कर्जमाफी का नको ?

सध्या 'कर्जमाफी' हा विषय जोरात चर्चेत आहे. नागपूर विधानसभा अधिवेशन काळातील धुमशानामुळे हा विषय चर्चेत आहे.  कर्जमाफी केल्याशिवाय शेतकरी शिल्लक राहणार नाही अशा थाटात अध्या विरोधक गहजब करत आहेत. मात्र फडणवीस सरकार, विशेषतः स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र 'कर्जमाफी नाहीच' अशी ठाम भूमिका घेतली आहे.त्यामुळे फडणवीस हे शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप केला जात आहे. सध्याचे वातावरण 'शेतकरी आत्महत्या' आणि दुष्काळाच्या भीषण वास्तवामुळे इतके 'संवेदनशील' बनले आहे की कर्जमाफी न देणारे म्हणून मुख्यमंत्री हे खलनायक या एकांगी प्रचाराला बरेच सामान्य लोक बळी पडत आहेत. त्यामुळे कर्जमाफी न देण्यामागचे 'लॉजिक' समजून घेणे, ही गरज बनली आहे !

आतापर्यंत मागील सरकारांनी जितका पैसा कर्जमाफीवर खर्च केला आहे तो आकडा भयानक आहे. पण भारतीय समाजातील ७६ % लोक आर्थिक साक्षरतेपासून दूर असल्याचे नुकतेच एका सर्व्हेचे अनुमान आहे. त्याला अनुसरून हल्ली अनेक लोक 'सरकार कर्जमाफी देऊन का टाकत नाही ?' असा प्रश्न विचारताना दिसतात. यातील बहुतांश व्यक्ती 'शेतीच्या अर्थशास्त्रापासून अनभिज्ञ असतात ! त्याचा लाभ घेऊन संधिसाधू राजकीय पक्ष अशा गंभीर विषयाचं उथळ राजकारण करून आपला चरितार्थ चालवत असतात !सरकार कर्ज माफ करतं म्हणजे नक्की काय ? पूर्वी राजेलोक एखाद्या वर खुश होऊन त्याला माफी द्यायचे किंवा गळ्यातला कंठा देऊन टाकायचे तसा हा प्रकार आहे का ? खरं तर सरकार कर्ज माफ करतं म्हणजे शेतकऱ्यांनी जितकी कर्ज (सातबारा हमी स्वरुपात वापरून) घेतली असतील, त्याची परतफेड सरकार 'आपल्या' तिजोरीतून बँकांना पैसे देऊन करतं ! बँकांना पैसा मिळतो, सातबारा कोरा होतो आणि शेतकरी पुन्हा कर्ज काढायला मोकळा होतो ! आता ही सरकारची 'आपली' तिजोरी म्हणजे तुम्ही-आम्ही कराच्या रूपाने जे काही सरकारला देत असतो तोच पैसा !

आता असे तिजोरीतले पैसे उचलून देऊन शेतकरी समस्यामुक्त होतो का ? तसं असतं तर आत्तापर्यंत महाराष्ट्रात अनेक वेळा कर्जमाफी दिली गेली आहे, त्याने शेतकरी सुखी व्हायला हवा होता की नाही ? तसा तो आत्ता मुळीच नाही आहे ! म्हणजेच कर्जमाफी हा दीर्घकालीन इलाज नाही ! आता बऱ्याचवेळा 'दीर्घ कालीन नसू द्या, पण आता तात्कालिक इलाज म्हणून तो महत्वाचा आहे ' असा तर्क 'कर्जमाफी' समर्थक देतात ! कर्ज माफ केलं की सात बारा कोरा होऊन शेतकरी पुन्हा कर्ज घेण्यास सक्षम होतो हे बरोबर आहे. पण हीच गोष्ट 'कर्जाचे पुनर्गठण' म्हणजेच Re-structuring करून सुद्धा करता येते. पुनर्गठण केल्यामुळे शेतकऱ्याचे 'थकबाकीदार' हे लेबल निघून जाते आणि शेतकरी पुन्हा कर्ज उभारू शकतो. भविष्यातील उत्पन्नातून तो ही कर्जे फेडू शकतो. त्यामुळे तात्कालिक उपाय म्हणून सुद्धा कर्जमाफी अत्यवश्यक नाही, कारण 'कर्जाचे पुनर्गठण' हा इलाज त्याहून सोपा आणि स्वस्त आहे.

