नास्तिक्य, हिंदू संस्कृती आणि नैतिकता

('आजचा सुधारक'च्या ऑक्टोबर २०२०च्या 'नास्तिक्य'विशेष अंकासाठी लिहिलेला लेख)

नास्तिक्य हा काही या लेखाच्या वाचक मंडळीस नवा विषय नसेल याची खात्री आहे. बुद्धिप्रामाण्यवादाच्या निरंतर प्रवासात सापडणारा एक टप्पा म्हणून आपल्याला नास्तिक्य ओळखीचे आहे. माणूस जन्मल्यापासून ते तो स्वतंत्र विचार करू लागेपर्यंत त्याच्यावर जे संस्कार होतात ते बरेचदा तर्कशुद्ध विचारांच्या प्रवाहाने नंतरच्या आयुष्यात धुतले न गेल्याने आपल्याला धार्मिकांची संख्या लक्षणीय दिसत असते. जसजसे तर्कशुद्ध विचारप्रवाह माणसाच्या मनातील कोपऱ्यांना स्पर्श करू लागतात तसतशी ही जळमटे दूर होतात आणि माणूस अधार्मिक, अश्रद्ध आणि मग नास्तिक असा प्रवास करतो. हे घडत असताना सदर बुद्धिप्रामाण्यवादी माणसाला दैनंदिन वैयक्तिक आणि सामाजिक आयुष्यात मात्र नास्तिक नसलेल्या, बुद्धिप्रामाण्यवादी नसलेल्या धर्माचे संमिश्र असलेल्या सांस्कृतिक प्रभावाला आणि काही नैतिक कोड्यांना सामोरे जावे लागते. या लेखाचा उद्देश हा नास्तिक्याच्या, बुद्धिप्रामाण्यवादी जीवनाच्या अशा सांस्कृतिक आणि नैतिक बाजूबद्दल ऊहापोह करणे हा आहे. 

बरेचदा ‘संस्कृती’ या नावाखाली धर्म थोपवणे हा उपद्व्याप नास्तिकांना सहन करावा लागतो. आपल्याकडे असे प्रयत्न पार सर्वोच्च न्यायिक यंत्रणा, सरकारी पदांवरील व्यक्ती आणि अन्य सामाजिक आयुष्यातील माननीय व्यक्तींकडून केले गेले आहेत. हिंदू हा कसा धर्मच नाही, आम्ही तर महान संस्कृती आहोत अशा थाटात केली जाणारी विधाने ही वस्तुतः ज्याप्रमाणे कडू औषधास साखरेचे आवरण घातले जाते त्यातला प्रकार असतो! यातून धार्मिक नसलेल्यांना संस्कृती म्हणून किंवा जीवनपद्धती म्हणून का होईना धर्माची गोळी गिळायला भाग पाडणे हा उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न होत असतो. अर्थात हे काही हिंदूंपुरते मर्यादित आहे किंवा हिंदूंचे असे वैशिष्ट्य आहे असे मुळीच नव्हे. पश्चिमेतही जे धार्मिक नाहीत अशांना धर्माची शिकवण पाजता यावी यासाठी जुडियो-ख्रिश्चन सांस्कृतिक परंपरा, जीवनपद्धती यांचा तिथल्या परंपरावाद्यांकडून वारंवार प्रचार केला जातो. 

आता अमुक एक गोष्ट जीवनपद्धती, संस्कृती आहे असं म्हणणं यात बरीच तार्किक करामत दडलेली असते. कारण जीवनपद्धती आणि संस्कृती या सतत समावर्ती आणि प्रचंड वैविध्यपूर्ण अशा न-नैतिक संकल्पना असतात. त्या व्यक्तिपरत्वे, प्रदेशपरत्वे आणि कालपरत्वे बदलत असतात. त्यामुळे आमच्या सव्वाशे करोड लोकांची किंवा त्यांच्या पूर्वजांची एकच एक अशी काही निश्चित संस्कृती किंवा जीवनपद्धती होती हे तथ्य म्हणजे तर्कावर न टिकणारे विधान आहे. दुसरी बाजू संस्कृती आणि जीवनपद्धती यांच्या न-नैतिक असण्याची. न-नैतिक म्हणजे नैतिकतेशी देणं-घेणं नसलेले या अर्थी! अमुक एखादी गोष्ट हा संस्कृतीचा हिस्सा आहे म्हणून ती वंदनीय होत नाही. अमुक एखादी गोष्ट माझ्या जीवनपद्धतीचा भाग आहे असे म्हणून ती गोष्ट चांगलीच आहे हे ठरत नाही. 

याच कारणाने हिंदू ही एक संस्कृती आहे या कारणाखाली हिंदू धर्माला चिकित्सेच्या, धर्मनिरपेक्षतेच्या मर्यादेच्या नजरेतून सूट देण्याचे काहीही कारण नाही. प्रत्येक धर्म हा निश्चितपणे त्या धार्मिक प्रक्रियेच्या भोवतालच्या संस्कृती (Culture) आणि सभ्यता (Civilization) यांच्यावर आपली छाप सोडतच असतो. ही छाप इस्लाम ‘जकात’सारख्या कररचनेद्वारे, व्याज घेणे पाप समजण्याच्या रुढीतून सोडत असेल, ख्रिश्चन धर्म त्यांच्या रविवारी सुट्टी घेण्यातून सोडत असेल तर हिंदू धर्म कशालाही पाय लागल्यावर पटकन नमस्कार करणे, दिसेल त्या देवाला हात जोडणे या सहजभाव बनलेल्या गोष्टींतून सोडत असतो. ती छाप ही त्या धार्मिक प्रक्रियेची ऐतिहासिक बाह्यता (Externality) असते. ती काहीवेळा सोयीची असते, काहीवेळा उपद्रवी असते तर काहीवेळा नुसतीच निरर्थक निरुपद्रवी असते. अशा धार्मिक इतिहासाच्या सांस्कृतिक प्रभावामुळे वर्तमानातील व्यक्तीच्या बुद्धिप्रामाण्यवादी वाटचालीस बाधा येण्याचे कोणतेही ठोस असे कारण दिसत नाही. 

त्यामुळे आपला आहार, आपला पोशाख, आपली भाषा, आपले आविर्भाव आणि आपले सामाजिक संकेत यांच्यावर असलेला धर्माचा प्रभाव हा संस्कृतीच्या मार्गाने आपल्यालाही स्पर्श करतो म्हणून आपण काही लगेच त्या धार्मिकांचे सांस्कृतिक दास झालो असा अर्थ काढायची कोणाही नास्तिकाला, अश्रद्धाला, अधार्मिकाला गरज नाही. किंबहुना असे मानसिक सोवळे पाळणे हे खचितच बुद्धिप्रामाण्यवादी लक्षण नव्हे! त्यामुळे “तुम्ही नास्तिक आहात ना, मग उकडीचे मोदक का खाता?” यासारख्या विचित्र जाब विचारणाऱ्या प्रवृत्तींना बुद्धिप्रामाण्यवादी मंडळींनी भीक नं घालणेच श्रेयस्कर! असे मोदक, केक किंवा शीरखुरमा खाऊन बाटायला आपण काही धार्मिक नव्हे!!

आता ह्या लेखाच्या दुसऱ्या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे म्हणजे नास्तिक्याच्या नैतिक मूल्यांवरील परिणामांकडे वळू. नैतिकता ही काही नुसती मूठभर तत्त्ववेत्त्या मंडळींच्या गप्पांची गोष्ट नाही हे याठिकाणी सुरुवातीलाच समजून घेतले पाहिजे. नैतिक मूल्यव्यवस्था (Value Structure) हा सामाजिक आणि व्यक्तीच्या पातळीवरील दैनंदिन वर्तणुकीचा एक महत्त्वाचा भाग असतो. आपण चोरी का करू नये, दुसऱ्यांना इजा का करू नये, एखाद्याला मदत का करावी या रोज पडणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे, ही माणसाची मूल्यव्यवस्था पुरवत असते.

सध्या ही मूल्यव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात धार्मिक श्रद्धांच्या पायांवर उभी आहे. म्हणजे अगदी लहान मुलालादेखील संस्कार म्हणून काही गोष्टी शिकवताना “हे बघ, चोरी करायची नाही, नाहीतर पाप लागते आणि देव शिक्षा करतो” असं म्हटलं जातं. धर्म हा गेली काही शतके सामाजिक मूल्यव्यवस्थेला आधारभूत ठरला आहे हे सत्य नाकारण्यात अर्थ नाही. आपण देव मानायचं बंद केलं, धर्म सोडला, दृश्य श्रद्धा आणि सोपस्कार यांचा त्याग केला तरी त्यामुळे आपण जगत असलेल्या मूल्यव्यवस्थेवरील धर्माचा प्रभाव काही लगेच कमी होत नाही. तसे व्हायला बराच नैतिक विचारकलह माणसाला भोगावा लागतो. मूल्यांना नवे आधार शोधावे लागतात. तत्त्वज्ञानाची बाराखडी गिरवावी लागते. आपल्या अधार्मिक, अश्रद्ध जीवनाला लागणारी नवी नैतिक चौकट ही नास्तिकाला स्वतःच बनवावी लागते.

याठिकाणी नित्शेच्या ‘द गे सायन्स’ मधील एक महत्त्वपूर्ण आणि प्रसिद्ध असे विधान उद्धृत करणे प्रस्तुत ठरेल.

