रविवार, ८ जानेवारी, २०१७

संविधान : गल्लत आणि गफलत

काल टीव्ही बघत होतो ! त्यात मुस्लीम मोर्चाची बातमी बातमी चालली होती. त्यात एक 'युवा आंदोलक खातून' म्हणाली की 'शरीया हमारा संवैधानिक अधिकार है !"... बरेच दिवसांपासून संविधान म्हणजेच आपल्या राज्यघटनेबद्दल अनेक गोंधळ ऐकत आलो आहे, वाचत आलो आहे. संविधानातील तरतुदींचे बरेच विपर्यास, अनेक मतलबी अर्थ लावण्यापासून, ते संविधान हा कॉपीचा प्रकार असून देशविघातक आहे इथपर्यंत विविध गल्लत-गफलत आपल्या देशात चालते ! यामध्ये बऱ्याचदा अज्ञानापोटी किंवा त्याहून जास्तवेळा ढोंगीपणाचा हात असतो. या सगळ्याचा परिपाक म्हणून संविधानाच्या तरतुदींबद्दल, त्याच्या रचनेशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींबद्दल, आणि एकूणच संविधानासंदर्भात अनेक गैरसमजुती, खोटे अभिनिवेश पसरले आहेत. संविधानाबद्दलच्या अशाच विचित्र गैरसमजांचे एक एक करून खंडन करण्याचा आणि संविधानाबद्दलच्या मुलभूत 'कन्सेप्ट क्लीअर' करण्याचा हा एक प्रयत्न...

Image Credits - Wikipedia

या लेखात संविधानाबद्दलचे गैरसमज किंवा दिशाभूल करणारा मुद्दा/आक्षेप आधी मांडून मग त्याचे थोडक्यात खंडन आपण बघणार आहोत. अशा एकूण मुद्द्यांपैकी पैकी लोकप्रिय आणि अगदीच मुलभूत स्वरूपाच्या जास्तीत जास्त मुद्द्यांविषयी स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न राहील. आता एक एक करून मुद्दे आणि खंडन करण्याकडे वळू -


  1. "संविधान बदलण्याचे षड्यंत्र चाललेले आहे !" - ज्याला संविधान या संकल्पनेविषयी मुलभूत माहिती आहे, त्याला हा आक्षेप/ही Conspiracy Theory हास्यास्पद वाटल्याशिवाय राहणार नाही. संविधान म्हणजे कुराण नव्हे, जे बदलणे म्हणजे पाप होईल ! संविधान काही पवित्र गाय नव्हे, ते एक बदलाचे हत्यार आहे. हे घटनाकारांनाही अभिप्रेत होतेच. त्यामुळे बदल चांगला की वाईट यावर चर्चा होऊ शकते, किंबहुना व्हावीच; परंतु संविधानात सुधारणा करणे म्हणजे षड्यंत्र असा समाज साफ चुकीचा आहे.
  2. "संविधान आमच्या जातीचे आहे, त्याला हात लावाल तर खबरदार !" - हे खरंच गंभीर प्रकरण आहे. डॉ आंबेडकर हे संविधान सभेच्या महत्त्वाच्या व्यक्तींपैकी एक होते. ते दलितांचे नेतेही होतेच. पण यावरून संविधान हे दलितांचे आहे, त्याला हात लावाल तर खबरदार वगैरे भूमिका घेणे विचित्र आहे ! (म्हणजे चंद्र पृथ्वीभोवती फिरतो. चंद्रावर खड्डे आहेत. म्हणून पृथ्वी खड्डयाभोवती फिरते अशातला प्रकार झाला हा !!)  संविधान हे देशाचे आहे. त्याला हात लावणे म्हणजे त्याच्या मूलभूत तत्त्वांनाच कोणी हानी पोचवत असेल तर विरोधच असावा. पण संविधानात सुधारणा/घटनादुरुस्ती करणे म्हणजे 'आमच्या' अस्मितेला धक्का हे समीकरण अजब आहे.
  3. "संविधान बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिले/रचले." - असा समाज असणारे अनेक सुशिक्षित मी बघितले आहेत ! संविधान म्हणजे काही कादंबरी नाही जी एक माणूस बसून लिहून टाकेल !! डॉ. आंबेडकर यांचे कार्य, संविधान सभेतील योगदान मोलाचेच आहे. पण म्हणून 'एकट्या आंबेडकरांनी संविधान लिहिले/रचले' असा समाज बाळगून बसणे म्हणजे शेखचिल्लीचा वारसा चालवण्याचा प्रकार आहे.  असा समाज हा नेहमीच गैरसमज असतो असे नाही. बऱ्याचदा तो अभिनिवेश किंवा अपराधगंड असू शकतो. म्हणजे आक्रस्ताळे दलित नेते तो अभिनिवेश म्हणून वापरतात. तर हल्लीचे काही हिंदुत्ववादी आंबेडकरांच्याबद्दल  अकारण अपराधगंड बाळगून असल्यामुळे, त्यांची स्तुती करताना वास्तवाचे भान ठेवत नाहीत ! मुळात संविधान सभेमध्ये अनेक कमिटी होत्या, त्यापैकी Drafting Committee चे डॉ. आंबेडकर अध्यक्ष होते. हे स्थान महत्त्वाचे नक्कीच आहे. पण म्हणून उरलेल्या कमिटी या कमी महत्त्वाच्या उरत नाहीत ! उदाहरणार्थ - Union Powers Committee, State Committee आणि Union Constitution Committee चे अध्यक्ष पंडित नेहरू होते. तर मुलभूत हक्क आणि अल्पसंख्यांक विषयांच्या सल्लागार समितीचे अध्यक्ष सरदार पटेल होते. सदर कमिटीच्या दोन सब-कमिटी होत्या. त्यातील Fundamental Rights Committee चे अध्यक्ष आचार्य कृपलानी तर, Minorities Sub-Committee चे अध्यक्ष एच.सी.मुखर्जी हे होते. अशाप्रकारे संविधानाची रचना हे एक टीम-वर्क होते, एकट्याने केलेले कादंबरीलेखन नाही !! खुद्द आंबेडकरांना Drafting Committee चे अध्यक्ष बनवण्यात  कॉंग्रेसचा म्हणजे गांधी-नेहरू-पटेल यांच्या राजकीय समजूतदारपणा आणि गुणग्राहकतेचा वाटा होता हे संविधान सभेतील पक्षीय बलाबल लक्षात घेतल्यास सहज समजेल. त्यामुळे आंबेडकरांचे कार्य मोलाचेच आहे, पण आंबेडकरांनी घटना रचली हा दावा तर खुद्द आंबेडकरांनीही धुडकावला असता !!
