दहीहंडी, अस्मिता आणि मूर्खपणा...

सध्या काही लोक दहीहंडीचे थर हा हिंदू अस्मितेचा विषय वगैरे असल्याचे सांगत आहेत. त्यासाठी 'कायदा खड्ड्यात' गेला वगैरे फालतूगिरी जोरात सुरु आहे... त्यांच्यापैकी जे सुधारू शकतात अशी अशा आहे त्यांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर एकंदर दहीहंडीच्या वादाच्या संदर्भात काही विचार करायला लावणारे मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे -

Image Courtesy - DNA India

१. दहीहंडीचे जे मुंबईतील सो कॉल्ड 'विराट' स्वरूप आहे, त्यामागे बहुतेक प्रमाणात खंडणीखोर लोक आहेत, आणि यातील राजकारण, पैसा आणि त्याचे फायदे कोण घेतात हे वेगळे सांगायला नकोच.

२. यापैकी एक 'विराट' संयोजक बाकी वर्षभर 'मनुवाद्यां'च्या विरोधात असले, तरी दहीहंडीच्या वेळी मात्र त्यांच्यात 'कडवा हिंदू' संचारतो, यामागे नक्की काय चमत्कार असावा ?

३. 'स्टुलावर चढून' वगैरे 'शेलक्या' कोट्या करणारे महान नेते, अपंगत्व आलेल्या आणि दुर्दैवी मृत्यू आलेल्या गोविंदांसाठी वर्षभर काय करतात, हा संशोधनाचा विषय आहे...

४. दहीहंडीच्या नावाखाली आपण कोणत्या गुंड प्रवृत्तींना पाठीशी घालतो आहोत, याचे भान असायला हवे.

५. दहीहंडीच्या उत्सवाचे विकृतीकरण करून त्याचे लाभ उठवले जातात, आणि त्याच प्रवृत्तींना हिंदुत्त्ववादी अस्मितेच्या नावावर पाठीशी घालायचे का ?

६. कोर्ट म्हणजेच न्यायसंस्था हा देशाच्या संवैधानिक व्यवस्थेचा एक भाग आहे. त्यामुळे 'कायदा खड्ड्यात गेला', 'न्यायालयाने नाक खुपसू नये' वगैरे बेजबाबदार प्रतिक्रिया देण्याआधी आपण 'देशाच्या विरोधात' बोलत आहोत याची जाणीव असू द्या. त्यामुळे कन्हैया आणि अफजल गुरुविरुद्ध बोलण्याचा हक्क आपल्याला राहतो का याचाही विचार करावा.

७. जर धर्माचा आणि प्रथेचा प्रश्न असेल ना, तर पौराणिकदृष्ट्या कृष्णाने दहीहंड्या लहानपणी फोडल्या. त्या वीस फुटाच्या वर नसतील. (गवळणी काय दही-दुध-लोणी ५० फूट उंच बांधायच्या का ?) त्यामुळे ९-१० थर हा फालतूपणा धर्माच्या नावाखाली खपवायचे काय कारण ?

८. उरला विषय हिंदू संघटन होते याचा... तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे भारतातील आणि बहुदा जगातील सर्वात मोठे हिंदू किंवा हिंदुत्त्ववादी संघटन आहे. संघाने हे दहीहंडीचे भंपक चाळे केल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे हिंदू संघटन वगैरे कारणे देऊ नयेत.

९. या विषयाबाबत बरेच जण, मशिदीच्या भोंग्यांचे आणि उरुसांचे उदाहरण देतात. इथे मुळातच गफलत आहे. जर तुम्हाला धर्माध उच्छाद मान्य नसेल, तर त्याचे प्रत्युत्तर म्हणून आपणसुद्धा तसेच वागायचे का ? जिहादचे उत्तर जिहाद ? असे असेल तर 'हिंदू लादेन' तयार करायचा आहे का ? दुसऱ्याने चूक केली, तिचे प्रत्युत्तर म्हणून आपणही दुप्पट मूर्खपणा करायचा हा कसला डावपेच ?

१०. कोर्टाने दहीहंडीवर बंदी घातली नाही हे लक्षात घ्या.कोर्टाने त्याचे विकृत स्वरूप रोखायचा प्रयत्न केला आहे, आणि त्याचे हिंदू म्हणून खरेतर स्वागत व्हायला हवे.

११. काहीजण 'गाडी चालवताना अपघात होतात म्हणून गाडीच चालवू नये का ?" असा असंबंध तर्क देतात. मात्र दहीहंडी हा 'उत्पादक' (Productive) कार्यक्रम नाही, गाडी चालवणे हा गरजेचा भाग आहे. त्यामुळे शौक म्हणून कोणाचं तरी आयुष्य बरबाद करायचा आपल्याला हक्क असूच शकत नाही. आणि गाडी चालवतानासुद्धा नियम असतात, हेही लक्षात ठेवावे.

