(दिनांक26-Nov-2016 रोजी मुंबई तरुण भारत साठी लिहिलेला लेख)
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सध्याच्या बँकांमध्ये इस्लामिक बँकिंगसाठी स्वतंत्र खिडकी सुरु करण्याचे ठरवले आहे. इस्लामिक बँकिंगची भारतातील सुरुवात होण्यासाठी सुरुवातीला अशा छोट्या स्तरावर ती व्यवस्था अंमलात आणून, तिचा प्रसार वाढवायचे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण आहे. गेले काही महिने भारताची रिझर्व बँक ही केंद्र सरकारबरोबर विचारविनिमय करून 'इस्लामिक बँकिंग'ला देशात अधिकृत मान्यता व स्वीकृती देण्याच्या प्रयत्नात होती. त्याच प्रयत्नांचे पुढचे पाउल म्हणून आता इस्लामिक बँकिंगसाठी भारतीय बँकांमध्ये स्वतंत्र खिडकी उपलब्ध करून दिली जात आहे. याआधी जेद्दाहच्या इस्लामिक डेव्हलपमेंट बँकेकडून अहमदाबाद येथे भारतातील पहिली शाखा उघडण्याची घोषणा केली गेली होती. अल्पसंख्यांक गटांमध्ये बँकिंगची विकासगंगा पोचावी यासाठीचा हा उपक्रम स्तुत्यच आहे.
मात्र या बँकिंग व्यवस्थेच्या नांवामुळे काही लोकांची फसगत होऊन, या निर्णयाला विरोध होताना दिसत आहे. मुळात इस्लामिक बँकिंग ही बँकिंग सिस्टीम आहे. या व्यवस्थेत व्याज आकारणी नसते. तर थेट जिथे कर्ज वापरले, त्या धंद्यातील किंवा व्यवसायातील नफ्यामध्ये कर्ज देणारी पतसंस्था म्हणजेच बँक ही वाटा स्वीकारते.
म्हणजे थोडक्यात आधुनिक अर्थशास्त्र आणि फायनान्सच्या भाषेत बोलायचे तर इक्विटी या संकल्पनेवर आधारित पतपुरवठा करणारी व्यवस्था म्हणजे इस्लामिक बँकिंग होय. यामध्ये 'जोखीमयुक्त भांडवल पुरवठा' म्हणजेच Supply of Risk Capital केला जातो. यामागे इस्लाममध्ये 'व्याजी धंदा' (व्याज - रीबा) हराम असल्याचे कारण आहेच. मात्र या गोष्टीमुळे मुस्लीम वर्ग बँकिंगपासून दूर राहत असल्याचे तज्ञ मंडळींच्या आणि रिझर्व बँकेच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळेच, खास करून, रघुराम राजन यांच्या कार्यकाळापासून आरबीआयने या गोष्टीकडे सकारात्मकतेने बघायला सुरुवात केली आहे.
कर्ज घेणे/ठेवी ठेवणे ही ऐच्छिक बाब असल्याने सरकार एखाद्याला त्याची सक्ती करू शकत नाही. दुसरीकडे सध्या उपलब्ध असलेले पर्याय ज्यांना धार्मिकदृष्ट्या नकोसे वाटतात ते लोक बँकिंगपासूनच दूर राहताना दिसतात. यामुळे आर्थिक विकासाची गती मंदावून तो समाजगट आणि देश दोघांचेही नुकसान होते. त्यामुळे इस्लामिक बँकिंगचा पर्याय खुला करून अशा अल्पसंख्याक लोकसंख्येला बँकिंगच्या प्रवाहात आणणे, हे अर्थव्यवस्था बळकट करणारे ठरू शकेल. आणि मुस्लीम समाजात आर्थिक उन्नती आणि विकास होणार असेल, तर अशा व्यवस्थेला विरोध करण्याचे काही कारण नाही. सध्या अनेक देशांमध्ये या व्यवस्थेला मान्यता असून, तिचा वापर केला जात आहे. वर्ल्ड बँकही तिच्या वापराला मान्यता देते. आणि जगभरातील घसरत चाललेल्या व्याजच्या पार्श्वभूमीवर इस्लामिक बँकिंगचा वापर इंग्लंड, हॉंगकॉंग आणि दक्षिण आफ्रिकेसारख्या बिगर-मुस्लीम देशांमध्येही वाढत आहे.
इस्लामिक बँकींगला मान्यता देण्यामागे ते व्यवहार रिझर्व्ह बँकेच्या स्कॅनरखाली यावेत हाही एक उद्देश आहे. आणि सध्या जर इस्लामिक बँकींग सुरू असेल तर ते थांबवायचे कसे ? उलट वैधता दिल्याने ते व्यवहार नियमित होतील हा विचारच हे विरोधक करताना दिसत नाहीत. नांवावरून, अभ्यास न करता, एखादी संकल्पना अस्पृश्य मानणे हा बुद्धिवाद नाही. इस्लामिक बँकींगला मान्यता देण्याचा निर्णय हा इहवादी आणि अर्थव्यवस्थेला पोषकच आहे. मात्र अभ्यास न करता, नांव वाचून विरोधाचे झेंडे फडकवणारे हा विचारच करताना दिसत नाही...