• ‘God is dead; but given the way of men, there may still be caves for thousands of years in which his shadow will be shown. — And we — we still have to vanquish his shadow, too. ’ (Sec. 108) 
• God is dead! God remains dead! And we have killed him. How shall we comfort ourselves, the murderers of all murderers? What was holiest and mightiest of all that the world has yet owned has bled to death under our knives: who will wipe this blood off us? What water is there for us to clean ourselves? What festivals of atonement, what sacred games shall we have to invent? Is not the greatness of this deed too great for us? Must we ourselves not become gods simply to appear worthy of it? (Sec. 125) 
  

(with courtesy to the original artist)

बऱ्याचदा नित्शेचे हे प्रसिद्ध विधान – ‘God is dead’ हे एखाद्या विजयगर्जनेच्या सुरात वाचले जाते. नित्शेला जणू काही देवाच्या मृत्यूचा आनंद झाला आणि त्याने ही अशी आरोळी ठोकली अशा थाटात त्याचे हे विधान सामायिक झालेले मी बऱ्याच बुद्धिवादी चर्चा-वर्तुळांत पाहिले आहे. इथे एक महत्त्वाची बाब अशी की नित्शेचं ‘God is dead’ हे विधान, हा त्याचा उत्स्फूर्त आनंद किंवा त्याने सांगितलेली विजयाची वार्ता नसून त्याने व्यक्त केलेली चिंता आहे, काळजी आहे! नित्शेचं म्हणणं हे ‘द गे सायन्स’ मधील वर उद्धृत केलेली विधाने लक्षपूर्वक वाचल्यास जास्त साकल्याने समजून घेता येईल. देव जरी संपला असला म्हणजे श्रद्धेला बुद्धिवादाने हद्दपार केले असले, तरी त्याची सावली ही माणसाला अजून बराच काळ छळणार आहे! ही सावली म्हणजे देव/धर्म यांची आपल्या मूल्यव्यवस्थेवरील पकड होय.

भारतातल्या बुद्धिवादी चळवळीने आतापर्यंत अंधश्रद्धा निर्मूलनापासून सुरुवात करत त्यानंतर ठाम नास्तिक्याकडे जो आश्वासक प्रवास केला आहे त्याची पुढची दिशा ही भारतीय माणसाच्या मूल्यव्यवस्थेवरील धर्माची सावली संपवण्याकडे वळावी अशी माझी मनापासून इच्छा आहे. धर्मविरहित, देवाचा आधार नसलेली एक बुद्धिप्रामाण्यवादी नैतिक चौकट उभी करणे ही येणाऱ्या काळाची गरज आहे. याचे प्रयत्न खुद्द नित्शेने आपल्या तात्त्विक साहित्यातून केले आहेत. त्याचबरोबर पश्चिमेत घडलेले अन्य नास्तिक विचारवंत, बुद्धिवादी लेखक यांनीही या प्रकारची मांडणी केली आहे. भारतामध्ये मात्र अजून आपल्याकडच्या बुद्धिवादी प्रवाहाचा परीसस्पर्श मूल्यव्यवस्थेला घडणे बऱ्याच प्रमाणात शिल्लक राहिले आहे. या लेखाचा एक प्रमुख उद्देश हा बुद्धिवादी मूल्यव्यवस्थेच्या मांडणीकडे नास्तिकांचे, अश्रद्ध मंडळीचे आणि अधार्मिक गटांचे लक्ष वेधावे हा आहे!

येणारी पिढी ही धर्माच्या जोखडातून मागच्या पिढ्यांपेक्षा नक्कीच जास्त मोकळी असणार आहे. देव नाकारणे, अश्रद्ध राहणे, धार्मिक संस्कार झुगारणे हे आता आपल्याकडे काही टॅबू राहिलेला नाही. मात्र देव-धर्म नाकारणारी पिढी तयार होत असताना तिची मूल्ये, तिची नैतिक चौकट ही त्याच देव-धर्माने घातलेल्या आणि आता गंजून गेलेल्या पायावर उभी असणे खचितच निरोगी समाजाचे लक्षण नाही! यासाठी जास्तीतजास्त नास्तिकांनी आणि बुद्धिवादी चळवळींनी या विषयावर चिंतन, लेखन आणि संवाद घडवावे ही येणाऱ्या काळाची गरज आहे. येणाऱ्या पिढ्यांवर ‘देव शिक्षा करेल’ या आधारावर टिकलेली सडकी, प्रतिगामी, अवैज्ञानिक मूल्ये लादण्याऐवजी बुद्धिवादी प्रवाहाने एक बुद्धिनिष्ठ, तर्कशुद्ध अशा मूल्यव्यवस्थेची मांडणी उभी करावी हे त्या प्रवाहाला आव्हान देणारे एक नवे आव्हानात्मक क्षितिज आहे. अशा नव्या दमाच्या मूल्यव्यवस्थेवर आधारित समाज निर्माण होणे हे भारताच्या आणि एकंदरच मानवजातीच्या हिताचे आहे. तूर्तास तो ‘सोन्याचा दिन’ येवो अशी आशा व्यक्त करत या लेखाला पूर्णविराम देत आहे! 

https://www.sudharak.in/2020/10/3840/

आमचा CAA आणि NRCला विरोध का आहे ?

मोदी सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या आणि NRC च्या प्रस्तावाच्या विरोधात आम्ही लिहिलेल्या लेखांचे संकलन इथे देत आहे, जेणेकरून एकाच क्लिकवर आवश्यक ते विरोधाचे मुद्दे, वाद-प्रतिवाद, माहिती आणि संदर्भ उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर लेखांच्या नंतर विषयाशी संबंधित महत्त्वाच्या अशा डझनभर लिंक्सची यादीही देणार आहे, जिचा सदर प्रकरणाचा अधिक आणि सखोल अभ्यास करण्यासाठी उपयोग होईल.

(१) नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात आवाज उठवण्याची गरज

दिनांक: ०४ डिसेंबर २०१९

आपण इस्राईलसारखं बनून श्रद्धा/धर्म या आधारे अमुक लोकांना दुय्यम/नकोसं मानावं की नाही यावर सिटीझनशिप बिलाची लढाई बेतलेली आहे. कोणता राजकीय पक्ष काय भूमिका घेतो ते बघूच!

NRC जर देशभरात लागू झाली तर तो नोटबंदीच्या दुप्पट अन्यायी आणि त्रासदायक तर जीएसटीच्या तिप्पट विचित्र आणि गोंधळ उडवणारा प्रकार असेल अशी आम्हाला भीती आहे. 

मुस्लिमांना त्रास द्यायचा या शुद्ध हेतूने हा एकंदर कारभार सुरू आहे. या NRC वर हजारो कोटी खर्च झाल्यावर आसाममध्ये असलेल्या भाजप सरकारनेच त्याची अंमलबजावणी रद्द करावी म्हणून केंद्राकडे मागणी केली आहे. त्यामुळे तिथे आधीच डिटेन्शन सेंटरमध्ये असलेल्या लोकांच्या आयुष्याशी सुरू असलेला खेळ हा कल्पनेपलीकडचा आहे.

कॅशमध्ये पोत्यांनी काळा पैसा असलेले काही अमुक काल्पनिक शत्रू रंगवून अख्ख्या देशाला महिनाभर कामधंदे सोडून रस्त्यावर धावायला लावलं गेलं हा आपला ताजा इतिहास आहे. काही सत्ताधारी लोकांच्या कंडापायी मुस्लिमांशी धर्माच्या आधारे उघड भेदभाव मांडून, त्यांची राष्ट्रीय ओळख नाकारायचा उद्देश ठेवून आणि काही काल्पनिक घुसखोर मुस्लिम व्हिलन आहेत- या आधारे आता एक जास्त मोठी छळव्यवस्था आपल्या ताटात वाढली जात आहे. ती किती प्रमाणात यशस्वीरित्या लादली जाते हे येणारा काळ ठरवेल !!

बाकी एक गोष्ट लक्षात ठेवा... आज आपण याला विरोध केला नाही, तर उद्या मुस्लिमांनंतर नास्तिक, अमुक भाषा बोलणारे किंवा अमुक राजकीय पक्षाचे विरोधक अशी टार्गेट ठेवून नागरिकत्वावर टाच आणायच्या योजना केल्या जाणार नाहीत याची काहीही खात्री उरणार नाही !!! जर भारतात उघडपणे धार्मिक आधारावर भेदभाव असलेली व्यवस्था नागरिकत्व ठरवून लोकांचे संसार विस्कटून त्यांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये पाठवण्यात आसामसारखीच पूर्ण भारतभर यशस्वी झाली तर येणाऱ्या पिढ्यांना दाखवायला म्हणून तरी आम्ही याला विरोध केला होता याचा पुरावा तयार करून ठेवा!

(२) हिंदुत्ववादी/सावरकरवादी मंडळींसाठी...

दिनांक: ०५ डिसेंबर २०१९

हिंदूंना हा देश पितृभू-पुण्यभू वगैरे म्हणून हक्काचा असावा, त्यासाठी त्यांना आपण कायद्याने प्राधान्याची वागणूक द्यावी हे तुम्हाला हे जे काही वाटत आहे ही तुमची वैचारिक भूमिका झाली. पण NRC म्हणजे तुमच्या वैचारिक भूमिकेला सुटेबल गोष्टी घडवून आणणारी कार्यक्षम यंत्रणा आहे असा हा गैरसमज आहे. 

NRC हे आसाममध्ये राबवलेलं फेल्युअर मॉडेल आहे. ते इतकं फेल्युअर आहे की ज्या लोकांनी NRC हवी हवी म्हणून निवडणूक लढवली तेच लोक 1200 करोड रुपये चुराडा करून- काही हजार लोकांचं आयुष्य अस्थिर करून झाल्यावर आता ती NRC आम्हाला नको म्हणत आहेत!!

तुमच्या वैचारिक भूमिकेशी आम्ही सहमत नाहीच, पण सध्या NRC बाबत फक्त तो मुद्दा नाहीये! NRC हे एक अनुभवाने सिद्ध असं फेल्युअर मॉडेल आहे. आणि देशाच्या स्तरावर अशा तुघलकी आयडिया राबवण्याची 

या केंद्र सरकारची हिस्ट्री आपल्याला चांगलीच ठाऊक आहे. (नोटबंदी, जीएसटी) असं असतानाही देशभरात NRC लागू व्हावं असं तुम्हाला वाटतं का या प्रश्नाचं स्पष्ट उत्तर हवं आहे!

(३) अन्यायी कायदा झाल्यानंतरची लढाई....

