मोर्चे, जात आणि आरक्षण - भाग ३

या लेखमालेच्या मागील दोन भागात आपण सध्याच्या मराठा आंदोलनाच्या मागण्या समजून घेतल्या; तसेच आरक्षण या संकल्पनेविषयीचे भ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या भागात आपण समस्येचे विश्लेषण, उपायांच्या शक्यता आणि एकंदर समस्येचे परिणाम यांचा विचार करणार आहोत...

सध्या सवर्णांचा आरक्षण विरोधी उद्रेक किंवा 'आम्हालाही आरक्षण हवे' ही भावना रस्त्यावरच्या मोर्च्यातून व्यक्त होत आहे. सध्याचे मराठा आंदोलन हे या उद्रेकाचे सर्वात शिस्तबद्ध, परिणामकारक आणि गंभीर स्वरूप आहे. हा उद्रेक काही एका वर्षात निर्माण झालेला नाही. आरक्षण लागू झाल्यापासून आणि त्याला इतकी वर्षे लोटल्यावर आरक्षण व्यवस्थेबद्दल एक प्रकारची Anti-Incumbency सवर्ण वर्गात तयार झालेली आहे. आणि हा 'ट्रेंड' संपूर्ण भारतात दिसत आहे. याला फक्त 'सवर्णांमधील आरक्षणाबाबतचे दुराग्रह' एवढेच कारण नाही. त्याहीपेक्षा 'आरक्षण' ही व्यवस्था 'निवडणुका जिंकण्याचे साधन' म्हणून वापरणारे राजकारणी याला जबाबदार आहेत. पण 'आरक्षण' हे नांव जरी सवर्ण समाजाने घेतले तरी अंगावर धावून येणारे विशिष्ट विचारसरणीचे पुढारी याला सर्वाधिक जबाबदार आहेत. यामुळे आरक्षण हा जणू 'सवर्णांच्या नशिबीच भोग' आहे, आणि त्यांनी तो सदासर्वकाळ भोगायचा आहे, असा संदेश सर्व समाजात गेलेला आहे. यामुळेच पहिल्यांदा भूतकाळाच्या न्यूनगंडात राहिलेले सवर्ण गट 'आता पुरे झाले' या भावनेतून आक्रमक होताना दिसत आहेत. भारताच्या राजकीय आणि सामाजिक स्वास्थ्यावर या सर्वाचा परिणाम होणार आहे...

'आरक्षण नकोच' आणि 'आरक्षण हे अनंत काळाचे सत्य आहे' ह्या दोन्ही भूमिका टोकाच्या आहेत. आर्थिक आरक्षण नांवाचा प्रकारच भारताच्या संदर्भात गैरलागू असल्याचे याधीच्या भागात पाहिले आहेच. त्यामुळे यावर उत्तर काय हा प्रश्न गहन आणि दुष्कर बनत चालला आहे... राजकीय भूमिका किंवा शक्य-अशक्यतेचा विचार बाजूला ठेवून यावर उपाय शोधण्याचा किंवा किमान तसे संभाव्य पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अशाच काही उपायांचा किंवा त्यांच्या दिशेचा इथे थोडक्यात परामर्श घेऊ...

सर्वप्रथम एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की हा प्रश्न रस्त्यावर आणि संख्या जमवून झुंडशाहीने कधीच सुटणार नाही. कारण झुंड कधीच सर्वसमावेशक विचार करत नाही. प्रत्येक झुंड किंवा मोर्चा 'आपल्या स्वार्थासाठी वाट्टेल ते' अशीच भूमिका घेणार आहे ! यावर उपाय निष्पक्ष किंवा किमान प्रामाणिक अशा तज्ञ मंडळींकडूनच निघू शकतो. यासाठी राजकीय फायद्या-तोट्याची गणिते बाजूला ठेवावी लागतील. 'मुहूर्त' (निवडणुकांचे !) शोधून चालणार नाही !! तरच काहीतरी विधायक असे उत्तर मिळण्याची आशा आहे. आरक्षण हे भारतात जातीच्या आधारावरच का आणले गेले हे विचारात घ्यायलाच हवे. रेशनकार्ड आणि आरक्षण यांची गल्लत थांबवायला हवी ! तसेच आरक्षणाची समीक्षा आणि चिकित्सा व्हायलाच हवी. आरक्षण हे सदासर्वकाळ असेच राहणार हा घातक हेका आहे. तसेच आरक्षणावर बोलणे ही ज्या नेत्यांना आपली जहागीर वाटते, त्यांना चाप लावायला हवा. 'कोण' काय बोलतो, यापेक्षा कोण 'काय' बोलतो याकडे लक्ष द्यायला हवे !!!

जनगणनेतून समोर येणाऱ्या लोकसंख्येच्या माहितीवर आधारित आरक्षणाचे परीक्षण व्हायला हवे. कोणती जात रस्त्यावर पटकन येईल, किंवा कोणता मोर्चा किती लाखाचा/लाभाचा, यावर आरक्षणाची गणिते बांधत राहिल्यास समस्या दिवसेंदिवस भयंकर होत जाणार आहे ! आरक्षणाचा मुलभूत उद्देश ज्यांना भूतकाळाने सामाजिक हक्कच नाकारले, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणून सोडणे हा आहे. समान 'स्पर्धे'साठी आवश्यक असणारी किमान समान क्षमता सर्व जातीत प्रस्थापित व्हावी, हा जातीआधारित आरक्षणाचा मुख्य उद्देश आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आरक्षण हे औषध आहे, गुजराण करण्याचे अन्न नाही ! ते संपणार आहे, किमान ते संपायला हवेच... मात्र त्याचा उद्देश पूर्ण झाल्यावरच !!

ज्या जातींची आरक्षणाची गरज खरंच संपली आहे त्यांचे आरक्षण काढून घेण्याची राजकीय हिंमत आणि सामाजिक समज असणारे नेतृत्व असणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर एखाद्या जातीचे खूप लोक  'गरीब' आहेत म्हणून आरक्षण वाटणे, हे तर बंदच करायला हवे ! 'गरिबी निर्मुलन' हे 'उद्दिष्ट' योग्यच आहे. पण 'आरक्षण' हे त्याचे 'साधन'च नाही !!! त्यामुळे तज्ञांच्या मतांचा विचार करून, निष्पक्ष आणि विधायक निर्णय (मग ते कठोर असले तरीही) घेणारे 'राजकारण' हाच या समस्येवर उपाय ठरू शकतो...

यात 'क्रिमी लेयर' ही संकल्पना महत्त्वाची आहे. ही संकल्पना फक्त OBC याच गटातील आरक्षणाला लागू आहे. त्याचा अर्थ म्हणजे ज्यांचे 'आर्थिक स्तर' उंचावलेले आहेत, त्यांना आरक्षणाच्या संधीचा लाभ मिळू नये असा काहीसा आहे... आता विलक्षण गोष्ट म्हणजे 'आंबेडकरां'च्या किंवा मूळ संविधानातील आरक्षणाच्या परिघात OBC वर्ग नव्हताच. तो आला 'मंडल आयोगा'च्या शिफारसींच्या आधारे... त्यामुळेच आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० % पर्यंत वाढवली गेली. या आयोगाने ग्राह्य धरलेल्या सांख्यिकी माहितीबद्दल प्रचंड आक्षेप आहेत. त्यात भर म्हणून, आयोगाच्या शिफारसी अर्धवट (किंवा सोयीस्कर तेवढ्याच !) लागू केल्या असाही ठपका अनेक तज्ञ मंडळी ठेवत असतात. याच आयोगाच्या निमित्ताने 'आरक्षणा'त 'आर्थिक' निकष आलेले दिसतात. त्यामुळेच पुढे तयार झालेली 'रेशनकार्ड' आणि 'आरक्षणाची' गल्लत सुरु झाली, असे मानायला जागा आहे ! तो आयोग स्वीकारण्याआधी कोणते दबाव, मोर्चे आणि राजकीय आखाडे रंगले होते, ह्या बाबी लक्षात घेतल्यास या सर्व गोंधळामागील कारणे उलगडू लागतात !!

