या सप्टेंबर महिन्यात पेट्रोलने पुन्हा ऐंशीचा आकडा गाठला आणि 'पेट्रोल-डिझेल दरवाढ' नेहमीचा हॉट टॉपिक पुन्हा चर्चा तापवू लागला आहे ! विरोधकांना नेहमीचे धार्मिक-ऐतिहासिक मुद्दे सोडून एक आर्थिक-फ्रेश मुद्दा मिळाला आहे. तर मोदी सरकार आणि त्याचे समर्थक बॅकफूटवर दिसत आहेत. जास्त करून महाराष्ट्रात-मुंबईत पेट्रोल इतर राज्यांच्या तुलनेत बरंच महाग आहे. त्यामुळे मराठीतील तोफा पेट्रोलचे इंधन पिऊन जास्तच धुरळा उडवताना बघायला मिळत आहेत ! पण हा धुरळा विरोधकांच्या राजकीय व्यूहरचनेला उपयुक्त असला तरी - या धुरळ्यामुळे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे दुर्लक्षित राहतात. 'आता कसं वाटतंय, आम्हाला बोलत होतात ना...' किंवा 'तुमच्यावेळी यापेक्षा जास्त होते' वगैरे भुक्त आणि भक्तांच्या 'बायनरी' मांडणीमुळे पेट्रोल दरवाढ ही राजकीय मुद्दा आणि न्यूज चॅनेलचा TRP वाढवायचे इंधन म्हणून वापरली जाते. यामुळे 'हे यांच्यामुळे होतं का त्यांच्यामुळे' या पलीकडे बहुतांशी चर्चा जाताना दिसत नाहीत. दुर्दैवाने हल्ली अग्रलेखसुद्धा 'पॉलिटिकली करेक्ट' लिहिण्याची फॅशन आली असल्याने - सदर बौद्धिक साहित्यसुद्धा राजकीय तोफांना इंधन म्हणूनच खर्ची पडते... त्यामुळे पॉलिटिकली करेक्ट नसलेल्या- आपल्या 'फेसबुक इमेज'ल्या साजेशा नसलेल्या- किंवा चटपटीत लेखनामध्ये उपयुक्त नसलेल्या मुद्द्यांचा विचार करणे गरजेचे आहे. या लेखात असा प्रयत्न करण्याचा संकल्प हे प्रास्ताविकाचे आचमन सोडून करत आहे...
 |
| सौजन्य : गुगल इमेजेस आणि श्रेय मूळ कलाकाराला ! |
क्रूड ऑइल आणि पेट्रोलचा झोल - क्रूड ऑइल हे पेट्रोलचे Raw Material आहे. त्यामुळे त्याच्या दरातील चढ-उताराचा पेट्रोलच्या दरावर थेट प्रभाव पडणे साहजिक आहे. मात्र क्रूड आणि पेट्रोल दरात Positive Correlation असले तरी - आपल्या अर्थव्यवस्थेतील आणि राज्यव्यवस्थेतील पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती Regulate करणाऱ्या यंत्रणांमुळे - हे Perfect Positive Correlation नाही ! आता या व्यवस्थेत गेल्या काही वर्षात आणि सध्याच्या सरकारच्या काळात झालेले बदल आणि त्यांचे परिणाम लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
क्रूड ऑइलच्या दरांचा आलेख (सौजन्य - Firstpost.com )
जून २०१४ ला जेव्हा सध्याच्या सरकारने नुकताच कारभार हाती घेतला होता तेव्हा- क्रूड ऑईलचा दर जवळपास ११० डॉलर्स प्रति बॅरल असा होता. तिथून घसरण सुरु झाली, आणि शेवटी क्रूड ऑईलचा दर जानेवारी २०१६ मध्ये गेल्या तीन वर्षातील निचांकी होता. ही जवळपास ७५% घसरण आहे. त्यानंतर सप्टेंबर २०१७ पर्यंत तो सतत वाढत आहे. (मार्केट रिकव्हरी !) जानेवारी १६ पासून क्रूड ऑइलचा दर जवळपास दुप्पट झाला आहे... ही बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आता पेट्रोलचा दर पाहू- (सौजन्य - Firstpost.com )
जून २०१४ ला पेट्रोलचा मुंबईतील दर (जे अन्य तीन शहरांपेक्षा जास्त आहेत !) ८० रुपयांवर होता. आता क्रूडच्या नीचांकाच्या वेळी पेट्रोलचा मुंबईतील दर६६ रुपयांच्या आसपस होता. तर क्रूड ऑईलचा घसरणीचा सर्वाधिक फायदा ग्राहकांना मिळाला तो - मार्च २०१६ मध्ये ! तेव्हा मुंबईतील दर हा आपल्या गणना-कालावधीच्या नीचांकी म्हणजे ६२ रुपयांवर होता. म्हणजेच क्रूड ऑइल ७५% घसरलं तेव्हा ग्राहकांना फायदा मात्र २५%च मिळाला. आता सप्टेंबर २०१७ मध्ये तो दर जवळपास ८० रुपयांना स्पर्श करत आहे. म्हणजे क्रूड ऑइल १००% ने वाढले तरी पेट्रोल मात्र जवळपास ३०%नेच वाढल्याचे दिसत आहे !! ही बाब लक्षात घेण्याजोगी आहे.