दिनांक: ११ डिसेंबर २०१९

नागरिकत्व विधेयक आज संसदेने मंजूर केलंय. म्हणजे तो आता एक कायदा झालाय. आता यापुढे याचा सामना कसा करायचा याबाबत पुरोगामी/मानवतावादी/लिबरल वर्तुळात काहीसा संभ्रम आहे. त्याबद्दल काही मुद्दे...

एक म्हणजे मी अशी शपथ घेतो की मी NRC येईल तेव्हा माझी कागदपत्रे देणार नाही, सत्याग्रह करेन अशी प्रतिज्ञा आमचे बहुसंख्य पुरोगामी मित्र करताना दिसत आहेत. त्यामागची भावना योग्य आहे आणि आम्ही त्याचे समर्थनच करतो. मात्र यात काही टेक्निकल मुद्दे आहेत. लढाई नुसती हिंमत आणि निर्धार करून जिंकता येत नसते. 

लढाईचे काही टेक्निकल पैलू असतात जे विचारात घ्यायला हवेत. आता NRCला आपली कागदपत्रे देण्याबाबत बोलायचं झाल्यास - अमित शाह हा कितीही वाईट असला तरी अत्यंत धोरणी आणि हुशार मनुष्य आहे. आसाममध्ये जे झालं ते बघता पूर्ण भारतात तो आसाम मॉडेल रेटणार नाही. या कायद्याचे टार्गेट आहेत मुस्लिम! 

त्यामुळे श्रद्धेने तुम्ही काहीही असा, कागदावर तुमचं नांव नॉन मुस्लिम असेल तर तुम्हाला थेट कागदपत्र दाखवा असं सांगितलं जाण्याची शक्यता फार कमी उरते ! सरकारकडे आधार, इलेक्शन डेटाबेस आणि येणारा सेन्सस यांच्याद्वारे पुरेशी माहिती गोळा होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक माणसाला रांगा लावायला सांगून  सरकार माहिती गोळा करेल ही शक्यता फार कमी आहे.

म्हणजे ज्यांना टार्गेट करायचं आहे त्यांना निवडून छळलं जाईल, सगळ्यांना रांगेत आणायचा धोका अमित शाह घेणार नाही. याचा अर्थ तुम्ही मुस्लिम नसाल तर तुमची वर म्हटली तशी शपथ फक्त टोकनमूल्याची आहे, वास्तवात तिचा उपयोग सरकारविरोधात होणं कठीण आहे! त्यामुळे टार्गेट केलं जातंय अशा लोकांना साथ देऊन त्यांना कायदेशीर/आर्थिक मदत पुरवणे हे काम जास्त गरजेचे आहे.

आता या CAB चे काही दुर्लक्षित साईड इफेक्ट्स बघू. समजा आपला कायदा बघून पाकिस्तानातले हिंदू इकडे आले तर त्यांना नेमक्या कुठल्या राज्यात ठेवायचं हा एक गंभीर प्रश्न आहे. इथे प्रत्येकवेळी राज्य आणि केंद्र यांत संघर्ष होणार आहे. समजा ते सगळे लोक मुंबईत येतो म्हणाले तर ? महाराष्ट्र सरकारने याला काय म्हणून हो म्हणावं ? त्या लोकांची सोय, सुरक्षा, इ. भार कोण उचलणार ? 

तसेच ज्या लोकांना NRC मुळे डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवायचं त्यांच्याही बाबतीत ही सगळी जबाबदारी नक्की कोण घेणार ? त्याला राज्याने आपली जमीन/व्यवस्था/पैसा का पुरवावा ? हा राज्य आणि केंद्रातला संघर्ष CAB/NRCच्या अंमलबजावणीमध्ये अपरिहार्य बनणार आहे! आधीच जीएसटीमुळे तयार झालेला फेडरल व्यवस्थेवरील तणाव यामुळे जास्त प्रखर होऊ शकतो. 

त्यामुळे तुमच्या राज्यात जर भाजपेतर सरकार असेल तर आपल्या राज्य सरकारवर CAB/NRC बाबत केंद्राने लादलेली कामे झुगारून देण्यासाठी दबाव ठेवला पाहिजे. आम्ही आमच्या राज्यात डिटेन्शन सेंटर होऊ देणार नाही असं जितकी जास्त राज्ये म्हणतील तितका NRCचा राक्षस कमजोर होणार आहे.

याचबरोबर न्यायालयातील लढाईदेखील महत्त्वाची आहे. यात फक्त सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याला आव्हान देणे इतकाच भाग येत नाही. यात CAB/NRC लागू करताना केंद्राने चालवलेली दडपशाही सहन न करता तिला सतत आपापल्या राज्याच्या उच्च न्यायालयात खेचणे हा घटकदेखील महत्त्वाचा ठरणार आहे. यात परत राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

गांधींचा असहकार त्याकाळी उपयोगी होता! आज काळ बदललाय... आजची लढाई वेगळी आहे, त्यामुळे आपली आयुधेदेखील नवी असायला हवीत!! CAB/NRCची लढाई फक्त कायदा पास झाला म्हणून मोदी-शाह आणि कंपनीने जिंकून संपवलेली नाही. त्याबाबतीत पुढे होणाऱ्या प्रत्येक दडपशाहीला, अन्याय्य गोष्टीला रोखणे आणि शास्त्रशुद्धप्रकारे शह देत राहणे ही इथून पुढील लढाईची गरज आहे. ही लढाई आपण सेक्युलर मूल्यांवर विश्वास असलेला, नेहरू-गांधी-पटेल-आंबेडकरांचा नवा इंडिया म्हणून किती समर्थपणे लढतो यावर आपले भविष्य अवलंबून आहे!

(४) नागरिकत्व कायदा, NRC आणि भारतीय मुस्लिम

दिनांक: १६ डिसेंबर २०१९

भारतीय मुस्लिमांना CAA चा धोका नाही असं सांगून शेठ, मोटाभाय आणि त्यांचे चेले राष्ट्रीय शेंड्या लावण्याची योजना राबवत आहेत. 

भारतीय मुस्लिम समाजातील अल्पशिक्षित, अशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना NRC मध्ये कागदपत्रे दाखवून आपल्याच देशात आपलेच नागरिकत्व सिद्ध करून दाखवणे हे किती अवघड आणि छळ करणारे आहे याची यांना कल्पना नसावी किंवा हे द्वेषाने पछाडून त्याकडे दुर्लक्ष करत असावेत. 

समजा त्यातील काही टक्के लोकसंख्या कागदपत्रे दाखवू शकली नाही तर त्या लोकांना हिंदूंसारखे CAA द्वारे संरक्षण दिलेले नाही. 

हे काही टक्के म्हणजे काही कोटी लोक आहेत. जिवंत हाडांमांसाचे मनुष्य जीव आहेत. त्यांची आपली घरे आहेत, संसार आहेत. म्हणजे त्या लोकांना फक्त कागदपत्रे जमवता आली नाहीत म्हणून पोराबाळांना घेऊन देशोधडीला लागायचा धोका समोर आहे. CAA आणि NRC हे वेगळे नाहीत. CAA हा बॉम्ब आहे, NRC हा स्फोट आहे. भारतीय मुस्लिमांनी CAAला विरोध करायचा नाही म्हणजे NRC मध्ये होरपळून घ्यायची वाट बघावी काय ?

हे तुम्हाला अतिरंजित वाटत असेल तर मोठ्या आवेशाने आसाममध्ये NRC लागू करणाऱ्या तिथल्या भाजप सरकारने ती NRC रद्द व्हावी म्हणून केंद्राकडे मागणी का केली याचा नीट अभ्यास करा. 

त्यामुळे तुम्हाला कोणी सांगत असेल की भारतीय मुस्लिमांना धोका नाही, CAA आणि NRC वेगळे आहेत तर तो एकतर अज्ञानी असावा किंवा नीच असावा. बाकी शेठ किती विश्वासार्ह आहे याचा अख्ख्या भारताला अनुभव आहे. हा माणूस नोटबंदी फेल झाली तर मला चौकात फटके मारा असं तावातावाने म्हणाला होता. याचे चेले लोकांना रस्त्यावर रांगा लावायला लागल्या त्यावर टाळ्या मारत होते. नोटबंदी फेल होऊन आज तीन वर्षे झालीत, आता हा माणूस नोटबंदीबद्दल ब्र काढत नाही. त्यामळे अशा माणसाच्या भरवशावर भारतीय मुस्लिमांनी CAA चा दिसणारा धोका नाकारून गाफील राहावे आणि विरोध करू नये अशी तुमची अपेक्षा असेल तर तुम्ही फक्त मुस्लिमद्वेष्टे आहात, बाकी काही नाही !

(५) कायदा एक, भेदभाव अनेक !

दिनांक: १७ डिसेंबर २०१९

नवा नागरिकत्व कायदा फक्त हिंदू विरुद्ध मुस्लिम यांच्यात भेदभाव करतो असा गैरसमज करून घेऊ नका. हा काही जगातल्या सगळ्या हिंदूंबद्दल ममत्व असल्यामुळे केलेला कायदा नाही. हा कायदा म्हणजे काही लोकांच्या वैचारिक पूर्वजांनी आणि मातृसंस्थेने बघितलेलं अखंड चिंधु राष्ट्राचं विचित्र स्वप्न एका विकृत पध्दतीने पूर्ण करण्यासाठी आपल्यावर लादला आहे. हा कायदा कोणाकोणात भेदभाव करतो ते इथे थोडक्यात देत आहोत. -

१) या कायद्याला पाकिस्तानातील हिंदू चालतात, पण श्रीलंकेतील तामिळ हिंदू चालत नाहीत! श्रीलंकेतील तामिळ हा धार्मिक द्वेषाचे टार्गेट झालेला मोठा समूह आहे.

२) या कायद्याला पाकिस्तानचे ख्रिश्चन चालतात पण त्याच पाकिस्तानातील धार्मिक द्वेषाचे बळी असलेले अहमदिया चालत नाहीत.

३) या कायद्याला अफगाणिस्तानमधून पळून आलेले बौद्ध चालतात, पण तिबेटमधून चीनच्या छळामुळे पळून आलेले लोक चालत नाहीत.