आता तर सवर्णांची आरक्षणाची मागणीही मान्य करण्याची तयारी दिसते आहे ! यात आताच्याच सत्ताधाऱ्यांचा दोष आहे, असे मुळीच नाही. मुळात भारतात बऱ्याच धोरणात्मक बाबी, नजीकच्या काळातील राजकीय फायद्यासाठीच ठरवल्या जातात. याला आरक्षण हा अपवाद  नाही ! त्यामुळे ही मागणीही मान्य केल्यास, जे जे जात-गट आरक्षणाच्या बाहेर आहेत, ते रस्त्यावर उतरून आपला समावेश करून घेतील. याचीच चुणूक म्हणून ब्राह्मण आरक्षणाच्या मागणीलाही माना डोलावणारे नेते आत्तापासूनच दिसत आहेत !! त्यामुळे १००% आरक्षण लागू झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको !!!

हे सर्व चित्र स्वार्थी राजकारणाच्या किंवा आपापल्या जातीच्या चष्म्यातून बघताना 'संधी' म्हणून दिसते आहे... मात्र देश म्हणून आणि समाज म्हणून विचार करताना हे सर्व किती 'भीषण' आहे, ते जाणवते. दुर्दैवाने असा विचारच फार कमी लोक करतात, किंवा असा विचार करणे फार कमी लोकांनाच परवडते अशी परिस्थिती आहे. जात हे भारताचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे ! तर आरक्षण ही भारतातील सर्वात मोठी सामाजिक तरतूद आहे... त्यामुळे गटातटांच्या क्षणिक स्वार्थासाठी घेतले जाणारे बेजबाबदार निर्णय हे भारताला दीर्घकाळासाठी 'भूत' बनून छळणार आहेत... भारत हा विविधतेचा देश आहे, हे खूप गोड विधान वाटू शकते ! पण या 'जात आणि आरक्षणा'च्या संभाव्य गुंत्याचा विचार केला की भारताला असलेला 'शाप' जाचू लागतो... हे सर्व सोयीचे नसले, किंवा आवडणारे नसले, तरी सत्य आणि वास्तव आहे... उपायांसाठी लागणाऱ्या गोष्टींचा विचार करता, उपाय निघेल असे वाटणेच बंद होऊ शकते ! मात्र जर हा गुंता सोडवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले, किमान समस्येचे साकल्याने, निष्पक्ष आकलन करण्याचा प्रयत्न केल्यास काही तरी 'सुटेल' अशी अंधुक असली तरी आशा नक्की आहे. तही लेखमाला हा त्यासाठीचाच एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे... राजकीय खडाखडीत न परवडणारे मुद्दे असले, तरी ज्यांना समाज म्हणून किंवा देशासाठी विचार करायचा आहे त्यांनी ही समस्या हाताळणे अपरिहार्यच आहे. देशातील सुज्ञ नागरीक असा विचार करतील आणि या गुंत्याची गाठ सुटायला किमान सुरुवात तरी होईल, हीच अपेक्षा.....

या विषयाच्या जास्तीत जास्त मुद्द्यांना या लेख मालेत सोप्या भाषेत स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या लेखात मांडलेल्या मुद्द्यांबद्दल आणि एकंदरच या समस्येबद्दल अधिक सखोल अभ्यास करायचा आहे त्यांच्यासाठी काही संदर्भ लिंक्स -

१. Creamy Layer, Mandal Commission या विषयीच्या विकिपीडिया लिंक्स-

https://en.wikipedia.org/wiki/Creamy_layer

https://en.wikipedia.org/wiki/Mandal_Commission

२. मंडल आयोगाच्या आधीची पार्श्वभूमी आणि राजकीय धुमश्चक्री समजून घेण्यसाठी -

https://www.youtube.com/watch?v=lGZPyqOenAc

३. श्री.अविनाश धर्माधिकारी सरांच्या या विषयावरील अफलातून व्याख्यानाची लिंक -

https://www.youtube.com/watch?v=NgBwTjEEITQ

'लहरी' विज्ञानाची समीक्षा !

सध्या हिंदू भाविक लोकांमध्ये आपली 'श्रद्धा' वैज्ञानिक आहे ही बाब सिद्ध करण्याची एक प्रवृत्ती वाढत आहे. यात प्रथमदर्शनी काही चूक वाटत नाही. मात्र वास्तव जरा जास्तच कटू आहे ! आमच्या धर्मात सर्वच वैज्ञानिक आहे हे सिद्ध करण्याच्या चढाओढीत किंवा अडचणीच्या गोष्टींचे समर्थन करण्याच्या नादात असे लोक काहीच्या काही दावे करतात. यात सुशिक्षित आणि इंग्रजी बोलणारे लोक असल्याने, ते खरेच 'सायंटिफिक' आहे, असा एक सार्वत्रिक भ्रम बहुसंख्य भाविक लोकांमध्ये बघायला मिळतो. हा भ्रम आणि त्यामुळे घडणारी वैचारिक वाटचाल ही घातक आहे. बऱ्याच लोकांना प्रामाणिकपणे या गोष्टी मान्य असतात. त्यावर त्यांचा विश्वास बसलेला असतो. त्यामुळे या प्रकारच्या 'लहरी' विज्ञानाचा पर्दाफाश होणे, हे गरजेचे आहे. त्यासाठीच हा लेखप्रपंच...

या सर्व 'वैज्ञानिक श्रद्धांच्या' मांडणीचा 'लहरी' (Waves) आणि त्यांचा प्रभाव हा कणा आहे ! त्यामुळेच या प्रकारच्या नववैज्ञानिक लोकांना गंमतीने 'लहरी वैज्ञानिक' म्हणू !! मुळात लहरी म्हणजे Waves ही वस्तू अदृश्य आहे. त्यामुळे दावे करणे सोपे आणि सहज बनते... उदाहरणार्थ - अमुक मंत्र आणि अमुक हालचाली केल्यात तर सूर्याच्या लहरी तुमच्यावर सकारात्मक प्रभाव पाडतात. आणि तुम्ही तमुक प्रकारे वागलात, तर त्याच लहरी कोपतात म्हणे !! त्यात सूर्य हा 'लोहगोल' आहे म्हणून धातूंचा प्रभाव वगैरे जटील गोष्टी वाढवल्या की झाले वैज्ञानिक... आता गंमत अशी की सूर्य हा 'लोहगोल' वगैरे नाही. सूर्य हा 'वायुगोल' आहे... जास्त माहितीसाठी - https://en.wikipedia.org/wiki/Sun आता तरीही सूर्याच्या प्रचंड वस्तुमान, गुरुत्वाकर्षण, त्यावरील वायूंचे आण्विक ज्वलन, इत्यादि वैशिष्ट्यांमुळे त्याच्यापासून किरणे किंवा सोलर लहरी तयार होतात हे खरे आहे. मात्र त्या लहरी किंवा किरणे सूर्याच्या कैक पटींनी लहान असलेल्या एका ग्रहावरच्या एका यःकश्चित सजीव मनुष्य प्राण्याच्या वर्तनामुळे 'प्रसन्न' होतील किंवा 'कोपतील' हे म्हणजे सायन्स फिक्शनच्याही वरताण म्हणणे झाले !!

