शुक्रवार, ११ एप्रिल, २०२५

लोकशाही आणि लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न - भाग ४

लोकशाही व्यवस्थेसमोर आजच्या काळात लोकसंख्येच्या विचित्र गणितांनी जे काही कूटप्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांची साधारण तोंडओळख वाचकांना व्हावी या हेतूने ही लेखमाला योजली आहे! सदर लेखमालेच्या या चौथ्या भागात आपण स्थलांतरसंबंधित समस्यांची ओळख करून घेत पाश्चात्य जगातील स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे यांच्यातील संघर्ष, नव्याने उगवता वंशराष्ट्रवाद, पाश्चात्य सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि तत्सम विषय चर्चेला घेणार आहोत...

भाग ४ : गोऱ्यांच्या 'पितृभू-पुण्यभू'ची गोष्ट!

आपण गेल्या भागात पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांना उभारी देणारी निओलिबरल धोरणे, स्थलांतराचे स्वागत करणारे राजकीय वातावरण आणि त्यानुषंगाने होणारी सांस्कृतिक सरमिसळ यांच्याबद्दल सविस्तर चर्चा करून झाली आहे. आता गोऱ्यांच्या देशाकडे गेल्या काही दशकांत जो स्थलांतराचा ओघ वाहता राहिला त्याचा त्या देशांच्या अर्थव्यवस्था आणि स्थलांतर करणारे लोक या दोघांनाही फायदा झालाच हे  आपण पाहिलेल्या आकडेवारीमुळे अगदी स्पष्ट आहे. पण जिथे मध असतो तिथे डंख मारणाऱ्या माशाही असतात हा निसर्गाचा नियम इथेही चुकलेला नाही!

नुकतेच पुन्हा निवडून आलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे जेव्हा कमला यांच्याविरुद्ध प्रचार करत होते तेव्हाचा हा एक किस्सा बघा - हैती या देशातून अमेरिकेत येणारे लोक हे कसे तुमची मांजरे कुत्री कच्ची चावून खातील असा बागुलबुवा दाखवून ट्रम्पतात्यांनी प्रचारात धुरळा उडवून दिला होता! तुमच्या देशात बेकायदेशीरपणे घुसणाऱ्या या स्थलांतरित लोकांना मोठ्या संख्येने इथे आणून कमला आणि बायडन यांना इथली संस्कृती नष्ट करून टाकायची आहे अशी भूमिका प्रभावीपणे मांडून ट्रम्प यांनी प्रचारात आघाडी घेतली होती.

Most Americans approve of increasing deportations, sending more U.S. troops to the Mexican border

हा मुद्दा इतका प्रभावी होता की ट्रम्प यांनी निवडणूक जिंकल्यावर जे विश्लेषण समोर आलं त्यात हा बेकायदेशीर स्थलांतराचा मुद्दा मतदारांसाठी सर्वात महत्त्वाच्या निकषांपैकी एक होता हे स्पष्ट झालं. अलीकडे ट्रम्प यांनी अनधिकृत स्थलांतर करणाऱ्या लोकांना देशातून हाकलायला सुरुवात केल्यानंतर जे काही सर्व्हे झाले, त्यातही असाच कल कायम असल्याचे स्पष्ट झाले. उदाहरणार्थ: फेब्रुवारी २०२५ मध्ये Pew Research Center या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या आकड्यांनुसार -

  • 59% of U.S. adults say they approve of Trump increasing efforts to deport people who are living in the U.S. illegally, including 35% who strongly approve.
  • 74% of Republicans and Republican-leaning independents say the Trump administration is doing the right amount to deport immigrants who are in the U.S. illegally. Another 12% say it’s doing too little and 13% say it’s doing too much.
  • Roughly nine-in-ten White Republicans approve of increasing federal deportation efforts (91%) and increasing the military presence on the border (92%).
  • Among Hispanic Republicans, approval falls to 69% for increasing deportations and 75% for sending additional troops to the border.

यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की ट्रम्प यांच्या मतदार वर्गाला स्थलांतर हा एक फार जिव्हाळ्याचा प्रश्न वाटतो. या समर्थनाच्या जोरावरच, ट्रम्प यांनी सत्तेत आल्यावर सुरू केलेली अवैध स्थलांतर केलेल्यांना हाकलण्याची कारवाई सध्या जोमाने सुरू आहे. त्याद्वारे दक्षिण अमेरिकन, आफ्रिकन, भारतीय असे विविध प्रकारचे लोक अमेरिकेकडून त्यांच्यात्यांच्या देशांत परत पाठवले गेले. त्यात शेकडो भारतीय लोकांना विमाने भरून, हातात रुमाल वगैरे बांधून कसे आपल्याकडे परत पाठवले आणि त्यावरून आपल्या राजकारणात कसा किती गहजब सुरू होता हे काही वेगळं सांगायला नको...

