सोमवार, १९ डिसेंबर, २०१६

अर्थवेध : Demonetization चे पडसाद

 ( मुंबई तरुण भारत दिनांक09-Dec-2016 च्या वेब आवृत्तीसाठी लिहिलेला लेख )
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ नंतर भारतीय अर्थव्यवस्था एका धक्क्यातून जात आहेआता ही Shock Treatment आहे का नुसताच Shock याबद्दल नेहमीप्रमाणेच वादंग सुरु आहेएकीकडे नोटेत चीप आहे,नोट Scan केली की मोदींचे भाषण दिसते म्हणणारा वर्ग आहेतर दुसरीकडे या निर्णयाविरुद्ध (फसलेला) ‘भारत बंद’ पुकारणाराजास्तीत जास्त मुडदे मोदींच्या नांवावर कसे खपवता येतील याच्या ‘फिराकमध्ये असणारा वर्गही आहे या दोघांच्या घमासनात या निर्णयाची उपयुक्ततादुष्परिणाम आणि एकंदरच त्याचे मूल्यमापन करणे राहून जातेया लेखात मोदींच्या Demonetization चे विश्लेषणपरिणामांची वर्गवारी आणि तर्कशुद्ध मूल्यमापन करण्याचा प्रयत्न करणार आहे !
सर्वप्रथम ८ नोव्हेंबरनंतर आता जवळपास एक महिना लोटला असल्यानेधुरळा काहीसा खाली बसलेला असताना दिसणारे चित्र थोडक्यात लक्षात घेऊ सुरुवातीला या निर्णयाने सगळ्या देशात धावपळ सुरु झाली,रांगा लागल्याहे अर्थातच साहजिक होते हातातला पैसा वैधच राहणार नाही या भीतीने आणि Herd Mentality तून जन्मलेल्या घाईने लोकांनी पैसे भरायला रांगा लावल्या… शहरात याचे चटके लगेच बसू लागलेखेड्यांत नेहमीप्रमाणेच हा ‘बदलउशिरा पोचलात्यानंतर बँक कर्मचारी आणि प्रशासनाने अथक एका प्रचंड मोठ्या चलन-सुनामीला आपल्या कष्टांच्या बादल्यांनी उपसून काढले व्हायलाच हवेखरंतर पेट्रोल पंप आणि रुग्णालये यांना जुन्या नोटा स्वीकारणे बंधनकारक होतेमात्र अफवांचा पाउस आणि निर्णय पूर्ण न समजून घेण्याची मानसिक घिसाडघाई यांमुळे पेट्रोल पंप आणि रुग्णालये या ठिकाणांवर तणाव बघायला मिळालात्यात ‘नोटाबंदीमुळे झालेले मृत्यूहा आकडा फुगवायची स्पर्धा सुरु झाली (त्याचे विश्लेषण नंतर करूच !) पण जसजसे दिवस पुढे गेले तसतसे वातावरण निवळू लागले आहेसध्या दोन हजारच्या नव्या नोटा जवळपास सर्वत्रच पोचल्या आहेतबहुतांश जुन्या नोटा (काळे पैसेवाल्यांच्या सोडून !) बँकेत जमा केल्या गेल्या आहेतफक्त सध्या जाणवत असलेली समस्या ‘पाचशेच्या नव्या नोटांच्या अभावा’ची आहे या मुळे दोन हजारच्या नोटेची Liquidity कमी आहेत्याचा परिणाम म्हणून व्यवहारात बऱ्याच ठिकाणी ‘नोट आहेपण पैसे नाहीतअशी विचित्र समस्या उद्भवली आहे यापुढचा अंदाज घ्यायचा झाला तरयेत्या वीस दिवसांत जसजश्या पाचशेच्या नोटा प्रवाहात येतीलतसतशी समस्या कमी होत जाऊनस्थिती पूर्वपदावर येईल…