---

आता वरील उदाहरण मी काल्पनिक दिले आहे. मात्र वास्तव उदाहरणेही खूप आहेत. त्यापैकी काहींची तपासणी करत करत या छद्मविज्ञानाचे दावे कसे फोल आहेत, हे लक्षात घेऊ ! पहिले उदाहरण म्हणजे झी २४ तास या नामांकित मराठी वाहिनीवरील या गणेशोत्सवाच्या दरम्यान पुनर्प्रकाशित झालेला एक 'विज्ञान गणेशु' नावाचा कार्यक्रम आहे ! ही डॉ.उदय निरगुडकर यांनी घेतलेली श्री.साक्रीकर, विश्वस्त,टिटवाळा संस्थान यांची मुलाखत आहे.ही मुलाखत गेल्या गणेशोत्सवात घेतली होती. त्यात साक्रीकरांनी 'गणेशोत्सव' किंवा गणेश पूजेतील विज्ञान सांगितले आहे. त्यावर डॉ. निरगुडकर यांनी प्रचंड स्तुतीसुमने उधळली आहेत, आणि वैज्ञानिक हा शिक्कामोर्तब श्री.साक्रीकर यांच्या दाव्यांवर केला आहे. मात्र हे 'विज्ञान' वर उल्लेख केल्याप्रमाणे प्रचंड लहरी आहे !! त्यातील काही दावे विचारात घेऊ. ...

एक म्हणजे जर म्हणे एखादे स्तोत्र किंवा वाक्य नीट स्वरात म्हटला नाही, तर हानी होते. त्यामुळे अर्थ नसला तरी चालेल, आधी संथा घ्या अशी श्री.साक्रीकर यांची मांडणी आहे. याला ते काही शास्त्रज्ञांनी केलेले ध्वनींवर प्रयोग दाखले म्हणून जोडतात ! आता कोण कसा बोलतो यापेक्षा कोण काय बोलतो हे महत्त्वाचे असते. त्यात करून चुकीच्या उच्चाराने भयंकर परिणाम होतात असे जगात कोणीही सिद्ध करू शकत नाही ! (कारण एखादा ब्रिटीश माणूस आणि मल्याळी माणूस एकाच मंत्राचे सारखे उच्चार करूच शकत नाहीत. त्यामुळे नक्की ते उच्चार बाधणार कोणाला हा घोळ तयार होतो !!) फारतर गोंगाट आणि त्यामुळे इतरांना होणारा मानसिक ताप (आणि त्यामुळे इतरांनी गोंगाटकर्त्याला केलेली इजा !!!) या व्यतिरिक्त चुकीच्या उच्चाराचा फार काही परिणाम भौतिक जगात दिसणे शक्य नाही... दुसरा दावा असा आहे की, " You convert Gravitational Energy into Electrical Energy, this is Upasana'; हे साक्रीकारांचे शब्द जसेच्या तसे आहेत !! त्यानंतर ते कसे जमिनीत आपले मंत्र मुरतात वगैरे सुपर कुल प्रकारातले लहरी विज्ञान मांडतात... त्यात स्पेसमधील प्रवास हाही येतो म्हणे ! आता असे जर असते, तर CERN येथील लार्ज हैड्रोन कोलायडर वगैरे व्याप करणाऱ्या 'अजाण' शास्त्रज्ञ बालकांनी उपासना करायला हवी होती की !! विषयच संपला. ,मांडी घातली, डोळे मिटले आणि Gravitational ची Electrical करून टाकली आणि 'वापरली' हवी तशी उर्जा... माफ करा, पण या वैज्ञानिक दाव्यांपेक्षा 'भोंदू बाबा' जास्त वैज्ञानिक असतात. कारण हातचलाखी मागेही शास्त्र आणि कला असते राव !! ज्या शास्त्रज्ञांची नावे घेऊन श्री. साक्रीकर हे मांडतात, त्यांनी स्वर्गातून आकाशगंगेत बुडी मारून जीव दिला असेल !!! अजून भन्नाट 'लहरी विज्ञान' शिकण्यासाठी त्यांच्या सदर व्हिडीओची लिंक देत आहे - https://youtu.be/PZhd9onFOIw

आता अजून एक उदाहरण पाहू... हे 'सनातन'च्या साहित्यातील आहे. सनातनचे बाकीचे वादग्रस्त प्रकरण बाजूला थोडावेळ ठेवू आणि त्यांचे लहरी विज्ञान समजावून घेण्याचा प्रयत्न करू ! तर एकाठिकाणी (म्हणजे इथे - http://www.sanatan.org/mr/a/851.html ) सनातनने आध्यात्मिक शंकानिरसन केले आहे. त्यात स्त्रियांनी गायत्री मंत्र म्हणू नये या गोष्टीचे समर्थन अत्यंत मजेशीर पद्धतीने केले आहे. ते असे की -

स्त्रियांची जननेंद्रीये आतल्या बाजूस असल्यामुळे अधिक तापमानाला जास्त काळ कार्य करू शकत नाही. त्यामुळे कोणी गायत्रीची किंवा ओंकाराची साधना, सूर्योपासना अशा तीव्र साधना केल्यास जवळजवळ २ प्रतिशत स्त्रियांना गर्भाशयाचे विकार चालू होतात. स्त्रीबीज निर्माण करणार्‍या ज्या ग्रंथी आहेत, त्यांचे विकार चालू होतात

आता वरील 'शास्त्रीय' कारण, तेही सनातनच्या डॉ.आठवलेंच्या मार्गदर्शनातून दिलेले आहे, त्यामुळे 'साधक' लोक ते मानतात यात वादच नाही ! आता ज्याला गायत्री मंत्र म्हणायचा त्याने म्हणावा, ज्याला नको त्याने म्हणू नये. पण स्त्रियांवर लादलेल्या बंदीचे समर्थन अशा ढोंगी थाटात करणे हे विचित्र आहे. तीव्र साधना कसली ? ओंकार हा फक्त एक स्वर/ध्वनी/नाद (आल्याच म्हणजे परत 'लहरी' !!) आहे, मग गर्भाशयाच्या विकाराचा काय संबंध ? असे असेल तर मग रोजच्या वापरातले नवे शब्द नेमके कुठे कुठे 'बाधतात' याची काळजी कोण करणार ? स्त्रियांवर निर्बंध लादायचे आणि करणे मात्र 'लहरी विज्ञाना'ची द्यायची ही लबाडी नव्हे का ? अध्यात्मात ही लबाडी खपते ??

