रविवार, १८ सप्टेंबर, २०१६

मोर्चे, जात आणि आरक्षण - भाग २


या लेखमालेच्या पहिल्या भागात सध्याच्या मराठा आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि त्यांच्या मागण्यांचे विश्लेषण केले होते. या भागात 'आरक्षण' या त्यांच्या प्रमुख मागणीबद्दल जास्त खोलात जाऊन विचार करणार आहोत. मुख्य म्हणजे 'आरक्षण' या संकल्पनेबद्दलचे भ्रम दूर करायचाही प्रयत्न करणार आहे...


मराठा आरक्षणाची मागणी

सध्या मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करत आहे. महाराष्ट्राच्या जिल्ह्या-जिल्ह्यांत निघणाऱ्या लाखोंच्या विराट मोर्च्यांचा सर्वात ठळक असा उद्देश हा आरक्षणाची मागणी पूर्ण व्हावी, यासाठी केलेले शक्तीप्रदर्शन असाच आहे. सत्ताधारी काय किंवा विरोधातील राजकारणी काय, कोणीही यावर सडेतोड किंवा किमान स्पष्ट म्हणावी अशीही भूमिका घेताना दिसत नाही. दोन्ही बाजू एकमेकांवर दोषारोप करताना दिसत आहेत. आणि मूळ समस्येला बगल द्यायचा किंवा शक्य तितकी कातडी वाचवायचा प्रत्येकाचा प्रयत्न आहे ! मतांच्या राजकारणाचा हा परिणाम अटळ आहे, त्यामुळे त्यात नवल काही नाही. मात्र समस्येच्या मुळाशी जायचे असेल तर मात्र अप्रिय तथ्ये आणि कडू वाटणारे उपाय हे अपरिहार्य आहेत.

खरंतर आरक्षणासाठी आंदोलन करणारा मराठा हा पहिला समाज नाही. पटेल आणि जाट यांनी हा प्रयत्न नजीकच्या भूतकाळात केला आहे. उलट त्यांच्या तुलनेत मराठा आंदोलन अत्यंत शिस्तबद्ध आणि सनदशीर मार्गाने चालले आहे, असे या तारखेपर्यंत तरी दिसत आहे. 'एक मराठा , लाख मराठा' म्हणत, सोशल मिडियाचा प्रभावी वापर करणारे मराठा आंदोलन हे त्यामुळेच पहिल्या दोन आंदोलनांपेक्षा जास्त टिकाऊ आणि गंभीर आहे, असे मानायला हवे. 

या आरक्षणाच्या मागणीमागे असलेला युक्तिवाद हा 'सध्या आरक्षणामुळे होत असलेला अन्याय' आणि 'आर्थिक निकषावर आरक्षण' या प्रमुख मुद्द्यांवर आधारलेला आहे. सवर्ण समाजाला आरक्षणाबाबत 'हे आपल्यावर अन्यायकारक आहे' अशी अढी निर्माण झाली आहे. हे कटू असले तरी सत्य आहे. आणि यात त्या सवर्ण समाजाचा सर्वस्वी दोष  आहे, असे मुळीच नाही. 'आरक्षण' ही खिरापत आणि निवडणुका जिंकण्याचे साधन मानणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला आहे.  त्यामुळे सामान्य सवर्ण नागरिकांमध्ये आरक्षण या संकल्पनेबद्दलच असंतोष निर्माण होणे हे नैसर्गिक आहे. जरी तो असंतोष काही प्रमाणात गैरसमजांवर आधारित असला तरी तो साफ चुकीचा आहे, असे म्हणणे योग्य होणार नाही. 

आरक्षणाची कालानुरूप चिकित्सा आणि समीक्षा होणे ही गरजेची बाब आहे. मात्र 'आरक्षण' हा शब्द जरी उच्चारला तरी पिसाट होणाऱ्या राजकारण्यांनी ते अशक्य करून ठेवले आहे. भाजपासारख्या पक्षाचेही हात बिहारमध्ये चांगलेच पोळले असल्याने तो पक्ष आणि संघसुद्धा काही वर्षेतरी त्या विषयाला हात लावणार नाहीत. आरक्षणाची चिकित्सा या गोष्टीचा उच्चार जरी केला तरी अंगावर धावून येणारे मोहोळ हेच या सवर्ण असंतोषाला जबाबदार मानायला हवे. यात समाजवादी म्हणवणारे बिहारमधील दबंग नेते, डावे आणि सर्वात जास्त म्हणजे आंबेडकरी हे बिरूद मिरवणारे आक्रस्ताळे नेते आघाडीवर आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाचा असंतोष हा संपूर्ण चूक आहे, हे विधान करणे म्हणजे कमालीचे एकांगी होईल. या प्रश्नावर खरी उपाययोजना करण्यापासून आपण खरेतर खूप दूर आहोत. तसे उपाय किंवा निदान त्यांची रूपरेषा कशी असेल त्याचा सविस्तर विचार पुढील भागात करणार आहोत.

