संविधान : गल्लत आणि गफलत

काल टीव्ही बघत होतो ! त्यात मुस्लीम मोर्चाची बातमी बातमी चालली होती. त्यात एक 'युवा आंदोलक खातून' म्हणाली की 'शरीया हमारा संवैधानिक अधिकार है !"... बरेच दिवसांपासून संविधान म्हणजेच आपल्या राज्यघटनेबद्दल अनेक गोंधळ ऐकत आलो आहे, वाचत आलो आहे. संविधानातील तरतुदींचे बरेच विपर्यास, अनेक मतलबी अर्थ लावण्यापासून, ते संविधान हा कॉपीचा प्रकार असून देशविघातक आहे इथपर्यंत विविध गल्लत-गफलत आपल्या देशात चालते ! यामध्ये बऱ्याचदा अज्ञानापोटी किंवा त्याहून जास्तवेळा ढोंगीपणाचा हात असतो. या सगळ्याचा परिपाक म्हणून संविधानाच्या तरतुदींबद्दल, त्याच्या रचनेशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींबद्दल, आणि एकूणच संविधानासंदर्भात अनेक गैरसमजुती, खोटे अभिनिवेश पसरले आहेत. संविधानाबद्दलच्या अशाच विचित्र गैरसमजांचे एक एक करून खंडन करण्याचा आणि संविधानाबद्दलच्या मुलभूत 'कन्सेप्ट क्लीअर' करण्याचा हा एक प्रयत्न...

Image Credits - Wikipedia

या लेखात संविधानाबद्दलचे गैरसमज किंवा दिशाभूल करणारा मुद्दा/आक्षेप आधी मांडून मग त्याचे थोडक्यात खंडन आपण बघणार आहोत. अशा एकूण मुद्द्यांपैकी पैकी लोकप्रिय आणि अगदीच मुलभूत स्वरूपाच्या जास्तीत जास्त मुद्द्यांविषयी स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न राहील. आता एक एक करून मुद्दे आणि खंडन करण्याकडे वळू -