४) या कायद्याला बांगलादेशमधील जैन, पारसी चालतात पण बांगलादेशमध्ये द्वेषाचे टार्गेट असलेले महिला हक्कासाठी लढणारे लोक चालत नाहीत, किंवा नास्तिक ब्लॉगर्स चालत नाहीत.

५) मजेशीर प्रकार म्हणजे हा कायदा ईशान्येकडील राज्यांना विशेष "इनर लाईन परमिट" असल्याने बाकीच्या राज्यांसारखा लागू होत नाही. मात्र कायदा आसामला पूर्ण लागू होतो. यात आसाम अकॉर्डचा भंग होतो असा आसाममधील कायद्याच्या विरोधकांचा दावा आहे. यामुळे आसाममध्ये बंगाली हिंदूंचा येणाऱ्या मोठा लोंढ्याचा धोका तिथल्या स्थानिकांना असह्य होत आहे. यामुळे आसाम जास्त पेटलेला आहे.

६) अजून मजेशीर प्रकार म्हणजे हा कायदा नांवे बघून माणसांची श्रद्धा ठरवून मोकळा होतो. म्हणजे समजा एखादा पाकिस्तानी मुस्लिम विचार बदलून नास्तिक किंवा अज्ञेयवादी किंवा सांख्य वगैरे झाला, त्यामुळे त्याला द्वेष सहन करावा लागला तर हा कायदा त्या माणसाला त्याचे नांव मुस्लिमसदृश असल्याने संरक्षण नाकारतो. याउलट जर एखादा पाकिस्तानी हिंदू/ख्रिश्चन नागरिक विचाराने बदलून (नांव तेच ठेवून) जिहादी/अतिरेकी झालेला असेल तरी हा कायदा त्याला बिनदिक्कत प्रवेश देतो!!

अशाप्रकारे हा कायदा नुसता हिंदू-मुस्लिम भेदभाव करत नसून विविध प्रकारे अन्याय्य भेदभाव करतो. त्याला ना काही तार्किक आधार आहे ना सांख्यिकी पुरावा! हर सगळं का ? याचं उत्तर यांना चिंधु राष्ट्र स्वप्नात दिसतं हेच असू शकेल, बाकी काही नाही !!

अधिक अभ्यासासाठी लिंक्सची यादी :

१. https://www.livelaw.in/videos/citizenship-nrc-10-questions-answers-151092

२. https://livelaw.in/top-stories/-indian-ambassador-to-nepal-two-rtd-ias-officers-move-sc-citizenship-amendment-act-150783

३. https://www.livelaw.in/videos/gautam-bhatia-on-citizenship-amendment-act-2019-nrc-explainer-151017

४. https://www.youtube.com/watch?v=vBCuvJtO8lM

५. https://www.livelaw.in/top-stories/breaking-sc-issues-notice-to-all-petitions-challenging-citizenship-amendment-act-2019-150916

६. https://www.youtube.com/watch?v=ddMJiiZVaRk

७. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrlrjV0eLmAhXVgeYKHVI2DHIQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fegazette.nic.in%2FWriteReadData%2F2019%2F214646.pdf&usg=AOvVaw1HnAEylWigvnZl6gzgB18M

८. https://www.livelaw.in/top-stories/assam-nrc-final-list-published-147632

९. https://www.youtube.com/watch?v=GBipMkEr0IQ

१०. https://www.youtube.com/watch?v=xnS_w7Arw_4

११. https://www.youtube.com/watch?v=lHi0ZjNsBqY

१२. https://www.youtube.com/watch?v=tEfaRmQIDU4

(Disclaimer: Images used in this blog article are taken from Google Images. All the rights and credits for them belong to the original creators/owners of such graphical content.)

आधारचा आधार शोधताना - भाग ५

आधार केसबद्दलच्या या लेखमालेत आपण आतापर्यंतच्या भागांमध्ये विरोधी पक्षाची बाजू ऐकून घेतली. या आणि या पुढच्या काही भागांमध्ये आपण सरकारी पक्षाची बाजू ऐकणार आहोत. सरकारी पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी ॲटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, तुषार मेहता, हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी यांच्यासारख्या दिग्गजांची फळी उभी होती. त्यापैकी आजच्या भागात सरकारी पक्षाची ओपनिंग करणाऱ्या के.के. वेणुगोपाल यांच्या युक्तिवादाबद्दल आज चर्चा करणार आहोत...

आधार खटल्याच्या विसाव्या दिवशी कोर्टामध्ये सरकारी पक्षातर्फे बचाव मांडण्यासाठी के.के. वेणुगोपाल उभे राहिले. त्यांनी आधार कार्ड हे त्याच्या पर्यायांचा विचार करूनच निवडले गेले असल्याचे सांगितले. तज्ज्ञांच्या समित्यांनी दिलेल्या अभ्यासपूर्ण सल्ल्यांच्या आधारे आधारची रचना केली गेली असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनतर त्यांनी वर्ल्ड बँकेच्या ID4D म्हणजेच Identification for Development या रिपोर्ट कडे कोर्टाचे लक्ष वेधून, त्या रिपोर्ट द्वारे वर्ल्ड बँकेने आधार प्रोजेक्टला उचलून धरले असल्याचे त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्यांनी आधारची टेक्निकल बाजू आणि सुरक्षे संदर्भातील मुद्दे जास्त स्पष्ट व्हावेत म्हणून कोर्टासमोर UIDAI तर्फे तज्ज्ञांचे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन देण्याची परवानगी मागितली. (ही मागणी नंतर मान्य सुध्दा झाली.) मात्र त्या मागणीवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी आक्षेप नोंदवत - "सुरक्षेच्या नांवखाली तुम्ही स्टँपिंग कल्चर लागू करून प्रत्येकावर आधारचा शिक्का लादू शकत नाही. तुम्ही डेटा सुरक्षेच्या हमी दिली असली तरी तुमचा डेटा बेस संपूर्ण पणे सुरक्षित नाही" असा शेरा मारला ! (हो, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनीच !!)

तरीही आपल्या पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन च्या मुद्द्यावर पुन्हा जोर देऊन वेणुगोपाल यांनी आपला युक्तिवाद पुढे नेला. त्यांनी ब्रिटिश शासित भारतात ६६% जनता दारिद्र्य रेषेखाली होती आणि कल्याणकारी योजनांच्या बरीच गळती होती, भ्रष्टाचार होता असे सांगत आधार हा या जुन्या समस्येवरील एक प्रभावी उपाय असल्याचे सांगितले. आधार कायदा हा प्रायव्हसीला कमीत कमी धक्का लागेल असाच बनवला गेला असल्याचे कोर्टाला सांगितले.

२००९ ते २०१६ या कालावधीत आधार पूर्णतः ऐच्छिक होते, तरीही लोकांनी स्वेच्छेने ते स्वीकारले असल्याचे नमूद केले. आर्टिकल २१ खाली असलेले सन्मानाने जगण्याचा हक्क, निवासाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क असे नागरी हक्क अबाधित राहण्यासाठी आधार महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी मांडले. लोकांना आर्थिक बाबतीत गरजेच्या असलेल्या किमान सुविधा मिळाव्यात यासाठी आधार कसे महत्त्वाचे आहे यावर त्यांनी जोर दिला. यावर न्यायमूर्ती सिक्री यांनी दोन्ही बाजूंनी आर्टिकल २१ वापरले जात असल्याचे नोंदवत, वेणुगोपाल यांना आधार मुळे होत असलेल्या exclusions बद्दल स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. वेणुगोपाल यांनी त्यावर असे exclusion होत असल्याचे कोणीच स्वतःहून समोर येऊन म्हणत नसून, फक्त काही NGO हे काम करत असल्याचे तिखट प्रत्युत्तर दिले !!

यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी (त्यांनी स्वतः च्या puttaswamy जजमेंट मध्ये म्हटल्याप्रमाणे ) आर्थिक आणि सामाजिक हमी हा काही राजकीय हक्कांचा Antithesis नसल्याचे सांगितले. त्यांनी अमर्त्य सेन यांना quote करत बंगालच्या दुष्काळात माहितीचा प्रवाह जखडला गेल्यामुळे जास्त मनुष्यहानी झाली आणि तशाच दुष्काळी परिस्थितीत महाराष्ट्रामध्ये १९७०-७३ (त्यावेळचे महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न सुदान पेक्षा खाली गेलेले असूनही) तुलनेने कमी मनुष्यहानी झाल्याचे म्हटले. याला महाराष्ट्रातील माहितीचा प्रवाह जास्त मुक्त असल्याचे कारण होते असे सांगत त्यांनी आर्थिक लाभासाठी राजकीय हक्क दाबणे योग्य नसल्याचे सूचित केले.

मात्र वेणुगोपाल यांनी सदर मुद्दा अमान्य करत लोकांचा भूकबळी न होण्याचा हक्क किंवा डोक्यावर छत असण्याचा हक्क हा प्रायव्हसीच्या हक्कापेक्षा महत्त्वाचा असल्याचे मांडले. यावर न्यायमूर्ती भूषण यांनी आक्षेप नोंदवत अशाप्रकारे हक्कांची एकमेकांवर चढाओढ करणे योग्य नसून दोन्ही हक्क तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. तर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी २००९-२०१६ मध्ये जमा केलेल्या लोकांच्या माहितीचा गैरवापर रोखण्यासाठी उपाय अस्तित्त्वात नसल्याचे नोंदवले. न्यायमूर्ती सिक्री यांनी तर त्याकाळी घेतलेल्या आधार कार्ड नोंदणी साथीच्या माहितीसाठी लोकांची Informed Consent नव्हती असा गंभीर शेरा मारला.