https://www.youtube.com/watch?v=GvLWAvP2G1o

आता या ट्रम्प यांच्या समर्थक वर्गात काही अंतर्गत मतभेद आहेत. त्यातील एक कंपू, ज्यात एलोन मस्क, विवेक रामस्वामी प्रभृति मंडळी आहेत त्यांचं म्हणणं असं आहे की स्थलांतर चालेल, पण अनधिकृत नको, आपण किती कसे कोण कुठले लोक घ्यायचे ते ठरवू आणि तेवढेच इकडे आणू! यात येणारे लोक हे अमेरिकन व्हॅल्यूज् म्हणजे त्यांची जी काही महत्त्वाची सांस्कृतिक मूल्ये आहेत त्याच्याशी एकनिष्ठ असतील तरच त्यांना इथे राहू द्यावे असा तोडगा सुचवला जातो. याला एक प्रकारचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किंवा Conservative Nationalism म्हणता येईल. म्हणजे येणाऱ्या माणसाची पितृभू कोणतीही असली तरी अमेरिकेला पुण्यभू मानून कायदेशीर मार्गाने येत असतील आणि त्यांच्या येण्याने अमेरिकेला फायदा होणार असेल तर त्यांना येऊ द्या असा काहीसा हा मतप्रवाह आहे...

https://www.ndtv.com/world-news/vivek-ramaswamy-says-legal-immigration-system-is-broke-in-us-6990029

तुम्ही मस्क यांची ट्विट वाचली किंवा विवेक रामस्वामी यांची भाषणे ऐकली असतील तर हे प्रकरण फार स्पष्ट होतं.. दुसरा कंपू आहे तो म्हणजे वंशराष्ट्रवादी लोकांचं! आता लिबरल डावे वगैरे मंडळी या कंपूला रेसिस्ट नाझ्झ्झी वगैरे म्हणतात. पण आपल्या सध्याच्या या चर्चेत हा एकंदर विषय समजून घेणे हे व्हिलन शोधण्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं असल्यामुळे, आपण त्यांना तूर्तास वंशराष्ट्रवादी (Ethno-Nationalist) एवढंच म्हणून पुढे जाऊ!! 

तर या मंडळीचं म्हणणं असं आहे की जगात गोरे किंवा तत्सम वंशाचे लोक (गोरा वर्ण, भुरे केस, घारे डोळे वगैरे वगैरे) संख्येने आधीच कमी आहेत! त्यात सुशिक्षित गोऱ्या स्त्रिया यांनी डाव्या लिबरल लोकांच्या नादी लागून पोरं जन्माला घालण्यापेक्षा नोकरी करून मांजरे पाळण्याला जास्त महत्त्व दिल्यामुळे, जन्मदर घसरून गोऱ्यांची जमातच धोक्यात आली आहे असं काहीसं या लोकांचं मत आहे. यावरूनच पुढे मग प्रसिद्ध गायिका टेलर स्विफ्टला "चाइल्डलेस कॅट लेडी" म्हणून हिणवण्याची मोहिम या लोकांनी हातात घेतली होती! 

U.S. Senator J.D. Vance (R-OH) | Taylor Swift's Instagram post endorsing US Vice President and Democratic presidential candidate Kamala Harris. (Photo illustration by Salon/Getty Images)

ती मोहिम इतकी फोफावली की ट्रम्प यांचे सध्याचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे डी वांस यांनी प्रचारादरम्यान कमला हॅरिस या म्हणजे या 'चाइल्डलेस कॅट लेडी' जमातीनेच उभी केलेली मूर्ख बाहुली आहे वगैरे म्हणत प्रचाराला फोडणी दिली होती! याचा परिणाम म्हणून टेलर स्विफ्टने एक खुले पत्र लिहीत आपल्या फॅन लोकांना कमला यांना मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. हे पत्र Intstagram वर टाकताना तिने आपल्या लाडक्या मांजराचा फोटो टाकत पत्राच्या शेवटी "टेलर स्विफ्ट, चाइल्डलेस कॅट लेडी" असा स्वतःचा उल्लेख केला होता.

https://www.instagram.com/p/C_wtAOKOW1z/

तर अशाप्रकारे "मुलगी शिकली, चाइल्डलेस कॅट लेडी झाली" या प्रकारामुळे भविष्यात गोऱ्यांची लोकसंख्या अजूनच कमी-कमी होत जाण्याच्या भयाने ग्रासलेल्या या वंशराष्ट्रवादी लोकांचा स्थलांतर विरोध हा काहीसा "अनधिकृत तर नकोच, पण अधिकृत स्थलांतरही कमीच करा!" अशा थाटाचा आहे. थोडक्यात नुसती अमेरिकेला पुण्यभू मानतात म्हणून कोणीही इथे आणू नका, पितृभू पुण्यभू दोन्ही असतील त्यांनाच अमेरिकन म्हणा असं हे वंशराष्ट्रवादी म्हणत आहेत. ट्रम्प हे स्वतः या विचाराचे नसतील तरीही त्यांच्या समर्थकांपैकी एक मोठा वर्ग या विचारांचा आहे ही बाब राजकीयदृष्ट्या अर्थातच महत्त्वाची आहे... 