१२. शेवटी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा... दहीहंडी हा जर क्रीडाप्रकार असेल, तर त्याला साहसी खेळाचे नियम, बंधने व कडक कायदे लागू व्हायला हवेत. जर 'संस्कृती' म्हणून पळवाट काढणार असाल तर मात्र त्यापायी लोकांच्या जीवाशी खेळ करणे चूक आहे.... त्यामुळे जर संस्कृतीच्या नांवाखाली दहीहंडी सुरू ठेवायची तर मात्र वीस फूट किंवा तत्सम बंधने पाळायलाच हवीत. यातील एक काहीतरी मान्य करावे लागणार आहे. एकतर साहसी खेळ म्हणून नियम पाळायचे किंवा संस्कृती असेल तर कायदेशीर बंधने... खेळ आणि संस्कृती यांचा घोळ घालून दिशाभूल करणाऱ्या ढोंगी अस्मिताबाज लोकांपासून सावध राहण्यातच हित आहे.

इथे दहीहंडीच्या आडून चाललेल्या उन्मादाचे आणि त्याच्या मूर्ख समर्थनाचे खंडण करायचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. श्रीकृष्ण ही विवेक आणि व्यवहारी तर्कबुद्धीची देवता आहे. त्यामुळे कृष्णाचे नांव घेऊन चाललेल्या या ढोंग आणि उन्मादाचे, श्रद्धा-अस्मितेच्या नावाखाली आंधळे समर्थन केले जाऊ नये, हीच अपेक्षा... 

स्वातंत्र्य आणि अंतू बर्वा !

   अंतू बर्वा कोणाला माहित नसेल ? मराठी साहित्याची बाराखडी वाचलेला माणूस 'अंतू बर्वा' या पुलंच्या अजरामर 'वल्ली'चित्रणाशी परिचित असतोच असतो... मी वाचलेल्या मराठी साहित्यकृतींपैकी 'अंतू बर्वा' हे एक सर्वोत्तम व्यक्तीचित्रण आहे... पण आजचा विषय थोडा वेगळा आहे !

   'भारत का स्वतंत्र झाला' यामागे असंख्य 'थेअरी' आहे... भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामाचा आणि १५ ऑगस्ट १९४७ ला जे घडले त्याचा प्रत्येक जण आपल्या सोयीनुसार, विचारसरणीनुसार आणि अभ्यासानुसार अर्थ लावताना दिसतो... मात्र यात एक 'अंतू बर्वा' प्रवाहसुद्धा बघायला मिळतो. स्वातंत्र्यप्राप्तीची ही 'थेअरी' अनेक लोकांच्या मनात घर करून बसली आहे. ही 'अंतू बर्वा' थेअरी साधारणतः अशी की, "स्वराज्याचा म्हणाल तर संबंध गांधीशीही नाही, टिळकाशीही नाही आणि सावरकरांशीही नाही. इंग्रज गेला तो कंटाळून !"... आता आपल्या ज्ञानानुसार या थेअरीचे अनुयायी त्याच्यात महायुद्ध, वसाहतवादाला लागलेली उतरती कळा, इंगलंडची आर्थिक स्थिती वगैरे जोडून ती थेअरी सिद्ध करायचा प्रयत्न करत असतात.... ही थेअरी भलतीच निष्पक्ष आणि उदासीन असल्यामुळे आजकालच्या गढूळ राजकीय वातावरणात अनेक लोक या सिद्धांताकडे आकर्षित होताना दिसतात. मात्र ही थेअरी कितीही उदात्त, निष्पक्ष वगैरे वाटली तरी ती चूक आहे ! आणि हेच सांगण्याचा आणि 'अंतू बर्वा'छाप भ्रम दूर करायचा हा प्रयत्न...