या सर्वाचा कळस म्हणजे शनी चौथऱ्यावर स्त्रिया गेल्या म्हणजे वाटोळे होईल हा समज आणि त्याला शनीच्या लहरींची साथ !! इथे भूमाता ब्रिगेडच्या भंपक आंदोलनाचे समर्थन करण्याचा अजिबात प्रश्न नाही. मात्र वस्तुनिष्ठ विचार करता, स्त्रियांना एखाद्या श्रद्धास्थळापासून अडवणे हे खूप गलीच्छ मनोवृत्तीचे प्रतिक आहे. वर 'शनीच्या लहरी स्त्रियांना बाधतात' ही सायंटिफिक मखलाशी हा म्हणजे नालायकपणा झाला !! फक्त चौथऱ्यावर चढल्यावरच लहरी का बाधतात ? बाकीच्या वेळी शनीच्या लहरी का थंड पडतात ? तसे असेल तर सर्व स्त्रियांना सूर्यमालेच्या बाहेर ठेवले तरच शनीच्या लहरींपासून वाचवता येईल !! पण 'का','कसे हे प्रश्न विचारणाऱ्यांना घाऊकपणे धर्मविरोधी ठरवले की मग बुद्धीशी घटस्फोट घेतला तरी काही बिघडत नाही...

हे लक्षात घ्यायला हवे की विज्ञान हे निरीक्षण,निष्कर्ष आणि अनुमान अशा पायऱ्यांनी चालते. तारा चुकीच्या लावल्या किंवा फ्युज गेला तर बल्ब पेटत नाही म्हणजे नाहीच... वाट्टेल त्या लहरी तो बल्ब पेटवत नाहीत ! गणेश मूर्ती लहरी खेचते म्हणे ! का ? तर मातीची आहे म्हणून !! अरे विद्वानांनो, कशाला पैसे घालवता मग फोनवर ? उचला माती, करा गोळा, लावा कानाला आणि द्या फेकून !! मात्र 'लहरी विज्ञान' नावाच्या छद्म सिद्धांताचे पाईक हे आपल्याच Fantasy च्या विश्वात रम्य असतात. यातूनच मग लहान बाळाला अंगारा खाऊ घालणे, स्त्रियांना जखडून ठेवणे, परीक्षेला जाताना विचित्र चाळे करायला लावणे, लिंबू-मिरची, तांब्या-पितळी-लहरी, वगैरे मूर्खपणाचा उगम होत असतो...

आता हे लिहिले म्हणून कोणी धर्मबुडवेपणाचा शिक्का बसणार असेल, तर नाईलाज आहे ! खरंतर, या प्रकारच्या आचरट समजुतींमुळे आणि 'लहरी विज्ञाना'त रमण्यामुळे हिंदूंचा आणि भारताचा घात झाला आहे. अर्थशून्य घोकंपट्टीला 'संथा' म्हणून पवित्र करून घेतल्यामुळे, वेदविद्या न शिकता, वेद बकणारे 'रेडे' तयार झाले, हे भान आपल्याला कधी येणार ? हा लेख अप्रिय वाटू शकतो. किंबहुना जर या लहरींच्या थोतांडाचे एक दोन इंग्लिश वाक्य टाकून समर्थन केले, तर जास्त लोकप्रिय होता येईल ! मात्र लोकप्रियतेसाठी असत्य बोलण्याची बौद्धिक वेश्यावृत्ती लेखकाला मान्य नाही ! त्यामुळे कटू वाटले तरी सत्य काय आहे हे सांगणे गरजेचे आहे. या लेखात वापरलेले विनोद हे थोतांडांच्या विरोधात वापरले आहेत.त्यामुळे धर्माची टिंगल केली वगैरे फालतू आरोप करू नयेत... तरीही ज्यांनी प्रामाणिकपणे हा लेख वाचला, त्यांचे प्रबोधन झाले तर या लेखाचे सार्थक आहे. बाकी 'लहरी सायंटीस्ट' सुधारणे कठीण आहे, हे माहितच आहे...

श्रद्धेला काहीही करून, ओढूनताणून विज्ञान आणून चिकटवणे खरेतर अनावश्यक आहे. आकाशात बघून उदात्ततेने डोळे मिटणे किंवा ध्यान करताना तंद्री लागणे या श्रद्धोद्भव गोष्टींना 'लहरी विज्ञाना'ची गरज नाही. श्रद्धा हा प्रत्येकाचा अधिकार आणि स्वातंत्र्याचा हिस्सा आहे. मात्र असल्या 'लहरी वैज्ञानिकां'च्या थोतांडाला बळी पडून आपले अधःपतन करून घेणे, ही परमदुर्दैवाची बाब आहे... त्यामुळे 'वैज्ञानिक श्रद्धांच्या' अट्टाहासापायी या 'लहरी मूर्खपणा'ला बळी पडू नका, हीच विनंती !

मोर्चे, जात आणि आरक्षण - भाग २

या लेखमालेच्या पहिल्या भागात सध्याच्या मराठा आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि त्यांच्या मागण्यांचे विश्लेषण केले होते. या भागात 'आरक्षण' या त्यांच्या प्रमुख मागणीबद्दल जास्त खोलात जाऊन विचार करणार आहोत. मुख्य म्हणजे 'आरक्षण' या संकल्पनेबद्दलचे भ्रम दूर करायचाही प्रयत्न करणार आहे...

मराठा आरक्षणाची मागणी

सध्या मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करत आहे. महाराष्ट्राच्या जिल्ह्या-जिल्ह्यांत निघणाऱ्या लाखोंच्या विराट मोर्च्यांचा सर्वात ठळक असा उद्देश हा आरक्षणाची मागणी पूर्ण व्हावी, यासाठी केलेले शक्तीप्रदर्शन असाच आहे. सत्ताधारी काय किंवा विरोधातील राजकारणी काय, कोणीही यावर सडेतोड किंवा किमान स्पष्ट म्हणावी अशीही भूमिका घेताना दिसत नाही. दोन्ही बाजू एकमेकांवर दोषारोप करताना दिसत आहेत. आणि मूळ समस्येला बगल द्यायचा किंवा शक्य तितकी कातडी वाचवायचा प्रत्येकाचा प्रयत्न आहे ! मतांच्या राजकारणाचा हा परिणाम अटळ आहे, त्यामुळे त्यात नवल काही नाही. मात्र समस्येच्या मुळाशी जायचे असेल तर मात्र अप्रिय तथ्ये आणि कडू वाटणारे उपाय हे अपरिहार्य आहेत.

खरंतर आरक्षणासाठी आंदोलन करणारा मराठा हा पहिला समाज नाही. पटेल आणि जाट यांनी हा प्रयत्न नजीकच्या भूतकाळात केला आहे. उलट त्यांच्या तुलनेत मराठा आंदोलन अत्यंत शिस्तबद्ध आणि सनदशीर मार्गाने चालले आहे, असे या तारखेपर्यंत तरी दिसत आहे. 'एक मराठा , लाख मराठा' म्हणत, सोशल मिडियाचा प्रभावी वापर करणारे मराठा आंदोलन हे त्यामुळेच पहिल्या दोन आंदोलनांपेक्षा जास्त टिकाऊ आणि गंभीर आहे, असे मानायला हवे. 