आता हा विषय अमेरिकेपुरता मर्यादित अर्थातच नाही. अमेरिका याबाबतीत, खास करून ट्रम्प यांच्यामुळे याबाबतीत 'अहेड ऑफ द कर्व्ह' असली तरी कॅनडा आणि युरोपातही या प्रकरणाचे पडसाद आपल्याला दिसून येतात. Brexit म्हणजे युरोपियन युनियनपासून इंग्रजांनी गेल्या दशकात घेतलेला काडीमोड आपल्याला आठवत असेलच! त्यामागे जी महत्त्वाची कारणे मानली जातात त्यापैकी युरोपियन युनियनमुळे सहज होऊ शकणारे स्थलांतर हा एक कळीचा मुद्दा होता. तसेच इटलीच्या सध्याच्या पंतप्रधान म्हणजे आपल्या लाडक्या जॉर्जिया मेलोनी जी यांना, स्थलांतरावर वचक बसवण्याच्या त्यांनी उठवलेल्या मुद्द्याने, सत्तेच्या जवळ जाण्यास मदत केली होती.

https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/16/nigel-farage-defends-ukip-breaking-point-poster-queue-of-migrants

अशाप्रकारे स्थलांतर हा घसरत्या जन्मदरावर सुचवला जाणार सोपा सुटसुटीत इलाज प्रत्यक्षात किती जिकिरीचा असतो हे यातून आपल्यासमोर स्पष्ट होतं! स्थलांतर हे आर्थिक समृद्धीचे साधन म्हणून वापरणाऱ्या पाश्चात्य निओलिबरल धोरणांना गेल्या दशकापासून या 'पितृभू-पुण्यभू'च्या राड्याने उघड आव्हान दिले आहे! यातूनच आता व्हिसाबाबत कडक निकष आणि टेरीफ लावण्यासारखी Isolationist आर्थिक धोरणे उदयाला येत आहेत. कार्पोरेट जगात बऱ्याच ठिकाणी लागू असलेल्या Diversity Equity Inclusion म्हणजे DEI धोरणविरोधात ट्रम्प यांनी उगारलेला कायद्याचा बडगाही याचाच एक पडसाद होय! त्याचे सांस्कृतिक परिणाम म्हणून मग जास्त प्रमाणात वांशिक विविधता मिरवणाऱ्या हॉलीवूड चित्रपटांवर बहिष्कार - वांशिक अल्पसंख्य किंवा स्थलांतर करून आलेल्या लोकांच्या कला - संगीत - पाककृती - सण - उत्सव यांच्याबद्दल एक प्रकारची तेढ अशा गोष्टी पुढे येत आहेत. 

तर आपल्या लेखमालेत आपण आतापर्यंत कोरियात जाऊन जन्मदराचे गणित शिकून आलो, त्यानंतर आखाती प्रदेशात जाऊन नागरिक आणि निवासी यांच्यातील फरक जाणून घेतला. त्याचबरोबर आपण स्थलांतर हा या जन्मदराच्या समस्येवरील इलाज म्हणून वापरणाऱ्या पाश्चात्य निओलिबरल व्यवस्थेची माहिती घेऊन, मग आजच्या भागात या 'पितृभू-पुण्यभू' प्रकरणाची चर्चा केली आहे.  या लेखमालेत आता आपण भारत आणि महाराष्ट्राशी संबंधित विषयांना हात घालण्यापूर्वी एकदा पुढच्या भागात या विषयाशी संबंधित महिलांचे प्रश्न-फेमिनीझम वगैरेची सविस्तर ओळख करून घेणार आहोत. त्यामुळे या आजच्या भागात उल्लेख केलेल्या "चाइल्डलेस कॅट लेडी" प्रकरणाची गुंतागुंत अजून खोलात जाऊन समजून घेण्यासाठी पुढील भागात पुन्हा भेटूच, तोपर्यंत रजा घेतो!

शुक्रवार, २८ मार्च, २०२५

"इमरान प्रतापगढी विरुद्ध गुजरात सरकार" खटल्यातील न्यायमूर्ती अभय ओक यांचे निकालपत्र

महाराष्ट्राचे सुपुत्र आणि सन्माननीय न्या. अभय श्रीनिवास ओक यांनी लिहिलेला, कॉँग्रेसचे खासदार इम्रान प्रतापगढी यांच्या प्रकरणातील माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिर्णय आजरोजी प्रसिद्ध जाहीर झाला. सदर प्रकरणात गुजरात पोलिसांनी खा. प्रतापगढी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआर रद्दबातल ठरवत संबंधित फौजदारी कारवाईला माननीय कोर्टाने केराची टोपली दाखवली आहे. खासदार प्रतापगढी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या एका कवितेसंदर्भात भावना दुखावल्याचे सोंग आणून त्यांना फौजदारी प्रकरणात गोवण्याचा गुजरात सरकारचा शर्थीचा प्रयत्न यामुळे फोल ठरला आहे! न्या. ओक यांचे सदर निकालपत्र वाचताना नजरेस पडलेले काही ठळक मुद्दे याठिकाणी एकेक करून, निकालपत्रातील संबंधित उताऱ्यासह देत आहे:

१. माननीय न्यायालयाने पोलिसांना "तुम्ही संविधानाच्या बळावर उभ्या राहिलेल्या यंत्रणेचा हिस्सा आहात" याची आठवण करून दिली आहे. 

