आधारचा आधार शोधताना - भाग ३

आधार केसमध्ये श्याम दिवाण यांनी आपला युक्तिवाद सातव्या दिवशी पूर्ण केला... त्यानंतर कपिल सिब्बल युक्तिवादासाठी मैदानात उतरले ! पहिल्याच चेंडूवर षटकार खेचत - सिब्बल यांनी "आधार हा नागरिकांवर लादलेला विरूद्ध दिशेचा आरटीआय आहे" असा दावा केला. लगेच खुद्द पंतप्रधान मोदी यांचे "आजच्या जमान्यात जो डेटावर नियंत्रण ठेवतो तो जगावर कब्जा करू शकतो" हे विधान कोट करून सिब्बल यांनी मिश्किल टोमणा मारला !

त्यांनतर आधार कायद्यातील सेक्शन ५७ ला लक्ष्य करत, त्यांनी एकीकडे सबसिडी आणि सरकारी लाभांसाठी सक्तीचे करायच्या गोष्टी करत, सरकार हरेक माणसावर ते कसे लादत आहे याचे विश्लेषण केले. खास करून इन्कम टॅक्स कायदा आणि मनी लाऊंडरिंग नियमांद्वारे लादले जात असलेले आधार त्यांनी न्यायालयासमोर आणून दिले. त्यावर पुढे जस्टिस सिक्री यांनी "सरकार जणू प्रत्येक नागरिक मनी लाऊंडरींग करत असल्यागत वागत असल्या"ची टिप्पणी केली !

जस्टिस चंद्रचूड यांनी मात्र "आजच्या युगात गुगल सारख्या प्रायव्हेट प्लेअर्स सोबत डेटा शेअर केला जात असल्या"चे म्हटले. त्यावर सिब्बल यांनी अत्यंत स्पष्ट पणे गुगल आणि व्हॉट्स ऍप ला पर्याय असतात, स्टेट ला नसतात असे उत्तर दिले. त्यानंतर आठव्या दिवशी सिब्बल यांनी आधार द्वारे नागरिकांना आकडे म्हणून मर्यादित केले जात असल्याचा दावा केला. पुढे त्यांनी ज्या देशात बायोमेट्रिक घेतले जातात ते स्मार्ट कार्ड मध्ये स्टोअर करून ते एनक्रिप्टेड कार्ड डेबिटकार्डसारखे नागरिकांच्या ताब्यात दिले जाते असे सांगितले.

यानंतर आपले अन्य मुद्दे कव्हर केल्यानंतर दहाव्या दिवशी कपिल सिब्बल यांनी आपली इनिंग पूर्ण केली. जाताजाता "आधारची केस ही भारताच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाची केस ठरू शकते. हिचे महत्त्व ADM Jabalpur पेक्षा सुद्धा जास्त आहे ! कारण ADM Jabalpur फक्त आणीबाणीपुरती मर्यादित होती, आधार मात्र अमर्यादित कालावधीसाठी भारताच्या भविष्यावर सावट बनून राहणार आहे" असे सांगून कपिल सिब्बल यांनी जस्टिस DY चंद्रचूड यांना - त्यांच्या वडिलांनी म्हणजेच YV चंद्रचूड यांनी दिलेल्या त्या निकालाची आणि DY चंद्रचूड यांनीच पुढे दुरुस्त केलेल्या त्या केसची आठवण करून दिली ! हा जणू त्यांच्या आतषबाजीने भरलेल्या खेळीच्या शेवटच्या बॉल वर खेचलेला सिक्सर होता !!

यानंतर गोपाल सुबरह्मण्यम् यांनी आपला युक्तिवाद सुरू केला. त्यांनी हाडामांसाच्या नागरिकांपेक्षा आधारमुळे इलेक्ट्रॉनिक नागरिकांना जास्त महत्त्व दिले जात असल्याचे सांगत त्यांनी सुरुवात केली. त्यांनी प्रायव्हसी आणि authentication बद्दल टेक्निकल मुद्दे कव्हर केले. त्यानंतर त्यांनी जस्टिस रोहिंतन नरिमन (फली नरिमन यांचे सुपुत्र!!) यांच्या २०१५ मधील श्रेया सिंघल खटल्यातील जजमेंट मधील (ज्या जजमेंट ने आयटी ऍक्ट चा सेक्शन ६६ ए रद्दबातल केला होता. याच जस्टिस नरिमन यांनी PMLA च्या बाबतीत हेच पुन्हा केले आणि भुजबळ यांना जामीन मिळायला आधार मिळाला !!!) - "सरकारे येतील आणि जातील परंतु कायदा कायम राहील !" हे वाक्य उधृत केले.