   सर्वप्रथम हे ध्यानात घेऊ या, की 'अंतू बर्व्या'चा स्वातंत्र्य विषयक विचार हा पुलंचा स्वतःचा विचार नव्हता... पुलंनी मुळात 'अंतू बर्वा' हे पात्र एक प्रकारच्या कारुण्यमय नकारात्मकतेचे प्रतिक म्हणून लिहिले आहे ! अंतूचे ते तत्त्वज्ञान त्याच्या जीवनात असलेल्या कारुण्याचा, आजूबाजूच्या नकारात्मकतेचा आणि जन्मजात असलेल्या तिरकस स्वभावाचे  फलित आहे... मात्र ते तत्त्वज्ञान प्रत्यक्षात स्वातंत्र्याविषयी खरे असल्याचा गैरसमज बाळगणारे कैक लोक आहेत, हे बघून पुलंनाही कदाचित निराशा आली असती... पुलंचे राजकीय विचार त्यांच्या 'खिल्ली'नामक पुस्तकात पुरेसे सुस्पष्ट दिसलेले आहेत... त्यातही विशेष करून 'एका गांधीटोपीचा प्रवास' नावाचा लेख खास पुलंचा मास्टरस्ट्रोक आहे ! त्यामुळे अंतूचे तत्त्वज्ञान हे म्हणजे प्रत्यक्ष पुलंचे तत्त्वज्ञान असे मुळीच नाही...

   आता अंतूशेठच्या आणि त्याच्या अनुयायांच्या स्वातंत्र्य सिद्धांताचे इतिहास आणि तर्काच्या मदतीने थोडे विश्लेषण करू... तर त्यांची थेअरी अशी आहे की इंग्रज कंटाळून किंवा महायुद्धात नुकसान झाल्याने हतबल होऊन भारत सोडून गेला, स्वातंत्र्यसैनिक वगैरे उगाच टाईमपास करत होते !! आता महायुद्ध हा ब्रिटीश सत्तेला लागलेल्या उतरणीचा महत्त्वाचा पैलू आहे. जागतिक पटलावर अमेरिका आणि रशिया या नव्या महासत्ता उदयाला आल्या. मानवाच्या इतिहासातील सर्वात भयानक अशा त्या युद्धाने जग बदलले, त्यात ब्रिटनचा दरारा कमी झाला हे मान्यच... पण तेवढ्या एका कारणासाठी भारत सोडून जायला इंग्रज मूर्ख नव्हते ! जर विरोध तीव्र नसता किंवा विरोधच नसता, तर सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी इंग्रज सोडून गेला असता ? अंतू बर्वा भारतात लुटण्यासारखं काही उरलं नव्हतं असं म्हणतो ! पण हे अजिबात बरोबर नाही...उलट भारतावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कब्जा असणे, नियंत्रण असणे हे ब्रिटनला त्यांचे नुकसान भरून काढायला उपयोगी पडले असते ! वसाहतवादाचा ब्रिटन लाभार्थी होता, अचानक कसली तरी उदात्त लहर आली आणि त्यांनी आपल्याला स्वातंत्र्य दिले असे म्हणणे हा मुळातच अशक्य सिद्धांत आहे.... 

   त्यामुळे भारतात विरोध नसता तर ब्रिटनने फारतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 'स्वराज्य' भारतीयांच्या गळ्यात टाकून,  सार्वभौम सत्ता राणीच्या हातीच ठेवली असती... इथे ही शक्यता सांगताना हेही सांगतो की, स्थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यात असणे म्हणजे स्वातंत्र्य नव्हे ! भारत नावाच्या विस्तृत भूभागावर एकत्रितपणे 'सार्वभौम' मानावा असा कब्जा/नियंत्रण असणे म्हणजे स्वातंत्र्य म्हणता येते, नुसत्या नगरपालिका वगैरे ताब्यात ठेऊन ते शक्य नव्हते ! या जगात हल्लीच्या काळातही वाळवंटातील जमिनीवरील कब्जासाठी कत्तली झाल्या आहेत. भारत तर नैसर्गिक आणि मानवी संसाधनांची खाण आहे. तिला 'रिकामा उकिरडा' ठरवणारा अंतू बर्वा कदाचित कधीही  त्याच्या रत्नागिरीच्या बाहेर पडला नसावा !!

   आता स्वातंत्र्यसंग्रामाची अपरिहार्यता लक्षात घेतल्यानंतर, त्या लढ्याच्या नेत्यांकडे वळू ! त्यातील सर्वात चपखल उदाहरण म्हणून गांधीच घेऊ... अंतू बर्व्याची गांधींबाबत खास तिरकी मते वाचताना ती पटण्याचा धोका असतो !! पण इतिहासाची समज असणारे जाणतात की गांधी नसते तर कदाचित 'भारत' अखंडच काय, आता आहे तेवढासुद्धा एकसंधपणे स्वतंत्र झाला नसता... सावरकर महान क्रांतिकारक होते. त्यांचे स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान अमुल्यच आहे... त्याचप्रमाणे फाशीच्या दोराला हसत हसत सामोरे गेलेले भगतसिंग प्रभृती क्रांतिकारक भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील अनमोल हिस्से आहेत... मात्र तरीही गांधींची सर्वसमावेशकता, सार्वत्रिक आधार आणि आंदोलन शेवटच्या माणसापर्यंत पोचवण्याच्या तंत्राचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे ! याचे कारण असे की, सावरकरांसारखे किंवा भगतसिंगांसारखे सर्वस्व जाळून टाकायला सामान्य जनता मोठ्या प्रमाणात तयार होणे दुरापास्त होते...  या सशस्त्र क्रांतीकारकांनी सर्वस्वाच्या बलिदानाची अपेक्षा थोड्या माणसांकडून केली. मात्र गांधींनी थोड्या बलिदानाची अपेक्षा प्रत्येक भारतीयाकडून केली. 

