आधारचा आधार शोधताना - भाग ४

आधार केसमध्ये अरविंद दातार यांच्यानंतर पीचवर उतरले ते म्हणजे पी. चिदंबरम् ! (गेल्या पोस्टच्यावेळी कपिल सिब्बल आणि आता चिदंबरम्!!) चिदंबरम् यांच्याकडे आधार आणि मनी बिल हा विषय होता. आधार कायदा २०१६ साली मनी बिल म्हणून पास केला गेला. आधार कायदा हा खरंच मनी बिल म्हणून पास करणे योग्य होते का ? का भुरट्या राजकीय खेळीच्या नादात संविधानाच्या मूल्यांना हरताळ फासला गेला ?? हाच या भागाचा मुख्य विषय आहे...

चिदंबरम् यांनी आधार केसच्या १५ व्या दिवशी आपल्या इनिंगला सुरुवात केली. सुरुवातीलाच घटनेच्या आर्टिकल १०७ आणि आर्टिकल ११७ यांचा उल्लेख करत त्यांनी विधेयक म्हणजे बिल पास करताना पाळावयाच्या घटनात्मक तरतुदींचा धावता आढावा घेतला. मग त्यांनी आपला मोर्चा मुख्य विषय असलेल्या आर्टिकल ११० कडे वळवला...

आर्टिकल ११० मनी बिल या विषयाबद्दल आहे. इथे ही बाब समजून घ्यायला हवी की फायनान्शियल बिल या प्रकाराचा मनी बिल हा उपप्रकार आहे. मनी बिलाची व्याख्या ही आर्टिकल ११० च्या क्लॉज १ मध्ये दिलेली आहे. त्यातील सब -क्लॉज (a) ते (g) मध्ये दिलेल्या गोष्टींसाठी जे बिल आणले जाईल त्याला मनी बिल म्हणता येईल. यात Only हा शब्द वापरून फक्त त्याच उद्देशांच्या पूर्तीसाठी मनी बिल वापरले जावे याची काळजी घेतली गेली आहे. फायनान्स बिलाच्या बाबतीत Only हा शब्द न वापरता त्याचा स्कोप हा जास्तीचा ठेवला गेला आहे. यामध्ये मनी बिलासाठी राष्ट्रपतींच्या परवानगीची गरज नसते आणि राज्यसभेमध्ये ते चर्चेला पाठवण्याची सक्ती किंवा तिथे ते पास होण्याची सुद्धा अट नाही !

यामुळे मनी बिल म्हणून आणलेले बिल हे फक्त लोकसभेतील बहुमताच्या आधारे मंजूर करून लागू करता येते. फायनान्स बिलासाठी मात्र राष्ट्रपतींची पूर्वपरवानगी आणि राज्यसभेची मंजुरी लागते. थोडक्यात प्रत्येक मनी बिल हे फायनान्स बिल असतेच पण प्रत्येक फायनान्स बिल हे मनी बिल असेलच असे नाही ! त्या Only या शब्दाच्या वापरामुळे मनी बिल म्हणून वाट्टेल ती गोष्ट सरकारी पक्षाने रेटू नये यासाठी एक लक्ष्मण रेषा घातली गेली आहे. मात्र याच आर्टिकल ११० च्या क्लॉज (३) नुसार लोकसभेचे अध्यक्ष एखादे बिल हे मनी बिल आहे की नाही यावर 'Final' निर्णय देऊ शकतात. (यामुळे जा विषय इंटरेस्टिंग बनतो !)

मात्र चिदंबरम् यांच्या म्हणण्यानुसार लोकसभा अध्यक्ष यांचा तो निर्णय 'Final' असला तरीही Judicial Review पासून पूर्णतः मुक्त नाही. (इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की- Judicial Review हे भारताच्या घटनेचे लक्षणीय वैशिष्ट्य असून ते UK पेक्षा वेगळे आणि US शी तात्त्विक साधर्म्य दर्शवणारे आहे.) त्यांनी काही न्यायनिर्णयांचा दाखला देताना - १९९१ च्या Sub Committee on Judicial Accountability Vs UOI आणि १९९४ च्या SR Bommai Vs. UOI खटल्यातील जजमेंटचा उल्लेख केला. Only या शब्दाच्या अर्थाचे सविस्तर स्पष्टीकरण देत चिदंबरम् यांनी आधार हे ११०(१)(c) आणि (g) मध्ये बसवण्याचा प्रयत्न केला गेल्याचे कोर्टाला सांगितले. त्यांनी जयराम रमेश यांच्या राज्यसभेतील भाषणाचा आणि त्यानुसार राज्यसभेने मंजूर केलेल्या सुधारणांचा उल्लेख केला. मात्र तरीही लोकसभेत मनी बिल म्हणून आधार कायदा पास करून राज्यसभेला पद्धतशीर पणे बाजूला केले गेले असल्याचा आरोप केला.

जस्टिस चंद्रचूड यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं देताना चिदंबरम् यांनी सेक्शन ५७ चा विचार करता आधार कायदा हा फायनान्स बिल होऊ शकतो, मनी बिल नाही हे स्पष्ट केले. त्यांनी Irregularity आणि Illegality यातील फरक दर्शवत जर संसदेने जर एखादी गोष्ट कायदा/घटनेला सोडून केली तर ती Irregular न उरता Illegal बनते आणि Illegal बाबींना कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते हे स्पष्ट केले. आधार कायदा हा इतका व्यापक असताना, तो मनी बिल म्हणून आणणे हे Illegal या गटात मोडते त्यामुळे कोर्टाला यावर निर्णय द्यायचा पूर्ण अधिकार असल्याचे चिदंबरम् यांनी मांडले.

जस्टिस चंद्रचूड यांनी त्यांना जर हे असे असेल तर आधारचे फक्त मनी बिलात न बसणारे भाग रद्द करायला हवेत की पूर्ण कायदाच नष्ट करायला हवा असा महत्त्वाचा प्रश्न विचारला ! त्यावर चिदंबरम् यांनी स्पष्टपणे जर मनी बिल म्हणून मनी बिलात न बसणारा कायदा पास केला असेल तर अख्खा कायदा Unconstitutional बनतो त्यामुळे पूर्ण कायदा रद्द करायला हवे असे सांगितले. आधार विधेयक हे सबसिडी वाटण्याच्या हेतुपुरते मर्यादित नसल्यामुळे, त्याच्या व्यापक तरतुदींमुळे मनी बिलाच्या कक्षेत बसत नाही याचा पुनरुच्चार करत चिदंबरम् यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला.

यानंतर के.व्ही. विश्वनाथन यांनी प्रायव्हसी, सेक्शन ५९ ची वैधता आणि सेक्शन ७ मुळे होणारी exclusions या मुख्य मुद्द्यांवर आपला युक्तिवाद मांडला. त्यांनी "आधार मुळे भ्रष्टाचार रोखला, पैसे वाचवले" सरकारी दाव्यांचे मुद्देसूद खंडण केले.त्यानंतर आनंद ग्रोव्हर यांनी आधारचे स्ट्रक्चर हे आधार कायद्याच्या बाहेर जाणारे असल्याचे सांगितले, तसेच बायोमेट्रिक सक्तीमुळे मुळे होणाऱ्या exclusions बद्दल सविस्तर युक्तिवाद मांडला.

त्यानंतर आलेल्या मीनाक्षी अरोरा यांनी आधार हा Mass Surveillance चा प्रकार असल्याचे सांगत आधारला 'Panopticon' म्हटले ! इतकी चपखल संज्ञा आधार साठी वापरणे हे मीनाक्षी अरोरा यांचे विशेष योगदान म्हणावे लागेल... Panopticon म्हणजे Pan+Opticon म्हणजेच - सोप्या शब्दांत- सर्वांवर नजर ठेवणारी यंत्रणा ! (अठराव्या शतकात, इंग्लिश तत्त्वज्ञ Jeremy Bentham यांनी ही संज्ञा सर्वप्रथम वापरल्याचे मानले जाते.) Panopticon म्हणजे अशी सुरक्षा यंत्रणा असलेली बिल्डिंग ज्यात राहणाऱ्या लोकांवर एका मध्यवर्ती ठिकाणी बसून नजर ठेवता येते, पण त्या लोकांना मात्र हे जाणवत नाही !!

यानंतर सजन पुवय्या यांनी आधारच्या Test of Proportinality वर आपले.म्हणणे सादर केले. तर पी. व्ही. सुरेंद्रनाथ यांनी आधारला आर्टिकल १४ च्या कसोटीवर आव्हान दिले. सी.यू. सिंग यांनी लहान मुलांवर केल्या गेलेल्या आधार सक्तीचा आक्षेप घेत आणि Fingerprints संदर्भात Juvenile Justice कायदा आणि POSCO कायद्याचा दाखला देत बाल - आधारवर हल्ला चढवला. तर संजय हेगडे यांनी आर्टिकल २५ चा आधार घेत आधार वर धार्मिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टिकोनातून टीका केली. जयना कोठारी यांनी ट्रान्स जेंडर आणि Sexual Minorities संदर्भात आधार विरोधात मुद्दे मांडले. प्रशांत सुगंथन यांनी NRI चा तर एन. एस. नाप्पिनाई यांनी आधारचा राष्ट्रीय सायबर सुरक्षेला असलेला धोका मांडला.