२. पोलिसांना अशा प्रकरणात कारवाईच्यापूर्वी तक्रारीची पडताळणी करण्याची सूचना

३. जुन्या कायद्यातील सेक्शन १५३ अ आणि नव्या कायद्यातील सेक्शन १९६ यांतील साम्य आणि फरक

४. सकृतदर्शनी थोतांड वाटणारी तक्रार एवढी चालू दिल्याबद्दल गुजरात पोलिसांवर ताशेरे आणि उच्च न्यायालयावर नाराजी


५. मानवी जीवनातील कला, कविता, विनोद आणि उपहास यांचे महत्त्व 

६. जेव्हा जेव्हा पोलिस संविधानाची मूल्ये झिडकारतील तेव्हा नागरिकांना संरक्षण देणे हे कोर्टाचे कर्तव्यच असल्याची नोंद

७. संविधानाच्या मूल्यांना नख लावणाऱ्या अशा प्रकारांना त्वरेने धुडकावून लावण्यासाठी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सदैव सतर्क राहण्याची गरज याठिकाणी व्यक्त केली आहे. 

८. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात असताना दोन दशकांपूर्वी दिलेल्या, "मी नथुराम गोडसे बोलतोय" या नाटकाविरुद्ध सरकारने केलेली जप्तीची कारवाई हाणून पाडणाऱ्या निर्णयाची आठवण याठिकाणी नोंदवली आहे. 

९. अशा प्रकरणात यापुढे पोलिसांनी कारवाईआधीच तक्रारीची पडताळणी करण्याचे निर्देश

१०. एखाद्या हलक्या आणि चंचल मन असलेल्या व्यक्तीच्या भावना दुखावतील हा गुन्हा दाखल करण्याचा निकष असू शकत नाही अशी पोलिसांना सूचना

११. यासारख्या प्रकरणात तपास प्राथमिक अवस्थेत असतानाच दाखल केलेले गुन्हे रद्द ठरवण्याचे पूर्ण अधिकार उच्च न्यायालयांना असल्याची स्पष्ट नोंद

१२. खासदार प्रतापगढी यांच्याविरुद्ध जामनगर येथे दाखल केलेला संबंधित एफआयआर आणि त्यानुषंगाने चाललेली कारवाई रद्द ठरवण्यात आली आहे. 
















सदर प्रकरणातील पूर्ण निकालपत्र वाचण्यासाठी:

Case no. – Crl.A. No. 1545/2025

Case Title – Imran Pratapgadhi v. State of Gujarat

Citations :
2025 INSC 410
2025 LiveLaw (SC) 362


बुधवार, २६ मार्च, २०२५

कामराकांडाचा उपसंहार!

१. कुणाल कामराने अपलोड केलेला व्हिडिओ बघून, हॅबीटॅट स्टुडिओ फोडायला गेलेले शिंदेचे सैनिक "अरे, तासाभरात हा इथून कुठे गेला" अशा बुचकळ्यात पडलेले बघून वाईट वाटलं...

२. स्टँड अप कॉमेडी सेट युट्यूबवर अपलोड होईपर्यंत मध्ये एडिटिंग वगैरे करायला बराच वेळ जातो, त्यामुळे कामरा काही इतका वेळ तिथे बसून राहणार नाही ही साधी गोष्ट बिचाऱ्यांना झेपली नाही. एकनाथरावांनी थोडा खर्च करून आपल्या या कार्यकर्त्यांना दोन तीन स्टँड अप कॉमेडी शो बघायची सोय करून द्यायला हवी!

३. कामराच्या कॉमेडीचा दर्जा ज्या प्रकारे घसरत चालला आहे ते बघता थोड्याच दिवसांत तो उबाठा गटाचा प्रवक्ता होऊ शकतो! 

४. तसं झाल्यास कुणाल कामरा हा उबाठा गटातील हास्यास्पद कंटेंट क्रिएटरच्या यादीत तिसरा-चौथा येईल! कारकून इन चीफ यांचं अढळपद कायम राहील!!

५. कामराने खरंतर त्या स्किटमध्ये आपले आदरणीय मोदीजी आणि अमित शहा यांच्यावर जास्त विनोद केले. तरी ऑफेंड होणाऱ्यांच्या यादीत मोदींचे भक्त कुठे दिसले नाहीत याची कमाल वाटली! मोदी भक्त सहिष्णू झाले म्हणावं की त्यांनी कामराचा नाद सोडला म्हणावं?

६. या निमित्ताने का होईना, महाराष्ट्रात ज्यांच्या राजवटीत कविता शेअर करण्यासाठी महिनाभर तुरुंगवास भोगावा लागला आणि लोकांना बंगल्यावर नेऊन पाठीवर वळ येईपर्यंत पाहुणचार करण्यात ज्यांची स्पेशालिटी आहे त्यांनाही फ्रीडम ऑफ स्पीचचे पान्हे फुटले, ही इष्टापत्तीच म्हणावी!!