  4. "संविधान म्हणजे फक्त कॉपी आहे !" - संविधान सभेसाठी निवडणुका झाल्या, जवळपास ११ अधिवेशने झाली, १०-१२ महत्त्वाच्या कमिटी होत्या... इतकं सगळं फक्त कॉपी करण्यासाठी कोण का करेल !!! हा आरोप राजीव दीक्षित आणि कंपनी किंवा तत्सम Conspiracy Theories च्या चाहत्यांचा आवडता आणि नेहमीचा हुकुमाचा एक्का आहे ! (आता तो जोकरपेक्षा हास्यास्पद आहे हा भाग निराळा !!)  १९३५ च्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कायद्याची कॉपी म्हणजे घटना असा या बाजूचा ग्रह(किंवा आग्रह !) आहे. हा प्रकार अजून विचित्र आहे ! १९३५चा कायदा हा ब्रिटीश संसदेने केलेला, भारताच्या प्रशासनिक सोयीचा एक कायदेशीर भाग होता ! (त्यात खरी प्रांतिक स्वायत्तता वगैरे अंतर्भूत होती की नव्हती तो भाग अजून वेगळा) भारताची राज्यघटना हा एका स्वतंत्र मानवसमुहाने स्वीकारलेला ठराव होता ! राज्यघटनेनंतर भारत हे स्वतंत्र राष्ट्र, सार्वभौम प्रजासत्ताक म्हणून अस्तित्त्वात आले. १९३५ चा कायदा झाल्यानंतर असं काहीच झालं नाही ! हे खरं आहे की १९३५ च्या कायद्याचा वापर घटनेचा स्त्रोत-संदर्भ म्हणून केला गेला आहे. त्याचं कारण भारतासारख्या खंडप्राय देशाची असलेली शासनव्यवस्थाच स्वतंत्र भारताला अंगीकारून आवश्यक तिथे बदलायची होती. याच कारणासाठी Transfer of Power नांवाचा करार करण्यात आला होता. अन्यथा, ब्रिटीश सत्ता निघून गेल्यानंतर System Vacuum म्हणजे व्यवस्था-पोकळी निर्माण होऊन, आधीच फाळणीने संकटात असलेली अखंडता अजून धोक्यात आली असती. मात्र राजीव दीक्षित आणि कंपनी तसेच अन्य जहाल राष्ट्रवादी म्हणवणारे हे समजून घेत नाहीत. त्यांच्या मते सर्व ब्रिटीश व्यवस्था उचलून फेकून द्यायला हवी होती ! पण जर असं झालं असतं तर आज या लोकांना भजायला, पुजायला 'भारत' उरलाच नसता !! एखादा मानवसमूह जेव्हा राष्ट्र म्हणून स्वतंत्र होत असतो तेव्हा असा आक्रस्ताळेपणा करून चालत नाही. असलेला ढाचा स्वीकारून, सत्ता स्थिर करून आपली स्वतंत्र धोरणे आखावी लागतात. अन्यथा सगळ्याचाच विनाश होऊन, अराजक नांवाची चेटकीण त्या नवजात स्वातंत्र्याला गिळून टाकायला जिभल्या चाटत बसलेलीच असते ! भारताचे तसे हाल झाले नाहीत, यामागे नेहरू-पटेल आणि तत्कालीन नेतृत्वाची दूरदृष्टी आणि विवेकबुद्धी आहे. त्यांचे ऋणी असायचे सोडून, उलट त्यांनाच शिव्या देण्याची राजीव दीक्षित छाप राष्ट्रवादीगिरी (!) हे मूर्खांचे चाळे आहेत. भारताची राज्यघटनासुद्धा याच कारणामुळे आधीच्या प्रशासनिक कायद्यांचा आधार घेऊनच बनवली गेली आहे. पण फक्त १९३५ च्या कायद्याची कॉपी म्हणजे राज्यघटना असे मुळीच नाही. विविध देशांच्या राज्यघटनांमधून, भारतीय संविधानात आवश्यक ती मुल्ये, व्यवस्था, संकल्पना स्वीकारल्या गेल्या आहेत. अशी गुणग्राहकता हा सद्गुण आहे ! त्यामुळे हा 'कॉपी'वाला आरोप मूर्खपणा आणि द्वेषबुद्धीचे मिश्रण घेऊन जन्मलेला आहे असे दिसते...
