बुधवार, २ जुलै, २०२५

लोकशाही आणि लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न - भाग ५

लोकशाही व्यवस्थेसमोर आजच्या काळात लोकसंख्येच्या विचित्र गणितांनी जे काही कूटप्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांची साधारण तोंडओळख वाचकांना व्हावी या हेतूने ही लेखमाला योजली आहे! सदर लेखमालेच्या या पाचव्या भागात आपण जन्मदर, महिला सबलीकरणाचा जन्मदरावर होणारा परिणाम, स्त्रीवाद, स्त्रीवादविरोधी गटांच्या भूमिका इत्यादि विषय चर्चेला घेणार आहोत...

भाग ५ : जिच्या हाती पाळण्याची दोरी...

जन्मदर - TFR म्हणजे टोटल फर्टिलिटी रेट हा निर्देशांक एखाद्या प्रदेशातील प्रजननक्षम वयोगटातील महिला सरासरी किती मुले जन्माला घालतात याचे एक साधारण प्रमाण दर्शवतो. या लेखमालेच्या पहिल्या भागात आपण साऊथ कोरियाच्या उदाहरणावरून घसरता जन्मदर या समस्येची तोंडओळख करून घेतली होती! थोडक्यात उजळणी करायची झाली तर - एखाद्या लोकसंख्येचा TFR हा साधारण २.१ इतका असेल तर ती लोकसंख्या बाहेरून माणसे आयात न करताही आहे त्या पातळीवर टिकून राहू शकते. यालाच रिप्लेसमेंट लेव्हल TFR असं म्हणतात. या २.१ पेक्षा जास्त जन्मदर असेल तर लोकसंख्या वाढते, त्या पातळीखाली जन्मदर गेला तर लोकसंख्या कमीकमी होऊ लागते.

आता या आकड्यामागचे जैविक आणि सामाजिक गणित थोडं साकल्याने समजून घेऊ. सस्तन प्राण्यांचे कळप हे किती प्रमाणात वाढू शकतात याचा निवाडा बहुतांशी त्या प्रजातीच्या मादी गटावर अवलंबून असतो. समजा सिंहाचे दोन वेगवेगळे, एकमेकांत न मिसळणारे कळप आहेत. त्यात एका कळपात १० नर आणि ९० माद्या आहेत, तर दुसऱ्या मध्ये याच्या उलट गुणोत्तर आहे. तर पहिला कळप जितक्या वेगाने वाढू शकतो, त्या वेगाने दुसरा कधीच वाढू शकत नाही! कारण मादी हे सस्तन प्राण्यांमधील जन्मदराचे 'बॉटलनेक युनिट' आहे. म्हणूनच TFR म्हणजे टोटल फर्टिलिटी रेट हा मोजताना जोडपी किंवा कुटुंब यांच्या आधारे न मोजता, एका प्रजननक्षम वयोगटातील स्त्रीमागे किती मुले असाच मोजला जातो.

उत्क्रांत होत गेलेल्या मानवी समाजाचे कायदे आणि नियम ठरवण्यात या जैविक गणिताचा फार मोठा वाटा आहे. युद्धात लढायला पुरुषच का धाडले जातात, बहुपत्नीत्व (Polygyny) ही रीत/प्रथा म्हणून जितक्या प्रमाणात आढळून येते तेवढे बहुपतीत्व (Polyandry) आढळून का येत नाही, बहुतांश धर्म आणि संस्कृती या पुरुषसत्ताक का आहेत अशा अनेक सामाजिक प्रश्नांचे मूळ या जन्मदराच्या जैविक गणितापर्यंत जाऊन पोचते! त्यामुळेच स्त्रियांवरील धार्मिक-राजकीय-सामाजिक बंधने, स्त्री-पुरुष यांच्या हक्कांतील फरक, महिला सबलीकरण, स्त्रीवाद, स्त्रीवादविरोधी प्रवाह यांचा या जन्मदराच्या विषयाशी अत्यंत जवळचा संबंध आहे. 

औद्योगिक क्रांती, महायुद्धे यांच्यासारख्या मोठ्या स्थित्यंतरांनी अलीकडच्या शतकांमध्ये महिला सबलीकरणाला वाव तयार करून दिला. यात अर्थातच पाश्चात्य देश आघाडीवर होते. महिलांचा अर्थव्यवस्थेत वाढता सहभाग, तंत्रज्ञानाने उपलब्ध करून दिलेली गर्भनिरोधाची अद्ययावत साधने आणि स्त्रीशिक्षण चळवळी यांच्या जोरावर ठिकठिकाणी 'स्त्रीवादी' - फेमिनिस्ट अशी ओळख असलेले राजकीय प्रवाह उद्भवू लागले. त्यातून मग Women's Suffrage म्हणजे स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने, समान मताचा अधिकार मिळणे ही महत्त्वाची सुधारणा लोकशाही देशांमध्ये घडून आली! उदाहरणार्थ: महिलांना मतदानाचा अधिकार देणारी अमेरिकन संविधानातील १९वी घटनादुरुस्ती १९२० पासून लागू झाली. त्यामुळे पूर्वी जे राजकीय पक्ष फक्त पुरुषांच्या मतांवर निवडून येत असत, त्यांना आता लाडक्या बहिणींचे मतही विचारात घ्यायची गरज भासू लागली!!