1. "संविधान बदलण्याचे षड्यंत्र चाललेले आहे !" - ज्याला संविधान या संकल्पनेविषयी मुलभूत माहिती आहे, त्याला हा आक्षेप/ही Conspiracy Theory हास्यास्पद वाटल्याशिवाय राहणार नाही. संविधान म्हणजे कुराण नव्हे, जे बदलणे म्हणजे पाप होईल ! संविधान काही पवित्र गाय नव्हे, ते एक बदलाचे हत्यार आहे. हे घटनाकारांनाही अभिप्रेत होतेच. त्यामुळे बदल चांगला की वाईट यावर चर्चा होऊ शकते, किंबहुना व्हावीच; परंतु संविधानात सुधारणा करणे म्हणजे षड्यंत्र असा समाज साफ चुकीचा आहे.
2. "संविधान आमच्या जातीचे आहे, त्याला हात लावाल तर खबरदार !" - हे खरंच गंभीर प्रकरण आहे. डॉ आंबेडकर हे संविधान सभेच्या महत्त्वाच्या व्यक्तींपैकी एक होते. ते दलितांचे नेतेही होतेच. पण यावरून संविधान हे दलितांचे आहे, त्याला हात लावाल तर खबरदार वगैरे भूमिका घेणे विचित्र आहे ! (म्हणजे चंद्र पृथ्वीभोवती फिरतो. चंद्रावर खड्डे आहेत. म्हणून पृथ्वी खड्डयाभोवती फिरते अशातला प्रकार झाला हा !!)  संविधान हे देशाचे आहे. त्याला हात लावणे म्हणजे त्याच्या मूलभूत तत्त्वांनाच कोणी हानी पोचवत असेल तर विरोधच असावा. पण संविधानात सुधारणा/घटनादुरुस्ती करणे म्हणजे 'आमच्या' अस्मितेला धक्का हे समीकरण अजब आहे.
3. "संविधान बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिले/रचले." - असा समाज असणारे अनेक सुशिक्षित मी बघितले आहेत ! संविधान म्हणजे काही कादंबरी नाही जी एक माणूस बसून लिहून टाकेल !! डॉ. आंबेडकर यांचे कार्य, संविधान सभेतील योगदान मोलाचेच आहे. पण म्हणून 'एकट्या आंबेडकरांनी संविधान लिहिले/रचले' असा समाज बाळगून बसणे म्हणजे शेखचिल्लीचा वारसा चालवण्याचा प्रकार आहे.  असा समाज हा नेहमीच गैरसमज असतो असे नाही. बऱ्याचदा तो अभिनिवेश किंवा अपराधगंड असू शकतो. म्हणजे आक्रस्ताळे दलित नेते तो अभिनिवेश म्हणून वापरतात. तर हल्लीचे काही हिंदुत्ववादी आंबेडकरांच्याबद्दल  अकारण अपराधगंड बाळगून असल्यामुळे, त्यांची स्तुती करताना वास्तवाचे भान ठेवत नाहीत ! मुळात संविधान सभेमध्ये अनेक कमिटी होत्या, त्यापैकी Drafting Committee चे डॉ. आंबेडकर अध्यक्ष होते. हे स्थान महत्त्वाचे नक्कीच आहे. पण म्हणून उरलेल्या कमिटी या कमी महत्त्वाच्या उरत नाहीत ! उदाहरणार्थ - Union Powers Committee, State Committee आणि Union Constitution Committee चे अध्यक्ष पंडित नेहरू होते. तर मुलभूत हक्क आणि अल्पसंख्यांक विषयांच्या सल्लागार समितीचे अध्यक्ष सरदार पटेल होते. सदर कमिटीच्या दोन सब-कमिटी होत्या. त्यातील Fundamental Rights Committee चे अध्यक्ष आचार्य कृपलानी तर, Minorities Sub-Committee चे अध्यक्ष एच.सी.मुखर्जी हे होते. अशाप्रकारे संविधानाची रचना हे एक टीम-वर्क होते, एकट्याने केलेले कादंबरीलेखन नाही !! खुद्द आंबेडकरांना Drafting Committee चे अध्यक्ष बनवण्यात  कॉंग्रेसचा म्हणजे गांधी-नेहरू-पटेल यांच्या राजकीय समजूतदारपणा आणि गुणग्राहकतेचा वाटा होता हे संविधान सभेतील पक्षीय बलाबल लक्षात घेतल्यास सहज समजेल. त्यामुळे आंबेडकरांचे कार्य मोलाचेच आहे, पण आंबेडकरांनी घटना रचली हा दावा तर खुद्द आंबेडकरांनीही धुडकावला असता !!
4. "संविधान म्हणजे फक्त कॉपी आहे !" - संविधान सभेसाठी निवडणुका झाल्या, जवळपास ११ अधिवेशने झाली, १०-१२ महत्त्वाच्या कमिटी होत्या... इतकं सगळं फक्त कॉपी करण्यासाठी कोण का करेल !!! हा आरोप राजीव दीक्षित आणि कंपनी किंवा तत्सम Conspiracy Theories च्या चाहत्यांचा आवडता आणि नेहमीचा हुकुमाचा एक्का आहे ! (आता तो जोकरपेक्षा हास्यास्पद आहे हा भाग निराळा !!)  १९३५ च्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कायद्याची कॉपी म्हणजे घटना असा या बाजूचा ग्रह(किंवा आग्रह !) आहे. हा प्रकार अजून विचित्र आहे ! १९३५चा कायदा हा ब्रिटीश संसदेने केलेला, भारताच्या प्रशासनिक सोयीचा एक कायदेशीर भाग होता ! (त्यात खरी प्रांतिक स्वायत्तता वगैरे अंतर्भूत होती की नव्हती तो भाग अजून वेगळा) भारताची राज्यघटना हा एका स्वतंत्र मानवसमुहाने स्वीकारलेला ठराव होता ! राज्यघटनेनंतर भारत हे स्वतंत्र राष्ट्र, सार्वभौम प्रजासत्ताक म्हणून अस्तित्त्वात आले. १९३५ चा कायदा झाल्यानंतर असं काहीच झालं नाही ! हे खरं आहे की १९३५ च्या कायद्याचा वापर घटनेचा स्त्रोत-संदर्भ म्हणून केला गेला आहे. त्याचं कारण भारतासारख्या खंडप्राय देशाची असलेली शासनव्यवस्थाच स्वतंत्र भारताला अंगीकारून आवश्यक तिथे बदलायची होती. याच कारणासाठी Transfer of Power नांवाचा करार करण्यात आला होता. अन्यथा, ब्रिटीश सत्ता निघून गेल्यानंतर System Vacuum म्हणजे व्यवस्था-पोकळी निर्माण होऊन, आधीच फाळणीने संकटात असलेली अखंडता अजून धोक्यात आली असती. मात्र राजीव दीक्षित आणि कंपनी तसेच अन्य