 |
| राज्यसभेतील धुरंधरांचे युद्ध ! |
दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी राज्यसभेने वस्तू आणि सेवा कर (घटना दुरुस्ती) विधेयक जवळपास बिनविरोध पारित केले, हा दिवस भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तसेच राजकीय व्यवस्थेच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा समजला जाईल. जीएसटी विधेयक राज्यसभेत पारित होताना कोणी काय भूमिका घेतल्या, कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली, तसेच कोणत्या नेत्यांनी जीएसटीची 'नैय्या किनाऱ्याला लावायला' मदत केली त्याचे विश्लेषण या लेखात करायचा प्रयत्न केला आहे...
जीएसटी विषयी अनेक गैरसमज, ग्रह आणि दुराग्रह होते (आणि अजूनही आहेत !)... या सगळ्यातून जीएसटीला देशाच्या कायदेमंडळाची तात्त्विक मान्यता मिळायला जवळपास १५ वर्षे गेली. इथे ३ ऑगस्टला जे विधेयक मंजूर झाले त्याचे महत्त्व समजून घ्यायला हवे. ही ऐतिहासिक करसुधारणा प्रत्यक्ष अंमलात यायला अजून बराच प्रवास बाकी आहे, हे सत्यच.(संदर्भ क्र.१) पण अधिकृतरीत्या प्रवासाला सुरुवात होणे त्यासाठी आवश्यक होते ! या करसुधारणेला कायदेमंडळाची तात्त्विक मान्यता मिळणे गरजेचे होते. ती मिळण्याची प्रक्रिया ३ ऑगस्टला पूर्ण झाली. लोकसभेने हे विधेयक आधीच पारित केले होते, राज्यसभेतील संख्यासमीकरणामुळे तिथे जाऊन अडकले होते ! त्यात करून या घटना दुरुस्तीसाठी विशेष बहुमताची अपेक्षा असल्यामुळे, विरोधी पक्षांना राज्यसभा ही जीएसटीबद्दल आपले मत रेटायची शेवटची संधी वाटत होती ! कारण यापुढील प्रशासकीय तरतुदींची विधेयके मोदी सरकार 'मनी बिला'ची शक्कल लढवून लोकसभेतून पास करू शकते ! त्यामुळेच कॉंग्रेसने हे विधेयक एक-दीड वर्ष राज्यसभेत लटकवून ठेवण्याची पराकाष्ठा केली. मात्र या सगळ्या दिव्यातून, सर्वसहमती तयार करण्यात यश आले, आणि जीएसटीचा मार्ग मोकळा झाला. यानंतर केंद्र व राज्य यांच्या संयुक्त कमिटीची स्थापना, त्यानंतर पुन्हा संसदेत व बहुसंख्य राज्यांच्या विधानसभांमध्ये हे जीएसटी मंजूर होणे, मग देशभर जीएसटी लागू करणे असे टप्पे शिल्लक आहेत. मात्र प्रवासाला सुरुवात करायची की नाही यातच इतका वेळ गेल्यामुळे, फुटलेल्या नारळाचे अप्रूप वाटणे स्वाभाविक आहे !
आता जीएसटीचा इतिहास पाहू. जीएसटीच्या संकल्पनेला मा. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात चर्चेत आणले गेले. (संदर्भ क्र.२) यशवंत सिन्हा यांचा त्यात महत्त्वाचा वाटा होता (हे कॉंग्रेसला गैरसोयीचे !)... मात्र जीएसटीच्या अमूर्त रुपाला प्रत्यक्ष विधेयक म्हणून साकार करण्यात मनमोहन सिंग यांच्या सरकारचा निःसंशय मोलाचा वाटा आहे. पी.चिदंबरम् आणि स्वतः डॉ.मनमोहन सिंग यांनी या करसुधारणेला मूर्त रूप देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली (हे भाजपाला गैरसोयीचे !!)... त्यानंतर आता मोदी सरकारने वाटाघाटींचे जोरदार प्रयत्न करून शेवटी घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्यात यश मिळवले आहे ! (त्यातकरून राज्यसभेत मोदी सरकारला संख्याबळाचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागल्याने ही कामगिरी जास्त झळाळून दिसते !!) यामध्ये अर्थमंत्री श्री. अरुण जेटली यांचा अत्यंत महत्त्वाचा वाटा आहे.