  5. "स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मूल्ये आंबेडकरांनी दिली !!" - हा अजून एक स्तुतीदोष आहे ! ज्यात पुन्हा पूर्वी उल्लेखलेल्या दोन बाजू म्हणजे - आक्रस्ताळा दलित अभिनिवेश आणि अपराधगंडपिडीत हिंदुत्व -समाविष्ट आहेत ! वस्तुतः ही तिन्ही मुल्ये फ्रेंच राज्यक्रांतीची जगाला देण आहेत. (आता समतेला मूल्य म्हणावे का, त्याचा अर्थ काय हा गहन वाद आहे !) आंबेडकरांनीही ही मुल्ये फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या अभ्यासातूनच आत्मसात केली असावीत. आंबेडकर या मूल्यांचे कडवे समर्थक होते यात शंकाच नाही. पण स्तुती करताना उगाच बांध फोडून, ती मूल्येच आंबेडकरांनी दिली असे म्हणणे चुकीचेच ठरते.
  6. "संविधानाने आरक्षण आणले, संविधान हा सवर्णांवर अन्याय आहे" - बाबासाहेब आंबेडकरांचा द्वेष करणारी एक सवर्ण मानसिकता अस्तित्त्वात आहे. सोशल मिडियावरही अत्यंत असभ्य भाषेत व्यक्त होणारी ही मानसिकता, सध्याच्या सवर्ण-आंदोलनांच्या काळात, बळावलेली दिसते. एकीकडे घटनेच्या चौकटीत असल्याचा दावा आरक्षण मागायचं, आणि नाही मिळालं तर मग घटनाच नको आम्हाला, असा झुंडवादी पवित्र घ्यायचा हे या मानसिकतेचे लक्षण आहे. इथे बराच घोळ आणि खोटेपणा आहे. सध्याचे दिसणारे आरक्षणाचे स्वरूप हे जास्त करून नव्वदच्या दशकातील मंडल आयोगाचे फलित आहे. संविधान निर्माण झाले त्या काळात आरक्षण ही खरंच गरज होती. त्याविना सामाजिक अस्पृश्यांना  एक प्रकारे पारतंत्र्यातच राहावे लागले असते. त्यानंतरच्या काळात, राजकीय फायद्यासाठी आरक्षणाचा 'लॉलीपॉप' म्हणून वापर झाला, यात आंबेडकरांचा काय दोष ? हा म्हणजे एखादा रुग्ण मात्रेच्या एका चमच्याऐवजी द्राक्षासवाची अख्खी बाटली प्याला, त्यामुळे झिंगला आणि दोष मात्र औषध देणाऱ्या वैद्याला; अशातला प्रकार झाला !!! आरक्षण हा सूड नव्हे, तो एक उपाय आहे. किंबहुना 'होता' ! याची सविस्तर आणि सखोल चर्चा या ब्लॉगवरील आरक्षणासंबंधित लेखमालेत केली आहे. त्यामुळे संविधान हे सवर्णांच्या विरोधातील षड्यंत्र मुळीच नाही. उलटपक्षी भारताला यादवीपासून वाचवण्यात संविधानाचा (आणि आंबेडकरांचाही) मोठा वाटा मात्र नक्की आहे !
  7. "शरिया हा आमचा संवैधानिक अधिकार आहे !" - मुळात हे ज्या मोर्च्याच्या 'युवा' नेत्यांचे म्हणणे आहे, तो मोर्चाच असंवैधानिक कारणांसाठी काढला गेलेला आहे ! धर्मावर आधारित आरक्षण हा संविधानाचा सर्वात मोठा अपमान ठरेल. घटनेच्या Secularism या मुलभूत गाभा-तत्त्वाचा (Core Principle) तो खून ठरेल यात शंका नाही, मग शरिया तर दूरचाच विषय ! खरंतर इस्लामिस्ट लोकांकडून घटनेची ढाल पुढे केली जाने, हा प्रकारच विचित्र आहे !! कारण धर्मपिसाट इस्लामिस्ट लोकांसाठी घटना नाहीच आहे. त्यांच्यासाठी अख्खा पाकिस्तान कापून दिला आहे. घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वात 'समान नागरी कायद्या'चा स्पष्ट उल्लेख आहे. दुर्दैवाने घटना तयार होत असताना, नुकतीच देशाने फाळणी बघितली असताना, असा कायदा किंवा तशी तरतूद करणे घटनाकार मंडळींना धोकादायक तर (राजकीय नेतृत्वाला गैरसोयीचे) वाटले असावे !! परंतु मार्गदर्शक तत्त्वे, तसेच संविधानाचा गाभा असणारे Secularism चे मूल्य 'शरिया' नांवाच्या रानटी, पिसाट गोष्टीला कदापि थारा देणार नाही. इतकेच काय, तर मुस्लीम पर्सनल लॉं बोर्ड नांवाच्या समांतर व्यवस्थेला लवकरात लवकर बरखास्त करणे हेच संविधानाच्या गाभ्याच्या रक्षणासाठी आवश्यक बनले आहे !!