या आरक्षणाच्या मागणीमागे असलेला युक्तिवाद हा 'सध्या आरक्षणामुळे होत असलेला अन्याय' आणि 'आर्थिक निकषावर आरक्षण' या प्रमुख मुद्द्यांवर आधारलेला आहे. सवर्ण समाजाला आरक्षणाबाबत 'हे आपल्यावर अन्यायकारक आहे' अशी अढी निर्माण झाली आहे. हे कटू असले तरी सत्य आहे. आणि यात त्या सवर्ण समाजाचा सर्वस्वी दोष  आहे, असे मुळीच नाही. 'आरक्षण' ही खिरापत आणि निवडणुका जिंकण्याचे साधन मानणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला आहे.  त्यामुळे सामान्य सवर्ण नागरिकांमध्ये आरक्षण या संकल्पनेबद्दलच असंतोष निर्माण होणे हे नैसर्गिक आहे. जरी तो असंतोष काही प्रमाणात गैरसमजांवर आधारित असला तरी तो साफ चुकीचा आहे, असे म्हणणे योग्य होणार नाही. 

आरक्षणाची कालानुरूप चिकित्सा आणि समीक्षा होणे ही गरजेची बाब आहे. मात्र 'आरक्षण' हा शब्द जरी उच्चारला तरी पिसाट होणाऱ्या राजकारण्यांनी ते अशक्य करून ठेवले आहे. भाजपासारख्या पक्षाचेही हात बिहारमध्ये चांगलेच पोळले असल्याने तो पक्ष आणि संघसुद्धा काही वर्षेतरी त्या विषयाला हात लावणार नाहीत. आरक्षणाची चिकित्सा या गोष्टीचा उच्चार जरी केला तरी अंगावर धावून येणारे मोहोळ हेच या सवर्ण असंतोषाला जबाबदार मानायला हवे. यात समाजवादी म्हणवणारे बिहारमधील दबंग नेते, डावे आणि सर्वात जास्त म्हणजे आंबेडकरी हे बिरूद मिरवणारे आक्रस्ताळे नेते आघाडीवर आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाचा असंतोष हा संपूर्ण चूक आहे, हे विधान करणे म्हणजे कमालीचे एकांगी होईल. या प्रश्नावर खरी उपाययोजना करण्यापासून आपण खरेतर खूप दूर आहोत. तसे उपाय किंवा निदान त्यांची रूपरेषा कशी असेल त्याचा सविस्तर विचार पुढील भागात करणार आहोत.

मराठा समाजाच्या मागणीचे कंगोरे आपण समजून घेतले आहेत. त्यावरून ती साफ उडवून लावणे किंवा झुंडीसमोर मन तुकवून मान्य करणे हे दोन्ही सारखेच घातक ठरणार आहे. मुळात 'आरक्षण' या संकल्पनेबद्दलच अनेक भ्रम आणि गैरसमज पसरलेले आहेत. त्यामुळे उपाययोजनांचा विचार करण्याआधी 'आरक्षण' या संक्ल्पेनेची नीट ओळख करून घ्यायला हवी.

आरक्षण म्हणजे काय ?

पहिल्यांदा आरक्षणाबद्दलचे काही भ्रम किंवा घातक ग्रह इथे मांडतो - 

१. आरक्षण हा एकप्रकारचा कायदेशीर सूड आहे. आधी दलितांनी भोगले, आता सवर्णांनी भोगायला हवे.

२. भारतात आर्थिक निकषावर आरक्षण असायला हवे ! (हो, हा भ्रमच आहे !!)

३. फक्त भारतातच आरक्षण का ?

४. आरक्षण हे दर्जाच्या आणि प्रगतीच्या विरुद्ध आहे.

५. आरक्षण हे अढळ आणि सदासर्वकाळ रहायला हवे. त्यात बदल होऊ नये. 

वरील भ्रम अगदी सुशिक्षित किंवा विचारवंत म्हणवल्या जाणाऱ्या लोकांचेही असू शकतात !

आता आरक्षण या संकल्पनेची शास्त्रशुद्ध व्याख्या पाहू. विकिपीडियानुसार -

The systems of reservation of India is a form of positive discrimination. It follows from the concept of equality of opportunity as enshrined in the Constitution of India.

The basis of reservation is the perceived existence of some sort of historical or contemporary social and educational disadvantage. The target groups are identified based on criteria such as gender, caste, tribe, and linguistic minority status. It is the process of facilitating a person in education, scholarship, jobs, and in promotion who has category certificates. Reservation is a form of quota-based affirmative action. Reservation is governed by constitutional laws, statutory laws, and local rules and regulations. Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) and Other Backward Classes (OBC), and in some states Backward Classes among Muslims under a category called BC(M), are the primary beneficiaries of the reservation policies under the Constitution – with the object of ensuring a level playing field. 

आरक्षणाच्या मागे 'समान हक्काचे'च तत्त्व असते ! आरक्षण ही एक सकारात्मक भेदभाव करणारी यंत्रणा आहे. ती प्रस्थापितांच्या विरुद्ध सूड घेणारी यंत्रणा मुळीच नाही. याउलट ज्यांना सामाजिक इतिहासामुळे संधीच नाकारली गेली आहे, त्यांना समान संधी प्राप्त व्हावी म्हणून केलेली सोय म्हणजे आरक्षण... यात सध्याची  आर्थिक स्थिती हा मुद्दाच नाही आहे ! सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आरक्षण ही 'गरिबी निर्मुलन' योजना नाही !!

आरक्षणाची गरज समजून घेण्यासाठी एक सोपे उदाहरण -

समजा रमेश हा सवर्ण किंवा समाजात स्थान असलेल्या जातीच्या कुटुंबात जन्माला आला आहे. आणि सुरेश हा दलित किंवा ऐतिहासिकदृष्ट्या उपेक्षित परिवारात जन्माला आला आहे. आता दोघांची नैसर्गिक बुद्धी आणि क्षमता समान मानल्या, तरी रमेश हा सामाजिक प्रतिष्ठेने मिळवून दिलेल्या सुविधेमुळे सुरेशच्या स्पर्धेत पुढे जाण्याची शक्यता जास्त आहे ! यात रमेश किंवा सुरेश यापैकी कोणाचाच दोष नसतो. त्यामुळे सुरेशला पुढे नेण्यासाठी रमेशला 'बसवून ठेवणे' म्हणजेच 'सूड घेणे' हे योग्य नाही. कारण दोष त्याचा नाहीच आहे, दोष आहे ऐतिहासिक कारणांचा आणि सामाजिक भूतकाळाचा !! त्यामुळे सुरेशला समान संधी देण्यासाठी त्याला आरक्षणाची मदत देणे, हेच सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने योग्य ठरते. त्यामुळे एकंदर समाज म्हणून सुरेशही प्रगतीत योगदान देऊ शकतो, आणि रमेशलाही त्रास होत नाही. त्यामुळे आरक्षण हा भूतकाळातील चुकांच्या वर्तमानकाळातील अपरिहार्य अशा परिणामांवर केलेला उपाय आहे, हे लक्षात येते !

आता वरील उदाहरणात रमेश व सुरेश हे समान, त्यामुळे आरक्षण नकोच; अशी आक्रस्ताळी भूमिका घेणे चूक ठरते. कारण आता समान म्हटल्याने भूतकाळ बदलत नसतो, किंवा सुरेशला समान संधी मिळत नसते. मात्र जेव्हा सुरेशच्या जातीचा/समाजगटाचा (Community) कालानुरूप विकास होईल आणि त्यांचा सामाजिक दर्जा रमेशच्या जातीसारखाच असेल, तेव्हा आरक्षणाची गरज संपते ! ती संपते हे त्याकाळच्या सुरेशच्या भूमिकेतील लोकांनी मान्य करायला हवे, यात शंकाच नाही !! यासाठी कालानुरूप आरक्षण व्यवस्थेची लोकसंख्येच्या माहितीआधारे (Census Information) समीक्षा होत राहणे गरजेचे आहे. अन्यथा रमेशच्या गटातील तरुणांना हा आपल्यावर अन्याय आहे असे वाटू शकण्याचा धिका निर्माण होतो !!