हे सगळे युक्तिवाद झाले आणि १९ व्या दिवशी आधार विरोधी पक्षाची बाजू पूर्ण झाली. आणि २१ मार्च २०१८ रोजी म्हणजे विसाव्या दिवशी सरकारी पक्षाच्या बाजूने अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी युक्तिवाद सुरू केले. त्यांचे आणि एकूणच सरकारी पक्षाचे युक्तिवाद आपण पुढच्या भागांत बघणार आहोत.

-🖋 मकरंद देसाई

#आधारचाआधारशोधताना - भाग ४

For more details : https://sflc.in/aadhaar-final-hearing-index

(Disclaimer: Images are taken from Google Images. All the rights and credit for them pertains to the original creator/owners of such graphical content.)

आधारचा आधार शोधताना - भाग ३

आधार केसमध्ये श्याम दिवाण यांनी आपला युक्तिवाद सातव्या दिवशी पूर्ण केला... त्यानंतर कपिल सिब्बल युक्तिवादासाठी मैदानात उतरले ! पहिल्याच चेंडूवर षटकार खेचत - सिब्बल यांनी "आधार हा नागरिकांवर लादलेला विरूद्ध दिशेचा आरटीआय आहे" असा दावा केला. लगेच खुद्द पंतप्रधान मोदी यांचे "आजच्या जमान्यात जो डेटावर नियंत्रण ठेवतो तो जगावर कब्जा करू शकतो" हे विधान कोट करून सिब्बल यांनी मिश्किल टोमणा मारला !

त्यांनतर आधार कायद्यातील सेक्शन ५७ ला लक्ष्य करत, त्यांनी एकीकडे सबसिडी आणि सरकारी लाभांसाठी सक्तीचे करायच्या गोष्टी करत, सरकार हरेक माणसावर ते कसे लादत आहे याचे विश्लेषण केले. खास करून इन्कम टॅक्स कायदा आणि मनी लाऊंडरिंग नियमांद्वारे लादले जात असलेले आधार त्यांनी न्यायालयासमोर आणून दिले. त्यावर पुढे जस्टिस सिक्री यांनी "सरकार जणू प्रत्येक नागरिक मनी लाऊंडरींग करत असल्यागत वागत असल्या"ची टिप्पणी केली !

जस्टिस चंद्रचूड यांनी मात्र "आजच्या युगात गुगल सारख्या प्रायव्हेट प्लेअर्स सोबत डेटा शेअर केला जात असल्या"चे म्हटले. त्यावर सिब्बल यांनी अत्यंत स्पष्ट पणे गुगल आणि व्हॉट्स ऍप ला पर्याय असतात, स्टेट ला नसतात असे उत्तर दिले. त्यानंतर आठव्या दिवशी सिब्बल यांनी आधार द्वारे नागरिकांना आकडे म्हणून मर्यादित केले जात असल्याचा दावा केला. पुढे त्यांनी ज्या देशात बायोमेट्रिक घेतले जातात ते स्मार्ट कार्ड मध्ये स्टोअर करून ते एनक्रिप्टेड कार्ड डेबिटकार्डसारखे नागरिकांच्या ताब्यात दिले जाते असे सांगितले.

यानंतर आपले अन्य मुद्दे कव्हर केल्यानंतर दहाव्या दिवशी कपिल सिब्बल यांनी आपली इनिंग पूर्ण केली. जाताजाता "आधारची केस ही भारताच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाची केस ठरू शकते. हिचे महत्त्व ADM Jabalpur पेक्षा सुद्धा जास्त आहे ! कारण ADM Jabalpur फक्त आणीबाणीपुरती मर्यादित होती, आधार मात्र अमर्यादित कालावधीसाठी भारताच्या भविष्यावर सावट बनून राहणार आहे" असे सांगून कपिल सिब्बल यांनी जस्टिस DY चंद्रचूड यांना - त्यांच्या वडिलांनी म्हणजेच YV चंद्रचूड यांनी दिलेल्या त्या निकालाची आणि DY चंद्रचूड यांनीच पुढे दुरुस्त केलेल्या त्या केसची आठवण करून दिली ! हा जणू त्यांच्या आतषबाजीने भरलेल्या खेळीच्या शेवटच्या बॉल वर खेचलेला सिक्सर होता !!