संविधानाबद्दलचे भ्रम, गैरसमज, बुद्धिभेद दूर करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न या लेखातून केला आहे. गल्लत, गफलतीचे लोकप्रिय मुद्दे एक एक करून खोडून काढले आहेत. अनेक राजकीय-सामाजिक विषयांच्या चर्चा आणि विवादामध्ये संविधानाचे संदर्भ येत असतात. तेव्हा संविधानाबद्दलच मुलभूत गैरसमज असणे एकंदरच लोकशाही आणि विधायक चर्चेच्या हिताचे नाही. त्यामुळे संविधानाबद्दलचे वरील मुद्दे आणि स्पष्टीकरणे ध्यानात ठेवून, आपण नागरिक म्हणून अधिक सुजाण बनू, हीच अपेक्षा...

- संदर्भ लिंक्स -


सोमवार, २ जानेवारी, २०१७

काफिरांच्या जिहादचे पडघम

काफिरांच्या जिहादचे पडघम
काफिरांचा जिहाद ? कदाचित हा शब्दप्रयोग Oxymoron म्हणजे विरोधाभासीद्वंद्व वाटू शकतो ! पण सध्या जगातील घडणाऱ्या घटनांचा अभ्यास करणाऱ्यांना याचा मतितार्थ कळू शकेल... विस्कटून सांगायचे झाले तर... खालील घटनांकडे लक्ष द्या –
नरेंद्र मोदींचा विजय
ब्रेग्झीट
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय
या घटनांमध्ये एक समान धागा आहे. (ब्रेग्झीट हा व्यक्तीचा विजय नसला तरी त्यामागील काही प्रवृत्ती आणि विचारधारा या इतर दोन बदलांशी मिळत्याजुळत्या आहेत !) या घटना जरा जास्त ठळक म्हणून उदाहरणासाठी घेतल्या आहेत. याव्यतिरिक्त अनेक घटना, विचारकलह आणि समस्या सध्या समोर येत आहेत. जे इस्लाम विषयी manic आहेत किंवा phobic आहेत त्यांना या घटनांमागील Undercurrent लक्षात आला असेलच. परंतु इस्लाम बद्दल जागरूक किंवा Conscious असलेल्या प्रत्येकालाही हा अंतर्प्रवाह लक्षात आलाच असेल ! याच अंतर्प्रवाहाची, काफिरांच्या बदलत्या जाणिवेची आणि यासंदर्भात बदलणाऱ्या World Order ची माहिती देण्याचा आणि त्याला अनुसरून विश्लेषण मांडण्याचा हा एक प्रयत्न....
सर्वप्रथम सुरुवातीला मांडलेल्या तीन घटनांचे आपल्या चर्चेला अनुसरून विश्लेषण करू... त्यातील उघड आणि छुपे प्रवाह लक्षात घेत, बदलणाऱ्या जगाच्या जाणीवेचा आढावा घेऊ.
  1. नरेंद्र मोदींचा विजय : या घटनेचे विश्लेषण ‘लाट’ या शब्दांत अनेक अभ्यासक आणि विश्लेषक मंडळींनी केलेच आहे. मोदींचा विजय हा काही भारतीय वाचकासाठी नवा विषय बिलकुल नाही ! पण इथल्या चर्चेचा तो एक महत्त्वाचा पैलू आहे. मोदी या नेत्याला ‘मुस्लिमांचा हत्यारा’ म्हणून घृणास्पदरित्या Project करण्याची चढाओढ भारतातील डावीकडे झुकलेल्या माध्यमसमूहांमध्ये लागली होती. ‘मुस्लिमांना ज्यू’ आणि ‘मोदींना हिटलर’ म्हणून प्रोजेक्ट करताना भारतातील लिबरल, डाव्या विचारवंतांनी ‘गोबल्स’लाही लाजवेल असा प्रचार केला होता ! मात्र भारतीय जनतेने सदर विद्वान (की लिब्द्वान ? लिबरल + विद्वान = लिब्द्वान !!!) मंडळींचा मोरू करून २०१४ मध्ये मोदींना एकहाती सत्ता दिली. मीडियाने, लिब्द्वान लोकांनी केलेल्या लेबलिंग मुळे मोदींना एकेकाळी अमेरिकेनेही व्हिसा नाकारला होता ! त्याच नेत्यांचं व्हाईट हाउसमध्ये जंगी स्वागत केलं गेलं, यात जनादेशाची ताकद दिसली. तुष्टीकरण न करणारा, इस्लामोफोबिक या लेबलला न घाबरणारा, कडवा राष्ट्रवादी नेता भारतीय जनादेशाने निवडून दिला. अल्पसंख्य म्हणून चाललेल्या दादागिरी, आक्रस्ताळ्या धार्मिक उन्मादाला आणि त्यांचे लांगुलचालन करणाऱ्या लिब्द्वानांच्या फौजांना हा आशियाई झटका आहे !
  2. ब्रेग्झीट : ब्रेग्झीट ही मुख्यतः आर्थिक घडामोड मानली जाते. युरोपिअन युनियनला गुडबाय करत, सार्वमताच्या आदेशानुसार ब्रिटनने बाहेरची वाट धरली. या एग्झीटसाठी आर्थिक फायद्या-तोट्याची गणिते आहेतच. मात्र त्या मागील अन्यही महत्त्वाचे पैलू आहेत ! त्यामधील एक म्हणजे – Refugee Crisis मुळे पडणारे स्थलांतरितांना स्वीकारण्याचे निर्बंध झुगारून देण्याची ब्रेग्झीट ही चाल आहे. सध्या युरोपात येणारे रेफ्युजी मुस्लीम आहेत हे वेगळे सांगायला नको. आयलान कुर्दीच्या मृत्यूने दिलेल्या भावनिक सादेतून युरोपच्या बॉर्डर खुल्या केल्या गेल्या होत्या. मात्र त्यानंतर रेफ्युजींचे वर्तन, आणि मुख्य म्हणजे पॅरिस मध्ये झालेला हल्ला ह्या गोष्टींमुळे रेफ्युजींना संशयाच्या नजरेने बघितले जाऊ लागले. येणारे रेफ्युजी सांस्कृतिक दृष्ट्या ‘युरोपीय’ होणार नाहीत आणि उलटपक्षी युरोपातील संस्कृती त्यांच्यामुळे धोक्यात येण्याची भीती युरोपीय जनतेला वाटत आहे. ती भीती अवास्तव नाही ! इस्लाम आणि त्यातील काही ‘तरतुदी’ आपल्या ‘आदर्श मुस्लीम’ व्यक्तीला इतर संस्कृतीत मिसळू देत नाहीत, असं एक ऐतिहासिक निरीक्षण सांगता येईल ! त्यामुळे युरोपियन लोकांची भीती फक्त Islamophobia किंवा Xenophobia म्हणून उडवून लावणे योग्य नव्हे. जनतेने ब्रेग्झीटच्या बाजूने दिलेल्या कौलात हा Refugee-Conscious Factor सुद्धा महत्त्वाचा आहे. सामान्य जनतेच्या मनातील भीती लिब्द्वान लोक Xenophobia असं लेबल मारून नष्ट करू शकत नाहीत, लोकशाहीत ते शक्य नाही हा संदेश ब्रेग्झीटमधून मिळाला आहे !
  3. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय : ही घटना या तीन घटनांपैकी सर्वात अलीकडची म्हणजे Recent आहे. ती तितकीच लक्षणीय आणि मुलभूत रुपात विचार करायला भाग पाडणारी आहे. Trump’s election as POTUS is such an event which forces thinkers to rethink their idea of World Order ! या निवडणुकीत इस्लाम आणि संबंधित समस्या हा नुसताच Undercurrent नव्हता, तर तो प्रचारातील कळीचा मुद्दा होता. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर लिब्द्वानजनांनी लेबलं मारायची हद्द पार केली. Xenophobic, Racist, Islamophobic, Right Wing Retard अशी भयंकर विशेषणे लावून ट्रम्प यांच्यावर चिखलफेक झाली. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सगळेच मुद्दे बरोबर आहेत असं नाही. मात्र मुस्लीम रेफ्युजी आणि एकंदरच ‘इस्लामिक प्रश्ना’बाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दाखवलेली भीती हा नुसताच खोटा बागुलबुवा नाही. इस्लामिक धोक्याबद्दलचा सामान्य अमेरिकन जनतेतील रास्त आशंकेचा आवाज ट्रम्प यांनी उचलून धरला. सौदीच्या तेलसम्राट (Oil Monarchs) कडून घेतलेल्या फंडिंगबद्दल हिलरींना जाब विचारला गेला. आणि यावर अमेरिकन जनतेच्या कौलाने शिक्कामोर्तब केला आहे. अन्यथा राजकीय पंडित हिलरींच्या जिंकण्याची शक्यता ८५%पेक्षा जास्त वर्तवत होते, त्यावर ठाम होते. पण ट्रम्प यांच्या विजयाने Islamophobic म्हणून बाद ठरवल्या जाणाऱ्या जाणिवेचे महत्त्व अभ्यासकांना पटवून दिले आहे !
आता ह्या तीन महत्त्वाच्या घटनांमागील विशिष्ट अंतर्प्रवाह आपण ध्यानात घेतल्यानंतर, या लेखाच्या शीर्षकामागील मतितार्थ चाणाक्ष वाचकांच्या ध्यानी आलाच असेल ! मात्र या तीन घटनांच्या पुरताच हा नवा बदलता प्रवाह सीमित नाही. ‘मोस्ट लिबरल’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या जर्मन चान्सेलर एन्जेला मर्केल यांनाही जर्मनीमध्ये बुरखा बंदीचा निर्णय घ्यावा लागला. जर्मनीमध्ये Taboo मानल्या जाणाऱ्या राष्ट्रवादाचा नव्याने उदय होण्याची चिन्हे आता दिसत आहेत. रेफ्युजी प्रकरणाची ही प्रतिक्रिया आहे. आणि प्रस्थापित नेतृत्व आणि सत्तारूढ विचारधारा यांनाही जनतेच्या नव्याने जागृत झालेल्या या Consciousness पुढे झुकावे लागते, हे लक्षणीय आहे. फ्रान्समध्येही Paris हल्ल्यानंतर असेच सूर बघायला मिळाले आहेत. फ्रान्समधील National Front च्या श्रीमती पेन यांनाही ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच Xenophobic, Racist म्हणून रंगवले जाते.