७. या एकंदर प्रकरणात सर्वात मजेशीर म्हणजे उबाठा गटाच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी एका टीव्ही चॅनलवर दिलेली अफलातून प्रतिक्रिया... ज्या माणसाला आपल्या पक्षाचा इतिहासही नीट माहिती नाही अशा माणसाला थेट राज्यसभेत पाठवलं तरच हे असे दिव्य प्रसंग बघायला मिळतात!

८. चतुर्वेदी मॅडम बिनधास्तपणे म्हणाल्या की असं आमच्या राजकीय पक्षाने कुठे स्टुडिओ वगैरे फोडल्याचं एकतरी उदाहरण दाखवा, आम्ही असं मुळीच करत नाही! हे ऐकल्यावर सगळ्यात आधी आपल्या निखिल वागळे सरांची आठवण आली!!

९. हे असं कांड करून कामरा सेफ म्हणून तामिळनाडूत जाऊन बसला असं म्हणतात, अलीकडेच तिथल्या सत्ताधारी पक्षाने युट्यूबर सावुकू शंकर यांच्या घराची जी नासधूस केली तो प्रसंग लक्षात असल्यामुळे या प्रसंगाची बहार भलतीच वाढली...

१०. कामराने आपल्या पप्पू द प्रिन्स यांचं लाडकं पॉकेट संविधान हातात घेऊन सेल्फी टाकला. आजकाल ही एक फॅशन झाली आहे! इंस्टाग्रामवर सेपियो... वगैरे निब्बानिब्बी मंडळी मुराकामी किंवा हरारी किंवा गेलाबाजार आपले अच्युत गोडबोले सर यांची पुस्तकं कॉफीबरोबर ठेवून अस्थेटिक फोटो टाकत, त्याचाच हा पुढचा प्रकार असावा!

११. या संविधान लव्हर गँगची एक विशेष बाब म्हणजे ज्या पॉकेटबुकवर त्यांचा इतका जीव आहे ते कधी उघडून वाचायची तसदी ते घेत नसावेत! भारताच्या घटनेत पहिली दुरुस्ती नक्की कोणती, ती कोणी केली, का केली आणि कशी केली याचं साधं कुतूहलही या लोकांना वाटत नाही... 

१२. कलम १९ मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला थेट घटनेत बदल करून वेसण घालणारे नक्की कोण होते, त्याचा आपल्या एकंदर कायदा आणि न्यायव्यवस्थेवर नक्की काय परिणाम झाला हे समजून घ्यायची गरज कामरा आणि पप्पू द प्रिन्स यांना नसली तरी आपल्याला आहे, त्यामुळे गरजूंनी याबाबतीत थोडं गुगल करायला हरकत नाही!

१४. कायद्याच्या विषय आलाच आहे तर - महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विधानभवनात कामराला जी धमकी/तंबी देऊन बसले आहेत ती त्यांनी तडीस न्यावी अशी त्यांना आमची मराठी माणूस म्हणून विनंती आहे. आपले मुख्यमंत्री कायदा शिकलेले आहेत, त्यामुळे कामराचा नक्की गुन्हा काय, असेल तर नक्की कोणत्या कलमाखाली आणि कारवाई म्हणजे नक्की काय करणार हे त्यांनी महाराष्ट्राला सांगितलं तर बरं होईल...

१५. जर असं झालं नाही, कोर्टात कामरा आपल्या सरकारी वकिलांवर भारी पडला तर भर विधानभवनात आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी एका स्टँड अप कॉमेडीयनवर कारवाईची घोषणा केली आणि तो बिनदिक्कत असाच उठाठेवी करत फिरत राहिला तर मराठी जनतेचा मुख्यमंत्री एका छचोर कॉमेडियनसमोर जेरीस आला अशी अत्यंत नामुष्कीजनक प्रतिमा भारतभर पसरायची भीती आम्हाला मराठी माणूस म्हणून वाटत आहे...

१६. कुणाल कामरा आजकाल एकदम अमितभाई शाह यांच्यासारखा दिसू लागला आहे. एखाद्या माणसाचा आपण खूप द्वेष केला तर आपण तसे दिसू लागतो असा काही सिगमंड फ्रॉइड किंवा कार्ल यंग यांचा निष्कर्ष आहे का हे कोणाला माहिती असल्यास कृपया कमेंटमध्ये सांगावे!

१७. कामराने खरंतर त्या व्हिडिओत अंबानी सिनियर आणि अंबानी ज्युनियर यांच्यावर फार ल दर्जाचे विनोद केले. त्यामुळे "मुकेसभाय जिओ योजने"चे लाभार्थी म्हणून याठिकाणी कामराचा निषेध करणं आम्हाला भाग आहे!

१८. कामराने त्या स्टँड अपमध्ये वृद्ध लोकांना सरसकट डीह्युमनाईज वगैरे केलं आहे, फॅट शेमिंग केलं आहे, गरिबीतून वर येणाऱ्यांची थट्टा उडवली आहे या गोष्टी फारशा कोणाला झोंबल्या नाहीत...