आणि राहिला 'आर्थिक आरक्षण' या मुद्द्याचा प्रश्न... मुळात 'आरक्षण' ही सामाजिक सुधारणेची योजना आहे. आर्थिक सुधारणेची नाही !! आर्थिक स्तर उंचावायला विकासाच्या अनेक योजना कार्यान्वित असतात. त्यामुळे आरक्षण आणि बीपीएल रेशनकार्ड यांची गल्लत करणे हेच चुकीचे ठरते. गरिबी निर्मुलन हा आरक्षणाचा उद्देशच नाही, त्यामुळे एखादा समाजगट (Community) मोठ्या प्रमाणात गरीब आहे, म्हणून आरक्षण देणे किंवा मागणे हे अशास्त्रीय आणि आरक्षण या संकल्पनेच्या विरुद्ध आहे !

आता या भागात जाता जाता, जागतिक पातळीवर 'आरक्षण' या संकल्पनेचा विचार करू. त्यासाठी अमेरिकेत Affirmative Action हा शब्द प्रसिद्ध आहे. कॅनडामध्ये त्याला Employment Equity, तर यु.के.मध्ये त्याला Positive Discrimination असे म्हणतात. फक्त प्रत्येक देशाचा त्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन त्या-त्या देशातील सामाजिक इतिहासानुसार वेगळा आहे. भारतात जशा जाती आहेत, तशा जगात क्वचितच बघयला मिळतात. मात्र जिथे जिथे वांशिक आधारावर भेदभाव होता, अन्यायकारक सामाजिक व्यवस्था होती; तिथे त्या-त्या देशाला अनुरूप अशी 'आरक्षण' किंवा Positive Discrimination ची व्यवस्था बघायला मिळते. त्यामुळे हे फक्त भारतातच का, हा प्रश्न उरत नाही.

या भागात आरक्षणाच्या संकल्पनेबद्दल माहिती देण्याचा आणि भ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आरक्षणाचा विधायक हेतू आणि त्याचे कारक महत्त्व लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सध्याच्या मराठा आंदोलन आणि एकूणच भारतातील सवर्ण समाजाच्या आरक्षणाच्या पेचावर पुढील भागात सविस्तर चर्चा करू...

आरक्षण ही संकल्पना अजून खोलवर समजावून घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे संदर्भ -

१. https://en.wikipedia.org/wiki/Affirmative_action

२. https://www.quora.com/Which-countries-other-than-India-have-caste-based-reservation-systems

३. https://en.wikipedia.org/wiki/Reservation_in_India

४. https://www.quora.com/Is-the-reservation-system-good-or-bad-for-India-and-why

मोर्चे, जात आणि आरक्षण - भाग १

सध्या महाराष्ट्रात मराठा जातीच्या मागण्यांसाठी लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघत आहेत. आधी पटेल, मग जाट आणि आता मराठा समाजाने मांडलेल्या मागण्या या उच्च जातींचा 'आरक्षण विरोधी' उद्रेक म्हणून ठरवल्या जाऊ शकतात. त्यात काही अंशी तथ्यही आहे. कारण 'आम्ही किती आणि का सहन करायचे' हा अंतर्प्रवाह या जातींच्या मागण्यांतून दिसत आहे. त्यामुळे "एक तर आरक्षणच रद्द करा किंवा आम्हालाही आरक्षणाचे लाभ मिळावेत" अशी कात्रीत पकडणारी मागणी सध्या मराठा समाज करत आहे. अर्थात विरोधक आणि सत्ताधारी हे मतांची गणिते बांधण्यात गुंतले असल्याने मोर्च्याची संख्या हाच निकष मागणीच्या योग्य-अयोग्यतेला लावायचा असाच त्यांचा कल दिसत आहे. याचा उपयोग तात्पुरत्या गाठी मारण्यासाठी होत आहे खरा, पण त्यामुळे मूळ समस्येचा गुंता वाढत चालला आहे. म्हणूनच दिवसेंदिवस तीव्र होत चाललेल्या या प्रश्नाचा निष्पक्ष किंवा किमान गांभीर्यपूर्वक आणि वस्तुनिष्ठपणे विचार करणे, गरजेचे बनले आहे. या लेखमालेत या समस्येचे सविस्तर विश्लेषण करायचा आणि जास्तीत जास्त निष्पक्ष मुद्दे मांडायचा प्रयत्न करणार आहे... त्यातील या पहिल्या भागात समस्या आणि तिची पार्श्वभूमी  नक्की काय आहे याचे सविस्तर विवेचन करत आहे...

सध्या आक्रमक बनलेल्या मराठा समाजाच्या तीन मागण्या आहेत. किमान जाहीरपणे तरी तशाच मागण्या मांडल्या जात आहेत. त्या तिन्ही एकदम मागण्यामागे काहीतरी 'हेतू' नक्की आहे. त्यातील पहिली म्हणजे कोपर्डीत झालेल्या अमानुष बलात्कारातील आरोपींना लवकर शिक्षा व्हावी. इथे एक महत्त्वाचा संदर्भ म्हणजे त्या आरोपींची आणि त्या पीडितेची 'जात' हा आहे. पीडित मुलीची जात मराठा आहे आणि आरोपी 'दलित' या व्याखेत मोडणारे आहेत... (इथे जातीयवादी असण्याचा प्रश्नच नाही. या समस्येला 'जातीचे' असलेले अस्तित्व नाकारून सामोरे जाणे शक्यच नाही. त्यामुळेच Factual Reference म्हणूनच जातींचे उल्लेख केले आहेत, याची कृपया नोंद घ्यावी.) बऱ्याच सोशल मिडियामधील पोस्ट्समध्ये तर त्या गावातील संबंधित कुटुंबांची आधीची भांडणे, अॅट्रॉसिटीच्या धमक्या यांची माहिती/दावे केले गेले आहेत. त्यामुळे 'पीडितेला न्याय मिळावा' या मागणीमागील 'पीडित मुलगी आमच्यातील होती' हीच ज्वलंत जखम आहे ! हे दुर्दैव आहे की नाही ते नंतर ठरवू... पण वस्तुस्थिती अशीच आहे....