मराठा समाजाच्या मागणीचे कंगोरे आपण समजून घेतले आहेत. त्यावरून ती साफ उडवून लावणे किंवा झुंडीसमोर मन तुकवून मान्य करणे हे दोन्ही सारखेच घातक ठरणार आहे. मुळात 'आरक्षण' या संकल्पनेबद्दलच अनेक भ्रम आणि गैरसमज पसरलेले आहेत. त्यामुळे उपाययोजनांचा विचार करण्याआधी 'आरक्षण' या संक्ल्पेनेची नीट ओळख करून घ्यायला हवी.


आरक्षण म्हणजे काय ?

पहिल्यांदा आरक्षणाबद्दलचे काही भ्रम किंवा घातक ग्रह इथे मांडतो - 
१. आरक्षण हा एकप्रकारचा कायदेशीर सूड आहे. आधी दलितांनी भोगले, आता सवर्णांनी भोगायला हवे.
२. भारतात आर्थिक निकषावर आरक्षण असायला हवे ! (हो, हा भ्रमच आहे !!)
३. फक्त भारतातच आरक्षण का ?
४. आरक्षण हे दर्जाच्या आणि प्रगतीच्या विरुद्ध आहे.
५. आरक्षण हे अढळ आणि सदासर्वकाळ रहायला हवे. त्यात बदल होऊ नये. 
वरील भ्रम अगदी सुशिक्षित किंवा विचारवंत म्हणवल्या जाणाऱ्या लोकांचेही असू शकतात !

आता आरक्षण या संकल्पनेची शास्त्रशुद्ध व्याख्या पाहू. विकिपीडियानुसार -
The systems of reservation of India is a form of positive discrimination. It follows from the concept of equality of opportunity as enshrined in the Constitution of India.
The basis of reservation is the perceived existence of some sort of historical or contemporary social and educational disadvantage. The target groups are identified based on criteria such as gender, caste, tribe, and linguistic minority status. It is the process of facilitating a person in education, scholarship, jobs, and in promotion who has category certificates. Reservation is a form of quota-based affirmative action. Reservation is governed by constitutional laws, statutory laws, and local rules and regulations. Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) and Other Backward Classes (OBC), and in some states Backward Classes among Muslims under a category called BC(M), are the primary beneficiaries of the reservation policies under the Constitution – with the object of ensuring a level playing field. 
आरक्षणाच्या मागे 'समान हक्काचे'च तत्त्व असते ! आरक्षण ही एक सकारात्मक भेदभाव करणारी यंत्रणा आहे. ती प्रस्थापितांच्या विरुद्ध सूड घेणारी यंत्रणा मुळीच नाही. याउलट ज्यांना सामाजिक इतिहासामुळे संधीच नाकारली गेली आहे, त्यांना समान संधी प्राप्त व्हावी म्हणून केलेली सोय म्हणजे आरक्षण... यात सध्याची  आर्थिक स्थिती हा मुद्दाच नाही आहे ! सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आरक्षण ही 'गरिबी निर्मुलन' योजना नाही !!

आरक्षणाची गरज समजून घेण्यासाठी एक सोपे उदाहरण -

समजा रमेश हा सवर्ण किंवा समाजात स्थान असलेल्या जातीच्या कुटुंबात जन्माला आला आहे. आणि सुरेश हा दलित किंवा ऐतिहासिकदृष्ट्या उपेक्षित परिवारात जन्माला आला आहे. आता दोघांची नैसर्गिक बुद्धी आणि क्षमता समान मानल्या, तरी रमेश हा सामाजिक प्रतिष्ठेने मिळवून दिलेल्या सुविधेमुळे सुरेशच्या स्पर्धेत पुढे जाण्याची शक्यता जास्त आहे ! यात रमेश किंवा सुरेश यापैकी कोणाचाच दोष नसतो. त्यामुळे सुरेशला पुढे नेण्यासाठी रमेशला 'बसवून ठेवणे' म्हणजेच 'सूड घेणे' हे योग्य नाही. कारण दोष त्याचा नाहीच आहे, दोष आहे ऐतिहासिक कारणांचा आणि सामाजिक भूतकाळाचा !! त्यामुळे सुरेशला समान संधी देण्यासाठी त्याला आरक्षणाची मदत देणे, हेच सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने योग्य ठरते. त्यामुळे एकंदर समाज म्हणून सुरेशही प्रगतीत योगदान देऊ शकतो, आणि रमेशलाही त्रास होत नाही. त्यामुळे आरक्षण हा भूतकाळातील चुकांच्या वर्तमानकाळातील अपरिहार्य अशा परिणामांवर केलेला उपाय आहे, हे लक्षात येते !