आता कर्जमाफी करण्याचे तोटे लक्षात घेऊ. 

१. कर्जमाफीमुळे तोटा क्रमांक एक असा की - 'कर्ज' न फेडण्याची घातक सवय लागते. अशी सवय लागलेले लोक स्वतः संकटात नसले तरी कर्जमाफीचा लाभ घेऊन दर वर्षी आपण घेतलेल्या कर्जातून मुक्त होतात ! ही बाब अत्यंत घातक आहे. 

२. त्यानंतर 'कर्जमाफी' हा सरकारी लाभ असल्याने त्य-त्य भागातील सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट लागू करावा लागतो. त्यामुळे एखाद्या शेतकऱ्याची स्थिती चांगली असेल तरीसुद्धा त्याचे कर्ज माफ होते. उदाहरणार्थ - आबुराव नावाचा शेतकरी धनाढ्य आहे. ( शेतकरी धनाढ्य असू शकतो !). बाबुराव मात्र हलाखीमुळे आत्महत्या करायच्या मार्गावर आहे. आबुरावने यावर्षी घर बांधण्यासाठी जरा जास्तच कर्ज घेतले होते. ते कृषी कर्ज स्वरूपातच उचलले होते (कारण त्याचा व्याजदर कमी असतो !). समजा त्याचे कर्ज १० लाख होते. आबुराव धनाढ्य आहे त्यामुळे हे कर्ज तो आरामात फेडू शकतो. बाबुरावने मात्र ५० हजार एवढेच कर्ज काढले होते. पण बाबूरावला खरंच नुकसान झाल्याने तो तेही फेडू शकत नाही. आता अशा परिस्थितीत सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली तर सरकारला दोघांचीही कर्जे फेडावी लागतील. म्हणजे आबुरावचे कर्ज (तेही मोठ्या रकमेचे) फेडण्याचा भार सरकारला विनाकारण उचलावा लागेल ! हा पैसा सरकारी आहे. म्हणजे कर्जमाफी दिली नसती तर कदाचित तोच पैसा आबुराव,बाबुरावसारख्या अनेक शेतकऱ्यांना शेततळ्यांचा लाभ देता आला असता किंवा त्यांच्या भागात आवश्यक सुविधा, चार छावण्या, बियाणे-केंद्र इत्यादी गोष्टींसाठी वापरता आला असता (जे दुष्काळात करायचे खरे इलाज आहेत )... 

३. आता कर्जमाफीचा तिसरा तोटा असा की ज्या सहकारी बँकांनी किंवा त्यांच्या संचालक मंडळांनी म्हणा हवं तर , बोगस कर्ज प्रकरणे केली असतील, (म्हणजे अ ची सही घेऊन त्याच्या नावावर कर्ज काढून पैसे स्वतः वापरायचे ) त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळतो आणि बनवत कर्जसुद्धा सरकारला भरून द्यावी लागतात ! एका अर्थाने सरकार भ्रष्ट संचालकांचा दुहेरी लाभ करून देत असतं ! 

४. आता हे तोटे लक्षात घेतल्यानंतर चौथा तोटा असा की कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या किंवा शेतीच्या मूळ समस्येवर काडीचाही इलाज होत नाही ! मूळ समस्या आहे दुष्काळ. दुष्काळ ही 'अस्मानी' आपत्ती वाटत असली तरी तिचं मूळ  बेजबाबदार 'सुलतानी'  कारभारात दडलेले आहे ! जलसंधारण आणि सिंचन या क्षेत्रातील 'झुकती मापे', 'भरती पोटे' आणि 'बोलती तोंडे' यांची संपूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे ! त्यामुळे आता ज्या भागात दुष्कळ पडलाय, तिथे पाण्याचे 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' कितपत आहे हे सुज्ञास सांगणे न लगे ! मोठ्या धरणांचा अवास्तव आग्रह हा घातक ठरतो , त्यातसुद्धा जी धरणे बांधली त्यात इतकं 'पाणी मुरलं' की आता त्या भागात लोकांना पाणी मिळत नाही !! 

मग या समस्येवरील खरेखुरे उपाय काय ?

