( मुंबई तरुण भारत दिनांक09-Dec-2016 च्या वेब आवृत्तीसाठी लिहिलेला लेख )
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ नंतर भारतीय अर्थव्यवस्था एका धक्क्यातून जात आहे. आता ही Shock Treatment आहे का नुसताच Shock याबद्दल नेहमीप्रमाणेच वादंग सुरु आहे. एकीकडे नोटेत चीप आहे,नोट Scan केली की मोदींचे भाषण दिसते म्हणणारा वर्ग आहे. तर दुसरीकडे या निर्णयाविरुद्ध (फसलेला) ‘भारत बंद’ पुकारणारा, जास्तीत जास्त मुडदे मोदींच्या नांवावर कसे खपवता येतील याच्या ‘फिराक' मध्ये असणारा वर्गही आहे ! या दोघांच्या घमासनात या निर्णयाची उपयुक्तता, दुष्परिणाम आणि एकंदरच त्याचे मूल्यमापन करणे राहून जाते. या लेखात मोदींच्या Demonetization चे विश्लेषण, परिणामांची वर्गवारी आणि तर्कशुद्ध मूल्यमापन करण्याचा प्रयत्न करणार आहे !
सर्वप्रथम ८ नोव्हेंबरनंतर आता जवळपास एक महिना लोटला असल्याने, धुरळा काहीसा खाली बसलेला असताना दिसणारे चित्र थोडक्यात लक्षात घेऊ ! सुरुवातीला या निर्णयाने सगळ्या देशात धावपळ सुरु झाली,रांगा लागल्या. हे अर्थातच साहजिक होते ! हातातला पैसा वैधच राहणार नाही या भीतीने आणि Herd Mentality तून जन्मलेल्या घाईने लोकांनी पैसे भरायला रांगा लावल्या… शहरात याचे चटके लगेच बसू लागले, खेड्यांत नेहमीप्रमाणेच हा ‘बदल' उशिरा पोचला. त्यानंतर बँक कर्मचारी आणि प्रशासनाने अथक एका प्रचंड मोठ्या चलन-सुनामीला आपल्या कष्टांच्या बादल्यांनी उपसून काढले व्हायलाच हवे. खरंतर पेट्रोल पंप आणि रुग्णालये यांना जुन्या नोटा स्वीकारणे बंधनकारक होते. मात्र अफवांचा पाउस आणि निर्णय पूर्ण न समजून घेण्याची मानसिक घिसाडघाई यांमुळे पेट्रोल पंप आणि रुग्णालये या ठिकाणांवर तणाव बघायला मिळाला. त्यात ‘नोटाबंदीमुळे झालेले मृत्यू' हा आकडा फुगवायची स्पर्धा सुरु झाली (त्याचे विश्लेषण नंतर करूच !) पण जसजसे दिवस पुढे गेले तसतसे वातावरण निवळू लागले आहे. सध्या दोन हजारच्या नव्या नोटा जवळपास सर्वत्रच पोचल्या आहेत. बहुतांश जुन्या नोटा (काळे पैसेवाल्यांच्या सोडून !) बँकेत जमा केल्या गेल्या आहेत. फक्त सध्या जाणवत असलेली समस्या ‘पाचशेच्या नव्या नोटांच्या अभावा’ची आहे ! या मुळे दोन हजारच्या नोटेची Liquidity कमी आहे, त्याचा परिणाम म्हणून व्यवहारात बऱ्याच ठिकाणी ‘नोट आहे, पण पैसे नाहीत' अशी विचित्र समस्या उद्भवली आहे ! यापुढचा अंदाज घ्यायचा झाला तर, येत्या वीस दिवसांत जसजश्या पाचशेच्या नोटा प्रवाहात येतील, तसतशी समस्या कमी होत जाऊन, स्थिती पूर्वपदावर येईल…