आता दुसरी मागणी म्हणजे अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द व्हावा किंवा कमीत कमी त्याचा होत असलेला गैरवापर थांबावा ही आहे. इथेही अनेक संदर्भ, दावे-प्रतिदावे आणि हेवेदावे सोशल मिडीयावर फिरताना बघायला मिळतात. यातील जहाल किंवा कट्टर असलेल्या आंदोलक गटाचा हेका कायदाच नको हा आहे. पण त्याचा 'गैरवापर' हा मात्र खरोखरंच चिंतेचा विषय आहे. एखादा समाजगट जेव्हा दुर्बल किंवा असुरक्षित मानला जातो, तेव्हा त्याच्या बाजूने झुकणारे संरक्षक कायदे करणे ही काही चूक नाही. पण असे कायदे मग ते स्त्रीसंरक्षणाचे असोत, किंवा अॅट्रॉसिटीविरोधी असोत; ढालीसारखे वापरायला हवेत. त्यांचा उपयोग संरक्षक कवच म्हणून झाला पाहिजे. मात्र या कायद्यांचा उपयोग हत्यार म्हणून किंवा धमकी द्यायचे साधन म्हणून होत असेल तर विचार झालाच पाहिजे. इथे खरोखरचं अजूनही जातीय अॅट्रॉसिटी होताहेत म्हणून अशा 'किरकोळ' धमकीच्या घटना दुर्लक्षिल्या जाव्यात असा मतप्रवाह असू शकेल. मात्र हे बरोबर नाही. एखादा कायदा करताना 'शंभर दोषी सुटले तरी चालतील पण एक निर्दोष हकनाक बळी जाऊ नये' हे नैसर्गिक न्यायचे तत्त्व विचारात घेतले जाते. किंबहुना ते तसे विचारात घेतले जायला हवे ! त्यामुळे एखाद्या कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असणे, म्हणजेच तो कायदा बनवताना किंवा लागू करताना काहीतरी त्रुटी राहिल्या असाव्यात असे म्हणायला जागा आहे. त्यामुळे अॅट्रॉसिटीविरोधी कायद्याचा धमकी देण्यासाठी आणि हत्यार म्हणून जर वापर होत असेल तर कायदा किंवा राबवणारी यंत्रणा यांच्यात गंभीर सुधारणा झाल्या पाहिजेत. परंतु 'सरसकट कायदा रद्द करा' वगैरे मागणी अतिरेकी वाटत असली तरी म्हणून गैरवापर होण्याच्या शक्यतेकडे डोळेझाक करणे हे शहाणपणाचे लक्षण नाही.

आता उरली तिसरी मागणी. ती सर्वाधिक वादग्रस्त ठरावी अशीच आहे ! ती आरक्षणाची मागणी आहे... मराठा समाजाला किमान नॉन क्रिमीलेअर असे ओबीसी गटातून आरक्षण मिळावे अशी मागणी या मोर्चेकरी लोकांकडून केली जात आहे. या मागे सुरुवातीला उल्लेख केलेला सवर्ण अंतर्प्रवाह आहेच तो म्हणजे -"एक तर आरक्षणच रद्द करा किंवा आम्हालाही आरक्षणाचे लाभ मिळावेत"... त्याला मग आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मराठा टक्केवारीची जोड वगैरे आलेच... (मुळात आरक्षण आणि आर्थिक दुर्बल हा संबंधच विचित्र आहे. पण त्याबद्दल पुढील लेखात चर्चा करू.) या मागणीची तीव्रता आणि सत्ताधारी लोकांसाठी उपद्रवक्षमता प्रचंड आहे ! (निवडणुकांमध्ये दिलेली दिलखेचक आश्वासने आताच्या सरकारलाही अशीच भोगावी लागणार आहेत ! ते असो...)  कारण याआधीही कोर्टामध्ये मराठा आरक्षण (मुस्लीम आरक्षणाबरोबरच) टिकू शकलेले नाही. त्यामुळे एकीकडे आक्रमक मोर्चे आणि दुसरीकडे कोर्टा टिकण्याची अट अशा स्थितीत सत्ताधारी फसलेले आहेत. त्यामुळे मामुली आश्वासने, भिजत घोंगडे आणि कातडी बचाव हेच पर्याय फडणवीस सरकारपुढे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत मराठा आरक्षणाची मागणी हाच सर्वात मोठा तिढा बनला आहे...

या मागण्यांपैकी दुसरी मागणी (अॅट्रॉसिटीचा गैरवापर रोखण्याची) रास्त आहे. पहिली मागणी जात म्हणून करायची काहीच गरज नाही. एखाद्या नृशंस अत्याचारात बळी गेलेल्या व्यक्तीची जात हा तिला न्याय मिळवून देण्यामागचा हेतू व्हावा हे प्रचंड दुर्दैव आहे. याचा दोष मागणी करणाऱ्या लोकांना आहेच, पण ज्या व्यवस्थेमुळे अशी मागणी करण्याची गरज पडते तिलाही आहे... तसेच आरक्षण ही आर्थिक/जातीय मागणी आणि कोपर्डीची भावनिक/नैतिक मागणी यांच्यासाठी एकच वेळ साधणे, हा शुद्ध अप्रामाणिकपणा आहे, किंवा तो माणसे जमवण्याच्या सोयीनुसार घडलेला प्रामाणिक दोषही असू शकतो...

आता याची दुसरी बाजूही मांडतो. या उद्रेकाला आंबेडकरी/दलितांचे कैवारी म्हणवणारे नेते, विचारवंत आणि झुंड हेसुद्धा तितकेच जबाबदार आहेत... हे बोचरं असलं तरी सत्य आहे. आरक्षण आणि अॅट्रॉसिटी कायदा याबाबत प्रचंड आक्रस्ताळे धोरण या लोकांनी अवलंबलेले आहे. आरक्षणाची चिकित्सा असे शब्द जरी उच्चारले तरी अंगावर धावणारे गट या समस्येला जबाबदार आहेत. मोहन भागवत यांनी केलेले वक्तव्य, त्यानंतर बिहारमध्ये झालेला त्याचा प्रचार आणि त्या सर्वाचे परिणाम समोर असताना कोणताही राजकीय पक्ष 'आरक्षण' या व्यवस्थेचा वस्तुनिष्ठ विचार करण्याचे धाडस करणार नाही. अशा प्रकारे एक प्रकारे वैचारिक दहशत बसवल्याने Reverse Polarization होऊन 'आरक्षणच नको' म्हणणारे सवर्ण मोर्चे निघत आहेत. आरक्षण हे जणू वेदवाक्य आहे आणि त्यात बदल किंवा त्याची समीक्षा म्हणजे पाप, असा हेकट हट्ट धरणारेच आरक्षणावर उठणाऱ्या बोटांना खरेतर जबाबदार आहेत... त्यात ज्यांना मार्गदर्शक समजले जाते अशी उजवी 'विचारवंत' मंडळी तर आपल्या जातीकडे पाहून, न्यूनगंडात रुतल्यासारखी वागत आहेत. मी बऱ्याच जातीने ब्राह्मण असलेल्या विचारवंत मंडळींना 'त्यांनी भोगले, आता आम्ही भोगले तर काय झाले' अशा नकारात्मक सद्गुण विकृतीत अडकेलेले बघितले आहे. 

या सर्वाचा परिपाक म्हणून आरक्षण आणि अॅट्रॉसिटी कायद्यासारख्या ज्वलंत विषयांवर मुख्य प्रवाहात चिकित्सा आणि चर्चाच होत नाही. त्यामुळे सवर्ण समाजातील सामान्य व्यक्तींचा (त्यांना वाटणाऱ्या) अन्यायाविरोधात सामुहिक उद्रेक झाल्यास त्यांना तरी दोष का द्यावा ?