या उपायांची माहिती अनेक जाणकार आणि प्रामाणिक मंडळी कित्येक वर्षांपासून सांगत आहेत. त्यातील काही उपाय म्हणजे -

१. 'मोठ्या धरणां'पेक्षा 'लघु सिंचनाचे दाट जाळे' निर्माण करण्यावर भर देणे ! सुदैवाने आताच्या सरकारने जाल्युक्त शिवार ही मोहीम याच कारणासाठी हाती घेतली आहे ! तिला जास्तीत जास्त बळ देऊन प्रत्येक शेताजवळ पावसाचे पाणी 'घेणारे भांडे' (म्हणजे शेत-तळे,बंधारे,गावातील जास्त उंचीच्या जागी छोटी धरणे इत्यादि )  तयार करण्यावर भर द्यायला हवा. याचा फायदा म्हणजे याला खर्च मर्यादित येतो आणि शासनाच्या सह्भागाखेरीज  शेतकरी स्वतः, किंवा सामूहिकरीत्या किंवा विविध संस्थांच्या मार्फत ही कामे सहज केली जाऊ शकतात. एखादा शेतकरी जायकवाडी सारखं धरण बंधू शकत नाही, मात्र स्वतःच्या उपयोगासाठी शेततळे जरूर खोदू शकतो ! यासाठी शासनाने लागेल तिथे मदत किंवा मार्गदर्शन द्यावे...

२. शेतीचे चुकलेले धोरण आणि नियोजन बदलावे लागेल ! कित्येक जलतज्ञ सांगून थकले आहेत की जो भाग दुष्काळ प्रवण आहे किंवा जिथे दुष्काळाची शक्यता आहे तिथे 'ऊस' किंवा तत्सम भरमसाठ पाणी लागणाऱ्या पिकाची लागवड करू नये. मात्र उसाच्या व्यवस्थेमुळे अनेक पक्षांचे 'राजकारण' पोसले जात असल्यामुळे हा सल्ला अंमलात आणला जात नाही ! मात्र आता निकड आली आहे ! ज्या भागात सध्या दुष्काळ आहे किमान त्या भागात तरी पुढची २० वर्षे ऊस उत्पादन आणि गाळपावर बंदी घातली जावी. जो या नियमाचे उल्लंघन करेल त्याच्यावर फौजदारी कारवाईची तरतूद व्हावी. आणि जलतज्ञ आणि कृषीज्ञ यांच्या सल्ल्याने त्या भागातील पिकांची निवड केली जावी आणि याची माहिती, मार्गदर्शन शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवण्याचे काम केले जावे. हा उपाय कडू आहे ( उसाविरुद्ध असल्यामुळे असेल !), मात्र आजार गंभीर असल्याने कडू औषध पिणे अत्यावश्यक आहे ! यामुळे 'ऊसावर' जिवंत असणाऱ्या राजकारण्यांची बोंब होईल, पण शेतकऱ्याच्या भल्यासाठी एवढा त्याग ते करतील , अशी अपेक्षा आहे !!!

3. शेतकऱ्यांना शेतीच्या पद्धतीची शास्त्रशुद्ध माहिती दिली जावी. उगाचच आधुनिकतेच्या नावाखाली चुकीच्या गोष्टी खपवण्याचे धंदे कृषी विद्यापीठांनी सोडून द्यावेत. शाश्वत आणि विषमुक्त शेतीसाठी प्रयत्न केले जावेत. त्याचबरोबर 'फायद्याच्या' शेतीचे 'अर्थशास्त्र' कृषी विद्यापीठांच्या मार्फत शेतकऱ्यापर्यंत पोचवावे !

४. फक्त रडणाऱ्या बाळाकडेच लक्ष द्यायचे आणि न रडणाऱ्या बाळाला उपाशी ठेवायचे असे कोणतीही माय किंवा बाप करत नाहीत ! त्यामुळे असंघटीत, आंदोलने न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा सरकारने आधारभूत किंमातीसारखे लाभ द्यावेत. नाहीतर सरकार स्वतःला 'मायबाप' काय म्हणून म्हणवते ???

आता वरील उपाय वाचल्यानंतर, आपल्या लक्षात येईल की कर्जमाफीच्या पांघरुणाखाली आतापर्यंतची सरकारे काय काय लपवत होती !!

त्यामुळे सुजाण नागरिकांनी तरी या भुलभुलैय्याला बळी न पडता कर्जमाफी न देण्याच्या भूमिकेचे समर्थन करायला हवे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या खऱ्याखुऱ्या उपायांसाठी जनमताचा दबाव तयार कार्याला हवा !

