आधारचा आधार शोधताना - भाग ५

आधार केसबद्दलच्या या लेखमालेत आपण आतापर्यंतच्या भागांमध्ये विरोधी पक्षाची बाजू ऐकून घेतली. या आणि या पुढच्या काही भागांमध्ये आपण सरकारी पक्षाची बाजू ऐकणार आहोत. सरकारी पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी ॲटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, तुषार मेहता, हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी यांच्यासारख्या दिग्गजांची फळी उभी होती. त्यापैकी आजच्या भागात सरकारी पक्षाची ओपनिंग करणाऱ्या के.के. वेणुगोपाल यांच्या युक्तिवादाबद्दल आज चर्चा करणार आहोत...

आधार खटल्याच्या विसाव्या दिवशी कोर्टामध्ये सरकारी पक्षातर्फे बचाव मांडण्यासाठी के.के. वेणुगोपाल उभे राहिले. त्यांनी आधार कार्ड हे त्याच्या पर्यायांचा विचार करूनच निवडले गेले असल्याचे सांगितले. तज्ज्ञांच्या समित्यांनी दिलेल्या अभ्यासपूर्ण सल्ल्यांच्या आधारे आधारची रचना केली गेली असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनतर त्यांनी वर्ल्ड बँकेच्या ID4D म्हणजेच Identification for Development या रिपोर्ट कडे कोर्टाचे लक्ष वेधून, त्या रिपोर्ट द्वारे वर्ल्ड बँकेने आधार प्रोजेक्टला उचलून धरले असल्याचे त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्यांनी आधारची टेक्निकल बाजू आणि सुरक्षे संदर्भातील मुद्दे जास्त स्पष्ट व्हावेत म्हणून कोर्टासमोर UIDAI तर्फे तज्ज्ञांचे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन देण्याची परवानगी मागितली. (ही मागणी नंतर मान्य सुध्दा झाली.) मात्र त्या मागणीवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी आक्षेप नोंदवत - "सुरक्षेच्या नांवखाली तुम्ही स्टँपिंग कल्चर लागू करून प्रत्येकावर आधारचा शिक्का लादू शकत नाही. तुम्ही डेटा सुरक्षेच्या हमी दिली असली तरी तुमचा डेटा बेस संपूर्ण पणे सुरक्षित नाही" असा शेरा मारला ! (हो, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनीच !!)

तरीही आपल्या पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन च्या मुद्द्यावर पुन्हा जोर देऊन वेणुगोपाल यांनी आपला युक्तिवाद पुढे नेला. त्यांनी ब्रिटिश शासित भारतात ६६% जनता दारिद्र्य रेषेखाली होती आणि कल्याणकारी योजनांच्या बरीच गळती होती, भ्रष्टाचार होता असे सांगत आधार हा या जुन्या समस्येवरील एक प्रभावी उपाय असल्याचे सांगितले. आधार कायदा हा प्रायव्हसीला कमीत कमी धक्का लागेल असाच बनवला गेला असल्याचे कोर्टाला सांगितले.

२००९ ते २०१६ या कालावधीत आधार पूर्णतः ऐच्छिक होते, तरीही लोकांनी स्वेच्छेने ते स्वीकारले असल्याचे नमूद केले. आर्टिकल २१ खाली असलेले सन्मानाने जगण्याचा हक्क, निवासाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क असे नागरी हक्क अबाधित राहण्यासाठी आधार महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी मांडले. लोकांना आर्थिक बाबतीत गरजेच्या असलेल्या किमान सुविधा मिळाव्यात यासाठी आधार कसे महत्त्वाचे आहे यावर त्यांनी जोर दिला. यावर न्यायमूर्ती सिक्री यांनी दोन्ही बाजूंनी आर्टिकल २१ वापरले जात असल्याचे नोंदवत, वेणुगोपाल यांना आधार मुळे होत असलेल्या exclusions बद्दल स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. वेणुगोपाल यांनी त्यावर असे exclusion होत असल्याचे कोणीच स्वतःहून समोर येऊन म्हणत नसून, फक्त काही NGO हे काम करत असल्याचे तिखट प्रत्युत्तर दिले !!

यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी (त्यांनी स्वतः च्या puttaswamy जजमेंट मध्ये म्हटल्याप्रमाणे ) आर्थिक आणि सामाजिक हमी हा काही राजकीय हक्कांचा Antithesis नसल्याचे सांगितले. त्यांनी अमर्त्य सेन यांना quote करत बंगालच्या दुष्काळात माहितीचा प्रवाह जखडला गेल्यामुळे जास्त मनुष्यहानी झाली आणि तशाच दुष्काळी परिस्थितीत महाराष्ट्रामध्ये १९७०-७३ (त्यावेळचे महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न सुदान पेक्षा खाली गेलेले असूनही) तुलनेने कमी मनुष्यहानी झाल्याचे म्हटले. याला महाराष्ट्रातील माहितीचा प्रवाह जास्त मुक्त असल्याचे कारण होते असे सांगत त्यांनी आर्थिक लाभासाठी राजकीय हक्क दाबणे योग्य नसल्याचे सूचित केले.

मात्र वेणुगोपाल यांनी सदर मुद्दा अमान्य करत लोकांचा भूकबळी न होण्याचा हक्क किंवा डोक्यावर छत असण्याचा हक्क हा प्रायव्हसीच्या हक्कापेक्षा महत्त्वाचा असल्याचे मांडले. यावर न्यायमूर्ती भूषण यांनी आक्षेप नोंदवत अशाप्रकारे हक्कांची एकमेकांवर चढाओढ करणे योग्य नसून दोन्ही हक्क तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. तर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी २००९-२०१६ मध्ये जमा केलेल्या लोकांच्या माहितीचा गैरवापर रोखण्यासाठी उपाय अस्तित्त्वात नसल्याचे नोंदवले. न्यायमूर्ती सिक्री यांनी तर त्याकाळी घेतलेल्या आधार कार्ड नोंदणी साथीच्या माहितीसाठी लोकांची Informed Consent नव्हती असा गंभीर शेरा मारला.

मात्र वेणुगोपाल यांनी विविध समित्यांचे आणि वर्ल्ड बँकेचे अहवाल कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देत, नागरिकांना सबसिडी, लाभ आणि सेवा पारदर्शक पद्धतीने मिळाव्यात आणि भ्रष्टाचार, काळा पैसा यांवर चाप लागावा यासाठी आधार गरजेचे असल्याचे मांडले. यावर न्यायमूर्ती सिक्री आणि चंद्रचूड यांनी पेंशन साठी आधार सक्ती केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्या संदर्भात गंभीर आक्षेप नोंदवले. आधार हे सरकारी सबसिडी आणि लाभासाठी असेल तर पेंशन साठी त्याची सक्ती का असा त्यांचा सूर होता.

वेणुगोपाल यांनी ते खोटे लाभार्थी रोखण्यासाठी असल्याचा बचाव केला. मात्र न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी एखाद्या वृध्द पेशंनरला स्मृतीभ्रंश असेल आणि त्याचे फिंगर प्रिंट्स जुळत नसतील तर काय असा प्रश्न विचारला. त्यावर वेणुगोपाल यांनी पेंशन ही Consolidated Funds of India मधून दिली जाते म्हणून आधार कायद्याच्या सेक्शन ७ खाली येत असल्याचे मांडले. तसेच ज्यांची फिंगर प्रिंट्स द्वारे ओळख पटवता येत नसेल तर त्याला पर्यायी मार्ग उपलब्ध असल्याचे सांगितले. त्यानंतर वेणुगोपाल यांनी भारतातील ३० लाख अतिगरीब वर्गातील लोकांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे असल्याचे सांगितले आणि तो प्रायव्हसी या हक्कापेक्षा महत्त्वाचा असल्याचा पुनरुच्चार केला ! याचा तुलनात्मक विचार व्हावा अशी मागणी करत त्यांनी आधार प्रोजेक्ट मधील दोष दुरुस्त करत - सातत्याने सुधारणा घडवण्यासाठी तो खुला असल्याचे सांगितले. आधार प्रोजेक्ट सुधारणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी मान्य करताना ती एक सतत चालणारी प्रक्रिया असल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी CIDR च्या बाबतीत आधार डेटा सुरक्षित असल्याचा दावा करत तसेच ऑफिशियल ओळख पडताळणी हा विकासासाठी महत्त्वाचा घटक असल्याचे मांडले आणि विसाव्या दिवसाची सांगता झाली.

हा विसावा दिवस आधार खटल्यातील, सरकारी बाजूसाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता. ॲटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी या दिवशी सरकारी बाजूच्या बचावाची दिशा काय असेल याची दिशा स्पष्ट केली. यातून सरकारचे रंग उघड झाले. सरकार बऱ्याच लोकांच्या हितासाठी थोड्या लोकांचे मूलभूत हक्क डावलायला तयार असल्याचे, किंबहुना उत्सुक असल्याचे या दिवशी स्पष्ट झाले. मोदी सरकारची यापेक्षा 'डावी' प्रतिमा इतक्या सुस्पष्ट पणे फार कमी ठिकाणी दिसली असेल !! स्वातंत्र्य आणि समष्टी यांच्यातला संघर्ष हाच खरा उजवा आणि डावा वाद आहे. शंभरातील नव्व्याण्णव लोकाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी उरलेल्या एकाच्या मूलभूत हक्काचा गळा घोटला तरी चालतो यापेक्षा वेगळी डावे पणाची भूमिका नसते !!! मोदी सरकारचा हा चेहरा स्पष्टपणे समोर आला तो विसाव्या दिवशीच्या के.के. वेणुगोपाल यांच्या महत्त्वपूर्ण युक्तिवादामुळेच... या अर्थाने हा दिवस ऐतिहासिक आहे... या दिवसाचे परिणाम आधारच्या निकालावर आणि आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यावर पडणार आहेत !

या लेखमालेच्या पुढच्या भागात आपण वेणुगोपाल यांचा उरलेला युक्तिवाद आणि UIDAI चे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन यांच्याबद्दल सविस्तर उहापोह करणार आहोत...

- 🖋मकरंद देसाई

#आधारचाआधारशोधताना - भाग ५

For more details : https://sflc.in/aadhaar-final-hearing-index

(Disclaimer: Images are taken from Google Images. All the rights and credit for them pertains to the original creator/owners of such graphical content.)

आधारचा आधार शोधताना - भाग ४

आधार केसमध्ये अरविंद दातार यांच्यानंतर पीचवर उतरले ते म्हणजे पी. चिदंबरम् ! (गेल्या पोस्टच्यावेळी कपिल सिब्बल आणि आता चिदंबरम्!!) चिदंबरम् यांच्याकडे आधार आणि मनी बिल हा विषय होता. आधार कायदा २०१६ साली मनी बिल म्हणून पास केला गेला. आधार कायदा हा खरंच मनी बिल म्हणून पास करणे योग्य होते का ? का भुरट्या राजकीय खेळीच्या नादात संविधानाच्या मूल्यांना हरताळ फासला गेला ?? हाच या भागाचा मुख्य विषय आहे...

चिदंबरम् यांनी आधार केसच्या १५ व्या दिवशी आपल्या इनिंगला सुरुवात केली. सुरुवातीलाच घटनेच्या आर्टिकल १०७ आणि आर्टिकल ११७ यांचा उल्लेख करत त्यांनी विधेयक म्हणजे बिल पास करताना पाळावयाच्या घटनात्मक तरतुदींचा धावता आढावा घेतला. मग त्यांनी आपला मोर्चा मुख्य विषय असलेल्या आर्टिकल ११० कडे वळवला...

आर्टिकल ११० मनी बिल या विषयाबद्दल आहे. इथे ही बाब समजून घ्यायला हवी की फायनान्शियल बिल या प्रकाराचा मनी बिल हा उपप्रकार आहे. मनी बिलाची व्याख्या ही आर्टिकल ११० च्या क्लॉज १ मध्ये दिलेली आहे. त्यातील सब -क्लॉज (a) ते (g) मध्ये दिलेल्या गोष्टींसाठी जे बिल आणले जाईल त्याला मनी बिल म्हणता येईल. यात Only हा शब्द वापरून फक्त त्याच उद्देशांच्या पूर्तीसाठी मनी बिल वापरले जावे याची काळजी घेतली गेली आहे. फायनान्स बिलाच्या बाबतीत Only हा शब्द न वापरता त्याचा स्कोप हा जास्तीचा ठेवला गेला आहे. यामध्ये मनी बिलासाठी राष्ट्रपतींच्या परवानगीची गरज नसते आणि राज्यसभेमध्ये ते चर्चेला पाठवण्याची सक्ती किंवा तिथे ते पास होण्याची सुद्धा अट नाही !

यामुळे मनी बिल म्हणून आणलेले बिल हे फक्त लोकसभेतील बहुमताच्या आधारे मंजूर करून लागू करता येते. फायनान्स बिलासाठी मात्र राष्ट्रपतींची पूर्वपरवानगी आणि राज्यसभेची मंजुरी लागते. थोडक्यात प्रत्येक मनी बिल हे फायनान्स बिल असतेच पण प्रत्येक फायनान्स बिल हे मनी बिल असेलच असे नाही ! त्या Only या शब्दाच्या वापरामुळे मनी बिल म्हणून वाट्टेल ती गोष्ट सरकारी पक्षाने रेटू नये यासाठी एक लक्ष्मण रेषा घातली गेली आहे. मात्र याच आर्टिकल ११० च्या क्लॉज (३) नुसार लोकसभेचे अध्यक्ष एखादे बिल हे मनी बिल आहे की नाही यावर 'Final' निर्णय देऊ शकतात. (यामुळे जा विषय इंटरेस्टिंग बनतो !)

मात्र चिदंबरम् यांच्या म्हणण्यानुसार लोकसभा अध्यक्ष यांचा तो निर्णय 'Final' असला तरीही Judicial Review पासून पूर्णतः मुक्त नाही. (इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की- Judicial Review हे भारताच्या घटनेचे लक्षणीय वैशिष्ट्य असून ते UK पेक्षा वेगळे आणि US शी तात्त्विक साधर्म्य दर्शवणारे आहे.) त्यांनी काही न्यायनिर्णयांचा दाखला देताना - १९९१ च्या Sub Committee on Judicial Accountability Vs UOI आणि १९९४ च्या SR Bommai Vs. UOI खटल्यातील जजमेंटचा उल्लेख केला. Only या शब्दाच्या अर्थाचे सविस्तर स्पष्टीकरण देत चिदंबरम् यांनी आधार हे ११०(१)(c) आणि (g) मध्ये बसवण्याचा प्रयत्न केला गेल्याचे कोर्टाला सांगितले. त्यांनी जयराम रमेश यांच्या राज्यसभेतील भाषणाचा आणि त्यानुसार राज्यसभेने मंजूर केलेल्या सुधारणांचा उल्लेख केला. मात्र तरीही लोकसभेत मनी बिल म्हणून आधार कायदा पास करून राज्यसभेला पद्धतशीर पणे बाजूला केले गेले असल्याचा आरोप केला.

जस्टिस चंद्रचूड यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं देताना चिदंबरम् यांनी सेक्शन ५७ चा विचार करता आधार कायदा हा फायनान्स बिल होऊ शकतो, मनी बिल नाही हे स्पष्ट केले. त्यांनी Irregularity आणि Illegality यातील फरक दर्शवत जर संसदेने जर एखादी गोष्ट कायदा/घटनेला सोडून केली तर ती Irregular न उरता Illegal बनते आणि Illegal बाबींना कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते हे स्पष्ट केले. आधार कायदा हा इतका व्यापक असताना, तो मनी बिल म्हणून आणणे हे Illegal या गटात मोडते त्यामुळे कोर्टाला यावर निर्णय द्यायचा पूर्ण अधिकार असल्याचे चिदंबरम् यांनी मांडले.

जस्टिस चंद्रचूड यांनी त्यांना जर हे असे असेल तर आधारचे फक्त मनी बिलात न बसणारे भाग रद्द करायला हवेत की पूर्ण कायदाच नष्ट करायला हवा असा महत्त्वाचा प्रश्न विचारला ! त्यावर चिदंबरम् यांनी स्पष्टपणे जर मनी बिल म्हणून मनी बिलात न बसणारा कायदा पास केला असेल तर अख्खा कायदा Unconstitutional बनतो त्यामुळे पूर्ण कायदा रद्द करायला हवे असे सांगितले. आधार विधेयक हे सबसिडी वाटण्याच्या हेतुपुरते मर्यादित नसल्यामुळे, त्याच्या व्यापक तरतुदींमुळे मनी बिलाच्या कक्षेत बसत नाही याचा पुनरुच्चार करत चिदंबरम् यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला.

यानंतर के.व्ही. विश्वनाथन यांनी प्रायव्हसी, सेक्शन ५९ ची वैधता आणि सेक्शन ७ मुळे होणारी exclusions या मुख्य मुद्द्यांवर आपला युक्तिवाद मांडला. त्यांनी "आधार मुळे भ्रष्टाचार रोखला, पैसे वाचवले" सरकारी दाव्यांचे मुद्देसूद खंडण केले.त्यानंतर आनंद ग्रोव्हर यांनी आधारचे स्ट्रक्चर हे आधार कायद्याच्या बाहेर जाणारे असल्याचे सांगितले, तसेच बायोमेट्रिक सक्तीमुळे मुळे होणाऱ्या exclusions बद्दल सविस्तर युक्तिवाद मांडला.

त्यानंतर आलेल्या मीनाक्षी अरोरा यांनी आधार हा Mass Surveillance चा प्रकार असल्याचे सांगत आधारला 'Panopticon' म्हटले ! इतकी चपखल संज्ञा आधार साठी वापरणे हे मीनाक्षी अरोरा यांचे विशेष योगदान म्हणावे लागेल... Panopticon म्हणजे Pan+Opticon म्हणजेच - सोप्या शब्दांत- सर्वांवर नजर ठेवणारी यंत्रणा ! (अठराव्या शतकात, इंग्लिश तत्त्वज्ञ Jeremy Bentham यांनी ही संज्ञा सर्वप्रथम वापरल्याचे मानले जाते.) Panopticon म्हणजे अशी सुरक्षा यंत्रणा असलेली बिल्डिंग ज्यात राहणाऱ्या लोकांवर एका मध्यवर्ती ठिकाणी बसून नजर ठेवता येते, पण त्या लोकांना मात्र हे जाणवत नाही !!

यानंतर सजन पुवय्या यांनी आधारच्या Test of Proportinality वर आपले.म्हणणे सादर केले. तर पी. व्ही. सुरेंद्रनाथ यांनी आधारला आर्टिकल १४ च्या कसोटीवर आव्हान दिले. सी.यू. सिंग यांनी लहान मुलांवर केल्या गेलेल्या आधार सक्तीचा आक्षेप घेत आणि Fingerprints संदर्भात Juvenile Justice कायदा आणि POSCO कायद्याचा दाखला देत बाल - आधारवर हल्ला चढवला. तर संजय हेगडे यांनी आर्टिकल २५ चा आधार घेत आधार वर धार्मिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टिकोनातून टीका केली. जयना कोठारी यांनी ट्रान्स जेंडर आणि Sexual Minorities संदर्भात आधार विरोधात मुद्दे मांडले. प्रशांत सुगंथन यांनी NRI चा तर एन. एस. नाप्पिनाई यांनी आधारचा राष्ट्रीय सायबर सुरक्षेला असलेला धोका मांडला.

हे सगळे युक्तिवाद झाले आणि १९ व्या दिवशी आधार विरोधी पक्षाची बाजू पूर्ण झाली. आणि २१ मार्च २०१८ रोजी म्हणजे विसाव्या दिवशी सरकारी पक्षाच्या बाजूने अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी युक्तिवाद सुरू केले. त्यांचे आणि एकूणच सरकारी पक्षाचे युक्तिवाद आपण पुढच्या भागांत बघणार आहोत.

-🖋 मकरंद देसाई

#आधारचाआधारशोधताना - भाग ४

For more details : https://sflc.in/aadhaar-final-hearing-index

(Disclaimer: Images are taken from Google Images. All the rights and credit for them pertains to the original creator/owners of such graphical content.)

आधारचा आधार शोधताना - भाग ३

आधार केसमध्ये श्याम दिवाण यांनी आपला युक्तिवाद सातव्या दिवशी पूर्ण केला... त्यानंतर कपिल सिब्बल युक्तिवादासाठी मैदानात उतरले ! पहिल्याच चेंडूवर षटकार खेचत - सिब्बल यांनी "आधार हा नागरिकांवर लादलेला विरूद्ध दिशेचा आरटीआय आहे" असा दावा केला. लगेच खुद्द पंतप्रधान मोदी यांचे "आजच्या जमान्यात जो डेटावर नियंत्रण ठेवतो तो जगावर कब्जा करू शकतो" हे विधान कोट करून सिब्बल यांनी मिश्किल टोमणा मारला !

त्यांनतर आधार कायद्यातील सेक्शन ५७ ला लक्ष्य करत, त्यांनी एकीकडे सबसिडी आणि सरकारी लाभांसाठी सक्तीचे करायच्या गोष्टी करत, सरकार हरेक माणसावर ते कसे लादत आहे याचे विश्लेषण केले. खास करून इन्कम टॅक्स कायदा आणि मनी लाऊंडरिंग नियमांद्वारे लादले जात असलेले आधार त्यांनी न्यायालयासमोर आणून दिले. त्यावर पुढे जस्टिस सिक्री यांनी "सरकार जणू प्रत्येक नागरिक मनी लाऊंडरींग करत असल्यागत वागत असल्या"ची टिप्पणी केली !

जस्टिस चंद्रचूड यांनी मात्र "आजच्या युगात गुगल सारख्या प्रायव्हेट प्लेअर्स सोबत डेटा शेअर केला जात असल्या"चे म्हटले. त्यावर सिब्बल यांनी अत्यंत स्पष्ट पणे गुगल आणि व्हॉट्स ऍप ला पर्याय असतात, स्टेट ला नसतात असे उत्तर दिले. त्यानंतर आठव्या दिवशी सिब्बल यांनी आधार द्वारे नागरिकांना आकडे म्हणून मर्यादित केले जात असल्याचा दावा केला. पुढे त्यांनी ज्या देशात बायोमेट्रिक घेतले जातात ते स्मार्ट कार्ड मध्ये स्टोअर करून ते एनक्रिप्टेड कार्ड डेबिटकार्डसारखे नागरिकांच्या ताब्यात दिले जाते असे सांगितले.

यानंतर आपले अन्य मुद्दे कव्हर केल्यानंतर दहाव्या दिवशी कपिल सिब्बल यांनी आपली इनिंग पूर्ण केली. जाताजाता "आधारची केस ही भारताच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाची केस ठरू शकते. हिचे महत्त्व ADM Jabalpur पेक्षा सुद्धा जास्त आहे ! कारण ADM Jabalpur फक्त आणीबाणीपुरती मर्यादित होती, आधार मात्र अमर्यादित कालावधीसाठी भारताच्या भविष्यावर सावट बनून राहणार आहे" असे सांगून कपिल सिब्बल यांनी जस्टिस DY चंद्रचूड यांना - त्यांच्या वडिलांनी म्हणजेच YV चंद्रचूड यांनी दिलेल्या त्या निकालाची आणि DY चंद्रचूड यांनीच पुढे दुरुस्त केलेल्या त्या केसची आठवण करून दिली ! हा जणू त्यांच्या आतषबाजीने भरलेल्या खेळीच्या शेवटच्या बॉल वर खेचलेला सिक्सर होता !!

यानंतर गोपाल सुबरह्मण्यम् यांनी आपला युक्तिवाद सुरू केला. त्यांनी हाडामांसाच्या नागरिकांपेक्षा आधारमुळे इलेक्ट्रॉनिक नागरिकांना जास्त महत्त्व दिले जात असल्याचे सांगत त्यांनी सुरुवात केली. त्यांनी प्रायव्हसी आणि authentication बद्दल टेक्निकल मुद्दे कव्हर केले. त्यानंतर त्यांनी जस्टिस रोहिंतन नरिमन (फली नरिमन यांचे सुपुत्र!!) यांच्या २०१५ मधील श्रेया सिंघल खटल्यातील जजमेंट मधील (ज्या जजमेंट ने आयटी ऍक्ट चा सेक्शन ६६ ए रद्दबातल केला होता. याच जस्टिस नरिमन यांनी PMLA च्या बाबतीत हेच पुन्हा केले आणि भुजबळ यांना जामीन मिळायला आधार मिळाला !!!) - "सरकारे येतील आणि जातील परंतु कायदा कायम राहील !" हे वाक्य उधृत केले.

त्यानंतर त्यांनी जस्टिस चंद्रचूड यांच्याच puttaswamy खटल्यातील जजमेंटचा आधार घेत मूलभूत हक्कांना हात लावताना पाळायची तत्वे आणि मर्यादा कोर्टासमोर मांडल्या. झारखंड सारख्या राज्यात आधार मुळे झालेल्या exclusions चा रेट ४९% पर्यंत जाण्याची भीती असल्याचे त्यांनी कोर्टाला सांगितले. त्यानंतर शेवटी आधार मुळे झालेल्या exclusions मुळे ज्यांना त्रास झाला त्यांना नुकसानभरपाई मिळावी आणि लींकिंगच्या due dates निकलापर्यंत पुढे ढकलाव्या या मागण्यांसह सुबरह्मण्यम् यांनी आपला युक्तिवाद संपवला.

त्यानंतर ऑन स्ट्राईक आले ते टॅक्स कायद्यातील तज्ज्ञ असलेले अरविंद दातार ! त्यांनी PMLA कायद्यातील बँक खात्याशी आधार जोडणे सक्तीचे करणारा नियम क्र. ९ हा घटनेच्या आर्टिकल १४ चे उल्लंघन करतो असे सांगितले. या नियमानुसार आधार न जोडल्यास बँक अकाऊंट ब्लॉक केले जाऊ शकते. हे प्रॉपर्टी हक्क देणाऱ्या आर्टिकल ३०० ए चे सुद्धा उल्लंघन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तसेच त्यांनी आधार कायदा मनी बिल म्हणून पास करणे हे सरळ सरळ गैरसंविधानिक असल्याचे मांडले. ( हा मुद्दा पुढे पी. चिदंबरम यांनी सविस्तर हाताळला आहे.) या दरम्यान जस्टिस भूषण यांनी सगळीकडे आधार कार्ड दाखवावे लागण्यात चूक काय असे विचारले असताना - दातार यांनी चाणाक्ष पणे " जर एअरपोर्ट वर जाण्यासाठी ड्रायव्हिंग कार्ड दाखवून ओळख पडताळणी होत असेल तर चालेल, पण ड्रायव्हिंग लायसन्स शिवाय एअरपोर्ट वर प्रवेशच मिळत नसेल तर ते अयोग्य आहे" असे उत्तर दिले !

त्यानंतर त्यांनी जयराम रमेश यांच्या संसदेतील भाषणाचा संदर्भ देत प्रायव्हेट पार्टीज ना आधारची सक्ती करू देणाऱ्या सेक्शन ५७ वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्याला जस्टिस चंद्रचूड यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत - प्रायव्हेट पार्टीज ना जर आधार सक्तीचे हक्क द्यायचे असतील त्त ते मनी बिलच्या कक्षेत येत नाही अशी टिप्पणी केली. दातार यांनी आधार PAN जोडणी वैध ठरवणाऱ्या बिनोय विश्वम जजमेंट चा पुनर्विचार केला जावा अशी मागणी केली. तसेच आधार आणि PAN जोडले तर काळा पैसा संपेल या विधानावर गेली चार दशके टॅक्स कायद्यामध्ये प्रॅक्टिस करत असलेला वकील म्हणून मी फक्त हसू शकतो असा मिश्किल टोमणा मारला !

आधार क्रमांकाच्या जागी बारा शून्य टाकून रिटर्न प्रोसेस झाल्याचे संदर्भ देत त्यांनी आधार PAN लिंकिंग केल्यामुळे काळा पैसा रोखला जाण्याची शक्यता अक्षरशः हास्यास्पद असल्याचे कोर्टाला सांगितले. दातार यांनी कोर्टाला सीबीएससी परीक्षांसाठी आधार सक्ती केल्याचा स्क्रीनशॉट कोर्टाला दाखवून कोर्टाला सीबीएससी तसेच अन्य ऑल इंडिया परीक्षांसाठी आधार सक्तीचे नसल्याची ऑर्डर करायला प्रवृत्त केले. याच दिवशी कोर्टाने आधार लिंकिंगची तारीख पुढे ढकलावी यासाठी दातार यांनी कोर्टाला विनंती केली. (पुढे कोर्टाने ती तारीख अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली!) दातार यांनी शेवटी आधार संपूर्ण पणे घटनाबाह्य असल्याचे पुन्हा सांगत कायदा नसताना घेतला गेलेला सगळा डेटा डिलिट केला जाण्यासाठी guidelines कोर्टाने घालून द्याव्यात अशी विनंती करत आपला युक्तिवाद पूर्ण केला.

सिब्बल, सुब्रह्मण्यम् आणि दातार यांनी या खटल्यात नवे रंग भरले ! प्रत्येकाने आधारवर आपापल्या मुद्द्यांना धरून जोरदार हल्ला चढवला. या तिघांच्या युक्तिवादाचा परिणाम खटल्याच्या जजमेंटमध्ये नक्की जाणवेल अशी खात्री आहे.

यानंतर चिदंबरम यांनी मनी बिल संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले, तसेच अन्य पीटिशनर बाजूच्या वकिलांनी आपले युक्तिवाद पूर्ण केले. ते आपण पुढच्या भागात बघणार आहोत...

-🖋मकरंद देसाई

#आधारचाआधारशोधताना - भाग ३

For more details : https://sflc.in/aadhaar-final-hearing-index

(Disclaimer: Images are taken from Google Images. All the rights and credit for them pertains to the original creator/owners of such graphical content.)

आधारचा आधार शोधताना - भाग २

"आधारमुळे भ्रष्टाचाराला पायबंद बसतो, आधारमुळे दहशदवादाला नियंत्रित ठेवता येते, तसेच आधार हे तंत्रज्ञानाचे वरदान असून त्यामुळे बँकिंग, रेशन कार्ड यांसारख्या नागरी सुविधा या सुलभपणे, जास्त परिणामकारकतेने आणि पारदर्शकपणे वापरता येतात. आधारमुळे टॅक्स चोरीला पायबंद बसतो, सरकारचे कर संकलन वाढते." हे सगळे असताना तुम्ही आधारला विरोध काय म्हणून करता असा (भाबडा!) प्रश्न विचारणारे बहुसंख्य आहेत. त्यापैकी अनेकांचे आधार प्रेम हे २०१४ नंतर उत्पन्न झाले आहे. आधारपेक्षा आधारचे मार्केटिंग करणाऱ्या नेत्यांच्या पायी निष्ठा वाहिलेल्या बिचाऱ्या देशप्रेमी जनतेला आधारला विरोध हा देशद्रोह वाटेल यात काही आश्चर्य नाहीच ! (आणा माझे पाकिस्तानचे तिकीट!!!) पण राजकीय बाबी बाजूला ठेवून, आधारला नेमका विरोध का आहे ते वस्तुनिष्ठपणे स्पष्ट करणे आणि त्याचा पुनरुच्चार करत राहणे हे गरजेचे आहे.

सर्वप्रथम मी मला आधारला विरोध करायला लावणारे महत्त्वाचे तीन मुद्दे सांगणार आहे. त्यानंतर श्याम दिवाण यांनी हे तीन मुद्दे सोडून आधार विरोधात मांडलेल्या इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांची यादी देण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

माझा आधारला विरोध असण्याचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आधारच्या बाबतीत केली गेलेली संविधानिक प्रक्रियेची पायमल्ली... एकतर २०१६ पर्यंत आधारला कायद्याचा आधार नव्हता ! म्हणजे आपल्या पैकी बहुतांशी लोकांचे बायोमेट्रिक डिटेल्स हे सरकारने फक्त एक्झिक्युटिव्ह निर्णयाच्या आधारावर घेतले, कायद्याच्या संमतीने नाही. आता कोणी म्हणेल की - "२०१६ पूर्वी आधार सक्तीचे नव्हते, त्यामुळे कायदा नसला तर काय झालं ? लोकांनी संमतीने सरकारला आपली माहिती दिली !"... इथे या व्यवहाराची एक पार्टी ही स्टेट म्हणजे सरकार आहे हे तुम्ही विसरत आहात ! म्हणजे स्टेट म्हणजे नागरिक नव्हे. स्टेट ही संविधानाने नियंत्रित केलेली राजकीय व्यवस्था आहे. कोणा सरकारी नोकराच्या डोक्यात विचार आला आणि त्याने लोकांना हे नवीन कार्ड काढायला सांगितलं... आणि लोकांनी "सरकार सांगतंय" म्हणून ते काढलं ! याचा अर्थ ना लोकांची संमती ही फ्री आणि इन्फॉर्मड कन्सेंट होती ना स्टेट या व्यवस्थेला असा व्यवहार करायचा संविधानानुसार हक्क होता !! ही अक्षरशः संविधानाची पायमल्ली आहे. आणि आधार सारखे प्रोजेक्ट्स येतील आणि जातील... पण यामुळे आपण जर हा संविधानावर घातलेला घाला सहन केला, चालू दिला तर.... तर उद्या एखादा भगवा डावा किंवा लाल डावा किंवा लिबरल बिरबल डावा स्टेटिस्ट हुकुमशहा (उदा. जस्टिन ट्रुडो !) त्याच्या मर्जीने आपल्या सगळ्यांच्या घरात सीसीटिव्ही कॅमेरे लावेल, आणि मग आरामात त्याच्या सोयीने ८-१० वर्षांनी एखादा कायदा मनी बिल म्हणून पास करेल आणि त्याविरोधात कोर्टात दाद मागायला गेल्यावर "आधार केस" चा दाखला देईल !!! आता त्याही वेळी अशा भगव्या किंवा लाल किंवा लिबरल बिरबल हुकुमशहाचे भक्त "तुमच्याकडे लपवण्यासारखं काही नसेल तर सीसीटिव्ही लावायला का घाबरता" असा निर्लज्ज प्रश्न विचारत असतीलच.... त्यामुळे - For The Sake Of Our Constitutional Rule of Law, I want the whole structure of Aadhar to be demolished to ashes once proved unconstitutional in court !

दुसरा मुद्दा हा Proportionality या तत्त्वाचा आहे. म्हणजेे समजा आधार कायदा आधी पास करून मग लागू केला असता आणि क्षणभर मानून चालू की आधार मुळे पहिल्या परिच्छेदात उल्लेखलेले सगळे फायदे होतात... तरीही आधार सक्तीचे करू देणे हे मूलभूत हक्कांबद्दल कायदे करताना पाळायच्या Proportionality या निकषावर टिकत नाही. (हे तीन निकष थोडक्यात- Legitimate State Interest, Proportionality आणि Reasonable Procedure Established by Law असे आहेत. जास्त डिटेल्स साठी Puttaswamy केस मधील जस्टिस चंद्रचूड यांची सदर संविधान पीठाने बहुमताने मान्य केलेली जजमेंट वाचावी. याच जजमेंट ने भारतात प्रायव्हसी हा मूलभूत हक्क म्हणून मान्य केलेला आहे.) जास्त सोप्या भाषेत सांगायचे तर - सरकारी कार्यालयात लाच घेतली जाते म्हणून कायदा करून सगळ्यांच्या बेडरूम मध्ये सीसीटिव्ही कॅमेरे लावणे योग्य ठरत नाही !

तिसरा मुद्दा हा सरकारी खोटारडेपणा आणि मुजोरीचा आहे. म्हणजे - आधार मुळे अमुक एक करोडची बचत झाली म्हणायचं आणि प्रत्यक्षात आधारच्या तांत्रिक बाबी पूर्ण करू न शकलेलेे आणि त्यामुळे वगळले गेलेले गरीब - वंचित समाज गटातील खरे लाभार्थी सुद्धा त्या बचतीच्या' आकड्यात धरायचे ही सरकारी मुजोरी आणि खोटारडेपणा आहे. आधार द्वारे करत असलेल्या biometric identification चा failure rate हा तब्बल ६% इतका असल्याचे धक्कादायक सत्य खुद्द UIDAI ने सुप्रीम कोर्टाला दिलेल्या माहिती मधून बाहेर आले आहे ! (Iris Scan चा Failure Rate हा त्याहून जास्त आहे, चिंता नसावी !!!) म्हणजे शंभर लोक रोज आधार वापरून आयडेंटीटी सिद्ध करायला गेले तर आधारची चक्रम यंत्रणा ६ लोकांना नाकारते असा याचा ढोबळ अर्थ होतो... आपला देश सव्वाशे कोटींचा आहे. आणि सगळीकडे आधार identification लागू केल्यामुळे किती लोकांना त्रास आणि जाच सहन करावा लागतोय याची कल्पना करवत नाही...

हे तीन मुद्दे म्हणजे Unconstitutionality, Proportionality आणि Exceptions श्याम दिवाण यांनी सुप्रीम कोर्टात पुरावे, शपथ पत्रे आणि माहिती देणाऱ्या कागदपत्रांसहित मांडले आहेत. आधार खटल्यात त्यांचे योगदान हे अत्यंत मोलाचे आहे. २०१२ पासून त्यांनी चालू ठेवलेली ही लढाई भारतीय नागरिकांच्या आणि येणाऱ्या पिढ्यांच्या नागरी हक्कांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यांचे याबाबत आभार मानून त्यांनी मांडलेले अन्य महत्त्वाचे मुद्दे थोडक्यात मांडत आहे (त्यांचा सुप्रीम कोर्टातील संपूर्ण युक्तिवाद आणि प्रतिवाद एकत्र वाचण्यासाठी पहिल्या कमेंट मध्ये लिंक दिली आहे.) -

* आधारच्या बाबतीत सुरू असलेला Data Security बद्दलचा सरकारी निष्काळजपणा

* आधारमुळे सरकारी पातळीवर जमलेल्या राक्षसी माहितीमुळे उभा ठाकलेला Profiling चा धोका

* आधारमुळे असलेली State Surveillance ची शक्यता

* प्रायव्हेट प्लेअर्स आणि CIDR यांच्याबद्दल असलेली Data Misuse ची भीती

* आधार कायद्याने नागरिकांच्या तक्रार करण्यावर घातलेली बंधने

* प्रायव्हसी आणि Biological Details सक्तीने घेणारा आधार मांडलेले कायदा

* Aadhar becoming an Electronic Leash

तर या पोस्ट सीरिज च्या आजच्या भागात आधारला माझा विरोध असण्याची महत्त्वाची कारणे, advocate श्याम दिवाण यांनी याबाबतीत दिलेले योगदान आणि मांडलेले महत्त्वाचे आक्षेप आपण पाहिले. या सीरिज च्या पुढच्या भागात उरलेल्या विरोधी पक्षाच्या वकिलांनी मांडलेले मुद्दे आणि केलेले युक्तिवाद आपण बघणार आहोत.

-🖋 मकरंद देसाई

#आधारचाआधारशोधताना - भाग २

For more details : https://sflc.in/aadhaar-final-hearing-index

(Disclaimer: Images are taken from Google Images. All the rights and credit for them pertains to the original creator/owners of such graphical content.)

आधारचा आधार शोधताना - भाग १

आज, दिनांक १० मे २०१८ रोजी आधार केस मधील युक्तिवाद आणि प्रतिवाद पूर्ण होऊन कोर्टाने केस निकालासाठी क्लोज केली आहे. निकाल काय येतो याची उत्सुकता लागून राहिलेली असली तरी त्याला अजून किमान काही महिन्यांचा अवकाश लागेल याचे भान आहे. आधार सारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या केसची जजमेंट तयार करणे हे घाईत उरकण्या सारखे काम नसल्याने किमान इथेतरी न्यायालय दिरंगाई लावते वगैरे टोमणे, आरोप व्हायला नकोत...

सुदैवाने या केसच्या घडामोडींचा अभ्यास करण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. सदर केसच्या अद्ययावत घडामोडी आपल्याला उपलब्ध करून देणाऱ्या लोकांचे म्हणजेच- कोर्ट रूम मधून लाईव्ह ट्विटस् करणारे ट्विटर हॅण्डलस् आणि काही कायद्याच्या क्षेत्रातील माहिती देणाऱ्या वेबसाइट्स - यांचे सर्वप्रथम आभार मानावेसे वाटतात.

आधार केस ही काही कोर्टात चालणारी साधारण केस नाही. आधारचा निवाडा हा देशाच्या भविष्यावर कायमचा ठसा उमटवून जाणारा, आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांवर परिणाम करणारा आणि नागरिक म्हणून आपला असलेला दर्जा बदलणारा ठरणार आहे. त्यामुळे ही केस फक्त न्यायाधीश आणि वकिलांच्या प्रोफेशनल चर्चांपुरती मर्यादित राहणे नागरिकांच्या हिताचे नाही.

याच कारणासाठी, आधार प्रकरणी आपल्या वाचकांना Informed Opinion बनवण्यात मदत व्हावी या उद्देशाने, खारीचा वाटा म्हणून - केस दरम्यान वेळोवेळी मी पोस्ट केल्या आहेत, छोटे लेख लिहिले आहेत, कमेंट मध्ये चर्चा, वाद - प्रतिवाद केले आहेत. मात्र आता केस पूर्ण झाल्यामुळे, आणि निकालाला अवकाश असल्यामुळे या संपूर्ण केस बद्दल सविस्तर लिहिणे आणि विश्लेषण करताना जास्त खोलवर जाण्याचा प्रयत्न करणे मला आवश्यक वाटते.

(Special Thanks to @gautambhatia88 , @prasanna_s and SFLC.in , Livelaw.in , BarAndBench.com ; content of whom I am using as Reference Material for this article series...)

म्हणूनच या प्रकरणा संदर्भात एक लेखमाला करायचा निश्चय केला आहे. ज्यामध्ये या केसचा एकंदर आवाका, दोन्ही बाजूंचे मुद्दे आणि महत्त्वाच्या युक्तिवादांचे विश्लेषण या गोष्टी कव्हर करणार आहे. अर्थातच आधार बाबत माझी भूमिका यात येईलच. मला तटस्थ असण्यात अजिबात रस नाही. मुळात जेव्हा इतकी महत्त्वाची गोष्ट आपण अभ्यासत असतो तेव्हा त्यावर स्वतःचे मत नसणे हे कणाहीन पणाचे किंवा वैचारिक कोडगेपणाचे किंवा नागरिक म्हणून भित्रेपणाचे लक्षण आहे, असे मला वाटते. त्यामुळे मी तटस्थ वगैरे असेन अशी आशा नसावी. मला जे योग्य वाटतं ते ठामपणे मांडायचे सोडणार नाही.

पण असे करताना वस्तुनिष्ठ राहायचा आणि मांडलेल्या प्रत्येक महत्त्वाच्या मुद्द्यासाठी संदर्भ - लिंक्स द्यायचा प्रयत्न करेन यात शंका नाही. त्याचबरोबर तर्कशुद्ध पणे आणि गंभीर स्तरावर मुद्द्यांना खोडून काढणाऱ्या प्रतिक्रिया किंवा चुका दर्शवणारी माणसे यांचे नेहमीच स्वागत असेल. आधार केसच्या सुरुवातीला मी आधारचा समर्थक होतो !! त्यामुळे पुराव्याने सबळ असलेले तर्कशुद्ध मुद्दे वाचून मी मत बदलायला तयार आहे याबद्दल शंका नसावी...

आधार खटल्यात विरोधकांच्या बाजूने श्याम दिवाण, गोपाल सुबरह्मण्यम्, कपिल सिब्बल, पी. चिदंबरम, अरविंद दातार, मीनाक्षी अरोरा तसेच अन्य नामांकित वकिलांनी बाजू मांडली. तर सरकारी पक्षातर्फे अॅटर्नी जनरल के. वेणुगोपाल यांच्यासोबत राकेश द्विवेदी, तुषार मेहता, हरीश साळवे यांच्यावतीने झोहेब हुसेन यांच्यासारख्या नामांकित वकिलांनी बचावाचे मुद्दे मांडले.

तर सुप्रीम कोर्टातील या खटल्याचे कामकाज चीफ जस्टिस न्या. दीपक मिश्रा यांच्या सोबत न्या. चंद्रचूड, न्या. सिक्री, न्या. भूषण आणि न्या. खानविलकर यांच्या संविधान पीठाने पाहिले.

आधार संदर्भात असलेले मुख्य आक्षेप हे प्रायव्हसीचा मुद्दा, आधारचे असंविधानिक स्ट्रक्चर, आधारच्या बाबतीत सरकारी यंत्रणेने चालवलेली हक्कांची पायमल्ली, आधारमुळे स्टेटचे नागरिकांवर होणारे अतिक्रमण, आधारचे कम्पल्सरी - सक्तीचे असणे, यांसारखे गंभीर मुद्द्यांवर आधारित आहेत.

इतकी प्रस्तावना पुरेशी असावी असे वाटतेे. या लेखमालेच्या पुढच्या भागात आधारला विरोध असण्याची मुख्य कारणे आणि श्याम दिवाण यांनी मांडलेले गंभीर आक्षेपाचे मुद्दे यांची सविस्तर चर्चा करणार आहोत. त्यानंतर पुढील भागात अन्य विरोधक वकिलांच्या मुद्दे आणि मग सरकारी बाजूचे युक्तिवाद बघायचे आहेत.

- 🖋 मकरंद देसाई

#आधारचाआधारशोधताना - भाग १

#Aadhar @ #SupremeCourt

(Disclaimer: Images are taken from Google Images. All the rights and credit for them pertains to the original creator/owners of such graphical content.)

बॅटमॅन आणि जस्टीस लीग !

जस्टीस लीग ही सुपरहिरोंची टीम आहे... त्याचे प्रसिद्ध आणि मुख्य मेम्बर्स म्हणजे सुपरमॅन, फ्लॅश, वंडरवूमन, अॅक्वामॅन, सायबोर्ग, मार्शियन मॅनहंटर, ग्रीन लँटर्न आणि बॅटमॅन...

(इथे नुकत्याच आलेल्या पिक्चरबद्दल बोलत नाहीये ! इथे कॉमिकमधल्या जस्टीस लीगच्या संकल्पनेबद्दल विषय चाललाय...)

आता जर नीट लक्ष दिलं तर लक्षात येईल की बॅटमॅन सोडला तर उरलेले सगळे मेम्बर्स हे raw power च्या पातळीवर overpowered आहेत...

सुपरमॅन तर सुपर आहेच... हिट व्हिजन, अफाट ताकद, अचाट वेग...

फ्लॅश प्रकाशाच्या वेगाच्या कैक पट वेगाने पळू शकतो, इन्फिनिटी मास पंच मारू शकतो, टाइमलाईनला वाटेल तसे अश्व लावू शकतो !

वंडर वूमन ही हजारो वर्षांचा अनुभव असलेली अमर ऍमेझॉन युद्धसुंदरी आहे, तिच्याकडे दैवी शस्त्र आहेत, अमानवी ताकदीचे वरदान आहे...

सायबोर्ग हा अलट्रॉनसारख्या सुपरटेकशी फ्यूज झालाय, त्याची टेक्नॉलॉजी ही काळाच्या पुढे आहे, तो जवळपास हरेक मशीन हॅक-कंट्रोल करू शकतो...

अॅक्वामॅन हा समुद्राचा राजा आहे, म्हणजे पृथ्वीच्या ७०% भागावर सत्ता, त्यात जलचर जीवांवर कंट्रोल...

तर मार्शियन मॅनहंटर हा सुपरमॅनएवढाच मजबूत आणि त्यात भर म्हणजे त्याच्याकडे Psionic क्षमता आहे (हा लोकांचे मन वाचू शकतो - एकदा त्याने जोकरचे मन वाचायचा प्रयत्न केलेला तेव्हा मात्र तो भैसाटून गेला होता !!)

तर ग्रीन लँटर्न हा त्या जादुई लँटर्न रिंगचा मालक आहे... त्याच्याकडे कल्पनेनुसार वस्तू प्रोजेक्ट करायची जबरदस्त मायावी क्षमता आहे...

मग प्रश्न हा उरतो की यांना बॅटमॅन कशाला हवा ! अवेंजर्समधल्या टोनी स्टार्कसारखी टेक्नॉलॉजी तयात करण्यातसुद्धा बॅटमॅन सायबोर्गच्या पाठी पडेल... मग बॅटमॅन त्या टीममध्ये असायचे कारण काय हा प्रश्न गंभीर होतो...

जस्ट फॉर फन !!!

इथे आपल्याला एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे... की फक्त ताकदीच्या/जादूच्या किंवा वेगाच्या सुपरपॉवरवरून एखादा हिरो 'हिरो' ठरत नाही... उदाहरण घ्यायचे तर ब्लॅक विडोचे घेऊ ! अवेंजर्समध्ये हल्क, थॉर, आयर्नमॅन सारखे superheroes असताना कॅप्टन अमेरिकापेक्षाही कमी ताकद असलेल्या या रशियन अप्सरेचं काय काम !! पण हीच ब्लॅक विडो अवेंजर्सच्या पहिल्या भागात लोकीकडून चलाखीने त्याचे मनसुबे काढून घेते... 

God of Mischief असलेल्या लोकीला बोलण्यात गुंतवून त्याचे प्लॅन्स ओळखणं म्हणजे थॉरला शॉक देण्यासारखा प्रकार आहे !! याचा अर्थ सुपरहिरो टीममधील प्रत्येक टीम मेम्बर हा हवेत उडणारा, शेकडो टन लिफ्ट करणारा असावा असं काही नाही...

हीच गोष्ट बॅटमॅनची आहे... बॅटमॅनची खरी ताकद आहे तो त्याचा Paranoia ! त्याला Trust Issues आहेत असं म्हणू शकता... बॅटमॅनची दुसरी ताकद आहे ती त्याची अविचल तत्त्वनिष्ठा आणि तिसरी म्हणजे रॉकसॉलिड खंबीर मानसिकता !!

म्हणूनच बॅटमॅन हा जस्टीस लीगचा 'फेलसेफ' आहे !!!

Justice Buster !

कारण-

Power Corrupts ! Superpower can Super-corrupt !!

सुपरमॅनसारखा अजेय हिरो उद्या हुकूमशहा बनला तर ?

वंडरवूमन तिच्या युद्धमदाने बेभान झाली तर ?