यानंतर गोपाल सुबरह्मण्यम् यांनी आपला युक्तिवाद सुरू केला. त्यांनी हाडामांसाच्या नागरिकांपेक्षा आधारमुळे इलेक्ट्रॉनिक नागरिकांना जास्त महत्त्व दिले जात असल्याचे सांगत त्यांनी सुरुवात केली. त्यांनी प्रायव्हसी आणि authentication बद्दल टेक्निकल मुद्दे कव्हर केले. त्यानंतर त्यांनी जस्टिस रोहिंतन नरिमन (फली नरिमन यांचे सुपुत्र!!) यांच्या २०१५ मधील श्रेया सिंघल खटल्यातील जजमेंट मधील (ज्या जजमेंट ने आयटी ऍक्ट चा सेक्शन ६६ ए रद्दबातल केला होता. याच जस्टिस नरिमन यांनी PMLA च्या बाबतीत हेच पुन्हा केले आणि भुजबळ यांना जामीन मिळायला आधार मिळाला !!!) - "सरकारे येतील आणि जातील परंतु कायदा कायम राहील !" हे वाक्य उधृत केले.

त्यानंतर त्यांनी जस्टिस चंद्रचूड यांच्याच puttaswamy खटल्यातील जजमेंटचा आधार घेत मूलभूत हक्कांना हात लावताना पाळायची तत्वे आणि मर्यादा कोर्टासमोर मांडल्या. झारखंड सारख्या राज्यात आधार मुळे झालेल्या exclusions चा रेट ४९% पर्यंत जाण्याची भीती असल्याचे त्यांनी कोर्टाला सांगितले. त्यानंतर शेवटी आधार मुळे झालेल्या exclusions मुळे ज्यांना त्रास झाला त्यांना नुकसानभरपाई मिळावी आणि लींकिंगच्या due dates निकलापर्यंत पुढे ढकलाव्या या मागण्यांसह सुबरह्मण्यम् यांनी आपला युक्तिवाद संपवला.

त्यानंतर ऑन स्ट्राईक आले ते टॅक्स कायद्यातील तज्ज्ञ असलेले अरविंद दातार ! त्यांनी PMLA कायद्यातील बँक खात्याशी आधार जोडणे सक्तीचे करणारा नियम क्र. ९ हा घटनेच्या आर्टिकल १४ चे उल्लंघन करतो असे सांगितले. या नियमानुसार आधार न जोडल्यास बँक अकाऊंट ब्लॉक केले जाऊ शकते. हे प्रॉपर्टी हक्क देणाऱ्या आर्टिकल ३०० ए चे सुद्धा उल्लंघन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तसेच त्यांनी आधार कायदा मनी बिल म्हणून पास करणे हे सरळ सरळ गैरसंविधानिक असल्याचे मांडले. ( हा मुद्दा पुढे पी. चिदंबरम यांनी सविस्तर हाताळला आहे.) या दरम्यान जस्टिस भूषण यांनी सगळीकडे आधार कार्ड दाखवावे लागण्यात चूक काय असे विचारले असताना - दातार यांनी चाणाक्ष पणे " जर एअरपोर्ट वर जाण्यासाठी ड्रायव्हिंग कार्ड दाखवून ओळख पडताळणी होत असेल तर चालेल, पण ड्रायव्हिंग लायसन्स शिवाय एअरपोर्ट वर प्रवेशच मिळत नसेल तर ते अयोग्य आहे" असे उत्तर दिले !

त्यानंतर त्यांनी जयराम रमेश यांच्या संसदेतील भाषणाचा संदर्भ देत प्रायव्हेट पार्टीज ना आधारची सक्ती करू देणाऱ्या सेक्शन ५७ वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्याला जस्टिस चंद्रचूड यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत - प्रायव्हेट पार्टीज ना जर आधार सक्तीचे हक्क द्यायचे असतील त्त ते मनी बिलच्या कक्षेत येत नाही अशी टिप्पणी केली. दातार यांनी आधार PAN जोडणी वैध ठरवणाऱ्या बिनोय विश्वम जजमेंट चा पुनर्विचार केला जावा अशी मागणी केली. तसेच आधार आणि PAN जोडले तर काळा पैसा संपेल या विधानावर गेली चार दशके टॅक्स कायद्यामध्ये प्रॅक्टिस करत असलेला वकील म्हणून मी फक्त हसू शकतो असा मिश्किल टोमणा मारला !

आधार क्रमांकाच्या जागी बारा शून्य टाकून रिटर्न प्रोसेस झाल्याचे संदर्भ देत त्यांनी आधार PAN लिंकिंग केल्यामुळे काळा पैसा रोखला जाण्याची शक्यता अक्षरशः हास्यास्पद असल्याचे कोर्टाला सांगितले. दातार यांनी कोर्टाला सीबीएससी परीक्षांसाठी आधार सक्ती केल्याचा स्क्रीनशॉट कोर्टाला दाखवून कोर्टाला सीबीएससी तसेच अन्य ऑल इंडिया परीक्षांसाठी आधार सक्तीचे नसल्याची ऑर्डर करायला प्रवृत्त केले. याच दिवशी कोर्टाने आधार लिंकिंगची तारीख पुढे ढकलावी यासाठी दातार यांनी कोर्टाला विनंती केली. (पुढे कोर्टाने ती तारीख अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली!) दातार यांनी शेवटी आधार संपूर्ण पणे घटनाबाह्य असल्याचे पुन्हा सांगत कायदा नसताना घेतला गेलेला सगळा डेटा डिलिट केला जाण्यासाठी guidelines कोर्टाने घालून द्याव्यात अशी विनंती करत आपला युक्तिवाद पूर्ण केला.

सिब्बल, सुब्रह्मण्यम् आणि दातार यांनी या खटल्यात नवे रंग भरले ! प्रत्येकाने आधारवर आपापल्या मुद्द्यांना धरून जोरदार हल्ला चढवला. या तिघांच्या युक्तिवादाचा परिणाम खटल्याच्या जजमेंटमध्ये नक्की जाणवेल अशी खात्री आहे.

यानंतर चिदंबरम यांनी मनी बिल संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले, तसेच अन्य पीटिशनर बाजूच्या वकिलांनी आपले युक्तिवाद पूर्ण केले. ते आपण पुढच्या भागात बघणार आहोत...

-🖋मकरंद देसाई

#आधारचाआधारशोधताना - भाग ३

For more details : https://sflc.in/aadhaar-final-hearing-index

(Disclaimer: Images are taken from Google Images. All the rights and credit for them pertains to the original creator/owners of such graphical content.)

आधारचा आधार शोधताना - भाग २

"आधारमुळे भ्रष्टाचाराला पायबंद बसतो, आधारमुळे दहशदवादाला नियंत्रित ठेवता येते, तसेच आधार हे तंत्रज्ञानाचे वरदान असून त्यामुळे बँकिंग, रेशन कार्ड यांसारख्या नागरी सुविधा या सुलभपणे, जास्त परिणामकारकतेने आणि पारदर्शकपणे वापरता येतात. आधारमुळे टॅक्स चोरीला पायबंद बसतो, सरकारचे कर संकलन वाढते." हे सगळे असताना तुम्ही आधारला विरोध काय म्हणून करता असा (भाबडा!) प्रश्न विचारणारे बहुसंख्य आहेत. त्यापैकी अनेकांचे आधार प्रेम हे २०१४ नंतर उत्पन्न झाले आहे. आधारपेक्षा आधारचे मार्केटिंग करणाऱ्या नेत्यांच्या पायी निष्ठा वाहिलेल्या बिचाऱ्या देशप्रेमी जनतेला आधारला विरोध हा देशद्रोह वाटेल यात काही आश्चर्य नाहीच ! (आणा माझे पाकिस्तानचे तिकीट!!!) पण राजकीय बाबी बाजूला ठेवून, आधारला नेमका विरोध का आहे ते वस्तुनिष्ठपणे स्पष्ट करणे आणि त्याचा पुनरुच्चार करत राहणे हे गरजेचे आहे.

सर्वप्रथम मी मला आधारला विरोध करायला लावणारे महत्त्वाचे तीन मुद्दे सांगणार आहे. त्यानंतर श्याम दिवाण यांनी हे तीन मुद्दे सोडून आधार विरोधात मांडलेल्या इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांची यादी देण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

माझा आधारला विरोध असण्याचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आधारच्या बाबतीत केली गेलेली संविधानिक प्रक्रियेची पायमल्ली... एकतर २०१६ पर्यंत आधारला कायद्याचा आधार नव्हता ! म्हणजे आपल्या पैकी बहुतांशी लोकांचे बायोमेट्रिक डिटेल्स हे सरकारने फक्त एक्झिक्युटिव्ह निर्णयाच्या आधारावर घेतले, कायद्याच्या संमतीने नाही. आता कोणी म्हणेल की - "२०१६ पूर्वी आधार सक्तीचे नव्हते, त्यामुळे कायदा नसला तर काय झालं ? लोकांनी संमतीने सरकारला आपली माहिती दिली !"... इथे या व्यवहाराची एक पार्टी ही स्टेट म्हणजे सरकार आहे हे तुम्ही विसरत आहात ! म्हणजे स्टेट म्हणजे नागरिक नव्हे. स्टेट ही संविधानाने नियंत्रित केलेली राजकीय व्यवस्था आहे. कोणा सरकारी नोकराच्या डोक्यात विचार आला आणि त्याने लोकांना हे नवीन कार्ड काढायला सांगितलं... आणि लोकांनी "सरकार सांगतंय" म्हणून ते काढलं ! याचा अर्थ ना लोकांची संमती ही फ्री आणि इन्फॉर्मड कन्सेंट होती ना स्टेट या व्यवस्थेला असा व्यवहार करायचा संविधानानुसार हक्क होता !! ही अक्षरशः संविधानाची पायमल्ली आहे. आणि आधार सारखे प्रोजेक्ट्स येतील आणि जातील... पण यामुळे आपण जर हा संविधानावर घातलेला घाला सहन केला, चालू दिला तर.... तर उद्या एखादा भगवा डावा किंवा लाल डावा किंवा लिबरल बिरबल डावा स्टेटिस्ट हुकुमशहा (उदा. जस्टिन ट्रुडो !) त्याच्या मर्जीने आपल्या सगळ्यांच्या घरात सीसीटिव्ही कॅमेरे लावेल, आणि मग आरामात त्याच्या सोयीने ८-१० वर्षांनी एखादा कायदा मनी बिल म्हणून पास करेल आणि त्याविरोधात कोर्टात दाद मागायला गेल्यावर "आधार केस" चा दाखला देईल !!! आता त्याही वेळी अशा भगव्या किंवा लाल किंवा लिबरल बिरबल हुकुमशहाचे भक्त "तुमच्याकडे लपवण्यासारखं काही नसेल तर सीसीटिव्ही लावायला का घाबरता" असा निर्लज्ज प्रश्न विचारत असतीलच.... त्यामुळे - For The Sake Of Our Constitutional Rule of Law, I want the whole structure of Aadhar to be demolished to ashes once proved unconstitutional in court !

दुसरा मुद्दा हा Proportionality या तत्त्वाचा आहे. म्हणजेे समजा आधार कायदा आधी पास करून मग लागू केला असता आणि क्षणभर मानून चालू की आधार मुळे पहिल्या परिच्छेदात उल्लेखलेले सगळे फायदे होतात... तरीही आधार सक्तीचे करू देणे हे मूलभूत हक्कांबद्दल कायदे करताना पाळायच्या Proportionality या निकषावर टिकत नाही. (हे तीन निकष थोडक्यात- Legitimate State Interest, Proportionality आणि Reasonable Procedure Established by Law असे आहेत. जास्त डिटेल्स साठी Puttaswamy केस मधील जस्टिस चंद्रचूड यांची सदर संविधान पीठाने बहुमताने मान्य केलेली जजमेंट वाचावी. याच जजमेंट ने भारतात प्रायव्हसी हा मूलभूत हक्क म्हणून मान्य केलेला आहे.) जास्त सोप्या भाषेत सांगायचे तर - सरकारी कार्यालयात लाच घेतली जाते म्हणून कायदा करून सगळ्यांच्या बेडरूम मध्ये सीसीटिव्ही कॅमेरे लावणे योग्य ठरत नाही !

तिसरा मुद्दा हा सरकारी खोटारडेपणा आणि मुजोरीचा आहे. म्हणजे - आधार मुळे अमुक एक करोडची बचत झाली म्हणायचं आणि प्रत्यक्षात आधारच्या तांत्रिक बाबी पूर्ण करू न शकलेलेे आणि त्यामुळे वगळले गेलेले गरीब - वंचित समाज गटातील खरे लाभार्थी सुद्धा त्या बचतीच्या' आकड्यात धरायचे ही सरकारी मुजोरी आणि खोटारडेपणा आहे. आधार द्वारे करत असलेल्या biometric identification चा failure rate हा तब्बल ६% इतका असल्याचे धक्कादायक सत्य खुद्द UIDAI ने सुप्रीम कोर्टाला दिलेल्या माहिती मधून बाहेर आले आहे ! (Iris Scan चा Failure Rate हा त्याहून जास्त आहे, चिंता नसावी !!!) म्हणजे शंभर लोक रोज आधार वापरून आयडेंटीटी सिद्ध करायला गेले तर आधारची चक्रम यंत्रणा ६ लोकांना नाकारते असा याचा ढोबळ अर्थ होतो... आपला देश सव्वाशे कोटींचा आहे. आणि सगळीकडे आधार identification लागू केल्यामुळे किती लोकांना त्रास आणि जाच सहन करावा लागतोय याची कल्पना करवत नाही...