   गांधींच्या जीवनातला एक प्रसंग मोठा विलक्षण आहे. एकदा गांधींना एका कामासाठी पैशाची गरज होती, त्यामुळे लोकांकडून रुपया-रुपया देणगी मागितली जात होती.  त्यावेळी एक मोठे उद्योगपती पुढे आले आणि म्हणाले की, "गांधीजी, मी एकटा सगळे पैसे देतो. गरीब लोकांकडून का घेता देणगी, मी लागेल तेवढे पैसे देतो...' यावर गांधी म्हणाले की, "तुझ्या एकट्याच्या पैशाने काम केले, तर त्या प्रत्येक गरीबाला ते आपले वाटणार नाही त्याचे काय ? मला प्रत्येकाचा सहभाग हवा आहे !".... अशाप्रकारे स्वातंत्र्यलढ्याला राष्ट्रव्यापी स्वरूप देण्यासाठी गांधींसारखा जनतेची नाडी जाणणारा चतुर नेता लाभला हे भारताचे भाग्य आहे. त्यांच्याशिवाय स्वतंत्र झालेला भूभाग किती तुकड्यांमध्ये विभागला गेला असता याची कल्पना करवत नाही.

त्यामुळे गांधींच्या पंचा आणि उपासाच्या तंत्राला रत्नागिरीचा कलेक्टर घाबरत नव्हता हे एकवेळ खरे असेलही, पण देशाची जनता त्या तंत्राला न घाबरता सकारात्मक प्रतिसाद देत होती हे जास्त महत्त्वाचे आहे !!!

   आता वरील गोष्टी लक्षात घेतल्यानंतर, स्वातंत्र्य हे इंग्रजाच्या मेहरबानीने मिळाले किंवा स्वातंत्र्यलढा नसता तरी ते मिळाले असते, असा भ्रम कोणीही बाळगू नये... सत्य असूनही आपल्याच पूर्वजांचे योगदान नाकारून ते इंग्रजाच्या पदरी टाकणे हा करंटेपणा आहे... त्यामुळे 'अंतू बर्वा' नावाच्या करुण कहाणीला त्याच्या पडक्या घरातच राहू द्या ! त्याची राख घेऊन आपल्या प्रेरणादायी इतिहासावर वैषम्याचा बोळा फिरवू नये, हीच विनंती...

जय हिंद !

महाड पूल दुर्घटना - हळहळ आणि अनास्था

महाड दुर्घटना ही अत्यंत दुर्दैवी आणि समाजाला पश्चात्ताप करायला लावणारी घटना आहे. अपघात हे १००% टाळता येत नाहीत, हे मान्यच. परंतु, एखाद्या नदीवरील ब्रिटीशकालीन पूल वाहून जातो आणि त्यामुळे माणसे मारली जातात हा काही शुद्ध नैसर्गिक अपघात नाही. जरा खालील मुद्दे लक्षात घ्या-

१. नवीन पूल असताना जुन्या पुलावरून वाहतूक केली जाते.

२. जुन्या पुलावर वाहतूक चालू होती तर त्याची डागडुजी आणि स्थापत्य

तपासणी (Structural Audit) का केली गेली नाही ?

मात्र दुर्घटना घडल्यावर सरकारने केलेली त्वरित बचाव-कारवाई स्वागतार्ह आहे. त्याला गालबोट लावण्याचे काम प्रकाश मेहता यांनी सेल्फी काढून आणि वरती पत्रकाराला दमदाटी करून पार पाडले ! मात्र माध्यमे वेड्यासारखी किंवा सुनियोजितपणे त्याच गोष्टीला मोठे करत आहेत. ती प्रकाश मेहता यांची वैयक्तिक चूक/अपराध आहेच, पण माध्यमे मूळ समस्येला बगल देऊन सामाजिक अपराध करत आहेत.

