आधारचा आधार शोधताना - भाग २

"आधारमुळे भ्रष्टाचाराला पायबंद बसतो, आधारमुळे दहशदवादाला नियंत्रित ठेवता येते, तसेच आधार हे तंत्रज्ञानाचे वरदान असून त्यामुळे बँकिंग, रेशन कार्ड यांसारख्या नागरी सुविधा या सुलभपणे, जास्त परिणामकारकतेने आणि पारदर्शकपणे वापरता येतात. आधारमुळे टॅक्स चोरीला पायबंद बसतो, सरकारचे कर संकलन वाढते." हे सगळे असताना तुम्ही आधारला विरोध काय म्हणून करता असा (भाबडा!) प्रश्न विचारणारे बहुसंख्य आहेत. त्यापैकी अनेकांचे आधार प्रेम हे २०१४ नंतर उत्पन्न झाले आहे. आधारपेक्षा आधारचे मार्केटिंग करणाऱ्या नेत्यांच्या पायी निष्ठा वाहिलेल्या बिचाऱ्या देशप्रेमी जनतेला आधारला विरोध हा देशद्रोह वाटेल यात काही आश्चर्य नाहीच ! (आणा माझे पाकिस्तानचे तिकीट!!!) पण राजकीय बाबी बाजूला ठेवून, आधारला नेमका विरोध का आहे ते वस्तुनिष्ठपणे स्पष्ट करणे आणि त्याचा पुनरुच्चार करत राहणे हे गरजेचे आहे.

सर्वप्रथम मी मला आधारला विरोध करायला लावणारे महत्त्वाचे तीन मुद्दे सांगणार आहे. त्यानंतर श्याम दिवाण यांनी हे तीन मुद्दे सोडून आधार विरोधात मांडलेल्या इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांची यादी देण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

माझा आधारला विरोध असण्याचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आधारच्या बाबतीत केली गेलेली संविधानिक प्रक्रियेची पायमल्ली... एकतर २०१६ पर्यंत आधारला कायद्याचा आधार नव्हता ! म्हणजे आपल्या पैकी बहुतांशी लोकांचे बायोमेट्रिक डिटेल्स हे सरकारने फक्त एक्झिक्युटिव्ह निर्णयाच्या आधारावर घेतले, कायद्याच्या संमतीने नाही. आता कोणी म्हणेल की - "२०१६ पूर्वी आधार सक्तीचे नव्हते, त्यामुळे कायदा नसला तर काय झालं ? लोकांनी संमतीने सरकारला आपली माहिती दिली !"... इथे या व्यवहाराची एक पार्टी ही स्टेट म्हणजे सरकार आहे हे तुम्ही विसरत आहात ! म्हणजे स्टेट म्हणजे नागरिक नव्हे. स्टेट ही संविधानाने नियंत्रित केलेली राजकीय व्यवस्था आहे. कोणा सरकारी नोकराच्या डोक्यात विचार आला आणि त्याने लोकांना हे नवीन कार्ड काढायला सांगितलं... आणि लोकांनी "सरकार सांगतंय" म्हणून ते काढलं ! याचा अर्थ ना लोकांची संमती ही फ्री आणि इन्फॉर्मड कन्सेंट होती ना स्टेट या व्यवस्थेला असा व्यवहार करायचा संविधानानुसार हक्क होता !! ही अक्षरशः संविधानाची पायमल्ली आहे. आणि आधार सारखे प्रोजेक्ट्स येतील आणि जातील... पण यामुळे आपण जर हा संविधानावर घातलेला घाला सहन केला, चालू दिला तर.... तर उद्या एखादा भगवा डावा किंवा लाल डावा किंवा लिबरल बिरबल डावा स्टेटिस्ट हुकुमशहा (उदा. जस्टिन ट्रुडो !) त्याच्या मर्जीने आपल्या सगळ्यांच्या घरात सीसीटिव्ही कॅमेरे लावेल, आणि मग आरामात त्याच्या सोयीने ८-१० वर्षांनी एखादा कायदा मनी बिल म्हणून पास करेल आणि त्याविरोधात कोर्टात दाद मागायला गेल्यावर "आधार केस" चा दाखला देईल !!! आता त्याही वेळी अशा भगव्या किंवा लाल किंवा लिबरल बिरबल हुकुमशहाचे भक्त "तुमच्याकडे लपवण्यासारखं काही नसेल तर सीसीटिव्ही लावायला का घाबरता" असा निर्लज्ज प्रश्न विचारत असतीलच.... त्यामुळे - For The Sake Of Our Constitutional Rule of Law, I want the whole structure of Aadhar to be demolished to ashes once proved unconstitutional in court !