हे तीन मुद्दे म्हणजे Unconstitutionality, Proportionality आणि Exceptions श्याम दिवाण यांनी सुप्रीम कोर्टात पुरावे, शपथ पत्रे आणि माहिती देणाऱ्या कागदपत्रांसहित मांडले आहेत. आधार खटल्यात त्यांचे योगदान हे अत्यंत मोलाचे आहे. २०१२ पासून त्यांनी चालू ठेवलेली ही लढाई भारतीय नागरिकांच्या आणि येणाऱ्या पिढ्यांच्या नागरी हक्कांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यांचे याबाबत आभार मानून त्यांनी मांडलेले अन्य महत्त्वाचे मुद्दे थोडक्यात मांडत आहे (त्यांचा सुप्रीम कोर्टातील संपूर्ण युक्तिवाद आणि प्रतिवाद एकत्र वाचण्यासाठी पहिल्या कमेंट मध्ये लिंक दिली आहे.) -

* आधारच्या बाबतीत सुरू असलेला Data Security बद्दलचा सरकारी निष्काळजपणा

* आधारमुळे सरकारी पातळीवर जमलेल्या राक्षसी माहितीमुळे उभा ठाकलेला Profiling चा धोका

* आधारमुळे असलेली State Surveillance ची शक्यता

* प्रायव्हेट प्लेअर्स आणि CIDR यांच्याबद्दल असलेली Data Misuse ची भीती

* आधार कायद्याने नागरिकांच्या तक्रार करण्यावर घातलेली बंधने

* प्रायव्हसी आणि Biological Details सक्तीने घेणारा आधार मांडलेले कायदा

* Aadhar becoming an Electronic Leash

तर या पोस्ट सीरिज च्या आजच्या भागात आधारला माझा विरोध असण्याची महत्त्वाची कारणे, advocate श्याम दिवाण यांनी याबाबतीत दिलेले योगदान आणि मांडलेले महत्त्वाचे आक्षेप आपण पाहिले. या सीरिज च्या पुढच्या भागात उरलेल्या विरोधी पक्षाच्या वकिलांनी मांडलेले मुद्दे आणि केलेले युक्तिवाद आपण बघणार आहोत.

-🖋 मकरंद देसाई

#आधारचाआधारशोधताना - भाग २

For more details : https://sflc.in/aadhaar-final-hearing-index

(Disclaimer: Images are taken from Google Images. All the rights and credit for them pertains to the original creator/owners of such graphical content.)

आधारचा आधार शोधताना - भाग १

आज, दिनांक १० मे २०१८ रोजी आधार केस मधील युक्तिवाद आणि प्रतिवाद पूर्ण होऊन कोर्टाने केस निकालासाठी क्लोज केली आहे. निकाल काय येतो याची उत्सुकता लागून राहिलेली असली तरी त्याला अजून किमान काही महिन्यांचा अवकाश लागेल याचे भान आहे. आधार सारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या केसची जजमेंट तयार करणे हे घाईत उरकण्या सारखे काम नसल्याने किमान इथेतरी न्यायालय दिरंगाई लावते वगैरे टोमणे, आरोप व्हायला नकोत...

सुदैवाने या केसच्या घडामोडींचा अभ्यास करण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. सदर केसच्या अद्ययावत घडामोडी आपल्याला उपलब्ध करून देणाऱ्या लोकांचे म्हणजेच- कोर्ट रूम मधून लाईव्ह ट्विटस् करणारे ट्विटर हॅण्डलस् आणि काही कायद्याच्या क्षेत्रातील माहिती देणाऱ्या वेबसाइट्स - यांचे सर्वप्रथम आभार मानावेसे वाटतात.

आधार केस ही काही कोर्टात चालणारी साधारण केस नाही. आधारचा निवाडा हा देशाच्या भविष्यावर कायमचा ठसा उमटवून जाणारा, आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांवर परिणाम करणारा आणि नागरिक म्हणून आपला असलेला दर्जा बदलणारा ठरणार आहे. त्यामुळे ही केस फक्त न्यायाधीश आणि वकिलांच्या प्रोफेशनल चर्चांपुरती मर्यादित राहणे नागरिकांच्या हिताचे नाही.