--- क्रमशः ---

इस्लामिक बँकिंग - भ्रम आणि वास्तव

   भारताची रिझर्व बँक ही केंद्र सरकारबरोबर विचारविनिमय करून 'इस्लामिक बँकिंग'ला देशात अधिकृत मान्यता व स्वीकृती देण्याच्या विचारात आहे.. याआधी जेद्दाहच्या इस्लामिक डेव्हलपमेंट बँकेकडून अहमदाबाद येथे भारतातील पहिली शाखा उघडण्याची घोषणा केली गेली होती. आता  अल्पसंख्यांक गटांमध्ये बँकिंगची विकासगंगा पोचावी यासाठीचा हा उपक्रम स्तुत्यच आहे. (संदर्भ क्र. १ व २ )

   मात्र या बँकिंग व्यवस्थेच्या नांवामुळे काही लोकांची फसगत होऊन, या निर्णयाला विरोध होताना दिसत आहे. मुळात इस्लामिक बँकिंग ही बँकिंग सिस्टीम आहे. या व्यवस्थेत व्याज आकारणी नसते. तर थेट जिथे कर्ज वापरले, त्या धंद्यातील किंवा व्यवसायातील नफ्यामध्ये कर्ज देणारी पतसंस्था म्हणजेच बँक ही वाटा स्वीकारते. 

म्हणजे थोडक्यात आधुनिक अर्थशास्त्र आणि फायनान्सच्या भाषेत बोलायचे तर इक्विटी या संकल्पनेवर आधारित पतपुरवठा करणारी व्यवस्था म्हणजे इस्लामिक बँकिंग होय. यामध्ये 'जोखीमयुक्त भांडवल पुरवठा' म्हणजेच Supply of Risk Capital केला जातो. (संदर्भ क्र. ३) यामागे  इस्लाममध्ये 'व्याजी धंदा' (व्याज - रीबा) हराम असल्याचे कारण आहेच. मात्र या गोष्टीमुळे मुस्लीम वर्ग बँकिंगपासून दूर राहत असल्याचे तज्ञ मंडळींच्या आणि रिझर्व बँकेच्या लक्षात आले आहे. 

   कर्ज घेणे/ठेवी ठेवणे ही ऐच्छिक बाब असल्याने सरकार एखाद्या त्याची सक्ती करू शकत नाही. दुसरीकडे सध्या उपलब्ध असलेले पर्याय ज्यांना धार्मिकदृष्ट्या नकोसे वाटतात ते लोक बँकिंगपासूनच दूर राहताना दिसतात. यामुळे आर्थिक विकासाची गती मंदावून तो समाजगट आणि देश दोघांचेही नुकसान होते. त्यामुळे इस्लामिक बँकिंगचा पर्याय खुला करून अशा अल्पसंख्याक लोकसंख्येला बँकिंगच्या प्रवाहात आणणे, हे अर्थव्यवस्था बळकट करणारे ठरू शकेल. आणि मुस्लीम समाजात आर्थिक उन्नती आणि विकास होणार असेल, तर अशा व्यवस्थेला विरोध करण्याचे काही कारण नाही. सध्या अनेक देशांमध्ये या व्यवस्थेला मान्यता असून, तिचा वापर केला जात आहे. वर्ल्ड बँकही तिच्या वापराला मान्यता देते. आणि जगभरातील घसरत चाललेल्या व्याजच्या पार्श्वभूमीवर इस्लामिक बँकिंगचा वापर इंग्लंड, हॉंगकॉंग आणि दक्षिण आफ्रीकेसारख्या बिगर-मुस्लीम देशांमध्येही वाढत आहे.(संदर्भ क्र. ४) 

   इस्लामिक बँकींगला मान्यता देण्यामागे ते व्यवहार रिझर्व्ह बँकेच्या स्कॅनरखाली यावेत हाही एक उद्देश आहे. आणि सध्या जर इस्लामिक बँकींग सुरू असेल तर ते थांबवायचे कसे ? उलट वैधता दिल्याने ते व्यवहार नियमित होतील हा विचारच हे विरोधक करताना दिसत नाहीत. नांवावरून, अभ्यास न करता, एखादी  संकल्पना अस्पृश्य मानणे हा बुद्धिवाद नाही. इस्लामिक बँकींगला मान्यता देण्याचा निर्णय हा इहवादी आणि अर्थव्यवस्थेला पोषकच आहे. मात्र अभ्यास न करता, नांव वाचून विरोधाचे झेंडे फडकवणारे हा विचारच करताना दिसत नाही...

   इस्लामिक बँकींगला अर्थशास्त्राच्या अज्ञानातून आणि त्याच्या नावाचा फोबिया असल्यामुळे विरोध होत आहे. यात हिंदुत्ववादी आणि नास्तिक बुद्धिवादी एकाच वेळी आघाडीवर दिसतात ! यामध्ये 'सेक्युलर' या तत्त्वाला बाधा पोचत असल्याचा प्रचार केला जात आहे. मात्र एखादी धार्मिक श्रद्धा किंवा कर्मकांड यांचा थेट स्वीकार राज्यव्यवस्थेने केल्यास 'सेक्युलर' तत्त्वाला बाधा पोचू शकते. मात्र धर्माच्या आणि त्याच्या संबंधित संस्कृतीच्या योगे निर्माण झालेल्या विधायक गोष्टीही फेकून देणे हा 'सेक्युलरिझम' नाही ! जर तसा त्याचा अर्थ असेल, तर 'सेक्युलरिझम' ही संकल्पनाच टाकाऊ आणि वास्तवविरोधी बनेल !

   वास्तविक, इस्लामिक बँकींग हा जगभर चालणारा एक बँकींगचा प्रकार आहे. तो प्रकार इस्लामच्या आणि शरीयाच्या Context मध्ये विकसीत झाला, हे खरेच आहे. पण आपल्या आजूबाजूच्या अनेक गोष्टी धर्मांच्या Context मध्ये विकसीत झाल्या आहेत. आता म्हणून त्या संकल्पना आणि व्यवस्था फेकून द्यायच्या का ? योग हा हिंदू Contextचा आहे म्हणून नाकारायचा ? सुफी संगीत इस्लामिक आहे म्हणून नाकारायचे ? इतकेच काय तर कायद्यात वापरली जाणारी अनेक Doctrines ही बायबलशी संबंधित म्हणून टाकाऊ मानायची का ? असे असेल ना तर नास्तिक लोकांनी आपली नांवे जरूर बदलावीत ! कारण बहुतांश नांवे धर्माशी संबंधित आहेत !!! ज्या हिंदुत्ववादी लोकांना त्यातील 'इस्लामिक' हे नांवच काहीतरी भयानक वाटत आहे, त्यांनी 'योग' आणि 'संगीत' या गोष्टींबाबतही अशीच भूमिका घेण्याचा विचार करायला हरकत नाही ?

   आता इस्लामिक बँकिंगच्या अर्थशास्त्रीय आणि प्रशासकीय पैलूंवर मतभेद आणि चर्चा व्हायलाच हवी... मात्र एखाद्या संकल्पनेच्या ऐतिहासिक Context मुळे आणि  नांवामुळे, ती संकल्पना अस्पृश्य आणि टाकाऊ मानणे ठीक नाही. योग, बायबलमधील Doctrines, सुफी संगीत, अनेक खेळ, सांस्कृतिक कला आणि कित्येक वस्तूंची जडणघडण ही कोणत्या ना कोणत्या धर्माशी जोडलेली असतेच. सद्यस्थितीत या सर्व गोष्टी आपण 'सेक्युलर' किंवा धर्माचा विचार न करताच वापरत असतो.  त्यामुळे फक्त कोणत्यातरी धर्माशी ऐतिहासिक संलग्नता आहे, म्हणून त्या सर्व गोष्टी आणि संकल्पना टाकाऊ मानणे हा 'धर्मफोबिया' आणि वैचारिक अस्पृश्यतावाद समाजाच्या हिताचा नाही, हे नक्की...