आता या निर्णयाचे दुष्परिणाम किंवा जाणवणारे तोटेसमस्या विचारात घेऊ… हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय सेवा हातात चलन नसल्याने मिळाली नाही किंवा बँकांच्या रांगेत रुग्ण ताटकळत राहिलेम्हणून लोकांचे जीव गेले हा त्यापैकी एक अत्यंत गंभीर असा आरोप आहे… यात हॉस्पिटलचा प्रकार विचित्र आहेकारण सरकारने रुग्णालयांत जुन्या नोटा स्वीकारणे बंधनकारक केलेच होतेत्याचबरोबर रुग्णालये चेकने पेमेंट स्वीकारू शकत होतीअसं असूनही जर त्या रुग्णालयांच्या व्यवस्थापनाने रुग्णांना उपचार नाकारले असतील तर संबंधित लोकांवर कठोर कारवाई व्हावीमात्र यात सरकारचा थेट दोष कसा हे कळत नाहीदुसरी बाब आहे बँकेच्या रांगेत मृत्यू पावलेल्या लोकांची... इथे भावनिक होऊन सरकारला धारेवर धरणे साहजिक वाटतेपण तार्किक दृष्ट्या यातील सगळेच आरोप योग्य नाहीतउदाहरणार्थ रांगेत एक माणूस दुर्दैवाने हृदयविकाराच्या धक्क्याने गेलातोही माध्यमांनी ‘Demonetization च्या बळीं’मध्ये मोजला आहे असे सकृतदर्शनी जाणवते हे अत्यंत खोडसाळ वर्गीकरण आहेसमजा रांगेत धक्काबुक्की होऊन माणसे चिरडली गेली तरी यात सरकारची थेट चूक काहीच नाही कारण अशी दुर्दैवी घटना रेशन दुकानांच्या रांगेतही घडू शकते… पण सरकारला झोडून आपला ‘साक्षेप आणि बुद्धिवाद’ सिद्ध करण्याच्या नादात अनेक माध्यम समूहांनी सदर मृत्यूही सरकारच्या आणि मोदींच्या गळ्यात घालण्याचा लाजीरवाणा प्रयत्न केला हा म्हणजे कावळा बसलाच नसताना फांदी मोडलीतरीही सवयीप्रमाणे आणि रुढीप्रमाणे ती कावळ्याच्या गळ्यातच मारायची अशातला प्रकार झाला !
आता जो मंदीचा किंवा आर्थिक नुकसानाचा आरोप केला जातो किंवा भीती वर्तवली जाते त्याचा विचार करू.सदरच्या आशंका किंवा आरोप हे अगदीच खोटे नाहीतनोटाबंदीच्या धक्क्यात आणि त्याच्यानंतरच्या रांगांमध्ये लोकांचा वेळ गेला हे सत्य आहेत्यामुळे आर्थिक व्यवहार तात्कालिक रित्या थंडावले आणि Cash Crunchचा सामना करावा लागला हेही सत्यच आहेयामुळे सदर मापनकाळाच्या (Assessment Period) GDPम्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर नकारात्मक परिणाम होईलएवढेच नव्हे तर या वित्तीय वर्षीचा GDP वाढीचा दर अपेक्षित उद्दिष्टाच्या नाहीहेही खरंच आहेमात्र….
