आधारचा आधार शोधताना - भाग ४

आधार केसमध्ये अरविंद दातार यांच्यानंतर पीचवर उतरले ते म्हणजे पी. चिदंबरम् ! (गेल्या पोस्टच्यावेळी कपिल सिब्बल आणि आता चिदंबरम्!!) चिदंबरम् यांच्याकडे आधार आणि मनी बिल हा विषय होता. आधार कायदा २०१६ साली मनी बिल म्हणून पास केला गेला. आधार कायदा हा खरंच मनी बिल म्हणून पास करणे योग्य होते का ? का भुरट्या राजकीय खेळीच्या नादात संविधानाच्या मूल्यांना हरताळ फासला गेला ?? हाच या भागाचा मुख्य विषय आहे...

चिदंबरम् यांनी आधार केसच्या १५ व्या दिवशी आपल्या इनिंगला सुरुवात केली. सुरुवातीलाच घटनेच्या आर्टिकल १०७ आणि आर्टिकल ११७ यांचा उल्लेख करत त्यांनी विधेयक म्हणजे बिल पास करताना पाळावयाच्या घटनात्मक तरतुदींचा धावता आढावा घेतला. मग त्यांनी आपला मोर्चा मुख्य विषय असलेल्या आर्टिकल ११० कडे वळवला...

आर्टिकल ११० मनी बिल या विषयाबद्दल आहे. इथे ही बाब समजून घ्यायला हवी की फायनान्शियल बिल या प्रकाराचा मनी बिल हा उपप्रकार आहे. मनी बिलाची व्याख्या ही आर्टिकल ११० च्या क्लॉज १ मध्ये दिलेली आहे. त्यातील सब -क्लॉज (a) ते (g) मध्ये दिलेल्या गोष्टींसाठी जे बिल आणले जाईल त्याला मनी बिल म्हणता येईल. यात Only हा शब्द वापरून फक्त त्याच उद्देशांच्या पूर्तीसाठी मनी बिल वापरले जावे याची काळजी घेतली गेली आहे. फायनान्स बिलाच्या बाबतीत Only हा शब्द न वापरता त्याचा स्कोप हा जास्तीचा ठेवला गेला आहे. यामध्ये मनी बिलासाठी राष्ट्रपतींच्या परवानगीची गरज नसते आणि राज्यसभेमध्ये ते चर्चेला पाठवण्याची सक्ती किंवा तिथे ते पास होण्याची सुद्धा अट नाही !

यामुळे मनी बिल म्हणून आणलेले बिल हे फक्त लोकसभेतील बहुमताच्या आधारे मंजूर करून लागू करता येते. फायनान्स बिलासाठी मात्र राष्ट्रपतींची पूर्वपरवानगी आणि राज्यसभेची मंजुरी लागते. थोडक्यात प्रत्येक मनी बिल हे फायनान्स बिल असतेच पण प्रत्येक फायनान्स बिल हे मनी बिल असेलच असे नाही ! त्या Only या शब्दाच्या वापरामुळे मनी बिल म्हणून वाट्टेल ती गोष्ट सरकारी पक्षाने रेटू नये यासाठी एक लक्ष्मण रेषा घातली गेली आहे. मात्र याच आर्टिकल ११० च्या क्लॉज (३) नुसार लोकसभेचे अध्यक्ष एखादे बिल हे मनी बिल आहे की नाही यावर 'Final' निर्णय देऊ शकतात. (यामुळे जा विषय इंटरेस्टिंग बनतो !)

मात्र चिदंबरम् यांच्या म्हणण्यानुसार लोकसभा अध्यक्ष यांचा तो निर्णय 'Final' असला तरीही Judicial Review पासून पूर्णतः मुक्त नाही. (इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की- Judicial Review हे भारताच्या घटनेचे लक्षणीय वैशिष्ट्य असून ते UK पेक्षा वेगळे आणि US शी तात्त्विक साधर्म्य दर्शवणारे आहे.) त्यांनी काही न्यायनिर्णयांचा दाखला देताना - १९९१ च्या Sub Committee on Judicial Accountability Vs UOI आणि १९९४ च्या SR Bommai Vs. UOI खटल्यातील जजमेंटचा उल्लेख केला. Only या शब्दाच्या अर्थाचे सविस्तर स्पष्टीकरण देत चिदंबरम् यांनी आधार हे ११०(१)(c) आणि (g) मध्ये बसवण्याचा प्रयत्न केला गेल्याचे कोर्टाला सांगितले. त्यांनी जयराम रमेश यांच्या राज्यसभेतील भाषणाचा आणि त्यानुसार राज्यसभेने मंजूर केलेल्या सुधारणांचा उल्लेख केला. मात्र तरीही लोकसभेत मनी बिल म्हणून आधार कायदा पास करून राज्यसभेला पद्धतशीर पणे बाजूला केले गेले असल्याचा आरोप केला.