जसजसे महिलांचे मतदानाचे हक्क, मालमत्ता बाळगण्याचे अधिकार, रोजगरातील सहभाग हे घटक समाजात रूढ होत गेले, तसतसे स्त्रीवादी प्रवाह जास्त ठळकपणे दिसू लागले. विविध हक्क आणि समान वागणूक यांच्याबाबत या फेमिनिस्ट गटांच्या मागण्या आक्रमक होऊ लागल्या. त्यातील रॅडिकल फेमिनीजमचा विचारप्रवाह माफक समान हक्कांच्या पल्याड जाऊन, एक प्रकारच्या आयडेंटिटी पॉलिटिक्सचं रूप घेऊ लागला. यातून अर्थातच या स्त्रीवादी गटांचे धर्मव्यवस्थेशी खटके उडू लागले! अमेरिकेतील गर्भपात हक्काचा वाद हे त्याचं ठळक उदाहरण म्हणून बघता येईल. फेमिनिस्ट लोकांचे गर्भपाताबद्दलचे प्रो-चॉईस धोरण विरुद्ध रूढीवादी - ख्रिश्चन धर्मवाद्यांचे प्रो-लाईफ धोरण यांच्यात सुरू झालेला कलह अजूनही शमलेला नाही. त्याचे पडसाद गेली काही दशके अमेरिकन राजकारण, न्यायव्यवस्था (रो विरुद्ध वेड खटला) आणि जीवनशैलीवर उमटत राहिले आहेत. 

या रॅडिकल फेमिनीजमचा एक खास नमुना म्हणजे साऊथ कोरियामधील ४बी ही मोहीम! कोरियातील पुरुषसत्ताक समाजाविरोधात विद्रोह म्हणून तिथल्या उग्र स्त्रीवादी गटांनी गेल्या दशकाच्या उत्तरार्धात हे चारसूत्री धोरण हाती घेतले! 

비섹스 - bisekseu - no sex with men

비출산 - bichulsan - no giving birth

비연애 - biyeonae - no dating men

비혼 - bihon - no marriage with men

थोडक्यात, हे म्हणजे गांधींच्या असहकार आंदोलनाचे रॅडिकल फेमिनिस्ट व्हर्जन होय! आता यातील चारही मुद्दे समाजावर गंभीर परिणाम करणारे असले, तरी खास करून दुसरा मुद्दा म्हणजे 비출산 - bichulsan हा कोरियाच्या आधीच कृश झालेल्या जन्मदरासाठी जास्त गंभीर आहे. अशी ही सरळसरळ बहिष्काराची भाषा करणारी ४बी भूमिका टोकाची समजली गेली तरी त्यातून एकविसाव्या शतकातील फेमिनिस्ट विचारप्रवाहाचा साधारण कल लक्षात येतो.

अशाप्रकारे स्त्रीहक्कासाठी आक्रमक होत जाणारे स्त्रीवादी विचारप्रवाह, गर्भनिरोधाची अद्ययावत साधने, गर्भपाताचा हक्क मान्य करणारे कायदे, सुशिक्षित स्त्रियांचा करियरला प्राधान्य देण्याचा कल आणि यामुळे वाढत जाणारे मातृत्वाचे वय यांचा थेट परिणाम म्हणून जन्मदर कमीकमी होण्याचा ट्रेंड आपल्याला जवळपास प्रत्येक प्रगत लोकशाही देशात आढळून येतो. 

Women's educational attainment vs. fertility rate, 2020



मुलाला जन्म देण्याचे सरासरी वय म्हणजे mean age at childbearing हा निर्देशांक आपल्याला हे बदलते सामाजिक वास्तव जास्त स्पष्टपणे समजावू शकतो. हे वय जितकं जास्त असेल तितका जन्मदर कमी होत जातो. कारण निसर्गाने स्त्रीच्या प्रजननक्षमतेला जी एक्स्पायरी डेट लावून ठेवली आहे ती खोडून काढण्यात मानवी तंत्रज्ञानाला अजून तितकसं यश आलेलं नाही! २०२१ च्या आकड्यांनुसार साऊथ कोरियामध्ये हे मातृत्वाचे वय ३२.५ वर जाऊन पोचले आहे. सिंगापूर ३१.९ , जपान ३१.४, जर्मनी ३१.१, इंग्लंड ३०.६ म्हणजे एकंदर प्रगत लोकशाही देशांमध्ये हे वय तिशीच्या वर जाऊन पोचले असल्याचा स्पष्ट निष्कर्ष या आकड्यांवरून काढता येतो. 