आता या निर्णयाचे दुष्परिणाम किंवा जाणवणारे तोटे, समस्या विचारात घेऊ… हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय सेवा हातात चलन नसल्याने मिळाली नाही किंवा बँकांच्या रांगेत रुग्ण ताटकळत राहिले, म्हणून लोकांचे जीव गेले हा त्यापैकी एक अत्यंत गंभीर असा आरोप आहे… यात हॉस्पिटलचा प्रकार विचित्र आहे. कारण सरकारने रुग्णालयांत जुन्या नोटा स्वीकारणे बंधनकारक केलेच होते. त्याचबरोबर रुग्णालये चेकने पेमेंट स्वीकारू शकत होती. असं असूनही जर त्या रुग्णालयांच्या व्यवस्थापनाने रुग्णांना उपचार नाकारले असतील तर संबंधित लोकांवर कठोर कारवाई व्हावी. मात्र यात सरकारचा थेट दोष कसा हे कळत नाही. दुसरी बाब आहे बँकेच्या रांगेत मृत्यू पावलेल्या लोकांची... इथे भावनिक होऊन सरकारला धारेवर धरणे साहजिक वाटते. पण तार्किक दृष्ट्या यातील सगळेच आरोप योग्य नाहीत. उदाहरणार्थ : रांगेत एक माणूस दुर्दैवाने हृदयविकाराच्या धक्क्याने गेला, तोही माध्यमांनी ‘Demonetization च्या बळीं’मध्ये मोजला आहे असे सकृतदर्शनी जाणवते ! हे अत्यंत खोडसाळ वर्गीकरण आहे. समजा रांगेत धक्काबुक्की होऊन माणसे चिरडली गेली तरी यात सरकारची थेट चूक काहीच नाही ! कारण अशी दुर्दैवी घटना रेशन दुकानांच्या रांगेतही घडू शकते… पण सरकारला झोडून आपला ‘साक्षेप आणि बुद्धिवाद’ सिद्ध करण्याच्या नादात अनेक माध्यम समूहांनी सदर मृत्यूही सरकारच्या आणि मोदींच्या गळ्यात घालण्याचा लाजीरवाणा प्रयत्न केला ! हा म्हणजे कावळा बसलाच नसताना फांदी मोडली, तरीही सवयीप्रमाणे आणि रुढीप्रमाणे ती कावळ्याच्या गळ्यातच मारायची अशातला प्रकार झाला !
आता जो मंदीचा किंवा आर्थिक नुकसानाचा आरोप केला जातो किंवा भीती वर्तवली जाते त्याचा विचार करू.सदरच्या आशंका किंवा आरोप हे अगदीच खोटे नाहीत. नोटाबंदीच्या धक्क्यात आणि त्याच्यानंतरच्या रांगांमध्ये लोकांचा वेळ गेला हे सत्य आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार तात्कालिक रित्या थंडावले आणि Cash Crunchचा सामना करावा लागला हेही सत्यच आहे. यामुळे सदर मापनकाळाच्या (Assessment Period) GDPम्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर नकारात्मक परिणाम होईल. एवढेच नव्हे तर या वित्तीय वर्षीचा GDP वाढीचा दर अपेक्षित उद्दिष्टाच्या नाही, हेही खरंच आहे. मात्र….