मात्र वेणुगोपाल यांनी विविध समित्यांचे आणि वर्ल्ड बँकेचे अहवाल कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देत, नागरिकांना सबसिडी, लाभ आणि सेवा पारदर्शक पद्धतीने मिळाव्यात आणि भ्रष्टाचार, काळा पैसा यांवर चाप लागावा यासाठी आधार गरजेचे असल्याचे मांडले. यावर न्यायमूर्ती सिक्री आणि चंद्रचूड यांनी पेंशन साठी आधार सक्ती केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्या संदर्भात गंभीर आक्षेप नोंदवले. आधार हे सरकारी सबसिडी आणि लाभासाठी असेल तर पेंशन साठी त्याची सक्ती का असा त्यांचा सूर होता.

वेणुगोपाल यांनी ते खोटे लाभार्थी रोखण्यासाठी असल्याचा बचाव केला. मात्र न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी एखाद्या वृध्द पेशंनरला स्मृतीभ्रंश असेल आणि त्याचे फिंगर प्रिंट्स जुळत नसतील तर काय असा प्रश्न विचारला. त्यावर वेणुगोपाल यांनी पेंशन ही Consolidated Funds of India मधून दिली जाते म्हणून आधार कायद्याच्या सेक्शन ७ खाली येत असल्याचे मांडले. तसेच ज्यांची फिंगर प्रिंट्स द्वारे ओळख पटवता येत नसेल तर त्याला पर्यायी मार्ग उपलब्ध असल्याचे सांगितले. त्यानंतर वेणुगोपाल यांनी भारतातील ३० लाख अतिगरीब वर्गातील लोकांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे असल्याचे सांगितले आणि तो प्रायव्हसी या हक्कापेक्षा महत्त्वाचा असल्याचा पुनरुच्चार केला ! याचा तुलनात्मक विचार व्हावा अशी मागणी करत त्यांनी आधार प्रोजेक्ट मधील दोष दुरुस्त करत - सातत्याने सुधारणा घडवण्यासाठी तो खुला असल्याचे सांगितले. आधार प्रोजेक्ट सुधारणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी मान्य करताना ती एक सतत चालणारी प्रक्रिया असल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी CIDR च्या बाबतीत आधार डेटा सुरक्षित असल्याचा दावा करत तसेच ऑफिशियल ओळख पडताळणी हा विकासासाठी महत्त्वाचा घटक असल्याचे मांडले आणि विसाव्या दिवसाची सांगता झाली.

हा विसावा दिवस आधार खटल्यातील, सरकारी बाजूसाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता. ॲटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी या दिवशी सरकारी बाजूच्या बचावाची दिशा काय असेल याची दिशा स्पष्ट केली. यातून सरकारचे रंग उघड झाले. सरकार बऱ्याच लोकांच्या हितासाठी थोड्या लोकांचे मूलभूत हक्क डावलायला तयार असल्याचे, किंबहुना उत्सुक असल्याचे या दिवशी स्पष्ट झाले. मोदी सरकारची यापेक्षा 'डावी' प्रतिमा इतक्या सुस्पष्ट पणे फार कमी ठिकाणी दिसली असेल !! स्वातंत्र्य आणि समष्टी यांच्यातला संघर्ष हाच खरा उजवा आणि डावा वाद आहे. शंभरातील नव्व्याण्णव लोकाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी उरलेल्या एकाच्या मूलभूत हक्काचा गळा घोटला तरी चालतो यापेक्षा वेगळी डावे पणाची भूमिका नसते !!! मोदी सरकारचा हा चेहरा स्पष्टपणे समोर आला तो विसाव्या दिवशीच्या के.के. वेणुगोपाल यांच्या महत्त्वपूर्ण युक्तिवादामुळेच... या अर्थाने हा दिवस ऐतिहासिक आहे... या दिवसाचे परिणाम आधारच्या निकालावर आणि आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यावर पडणार आहेत !

या लेखमालेच्या पुढच्या भागात आपण वेणुगोपाल यांचा उरलेला युक्तिवाद आणि UIDAI चे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन यांच्याबद्दल सविस्तर उहापोह करणार आहोत...

- 🖋मकरंद देसाई

#आधारचाआधारशोधताना - भाग ५

For more details : https://sflc.in/aadhaar-final-hearing-index

(Disclaimer: Images are taken from Google Images. All the rights and credit for them pertains to the original creator/owners of such graphical content.)

आधारचा आधार शोधताना - भाग ४

आधार केसमध्ये अरविंद दातार यांच्यानंतर पीचवर उतरले ते म्हणजे पी. चिदंबरम् ! (गेल्या पोस्टच्यावेळी कपिल सिब्बल आणि आता चिदंबरम्!!) चिदंबरम् यांच्याकडे आधार आणि मनी बिल हा विषय होता. आधार कायदा २०१६ साली मनी बिल म्हणून पास केला गेला. आधार कायदा हा खरंच मनी बिल म्हणून पास करणे योग्य होते का ? का भुरट्या राजकीय खेळीच्या नादात संविधानाच्या मूल्यांना हरताळ फासला गेला ?? हाच या भागाचा मुख्य विषय आहे...

चिदंबरम् यांनी आधार केसच्या १५ व्या दिवशी आपल्या इनिंगला सुरुवात केली. सुरुवातीलाच घटनेच्या आर्टिकल १०७ आणि आर्टिकल ११७ यांचा उल्लेख करत त्यांनी विधेयक म्हणजे बिल पास करताना पाळावयाच्या घटनात्मक तरतुदींचा धावता आढावा घेतला. मग त्यांनी आपला मोर्चा मुख्य विषय असलेल्या आर्टिकल ११० कडे वळवला...

आर्टिकल ११० मनी बिल या विषयाबद्दल आहे. इथे ही बाब समजून घ्यायला हवी की फायनान्शियल बिल या प्रकाराचा मनी बिल हा उपप्रकार आहे. मनी बिलाची व्याख्या ही आर्टिकल ११० च्या क्लॉज १ मध्ये दिलेली आहे. त्यातील सब -क्लॉज (a) ते (g) मध्ये दिलेल्या गोष्टींसाठी जे बिल आणले जाईल त्याला मनी बिल म्हणता येईल. यात Only हा शब्द वापरून फक्त त्याच उद्देशांच्या पूर्तीसाठी मनी बिल वापरले जावे याची काळजी घेतली गेली आहे. फायनान्स बिलाच्या बाबतीत Only हा शब्द न वापरता त्याचा स्कोप हा जास्तीचा ठेवला गेला आहे. यामध्ये मनी बिलासाठी राष्ट्रपतींच्या परवानगीची गरज नसते आणि राज्यसभेमध्ये ते चर्चेला पाठवण्याची सक्ती किंवा तिथे ते पास होण्याची सुद्धा अट नाही !

यामुळे मनी बिल म्हणून आणलेले बिल हे फक्त लोकसभेतील बहुमताच्या आधारे मंजूर करून लागू करता येते. फायनान्स बिलासाठी मात्र राष्ट्रपतींची पूर्वपरवानगी आणि राज्यसभेची मंजुरी लागते. थोडक्यात प्रत्येक मनी बिल हे फायनान्स बिल असतेच पण प्रत्येक फायनान्स बिल हे मनी बिल असेलच असे नाही ! त्या Only या शब्दाच्या वापरामुळे मनी बिल म्हणून वाट्टेल ती गोष्ट सरकारी पक्षाने रेटू नये यासाठी एक लक्ष्मण रेषा घातली गेली आहे. मात्र याच आर्टिकल ११० च्या क्लॉज (३) नुसार लोकसभेचे अध्यक्ष एखादे बिल हे मनी बिल आहे की नाही यावर 'Final' निर्णय देऊ शकतात. (यामुळे जा विषय इंटरेस्टिंग बनतो !)

मात्र चिदंबरम् यांच्या म्हणण्यानुसार लोकसभा अध्यक्ष यांचा तो निर्णय 'Final' असला तरीही Judicial Review पासून पूर्णतः मुक्त नाही. (इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की- Judicial Review हे भारताच्या घटनेचे लक्षणीय वैशिष्ट्य असून ते UK पेक्षा वेगळे आणि US शी तात्त्विक साधर्म्य दर्शवणारे आहे.) त्यांनी काही न्यायनिर्णयांचा दाखला देताना - १९९१ च्या Sub Committee on Judicial Accountability Vs UOI आणि १९९४ च्या SR Bommai Vs. UOI खटल्यातील जजमेंटचा उल्लेख केला. Only या शब्दाच्या अर्थाचे सविस्तर स्पष्टीकरण देत चिदंबरम् यांनी आधार हे ११०(१)(c) आणि (g) मध्ये बसवण्याचा प्रयत्न केला गेल्याचे कोर्टाला सांगितले. त्यांनी जयराम रमेश यांच्या राज्यसभेतील भाषणाचा आणि त्यानुसार राज्यसभेने मंजूर केलेल्या सुधारणांचा उल्लेख केला. मात्र तरीही लोकसभेत मनी बिल म्हणून आधार कायदा पास करून राज्यसभेला पद्धतशीर पणे बाजूला केले गेले असल्याचा आरोप केला.

जस्टिस चंद्रचूड यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं देताना चिदंबरम् यांनी सेक्शन ५७ चा विचार करता आधार कायदा हा फायनान्स बिल होऊ शकतो, मनी बिल नाही हे स्पष्ट केले. त्यांनी Irregularity आणि Illegality यातील फरक दर्शवत जर संसदेने जर एखादी गोष्ट कायदा/घटनेला सोडून केली तर ती Irregular न उरता Illegal बनते आणि Illegal बाबींना कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते हे स्पष्ट केले. आधार कायदा हा इतका व्यापक असताना, तो मनी बिल म्हणून आणणे हे Illegal या गटात मोडते त्यामुळे कोर्टाला यावर निर्णय द्यायचा पूर्ण अधिकार असल्याचे चिदंबरम् यांनी मांडले.

जस्टिस चंद्रचूड यांनी त्यांना जर हे असे असेल तर आधारचे फक्त मनी बिलात न बसणारे भाग रद्द करायला हवेत की पूर्ण कायदाच नष्ट करायला हवा असा महत्त्वाचा प्रश्न विचारला ! त्यावर चिदंबरम् यांनी स्पष्टपणे जर मनी बिल म्हणून मनी बिलात न बसणारा कायदा पास केला असेल तर अख्खा कायदा Unconstitutional बनतो त्यामुळे पूर्ण कायदा रद्द करायला हवे असे सांगितले. आधार विधेयक हे सबसिडी वाटण्याच्या हेतुपुरते मर्यादित नसल्यामुळे, त्याच्या व्यापक तरतुदींमुळे मनी बिलाच्या कक्षेत बसत नाही याचा पुनरुच्चार करत चिदंबरम् यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला.