आता जीएसटीवर राज्यसभेत झालेल्या चर्चेतून व्यक्त झालेल्या पक्षीय भूमिका थोडक्यात लक्षात घेऊ. (संदर्भ क्र.३)भाजपा अर्थातच (सत्तेत असल्याने ? असो..!) विधेयकाच्या बाजूने भूमिका घेतली. या सगळ्या लढाईत किंवा वाटाघाटीत भाजपाचे नेते मोदी नव्हे तर जेटली होते (मोदी राज्यसभेत गैरहजर होते आणि ते जास्त योग्य आहे. कारण त्यांना त्यांच्या मर्यादा माहित आहेत आणि जेटली यांची विद्वात्तासुद्धा !)... कॉंग्रेसने भाजपाला हैराण करायची एकही संधी सोडली नाही. त्यामुळे दिवसाच्या सुरुवातीला सहमती झाली अशा बातम्या आलेल्या असताना, काही काळाच्या चर्चेनंतर सगळे फिस्कटते की काय असे वाटू लागले होते. कॉंग्रेसकडून पी.चिदंबरम्, आनंद शर्मा आणि कपिल सिब्बल यांनी जोरदार फटकेबाजी केली. कॉंग्रेसचा एकंदर पवित्र काहीसा असा होता - "आम्ही जीएसटीचे शिल्पकार आहोत, मोदींनी मुख्यमंत्री असताना कसा याला विरोध केला होता, आणि आमच्या अटी मान्य कराच !"....
हे झाले दोन मुख्य, राष्ट्रीय पक्षांचे... प्रादेशिक पक्षांनीसुद्धा वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या. शिवसेनेच्या वतीने बोलणाऱ्या संपादक खासदारांनी अत्यंत संकुचित, अभ्यासाचा अभाव असलेली आणि आक्रस्ताळी भूमिका (दसरा मेळावा स्टाईल !!) भूमिका घेऊन आपले हसे करून घेतले. बाकी राजद वगैरे लोकांच्या भूमिका उद्वेग आणणाऱ्या होत्या. अण्णा द्रमुकने टोकाचा विरोध कायम ठेवत, शेवटी सभात्याग केला आणि या विधेयकाला दृष्ट लागू नये याची काळजी घेतली !! मात्र खरोखर अभ्यासू भूमिका मांडली ती तृणमूलचे खासदार डेरेक ओ'ब्रायन यांनी. त्यांनी काही मूलभूत प्रश्न आणि अभ्यासपूर्ण शंका उपस्थित करून प्रादेशिक पक्षांमध्ये आपल्या पक्षाला वेगळे सिद्ध केले... बाकी डाव्यांनी नेहमीप्रमाणे इथून तिथून 'कॉर्पोरेट,षड्यंत्र,समता' वगैरे नेहमीच्या, घासून गुळगुळीत टेपा वाजवल्या. त्यामुळे अत्यंत अभ्यासू खासदार असूनही, डावे चर्चेत फार मौलिक भर टाकू शकले नाहीत.
मात्र या सगळ्यातून संध्याकाळपर्यंत विधेयक लटकणार अशी चिन्हे हा घटनाक्रम बघणाऱ्यांना दिसू लागली होती. मात्र जेटलींनी चर्चेला उत्तर देण्यासाठी आपले दिवसातले दुसरे भाषण सुरु केले आणि नूर पालटला ! अरुण जेटली यांची मोदींच्या सर्वोत्तम मंत्र्यांमध्ये कोणी आत्तापर्यंत गणना केलेली नाही. मात्र आपल्या या भाषणातून त्यांनी आपले महत्त्व, विद्वत्ता आणि उपयुक्तता सिद्ध केली. मोदी सरकारच्या एकंदर संसदीय कामकाजात इतके अभ्यासपूर्ण, संयत आणि तितकेच प्रभावी भाषण खचितच झाले असेल ! (संदर्भ क्र.४)
जेटलींनी मोदींवरील आरोपांना उत्तर देत विरोधकांना निरुत्तर केले. मोदी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जीएसटीला विरोध केला होता हे खरेतर अर्धसत्य किंवा सोयीचे सत्य आहे ! खरेतर त्यावेळी जवळपास सर्वच राज्यांनी जीएसटीच्या त्यावेळच्या प्रारूपाला विरोध केला होता, यात कॉंग्रेसशासित राज्ये सुद्धा होती... या मांडणीचा उपयोग करून जेटलींनी कॉंग्रेसची धार बोथट केली. मग उरलेले मुद्दे खोडणे (आणि काही मुद्दे गुंडाळणे !) हे निष्णात वकील असलेल्या जेटलींना फार कठीण गेले नाही. कॉंग्रेस कराच्या दराची कमाल पातळी ठरवली जावी आणि एकूण दर १८%याच्या वर नसावा या मागण्या लावून धरल्या होत्या. मात्र जेटलींच्या जादूमुळे दोन्ही मागण्या अपूर्ण राहूनही कॉंग्रेसला विधेयकाच्या बाजूने मतदान करावे लागले. मात्र त्यासाठी जेटलींनी दिलेली कारणे खरंच ठोस आणि मजबूत होती. एक म्हणजे सध्याचा एकूण अप्रत्यक्ष कराचा दर जवळपास २८ टक्क्यापर्यंत जातो. त्यामुळे तो एकदम १० टक्क्यांनी घसरवणे शक्य नाही हा मुद्दा बरोबरच आहे. त्याचबरोबर कमाल मर्यादा ठरवताना आधी केंद्र-राज्य यांच्या संयुक्त कमिटीचे मत घेणे महत्त्वाचे असल्याने ती मागणीही बाद ठरली. त्याचबरोबर कराचा दर ठरवणे हे सरकारच्या अधिकारात आहे. तो अधिकार काढून घेण्याची मागणी अवास्तव होती (कॉंग्रेसला आपण परत कधीच सत्तेत येणार नाही असा गंड झालाय की काय असे ती मागणी बघून वाटत होते !!)... त्यामुळे उरला मुद्दा तो फक्त या बिलाचा पुढचा मूर्त मसुदा हा मनी बिलाच्या रूपाने न आणता राज्यसभेला त्यावर चर्चा करण्याचे अधिकार असावेत या मागणीचा... कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी, विशेषतः चिदंबरम् यांनी जेटली यांच्याकडून हे आश्वासन मिळवण्याची पराकाष्ठा केली. मात्र जेटलींनी जे बिल अजून तयारच झाले नाही त्याबद्दल मी आश्वासन देऊ शकत नाही ही भूमिका कायम ठेवली, मात्र शेवटी राज्यसभेत चर्चेला नक्की वाव ठेवला जाईल, असे मोघम आणि धूर्त आश्वासन देऊन विधेयक थेट मतदानाला ठेवले... त्यानंतरचे दृश्य मात्र सुखद होते ! जवळपास बिनविरोधपणे राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले आणि भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात मोठूया करसुधारणेला तात्त्विक मान्यता मिळाली !
हा एकंदर ३ ऑगस्ट २०१६ या दिवशी राज्यसभेत घडलेल्या प्रकरणाचा सारांश आहे... यात शेवटी सुधारणेला मान्यता मिळाली ही सर्व देशासाठी सुखाची गोष्ट आहे. यात चिदंबरम्, ओ'ब्रायन आणि जेटली यांनी राज्यसभेतील चर्चेला दर्जा प्राप्त करून दिला, जे दृश्यही सुखावणारे होते. या सर्व वाटाघाटींतून अरुण जेटली यांनी स्वतःला सिद्ध केले असे म्हणायला हरकत नाही. केवळ या यशासाठी त्यांचे नांव मोदींचे एक यशस्वी मंत्री म्हणून घेतले जाईल. यापूर्वी भाजपासाठी स्व.प्रमोद महाजन आणि कॉंग्रेससाठी मा. प्रणव मुखर्जी यांनी 'तारणहारा'ची भूमिका पार पाडली आहे. जेटली यांनी जीएसटी प्रकरणात तीच भूमिका बजावून अप्रतिम कामगिरी केली आहे. अजूनही जीएसटीची पुढची प्रक्रिया जिकरीची आहेच... मात्र आता त्या प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेवटी थोडक्यात सांगायचे झाले तर, ३ ऑगस्ट २०१६ हा दिवस भारतीय राजकारणाच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासातील 'माईलस्टोन'म्हणून ओळखला जाईल हे निश्चित !
४. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे 'ते' अभूतपूर्व भाषण (युट्यूब व्हिडीओ)
सुरेख लेखनशैली आणि छान मुद्देसूद विश्लेषण!
उत्तर द्याहटवाधन्यवाद !
हटवा