तात्कालिक दुष्परिणाम असणे हे आर्थिक सुधारणांचे एक व्यवच्छेदक लक्षणच आहे ! उदाहरणार्थ : वस्तू व सेवा कारचा तात्कालिक परिणाम महागाई वाढण्यात होईल. किंवा १९९१ च्या नवीन आर्थिक धोरणामुळे लघुउद्योग संकटात आलेच होते. त्याचबरोबर WTO मुळे भारतीय शेतीला फटका बसलाच होता. मात्र दीर्घकालीन लाभांचा विचार केल्यास आणि सुधारणांच्या निकडीचे आकलन असल्यास, तात्कालिक तोटे सहन करणे ईश्तच मानावे लागते ! हाच न्याय जागतिकीकरणाच्या बाबतीतही लागू होतो. आज त्याची फळे चाखणारे आपण नवीन सुधारणांना मात्र नाक मुरडतो हे ठीक नव्हे ! दुर्दैव हेच की १९९१च्या सुधारणेचे शिल्पकार असलेल्या डॉ.मनमोहन सिंग यांनी राज्यसभेत अत्यंत बेजबाबदारपणे नोटाबंदीला टोमणे मारले. डॉ. सिंग यांनी Keynes चंQuote अत्यंत चुकीच्या संदर्भात आणि धूळफेकीच्या उद्देशासाठी वापरले ! कारण त्याच न्यायाने 'LPG' या डॉ. सिंग यांनीच आणलेल्या सुधारणांचा फक्त Short Term Impact च विचारात घ्यायला हवा होता की !!तसं असेल तर मनमॉनिक्स म्हणून नावाजल्या गेलेल्या सुधारणांचा Short Term Impact काय होता ?अर्थव्यवस्था खुली करण्याचे Short Term परिणीम काय होते ? बेरोजगारीची टांगती तलवार, स्वदेशी लघु उद्योगांवर घाला, विदेशी कंपन्यांना देश विकल्याची बोंब, वगैरे गोष्टी डॉ. सिंग विसरले की काय ? त्यामुळे'Globalization ही लूटमार आहे' हे स्वदेशीवाल्यांचे लॉजिक मनमोहन सिंगांनी आधी मान्य करावे आणि मगच Demonetization ला 'व्यवस्थात्मक लूट' असल्याचे लेबल मारावे !
तात्कालिक तोटे हा एकमेव निकष लावून सुधारणेला विरोध करायचा झाल्यास ‘भारतीय स्वातंत्र्या’लाही आपण विरोध करणार का ? हे खचितच योग्य नाही. या निर्णयाचे लाभ पडताळून बघणे आणि मग TUL
त्याचे मूल्यमापन करणे हाच सुज्ञपणा आहे. या निर्णयाचे संभाव्य आणि दृश्य फायदे काय हे आता समजावून घेऊ -
१) याचा सर्वात महत्त्वाचा आणि कोणीच न नाकारलेला फायदा म्हणजे खोट्या नोटांवर चालणारे दहशतवादी अर्थकारण उध्वस्त झाले हा होय ! नोटाबंदी झाल्यापासून काश्मीर मध्ये दगडफेक कमी झाल्याचे जाणवले का ?याचा अर्थ दहशतवाद कायमचा संपला असे नव्हे. पण खोट्या नोटाच निरुपयोगी झाल्याने आणि नवी नोट छापायला अवघड आणि जास्त सुरक्षित Design ची असल्याने, सदर पार्टीला या निर्णयामुळे जबरदस्त फटका बसला आहे हे निश्चित !
२) यामुळे सरकारचा कर-पाया म्हणजे Tax Base नक्कीच रुंदावला आहे ! सदर स्थितीत काळा पैसा बाळगून असणाऱ्या लोकांना आयकर भरणे आणि विवरणपत्र देण्यावाचून उरलेला नाही. अगदी Chartered Accountants लोकांनाही त्यांच्या Clients ना ‘Tax भरा, सुखी रहा' असा सल्ला देण्याची दारुण पाळी आली आहे !! यावरूनच सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नात लक्षणीय भर पडणार हे निःशंकपणे मानता येते !!
३) नोटाबंदीमुळे लोकांना Cash Crunch जाणवला हे मान्यच. पण ती इष्टापत्ती मानता येईल अशी एक बाब आहे… लोकांनी Cashless मानल्या जाणाऱ्या पर्यायांची निवड आणि वापर करणे सुरु केले आहे. POS Swiping Machines, PayTM ही साधने वापरण्याचे प्रमाण लक्षणीय रित्या वाढले आहे. अगदी पाणीपुरी वाले, लहान हॉटेल वालेसुद्धा PayTM शिकून त्याचा QR कोड आपल्या धंद्याच्या ठिकाणी लावते झाले आहेत! हा बदल अक्षरशः सुखावणारा आहे.
(आमच्या रत्नागिरीतील टिपलेले दृश्य ! इथे खुद्द लेखकाने खाऊन, पेमेंट PayTM नेच केले आहे बरं का !!)
इथे ‘खेड्यांत हे PayTM वगैरे शक्य होणार का' हा प्रश्न समोर येतो. परंतु शहरांत जे नवतंत्रज्ञान वापरले जाते,कालांतराने तेच खेड्यात पोचते आणि सर्वमान्य होते हा अलिखित नियम आहे. उदाहरणार्थ - मोबाईल ! ‘खेड्यात चालणार आहे का ?’ अशी कुत्सित टीका राजीव गांधींवरही झालीच होती !! मात्र आज खेड्याखेड्यात Whatsapp दिसत आहे. त्यामुळे आज जे शहरांत प्रचलित होईल ते गावांत पोचणारच आहे,त्याची चिंता नसावी ! आणि आतातर USSD (Unstructured Suplementary Service Data) च्या माध्यमातून सुरु झालेली Mobile Money Identifier म्हणजेच MMID ही सुविधा तर इंटरनेट आणि स्मार्टफोनविना देखील मोबाईल बँकिंगचा पर्याय समोर येत आहे ! साध्यात साधा मोबाईल आणि बँकेकडे रजिस्टर असलेले आपले सीम कार्ड एवढेच वापरून आपण मोबाईल बँकिंग वापरू शकणार आहोत !! या क्रांतीला चालना नोटाबंदीच्या धाडसी धक्क्यानेच मिळाली आहे, यात शंका नाही…
आता हे फायदे लक्षात घेतल्यानंतर - तात्कालिक समस्या सहन करण्याची तयारी दाखवणे ही नुसती राष्ट्रभक्तीच नव्हे तर ते फायद्याचेही आहे ! त्यामुळे तात्कालिक त्रास कमीत कमी कसा करता येईल, Cashless चे तंत्र आपण आपल्या संपर्कातील जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कसे पोचवू शकू असे प्रयत्न केल्यास समाज आणि देश म्हणून आपण एक निर्णायक विजय मिळवू शकू !! बाकी ज्यांना “मोदींनी हे केले, आता मोदींना तोटा होईल"असली स्वप्ने पडताहेत, त्यांनी स्वप्नांत मिटक्या जरूर माराव्यात ! परंतु जनतेने मोदींना ‘इलाजासाठीच’ निवडून दिले आहे, मान डोलावण्यासाठी किंवा मुजरे घालण्यासाठी नव्हे !! त्यामुळेच इतका कडू औषधाचा घोट जनतेने उद्रेक होऊ न देता गिळला आहे. मोदींचा Approval Rate आणि त्यांच्या सरकारबद्दल सामान्य जनतेला असणारा विश्वास अजून वेगळा काय सिद्ध करायचा… हा इलाज आहे ! इंजेक्शन आहे !! (आता “इंजेक्शन घेताना दुखेल, म्हणून रुग्णाला रोगाने मरू द्या” असे जे म्हणत असतील त्यांच्यापुढे नाईलाज आहे. त्या ‘गेलेल्या केस' आहेत असे खुशाल समजा !) देशाला अप्रिय पण हितकारक असे कडवट औषध पाजण्याची मोदींची धडाडी इतिहासात लक्षात राहील ! जनतेनेही तो खूप समंजस पणे स्वीकारून, जनतेला भुलवण्यासाठी वाट्टेल त्या योजना जाहीर करून सत्तेत राहणाऱ्यांची सद्दी संपल्याचे सिद्ध केले आहे… आता या Platform चा वापर सरकारने जास्तीत जास्त करून, धोरणांतील Flip Flops कमी करून, याचे Returns Maximizeकरण्यासाठी करायला हवा ! पण जबाबदारी फक्त सरकारची नाही ! आपलीही आहे… त्यामुळे आपण सर्वांनीच सकारात्मक आणि विधायक वैयक्तिक आणि सामुहिक प्रयत्न करून, या ‘सामाजिक विजया’वर शिक्कामोर्तब करणे गरजेचे आहे !!
मकरंद देसाई, रत्नागिरी
E-Mail : makaranddesai27@yahoo.in