१९. आपल्या जर्मन शेफर्ड ध्रुव राठीसारखेच कामराचे विदेशातही फॅन आहेत हे त्याला युट्यूबवर येणारी डॉलर आणि युरोतील सुपरचॅट बघून लक्षात आलं! त्यातील ३०% हिस्सा युट्यूब घेऊन उरलेला कामराला देईल आणि मग त्यातील ३०% हिस्सा घ्यायला आपल्या निर्मला काकू समर्थ आहेतच! त्यामुळे देशाच्या जीडीपीत भरच पडणार आहे!!

२०. बाकी ठाण्यातील शिंदेंच्या कार्यकर्त्यांनी कामराने तिथे स्टँड अप केला म्हणून हॅबीटॅट फोडून टाकलं! सोलापूरातील शिंदेच्या माणसांनी कॉमेडियन प्रणित मोरेला प्रत्यक्ष स्टँड अप सुरू असतानाच, ऑडियन्ससमोर गाठून, त्याचा हात मोडला होता! आत यात नक्की कोणते शिंदे सरस हे तुम्ही ठरवा!!

इति लेखनसीमा

दिनांक २६ मार्च २०२५


सोमवार, २४ मार्च, २०२५

लोकशाही आणि लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न - भाग ३

लोकशाही व्यवस्थेसमोर आजच्या काळात लोकसंख्येच्या विचित्र गणितांनी जे काही कूटप्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांची साधारण तोंडओळख वाचकांना व्हावी या हेतूने ही लेखमाला योजली आहे! सदर लेखमालेच्या या तिसऱ्या भागात आपण गोऱ्यांच्या दुनियेत म्हणजे पश्चिमेत भ्रमंती करून स्थलांतराशी संबंधित लोकसंख्येच्या आणि लोकशाहीच्या प्रश्नांची चर्चा करणार आहोत...

भाग ३ : पश्चिमेचे आमंत्रण!

पश्चिमेकडे लोकांचं स्थलांतर होणे हा विषय काही आता भारताला नवा राहिलेला नाही. दरवर्षी हजारो भारतीय शिक्षणाच्या, नोकरीच्या किंवा तत्सम वैयक्तिक उत्कर्षाच्या कारणास्तव अनिवासी होत असतात! अलीकडे जसजशी संपर्क आणि दळणवळणाची साधने सुकर, सुलभ आणि स्वस्त झाली तसं हे प्रमाण दरवर्षी वाढतच चाललं आहे... 

आता यात एक कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे गेली काही दशके पाश्चात्य देशांनी सातत्याने राबवलेली स्थलांतर फ्रेंडली धोरणे! आपण गेल्या भागात अरब अमिरातीत स्थलांतरित मंडळींना नागरिकत्व मिळवण्यावर कशी बंधने आहेत हे पाहिलं होतं. पाश्चात्य देशांनी मात्र याबतीत लिबरल धोरणे अवलंबली आणि त्याचा परिणाम म्हणून जगभरातील टॅलेंट पश्चिमेकडे जमा होत गेले. अमेरिकेचे उदाहरण घ्यायचे तर अमेरिकन ड्रीम म्हणून ऑफर केल्या जाणाऱ्या लिबरल स्थलांतर धोरणांमुळे अमेरिकेला सुंदर पिचाई, सत्या नडेला आणि इलोन मस्क यांच्यासारखे बिनीचे तंत्रपती अमेरिकेला लाभले! गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि टेस्ला या अतिबलाढ्य अमेरिकन कंपन्यांचे नेतृत्व ही स्थलांतरित मंडळी करत आहेत. 

ही ठळक उदाहरणे झाली, आता डेटा बघू! अमेरिकेतील बिलियन डॉलर व्हॅल्युएशन असलेल्या जेवढ्या कंपन्या आहेत, त्यापैकी निम्म्याहून अधिक या बाहेरून तिथे आलेल्या लोकांनी फाऊंडर म्हणून उभ्या केलेल्या आहेत! फोर्बस् या बिजनेस विश्वातील महत्त्वाच्या माध्यमसंस्थेने २०२२ साली त्यांच्या एका वृत्तांकनात, नॅशनल फाउंडेशन ऑफ अमेरिकन पॉलिसी या संस्थेने मांडलेला एक संशोधन अहवाल थोडक्यात मांडला होता. त्यातील हा भाग इथे लक्षात घेण्याजोगा आहे:

“Immigrants have started more than half (319 of 582, or 55%) of America’s startup companies valued at $1 billion or more,” the analysis. “Moreover, nearly two-thirds (64%) of U.S. billion-dollar companies (unicorns) were founded or cofounded by immigrants or the children of immigrants. Almost 80% of America’s unicorn companies (privately-held, billion-dollar companies) have an immigrant founder or an immigrant in a key leadership role, such as CEO or vice president of engineering.”

कॅनडा आणि युरोपमध्येही कमीअधिक प्रमाणात हेच चित्र बघायला मिळेल! ब्रिटिशांनी तर आपल्या "सीधी साधी सुधा" म्हणून सुप्रसिद्ध(?) असलेल्या इन्फोसिसच्या मालकीणबाई सौ. सुधाबाई मूर्ती यांच्या जावयाला थेट पंतप्रधान करून टाकलं होतं. या ऋषि सुनक यांचे आईवडील भारतीय वंशाचे असले तरी आफ्रिकेतून ब्रिटनमध्ये स्थलांतरित झालेले होते... सध्या, म्हणजे गेली नऊ वर्षं, लंडनचे महापौर असलेल्या सादिक खान यांचे  आजी आजोबा पाकिस्तानातून तिकडे स्थलांतर करून गेले होते. अशी अनेक उदाहरणे पाश्चात्य जगात जवळपास प्रत्येक महत्त्वाच्या क्षेत्रात पाहायला मिळतील. 