जहाल राष्ट्रवादी म्हणवणारे हे समजून घेत नाहीत. त्यांच्या मते सर्व ब्रिटीश व्यवस्था उचलून फेकून द्यायला हवी होती ! पण जर असं झालं असतं तर आज या लोकांना भजायला, पुजायला 'भारत' उरलाच नसता !! एखादा मानवसमूह जेव्हा राष्ट्र म्हणून स्वतंत्र होत असतो तेव्हा असा आक्रस्ताळेपणा करून चालत नाही. असलेला ढाचा स्वीकारून, सत्ता स्थिर करून आपली स्वतंत्र धोरणे आखावी लागतात. अन्यथा सगळ्याचाच विनाश होऊन, अराजक नांवाची चेटकीण त्या नवजात स्वातंत्र्याला गिळून टाकायला जिभल्या चाटत बसलेलीच असते ! भारताचे तसे हाल झाले नाहीत, यामागे नेहरू-पटेल आणि तत्कालीन नेतृत्वाची दूरदृष्टी आणि विवेकबुद्धी आहे. त्यांचे ऋणी असायचे सोडून, उलट त्यांनाच शिव्या देण्याची राजीव दीक्षित छाप राष्ट्रवादीगिरी (!) हे मूर्खांचे चाळे आहेत. भारताची राज्यघटनासुद्धा याच कारणामुळे आधीच्या प्रशासनिक कायद्यांचा आधार घेऊनच बनवली गेली आहे. पण फक्त १९३५ च्या कायद्याची कॉपी म्हणजे राज्यघटना असे मुळीच नाही. विविध देशांच्या राज्यघटनांमधून, भारतीय संविधानात आवश्यक ती मुल्ये, व्यवस्था, संकल्पना स्वीकारल्या गेल्या आहेत. अशी गुणग्राहकता हा सद्गुण आहे ! त्यामुळे हा 'कॉपी'वाला आरोप मूर्खपणा आणि द्वेषबुद्धीचे मिश्रण घेऊन जन्मलेला आहे असे दिसते...
5. "स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मूल्ये आंबेडकरांनी दिली !!" - हा अजून एक स्तुतीदोष आहे ! ज्यात पुन्हा पूर्वी उल्लेखलेल्या दोन बाजू म्हणजे - आक्रस्ताळा दलित अभिनिवेश आणि अपराधगंडपिडीत हिंदुत्व -समाविष्ट आहेत ! वस्तुतः ही तिन्ही मुल्ये फ्रेंच राज्यक्रांतीची जगाला देण आहेत. (आता समतेला मूल्य म्हणावे का, त्याचा अर्थ काय हा गहन वाद आहे !) आंबेडकरांनीही ही मुल्ये फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या अभ्यासातूनच आत्मसात केली असावीत. आंबेडकर या मूल्यांचे कडवे समर्थक होते यात शंकाच नाही. पण स्तुती करताना उगाच बांध फोडून, ती मूल्येच आंबेडकरांनी दिली असे म्हणणे चुकीचेच ठरते.
6. "संविधानाने आरक्षण आणले, संविधान हा सवर्णांवर अन्याय आहे" - बाबासाहेब आंबेडकरांचा द्वेष करणारी एक सवर्ण मानसिकता अस्तित्त्वात आहे. सोशल मिडियावरही अत्यंत असभ्य भाषेत व्यक्त होणारी ही मानसिकता, सध्याच्या सवर्ण-आंदोलनांच्या काळात, बळावलेली दिसते. एकीकडे घटनेच्या चौकटीत असल्याचा दावा आरक्षण मागायचं, आणि नाही मिळालं तर मग घटनाच नको आम्हाला, असा झुंडवादी पवित्र घ्यायचा हे या मानसिकतेचे लक्षण आहे. इथे बराच घोळ आणि खोटेपणा आहे. सध्याचे दिसणारे आरक्षणाचे स्वरूप हे जास्त करून नव्वदच्या दशकातील मंडल आयोगाचे फलित आहे. संविधान निर्माण झाले त्या काळात आरक्षण ही खरंच गरज होती. त्याविना सामाजिक अस्पृश्यांना  एक प्रकारे पारतंत्र्यातच राहावे लागले असते. त्यानंतरच्या काळात, राजकीय फायद्यासाठी आरक्षणाचा 'लॉलीपॉप' म्हणून वापर झाला, यात आंबेडकरांचा काय दोष ? हा म्हणजे एखादा रुग्ण मात्रेच्या एका चमच्याऐवजी द्राक्षासवाची अख्खी बाटली प्याला, त्यामुळे झिंगला आणि दोष मात्र औषध देणाऱ्या वैद्याला; अशातला प्रकार झाला !!! आरक्षण हा सूड नव्हे, तो एक उपाय आहे. किंबहुना 'होता' ! याची सविस्तर आणि सखोल चर्चा या ब्लॉगवरील आरक्षणासंबंधित लेखमालेत केली आहे. त्यामुळे संविधान हे सवर्णांच्या विरोधातील षड्यंत्र मुळीच नाही. उलटपक्षी भारताला यादवीपासून वाचवण्यात संविधानाचा (आणि आंबेडकरांचाही) मोठा वाटा मात्र नक्की आहे !
7. "शरिया हा आमचा संवैधानिक अधिकार आहे !" - मुळात हे ज्या मोर्च्याच्या 'युवा' नेत्यांचे म्हणणे आहे, तो मोर्चाच असंवैधानिक कारणांसाठी काढला गेलेला आहे ! धर्मावर आधारित आरक्षण हा संविधानाचा सर्वात मोठा अपमान ठरेल. घटनेच्या Secularism या मुलभूत गाभा-तत्त्वाचा (Core Principle) तो खून ठरेल यात शंका नाही, मग शरिया तर दूरचाच विषय ! खरंतर इस्लामिस्ट लोकांकडून घटनेची ढाल पुढे केली जाने, हा प्रकारच विचित्र आहे !! कारण धर्मपिसाट इस्लामिस्ट लोकांसाठी घटना नाहीच आहे. त्यांच्यासाठी अख्खा पाकिस्तान कापून दिला आहे. घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वात 'समान नागरी कायद्या'चा स्पष्ट उल्लेख आहे. दुर्दैवाने घटना तयार होत असताना, नुकतीच देशाने फाळणी बघितली असताना, असा कायदा किंवा तशी तरतूद करणे घटनाकार मंडळींना धोकादायक तर (राजकीय नेतृत्वाला गैरसोयीचे) वाटले असावे !! परंतु मार्गदर्शक तत्त्वे, तसेच संविधानाचा गाभा असणारे Secularism चे मूल्य 'शरिया' नांवाच्या रानटी, पिसाट गोष्टीला कदापि थारा देणार नाही. इतकेच काय, तर मुस्लीम पर्सनल लॉं बोर्ड नांवाच्या समांतर व्यवस्थेला लवकरात लवकर बरखास्त करणे हेच संविधानाच्या गाभ्याच्या रक्षणासाठी आवश्यक बनले आहे !!