खरंतर इतक्या भीषण दुर्घटनेचा परिणाम फक्त एका मंत्र्याचा (त्याने घेतलेल्या सेल्फीमुळे) राजीनामा घेऊन होणार असेल तर आपण भविष्यातील बळींचे दोषी आहोत... त्यात करून विरोधी बाकांवर बसलेले 'ब्लेम गेम' चालवत आहेत. ब्रिटीश काही २०१४ मध्ये पूल बांधून गेले नाहीत ! फडणवीस सरकारच्या आधी जवळपास सलग १५ वर्षे सत्ता भोगणाऱ्या पक्षांनी निर्लज्जपणे आपली जबाबदारी झटकून, उलट्या बोंबा मारायचा प्रकार चालवला आहे. खड्डे दोन वर्षांत पडलेत का ? पूल दोन वर्षांपूर्वीच बांधला गेलाय का ? सगळी यंत्रणा दोन वर्षांत खराब झाली आहे का ? (याचा अर्थ फडणवीस सरकारने जो हलगर्जीपणा केला असेल, त्याला 'क्लीन चीट' देणे असा अजिबात नाही.) तरीही या दुर्घटनेवर राजकीय तवे तापवण्याचा अत्यंत हिडीस प्रयत्न महाराष्ट्रात घडतो, यापेक्षा लाजिरवाणी गोष्ट दुसरी नसेल.... (यापुढे महाराष्ट्र बिहारपेक्षा सुसंस्कृत वगैरे फालतू गप्पा तरी झोडू नका म्हणावं ) हे मद्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचे प्रकार भयानक आहेत.

आता ज्यांची चर्चा व्हायला हवी अशा मुद्द्यांकडे वळू. रस्त्यांची दुरावस्था, खड्डे आणि टक्क्यांनी केली जाणारी बांधकामे हे आपल्याकडील दाहक वास्तव आहे. याला फक्त राजकीय पक्षांना दोषी ठरवण्याची आपल्याकडे रीत आहे. मात्र याला नागरिक म्हणून आपण सगळेच जबाबदार आहोत. जेव्हा रस्त्यात पडलेला खड्डा सहन केला जातो, दुर्लक्षिला जातो तेव्हाच दुसऱ्या खड्ड्याची निर्मिती होत असते...नागरिक म्हणून फक्त रिक्षात, चहाटपरीवर आणि हॉटेलातील गप्पांमध्ये 'सगळे राजकारणी चोर' असे म्हणून मोकळे झाले की कर्तव्य संपले आपले !! 'या सगळ्या चोरां'ना निवडून आपणच देत असतो.(त्यावेळी हे चोर आपल्या भविष्यातील लुटीतील आगाऊ हिस्सा वाटत असतात रात्री फिरून, तेव्हा मात्र तो नाकारायचा नसतो !!) खरंतर तर बांधकामात होणाऱ्या 'प्रामाणिक टक्केवारी'(!!!)च्या देवाणघेवाणीपेक्षा ही सामाजिक अनास्था जास्त भयावह आहे.

जो पूल वाहून गेला त्याचे Structural Audit होत होते की नाही याची जाग तो वाहून गेल्यावर यावी हे भीषण आहे... माणसे मरावी लागतात, मगच आम्ही जागे होतो ! मग थोडे रडतो, थोडे भांडतो, मग परत झोपतो... पुढची दुर्घटना होईपर्यंत... ही परिस्थिती बदलणार नाही तोपर्यंत व्यर्थ आहे मृतांविषयीचा कळवळा... त्यात अजून भयानक म्हणजे, 'मृत्यू शाश्वत आहे' असे पराकोटीचे आध्यात्मिक विचार सर्वत्र फिरतात, मृतांच्या नावाने गळे काढून झाले की नातेवाईकांना मदत करण्याचे काम हाती घेतले जाते. त्यानंतर मात्र पुढची दुर्घटना होईपर्यंत आपण सुस्तच...

'अनास्था' आणि 'सहनशीलता' ही आपल्या समाजाची ओळख बनली आहे. अत्याचार करणाऱ्यापेक्षा, अत्याचार सहन करणारा जास्त दोषी का असतो याचा हा दाखला आहे... त्यात करून, असे अपघात झाले की 'सगळे राजकारणी चोर' म्हणणारे लोक, सार्वजनिक गणपतीच्या नावाखाली खंडणी वसूल करणाऱ्या त्याच चोरांच्या अंड्यापिल्ल्यांना मागतील ती रक्कम काढून देतात हे विशेष ! आपल्याकडे 'स्वार्थाला शिव्या देण्याची आणि परमार्थाचे गोडवे गाण्याची' एक पद्धत आहे. मात्र ज्या समाजाला आपला स्वार्थच धड कळत नाही, त्या समाजातला परमार्थ हा ढोंगी लोकांच्या हातात जातो यात नवल वाटावे असे काही नाही.