यानंतर के.व्ही. विश्वनाथन यांनी प्रायव्हसी, सेक्शन ५९ ची वैधता आणि सेक्शन ७ मुळे होणारी exclusions या मुख्य मुद्द्यांवर आपला युक्तिवाद मांडला. त्यांनी "आधार मुळे भ्रष्टाचार रोखला, पैसे वाचवले" सरकारी दाव्यांचे मुद्देसूद खंडण केले.त्यानंतर आनंद ग्रोव्हर यांनी आधारचे स्ट्रक्चर हे आधार कायद्याच्या बाहेर जाणारे असल्याचे सांगितले, तसेच बायोमेट्रिक सक्तीमुळे मुळे होणाऱ्या exclusions बद्दल सविस्तर युक्तिवाद मांडला.

त्यानंतर आलेल्या मीनाक्षी अरोरा यांनी आधार हा Mass Surveillance चा प्रकार असल्याचे सांगत आधारला 'Panopticon' म्हटले ! इतकी चपखल संज्ञा आधार साठी वापरणे हे मीनाक्षी अरोरा यांचे विशेष योगदान म्हणावे लागेल... Panopticon म्हणजे Pan+Opticon म्हणजेच - सोप्या शब्दांत- सर्वांवर नजर ठेवणारी यंत्रणा ! (अठराव्या शतकात, इंग्लिश तत्त्वज्ञ Jeremy Bentham यांनी ही संज्ञा सर्वप्रथम वापरल्याचे मानले जाते.) Panopticon म्हणजे अशी सुरक्षा यंत्रणा असलेली बिल्डिंग ज्यात राहणाऱ्या लोकांवर एका मध्यवर्ती ठिकाणी बसून नजर ठेवता येते, पण त्या लोकांना मात्र हे जाणवत नाही !!

यानंतर सजन पुवय्या यांनी आधारच्या Test of Proportinality वर आपले.म्हणणे सादर केले. तर पी. व्ही. सुरेंद्रनाथ यांनी आधारला आर्टिकल १४ च्या कसोटीवर आव्हान दिले. सी.यू. सिंग यांनी लहान मुलांवर केल्या गेलेल्या आधार सक्तीचा आक्षेप घेत आणि Fingerprints संदर्भात Juvenile Justice कायदा आणि POSCO कायद्याचा दाखला देत बाल - आधारवर हल्ला चढवला. तर संजय हेगडे यांनी आर्टिकल २५ चा आधार घेत आधार वर धार्मिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टिकोनातून टीका केली. जयना कोठारी यांनी ट्रान्स जेंडर आणि Sexual Minorities संदर्भात आधार विरोधात मुद्दे मांडले. प्रशांत सुगंथन यांनी NRI चा तर एन. एस. नाप्पिनाई यांनी आधारचा राष्ट्रीय सायबर सुरक्षेला असलेला धोका मांडला.

हे सगळे युक्तिवाद झाले आणि १९ व्या दिवशी आधार विरोधी पक्षाची बाजू पूर्ण झाली. आणि २१ मार्च २०१८ रोजी म्हणजे विसाव्या दिवशी सरकारी पक्षाच्या बाजूने अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी युक्तिवाद सुरू केले. त्यांचे आणि एकूणच सरकारी पक्षाचे युक्तिवाद आपण पुढच्या भागांत बघणार आहोत.

-🖋 मकरंद देसाई

#आधारचाआधारशोधताना - भाग ४

For more details : https://sflc.in/aadhaar-final-hearing-index

(Disclaimer: Images are taken from Google Images. All the rights and credit for them pertains to the original creator/owners of such graphical content.)

आधारचा आधार शोधताना - भाग ३

आधार केसमध्ये श्याम दिवाण यांनी आपला युक्तिवाद सातव्या दिवशी पूर्ण केला... त्यानंतर कपिल सिब्बल युक्तिवादासाठी मैदानात उतरले ! पहिल्याच चेंडूवर षटकार खेचत - सिब्बल यांनी "आधार हा नागरिकांवर लादलेला विरूद्ध दिशेचा आरटीआय आहे" असा दावा केला. लगेच खुद्द पंतप्रधान मोदी यांचे "आजच्या जमान्यात जो डेटावर नियंत्रण ठेवतो तो जगावर कब्जा करू शकतो" हे विधान कोट करून सिब्बल यांनी मिश्किल टोमणा मारला !

त्यांनतर आधार कायद्यातील सेक्शन ५७ ला लक्ष्य करत, त्यांनी एकीकडे सबसिडी आणि सरकारी लाभांसाठी सक्तीचे करायच्या गोष्टी करत, सरकार हरेक माणसावर ते कसे लादत आहे याचे विश्लेषण केले. खास करून इन्कम टॅक्स कायदा आणि मनी लाऊंडरिंग नियमांद्वारे लादले जात असलेले आधार त्यांनी न्यायालयासमोर आणून दिले. त्यावर पुढे जस्टिस सिक्री यांनी "सरकार जणू प्रत्येक नागरिक मनी लाऊंडरींग करत असल्यागत वागत असल्या"ची टिप्पणी केली !

जस्टिस चंद्रचूड यांनी मात्र "आजच्या युगात गुगल सारख्या प्रायव्हेट प्लेअर्स सोबत डेटा शेअर केला जात असल्या"चे म्हटले. त्यावर सिब्बल यांनी अत्यंत स्पष्ट पणे गुगल आणि व्हॉट्स ऍप ला पर्याय असतात, स्टेट ला नसतात असे उत्तर दिले. त्यानंतर आठव्या दिवशी सिब्बल यांनी आधार द्वारे नागरिकांना आकडे म्हणून मर्यादित केले जात असल्याचा दावा केला. पुढे त्यांनी ज्या देशात बायोमेट्रिक घेतले जातात ते स्मार्ट कार्ड मध्ये स्टोअर करून ते एनक्रिप्टेड कार्ड डेबिटकार्डसारखे नागरिकांच्या ताब्यात दिले जाते असे सांगितले.

यानंतर आपले अन्य मुद्दे कव्हर केल्यानंतर दहाव्या दिवशी कपिल सिब्बल यांनी आपली इनिंग पूर्ण केली. जाताजाता "आधारची केस ही भारताच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाची केस ठरू शकते. हिचे महत्त्व ADM Jabalpur पेक्षा सुद्धा जास्त आहे ! कारण ADM Jabalpur फक्त आणीबाणीपुरती मर्यादित होती, आधार मात्र अमर्यादित कालावधीसाठी भारताच्या भविष्यावर सावट बनून राहणार आहे" असे सांगून कपिल सिब्बल यांनी जस्टिस DY चंद्रचूड यांना - त्यांच्या वडिलांनी म्हणजेच YV चंद्रचूड यांनी दिलेल्या त्या निकालाची आणि DY चंद्रचूड यांनीच पुढे दुरुस्त केलेल्या त्या केसची आठवण करून दिली ! हा जणू त्यांच्या आतषबाजीने भरलेल्या खेळीच्या शेवटच्या बॉल वर खेचलेला सिक्सर होता !!

यानंतर गोपाल सुबरह्मण्यम् यांनी आपला युक्तिवाद सुरू केला. त्यांनी हाडामांसाच्या नागरिकांपेक्षा आधारमुळे इलेक्ट्रॉनिक नागरिकांना जास्त महत्त्व दिले जात असल्याचे सांगत त्यांनी सुरुवात केली. त्यांनी प्रायव्हसी आणि authentication बद्दल टेक्निकल मुद्दे कव्हर केले. त्यानंतर त्यांनी जस्टिस रोहिंतन नरिमन (फली नरिमन यांचे सुपुत्र!!) यांच्या २०१५ मधील श्रेया सिंघल खटल्यातील जजमेंट मधील (ज्या जजमेंट ने आयटी ऍक्ट चा सेक्शन ६६ ए रद्दबातल केला होता. याच जस्टिस नरिमन यांनी PMLA च्या बाबतीत हेच पुन्हा केले आणि भुजबळ यांना जामीन मिळायला आधार मिळाला !!!) - "सरकारे येतील आणि जातील परंतु कायदा कायम राहील !" हे वाक्य उधृत केले.

त्यानंतर त्यांनी जस्टिस चंद्रचूड यांच्याच puttaswamy खटल्यातील जजमेंटचा आधार घेत मूलभूत हक्कांना हात लावताना पाळायची तत्वे आणि मर्यादा कोर्टासमोर मांडल्या. झारखंड सारख्या राज्यात आधार मुळे झालेल्या exclusions चा रेट ४९% पर्यंत जाण्याची भीती असल्याचे त्यांनी कोर्टाला सांगितले. त्यानंतर शेवटी आधार मुळे झालेल्या exclusions मुळे ज्यांना त्रास झाला त्यांना नुकसानभरपाई मिळावी आणि लींकिंगच्या due dates निकलापर्यंत पुढे ढकलाव्या या मागण्यांसह सुबरह्मण्यम् यांनी आपला युक्तिवाद संपवला.