जस्टिस चंद्रचूड यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं देताना चिदंबरम् यांनी सेक्शन ५७ चा विचार करता आधार कायदा हा फायनान्स बिल होऊ शकतो, मनी बिल नाही हे स्पष्ट केले. त्यांनी Irregularity आणि Illegality यातील फरक दर्शवत जर संसदेने जर एखादी गोष्ट कायदा/घटनेला सोडून केली तर ती Irregular न उरता Illegal बनते आणि Illegal बाबींना कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते हे स्पष्ट केले. आधार कायदा हा इतका व्यापक असताना, तो मनी बिल म्हणून आणणे हे Illegal या गटात मोडते त्यामुळे कोर्टाला यावर निर्णय द्यायचा पूर्ण अधिकार असल्याचे चिदंबरम् यांनी मांडले.

जस्टिस चंद्रचूड यांनी त्यांना जर हे असे असेल तर आधारचे फक्त मनी बिलात न बसणारे भाग रद्द करायला हवेत की पूर्ण कायदाच नष्ट करायला हवा असा महत्त्वाचा प्रश्न विचारला ! त्यावर चिदंबरम् यांनी स्पष्टपणे जर मनी बिल म्हणून मनी बिलात न बसणारा कायदा पास केला असेल तर अख्खा कायदा Unconstitutional बनतो त्यामुळे पूर्ण कायदा रद्द करायला हवे असे सांगितले. आधार विधेयक हे सबसिडी वाटण्याच्या हेतुपुरते मर्यादित नसल्यामुळे, त्याच्या व्यापक तरतुदींमुळे मनी बिलाच्या कक्षेत बसत नाही याचा पुनरुच्चार करत चिदंबरम् यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला.

यानंतर के.व्ही. विश्वनाथन यांनी प्रायव्हसी, सेक्शन ५९ ची वैधता आणि सेक्शन ७ मुळे होणारी exclusions या मुख्य मुद्द्यांवर आपला युक्तिवाद मांडला. त्यांनी "आधार मुळे भ्रष्टाचार रोखला, पैसे वाचवले" सरकारी दाव्यांचे मुद्देसूद खंडण केले.त्यानंतर आनंद ग्रोव्हर यांनी आधारचे स्ट्रक्चर हे आधार कायद्याच्या बाहेर जाणारे असल्याचे सांगितले, तसेच बायोमेट्रिक सक्तीमुळे मुळे होणाऱ्या exclusions बद्दल सविस्तर युक्तिवाद मांडला.

त्यानंतर आलेल्या मीनाक्षी अरोरा यांनी आधार हा Mass Surveillance चा प्रकार असल्याचे सांगत आधारला 'Panopticon' म्हटले ! इतकी चपखल संज्ञा आधार साठी वापरणे हे मीनाक्षी अरोरा यांचे विशेष योगदान म्हणावे लागेल... Panopticon म्हणजे Pan+Opticon म्हणजेच - सोप्या शब्दांत- सर्वांवर नजर ठेवणारी यंत्रणा ! (अठराव्या शतकात, इंग्लिश तत्त्वज्ञ Jeremy Bentham यांनी ही संज्ञा सर्वप्रथम वापरल्याचे मानले जाते.) Panopticon म्हणजे अशी सुरक्षा यंत्रणा असलेली बिल्डिंग ज्यात राहणाऱ्या लोकांवर एका मध्यवर्ती ठिकाणी बसून नजर ठेवता येते, पण त्या लोकांना मात्र हे जाणवत नाही !!

यानंतर सजन पुवय्या यांनी आधारच्या Test of Proportinality वर आपले.म्हणणे सादर केले. तर पी. व्ही. सुरेंद्रनाथ यांनी आधारला आर्टिकल १४ च्या कसोटीवर आव्हान दिले. सी.यू. सिंग यांनी लहान मुलांवर केल्या गेलेल्या आधार सक्तीचा आक्षेप घेत आणि Fingerprints संदर्भात Juvenile Justice कायदा आणि POSCO कायद्याचा दाखला देत बाल - आधारवर हल्ला चढवला. तर संजय हेगडे यांनी आर्टिकल २५ चा आधार घेत आधार वर धार्मिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टिकोनातून टीका केली. जयना कोठारी यांनी ट्रान्स जेंडर आणि Sexual Minorities संदर्भात आधार विरोधात मुद्दे मांडले. प्रशांत सुगंथन यांनी NRI चा तर एन. एस. नाप्पिनाई यांनी आधारचा राष्ट्रीय सायबर सुरक्षेला असलेला धोका मांडला.

हे सगळे युक्तिवाद झाले आणि १९ व्या दिवशी आधार विरोधी पक्षाची बाजू पूर्ण झाली. आणि २१ मार्च २०१८ रोजी म्हणजे विसाव्या दिवशी सरकारी पक्षाच्या बाजूने अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी युक्तिवाद सुरू केले. त्यांचे आणि एकूणच सरकारी पक्षाचे युक्तिवाद आपण पुढच्या भागांत बघणार आहोत.

-🖋 मकरंद देसाई

#आधारचाआधारशोधताना - भाग ४

For more details : https://sflc.in/aadhaar-final-hearing-index

(Disclaimer: Images are taken from Google Images. All the rights and credit for them pertains to the original creator/owners of such graphical content.)