थोडक्यात या सरकारचाच विचार करायचा झाला तर - जेव्हा क्रूडचे दर ७५% घसरले तेव्हा भारतीय पेट्रोल-ग्राहकाला २५% फायदा झाला. आणि जेव्हा क्रूडचे दर १००%ने वाढले तेव्हा ग्राहकाला ३०% एवढीच वाढ सहन करावी लागली ! म्हणजे थोडक्यात - ७५ मिळाले तेव्हा २५ दिले आणि १०० गेले तेव्हा ग्राहकाकडून ३० वसूल केले ! म्हणजे तिकडे म्हणजे खरं पाहता ग्राहकाचा किंचित फायदाच दिसतोय... मोदी सरकार आम्हाला लूटत आहे असा थेट आरोप करणारे नक्की कशाशी काय compare करून असा आरोप करतात हे तेच जाणोत !
मग तरीही क्रूड ऑइल ११० वर असताना पेट्रोल ८० वर होते आणि आता क्रूड ऑइल ५६ वर असताना पेट्रोल ८० वरच हे कसे ? कारण सरळ आहे- मागच्या सरकारने दिलेली सबसिडी आणि या सरकारने ती कमी करून, त्याउपर केलेली Excise मधील वाढ !
२०१५ च्या बजेटमध्ये पेट्रोलियम सबसिडीत ५०% कपात केली गेली. गेल्या सरकारच्या काळात असलेली सबसिडी कमी झाल्याने आता आपल्याला तुलनेने क्रूडचा दर कमी असतानाही पेट्रोलचा दर वाढलेला दिसत आहे. यात अजून एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे Excise ! सरकारने पेट्रोलियमवरील Excise कर मधल्या नीचांकी किंमतीच्या संधीचा लाभ उठवून वाढवत नेला आहे. तो आपल्याला या आलेखात बघता येतो- (सौजन्य - Firstpost.com )
जून २०१४ ते जानेवारी २०१६चा विचार केला तर सरकारने पेट्रोलवरील Excise Duty १२७% इतकी वाढवली आहे. तर डिझेलवरील Excise जवळपास ३८७%नी वाढवली आहे. क्रूडचे दार घसरल्याचा उपयोग या सरकारने भारतीय तिजोरी भरण्यासाठी केला आहे. राजकीयदृष्ट्या Populist धोरण ठेवून दर घटवणे शक्य असताना- अप्रिय परंतु देशाची तिजोरी भरण्यासाठी आवश्यक असा निर्णय घेतला ही सकारात्मक बाब आहे. त्यामुळे Excise लावल्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक किंवा नकारात्मक प्रभाव पडला याची चर्चा करणे आवश्यक असले तरी 'ही मोदी सरकारने केलेली लूट' असल्याचा आरोप करणे हा उथळ बेजबाबदारपणा आहे.