त्यानंतर ऑन स्ट्राईक आले ते टॅक्स कायद्यातील तज्ज्ञ असलेले अरविंद दातार ! त्यांनी PMLA कायद्यातील बँक खात्याशी आधार जोडणे सक्तीचे करणारा नियम क्र. ९ हा घटनेच्या आर्टिकल १४ चे उल्लंघन करतो असे सांगितले. या नियमानुसार आधार न जोडल्यास बँक अकाऊंट ब्लॉक केले जाऊ शकते. हे प्रॉपर्टी हक्क देणाऱ्या आर्टिकल ३०० ए चे सुद्धा उल्लंघन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तसेच त्यांनी आधार कायदा मनी बिल म्हणून पास करणे हे सरळ सरळ गैरसंविधानिक असल्याचे मांडले. ( हा मुद्दा पुढे पी. चिदंबरम यांनी सविस्तर हाताळला आहे.) या दरम्यान जस्टिस भूषण यांनी सगळीकडे आधार कार्ड दाखवावे लागण्यात चूक काय असे विचारले असताना - दातार यांनी चाणाक्ष पणे " जर एअरपोर्ट वर जाण्यासाठी ड्रायव्हिंग कार्ड दाखवून ओळख पडताळणी होत असेल तर चालेल, पण ड्रायव्हिंग लायसन्स शिवाय एअरपोर्ट वर प्रवेशच मिळत नसेल तर ते अयोग्य आहे" असे उत्तर दिले !

त्यानंतर त्यांनी जयराम रमेश यांच्या संसदेतील भाषणाचा संदर्भ देत प्रायव्हेट पार्टीज ना आधारची सक्ती करू देणाऱ्या सेक्शन ५७ वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्याला जस्टिस चंद्रचूड यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत - प्रायव्हेट पार्टीज ना जर आधार सक्तीचे हक्क द्यायचे असतील त्त ते मनी बिलच्या कक्षेत येत नाही अशी टिप्पणी केली. दातार यांनी आधार PAN जोडणी वैध ठरवणाऱ्या बिनोय विश्वम जजमेंट चा पुनर्विचार केला जावा अशी मागणी केली. तसेच आधार आणि PAN जोडले तर काळा पैसा संपेल या विधानावर गेली चार दशके टॅक्स कायद्यामध्ये प्रॅक्टिस करत असलेला वकील म्हणून मी फक्त हसू शकतो असा मिश्किल टोमणा मारला !

आधार क्रमांकाच्या जागी बारा शून्य टाकून रिटर्न प्रोसेस झाल्याचे संदर्भ देत त्यांनी आधार PAN लिंकिंग केल्यामुळे काळा पैसा रोखला जाण्याची शक्यता अक्षरशः हास्यास्पद असल्याचे कोर्टाला सांगितले. दातार यांनी कोर्टाला सीबीएससी परीक्षांसाठी आधार सक्ती केल्याचा स्क्रीनशॉट कोर्टाला दाखवून कोर्टाला सीबीएससी तसेच अन्य ऑल इंडिया परीक्षांसाठी आधार सक्तीचे नसल्याची ऑर्डर करायला प्रवृत्त केले. याच दिवशी कोर्टाने आधार लिंकिंगची तारीख पुढे ढकलावी यासाठी दातार यांनी कोर्टाला विनंती केली. (पुढे कोर्टाने ती तारीख अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली!) दातार यांनी शेवटी आधार संपूर्ण पणे घटनाबाह्य असल्याचे पुन्हा सांगत कायदा नसताना घेतला गेलेला सगळा डेटा डिलिट केला जाण्यासाठी guidelines कोर्टाने घालून द्याव्यात अशी विनंती करत आपला युक्तिवाद पूर्ण केला.

सिब्बल, सुब्रह्मण्यम् आणि दातार यांनी या खटल्यात नवे रंग भरले ! प्रत्येकाने आधारवर आपापल्या मुद्द्यांना धरून जोरदार हल्ला चढवला. या तिघांच्या युक्तिवादाचा परिणाम खटल्याच्या जजमेंटमध्ये नक्की जाणवेल अशी खात्री आहे.

यानंतर चिदंबरम यांनी मनी बिल संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले, तसेच अन्य पीटिशनर बाजूच्या वकिलांनी आपले युक्तिवाद पूर्ण केले. ते आपण पुढच्या भागात बघणार आहोत...

-🖋मकरंद देसाई

#आधारचाआधारशोधताना - भाग ३

For more details : https://sflc.in/aadhaar-final-hearing-index

(Disclaimer: Images are taken from Google Images. All the rights and credit for them pertains to the original creator/owners of such graphical content.)

आधारचा आधार शोधताना - भाग २

"आधारमुळे भ्रष्टाचाराला पायबंद बसतो, आधारमुळे दहशदवादाला नियंत्रित ठेवता येते, तसेच आधार हे तंत्रज्ञानाचे वरदान असून त्यामुळे बँकिंग, रेशन कार्ड यांसारख्या नागरी सुविधा या सुलभपणे, जास्त परिणामकारकतेने आणि पारदर्शकपणे वापरता येतात. आधारमुळे टॅक्स चोरीला पायबंद बसतो, सरकारचे कर संकलन वाढते." हे सगळे असताना तुम्ही आधारला विरोध काय म्हणून करता असा (भाबडा!) प्रश्न विचारणारे बहुसंख्य आहेत. त्यापैकी अनेकांचे आधार प्रेम हे २०१४ नंतर उत्पन्न झाले आहे. आधारपेक्षा आधारचे मार्केटिंग करणाऱ्या नेत्यांच्या पायी निष्ठा वाहिलेल्या बिचाऱ्या देशप्रेमी जनतेला आधारला विरोध हा देशद्रोह वाटेल यात काही आश्चर्य नाहीच ! (आणा माझे पाकिस्तानचे तिकीट!!!) पण राजकीय बाबी बाजूला ठेवून, आधारला नेमका विरोध का आहे ते वस्तुनिष्ठपणे स्पष्ट करणे आणि त्याचा पुनरुच्चार करत राहणे हे गरजेचे आहे.

सर्वप्रथम मी मला आधारला विरोध करायला लावणारे महत्त्वाचे तीन मुद्दे सांगणार आहे. त्यानंतर श्याम दिवाण यांनी हे तीन मुद्दे सोडून आधार विरोधात मांडलेल्या इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांची यादी देण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

माझा आधारला विरोध असण्याचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आधारच्या बाबतीत केली गेलेली संविधानिक प्रक्रियेची पायमल्ली... एकतर २०१६ पर्यंत आधारला कायद्याचा आधार नव्हता ! म्हणजे आपल्या पैकी बहुतांशी लोकांचे बायोमेट्रिक डिटेल्स हे सरकारने फक्त एक्झिक्युटिव्ह निर्णयाच्या आधारावर घेतले, कायद्याच्या संमतीने नाही. आता कोणी म्हणेल की - "२०१६ पूर्वी आधार सक्तीचे नव्हते, त्यामुळे कायदा नसला तर काय झालं ? लोकांनी संमतीने सरकारला आपली माहिती दिली !"... इथे या व्यवहाराची एक पार्टी ही स्टेट म्हणजे सरकार आहे हे तुम्ही विसरत आहात ! म्हणजे स्टेट म्हणजे नागरिक नव्हे. स्टेट ही संविधानाने नियंत्रित केलेली राजकीय व्यवस्था आहे. कोणा सरकारी नोकराच्या डोक्यात विचार आला आणि त्याने लोकांना हे नवीन कार्ड काढायला सांगितलं... आणि लोकांनी "सरकार सांगतंय" म्हणून ते काढलं ! याचा अर्थ ना लोकांची संमती ही फ्री आणि इन्फॉर्मड कन्सेंट होती ना स्टेट या व्यवस्थेला असा व्यवहार करायचा संविधानानुसार हक्क होता !! ही अक्षरशः संविधानाची पायमल्ली आहे. आणि आधार सारखे प्रोजेक्ट्स येतील आणि जातील... पण यामुळे आपण जर हा संविधानावर घातलेला घाला सहन केला, चालू दिला तर.... तर उद्या एखादा भगवा डावा किंवा लाल डावा किंवा लिबरल बिरबल डावा स्टेटिस्ट हुकुमशहा (उदा. जस्टिन ट्रुडो !) त्याच्या मर्जीने आपल्या सगळ्यांच्या घरात सीसीटिव्ही कॅमेरे लावेल, आणि मग आरामात त्याच्या सोयीने ८-१० वर्षांनी एखादा कायदा मनी बिल म्हणून पास करेल आणि त्याविरोधात कोर्टात दाद मागायला गेल्यावर "आधार केस" चा दाखला देईल !!! आता त्याही वेळी अशा भगव्या किंवा लाल किंवा लिबरल बिरबल हुकुमशहाचे भक्त "तुमच्याकडे लपवण्यासारखं काही नसेल तर सीसीटिव्ही लावायला का घाबरता" असा निर्लज्ज प्रश्न विचारत असतीलच.... त्यामुळे - For The Sake Of Our Constitutional Rule of Law, I want the whole structure of Aadhar to be demolished to ashes once proved unconstitutional in court !

दुसरा मुद्दा हा Proportionality या तत्त्वाचा आहे. म्हणजेे समजा आधार कायदा आधी पास करून मग लागू केला असता आणि क्षणभर मानून चालू की आधार मुळे पहिल्या परिच्छेदात उल्लेखलेले सगळे फायदे होतात... तरीही आधार सक्तीचे करू देणे हे मूलभूत हक्कांबद्दल कायदे करताना पाळायच्या Proportionality या निकषावर टिकत नाही. (हे तीन निकष थोडक्यात- Legitimate State Interest, Proportionality आणि Reasonable Procedure Established by Law असे आहेत. जास्त डिटेल्स साठी Puttaswamy केस मधील जस्टिस चंद्रचूड यांची सदर संविधान पीठाने बहुमताने मान्य केलेली जजमेंट वाचावी. याच जजमेंट ने भारतात प्रायव्हसी हा मूलभूत हक्क म्हणून मान्य केलेला आहे.) जास्त सोप्या भाषेत सांगायचे तर - सरकारी कार्यालयात लाच घेतली जाते म्हणून कायदा करून सगळ्यांच्या बेडरूम मध्ये सीसीटिव्ही कॅमेरे लावणे योग्य ठरत नाही !