हे सगळे फार कटू आहे, मात्र दुर्दैवाने वास्तव आहे... भावनांचे फुलोरे फुलवून दुर्घटनेची जबाबदारी झटकण्यापेक्षा हे वास्तव पचवणे कठीण आहे.... ते पचवायची हिंमत आपला समाज (म्हणजे आपण सगळेच) दाखवणार का ? का नेहमीच्या 'काळाची झडप' असे म्हणून हळहळण्याच्या कार्यक्रमांचे सोपस्कार करून पुढच्या झडपेची वाट पाहणार ? यात थोडाजरी प्रामाणिक बदल झाला तर पुढचे माळीण किंवा पुढचे महाड होण्याच्या शक्यता आपण कमी करू शकतो. तो बदल होणे हीच या भीषण दुर्घटनेने केलेल्या जखमेवर आपली खरी फुंकर असेल....

(या विषयाबद्दल अधिक सांख्यिकी आणि माहितीसाठी दैनिक 'लोकसत्ता'चा 'बुडती हे जन..'.हा अग्रलेख जरूर वाचा. )

जेटली, जीएसटी आणि राज्यसभा

राज्यसभेतील धुरंधरांचे युद्ध !

  दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी राज्यसभेने वस्तू आणि सेवा कर (घटना दुरुस्ती) विधेयक जवळपास बिनविरोध पारित केले, हा दिवस भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तसेच राजकीय व्यवस्थेच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा समजला जाईल. जीएसटी विधेयक राज्यसभेत पारित होताना कोणी काय भूमिका घेतल्या, कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली, तसेच कोणत्या नेत्यांनी जीएसटीची 'नैय्या किनाऱ्याला लावायला' मदत केली त्याचे विश्लेषण या लेखात करायचा प्रयत्न केला आहे...

  जीएसटी विषयी अनेक गैरसमज, ग्रह आणि दुराग्रह होते (आणि अजूनही आहेत !)... या सगळ्यातून जीएसटीला देशाच्या कायदेमंडळाची तात्त्विक मान्यता मिळायला जवळपास १५ वर्षे गेली. इथे ३ ऑगस्टला जे विधेयक मंजूर झाले त्याचे महत्त्व समजून घ्यायला हवे. ही ऐतिहासिक करसुधारणा प्रत्यक्ष अंमलात यायला अजून बराच प्रवास बाकी आहे, हे सत्यच.(संदर्भ क्र.१)  पण अधिकृतरीत्या प्रवासाला सुरुवात होणे त्यासाठी आवश्यक होते ! या करसुधारणेला कायदेमंडळाची तात्त्विक मान्यता मिळणे गरजेचे होते. ती मिळण्याची प्रक्रिया ३ ऑगस्टला पूर्ण झाली. लोकसभेने हे विधेयक आधीच पारित केले होते, राज्यसभेतील संख्यासमीकरणामुळे तिथे जाऊन अडकले होते ! त्यात करून या घटना दुरुस्तीसाठी विशेष बहुमताची अपेक्षा असल्यामुळे, विरोधी पक्षांना राज्यसभा ही जीएसटीबद्दल आपले मत रेटायची शेवटची संधी वाटत होती ! कारण यापुढील प्रशासकीय तरतुदींची विधेयके मोदी सरकार 'मनी बिला'ची शक्कल लढवून लोकसभेतून पास करू शकते ! त्यामुळेच कॉंग्रेसने हे विधेयक एक-दीड वर्ष राज्यसभेत लटकवून ठेवण्याची पराकाष्ठा केली. मात्र या सगळ्या दिव्यातून, सर्वसहमती तयार करण्यात यश आले, आणि जीएसटीचा मार्ग मोकळा झाला. यानंतर केंद्र व राज्य यांच्या संयुक्त कमिटीची स्थापना, त्यानंतर पुन्हा संसदेत व बहुसंख्य राज्यांच्या विधानसभांमध्ये हे जीएसटी मंजूर होणे, मग देशभर जीएसटी लागू करणे असे टप्पे शिल्लक आहेत. मात्र प्रवासाला सुरुवात करायची की नाही यातच इतका वेळ गेल्यामुळे, फुटलेल्या नारळाचे अप्रूप वाटणे स्वाभाविक आहे !