आता वरील उदाहरणात रमेश व सुरेश हे समान, त्यामुळे आरक्षण नकोच; अशी आक्रस्ताळी भूमिका घेणे चूक ठरते. कारण आता समान म्हटल्याने भूतकाळ बदलत नसतो, किंवा सुरेशला समान संधी मिळत नसते. मात्र जेव्हा सुरेशच्या जातीचा/समाजगटाचा (Community) कालानुरूप विकास होईल आणि त्यांचा सामाजिक दर्जा रमेशच्या जातीसारखाच असेल, तेव्हा आरक्षणाची गरज संपते ! ती संपते हे त्याकाळच्या सुरेशच्या भूमिकेतील लोकांनी मान्य करायला हवे, यात शंकाच नाही !! यासाठी कालानुरूप आरक्षण व्यवस्थेची लोकसंख्येच्या माहितीआधारे (Census Information) समीक्षा होत राहणे गरजेचे आहे. अन्यथा रमेशच्या गटातील तरुणांना हा आपल्यावर अन्याय आहे असे वाटू शकण्याचा धिका निर्माण होतो !!

आणि राहिला 'आर्थिक आरक्षण' या मुद्द्याचा प्रश्न... मुळात 'आरक्षण' ही सामाजिक सुधारणेची योजना आहे. आर्थिक सुधारणेची नाही !! आर्थिक स्तर उंचावायला विकासाच्या अनेक योजना कार्यान्वित असतात. त्यामुळे आरक्षण आणि बीपीएल रेशनकार्ड यांची गल्लत करणे हेच चुकीचे ठरते. गरिबी निर्मुलन हा आरक्षणाचा उद्देशच नाही, त्यामुळे एखादा समाजगट (Community) मोठ्या प्रमाणात गरीब आहे, म्हणून आरक्षण देणे किंवा मागणे हे अशास्त्रीय आणि आरक्षण या संकल्पनेच्या विरुद्ध आहे !

आता या भागात जाता जाता, जागतिक पातळीवर 'आरक्षण' या संकल्पनेचा विचार करू. त्यासाठी अमेरिकेत Affirmative Action हा शब्द प्रसिद्ध आहे. कॅनडामध्ये त्याला Employment Equity, तर यु.के.मध्ये त्याला Positive Discrimination असे म्हणतात. फक्त प्रत्येक देशाचा त्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन त्या-त्या देशातील सामाजिक इतिहासानुसार वेगळा आहे. भारतात जशा जाती आहेत, तशा जगात क्वचितच बघयला मिळतात. मात्र जिथे जिथे वांशिक आधारावर भेदभाव होता, अन्यायकारक सामाजिक व्यवस्था होती; तिथे त्या-त्या देशाला अनुरूप अशी 'आरक्षण' किंवा Positive Discrimination ची व्यवस्था बघायला मिळते. त्यामुळे हे फक्त भारतातच का, हा प्रश्न उरत नाही.

या भागात आरक्षणाच्या संकल्पनेबद्दल माहिती देण्याचा आणि भ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आरक्षणाचा विधायक हेतू आणि त्याचे कारक महत्त्व लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सध्याच्या मराठा आंदोलन आणि एकूणच भारतातील सवर्ण समाजाच्या आरक्षणाच्या पेचावर पुढील भागात सविस्तर चर्चा करू...

आरक्षण ही संकल्पना अजून खोलवर समजावून घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे संदर्भ -
४. https://www.quora.com/Is-the-reservation-system-good-or-bad-for-India-and-why

२ टिप्पण्या:

  1. I have read the first article it is really very good. However, this article creates one new questions in my mind.

    One day a Suresh will be at par with a Ramesh. Absolute justice will get established when all the Suresh will be at par with all the Ramesh. In other words so long all the Suresh do not come at par with Ramesh, the later will have to curtail his career ambitions and stay in a stage of frustration or alternatively leave India and pass on the benefit of his talent to other competing nations -- Brain Drain ! What is guarantee that Today's Ramesh' son or grand son will have absolute parity in available oppoutunities? (that worries me more). Number of Government jobs is reducing or not increasing with the the pace of population growth. Hence additional ratio of reservations is bound to frustrate Ramesh more and more.

    उत्तर द्याहटवा