तात्कालिक दुष्परिणाम असणे हे आर्थिक सुधारणांचे एक व्यवच्छेदक लक्षणच आहे उदाहरणार्थ वस्तू व सेवा कारचा तात्कालिक परिणाम महागाई वाढण्यात होईलकिंवा १९९१ च्या नवीन आर्थिक धोरणामुळे लघुउद्योग संकटात आलेच होतेत्याचबरोबर WTO मुळे भारतीय शेतीला फटका बसलाच होतामात्र दीर्घकालीन लाभांचा विचार केल्यास आणि सुधारणांच्या निकडीचे आकलन असल्यासतात्कालिक तोटे सहन करणे ईश्तच मानावे लागते हाच न्याय जागतिकीकरणाच्या बाबतीतही लागू होतोआज त्याची फळे चाखणारे आपण नवीन सुधारणांना मात्र नाक मुरडतो हे ठीक नव्हे दुर्दैव हेच की १९९१च्या सुधारणेचे शिल्पकार असलेल्या डॉ.मनमोहन सिंग यांनी राज्यसभेत अत्यंत बेजबाबदारपणे नोटाबंदीला टोमणे मारलेडॉसिंग यांनी Keynes चंQuote अत्यंत चुकीच्या संदर्भात आणि धूळफेकीच्या उद्देशासाठी वापरले कारण त्याच न्यायाने 'LPG' या डॉसिंग यांनीच आणलेल्या सुधारणांचा फक्त Short Term Impact च विचारात घ्यायला हवा होता की !!तसं असेल तर मनमॉनिक्स म्हणून नावाजल्या गेलेल्या सुधारणांचा Short Term Impact काय होता ?अर्थव्यवस्था खुली करण्याचे Short Term परिणीम काय होते बेरोजगारीची टांगती तलवारस्वदेशी लघु उद्योगांवर घालाविदेशी कंपन्यांना देश विकल्याची बोंबवगैरे गोष्टी डॉसिंग विसरले की काय त्यामुळे'Globalization ही लूटमार आहेहे स्वदेशीवाल्यांचे लॉजिक मनमोहन सिंगांनी आधी मान्य करावे आणि मगच Demonetization ला 'व्यवस्थात्मक लूटअसल्याचे लेबल मारावे !
तात्कालिक तोटे हा एकमेव निकष लावून सुधारणेला विरोध करायचा झाल्यास ‘भारतीय स्वातंत्र्या’लाही आपण विरोध करणार का हे खचितच योग्य नाहीया निर्णयाचे लाभ पडताळून बघणे आणि मग TUL
त्याचे मूल्यमापन करणे हाच सुज्ञपणा आहेया निर्णयाचे संभाव्य आणि दृश्य फायदे काय हे आता समजावून घेऊ -
याचा सर्वात महत्त्वाचा आणि कोणीच न नाकारलेला फायदा म्हणजे खोट्या नोटांवर चालणारे दहशतवादी अर्थकारण उध्वस्त झाले हा होय नोटाबंदी झाल्यापासून काश्मीर मध्ये दगडफेक कमी झाल्याचे जाणवले का ?याचा अर्थ दहशतवाद कायमचा संपला असे नव्हेपण खोट्या नोटाच निरुपयोगी झाल्याने आणि नवी नोट छापायला अवघड आणि जास्त सुरक्षित Design ची असल्यानेसदर पार्टीला या निर्णयामुळे जबरदस्त फटका बसला आहे हे निश्चित !
यामुळे सरकारचा कर-पाया म्हणजे Tax Base नक्कीच रुंदावला आहे सदर स्थितीत काळा पैसा बाळगून असणाऱ्या लोकांना आयकर भरणे आणि विवरणपत्र देण्यावाचून उरलेला नाहीअगदी Chartered Accountants लोकांनाही त्यांच्या Clients ना ‘Tax भरासुखी रहाअसा सल्ला देण्याची दारुण पाळी आली आहे !! यावरूनच सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नात लक्षणीय भर पडणार हे निःशंकपणे मानता येते !!
नोटाबंदीमुळे लोकांना Cash Crunch जाणवला हे मान्यचपण ती इष्टापत्ती मानता येईल अशी एक बाब आहे… लोकांनी Cashless मानल्या जाणाऱ्या पर्यायांची निवड आणि वापर करणे सुरु केले आहे. POS Swiping Machines, PayTM ही साधने वापरण्याचे प्रमाण लक्षणीय रित्या वाढले आहेअगदी पाणीपुरी वालेलहान हॉटेल वालेसुद्धा PayTM शिकून त्याचा QR कोड आपल्या धंद्याच्या ठिकाणी लावते झाले आहेतहा बदल अक्षरशः सुखावणारा आहे.
(आमच्या रत्नागिरीतील टिपलेले दृश्य इथे खुद्द लेखकाने खाऊनपेमेंट PayTM नेच केले आहे बरं का !!)