  आता जीएसटीचा इतिहास पाहू. जीएसटीच्या संकल्पनेला मा. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात चर्चेत आणले गेले. (संदर्भ क्र.२) यशवंत सिन्हा यांचा त्यात महत्त्वाचा वाटा होता (हे कॉंग्रेसला गैरसोयीचे !)... मात्र जीएसटीच्या अमूर्त रुपाला प्रत्यक्ष विधेयक म्हणून साकार करण्यात मनमोहन सिंग यांच्या सरकारचा निःसंशय मोलाचा वाटा आहे. पी.चिदंबरम् आणि स्वतः डॉ.मनमोहन सिंग यांनी या करसुधारणेला मूर्त रूप देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली (हे भाजपाला गैरसोयीचे !!)... त्यानंतर आता मोदी सरकारने वाटाघाटींचे जोरदार प्रयत्न करून शेवटी घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्यात यश मिळवले आहे ! (त्यातकरून राज्यसभेत मोदी सरकारला संख्याबळाचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागल्याने ही कामगिरी जास्त झळाळून दिसते !!) यामध्ये अर्थमंत्री श्री. अरुण जेटली यांचा अत्यंत महत्त्वाचा वाटा आहे.

  आता जीएसटीवर राज्यसभेत झालेल्या चर्चेतून व्यक्त झालेल्या पक्षीय भूमिका थोडक्यात लक्षात घेऊ. (संदर्भ क्र.३)भाजपा अर्थातच (सत्तेत असल्याने ? असो..!) विधेयकाच्या बाजूने भूमिका घेतली. या सगळ्या लढाईत किंवा वाटाघाटीत भाजपाचे नेते मोदी नव्हे तर जेटली होते (मोदी राज्यसभेत गैरहजर होते आणि ते जास्त योग्य आहे. कारण त्यांना त्यांच्या मर्यादा माहित आहेत आणि जेटली यांची विद्वात्तासुद्धा !)... कॉंग्रेसने भाजपाला हैराण करायची एकही संधी सोडली नाही. त्यामुळे दिवसाच्या सुरुवातीला सहमती झाली अशा बातम्या आलेल्या असताना, काही काळाच्या चर्चेनंतर सगळे फिस्कटते की काय असे वाटू लागले होते. कॉंग्रेसकडून पी.चिदंबरम्, आनंद शर्मा आणि कपिल सिब्बल यांनी जोरदार फटकेबाजी केली. कॉंग्रेसचा एकंदर पवित्र काहीसा असा होता - "आम्ही जीएसटीचे शिल्पकार आहोत, मोदींनी मुख्यमंत्री असताना कसा याला विरोध केला होता, आणि आमच्या अटी मान्य कराच !"....

  हे झाले दोन मुख्य, राष्ट्रीय पक्षांचे... प्रादेशिक पक्षांनीसुद्धा वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या. शिवसेनेच्या वतीने बोलणाऱ्या संपादक खासदारांनी अत्यंत संकुचित, अभ्यासाचा अभाव असलेली आणि आक्रस्ताळी भूमिका (दसरा मेळावा स्टाईल !!) भूमिका घेऊन आपले हसे करून घेतले. बाकी राजद वगैरे लोकांच्या भूमिका उद्वेग आणणाऱ्या होत्या. अण्णा द्रमुकने टोकाचा विरोध कायम ठेवत, शेवटी सभात्याग केला आणि या विधेयकाला दृष्ट लागू नये याची काळजी घेतली !! मात्र खरोखर अभ्यासू भूमिका मांडली ती तृणमूलचे खासदार डेरेक ओ'ब्रायन यांनी. त्यांनी काही मूलभूत प्रश्न आणि अभ्यासपूर्ण शंका उपस्थित करून प्रादेशिक पक्षांमध्ये आपल्या पक्षाला वेगळे सिद्ध केले... बाकी डाव्यांनी नेहमीप्रमाणे इथून तिथून 'कॉर्पोरेट,षड्यंत्र,समता' वगैरे नेहमीच्या, घासून गुळगुळीत टेपा वाजवल्या. त्यामुळे अत्यंत अभ्यासू खासदार असूनही, डावे चर्चेत फार मौलिक भर टाकू शकले नाहीत.

  मात्र या सगळ्यातून संध्याकाळपर्यंत विधेयक लटकणार अशी चिन्हे हा घटनाक्रम बघणाऱ्यांना दिसू लागली होती. मात्र जेटलींनी चर्चेला उत्तर देण्यासाठी आपले दिवसातले दुसरे भाषण सुरु केले आणि नूर पालटला ! अरुण जेटली यांची मोदींच्या सर्वोत्तम मंत्र्यांमध्ये कोणी आत्तापर्यंत गणना केलेली नाही. मात्र आपल्या या भाषणातून त्यांनी आपले महत्त्व, विद्वत्ता आणि उपयुक्तता सिद्ध केली. मोदी सरकारच्या एकंदर संसदीय कामकाजात इतके अभ्यासपूर्ण, संयत आणि तितकेच प्रभावी भाषण खचितच झाले असेल ! (संदर्भ क्र.४)