Average age of mothers at childbirth, 2023


हे वाढते मातृत्वाचे वय आणि त्यातून घसरणारा जन्मदर ही आता प्रगत लोकशाही देशांमध्ये एक जिकिरीची समस्या बनली आहे! कारण एकदा का स्त्रियांच्या जीवनशैलीत वर चर्चा केल्याप्रमाणे बदल झाले आणि त्याचा परिणाम म्हणून जन्मदर कमीकमी होऊ लागला की त्याचा प्रभाव दरवर्षी अधिक ठळक होत जातो. या बदलत्या जीवनशैलीचा 'स्नोबॉल इफेक्ट' रोखणे हे धोरणकर्त्यांसाठी दिवसेंदिवस अशक्यप्राय होत चालले आहे.

मग यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या, विशेषकरून लोकसंख्या टिकवून ठेवण्यासाठी स्थलांतराची अपरिहार्यता यांमुळे अर्थातच स्त्रीवादी किंवा एकंदरच स्त्रियांच्या या आधुनिक जीवनशैलीला विरोध करणारे गट नव्याने डोकं वर काढू लागले आहेत. त्यानुषंगाने मग स्त्रीधार्जिण्या कायद्यांना विरोध, स्त्रियांच्या राजकीय हक्कांना नख लावण्याची भाषा, ऑनलाईन माध्यमांवर आधुनिक जीवनशैली असलेल्या स्त्रियांबद्दल द्वेष पसरवणे वगैरे प्रकार आपल्याला आढळून येतात. याचं एक ठळक उदाहरण म्हणजे या मंडळींचा ग्लोबल पोस्टरबॉय असलेले Andrew Tate महाशय! स्त्रियांनी चूल मूल करावं, त्या पुरुषांची संपत्ती आहेत. त्यांची गाडी चालवायची लायकी नाही वगैरे भडक मते मांडून हे टकलू महाशय इंटरनेटद्वारे प्रसिद्धीस पावले आहेत. अल्फा मेल, सिग्मा मेल या अलीकडे प्रचलित झालेल्या ऑनलाईन मीमसंज्ञा देखील याच स्त्रीवादविरोधी विचारप्रवाहाचा भाग म्हणून बघता येतील. 

हा स्त्रियांच्या आधुनिक जीवनशैलीचा नव्याने वृद्धिंगत होऊ घातलेला द्वेष हा अर्थातच राजकीय मैदानातही दिसून येतो, उदाहरणार्थ ट्रम्प यांचे सध्याचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे डी वांस यांनी २०२४ मधील प्रचारादरम्यान कमला हॅरिस या म्हणजे या 'चाइल्डलेस कॅट लेडी' जमातीनेच उभी केलेली मूर्ख बाहुली आहे वगैरे म्हणत प्रचाराला फोडणी दिली होती! ज्या स्त्रिया मुलांना जन्म देण्याचे "ईश्वरदत्त कर्तव्य" वेळेत बजावत नाहीत, करियरला प्राधान्य देतात, मुळे जन्माला घालण्याऐवजी मांजरे पाळतात त्यांना चाइल्डलेस कॅट लेडी म्हणून हिणवणे हा अलीकडच्या स्त्रीवादविरोधी मतप्रवाहाचा खास छंद बनला आहे! 

टेलर स्विफ्टसारख्या यशस्वी महिला सेलेब्रिटी यानिमित्ताने वेळोवेळी टार्गेट केल्या जातात, त्यामुळे अर्थातच फेमिनिस्ट मंडळी आणि हे नवमिसोजिनिस्ट लोक यांच्यात ऑनलाईन आणि ऑफलाईन रणकंदन सुरू असल्याचं बघायला मिळतं. या संघर्षाचे पडसाद अर्थातच संसद, कोर्ट, कचेऱ्या असे सर्वत्र उमटत असतात. २०२२ मध्ये अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपात हक्काच्या बाजूने असलेल्या रो विरुद्ध वेड खटल्यातील जुना निकाल फिरवून प्रो-चॉईस फेमिनिस्ट गटाला दणका दिला होता. त्यावरून बरीच निदर्शनेही झाली होती. कमला हॅरिस विरुद्ध डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सामन्यात स्त्रीवादी गटांनी कमला यांच्या बाजूने तर फेमिनिस्टद्वेष्ट्या लोकांनी ट्रम्प यांच्या बाजूने भाग घेतल्यामुळे हा कलह अजूनच शिगेला पोचला! 

असो! तर अशाप्रकारे या भागात आपण महिला सबलीकरणाचे जन्मदरावरील परिणाम, मातृत्वाचे वाढते वयोमान, स्त्रीवादी विचारप्रवाह आणि त्यासंबंधित सामाजिक कलह यांचा मागोवा घेतला आहे. या लेखमालेच्या पुढील भागात आपण लोकसंख्येत होणारे बदल आणि जन्मदराचे क्लिष्ट गणित हे आपल्या भारतीय संदर्भात समजून घेणार आहोत. भारतातील उत्तर-दक्षिणेचे वाद, राज्यांतर्गत स्थलांतर, प्रादेशिक अस्मिता, भाषांचे संघर्ष वगैरे विषयांची चर्चा या लेखमालेच्या येत्या भागांचा मुख्य विषय असणार आहे. तोपर्यंत 안녕히 계세요