नाही तर... ? नाही तर ये रे माझ्या मागल्या ! नुसत्या सहानुभूतीने किंवा शेतकऱ्याच्या प्रश्नांचे भावनिक गुऱ्हाळ बनवून आपण काहीही साध्य करणार नाही. कर्जमाफीचे चूकीचे आणि भावनिक समर्थन कदाचित आताच्या सरकारची चांगली भूमिका बदलायला कारणीभूत ठरेल ( त्यांची काय चूक असणार त्यात ? त्यांना शेवटी पुन्हा निवडून यायचे आहे !) , आणि पुन्हा त्या दुष्टचक्रात आपण आपल्या 'बळीराजा'ला लोटून देऊ ! आणि मग परत पुढच्या वर्षी आत्महत्या झाल्या की रडायला आणि चार-पाच कवड्यांची मदत करून 'वांझोटी उदात्तता' मिरवायला आपण मोकळे  !!

सलमानची सुटका आणि "पैसा बोलता है"

सलमान खानला निर्दोष सोडल्यानंतर , 'पैसा बोलता है' असल्या थाटाच्या कमेंट होताना दिसत आहेत. ज्यावेळी सलमानला दोषी ठरवले त्यावेळी भारतीय न्यायव्यवस्था खूप भारी आहे हे म्हणणारे लोक आता त्याच न्यायव्यवस्थेवर अविश्वास का दाखवतात ? आपल्या अपेक्षेच्या विरुद्ध निर्णय दिला की 'पैसा बोलता है' हे म्हणणे आपण लोकशाहीसाठी 'अपरिपक्व' आहोत हे दाखवून देण्याचा प्रकार आहे... सलमानला सोडण्यामागच्या लॉजिक विषयी मतभेद असू शकतात , पण त्यावर वरिष्ठ कोर्टात दाद मागता येते ! ते न करता 'पैसा बोलता है' असे म्हणणे हा मूर्खपणा आहे. सलमानला शिक्षा झाली तेव्हा त्याला तो 'समाजकार्य' करतो म्हणून शिक्षा होऊ नये असला युक्तिवाद करणारे आणि आता त्याची मुक्तता झाल्यावर 'पैसा बोलता है' म्हणणारे एकाच दर्जाचे मूर्ख आहेत ! आपल्याला अपेक्षित निर्णय दिला नाही म्हणजे न्यायव्यवस्था 'बिकाऊ' आहे असे म्हणणे हा न्यायव्यवस्थेचा अपमान तर आहेच , पण त्याचबरोबर 'लोकशाही' साठी अत्यंत घातक आहे. स्वतःला 'चौथा स्तंभ' म्हणवणारे न्युजचॅनेलवाले सुद्धा 'न्याय गरिबाला नाही' असाच सूर लावत आहेत. अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांच्या नातेवाईकांच्या भावना निरागस आहेत , पण त्या दाखवून सवंगपणे आपल्या तुंबड्या भरणारे न्युजचॅनेलवाले हे निर्लज्ज नाहीत काय ?

इथे सलमानची बाजू घेण्याचा प्रश्नच नाही ... पण उद्या कमजोर पुराव्यांमुळे दाउद जरी सुटला तरी त्यामुळे न्यायव्यवस्था 'बिकाऊ' आहे असं म्हणणं चुकीचंच असेल. भावनांच्या भरात आपण कशाला नख लावतो याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. आपण 'पैसा बोलता है' असं सहजपणे म्हणत असताना , जे लाखो लोक न्यायव्यवस्थेकडे न्यायासाठी प्रामाणिकपणे लढत असतात , त्यांच्यावर अन्याय करतो... सलमान या लोकांपेक्षा हुशार आहे ! त्याने सुज्ञपणे आपली बाजू लढवली आणि केस जिंकली. त्याच्याकडे पैसे आहेत म्हणून तो सुटला हे म्हणून आपण काहीही साध्य करत नाही ! 

मग दोष कोणाचा ?

ज्या लोकांना अजूनही सलमान दोषी असल्याच्या आपल्या तर्कावर विश्वास असेल तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील लढाईसाठी प्रयत्न करावेत. राज्य सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी दबाव टाकावा आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे पोलीस यंत्रणेतील त्रुटी शोधून काढून त्या दुरुस्त करण्यासाठी पाठपुरावा करावा ... 

मात्र हे न करता  'पैसा बोलता है' छाप कमेंट मारून आणि न्यायव्यवस्था बिकाऊ आहे असे म्हणून आपण आपल्याच पायावर धोंडा मारतो आहे याचे भान आपण ठेवायला हवे !!