‘काफिर’ हे लेबल असलेल्यांनी ते लेबल लावणाऱ्यांच्या विरुद्ध सुरु केलेला संघर्ष हे या बदलत्या World Order चे वास्तव आहे ! युरोपातील  “Islam does not belong in Germany”  सारख्या घोषणा, डोनाल्ड ट्रम्प यांची उघड इस्लाम-विरोधी भाषा हे याचेच लक्षण आहे. हा जिहाद खरंच Xenophobic किंवा Islamophobic आहे का ? आपल्याला ‘काफिर’ नांवाची Genocide-provoking पदवी मिळणे हे जनसमूहांना जाचक आणि टोचणारे वाटले तर त्यात गैर काय ? प्रत्येक वेळी ‘काफिर’ या शब्दाचा खरा अर्थ कसा वेगळा असे सांगून धूळफेक करणारे मुल्लामौलवी या इस्लामविरोधाला खऱ्या अर्थाने जबाबदार आहेत. तितकेच किंबहुना यासाठी त्याहून जास्त जबाबदार इस्लामची चिकित्सा करणाऱ्यांवर Islamophobic असल्याचा घाऊक शिक्का मारणारे लिब्द्वान पंडित आहेत !
या नव्या घटनाक्रमाचे पडसाद दोन्ही बाजूंनी उमटत आहेत. कट्टरपंथीय इस्लामिस्ट नेहमीप्रमाणेच याचा फायदा आपली संख्या वाढवण्यासाठी करू शकतील. ते तसे याधीही करत होते. फक्त पूर्वी ते आपला डाव काफिरांच्या अज्ञानामुळे साधायचे, आता जागे होणाऱ्या काफिरांची भीती दाखवून साधत आहेत, इतकाच फरक ! भारतात समान नागरी कायद्याला होणारा कडवा विरोध, तलाकच्या बाजूने सह्यांची मोहीम हे याचेच प्रतिक आहे. किंवा रशियन राजदूताला मारणारा तुर्की हल्लेखोर ‘अल्ला हु अकबर’ ओरडतो यातही इस्लामिस्ट प्रवृत्तीचा वास येतो.  झाकीर नाईकच्या सभांना होणारी गर्दी, याकुब मेमन, बुऱ्हान वाणीच्या अंतयात्रेला जमणाऱ्या गर्दीकडे पाहिल्यास हे भीषण वास्तव आपल्या किती जवळ पोचले आहे, याचा अंदाज येईल !
इथे एक महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की लिब्द्वान लोक ‘कट्टरपंथीय’ची व्याख्याच दिशाभूल करणारी करतात. त्यांना असलेली इस्लामबद्दलची आत्मीयता अचंबित करणारी आहे. पुरोगामी विचारांची पदके मिरवणारी माणसे इस्लामच्या प्रतिगामी तरतुदींवर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न करतात हे दुर्दैवी वास्तव आहे. कट्टरपंथीय म्हणजे फक्त लादेन, बगदादी अशी सोपी आणि सोयीस्कर व्याख्या करण्यात लिब्द्वान पटाईत आहेत. त्यातही आयसीसच्या राक्षसी कर्मांना थेट अमेरिका जबाबदार असे गृहीतक सर्वमान्य केले जात आहे. ही दिशाभूल, इस्लामची चिकित्सा करण्यावरील अलिखित बंदी या गोष्टींमुळेच काफिरांच्या जिहादचे बळी फक्त इस्लामिस्ट नसून, लिब्द्वानांच्या टोळ्यांनाही आपल्या पापांचे परिणाम भोगायला लागणार आहेत. हे परिणाम म्हणजे कत्तली नसतील ! किमान तसं असू नये... मात्र लिबरल म्हणून आतापर्यंत सर्वत्र दादागिरी करणाऱ्यांना आपल्या कर्मांचे, इस्लामप्रेमाचे राजकीय परिणाम भोगायला लागणार हे निश्चित ! त्याची सुरुवात आधीच झाली आहे...
From- The Muslim, January 19, 1992


सोशल मिडियाचे योगदान : इथे समारोप करण्यापूर्वी, काफिरांच्या जाणीव-जागृतीमागील (Rise of Kafir Consciousness) एक महत्त्वाचा Facilitating Factor सांगणे आवश्यक वाटते. सोशल मिडिया येण्यापूर्वी बहुतांश मीडिया हा लिब्द्वानांची घराणी व्यापून बसली होती ! भारतात ही स्थिती तर अतिटोकाची होती. मात्र फेसबुक, ब्लॉगिंग, ट्विटरच्या उदयामुळे माध्यमांचे लोकशाहीकरण (Democratization of Media) झाले. त्याचा परिणाम म्हणून आतापर्यंत लिब्द्वानांनी लादलेल्या अलिखित बंदीमुळे (किंवा श्री. शेषराव मोरेंच्या शब्दांत पुरोगामी दहशतवादामुळे !!) दडपलेले आवाज लोकांपर्यंत रोज पोचू लागले ! लिब्द्वान पत्रकारितेच्या Propaganda-Driven Reporting ची ताकद सोशल मीडियाच्या प्रसाराने कमी झाली. पण ज्या बदलत्या World Order चा मागोवा घेतला, त्यात सोशल मीडिया हा अत्यंत महत्त्वाचा पैलू आहे.
To Conclude this – जगातील तीन खंडात घडणाऱ्या राजकीय स्थित्यंतरांमागील ‘काफिर आणि इस्लाम’संबंधित अंतर्प्रवाहाचे महत्त्व लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आता हा ‘काफिरांचा जिहाद’ योग्य किंवा Ethically Legitimate आहे का ? या प्रश्नाचे उत्तर मी तरी ‘हो’ असेच देईन. लोकशाही मार्गाने राजकीय अस्तित्त्व आणि ओळख टिकवण्याची धडपड करणे हा मानवसमूहांचा हक्क नाकारणे म्हणजे बुद्धिवाद नव्हे ! फक्त असे करत असताना, आपली लढाई कोणाशी हे ओळखणे गरजेचे आहे. मुस्लीम माणसांना टार्गेट न करता, इस्लामिस्ट प्रवृत्तींना बेधडक टार्गेट करण्यात यश आले तरच काफिरांच्या जिहादला ‘फतह’ हासील होऊ शकते !! Islamo-fascismच्या शैतानाशी लढणे चूक नाहीच. फक्त ते करताना आपण त्याचे अनुकरण करत नाही ना, याची दक्षता बाळगावी लागणार आहे ! बाकी हा प्रवाह या नव्याने बदलणाऱ्या World Order ची दिशा निर्णायकपणे प्रभावित करत राहील, यात शंका नाही...


-मकरंद देसाई, रत्नागिरी
*सदर लेख दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ रोजी मुंबई तरुण भारतच्या वेब  एडिशनमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे*

काफिरांच्या जिहादचे पडघम

अधिक वाचनासाठी संदर्भ लिंक्स –