याच कारणासाठी, आधार प्रकरणी आपल्या वाचकांना Informed Opinion बनवण्यात मदत व्हावी या उद्देशाने, खारीचा वाटा म्हणून - केस दरम्यान वेळोवेळी मी पोस्ट केल्या आहेत, छोटे लेख लिहिले आहेत, कमेंट मध्ये चर्चा, वाद - प्रतिवाद केले आहेत. मात्र आता केस पूर्ण झाल्यामुळे, आणि निकालाला अवकाश असल्यामुळे या संपूर्ण केस बद्दल सविस्तर लिहिणे आणि विश्लेषण करताना जास्त खोलवर जाण्याचा प्रयत्न करणे मला आवश्यक वाटते.

(Special Thanks to @gautambhatia88 , @prasanna_s and SFLC.in , Livelaw.in , BarAndBench.com ; content of whom I am using as Reference Material for this article series...)

म्हणूनच या प्रकरणा संदर्भात एक लेखमाला करायचा निश्चय केला आहे. ज्यामध्ये या केसचा एकंदर आवाका, दोन्ही बाजूंचे मुद्दे आणि महत्त्वाच्या युक्तिवादांचे विश्लेषण या गोष्टी कव्हर करणार आहे. अर्थातच आधार बाबत माझी भूमिका यात येईलच. मला तटस्थ असण्यात अजिबात रस नाही. मुळात जेव्हा इतकी महत्त्वाची गोष्ट आपण अभ्यासत असतो तेव्हा त्यावर स्वतःचे मत नसणे हे कणाहीन पणाचे किंवा वैचारिक कोडगेपणाचे किंवा नागरिक म्हणून भित्रेपणाचे लक्षण आहे, असे मला वाटते. त्यामुळे मी तटस्थ वगैरे असेन अशी आशा नसावी. मला जे योग्य वाटतं ते ठामपणे मांडायचे सोडणार नाही.

पण असे करताना वस्तुनिष्ठ राहायचा आणि मांडलेल्या प्रत्येक महत्त्वाच्या मुद्द्यासाठी संदर्भ - लिंक्स द्यायचा प्रयत्न करेन यात शंका नाही. त्याचबरोबर तर्कशुद्ध पणे आणि गंभीर स्तरावर मुद्द्यांना खोडून काढणाऱ्या प्रतिक्रिया किंवा चुका दर्शवणारी माणसे यांचे नेहमीच स्वागत असेल. आधार केसच्या सुरुवातीला मी आधारचा समर्थक होतो !! त्यामुळे पुराव्याने सबळ असलेले तर्कशुद्ध मुद्दे वाचून मी मत बदलायला तयार आहे याबद्दल शंका नसावी...

आधार खटल्यात विरोधकांच्या बाजूने श्याम दिवाण, गोपाल सुबरह्मण्यम्, कपिल सिब्बल, पी. चिदंबरम, अरविंद दातार, मीनाक्षी अरोरा तसेच अन्य नामांकित वकिलांनी बाजू मांडली. तर सरकारी पक्षातर्फे अॅटर्नी जनरल के. वेणुगोपाल यांच्यासोबत राकेश द्विवेदी, तुषार मेहता, हरीश साळवे यांच्यावतीने झोहेब हुसेन यांच्यासारख्या नामांकित वकिलांनी बचावाचे मुद्दे मांडले.

तर सुप्रीम कोर्टातील या खटल्याचे कामकाज चीफ जस्टिस न्या. दीपक मिश्रा यांच्या सोबत न्या. चंद्रचूड, न्या. सिक्री, न्या. भूषण आणि न्या. खानविलकर यांच्या संविधान पीठाने पाहिले.

आधार संदर्भात असलेले मुख्य आक्षेप हे प्रायव्हसीचा मुद्दा, आधारचे असंविधानिक स्ट्रक्चर, आधारच्या बाबतीत सरकारी यंत्रणेने चालवलेली हक्कांची पायमल्ली, आधारमुळे स्टेटचे नागरिकांवर होणारे अतिक्रमण, आधारचे कम्पल्सरी - सक्तीचे असणे, यांसारखे गंभीर मुद्द्यांवर आधारित आहेत.

इतकी प्रस्तावना पुरेशी असावी असे वाटतेे. या लेखमालेच्या पुढच्या भागात आधारला विरोध असण्याची मुख्य कारणे आणि श्याम दिवाण यांनी मांडलेले गंभीर आक्षेपाचे मुद्दे यांची सविस्तर चर्चा करणार आहोत. त्यानंतर पुढील भागात अन्य विरोधक वकिलांच्या मुद्दे आणि मग सरकारी बाजूचे युक्तिवाद बघायचे आहेत.

- 🖋 मकरंद देसाई

#आधारचाआधारशोधताना - भाग १

#Aadhar @ #SupremeCourt

(Disclaimer: Images are taken from Google Images. All the rights and credit for them pertains to the original creator/owners of such graphical content.)