आता पेट्रोलवरील राज्यांनी लावलेल्या अप्रत्यक्ष करांकडे वळू-
भारताच्या सध्याच्या करव्यवस्थेत प्रत्येक राज्य आपल्या वेगळ्या दराने पेट्रोलवर टॅक्स लावते हा एक व्यवस्थात्मक दोष आहे. GST च्या कक्षेतून पेट्रोलियम उत्पादने वगळली गेल्यामुळे जीएसटी आल्यानंतरही राज्यांचे वेगवेगळे सेल्स टॅक्स पेट्रोल-डिझेलचे देशांतर्गत मार्केट विचित्र आणि अकार्यक्षम बनवत आहेत. खास करून 'गोव्यात पेट्रोल स्वस्त असते आणि महाराष्ट्रात जास्त का' याचे उत्तर इथे दडलेले आहे. वर दिलेल्या दुसऱ्या चार्टमधील चार शहरांचे तौलनिक दर पहिले तर मुंबईत सर्वाधिक दर असल्याचे दिसेल. ज्याचे कारण महाराष्ट्र राज्य सरकारने जास्त प्रमाणात लावलेला सेल्स टॅक्स आहे.
सप्टेंबर २०१७ मध्ये कोणत्या राज्यात पेट्रोलवर किती टॅक्स आहे हे या चार्टमध्ये दिसत आहे - (सौजन्य - Firstpost.com )
Top 10 states/UTs that charges higher sales tax/VAT on petrol (In %)
Infogram
गंमत म्हणजे महाग पेट्रोलवर बोंबा मारणारे पक्षच राज्य पेट्रोल जीएसटीमध्ये आणण्याला कडाडून विरोध करतात ! India is a Country of Contradictions ... or to be more frank- Hypocrites !! जोपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीत आणलं जात नाही तोपर्यंत जीएसटीचं इनपुट टॅक्सचं गणितही अपूर्ण राहणार आणि देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी दहा-वीस रुपये फरकही दिसणार... हे थांबवण्यासाठी येत्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत हा मुद्दा मांडला जाण्याची शक्यता आहे. खरंतर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी असा प्रस्ताव नुकताच मांडला आहे. GSTत नाही आले तरी सगळ्या राज्यांनी एक युनिफॉर्म दर ठरवून तो प्रत्यक्षात पाळला तर पूर्ण देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरात दिसणारी तफावत बरीच कमी होईल. पण राज्ये पेट्रोलियम ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी सहसा हातातून जाऊ देणार नाहीत, हा खरा अडथळा आहे...
बाकी पेट्रोल पाकिस्तानात आपल्यापेक्षा स्वस्त आहे म्हणून रडारड करणे ही फालतूगिरी आहे. प्रत्येक देशाची करप्रणाली वेगळी असते. त्या देशातील गरजेनुसार आणि तिथल्या सरकारांच्या क्षमतेनुसार करआकारणी होत असते. तसेच प्रत्येक देशाचे क्रूड ऑइलचे उत्पादन किंवा आयातकरार हे वेगळे असतात. त्यामुळे पाकिस्तानात आपल्यापेक्षा स्वस्त असणारे पेट्रोल, फ्रांस-जर्मनी-UKमध्ये आपल्यापेक्षा बरेच महाग आहे. याचा अर्थ आपण त्या युरोपीय देशांना मागे टाकलंय असा होत नाही.
याबाबत मनात काही शंका राहू नये म्हणून हे तौलनिक -
(सौजन्य - http://www.globalpetrolprices.com)
आता हे सगळे मुद्दे बघितल्यावर 'सरकार लूट करतंय' म्हणणं कितपत योग्य हे तुम्हीच ठरवा ! मुळात प्रत्येक प्रश्न सरकार लूटतंय किंवा सरकार कृपा करतंय असाच बायनरी दृष्टीने बघायची आपल्याला लागलेली सवय समाज म्हणून घातक आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणे हे चिंताजनक आहे. याचे कारण म्हणजे त्याचा परिणाम महागाई निर्देशांकावर होतो-कारण वाहतूक हा महत्त्वाचा Aids To Trade मधला घटक या पेट्रोलियमच्या दरांवर थेट अवलंबून असतो. याचा परिणाम म्हणून ऑगस्ट २०१७ मधला wholesale consumer price index ३.२४%वर गेला आहे.
 |
| सौजन्य: http://www.livemint.com |
काय करावं लागेल ?
'सरकार लूट करतंय' असं म्हणायचं आणि पिंक टाकून मोकळं व्हायचं असल्या थुकरट वृत्तीमुळे खऱ्या उपाययोजनांची मागणीच केली जात नाही हा गंभीर प्रश्न आहे. खरंतर ज्यांना पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळे, विचित्र तफावत असलेल्या दरामुळे चिंता वाटते; अशा सर्वांनी पेट्रोल GST आणावे यासाठी आपल्या राज्य सरकारांवर दबाव आणायला हवा. यामुळे देशभर युनिफॉर्म पेट्रोल दर असेलच शिवाय जीएसटीचं इनपुट क्रेडिट फ्रेमवर्कसुद्धा मजबूत होईल.
