मी नांगर धरला नसला तरी...

शेतकरी या व्यवस्थेकडून नाडला जातोय असे सांगितले जाते. सध्याची शेतीची, खास करून महाराष्ट्रातील दयनीय अवस्था बघता-ते खरे वाटणे साहजिक आहे. ते अगदीच खोटं असं नाही. पण... ज्या शोषणाची सामान्यतः चर्चा होते तसे - म्हणजे बड्या उद्योगपती, शहरी लोकांकडून शेतकऱ्याचे शोषण होते वगैरे - त्या शोषणाच्या संकल्पना या खोट्या आहेत...

त्यासाठी एक उदाहरण घेऊ.
समजा अजय नोकरदार आहे. विजयची कंपनी आहे. आणि संजय शेतकरी आहे.
समजा तिघांनाही सारखेच म्हणजे २० लाख रुपये उत्पन्न वर्षाला मिळते.

आता अजयला सामान्यतः कर द्यावा लागतो - २५,०००+१,००,०००+३,००,०००=४,२५,००० रुपये. म्हणजे अजय आपल्या खिशातले सव्वा चार लाख हे सरकारला देतो. त्या बदल्यात त्याला काय मिळते बरे ? सामान्य सुविधा ज्या शासनाने जनतेला देणे अपेक्षित असते (अर्थशास्त्रीय भाषेत Public Goods) त्यांचा त्याला लाभ मिळतो. बाकी त्याला व्याजदरात सवलत वगैरे मिळत नाही.

दुसरा आहे विजय. त्याची कंपनी समजा २० लाखांचा नफा कमवत असेल-तर कॉर्पोरेट कर ३०% असल्याने त्याच्या कंपनीला ६ लाखांचा कर भरावा लागतो. म्हणजे कंपनीचा मालक असलेला विजय आपल्या खिशातले ६ लाख शासनाला देतो आणि त्याला मिळणाऱ्या सुविधा या अजयसारख्याच Public Goods वर्गातील असतात. उलट त्याला ऑडिट करणे, MCA कडील कायदेशीर बाबी पूर्ण करणे हा व्याप असतोच.

आता संजयचा विचार करू. संजय जे २० लाख शेतीतून कमवतो, त्यातील एकही रुपया तो कर देत नाही. म्हणजे शासनाला संजयकडून थेट कर शून्य मिळतो. त्याला ऑडिट करून घ्यावे लागत नाही. त्याला मिळणाऱ्या सुविधा काय बरं ? Public Goods तर आहेतच, त्याशिवाय पुढील शासकीय सवलती मिळतात -

1. स्वस्त दरातील नाबार्डचे कर्ज
2. आपला माल विकण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची सरकारी सोय
3. पीकविमा
4. सहकारी बँकांचे सरकारी FINANCING
5. नुकसानभरपाईची सोय
6. शेतीची साधने घेण्यासाठी सबसिडी आणि कर्जे
7. खत,बियाणे घेण्यासाठी स्वस्त कर्ज, इ.

आता शेतकऱ्याला वीजेचा अभाव जाणवतो, पाण्याचा तुटवडा जाणवतो हे मान्यच. पण तो ही व्यवस्था अजूनही नीट राबायची, विकास सर्वत्र पोचायचा असल्याने होणारा त्रास आहे. वीज व्यवस्था या नवीन सरकारच्या काळात सुधारलेली जाणवत आहेच. सिंचनात 'शेतकऱ्यांच्या जाणत्या नेत्यांच्या' फौजेने घोटाळे, बेशिस्त दाखवली नसती तर पाण्याचा प्रश्न कदाचित इतका बिकट नसता. आणि मुळात पाणी-वीज समस्या हे व्यवस्थेने केलेले शोषण मुळीच नाही. तरीही दिलेला कर आणि मिळणाऱ्या सवलतींचा विचार झाला तर शेतीबाबत शासन देते आणि शेतकरी शासनाकडून घेतो अशीच परिस्थिती नाही का ?

आता इतक्या सवलती, कर न भरण्याची खुली सूट असतानाही शेतीची अवस्था बिकट आहे - याचा अर्थ काय बरं ? इथे शेतकऱ्याला निसर्गावर अवलंबून राहावे लागते, रिस्क असते हे म्हणणारे सरसावून येतील. पण नोकरदार आपल्या आयुष्यातील संधी मारतच असतो की... नोकरदाराने एकाच ठिकाणी राबल्यामुळे त्याचं आयुष्य एका पगाराच्या आणि त्यात होणाऱ्या वाढीच्या पुरतेच मर्यादित राहणार असते ! तेही आयुष्यभर... Salary is the bribe they pay to betray your dreams - असे प्रसिद्ध वाक्य आहेच ! त्यातही नोकरदाराची स्किल्स ही बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे निरुपयोगी (Obsolete) बनली तर त्याचे नंतरचे आयुष्य कायमचे संकटात येतेच. कारण वयाची एक मर्यादा (४०-४५ वर्षे साधारणपणे ) ओलांडल्यावर नवीन स्किल्स शिकणे अशक्य नसले तरी कठीण असते. याचे उदाहरण म्हणजे पांढरपेशा जॉब मानल्या जाणाऱ्या accountancy तील नोकरदार वर्गाची अवस्था बघा. २०-२० वर्षे काम केलेले लोक १२,०००-१५,००० च्या पुढे जात नाहीत. त्यात बदलत्या तंत्रज्ञानाला तोंड देताना त्यांचा बिचाऱ्यांच्या तोंडाला फेस येतोय... आता businessman ला रिस्क असते हे वेगळे सांगायला नकोच. त्यामुळे शेतकऱ्याची रिस्क हीच काय ती रिस्क असे नाही...

उरला विषय अन्नदाता असण्याचा - नुसते गहू पिकवले - चक्कीवाला (businessman ) ने ते दळलेच नाहीत तर त्याचा अन्न म्हणून फारतर म्हशी-गायींनाच उपयोग होईल ! त्यामुळे अन्नदाता म्हणजे फक्त शेतकरी कसा ? ज्या नोकरदाराने गिरणीत ते पीठ दळले तोही अन्नाची value निर्माण करण्यात सहभागी आहेच की... त्यामुळे शेतकरी नसेल तर जग उपाशी मरेल असे म्हणताना - पीठ गिरणीतला कामगार नसेल, पीठ गिरणीवाला नसेल तरीही तेच होणार आहे हे कोण ध्यानात घेणार ? आता ते पीठ तुमच्यापर्यंत आणण्यासाठी ज्यांनी वाहतूक यंत्रणा दिली, ज्यांनी त्याची चपाती बनवण्यासाठी तवा बनवला, त्या तव्याच्या धातूसाठी ज्या खाणकामगाराने आपली फुफ्फुसे धोक्यात टाकली ते 'अन्नदाता' का नव्हेत ? हे बोललो तर क्रूर, कृतघ्न वगैरे लेबले लागतात- तरीही सत्य हेच आहे - की अन्नदाता वगैरे काही नसते ! Modern Economic Model म्हणजे काही बलुतेदारी नव्हे की एकमेकांचे आभार मानत जगावे !! इथे value chain असते... तुमच्या ताटातील चपाती असो किंवा शौचालयातील Tissue Paper हे value chain चे फलित असते. त्यामुळे 'अन्नदाता' ही संकल्पना उच्च भावनिक वगैरे वाटली तरी ती आर्थिक व्यवस्थेचे अज्ञान आणि भंपक मध्ययुगीन समजूतींवर आधारित आहे...

आता मग शेतकऱ्याने करावे काय किंवा शेतकऱ्यासाठी करावे काय ?

सगळ्यात पहिलं करण्यासारखं हे आहे की - "कधी हातात नांगर धरलाय का ' किंवा 'एकदा या शेतावर, मग बोला' असले भंपक प्रश्न आणि धमक्या देणे शेतकरीवर्ग आणि त्यांचे हितार्थी लोक यांनी सोडून द्यावे. नुकतेच उर्जित पटेल (आणि त्याआधी अरुंधती भट्टाचार्य) कर्जमाफीविरुद्ध बोलले. त्या बातमीच्या फेसबुकवरील लिंक्सखालील कमेंट्स वाचल्या तरी किती पिसाटपणे हेत्वारोप होतात हे लक्षात येईल !

हा म्हणजे दमा झाल्यावर कडू औषध घे म्हणणारी आई वाईट आणि 'खा तू आईस्क्रीम'म्हणणारी काकू चांगली असा न्याय झाला !! उर्जित पटेल शेतात येऊन राबले तरीही शेतकऱ्याचे काहीही कल्याण होणार नाही. अरुंधती भट्टाचार्य त्यांच्यासाठी 'मीठ - भाकरी' घेऊन गेल्या तरीही काहीही होणार नाही. मग 'एकदा शेतात या' ही काय 'वाडयावर या' टाईपची धमकी आहे की काय ?? असा मूर्खपणा आणि भंपक झुंडीचा अभिनिवेश (त्याला प्रांत-जातीद्वेषाचा वास !) सोडायचाच नसेल तर कोणीही शहाणा माणूस सल्ला देणार नाही !! घ्या कर्जमाफी-मारा बकरा-थोडी ढोसा-गावठी swag मिरवा आणि झोपून रहा ! पुढच्या वर्षी आत्महत्या टाळण्यासाठी हा 'आमच्या भावाची हवा शेतात' वाला हुच्च swag उपयोगी पडावा या शुभेच्छा !

आता ज्यांना खरंच काही ऐकून घ्यायचे आहे त्यांच्यासाठी... आत्ताचा शेतीप्रश्न हा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि भंपक समाजवादी अर्थ-नियम यांच्यामुळे निर्माण झालेला आहे. त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे इथे मांडतो -

१. शेतजमिनीचे तुकडीकरण हा पारंपरिक शेतीचा मोठा तोटा आहे. तो प्रश्न येत्या पिढ्यांना जास्त सतावेल...

२. कर्जमाफीने सहकारी नवसावकारांचे भले होते. शेतकऱ्याला Direct Benefit Transfer सारखी सुविधा देऊन मगच कोणत्याही मदतीचा यापुढे विचार करावा. कर्जमाफी तर नकोच ! कारण याआधी देऊन झालेली आहे-परिणाम आपल्या समोर आहेत. दारूने लिव्हर फुटते ही माहिती असूनही, एकदा ऑपरेशन होऊनही - चांगली लागते- म्हणून पीतच राहायची असेल - तर चालू द्या !!

३. कॉर्पोरेट शेती हे भविष्य आहे. आता कॉर्पोरेट म्हटलं की अंबानीच आठवत असेल तर 'वैसे ही सही'...

४. आपल्याकडे उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात आलेली financial advancement, technical efficiency ही प्राथमिक क्षेत्रात दिसत नाही. हे म्हणजे आपण वर चांगला ब्रँडेड टी-शर्ट घातलाय - आणि खाली मात्र फाटका पंचा लावून फिरतोय !! कंपनी शेतीतही उतरल्या पाहिजेत. शेती हा नफ्याचा धंदा झाला पाहिजे - कर्जमाफीचा नाही...

५. पण यासाठी सध्याचा विचित्र जमीन विकू न देणारा कायदा बदलायला हवा. शेतकरी शेतकऱ्यालाच जमीन विकू शकतो ! (तुमच्या नांवावर शेती नसेल, तर मग - वशिला लावा, तलाठ्याला चहापाणी, सर्कलला कॉफी, तहसीलदाराला पुरीभाजी - हे करून घेऊन मग कोणाच्या तरी वादग्रस्त सातबाऱ्यावर नांव 'चढवून' घ्यायला लागते !! तरच शेतजमीन विकत घेता येते !!) त्यामुळे कंपनी आणि इतर नवे गुंतवणूकदार शेतीत उतरणार तरी कसे ? हे म्हणजे आपण काश्मीरसारखी शेतजमिनीची अवस्था केलेली आहे. बाहेरचे येऊ शकत नाहीत, त्यामुळे तिथे असलेले दुःखी आहेत (काश्मीरमध्ये काय वेगळं होतंय !!)...

६. यामुळे शेतीतला रोजगार कमी होईल का ? तर हो - होईल !! कारण सध्या शेतीत एक माणूस करू शकेल ते काम तंत्रज्ञान मागास असल्यामुळे ४ माणसे करतात अशी अवस्था आहे... त्या चार लोकांना रोजगार दिसतो ! पण प्रत्यक्षात ती छुपी बेरोजगारीच (Disguised Unemployment) आहे. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीचा बेग वाढवावा लागेल-पण शेतीला मागास ठेवून त्यात जास्त माणसे खितपत ठेवण्यात 'पॉईंट' नाही !

७. आणि पुन्हा एकदा... शेतीच्या सध्याच्या समस्या 'एसीत' बसलेलेच सोडवू शकतात ! कारण नांगर धरणारे नवा कायदा draft करणार नाहीत, तिथे एसीत बसणारे च हवेत ! शेतीसाठी सक्षम-डिजिटल कमोडिटी मार्केट हेसुद्धा एसीत बसूनच चालवले जाईल. कॉर्पोरेट शेतीचे मालकही कदाचित एसीत बसलेलेच असतील !! पण समस्या सोडवायची तर एसीगृहवासी-लोकांचा द्वेष करून काहीही मिळणार नाही... एसीतलय लोकांच्या नीट काम करण्यात आपला फायदा आहे हे शेतकऱ्यांना कळायला हवे...

-शेतीत कॉरर्पोरेट्स आल्यावर तंत्रज्ञान काय करु शकतं त्याची एक झलक -

Image Credits - Google Images and Original Creators

Image Credits - Google Images and Original Creators

सध्याच्या शेती समस्येवर सदरचे इलाज करणे नोटबंदीपेक्षा कठीण आहे ! यासाठी लोक जोपर्यंत तयार होत नाहीत- तोपर्यन्त 'जनतेचा रोष' होईल म्हणून राजकारणी काहीही करणार नाहीत... आणि जितके दिवस आपण हे वास्तव नाकारत आणि वांझोटे 'शेती-अश्रू' गाळत बसू - तितका छोटा-अल्पभूधारक शेतकरी जास्तीत जास्त नाडला जाणार आहे, हे लक्षात घायला हवे.

"Reforms are bitter, but they are required for better tomorrow !"