बुधवार, २० जून, २०१८

आधारचा आधार शोधताना - भाग ५

आधार केसबद्दलच्या या लेखमालेत आपण आतापर्यंतच्या भागांमध्ये विरोधी पक्षाची बाजू ऐकून घेतली. या आणि या पुढच्या काही भागांमध्ये आपण सरकारी पक्षाची बाजू ऐकणार आहोत. सरकारी पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी ॲटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, तुषार मेहता, हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी यांच्यासारख्या दिग्गजांची फळी उभी होती. त्यापैकी आजच्या भागात सरकारी पक्षाची ओपनिंग करणाऱ्या के.के. वेणुगोपाल यांच्या युक्तिवादाबद्दल आज चर्चा करणार आहोत...

आधार खटल्याच्या विसाव्या दिवशी कोर्टामध्ये सरकारी पक्षातर्फे बचाव मांडण्यासाठी के.के. वेणुगोपाल उभे राहिले. त्यांनी आधार कार्ड हे त्याच्या पर्यायांचा विचार करूनच निवडले गेले असल्याचे सांगितले. तज्ज्ञांच्या समित्यांनी दिलेल्या अभ्यासपूर्ण सल्ल्यांच्या आधारे आधारची रचना केली गेली असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनतर त्यांनी वर्ल्ड बँकेच्या ID4D म्हणजेच Identification for Development या रिपोर्ट कडे कोर्टाचे लक्ष वेधून, त्या रिपोर्ट द्वारे वर्ल्ड बँकेने आधार प्रोजेक्टला उचलून धरले असल्याचे त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.
त्यांनी आधारची टेक्निकल बाजू आणि सुरक्षे संदर्भातील मुद्दे जास्त स्पष्ट व्हावेत म्हणून कोर्टासमोर UIDAI तर्फे तज्ज्ञांचे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन देण्याची परवानगी मागितली. (ही मागणी नंतर मान्य सुध्दा झाली.) मात्र त्या मागणीवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी आक्षेप नोंदवत - "सुरक्षेच्या नांवखाली तुम्ही स्टँपिंग कल्चर लागू करून प्रत्येकावर आधारचा शिक्का लादू शकत नाही. तुम्ही डेटा सुरक्षेच्या हमी दिली असली तरी तुमचा डेटा बेस संपूर्ण पणे सुरक्षित नाही" असा शेरा मारला ! (हो, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनीच !!)
तरीही आपल्या पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन च्या मुद्द्यावर पुन्हा जोर देऊन वेणुगोपाल यांनी आपला युक्तिवाद पुढे नेला. त्यांनी ब्रिटिश शासित भारतात ६६% जनता दारिद्र्य रेषेखाली होती आणि कल्याणकारी योजनांच्या बरीच गळती होती, भ्रष्टाचार होता असे सांगत आधार हा या जुन्या समस्येवरील एक प्रभावी उपाय असल्याचे सांगितले. आधार कायदा हा प्रायव्हसीला कमीत कमी धक्का लागेल असाच बनवला गेला असल्याचे कोर्टाला सांगितले.
२००९ ते २०१६ या कालावधीत आधार पूर्णतः ऐच्छिक होते, तरीही लोकांनी स्वेच्छेने ते स्वीकारले असल्याचे नमूद केले. आर्टिकल २१ खाली असलेले सन्मानाने जगण्याचा हक्क, निवासाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क असे नागरी हक्क अबाधित राहण्यासाठी आधार महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी मांडले. लोकांना आर्थिक बाबतीत गरजेच्या असलेल्या किमान सुविधा मिळाव्यात यासाठी आधार कसे महत्त्वाचे आहे यावर त्यांनी जोर दिला. यावर न्यायमूर्ती सिक्री यांनी दोन्ही बाजूंनी आर्टिकल २१ वापरले जात असल्याचे नोंदवत, वेणुगोपाल यांना आधार मुळे होत असलेल्या exclusions बद्दल स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. वेणुगोपाल यांनी त्यावर असे exclusion होत असल्याचे कोणीच स्वतःहून समोर येऊन म्हणत नसून, फक्त काही NGO हे काम करत असल्याचे तिखट प्रत्युत्तर दिले !!
यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी (त्यांनी स्वतः च्या puttaswamy जजमेंट मध्ये म्हटल्याप्रमाणे ) आर्थिक आणि सामाजिक हमी हा काही राजकीय हक्कांचा Antithesis नसल्याचे सांगितले. त्यांनी अमर्त्य सेन यांना quote करत बंगालच्या दुष्काळात माहितीचा प्रवाह जखडला गेल्यामुळे जास्त मनुष्यहानी झाली आणि तशाच दुष्काळी परिस्थितीत महाराष्ट्रामध्ये १९७०-७३ (त्यावेळचे महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न सुदान पेक्षा खाली गेलेले असूनही) तुलनेने कमी मनुष्यहानी झाल्याचे म्हटले. याला महाराष्ट्रातील माहितीचा प्रवाह जास्त मुक्त असल्याचे कारण होते असे सांगत त्यांनी आर्थिक लाभासाठी राजकीय हक्क दाबणे योग्य नसल्याचे सूचित केले.
मात्र वेणुगोपाल यांनी सदर मुद्दा अमान्य करत लोकांचा भूकबळी न होण्याचा हक्क किंवा डोक्यावर छत असण्याचा हक्क हा प्रायव्हसीच्या हक्कापेक्षा महत्त्वाचा असल्याचे मांडले. यावर न्यायमूर्ती भूषण यांनी आक्षेप नोंदवत अशाप्रकारे हक्कांची एकमेकांवर चढाओढ करणे योग्य नसून दोन्ही हक्क तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. तर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी २००९-२०१६ मध्ये जमा केलेल्या लोकांच्या माहितीचा गैरवापर रोखण्यासाठी उपाय अस्तित्त्वात नसल्याचे नोंदवले. न्यायमूर्ती सिक्री यांनी तर त्याकाळी घेतलेल्या आधार कार्ड नोंदणी साथीच्या माहितीसाठी लोकांची Informed Consent नव्हती असा गंभीर शेरा मारला.
मात्र वेणुगोपाल यांनी विविध समित्यांचे आणि वर्ल्ड बँकेचे अहवाल कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देत, नागरिकांना सबसिडी, लाभ आणि सेवा पारदर्शक पद्धतीने मिळाव्यात आणि भ्रष्टाचार, काळा पैसा यांवर चाप लागावा यासाठी आधार गरजेचे असल्याचे मांडले. यावर न्यायमूर्ती सिक्री आणि चंद्रचूड यांनी पेंशन साठी आधार सक्ती केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्या संदर्भात गंभीर आक्षेप नोंदवले. आधार हे सरकारी सबसिडी आणि लाभासाठी असेल तर पेंशन साठी त्याची सक्ती का असा त्यांचा सूर होता.

वेणुगोपाल यांनी ते खोटे लाभार्थी रोखण्यासाठी असल्याचा बचाव केला. मात्र न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी एखाद्या वृध्द पेशंनरला स्मृतीभ्रंश असेल आणि त्याचे फिंगर प्रिंट्स जुळत नसतील तर काय असा प्रश्न विचारला. त्यावर वेणुगोपाल यांनी पेंशन ही Consolidated Funds of India मधून दिली जाते म्हणून आधार कायद्याच्या सेक्शन ७ खाली येत असल्याचे मांडले. तसेच ज्यांची फिंगर प्रिंट्स द्वारे ओळख पटवता येत नसेल तर त्याला पर्यायी मार्ग उपलब्ध असल्याचे सांगितले. त्यानंतर वेणुगोपाल यांनी भारतातील ३० लाख अतिगरीब वर्गातील लोकांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे असल्याचे सांगितले आणि तो प्रायव्हसी या हक्कापेक्षा महत्त्वाचा असल्याचा पुनरुच्चार केला ! याचा तुलनात्मक विचार व्हावा अशी मागणी करत त्यांनी आधार प्रोजेक्ट मधील दोष दुरुस्त करत - सातत्याने सुधारणा घडवण्यासाठी तो खुला असल्याचे सांगितले. आधार प्रोजेक्ट सुधारणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी मान्य करताना ती एक सतत चालणारी प्रक्रिया असल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी CIDR च्या बाबतीत आधार डेटा सुरक्षित असल्याचा दावा करत तसेच ऑफिशियल ओळख पडताळणी हा विकासासाठी महत्त्वाचा घटक असल्याचे मांडले आणि विसाव्या दिवसाची सांगता झाली.
हा विसावा दिवस आधार खटल्यातील, सरकारी बाजूसाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता. ॲटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी या दिवशी सरकारी बाजूच्या बचावाची दिशा काय असेल याची दिशा स्पष्ट केली. यातून सरकारचे रंग उघड झाले. सरकार बऱ्याच लोकांच्या हितासाठी थोड्या लोकांचे मूलभूत हक्क डावलायला तयार असल्याचे, किंबहुना उत्सुक असल्याचे या दिवशी स्पष्ट झाले. मोदी सरकारची यापेक्षा 'डावी' प्रतिमा इतक्या सुस्पष्ट पणे फार कमी ठिकाणी दिसली असेल !! स्वातंत्र्य आणि समष्टी यांच्यातला संघर्ष हाच खरा उजवा आणि डावा वाद आहे. शंभरातील नव्व्याण्णव लोकाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी उरलेल्या एकाच्या मूलभूत हक्काचा गळा घोटला तरी चालतो यापेक्षा वेगळी डावे पणाची भूमिका नसते !!! मोदी सरकारचा हा चेहरा स्पष्टपणे समोर आला तो विसाव्या दिवशीच्या के.के. वेणुगोपाल यांच्या महत्त्वपूर्ण युक्तिवादामुळेच... या अर्थाने हा दिवस ऐतिहासिक आहे... या दिवसाचे परिणाम आधारच्या निकालावर आणि आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यावर पडणार आहेत !
या लेखमालेच्या पुढच्या भागात आपण वेणुगोपाल यांचा उरलेला युक्तिवाद आणि UIDAI चे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन यांच्याबद्दल सविस्तर उहापोह करणार आहोत...

🖋मकरंद देसाई




(Disclaimer: Images are taken from Google Images. All the rights and credit for them pertains to the original creator/owners of such graphical content.)