दुसरा मुद्दा हा Proportionality या तत्त्वाचा आहे. म्हणजेे समजा आधार कायदा आधी पास करून मग लागू केला असता आणि क्षणभर मानून चालू की आधार मुळे पहिल्या परिच्छेदात उल्लेखलेले सगळे फायदे होतात... तरीही आधार सक्तीचे करू देणे हे मूलभूत हक्कांबद्दल कायदे करताना पाळायच्या Proportionality या निकषावर टिकत नाही. (हे तीन निकष थोडक्यात- Legitimate State Interest, Proportionality आणि Reasonable Procedure Established by Law असे आहेत. जास्त डिटेल्स साठी Puttaswamy केस मधील जस्टिस चंद्रचूड यांची सदर संविधान पीठाने बहुमताने मान्य केलेली जजमेंट वाचावी. याच जजमेंट ने भारतात प्रायव्हसी हा मूलभूत हक्क म्हणून मान्य केलेला आहे.) जास्त सोप्या भाषेत सांगायचे तर - सरकारी कार्यालयात लाच घेतली जाते म्हणून कायदा करून सगळ्यांच्या बेडरूम मध्ये सीसीटिव्ही कॅमेरे लावणे योग्य ठरत नाही !

तिसरा मुद्दा हा सरकारी खोटारडेपणा आणि मुजोरीचा आहे. म्हणजे - आधार मुळे अमुक एक करोडची बचत झाली म्हणायचं आणि प्रत्यक्षात आधारच्या तांत्रिक बाबी पूर्ण करू न शकलेलेे आणि त्यामुळे वगळले गेलेले गरीब - वंचित समाज गटातील खरे लाभार्थी सुद्धा त्या बचतीच्या' आकड्यात धरायचे ही सरकारी मुजोरी आणि खोटारडेपणा आहे. आधार द्वारे करत असलेल्या biometric identification चा failure rate हा तब्बल ६% इतका असल्याचे धक्कादायक सत्य खुद्द UIDAI ने सुप्रीम कोर्टाला दिलेल्या माहिती मधून बाहेर आले आहे ! (Iris Scan चा Failure Rate हा त्याहून जास्त आहे, चिंता नसावी !!!) म्हणजे शंभर लोक रोज आधार वापरून आयडेंटीटी सिद्ध करायला गेले तर आधारची चक्रम यंत्रणा ६ लोकांना नाकारते असा याचा ढोबळ अर्थ होतो... आपला देश सव्वाशे कोटींचा आहे. आणि सगळीकडे आधार identification लागू केल्यामुळे किती लोकांना त्रास आणि जाच सहन करावा लागतोय याची कल्पना करवत नाही...

हे तीन मुद्दे म्हणजे Unconstitutionality, Proportionality आणि Exceptions श्याम दिवाण यांनी सुप्रीम कोर्टात पुरावे, शपथ पत्रे आणि माहिती देणाऱ्या कागदपत्रांसहित मांडले आहेत. आधार खटल्यात त्यांचे योगदान हे अत्यंत मोलाचे आहे. २०१२ पासून त्यांनी चालू ठेवलेली ही लढाई भारतीय नागरिकांच्या आणि येणाऱ्या पिढ्यांच्या नागरी हक्कांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यांचे याबाबत आभार मानून त्यांनी मांडलेले अन्य महत्त्वाचे मुद्दे थोडक्यात मांडत आहे (त्यांचा सुप्रीम कोर्टातील संपूर्ण युक्तिवाद आणि प्रतिवाद एकत्र वाचण्यासाठी पहिल्या कमेंट मध्ये लिंक दिली आहे.) -

* आधारच्या बाबतीत सुरू असलेला Data Security बद्दलचा सरकारी निष्काळजपणा

* आधारमुळे सरकारी पातळीवर जमलेल्या राक्षसी माहितीमुळे उभा ठाकलेला Profiling चा धोका

* आधारमुळे असलेली State Surveillance ची शक्यता

* प्रायव्हेट प्लेअर्स आणि CIDR यांच्याबद्दल असलेली Data Misuse ची भीती

* आधार कायद्याने नागरिकांच्या तक्रार करण्यावर घातलेली बंधने

* प्रायव्हसी आणि Biological Details सक्तीने घेणारा आधार मांडलेले कायदा

* Aadhar becoming an Electronic Leash

तर या पोस्ट सीरिज च्या आजच्या भागात आधारला माझा विरोध असण्याची महत्त्वाची कारणे, advocate श्याम दिवाण यांनी याबाबतीत दिलेले योगदान आणि मांडलेले महत्त्वाचे आक्षेप आपण पाहिले. या सीरिज च्या पुढच्या भागात उरलेल्या विरोधी पक्षाच्या वकिलांनी मांडलेले मुद्दे आणि केलेले युक्तिवाद आपण बघणार आहोत.

-🖋 मकरंद देसाई

#आधारचाआधारशोधताना - भाग २

For more details : https://sflc.in/aadhaar-final-hearing-index

(Disclaimer: Images are taken from Google Images. All the rights and credit for them pertains to the original creator/owners of such graphical content.)