  जेटलींनी मोदींवरील आरोपांना उत्तर देत विरोधकांना निरुत्तर केले. मोदी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जीएसटीला विरोध केला होता हे खरेतर अर्धसत्य किंवा सोयीचे सत्य आहे ! खरेतर त्यावेळी जवळपास सर्वच राज्यांनी जीएसटीच्या त्यावेळच्या प्रारूपाला विरोध केला होता, यात कॉंग्रेसशासित राज्ये सुद्धा होती... या मांडणीचा उपयोग करून जेटलींनी कॉंग्रेसची धार बोथट केली. मग उरलेले मुद्दे खोडणे (आणि काही मुद्दे गुंडाळणे !) हे निष्णात वकील असलेल्या जेटलींना फार कठीण गेले नाही. कॉंग्रेस कराच्या दराची कमाल पातळी ठरवली जावी आणि एकूण दर १८%याच्या वर नसावा या मागण्या लावून धरल्या होत्या. मात्र जेटलींच्या जादूमुळे दोन्ही मागण्या अपूर्ण राहूनही कॉंग्रेसला विधेयकाच्या बाजूने मतदान करावे लागले. मात्र त्यासाठी जेटलींनी दिलेली कारणे खरंच ठोस आणि मजबूत होती. एक म्हणजे सध्याचा एकूण अप्रत्यक्ष कराचा दर जवळपास २८ टक्क्यापर्यंत जातो. त्यामुळे तो एकदम १० टक्क्यांनी घसरवणे शक्य नाही हा मुद्दा बरोबरच आहे. त्याचबरोबर कमाल मर्यादा ठरवताना आधी केंद्र-राज्य यांच्या संयुक्त कमिटीचे मत घेणे महत्त्वाचे असल्याने ती मागणीही बाद ठरली. त्याचबरोबर कराचा दर ठरवणे हे सरकारच्या अधिकारात आहे. तो अधिकार काढून घेण्याची मागणी अवास्तव होती (कॉंग्रेसला आपण परत कधीच सत्तेत येणार नाही असा गंड झालाय की काय असे ती मागणी बघून वाटत होते !!)... त्यामुळे उरला मुद्दा तो फक्त या बिलाचा पुढचा मूर्त मसुदा हा मनी बिलाच्या रूपाने न आणता राज्यसभेला त्यावर चर्चा करण्याचे अधिकार असावेत या मागणीचा... कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी, विशेषतः चिदंबरम् यांनी जेटली यांच्याकडून हे आश्वासन मिळवण्याची पराकाष्ठा केली. मात्र जेटलींनी जे बिल अजून तयारच झाले नाही त्याबद्दल मी आश्वासन देऊ शकत नाही ही भूमिका कायम ठेवली, मात्र शेवटी राज्यसभेत चर्चेला नक्की वाव ठेवला जाईल, असे मोघम आणि धूर्त आश्वासन देऊन विधेयक थेट मतदानाला ठेवले... त्यानंतरचे दृश्य मात्र सुखद होते ! जवळपास बिनविरोधपणे राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले आणि भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात मोठूया करसुधारणेला तात्त्विक मान्यता मिळाली !

  हा एकंदर ३ ऑगस्ट २०१६ या दिवशी राज्यसभेत घडलेल्या प्रकरणाचा सारांश आहे... यात शेवटी सुधारणेला मान्यता मिळाली ही सर्व देशासाठी सुखाची गोष्ट आहे. यात चिदंबरम्, ओ'ब्रायन आणि जेटली यांनी राज्यसभेतील चर्चेला दर्जा प्राप्त करून दिला, जे दृश्यही सुखावणारे होते. या सर्व वाटाघाटींतून अरुण जेटली यांनी स्वतःला सिद्ध केले असे म्हणायला हरकत नाही. केवळ या यशासाठी त्यांचे नांव मोदींचे एक यशस्वी मंत्री म्हणून घेतले जाईल. यापूर्वी भाजपासाठी स्व.प्रमोद महाजन आणि कॉंग्रेससाठी  मा. प्रणव मुखर्जी यांनी 'तारणहारा'ची भूमिका पार पाडली आहे. जेटली यांनी जीएसटी प्रकरणात तीच भूमिका बजावून अप्रतिम कामगिरी केली आहे. अजूनही जीएसटीची पुढची प्रक्रिया जिकरीची आहेच... मात्र आता त्या प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेवटी थोडक्यात सांगायचे झाले तर, ३ ऑगस्ट २०१६ हा दिवस भारतीय राजकारणाच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासातील 'माईलस्टोन'म्हणून ओळखला जाईल हे निश्चित !