संविधानाबद्दलचे भ्रम, गैरसमज, बुद्धिभेद दूर करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न या लेखातून केला आहे. गल्लत, गफलतीचे लोकप्रिय मुद्दे एक एक करून खोडून काढले आहेत. अनेक राजकीय-सामाजिक विषयांच्या चर्चा आणि विवादामध्ये संविधानाचे संदर्भ येत असतात. तेव्हा संविधानाबद्दलच मुलभूत गैरसमज असणे एकंदरच लोकशाही आणि विधायक चर्चेच्या हिताचे नाही. त्यामुळे संविधानाबद्दलचे वरील मुद्दे आणि स्पष्टीकरणे ध्यानात ठेवून, आपण नागरिक म्हणून अधिक सुजाण बनू, हीच अपेक्षा...

- संदर्भ लिंक्स -

• संविधानाबद्दलचे विकिपीडिया पेज-https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_India
• संविधान सभेबद्दलची काही तथ्ये- http://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/facts.htm
• संविधान सभेची रचना- http://vle.du.ac.in/mod/book/print.php?id=12193&chapterid=24806
• १९३५ चा कायदा आणि घटना यात फरक काय- https://www.quora.com/Is-the-Constitution-of-India-a-remake-of-Govt-of-India-Act-1935-with-some-modifications-Was-Dr-Ambedkar-given-more-fame-like-an-architect-etc-than-he-deserved
• आरक्षणासंबंधातील या ब्लॉगवरील माझ्या लेखमालेची लिंक- http://makaranddesaimarathi.blogspot.in/2016/09/MorcheJatArakshan1.html