दुसरं म्हणजे सध्याचे दर वाढणे हा क्रूडची भाववाढ, कमी झालेली सबसिडी आणि जास्त झालेली Excise Duty यांचा परिणाम आहे हे मान्य करायला हवं... आता यात सरकारला नक्की का धारेवर धरावं ते कळत नाही ! आता कोणी सबसिड्या द्या आणि कर घेऊ नका म्हणत असेल तर त्याला पाचवीत बसवून वीस मार्कांचं नागरिकशास्त्र वाचायला द्यायला हवं ! मात्र अशा मुखंडांनाच वैचारिक आदर्श आणि तज्ज्ञ मानून डोक्यावर बसवल्यामुळे थुकरट चिखलफेक करण्यापलीकडे आपली मजल जात नाही...
पेट्रोल-डिझेलच्या दरयंत्रणेत सुधारणा आवश्यक आहेत. त्यातील काही प्रत्यक्षात आल्यासुद्धा आहेत. UPAच्या काळात सुरु केलेलं पेट्रोल-डिझेल दरांचं खुल्या बाजाराशी ट्युनिंग मोदी सरकारने पूर्णत्वास नेऊन- सबसिडी कपात आणि Excise वाढ करून वित्तीय शिस्त जप्त एक पाऊल पुढे टाकलेलं आहे. आता खरा अडथळा पेट्रोलियम GST प्रणालीत आणण्याचा किंवा किमान सर्व राज्यांमध्ये युनिफॉर्म रेट्ससाठी यंत्रणा उभारण्याचा आहे. हा टप्पा जास्त कठीण आहे, कारण इथे राज्यांकडून विरोध होणार हे ठरलेले आहे. मात्र देशाच्या हिटाची खरंच काळजी असेल तर या सुधारणेचं समर्थन करणं आणि त्यासाठी सकारात्मक जनमत बनवणं हे जबाबदार नागरिकांचे कर्तव्य आहे...
या सुधारणा केल्यानंतरही दर वाढू शकतात ! कारण ? कारण क्रूड ऑइल आपण पिकवत नाही. आपल्याकडे त्याच्या अतिरिक्त साठ्यासाठी यंत्रणा नाहीत. आणि आपण अजूनही पेट्रोलियमला छाट देऊन नव्या, किफायतशीर ऊर्जा स्रोतांना स्वीकारलेलं नाही. यासाठी टेक्नॉलॉजी अपग्रेड करावी लागेल- संशोधनात गुंतवणूक करावी लागेल आणि मुख्य म्हणजे बदल स्वीकारावा लागेल...
हे आणि असे व्यवस्थात्मक उपाय करायचे नसतील नाहीतर नेहमीच्या क्लिकबेट हेडलाईन, अभ्यास न करता मारलेल्या बोंबा, थुकरट आरोपांच्या पिंका आणि पेट्रोल-डिझेलच्या दरांचा गोंधळ असाच चालू राहील यात शंका नाही. या सुधारणा आणि बदलांसाठी आपण नागरिक म्हणून तयार आहोत का हा खरा प्रश्न आहे !
---संदर्भ लिंक्स---
२) मोदी सरकारने घटवलेल्या सबसिडीबाबत- http://www.livemint.com/Politics/OQaYOOKMJcCNNliEV6SWTJ/India-to-spend-37-billion-on-major-subsidies-in-201516.html
३) पेट्रोल-डिझेल GST आणण्याबद्दल - http://indiatoday.intoday.in/story/petrol-prices-diesel-prices-under-gst-arun-jaitley/1/1048063.html
४) टाइम्स ऑफ इंडियाचे नुकत्याच झालेल्या भाववाढीबद्दल आर्टिकल- http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/petrol-diesel-price-rise-saga-explained/articleshow/60525871.cms
५) जागतिक पेट्रोल दर : http://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/
६) इंधनदरवाढीचा WPI आणि CPI वरील परिणाम - http://www.livemint.com/Politics/UZFzhL1XNFykuZMxoom9xH/Indias-WPI-inflation-hits-fourmonth-high-in-August.html
