आज, दिनांक १० मे २०१८ रोजी आधार केस मधील युक्तिवाद आणि प्रतिवाद पूर्ण होऊन कोर्टाने केस निकालासाठी क्लोज केली आहे. निकाल काय येतो याची उत्सुकता लागून राहिलेली असली तरी त्याला अजून किमान काही महिन्यांचा अवकाश लागेल याचे भान आहे. आधार सारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या केसची जजमेंट तयार करणे हे घाईत उरकण्या सारखे काम नसल्याने किमान इथेतरी न्यायालय दिरंगाई लावते वगैरे टोमणे, आरोप व्हायला नकोत...
सुदैवाने या केसच्या घडामोडींचा अभ्यास करण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. सदर केसच्या अद्ययावत घडामोडी आपल्याला उपलब्ध करून देणाऱ्या लोकांचे म्हणजेच- कोर्ट रूम मधून लाईव्ह ट्विटस् करणारे ट्विटर हॅण्डलस् आणि काही कायद्याच्या क्षेत्रातील माहिती देणाऱ्या वेबसाइट्स - यांचे सर्वप्रथम आभार मानावेसे वाटतात.
आधार केस ही काही कोर्टात चालणारी साधारण केस नाही. आधारचा निवाडा हा देशाच्या भविष्यावर कायमचा ठसा उमटवून जाणारा, आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांवर परिणाम करणारा आणि नागरिक म्हणून आपला असलेला दर्जा बदलणारा ठरणार आहे. त्यामुळे ही केस फक्त न्यायाधीश आणि वकिलांच्या प्रोफेशनल चर्चांपुरती मर्यादित राहणे नागरिकांच्या हिताचे नाही.
याच कारणासाठी, आधार प्रकरणी आपल्या वाचकांना Informed Opinion बनवण्यात मदत व्हावी या उद्देशाने, खारीचा वाटा म्हणून - केस दरम्यान वेळोवेळी मी पोस्ट केल्या आहेत, छोटे लेख लिहिले आहेत, कमेंट मध्ये चर्चा, वाद - प्रतिवाद केले आहेत. मात्र आता केस पूर्ण झाल्यामुळे, आणि निकालाला अवकाश असल्यामुळे या संपूर्ण केस बद्दल सविस्तर लिहिणे आणि विश्लेषण करताना जास्त खोलवर जाण्याचा प्रयत्न करणे मला आवश्यक वाटते.
(Special Thanks to @gautambhatia88 , @prasanna_s and SFLC.in , Livelaw.in , BarAndBench.com ; content of whom I am using as Reference Material for this article series...)
म्हणूनच या प्रकरणा संदर्भात एक लेखमाला करायचा निश्चय केला आहे. ज्यामध्ये या केसचा एकंदर आवाका, दोन्ही बाजूंचे मुद्दे आणि महत्त्वाच्या युक्तिवादांचे विश्लेषण या गोष्टी कव्हर करणार आहे. अर्थातच आधार बाबत माझी भूमिका यात येईलच. मला तटस्थ असण्यात अजिबात रस नाही. मुळात जेव्हा इतकी महत्त्वाची गोष्ट आपण अभ्यासत असतो तेव्हा त्यावर स्वतःचे मत नसणे हे कणाहीन पणाचे किंवा वैचारिक कोडगेपणाचे किंवा नागरिक म्हणून भित्रेपणाचे लक्षण आहे, असे मला वाटते. त्यामुळे मी तटस्थ वगैरे असेन अशी आशा नसावी. मला जे योग्य वाटतं ते ठामपणे मांडायचे सोडणार नाही.
पण असे करताना वस्तुनिष्ठ राहायचा आणि मांडलेल्या प्रत्येक महत्त्वाच्या मुद्द्यासाठी संदर्भ - लिंक्स द्यायचा प्रयत्न करेन यात शंका नाही. त्याचबरोबर तर्कशुद्ध पणे आणि गंभीर स्तरावर मुद्द्यांना खोडून काढणाऱ्या प्रतिक्रिया किंवा चुका दर्शवणारी माणसे यांचे नेहमीच स्वागत असेल. आधार केसच्या सुरुवातीला मी आधारचा समर्थक होतो !! त्यामुळे पुराव्याने सबळ असलेले तर्कशुद्ध मुद्दे वाचून मी मत बदलायला तयार आहे याबद्दल शंका नसावी...
आधार खटल्यात विरोधकांच्या बाजूने श्याम दिवाण, गोपाल सुबरह्मण्यम्, कपिल सिब्बल, पी. चिदंबरम, अरविंद दातार, मीनाक्षी अरोरा तसेच अन्य नामांकित वकिलांनी बाजू मांडली. तर सरकारी पक्षातर्फे अॅटर्नी जनरल के. वेणुगोपाल यांच्यासोबत राकेश द्विवेदी, तुषार मेहता, हरीश साळवे यांच्यावतीने झोहेब हुसेन यांच्यासारख्या नामांकित वकिलांनी बचावाचे मुद्दे मांडले.
तर सुप्रीम कोर्टातील या खटल्याचे कामकाज चीफ जस्टिस न्या. दीपक मिश्रा यांच्या सोबत न्या. चंद्रचूड, न्या. सिक्री, न्या. भूषण आणि न्या. खानविलकर यांच्या संविधान पीठाने पाहिले.
आधार संदर्भात असलेले मुख्य आक्षेप हे प्रायव्हसीचा मुद्दा, आधारचे असंविधानिक स्ट्रक्चर, आधारच्या बाबतीत सरकारी यंत्रणेने चालवलेली हक्कांची पायमल्ली, आधारमुळे स्टेटचे नागरिकांवर होणारे अतिक्रमण, आधारचे कम्पल्सरी - सक्तीचे असणे, यांसारखे गंभीर मुद्द्यांवर आधारित आहेत.
इतकी प्रस्तावना पुरेशी असावी असे वाटतेे. या लेखमालेच्या पुढच्या भागात आधारला विरोध असण्याची मुख्य कारणे आणि श्याम दिवाण यांनी मांडलेले गंभीर आक्षेपाचे मुद्दे यांची सविस्तर चर्चा करणार आहोत. त्यानंतर पुढील भागात अन्य विरोधक वकिलांच्या मुद्दे आणि मग सरकारी बाजूचे युक्तिवाद बघायचे आहेत.
- 
🖋 मकरंद देसाई
🖋 मकरंद देसाई
#आधारचाआधारशोधताना - भाग १
(Disclaimer: Images are taken from Google Images. All the rights and credit for them pertains to the original creator/owners of such graphical content.)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा