शुक्रवार, २८ मार्च, २०२५

"इमरान प्रतापगढी विरुद्ध गुजरात सरकार" खटल्यातील न्यायमूर्ती अभय ओक यांचे निकालपत्र

महाराष्ट्राचे सुपुत्र आणि सन्माननीय न्या. अभय श्रीनिवास ओक यांनी लिहिलेला, कॉँग्रेसचे खासदार इम्रान प्रतापगढी यांच्या प्रकरणातील माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिर्णय आजरोजी प्रसिद्ध जाहीर झाला. सदर प्रकरणात गुजरात पोलिसांनी खा. प्रतापगढी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआर रद्दबातल ठरवत संबंधित फौजदारी कारवाईला माननीय कोर्टाने केराची टोपली दाखवली आहे. खासदार प्रतापगढी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या एका कवितेसंदर्भात भावना दुखावल्याचे सोंग आणून त्यांना फौजदारी प्रकरणात गोवण्याचा गुजरात सरकारचा शर्थीचा प्रयत्न यामुळे फोल ठरला आहे! न्या. ओक यांचे सदर निकालपत्र वाचताना नजरेस पडलेले काही ठळक मुद्दे याठिकाणी एकेक करून, निकालपत्रातील संबंधित उताऱ्यासह देत आहे:

१. माननीय न्यायालयाने पोलिसांना "तुम्ही संविधानाच्या बळावर उभ्या राहिलेल्या यंत्रणेचा हिस्सा आहात" याची आठवण करून दिली आहे. 

२. पोलिसांना अशा प्रकरणात कारवाईच्यापूर्वी तक्रारीची पडताळणी करण्याची सूचना

३. जुन्या कायद्यातील सेक्शन १५३ अ आणि नव्या कायद्यातील सेक्शन १९६ यांतील साम्य आणि फरक

४. सकृतदर्शनी थोतांड वाटणारी तक्रार एवढी चालू दिल्याबद्दल गुजरात पोलिसांवर ताशेरे आणि उच्च न्यायालयावर नाराजी


५. मानवी जीवनातील कला, कविता, विनोद आणि उपहास यांचे महत्त्व 

६. जेव्हा जेव्हा पोलिस संविधानाची मूल्ये झिडकारतील तेव्हा नागरिकांना संरक्षण देणे हे कोर्टाचे कर्तव्यच असल्याची नोंद

७. संविधानाच्या मूल्यांना नख लावणाऱ्या अशा प्रकारांना त्वरेने धुडकावून लावण्यासाठी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सदैव सतर्क राहण्याची गरज याठिकाणी व्यक्त केली आहे. 

८. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात असताना दोन दशकांपूर्वी दिलेल्या, "मी नथुराम गोडसे बोलतोय" या नाटकाविरुद्ध सरकारने केलेली जप्तीची कारवाई हाणून पाडणाऱ्या निर्णयाची आठवण याठिकाणी नोंदवली आहे. 

९. अशा प्रकरणात यापुढे पोलिसांनी कारवाईआधीच तक्रारीची पडताळणी करण्याचे निर्देश

१०. एखाद्या हलक्या आणि चंचल मन असलेल्या व्यक्तीच्या भावना दुखावतील हा गुन्हा दाखल करण्याचा निकष असू शकत नाही अशी पोलिसांना सूचना

११. यासारख्या प्रकरणात तपास प्राथमिक अवस्थेत असतानाच दाखल केलेले गुन्हे रद्द ठरवण्याचे पूर्ण अधिकार उच्च न्यायालयांना असल्याची स्पष्ट नोंद

१२. खासदार प्रतापगढी यांच्याविरुद्ध जामनगर येथे दाखल केलेला संबंधित एफआयआर आणि त्यानुषंगाने चाललेली कारवाई रद्द ठरवण्यात आली आहे. 
















सदर प्रकरणातील पूर्ण निकालपत्र वाचण्यासाठी:

Case no. – Crl.A. No. 1545/2025

Case Title – Imran Pratapgadhi v. State of Gujarat

Citations :
2025 INSC 410
2025 LiveLaw (SC) 362


बुधवार, २६ मार्च, २०२५

कामराकांडाचा उपसंहार!

१. कुणाल कामराने अपलोड केलेला व्हिडिओ बघून, हॅबीटॅट स्टुडिओ फोडायला गेलेले शिंदेचे सैनिक "अरे, तासाभरात हा इथून कुठे गेला" अशा बुचकळ्यात पडलेले बघून वाईट वाटलं...

२. स्टँड अप कॉमेडी सेट युट्यूबवर अपलोड होईपर्यंत मध्ये एडिटिंग वगैरे करायला बराच वेळ जातो, त्यामुळे कामरा काही इतका वेळ तिथे बसून राहणार नाही ही साधी गोष्ट बिचाऱ्यांना झेपली नाही. एकनाथरावांनी थोडा खर्च करून आपल्या या कार्यकर्त्यांना दोन तीन स्टँड अप कॉमेडी शो बघायची सोय करून द्यायला हवी!

३. कामराच्या कॉमेडीचा दर्जा ज्या प्रकारे घसरत चालला आहे ते बघता थोड्याच दिवसांत तो उबाठा गटाचा प्रवक्ता होऊ शकतो! 

४. तसं झाल्यास कुणाल कामरा हा उबाठा गटातील हास्यास्पद कंटेंट क्रिएटरच्या यादीत तिसरा-चौथा येईल! कारकून इन चीफ यांचं अढळपद कायम राहील!!

५. कामराने खरंतर त्या स्किटमध्ये आपले आदरणीय मोदीजी आणि अमित शहा यांच्यावर जास्त विनोद केले. तरी ऑफेंड होणाऱ्यांच्या यादीत मोदींचे भक्त कुठे दिसले नाहीत याची कमाल वाटली! मोदी भक्त सहिष्णू झाले म्हणावं की त्यांनी कामराचा नाद सोडला म्हणावं?

६. या निमित्ताने का होईना, महाराष्ट्रात ज्यांच्या राजवटीत कविता शेअर करण्यासाठी महिनाभर तुरुंगवास भोगावा लागला आणि लोकांना बंगल्यावर नेऊन पाठीवर वळ येईपर्यंत पाहुणचार करण्यात ज्यांची स्पेशालिटी आहे त्यांनाही फ्रीडम ऑफ स्पीचचे पान्हे फुटले, ही इष्टापत्तीच म्हणावी!!

७. या एकंदर प्रकरणात सर्वात मजेशीर म्हणजे उबाठा गटाच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी एका टीव्ही चॅनलवर दिलेली अफलातून प्रतिक्रिया... ज्या माणसाला आपल्या पक्षाचा इतिहासही नीट माहिती नाही अशा माणसाला थेट राज्यसभेत पाठवलं तरच हे असे दिव्य प्रसंग बघायला मिळतात!

८. चतुर्वेदी मॅडम बिनधास्तपणे म्हणाल्या की असं आमच्या राजकीय पक्षाने कुठे स्टुडिओ वगैरे फोडल्याचं एकतरी उदाहरण दाखवा, आम्ही असं मुळीच करत नाही! हे ऐकल्यावर सगळ्यात आधी आपल्या निखिल वागळे सरांची आठवण आली!!

९. हे असं कांड करून कामरा सेफ म्हणून तामिळनाडूत जाऊन बसला असं म्हणतात, अलीकडेच तिथल्या सत्ताधारी पक्षाने युट्यूबर सावुकू शंकर यांच्या घराची जी नासधूस केली तो प्रसंग लक्षात असल्यामुळे या प्रसंगाची बहार भलतीच वाढली...

१०. कामराने आपल्या पप्पू द प्रिन्स यांचं लाडकं पॉकेट संविधान हातात घेऊन सेल्फी टाकला. आजकाल ही एक फॅशन झाली आहे! इंस्टाग्रामवर सेपियो... वगैरे निब्बानिब्बी मंडळी मुराकामी किंवा हरारी किंवा गेलाबाजार आपले अच्युत गोडबोले सर यांची पुस्तकं कॉफीबरोबर ठेवून अस्थेटिक फोटो टाकत, त्याचाच हा पुढचा प्रकार असावा!

११. या संविधान लव्हर गँगची एक विशेष बाब म्हणजे ज्या पॉकेटबुकवर त्यांचा इतका जीव आहे ते कधी उघडून वाचायची तसदी ते घेत नसावेत! भारताच्या घटनेत पहिली दुरुस्ती नक्की कोणती, ती कोणी केली, का केली आणि कशी केली याचं साधं कुतूहलही या लोकांना वाटत नाही... 

१२. कलम १९ मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला थेट घटनेत बदल करून वेसण घालणारे नक्की कोण होते, त्याचा आपल्या एकंदर कायदा आणि न्यायव्यवस्थेवर नक्की काय परिणाम झाला हे समजून घ्यायची गरज कामरा आणि पप्पू द प्रिन्स यांना नसली तरी आपल्याला आहे, त्यामुळे गरजूंनी याबाबतीत थोडं गुगल करायला हरकत नाही!

१४. कायद्याच्या विषय आलाच आहे तर - महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विधानभवनात कामराला जी धमकी/तंबी देऊन बसले आहेत ती त्यांनी तडीस न्यावी अशी त्यांना आमची मराठी माणूस म्हणून विनंती आहे. आपले मुख्यमंत्री कायदा शिकलेले आहेत, त्यामुळे कामराचा नक्की गुन्हा काय, असेल तर नक्की कोणत्या कलमाखाली आणि कारवाई म्हणजे नक्की काय करणार हे त्यांनी महाराष्ट्राला सांगितलं तर बरं होईल...

१५. जर असं झालं नाही, कोर्टात कामरा आपल्या सरकारी वकिलांवर भारी पडला तर भर विधानभवनात आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी एका स्टँड अप कॉमेडीयनवर कारवाईची घोषणा केली आणि तो बिनदिक्कत असाच उठाठेवी करत फिरत राहिला तर मराठी जनतेचा मुख्यमंत्री एका छचोर कॉमेडियनसमोर जेरीस आला अशी अत्यंत नामुष्कीजनक प्रतिमा भारतभर पसरायची भीती आम्हाला मराठी माणूस म्हणून वाटत आहे...

१६. कुणाल कामरा आजकाल एकदम अमितभाई शाह यांच्यासारखा दिसू लागला आहे. एखाद्या माणसाचा आपण खूप द्वेष केला तर आपण तसे दिसू लागतो असा काही सिगमंड फ्रॉइड किंवा कार्ल यंग यांचा निष्कर्ष आहे का हे कोणाला माहिती असल्यास कृपया कमेंटमध्ये सांगावे!

१७. कामराने खरंतर त्या व्हिडिओत अंबानी सिनियर आणि अंबानी ज्युनियर यांच्यावर फार ल दर्जाचे विनोद केले. त्यामुळे "मुकेसभाय जिओ योजने"चे लाभार्थी म्हणून याठिकाणी कामराचा निषेध करणं आम्हाला भाग आहे!

१८. कामराने त्या स्टँड अपमध्ये वृद्ध लोकांना सरसकट डीह्युमनाईज वगैरे केलं आहे, फॅट शेमिंग केलं आहे, गरिबीतून वर येणाऱ्यांची थट्टा उडवली आहे या गोष्टी फारशा कोणाला झोंबल्या नाहीत...

१९. आपल्या जर्मन शेफर्ड ध्रुव राठीसारखेच कामराचे विदेशातही फॅन आहेत हे त्याला युट्यूबवर येणारी डॉलर आणि युरोतील सुपरचॅट बघून लक्षात आलं! त्यातील ३०% हिस्सा युट्यूब घेऊन उरलेला कामराला देईल आणि मग त्यातील ३०% हिस्सा घ्यायला आपल्या निर्मला काकू समर्थ आहेतच! त्यामुळे देशाच्या जीडीपीत भरच पडणार आहे!!

२०. बाकी ठाण्यातील शिंदेंच्या कार्यकर्त्यांनी कामराने तिथे स्टँड अप केला म्हणून हॅबीटॅट फोडून टाकलं! सोलापूरातील शिंदेच्या माणसांनी कॉमेडियन प्रणित मोरेला प्रत्यक्ष स्टँड अप सुरू असतानाच, ऑडियन्ससमोर गाठून, त्याचा हात मोडला होता! आत यात नक्की कोणते शिंदे सरस हे तुम्ही ठरवा!!

इति लेखनसीमा

दिनांक २६ मार्च २०२५


सोमवार, २४ मार्च, २०२५

लोकशाही आणि लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न - भाग ३

लोकशाही व्यवस्थेसमोर आजच्या काळात लोकसंख्येच्या विचित्र गणितांनी जे काही कूटप्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांची साधारण तोंडओळख वाचकांना व्हावी या हेतूने ही लेखमाला योजली आहे! सदर लेखमालेच्या या तिसऱ्या भागात आपण गोऱ्यांच्या दुनियेत म्हणजे पश्चिमेत भ्रमंती करून स्थलांतराशी संबंधित लोकसंख्येच्या आणि लोकशाहीच्या प्रश्नांची चर्चा करणार आहोत...

भाग ३ : पश्चिमेचे आमंत्रण!

पश्चिमेकडे लोकांचं स्थलांतर होणे हा विषय काही आता भारताला नवा राहिलेला नाही. दरवर्षी हजारो भारतीय शिक्षणाच्या, नोकरीच्या किंवा तत्सम वैयक्तिक उत्कर्षाच्या कारणास्तव अनिवासी होत असतात! अलीकडे जसजशी संपर्क आणि दळणवळणाची साधने सुकर, सुलभ आणि स्वस्त झाली तसं हे प्रमाण दरवर्षी वाढतच चाललं आहे... 

आता यात एक कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे गेली काही दशके पाश्चात्य देशांनी सातत्याने राबवलेली स्थलांतर फ्रेंडली धोरणे! आपण गेल्या भागात अरब अमिरातीत स्थलांतरित मंडळींना नागरिकत्व मिळवण्यावर कशी बंधने आहेत हे पाहिलं होतं. पाश्चात्य देशांनी मात्र याबतीत लिबरल धोरणे अवलंबली आणि त्याचा परिणाम म्हणून जगभरातील टॅलेंट पश्चिमेकडे जमा होत गेले. अमेरिकेचे उदाहरण घ्यायचे तर अमेरिकन ड्रीम म्हणून ऑफर केल्या जाणाऱ्या लिबरल स्थलांतर धोरणांमुळे अमेरिकेला सुंदर पिचाई, सत्या नडेला आणि इलोन मस्क यांच्यासारखे बिनीचे तंत्रपती अमेरिकेला लाभले! गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि टेस्ला या अतिबलाढ्य अमेरिकन कंपन्यांचे नेतृत्व ही स्थलांतरित मंडळी करत आहेत. 

ही ठळक उदाहरणे झाली, आता डेटा बघू! अमेरिकेतील बिलियन डॉलर व्हॅल्युएशन असलेल्या जेवढ्या कंपन्या आहेत, त्यापैकी निम्म्याहून अधिक या बाहेरून तिथे आलेल्या लोकांनी फाऊंडर म्हणून उभ्या केलेल्या आहेत! फोर्बस् या बिजनेस विश्वातील महत्त्वाच्या माध्यमसंस्थेने २०२२ साली त्यांच्या एका वृत्तांकनात, नॅशनल फाउंडेशन ऑफ अमेरिकन पॉलिसी या संस्थेने मांडलेला एक संशोधन अहवाल थोडक्यात मांडला होता. त्यातील हा भाग इथे लक्षात घेण्याजोगा आहे:

“Immigrants have started more than half (319 of 582, or 55%) of America’s startup companies valued at $1 billion or more,” the analysis. “Moreover, nearly two-thirds (64%) of U.S. billion-dollar companies (unicorns) were founded or cofounded by immigrants or the children of immigrants. Almost 80% of America’s unicorn companies (privately-held, billion-dollar companies) have an immigrant founder or an immigrant in a key leadership role, such as CEO or vice president of engineering.”

कॅनडा आणि युरोपमध्येही कमीअधिक प्रमाणात हेच चित्र बघायला मिळेल! ब्रिटिशांनी तर आपल्या "सीधी साधी सुधा" म्हणून सुप्रसिद्ध(?) असलेल्या इन्फोसिसच्या मालकीणबाई सौ. सुधाबाई मूर्ती यांच्या जावयाला थेट पंतप्रधान करून टाकलं होतं. या ऋषि सुनक यांचे आईवडील भारतीय वंशाचे असले तरी आफ्रिकेतून ब्रिटनमध्ये स्थलांतरित झालेले होते... सध्या, म्हणजे गेली नऊ वर्षं, लंडनचे महापौर असलेल्या सादिक खान यांचे  आजी आजोबा पाकिस्तानातून तिकडे स्थलांतर करून गेले होते. अशी अनेक उदाहरणे पाश्चात्य जगात जवळपास प्रत्येक महत्त्वाच्या क्षेत्रात पाहायला मिळतील. 

Rishi Sunak and Akshata Murthy with their pet dog Nova in No 10
.(Photo: Simon Walker/No 10 Downing Street)

गेली काही दशके जगभरातून कुशल मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात तिकडे वाहत राहिले आणि त्याचा स्पष्ट फायदा हे देश आणि जाणारे स्थलांतरित या दोघांनाही होत राहिला! या देशांच्या अर्थव्यवस्था मजबूत होत राहिल्या आणि त्यामुळे अजून जास्त कुशल मनुष्यबळ तिकडे जाण्यासाठी आतुर होत राहिले, असं हे सुबत्तेचे चक्र काही दशके फिरत राहिले... जगभरातून येणाऱ्या लोकांचे स्वागत करणाऱ्या या देशांचा HDI बघितल्यास ही बाब अजून स्पष्ट होते. 

World map of countries and territories by HDI scores in increments of 0.050
(based on 2022 data, published in 2024)
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index#/media/File:HDI2022Incrimental.svg

२०२२ च्या आकड्यांनुसार अमेरिकेचा मानवी विकास निर्देशांक हा ०.९२७ इतका आहे. कॅनडा त्याहून सरस म्हणजे ०.९३५ तर आपल्या सुधाबाईंच्या जावयाला पंतप्रधान बनवणाऱ्या युकेचा आकडा ०.९४० असा आहे. तुलनेसाठी याच वर्षीचा भारताचा HDI हा ०.६४४ इतकाच आहे.. हा निर्देशांक सुबत्ता, आरोग्य आणि शिक्षण असे तीन मूलभूत निकष पुढे ठेवून तयार केला जात असल्याने, यात ०.९०० हून अधिक स्कोअर करणाऱ्या या पाश्चात्य देशांमध्ये सुबत्ता आणि समृद्धी दोन्ही नांदतात हे स्पष्ट होतं!

आता आपण या लेखमालेत, विशेषतः कोरियन प्रकरणात बघितल्याप्रमाणे, सुबत्ता आली की जन्मदर म्हणजे tfr घसरतो हा ट्रेंड पश्चिमेतही लागू आहेच! पाश्चात्य देशातील नागरिकांचा जन्मदर साधारण साठ-सत्तरच्या दशकात घसरू लागला. २००० उजाडेपर्यंत तो २.१ या रिप्लेसमेंट लेवलच्या खाली जाऊन पोचला आणि आता चालू दशकातील आकडे लक्षात घेतले तर युरोपचा जन्मदर हा १.५३ तर उत्तर अमेरिकेचा जन्मदर हा १.८ असा आढळून येतो. याचा अर्थ असा की कोरियाइतकी बिकट नसली तरी इथेही जन्मदरात सातत्याने लक्षणीय घट होत राहिली आहे... 

The total fertility rate in OECD countries, 2023
https://en.wikipedia.org/wiki/Total_fertility_rate#/media/File:Fertility_rate_in_OECD.svg

तर अशी जन्मदरात घट होत असतानाही पाश्चात्य देशांची प्रगती अव्याहत सुरू राहिली कारण जगभरातून कुशल मनुष्यबळ त्यांच्याकडे येत राहिलं. हे स्थलांतर धोरण यशस्वीपणे राबवण्यात निओलिबरल विचारसरणीचा सिंहाचा वाटा होता. फ्री ट्रेड, त्यासाठी मनुष्यबळाचे मुक्त अभिसरण करू देणारी ओपन बॉर्डर व्यवस्था आणि त्यासाठी पूरक अशी सर्वसमावेशक सहिष्णू संस्कृती  ही या निओलिबरल धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये होती. रेडिटवर अमेरिकन निओलिबरल मंडळींची  एक कम्युनिटी/फोरम (r/neoliberal) आहे. तिचं घोषवाक्य हे असं आहे: 
"Free trade, open borders; taco trucks on every corner" !

या धोरणाचे पाश्चात्य अर्थव्यवस्थेला झालेले फायदे हे तर स्पष्ट आहेतच. पण त्याचबरोबर या धोरणांचा परिणाम म्हणून या देशांत कॉस्मोपॉलिटन शहरे विकसित झाली. तिथे जगभरातून येऊन वसलेल्या लोकांनी आपापल्या भाषा, कला, संगीत, सण, उत्सव आणि पाककृती यांनी ती शहरे सजवली! लंडन, न्यू यॉर्क आणि टोरोंटोसारख्या महानगरांमध्ये तुम्हाला मराठी वडापाव, गुजराती ढोकळा, पंजाबी बटर चिकन, बंगाली रसगुल्ले, उडप्यांची इडली  कोरियन नूडल्स, चायनीज राईस, मेक्सिकन टाको आणि इटालियन पिझ्झा एकाच गल्लीत सापडू शकतात!! 

Punjab restaurant, Neal Street, Covent Garden
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Punjab_restaurant,_Neal_Street,_Covent_Garden_01.jpg

तर अशाप्रकारे पाश्चात्य लोकशाही देशांनी इमिग्रेशन फ्रेंडली निओलिबरल धोरणे यशस्वीपणे राबवून, गेली काही दशके आपल्या आर्थिक सुबत्ता आणि सांस्कृतिक समृद्धीचा आलेख चढता ठेवला. या देशांमध्ये आर्थिक सुबत्तेसाठी स्थलांतर - स्थलांतरातून आर्थिक सुबत्ता हे विकासचक्र हे सगळं साधारण २०१०-२०१५ पर्यंत सुशेगात सुरू होतं! त्यानंतर या सुखाने चालू असलेल्या लव्हस्टोरीत एक मसालेदार ट्विस्ट म्हणून स्टेजवर आपल्या लाडक्या ट्रम्प तात्यांनी एंट्री घेतली आणि त्यांनी या पाश्चात्य निओलिबरल व्यवस्थेला ही सगळी समीकरणे नव्याने मांडायला भाग पाडलं!!

या भागात आपण पाश्चात्य जगातील सुबत्ता आणि समृद्धी यांना त्यांच्या स्थलांतर फ्रेंडली धोरणाने कशी गती दिली आणि घसरत्या जन्मदरातून उभा राहणारा लोकसंख्येचा प्रश्न पश्चिमेने गेल्या काही दशकांत कसा हाताळला याचा मागोवा घेतला आहे. पुढील भागात आपण ट्रम्प नांवाच्या वादळाची दिशा जोखून, पाश्चात्य जगातील नव्याने उगवता वंशराष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि त्यानुषंगाने पुण्यभू पितृभू वगैरे विषय चर्चेला घेणार आहोत! तोपर्यंत adiós...