इथे ‘खेड्यांत हे PayTM वगैरे शक्य होणार काहा प्रश्न समोर येतोपरंतु शहरांत जे नवतंत्रज्ञान वापरले जाते,कालांतराने तेच खेड्यात पोचते आणि सर्वमान्य होते हा अलिखित नियम आहेउदाहरणार्थ मोबाईल ! ‘खेड्यात चालणार आहे का ?’ अशी कुत्सित टीका राजीव गांधींवरही झालीच होती !! मात्र आज खेड्याखेड्यात Whatsapp दिसत आहेत्यामुळे आज जे शहरांत प्रचलित होईल ते गावांत पोचणारच आहे,त्याची चिंता नसावी आणि आतातर USSD (Unstructured Suplementary Service Data) च्या माध्यमातून सुरु झालेली Mobile Money Identifier म्हणजेच MMID ही सुविधा तर इंटरनेट आणि स्मार्टफोनविना देखील मोबाईल बँकिंगचा पर्याय समोर येत आहे साध्यात साधा मोबाईल आणि बँकेकडे रजिस्टर असलेले आपले सीम कार्ड एवढेच वापरून आपण मोबाईल बँकिंग वापरू शकणार आहोत !! या क्रांतीला चालना नोटाबंदीच्या धाडसी धक्क्यानेच मिळाली आहेयात शंका नाही…
आता हे फायदे लक्षात घेतल्यानंतर तात्कालिक समस्या सहन करण्याची तयारी दाखवणे ही नुसती राष्ट्रभक्तीच नव्हे तर ते फायद्याचेही आहे त्यामुळे तात्कालिक त्रास कमीत कमी कसा करता येईल, Cashless चे तंत्र आपण आपल्या संपर्कातील जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कसे पोचवू शकू असे प्रयत्न केल्यास समाज आणि देश म्हणून आपण एक निर्णायक विजय मिळवू शकू !! बाकी ज्यांना “मोदींनी हे केलेआता मोदींना तोटा होईल"असली स्वप्ने पडताहेतत्यांनी स्वप्नांत मिटक्या जरूर माराव्यात परंतु जनतेने मोदींना ‘इलाजासाठीच’ निवडून दिले आहेमान डोलावण्यासाठी किंवा मुजरे घालण्यासाठी नव्हे !! त्यामुळेच इतका कडू औषधाचा घोट जनतेने उद्रेक होऊ न देता गिळला आहेमोदींचा Approval Rate आणि त्यांच्या सरकारबद्दल सामान्य जनतेला असणारा विश्वास अजून वेगळा काय सिद्ध करायचा… हा इलाज आहे इंजेक्शन आहे !! (आता “इंजेक्शन घेताना दुखेलम्हणून रुग्णाला रोगाने मरू द्या” असे जे म्हणत असतील त्यांच्यापुढे नाईलाज आहेत्या ‘गेलेल्या केसआहेत असे खुशाल समजा !) देशाला अप्रिय पण हितकारक असे कडवट औषध पाजण्याची मोदींची धडाडी इतिहासात लक्षात राहील जनतेनेही तो खूप समंजस पणे स्वीकारूनजनतेला भुलवण्यासाठी वाट्टेल त्या योजना जाहीर करून सत्तेत राहणाऱ्यांची सद्दी संपल्याचे सिद्ध केले आहे… आता या Platform चा वापर सरकारने जास्तीत जास्त करूनधोरणांतील Flip Flops कमी करूनयाचे Returns Maximizeकरण्यासाठी करायला हवा पण जबाबदारी फक्त सरकारची नाही आपलीही आहे… त्यामुळे आपण सर्वांनीच सकारात्मक आणि विधायक वैयक्तिक आणि सामुहिक प्रयत्न करूनया ‘सामाजिक विजया’वर शिक्कामोर्तब करणे गरजेचे आहे !!
 मकरंद देसाईरत्नागिरी

अर्थवेध : Demonetization चे पडसाद