आता हे म्हणजे आपल्याच मित्रांवर अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे... जगाच्या हितासाठी न्यूक्लियर ब्लास्ट सहन करणाऱ्या सुपरमॅनवर अशी शंका घेणं कितपत योग्य ? हजारो वर्षे लढाऊ बाणा टिकवून दुष्ट हुकूमशहा आणि एलियन शत्रूंशी लढत आलेल्या वंडरवुमनला व्हिलन ठरवणे हि कृतघ्नता नाही का ?  आणि याहून महत्त्वाचं म्हणजे... त्यांच्या नैतिक उंचीबरोबरच त्यांची अफाट क्षमतांचा विचार करता... या शक्तिशाली महानायकांना रोखावे तरी का आणि रोखणार तरी कोण असा हा दुहेरी प्रश्न आहे ! हा प्रश्न कॉमिकपुरता नाही... तो जास्त डार्क आहे ! मानवी मनाच्या कोपऱ्यातील 'सद्गुणी- बलशाली- महानायक' व्यक्तींबद्दलची सुप्त (आणि रास्त!) भीती या कॉमिक व्हर्जनमध्ये दाखवली गेली आहे...(म्हणूनच डीसी कॉमिक्स डार्क आहेत, डार्क चॉकलेटसारखी जास्त हेल्दी आहेत, जास्त खोल आणि thought-provoking आहेत !)  कारण सद्गुणांचे पुतळेच अनेकदा हुकूमशहा बनून जनजीवन बेचिराख करताना माणसाने पाहिले आहेत... 

असाच एक महान 'हिरो' !!!

आता हा गंभीर आणि जटिल नैतिक प्रश्न सोडवतो तो - बॅटमॅन ! बॅटमॅनची नैतिकता कचकड्याची नाही... जोकरसारख्या व्हिलनसमोर भट्टीत तापवलेल्या सोन्याप्रमाणे ती वेळोवेळी सिद्ध झालेली आहे... बॅटमॅनकडे नैतिकतेची स्वतंत्र डेफिनिशन आहे. बॅटमॅन हा काही मर्यादापुरुषोत्तम नाही... पण कॉमन गुडसाठी काही कठोर नैतिक नियम गरजेचे असतात ते पाळण्यासाठी बॅटमॅन कटिबद्ध आहे. जेव्हा वेळ पडेल तेव्हा मूल्यांच्या रक्षणासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची निर्भीड वृत्ती हे बॅटमॅनचे वैशिष्ट्य आहे... 'नो किल्स' या त्याच्या (योग्य) तत्त्वाचा अनादर करून - खुनी जोकरचा खून करणाऱ्या सुपरमॅनविरुद्ध उभा राहतो तो बॅटमॅनच !! त्याचबरोबर बॅटमॅन हा टॅक्टिकल आणि स्ट्रॅटेजिक जिनियस आहे... 

स्वतःची मानवी मर्यादा ओळखून त्यावर उपाय शोधणारा, सतत अपडेट होणारा, प्लॅन्स करणारा-ते बदलणारा आणि ध्येयप्राप्तीसाठी वाट्टेल ते बळी चढवायला तयार असलेला तो डार्क नाईट आहे...

बेनसारख्या स्ट्रीट-लेव्हल व्हिलनकडून कधीकाळी मार खाणारा गोथॅमचा हा डार्क नाईट पुढे डार्कसाईडसारख्या गॅलॅक्सी-लेव्हल शैतानाशी दोन हात करायला मागेपुढे बघत नाही ! (म्हणूनच बॅटमॅन ही दुर्दम्य मानवी स्वप्नांची, आशांची, इच्छांची आणि त्यासाठी चाललेल्या मानवी धडपडीची साक्ष देणारी महान कलाकृती आहे !!)

आता जाता जाता बॅटमॅन जस्टीस लीगचा 'फेलसेफ' म्हणून काय प्लॅन करतो ते थोडक्यात पाहू... (Tower of Babel, Justice League Doom, Batman: End Game आणि Injustice: Gods Among Us मध्ये ते बऱ्यापैकी समोर आलेले आहेत)

सुपरमॅनवर क्रिप्टोनाईट गॅस, क्रिप्टोनाईट बुलेट आणि गोल्डन क्रिप्टोनाईटचा उतारा बॅटमॅनकडे असतो...

वंडरवुमनच्या हार न मानण्याच्या वृत्तीचा फायदा घेत- तिला nanites injection द्वारे एका अजेय प्रतिस्पर्ध्याचा भ्रम (Hallucination) दाखवला तर ती थकून मरेपर्यंत लढतच राहील !

फ्लॅशसाठी स्पेशल व्हायब्रा बुलेट तर 

अॅक्वामॅनसाठी पाण्याची भीती उत्पन्न करणारं Scarecrow चं स्पेशल फियर टॉक्सिन बॅटमॅन तयार ठेवतो !

मार्शियन मॅनहंटरच्या त्वचेला मॅग्नेशियमचे आवरण देणारे nanites चिकटवून त्याला हवेशी संपर्क येताच आग लावता येते, जी त्याची सगळ्यात मोठी कमजोरी आहे..

ग्रीन लँटर्नवर त्याच्याच रिंगचा त्याच्या झोपेच्या REM फेजमध्ये वापर करून त्याला अंध बनवता येतं तर सायबोर्गवर Malware, Reverse Engineered Apokolips Tech किंवा EMP हत्याराचा वापर करता येतो...

अशाप्रकारे आपल्या लीगच्या जवळपास सगळ्या मेम्बरच्या 'त्या वाईट दिवसासाठी' बॅटमॅन Antidote सिद्ध ठेवत असतो !

आता असा 'one bad day' खरंच त्या सुपरहिरोंपैकी कोणाच्या आयुष्यात आलाय का ? इथे नमुन्यादाखल एक उदाहरण देतो ! ते आहे अर्थातच सुपरमॅनचे !! Injustice: Gods Among Us या कॉमिक कथेतील सुपरमॅनच्या मर्यादाभंगावर, नैतिक अधःपतनावर मी मागे एक कविता केलेली ती इथे देतो (जास्त डिटेल्ससाठी ते कॉमिक किंवा त्यावर आलेली ऍनिमेटेड मुव्ही नक्की बघा) -

एक दिवस तो मळभ आणूनी

मिटलेले ते दार उघडतो

पुरुषोत्तम जो मर्यादेचा

सैतानाशी स्पर्धा करतो

मायाजाली अलगद फसूनि

प्रियतमेचा प्राण घोटतो

भानी येऊनि सुपरमॅन मग

नैतिकतेचे शिखर त्यागतो

क्रुद्ध अशा त्या तुफानाला

विदूषक तो हसरा दिसतो

अजेय अपुल्या बाहुने मग

काळीज पापी चिरून टाकतो

चकित होऊनी बॅटमॅन तो

मूल्यांचे हे मरण पाहतो

बलदंडाने भोसकलेला

जोकर भेसूर हसत जिंकतो !

- मकरंद देसाई

आता या सगळ्यांचा फेलसेफ खुद्द बॅटमॅन आहे ! मग बॅटमॅनचा फेलसेफ कोण ? बॅटमॅन समजा रस्ता चुकला तर त्याला कोण रोखणार ? बॅटमॅनचा त्याच्या स्वतःसाठीचा Contingency Plan काय ?? बॅटमॅनकडे तोही आहे ! 

त्याला 'जस्टीस लीग' असं म्हणतात !!!

 From: Justice League: Doom