त्यानंतर त्यांनी जस्टिस चंद्रचूड यांच्याच puttaswamy खटल्यातील जजमेंटचा आधार घेत मूलभूत हक्कांना हात लावताना पाळायची तत्वे आणि मर्यादा कोर्टासमोर मांडल्या. झारखंड सारख्या राज्यात आधार मुळे झालेल्या exclusions चा रेट ४९% पर्यंत जाण्याची भीती असल्याचे त्यांनी कोर्टाला सांगितले. त्यानंतर शेवटी आधार मुळे झालेल्या exclusions मुळे ज्यांना त्रास झाला त्यांना नुकसानभरपाई मिळावी आणि लींकिंगच्या due dates निकलापर्यंत पुढे ढकलाव्या या मागण्यांसह सुबरह्मण्यम् यांनी आपला युक्तिवाद संपवला.

त्यानंतर ऑन स्ट्राईक आले ते टॅक्स कायद्यातील तज्ज्ञ असलेले अरविंद दातार ! त्यांनी PMLA कायद्यातील बँक खात्याशी आधार जोडणे सक्तीचे करणारा नियम क्र. ९ हा घटनेच्या आर्टिकल १४ चे उल्लंघन करतो असे सांगितले. या नियमानुसार आधार न जोडल्यास बँक अकाऊंट ब्लॉक केले जाऊ शकते. हे प्रॉपर्टी हक्क देणाऱ्या आर्टिकल ३०० ए चे सुद्धा उल्लंघन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तसेच त्यांनी आधार कायदा मनी बिल म्हणून पास करणे हे सरळ सरळ गैरसंविधानिक असल्याचे मांडले. ( हा मुद्दा पुढे पी. चिदंबरम यांनी सविस्तर हाताळला आहे.) या दरम्यान जस्टिस भूषण यांनी सगळीकडे आधार कार्ड दाखवावे लागण्यात चूक काय असे विचारले असताना - दातार यांनी चाणाक्ष पणे " जर एअरपोर्ट वर जाण्यासाठी ड्रायव्हिंग कार्ड दाखवून ओळख पडताळणी होत असेल तर चालेल, पण ड्रायव्हिंग लायसन्स शिवाय एअरपोर्ट वर प्रवेशच मिळत नसेल तर ते अयोग्य आहे" असे उत्तर दिले !

त्यानंतर त्यांनी जयराम रमेश यांच्या संसदेतील भाषणाचा संदर्भ देत प्रायव्हेट पार्टीज ना आधारची सक्ती करू देणाऱ्या सेक्शन ५७ वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्याला जस्टिस चंद्रचूड यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत - प्रायव्हेट पार्टीज ना जर आधार सक्तीचे हक्क द्यायचे असतील त्त ते मनी बिलच्या कक्षेत येत नाही अशी टिप्पणी केली. दातार यांनी आधार PAN जोडणी वैध ठरवणाऱ्या बिनोय विश्वम जजमेंट चा पुनर्विचार केला जावा अशी मागणी केली. तसेच आधार आणि PAN जोडले तर काळा पैसा संपेल या विधानावर गेली चार दशके टॅक्स कायद्यामध्ये प्रॅक्टिस करत असलेला वकील म्हणून मी फक्त हसू शकतो असा मिश्किल टोमणा मारला !

आधार क्रमांकाच्या जागी बारा शून्य टाकून रिटर्न प्रोसेस झाल्याचे संदर्भ देत त्यांनी आधार PAN लिंकिंग केल्यामुळे काळा पैसा रोखला जाण्याची शक्यता अक्षरशः हास्यास्पद असल्याचे कोर्टाला सांगितले. दातार यांनी कोर्टाला सीबीएससी परीक्षांसाठी आधार सक्ती केल्याचा स्क्रीनशॉट कोर्टाला दाखवून कोर्टाला सीबीएससी तसेच अन्य ऑल इंडिया परीक्षांसाठी आधार सक्तीचे नसल्याची ऑर्डर करायला प्रवृत्त केले. याच दिवशी कोर्टाने आधार लिंकिंगची तारीख पुढे ढकलावी यासाठी दातार यांनी कोर्टाला विनंती केली. (पुढे कोर्टाने ती तारीख अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली!) दातार यांनी शेवटी आधार संपूर्ण पणे घटनाबाह्य असल्याचे पुन्हा सांगत कायदा नसताना घेतला गेलेला सगळा डेटा डिलिट केला जाण्यासाठी guidelines कोर्टाने घालून द्याव्यात अशी विनंती करत आपला युक्तिवाद पूर्ण केला.

सिब्बल, सुब्रह्मण्यम् आणि दातार यांनी या खटल्यात नवे रंग भरले ! प्रत्येकाने आधारवर आपापल्या मुद्द्यांना धरून जोरदार हल्ला चढवला. या तिघांच्या युक्तिवादाचा परिणाम खटल्याच्या जजमेंटमध्ये नक्की जाणवेल अशी खात्री आहे.

यानंतर चिदंबरम यांनी मनी बिल संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले, तसेच अन्य पीटिशनर बाजूच्या वकिलांनी आपले युक्तिवाद पूर्ण केले. ते आपण पुढच्या भागात बघणार आहोत...

-🖋मकरंद देसाई

#आधारचाआधारशोधताना - भाग ३

For more details : https://sflc.in/aadhaar-final-hearing-index

(Disclaimer: Images are taken from Google Images. All the rights and credit for them pertains to the original creator/owners of such graphical content.)