तिसरा मुद्दा हा सरकारी खोटारडेपणा आणि मुजोरीचा आहे. म्हणजे - आधार मुळे अमुक एक करोडची बचत झाली म्हणायचं आणि प्रत्यक्षात आधारच्या तांत्रिक बाबी पूर्ण करू न शकलेलेे आणि त्यामुळे वगळले गेलेले गरीब - वंचित समाज गटातील खरे लाभार्थी सुद्धा त्या बचतीच्या' आकड्यात धरायचे ही सरकारी मुजोरी आणि खोटारडेपणा आहे. आधार द्वारे करत असलेल्या biometric identification चा failure rate हा तब्बल ६% इतका असल्याचे धक्कादायक सत्य खुद्द UIDAI ने सुप्रीम कोर्टाला दिलेल्या माहिती मधून बाहेर आले आहे ! (Iris Scan चा Failure Rate हा त्याहून जास्त आहे, चिंता नसावी !!!) म्हणजे शंभर लोक रोज आधार वापरून आयडेंटीटी सिद्ध करायला गेले तर आधारची चक्रम यंत्रणा ६ लोकांना नाकारते असा याचा ढोबळ अर्थ होतो... आपला देश सव्वाशे कोटींचा आहे. आणि सगळीकडे आधार identification लागू केल्यामुळे किती लोकांना त्रास आणि जाच सहन करावा लागतोय याची कल्पना करवत नाही...

हे तीन मुद्दे म्हणजे Unconstitutionality, Proportionality आणि Exceptions श्याम दिवाण यांनी सुप्रीम कोर्टात पुरावे, शपथ पत्रे आणि माहिती देणाऱ्या कागदपत्रांसहित मांडले आहेत. आधार खटल्यात त्यांचे योगदान हे अत्यंत मोलाचे आहे. २०१२ पासून त्यांनी चालू ठेवलेली ही लढाई भारतीय नागरिकांच्या आणि येणाऱ्या पिढ्यांच्या नागरी हक्कांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यांचे याबाबत आभार मानून त्यांनी मांडलेले अन्य महत्त्वाचे मुद्दे थोडक्यात मांडत आहे (त्यांचा सुप्रीम कोर्टातील संपूर्ण युक्तिवाद आणि प्रतिवाद एकत्र वाचण्यासाठी पहिल्या कमेंट मध्ये लिंक दिली आहे.) -

* आधारच्या बाबतीत सुरू असलेला Data Security बद्दलचा सरकारी निष्काळजपणा

* आधारमुळे सरकारी पातळीवर जमलेल्या राक्षसी माहितीमुळे उभा ठाकलेला Profiling चा धोका

* आधारमुळे असलेली State Surveillance ची शक्यता

* प्रायव्हेट प्लेअर्स आणि CIDR यांच्याबद्दल असलेली Data Misuse ची भीती

* आधार कायद्याने नागरिकांच्या तक्रार करण्यावर घातलेली बंधने

* प्रायव्हसी आणि Biological Details सक्तीने घेणारा आधार मांडलेले कायदा

* Aadhar becoming an Electronic Leash

तर या पोस्ट सीरिज च्या आजच्या भागात आधारला माझा विरोध असण्याची महत्त्वाची कारणे, advocate श्याम दिवाण यांनी याबाबतीत दिलेले योगदान आणि मांडलेले महत्त्वाचे आक्षेप आपण पाहिले. या सीरिज च्या पुढच्या भागात उरलेल्या विरोधी पक्षाच्या वकिलांनी मांडलेले मुद्दे आणि केलेले युक्तिवाद आपण बघणार आहोत.

-🖋 मकरंद देसाई

#आधारचाआधारशोधताना - भाग २

For more details : https://sflc.in/aadhaar-final-hearing-index

(Disclaimer: Images are taken from Google Images. All the rights and credit for them pertains to the original creator/owners of such graphical content.)

आधारचा आधार शोधताना - भाग १

आज, दिनांक १० मे २०१८ रोजी आधार केस मधील युक्तिवाद आणि प्रतिवाद पूर्ण होऊन कोर्टाने केस निकालासाठी क्लोज केली आहे. निकाल काय येतो याची उत्सुकता लागून राहिलेली असली तरी त्याला अजून किमान काही महिन्यांचा अवकाश लागेल याचे भान आहे. आधार सारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या केसची जजमेंट तयार करणे हे घाईत उरकण्या सारखे काम नसल्याने किमान इथेतरी न्यायालय दिरंगाई लावते वगैरे टोमणे, आरोप व्हायला नकोत...

सुदैवाने या केसच्या घडामोडींचा अभ्यास करण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. सदर केसच्या अद्ययावत घडामोडी आपल्याला उपलब्ध करून देणाऱ्या लोकांचे म्हणजेच- कोर्ट रूम मधून लाईव्ह ट्विटस् करणारे ट्विटर हॅण्डलस् आणि काही कायद्याच्या क्षेत्रातील माहिती देणाऱ्या वेबसाइट्स - यांचे सर्वप्रथम आभार मानावेसे वाटतात.

आधार केस ही काही कोर्टात चालणारी साधारण केस नाही. आधारचा निवाडा हा देशाच्या भविष्यावर कायमचा ठसा उमटवून जाणारा, आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांवर परिणाम करणारा आणि नागरिक म्हणून आपला असलेला दर्जा बदलणारा ठरणार आहे. त्यामुळे ही केस फक्त न्यायाधीश आणि वकिलांच्या प्रोफेशनल चर्चांपुरती मर्यादित राहणे नागरिकांच्या हिताचे नाही.

याच कारणासाठी, आधार प्रकरणी आपल्या वाचकांना Informed Opinion बनवण्यात मदत व्हावी या उद्देशाने, खारीचा वाटा म्हणून - केस दरम्यान वेळोवेळी मी पोस्ट केल्या आहेत, छोटे लेख लिहिले आहेत, कमेंट मध्ये चर्चा, वाद - प्रतिवाद केले आहेत. मात्र आता केस पूर्ण झाल्यामुळे, आणि निकालाला अवकाश असल्यामुळे या संपूर्ण केस बद्दल सविस्तर लिहिणे आणि विश्लेषण करताना जास्त खोलवर जाण्याचा प्रयत्न करणे मला आवश्यक वाटते.

(Special Thanks to @gautambhatia88 , @prasanna_s and SFLC.in , Livelaw.in , BarAndBench.com ; content of whom I am using as Reference Material for this article series...)

म्हणूनच या प्रकरणा संदर्भात एक लेखमाला करायचा निश्चय केला आहे. ज्यामध्ये या केसचा एकंदर आवाका, दोन्ही बाजूंचे मुद्दे आणि महत्त्वाच्या युक्तिवादांचे विश्लेषण या गोष्टी कव्हर करणार आहे. अर्थातच आधार बाबत माझी भूमिका यात येईलच. मला तटस्थ असण्यात अजिबात रस नाही. मुळात जेव्हा इतकी महत्त्वाची गोष्ट आपण अभ्यासत असतो तेव्हा त्यावर स्वतःचे मत नसणे हे कणाहीन पणाचे किंवा वैचारिक कोडगेपणाचे किंवा नागरिक म्हणून भित्रेपणाचे लक्षण आहे, असे मला वाटते. त्यामुळे मी तटस्थ वगैरे असेन अशी आशा नसावी. मला जे योग्य वाटतं ते ठामपणे मांडायचे सोडणार नाही.

पण असे करताना वस्तुनिष्ठ राहायचा आणि मांडलेल्या प्रत्येक महत्त्वाच्या मुद्द्यासाठी संदर्भ - लिंक्स द्यायचा प्रयत्न करेन यात शंका नाही. त्याचबरोबर तर्कशुद्ध पणे आणि गंभीर स्तरावर मुद्द्यांना खोडून काढणाऱ्या प्रतिक्रिया किंवा चुका दर्शवणारी माणसे यांचे नेहमीच स्वागत असेल. आधार केसच्या सुरुवातीला मी आधारचा समर्थक होतो !! त्यामुळे पुराव्याने सबळ असलेले तर्कशुद्ध मुद्दे वाचून मी मत बदलायला तयार आहे याबद्दल शंका नसावी...

आधार खटल्यात विरोधकांच्या बाजूने श्याम दिवाण, गोपाल सुबरह्मण्यम्, कपिल सिब्बल, पी. चिदंबरम, अरविंद दातार, मीनाक्षी अरोरा तसेच अन्य नामांकित वकिलांनी बाजू मांडली. तर सरकारी पक्षातर्फे अॅटर्नी जनरल के. वेणुगोपाल यांच्यासोबत राकेश द्विवेदी, तुषार मेहता, हरीश साळवे यांच्यावतीने झोहेब हुसेन यांच्यासारख्या नामांकित वकिलांनी बचावाचे मुद्दे मांडले.

तर सुप्रीम कोर्टातील या खटल्याचे कामकाज चीफ जस्टिस न्या. दीपक मिश्रा यांच्या सोबत न्या. चंद्रचूड, न्या. सिक्री, न्या. भूषण आणि न्या. खानविलकर यांच्या संविधान पीठाने पाहिले.

आधार संदर्भात असलेले मुख्य आक्षेप हे प्रायव्हसीचा मुद्दा, आधारचे असंविधानिक स्ट्रक्चर, आधारच्या बाबतीत सरकारी यंत्रणेने चालवलेली हक्कांची पायमल्ली, आधारमुळे स्टेटचे नागरिकांवर होणारे अतिक्रमण, आधारचे कम्पल्सरी - सक्तीचे असणे, यांसारखे गंभीर मुद्द्यांवर आधारित आहेत.

इतकी प्रस्तावना पुरेशी असावी असे वाटतेे. या लेखमालेच्या पुढच्या भागात आधारला विरोध असण्याची मुख्य कारणे आणि श्याम दिवाण यांनी मांडलेले गंभीर आक्षेपाचे मुद्दे यांची सविस्तर चर्चा करणार आहोत. त्यानंतर पुढील भागात अन्य विरोधक वकिलांच्या मुद्दे आणि मग सरकारी बाजूचे युक्तिवाद बघायचे आहेत.

- 🖋 मकरंद देसाई

#आधारचाआधारशोधताना - भाग १

#Aadhar @ #SupremeCourt

(Disclaimer: Images are taken from Google Images. All the rights and credit for them pertains to the original creator/owners of such graphical content.)