इस्लामिक बँकींगला अर्थशास्त्राच्या अज्ञानातून आणि त्याच्या नावाचा फोबिया असल्यामुळे विरोध होत आहे. यामध्ये 'सेक्युलर' या तत्त्वाला बाधा पोचत असल्याचा प्रचार केला जात आहे. मात्र एखादी धार्मिक श्रद्धा किंवा कर्मकांड यांचा थेट स्वीकार राज्यव्यवस्थेने केल्यास 'सेक्युलर' तत्त्वाला बाधा पोचू शकते. मात्र धर्माच्या आणि त्याच्या संबंधित संस्कृतीच्या योगे निर्माण झालेल्या विधायक गोष्टीही फेकून देणे हा 'सेक्युलरिझम' नाही ! जर तसा त्याचा अर्थ असेल, तर 'सेक्युलरिझम' ही संकल्पनाच टाकाऊ आणि वास्तवविरोधी बनेल !
वास्तविक, इस्लामिक बँकींग हा जगभर चालणारा एक बँकींगचा प्रकार आहे. तो प्रकार इस्लामच्या आणि शरीयाच्या Context मध्ये विकसीत झाला, हे खरेच आहे. पण आपल्या आजूबाजूच्या अनेक गोष्टी धर्मांच्या Context मध्ये विकसीत झाल्या आहेत. आता म्हणून त्या संकल्पना आणि व्यवस्था फेकून द्यायच्या का ? योग हा हिंदू Contextचा आहे म्हणून नाकारायचा ? सुफी संगीत इस्लामिक आहे म्हणून नाकारायचे ? इतकेच काय तर कायद्यात वापरली जाणारी अनेक Doctrines ही बायबलशी संबंधित म्हणून टाकाऊ मानायची का ? ज्या लोकांना त्यातील 'इस्लामिक' हे नांवच काहीतरी भयानक वाटत आहे, त्यांनी 'योग' आणि 'संगीत' या गोष्टींबाबतही अशीच भूमिका घेण्याचा विचार करायला हरकत नाही ?
आणि महत्त्वाचे म्हणजे, इस्लामिक बँकिंग ही एक पर्यायी अशी व्यवस्था आहे म्हणून स्वीकारली जात आहे, ती 'इस्लामिक' आहे म्हणून नव्हे ! त्यामुळे "आज इस्लामिक केली, उद्या मनुस्मृतीवर आधारित बँकिंग सुरु करणार का ?" हा प्रश्नच चुकीचा ठरतो. आजच्या काळातील Financial Inclusion ला 'इस्लामिक बँकिंग' ही संकल्पना पूरक ठरत असेल, तर फक्त त्याचे नांव 'इस्लामिक' म्हणून ती का नाकारायची ? त्यात करून ही व्यवस्था जगभर यशस्वीरित्या चालत आहे. त्यामुळे भारतात ती लागू करण्यात काहीही गैर नाही.
मात्र हे करताना आवश्यक ते खबरदारीचे उपाय सरकारने आणि आरबीआयने घ्यायलाच हवेत. त्यामुळे इस्लामिक बँकिंगच्या तरतुदी जास्तीत जास्त सेक्युलर ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत. विरोध नांवाला असू नये ! मात्र त्याच्या आड काही धार्मिक अपप्रवृत्ती घुसत असतील, तर त्या टाळून पुढे जायला हवे. शरियामध्ये लिहीले आहे तसेच्या तसे न उचलता, आपला 'उद्देश' नेमका ध्यानात ठेवायला हवा.
इस्लामिक बँकिंग स्वीकारले म्हणून ‘जकात' स्वीकारा असे कोणी म्हणू लागले तर ते कटाक्षाने उडवून लावायला हवे. त्याचबरोबर इस्लामिक बँकिंग हे नांव आणि व्याजमुक्त बँकिंग पद्धती वगळता, इतर प्रचलित ‘शरिया-आधारित' गोष्टी जास्तीत जास्त दूर ठेवाव्यात. मौलवी आणि मुल्ला लोकांना बँकिंगच्या प्रशासनात प्रवेश नसावा. तसेच, गैर-मुस्लीम माणसालाही त्या बँकिंग पर्यायाचा वापर करता यायला हवा. थोडक्यात सांगायचे तर - भर हा 'बँकिंग' वर हवा, 'इस्लामिक' वर नाही ! इस्लामिक बँकिंगचे 'शरबत' विवेकाच्या आणि करड्या सेक्युलर नियमांच्या देखरेखीखाली 'गाळून' मगच जनतेला प्यायला द्यावे !!
अशाप्रकारे ‘इस्लामिक बँकिंग' ही बँकिंग व्यवस्था स्वीकारताना, आवश्यक ती काळजी घ्यायलाच हवी. मात्र एखाद्या संकल्पनेच्या ऐतिहासिक Context मुळे आणि नांवामुळे, ती संकल्पना अस्पृश्य आणि टाकाऊ मानणे ठीक नाही. योग, बायबलमधील Doctrines, सुफी संगीत, अनेक खेळ, सांस्कृतिक कला आणि कित्येक वस्तूंची जडणघडण ही कोणत्या ना कोणत्या धर्माशी जोडलेली असतेच. सद्यस्थितीत या सर्व गोष्टी आपण 'सेक्युलर' किंवा धर्माचा विचार न करताच वापरत असतो. त्यामुळे फक्त कोणत्यातरी धर्माशी ऐतिहासिक संलग्नता आहे, म्हणून त्या सर्व गोष्टी आणि संकल्पना टाकाऊ मानणे हा 'धर्मफोबिया' आणि वैचारिक अस्पृश्यतावाद समाजाच्या हिताचा नाही, हे नक्की…
संदर्भ सूची -
Mumbai Tarun Bharat Web Edition -
Mumbai Tarun Bharat Print Edition -
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा