या लेखमालेच्या मागील दोन भागात आपण सध्याच्या मराठा आंदोलनाच्या मागण्या समजून घेतल्या; तसेच आरक्षण या संकल्पनेविषयीचे भ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या भागात आपण समस्येचे विश्लेषण, उपायांच्या शक्यता आणि एकंदर समस्येचे परिणाम यांचा विचार करणार आहोत...
सध्या सवर्णांचा आरक्षण विरोधी उद्रेक किंवा 'आम्हालाही आरक्षण हवे' ही भावना रस्त्यावरच्या मोर्च्यातून व्यक्त होत आहे. सध्याचे मराठा आंदोलन हे या उद्रेकाचे सर्वात शिस्तबद्ध, परिणामकारक आणि गंभीर स्वरूप आहे. हा उद्रेक काही एका वर्षात निर्माण झालेला नाही. आरक्षण लागू झाल्यापासून आणि त्याला इतकी वर्षे लोटल्यावर आरक्षण व्यवस्थेबद्दल एक प्रकारची Anti-Incumbency सवर्ण वर्गात तयार झालेली आहे. आणि हा 'ट्रेंड' संपूर्ण भारतात दिसत आहे. याला फक्त 'सवर्णांमधील आरक्षणाबाबतचे दुराग्रह' एवढेच कारण नाही. त्याहीपेक्षा 'आरक्षण' ही व्यवस्था 'निवडणुका जिंकण्याचे साधन' म्हणून वापरणारे राजकारणी याला जबाबदार आहेत. पण 'आरक्षण' हे नांव जरी सवर्ण समाजाने घेतले तरी अंगावर धावून येणारे विशिष्ट विचारसरणीचे पुढारी याला सर्वाधिक जबाबदार आहेत. यामुळे आरक्षण हा जणू 'सवर्णांच्या नशिबीच भोग' आहे, आणि त्यांनी तो सदासर्वकाळ भोगायचा आहे, असा संदेश सर्व समाजात गेलेला आहे. यामुळेच पहिल्यांदा भूतकाळाच्या न्यूनगंडात राहिलेले सवर्ण गट 'आता पुरे झाले' या भावनेतून आक्रमक होताना दिसत आहेत. भारताच्या राजकीय आणि सामाजिक स्वास्थ्यावर या सर्वाचा परिणाम होणार आहे...
'आरक्षण नकोच' आणि 'आरक्षण हे अनंत काळाचे सत्य आहे' ह्या दोन्ही भूमिका टोकाच्या आहेत. आर्थिक आरक्षण नांवाचा प्रकारच भारताच्या संदर्भात गैरलागू असल्याचे याधीच्या भागात पाहिले आहेच. त्यामुळे यावर उत्तर काय हा प्रश्न गहन आणि दुष्कर बनत चालला आहे... राजकीय भूमिका किंवा शक्य-अशक्यतेचा विचार बाजूला ठेवून यावर उपाय शोधण्याचा किंवा किमान तसे संभाव्य पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अशाच काही उपायांचा किंवा त्यांच्या दिशेचा इथे थोडक्यात परामर्श घेऊ...
सर्वप्रथम एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की हा प्रश्न रस्त्यावर आणि संख्या जमवून झुंडशाहीने कधीच सुटणार नाही. कारण झुंड कधीच सर्वसमावेशक विचार करत नाही. प्रत्येक झुंड किंवा मोर्चा 'आपल्या स्वार्थासाठी वाट्टेल ते' अशीच भूमिका घेणार आहे ! यावर उपाय निष्पक्ष किंवा किमान प्रामाणिक अशा तज्ञ मंडळींकडूनच निघू शकतो. यासाठी राजकीय फायद्या-तोट्याची गणिते बाजूला ठेवावी लागतील. 'मुहूर्त' (निवडणुकांचे !) शोधून चालणार नाही !! तरच काहीतरी विधायक असे उत्तर मिळण्याची आशा आहे. आरक्षण हे भारतात जातीच्या आधारावरच का आणले गेले हे विचारात घ्यायलाच हवे. रेशनकार्ड आणि आरक्षण यांची गल्लत थांबवायला हवी ! तसेच आरक्षणाची समीक्षा आणि चिकित्सा व्हायलाच हवी. आरक्षण हे सदासर्वकाळ असेच राहणार हा घातक हेका आहे. तसेच आरक्षणावर बोलणे ही ज्या नेत्यांना आपली जहागीर वाटते, त्यांना चाप लावायला हवा. 'कोण' काय बोलतो, यापेक्षा कोण 'काय' बोलतो याकडे लक्ष द्यायला हवे !!!
जनगणनेतून समोर येणाऱ्या लोकसंख्येच्या माहितीवर आधारित आरक्षणाचे परीक्षण व्हायला हवे. कोणती जात रस्त्यावर पटकन येईल, किंवा कोणता मोर्चा किती लाखाचा/लाभाचा, यावर आरक्षणाची गणिते बांधत राहिल्यास समस्या दिवसेंदिवस भयंकर होत जाणार आहे ! आरक्षणाचा मुलभूत उद्देश ज्यांना भूतकाळाने सामाजिक हक्कच नाकारले, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणून सोडणे हा आहे. समान 'स्पर्धे'साठी आवश्यक असणारी किमान समान क्षमता सर्व जातीत प्रस्थापित व्हावी, हा जातीआधारित आरक्षणाचा मुख्य उद्देश आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आरक्षण हे औषध आहे, गुजराण करण्याचे अन्न नाही ! ते संपणार आहे, किमान ते संपायला हवेच... मात्र त्याचा उद्देश पूर्ण झाल्यावरच !!
ज्या जातींची आरक्षणाची गरज खरंच संपली आहे त्यांचे आरक्षण काढून घेण्याची राजकीय हिंमत आणि सामाजिक समज असणारे नेतृत्व असणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर एखाद्या जातीचे खूप लोक 'गरीब' आहेत म्हणून आरक्षण वाटणे, हे तर बंदच करायला हवे ! 'गरिबी निर्मुलन' हे 'उद्दिष्ट' योग्यच आहे. पण 'आरक्षण' हे त्याचे 'साधन'च नाही !!! त्यामुळे तज्ञांच्या मतांचा विचार करून, निष्पक्ष आणि विधायक निर्णय (मग ते कठोर असले तरीही) घेणारे 'राजकारण' हाच या समस्येवर उपाय ठरू शकतो...
यात 'क्रिमी लेयर' ही संकल्पना महत्त्वाची आहे. ही संकल्पना फक्त OBC याच गटातील आरक्षणाला लागू आहे. त्याचा अर्थ म्हणजे ज्यांचे 'आर्थिक स्तर' उंचावलेले आहेत, त्यांना आरक्षणाच्या संधीचा लाभ मिळू नये असा काहीसा आहे... आता विलक्षण गोष्ट म्हणजे 'आंबेडकरां'च्या किंवा मूळ संविधानातील आरक्षणाच्या परिघात OBC वर्ग नव्हताच. तो आला 'मंडल आयोगा'च्या शिफारसींच्या आधारे... त्यामुळेच आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० % पर्यंत वाढवली गेली. या आयोगाने ग्राह्य धरलेल्या सांख्यिकी माहितीबद्दल प्रचंड आक्षेप आहेत. त्यात भर म्हणून, आयोगाच्या शिफारसी अर्धवट (किंवा सोयीस्कर तेवढ्याच !) लागू केल्या असाही ठपका अनेक तज्ञ मंडळी ठेवत असतात. याच आयोगाच्या निमित्ताने 'आरक्षणा'त 'आर्थिक' निकष आलेले दिसतात. त्यामुळेच पुढे तयार झालेली 'रेशनकार्ड' आणि 'आरक्षणाची' गल्लत सुरु झाली, असे मानायला जागा आहे ! तो आयोग स्वीकारण्याआधी कोणते दबाव, मोर्चे आणि राजकीय आखाडे रंगले होते, ह्या बाबी लक्षात घेतल्यास या सर्व गोंधळामागील कारणे उलगडू लागतात !!
आता तर सवर्णांची आरक्षणाची मागणीही मान्य करण्याची तयारी दिसते आहे ! यात आताच्याच सत्ताधाऱ्यांचा दोष आहे, असे मुळीच नाही. मुळात भारतात बऱ्याच धोरणात्मक बाबी, नजीकच्या काळातील राजकीय फायद्यासाठीच ठरवल्या जातात. याला आरक्षण हा अपवाद नाही ! त्यामुळे ही मागणीही मान्य केल्यास, जे जे जात-गट आरक्षणाच्या बाहेर आहेत, ते रस्त्यावर उतरून आपला समावेश करून घेतील. याचीच चुणूक म्हणून ब्राह्मण आरक्षणाच्या मागणीलाही माना डोलावणारे नेते आत्तापासूनच दिसत आहेत !! त्यामुळे १००% आरक्षण लागू झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको !!!
हे सर्व चित्र स्वार्थी राजकारणाच्या किंवा आपापल्या जातीच्या चष्म्यातून बघताना 'संधी' म्हणून दिसते आहे... मात्र देश म्हणून आणि समाज म्हणून विचार करताना हे सर्व किती 'भीषण' आहे, ते जाणवते. दुर्दैवाने असा विचारच फार कमी लोक करतात, किंवा असा विचार करणे फार कमी लोकांनाच परवडते अशी परिस्थिती आहे. जात हे भारताचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे ! तर आरक्षण ही भारतातील सर्वात मोठी सामाजिक तरतूद आहे... त्यामुळे गटातटांच्या क्षणिक स्वार्थासाठी घेतले जाणारे बेजबाबदार निर्णय हे भारताला दीर्घकाळासाठी 'भूत' बनून छळणार आहेत... भारत हा विविधतेचा देश आहे, हे खूप गोड विधान वाटू शकते ! पण या 'जात आणि आरक्षणा'च्या संभाव्य गुंत्याचा विचार केला की भारताला असलेला 'शाप' जाचू लागतो... हे सर्व सोयीचे नसले, किंवा आवडणारे नसले, तरी सत्य आणि वास्तव आहे... उपायांसाठी लागणाऱ्या गोष्टींचा विचार करता, उपाय निघेल असे वाटणेच बंद होऊ शकते ! मात्र जर हा गुंता सोडवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले, किमान समस्येचे साकल्याने, निष्पक्ष आकलन करण्याचा प्रयत्न केल्यास काही तरी 'सुटेल' अशी अंधुक असली तरी आशा नक्की आहे. तही लेखमाला हा त्यासाठीचाच एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे... राजकीय खडाखडीत न परवडणारे मुद्दे असले, तरी ज्यांना समाज म्हणून किंवा देशासाठी विचार करायचा आहे त्यांनी ही समस्या हाताळणे अपरिहार्यच आहे. देशातील सुज्ञ नागरीक असा विचार करतील आणि या गुंत्याची गाठ सुटायला किमान सुरुवात तरी होईल, हीच अपेक्षा.....
या विषयाच्या जास्तीत जास्त मुद्द्यांना या लेख मालेत सोप्या भाषेत स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या लेखात मांडलेल्या मुद्द्यांबद्दल आणि एकंदरच या समस्येबद्दल अधिक सखोल अभ्यास करायचा आहे त्यांच्यासाठी काही संदर्भ लिंक्स -
१. Creamy Layer, Mandal Commission या विषयीच्या विकिपीडिया लिंक्स-
२. मंडल आयोगाच्या आधीची पार्श्वभूमी आणि राजकीय धुमश्चक्री समजून घेण्यसाठी -
३. श्री.अविनाश धर्माधिकारी सरांच्या या विषयावरील अफलातून व्याख्यानाची लिंक -
Very impressed by your blog. Very few people think this way these days. Thanks. Best Regards!
उत्तर द्याहटवाधन्यवाद...
हटवासंतुलित आणि सत्य विचार मांडले आहेत.
उत्तर द्याहटवाधन्यवाद...
हटवामराठा एकत्र आला कि पोटात दुखते . का आम्ही एकत्र राहूच नये अशी सगळ्यांची इचछा आहे का . का आम्ही फक्त मोठेपणा दाखून घरात खितपत पडायचे ?. मराठ्यांनी आरक्षण मागितले कि विरोध करायचा . शेती कारण्यार्यांना हीं म्हणून वग्याएचे , त्यांना सुविधा नाही द्याच्या . आत्महत्या केली कि 1-2 लाख देऊन मोकळे . किती दिवस पुरणार आहे हे पैसे . ठोस उपाय केला पाहिजे . सर्व विरोधकांना एकछ सांगणे , मराठ्याला विरोध करण्या आगोथेर आपला अभ्यास करा . इतिहास वाचा . सर्व मराठ्याने शेती सोडली तर तुम्हा सगळ्यांना खायला कुठून येणार . मग तो शेतकरी मराठा असेल किंवा दुसऱ्या जातीचं . विचार करा आणि मग विचार सांगा . विरोध करायचा म्हणून विरोध करू नका
उत्तर द्याहटवातुमचा लेख ह्या समस्येवर भक्कम उपाय सुचवित नाही. माझी तुमचा लेख वाचून निराशा झाली.
उत्तर द्याहटवा