Rishi Sunak and Akshata Murthy with their pet dog Nova in No 10
.(Photo: Simon Walker/No 10 Downing Street)

गेली काही दशके जगभरातून कुशल मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात तिकडे वाहत राहिले आणि त्याचा स्पष्ट फायदा हे देश आणि जाणारे स्थलांतरित या दोघांनाही होत राहिला! या देशांच्या अर्थव्यवस्था मजबूत होत राहिल्या आणि त्यामुळे अजून जास्त कुशल मनुष्यबळ तिकडे जाण्यासाठी आतुर होत राहिले, असं हे सुबत्तेचे चक्र काही दशके फिरत राहिले... जगभरातून येणाऱ्या लोकांचे स्वागत करणाऱ्या या देशांचा HDI बघितल्यास ही बाब अजून स्पष्ट होते. 

World map of countries and territories by HDI scores in increments of 0.050
(based on 2022 data, published in 2024)
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index#/media/File:HDI2022Incrimental.svg

२०२२ च्या आकड्यांनुसार अमेरिकेचा मानवी विकास निर्देशांक हा ०.९२७ इतका आहे. कॅनडा त्याहून सरस म्हणजे ०.९३५ तर आपल्या सुधाबाईंच्या जावयाला पंतप्रधान बनवणाऱ्या युकेचा आकडा ०.९४० असा आहे. तुलनेसाठी याच वर्षीचा भारताचा HDI हा ०.६४४ इतकाच आहे.. हा निर्देशांक सुबत्ता, आरोग्य आणि शिक्षण असे तीन मूलभूत निकष पुढे ठेवून तयार केला जात असल्याने, यात ०.९०० हून अधिक स्कोअर करणाऱ्या या पाश्चात्य देशांमध्ये सुबत्ता आणि समृद्धी दोन्ही नांदतात हे स्पष्ट होतं!

आता आपण या लेखमालेत, विशेषतः कोरियन प्रकरणात बघितल्याप्रमाणे, सुबत्ता आली की जन्मदर म्हणजे tfr घसरतो हा ट्रेंड पश्चिमेतही लागू आहेच! पाश्चात्य देशातील नागरिकांचा जन्मदर साधारण साठ-सत्तरच्या दशकात घसरू लागला. २००० उजाडेपर्यंत तो २.१ या रिप्लेसमेंट लेवलच्या खाली जाऊन पोचला आणि आता चालू दशकातील आकडे लक्षात घेतले तर युरोपचा जन्मदर हा १.५३ तर उत्तर अमेरिकेचा जन्मदर हा १.८ असा आढळून येतो. याचा अर्थ असा की कोरियाइतकी बिकट नसली तरी इथेही जन्मदरात सातत्याने लक्षणीय घट होत राहिली आहे... 

The total fertility rate in OECD countries, 2023
https://en.wikipedia.org/wiki/Total_fertility_rate#/media/File:Fertility_rate_in_OECD.svg

तर अशी जन्मदरात घट होत असतानाही पाश्चात्य देशांची प्रगती अव्याहत सुरू राहिली कारण जगभरातून कुशल मनुष्यबळ त्यांच्याकडे येत राहिलं. हे स्थलांतर धोरण यशस्वीपणे राबवण्यात निओलिबरल विचारसरणीचा सिंहाचा वाटा होता. फ्री ट्रेड, त्यासाठी मनुष्यबळाचे मुक्त अभिसरण करू देणारी ओपन बॉर्डर व्यवस्था आणि त्यासाठी पूरक अशी सर्वसमावेशक सहिष्णू संस्कृती  ही या निओलिबरल धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये होती. रेडिटवर अमेरिकन निओलिबरल मंडळींची  एक कम्युनिटी/फोरम (r/neoliberal) आहे. तिचं घोषवाक्य हे असं आहे: 
"Free trade, open borders; taco trucks on every corner" !

या धोरणाचे पाश्चात्य अर्थव्यवस्थेला झालेले फायदे हे तर स्पष्ट आहेतच. पण त्याचबरोबर या धोरणांचा परिणाम म्हणून या देशांत कॉस्मोपॉलिटन शहरे विकसित झाली. तिथे जगभरातून येऊन वसलेल्या लोकांनी आपापल्या भाषा, कला, संगीत, सण, उत्सव आणि पाककृती यांनी ती शहरे सजवली! लंडन, न्यू यॉर्क आणि टोरोंटोसारख्या महानगरांमध्ये तुम्हाला मराठी वडापाव, गुजराती ढोकळा, पंजाबी बटर चिकन, बंगाली रसगुल्ले, उडप्यांची इडली  कोरियन नूडल्स, चायनीज राईस, मेक्सिकन टाको आणि इटालियन पिझ्झा एकाच गल्लीत सापडू शकतात!! 

Punjab restaurant, Neal Street, Covent Garden
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Punjab_restaurant,_Neal_Street,_Covent_Garden_01.jpg

तर अशाप्रकारे पाश्चात्य लोकशाही देशांनी इमिग्रेशन फ्रेंडली निओलिबरल धोरणे यशस्वीपणे राबवून, गेली काही दशके आपल्या आर्थिक सुबत्ता आणि सांस्कृतिक समृद्धीचा आलेख चढता ठेवला. या देशांमध्ये आर्थिक सुबत्तेसाठी स्थलांतर - स्थलांतरातून आर्थिक सुबत्ता हे विकासचक्र हे सगळं साधारण २०१०-२०१५ पर्यंत सुशेगात सुरू होतं! त्यानंतर या सुखाने चालू असलेल्या लव्हस्टोरीत एक मसालेदार ट्विस्ट म्हणून स्टेजवर आपल्या लाडक्या ट्रम्प तात्यांनी एंट्री घेतली आणि त्यांनी या पाश्चात्य निओलिबरल व्यवस्थेला ही सगळी समीकरणे नव्याने मांडायला भाग पाडलं!!

या भागात आपण पाश्चात्य जगातील सुबत्ता आणि समृद्धी यांना त्यांच्या स्थलांतर फ्रेंडली धोरणाने कशी गती दिली आणि घसरत्या जन्मदरातून उभा राहणारा लोकसंख्येचा प्रश्न पश्चिमेने गेल्या काही दशकांत कसा हाताळला याचा मागोवा घेतला आहे. पुढील भागात आपण ट्रम्प नांवाच्या वादळाची दिशा जोखून, पाश्चात्य जगातील नव्याने उगवता वंशराष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि त्यानुषंगाने पुण्यभू पितृभू वगैरे विषय चर्चेला घेणार आहोत! तोपर्यंत adiós...

शनिवार, १५ मार्च, २०२५

लोकशाही आणि लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न - भाग २

लोकशाही व्यवस्थेसमोर आजच्या काळात लोकसंख्येच्या विचित्र गणितांनी जे काही कूटप्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांची साधारण तोंडओळख वाचकांना व्हावी या हेतूने ही लेखमाला योजली आहे! गेल्या भागात कोरियन लोकसंख्येची समस्या समजून घेतल्यानंतर आज या दुसऱ्या भागात आपण आखात प्रांतात फेरफटका मारून स्थलांतराशी संबंधित प्रश्नांची चर्चा करणार आहोत...

भाग २ : समृद्ध आखाताचे नागरिक नसलेले रहिवासी!

नुकतीच चॅम्पियन्स ट्रॉफी आपण जिंकली! त्यातील भारताचे सामने पाकिस्तानात न होता श्री.रा.रा. जय शाह यांच्या कृपेने संयुक्त अरब अमिराती म्हणजे UAE मध्ये अगदी सुशेगात पार पडले! दुबईतील भारतीय चाहत्यांनी खचाखच भरलेले स्टेडियम तिथे वाचणारी, बॉलिवूडची गाणी हे आपण अगदी दुबईत २०२० ची आयपीएल झाली तेव्हापासून बघतो आहोत...

तर या मोठ्या क्रिकेट स्पर्धा, आयपीएल लिलाव वगैरे सोहळे UAE मध्ये जातात याचं कारण म्हणजे बिजनेस हब म्हणून त्यांनी, विशेषतः दुबईने कमावलेला लौकिक... कार्यक्षम प्रशासन व्यवस्था, बिजनेस फ्रेंडली कायदे, माफक कर आणि कडक कायदासुव्यवस्था यांच्या जोरावर या अरब अमिरातीने वाळवंटात स्वर्ग फुलवला! 

Museum of the Future (Arabic: متحف المستقبل)[1] is a building located in the Financial District of Dubai, UAE.

राज्यकर्ते बिजनेससाठी पोषक असले, त्यांनी जाचक करांचा मोह सोडला, लोकांना सुरक्षित वातावरण तयार करून दिलं की एखादा प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितीत देखील मजबूत आर्थिक सुबत्ता मिळवता येते याचं अमिराती हे एक उदाहरण आहे! आता हे वाक्य म्हणजे आपले महामहीम शेठ आणि निर्मला सीतारामन काकूंना टोमणा आहे असं एखाद्याला वाटल्यास आपलं नाईलाज आहे, असो!!

तर या UAE मध्ये तेलाच्या कृपेने जी सुबत्ता आली त्यामुळे परंपरावादी इस्लामिक राजेशाही राजवट असूनही तिथे नागरिक असलेल्या लोकसंख्येचा जन्मदर घसरत गेला! एकेकाळी UAE मधील प्रजननक्षम महिला सरासरी ६ मुले जन्माला घालत असत, तो दर सुबत्ता आली तसा घसरत गेला! सध्या तो २.१ च्या थोडासाच वर आहे. 

मात्र UAE मध्ये नागरिक असलेले (अमिराती वर्ग) हे अवघे काही लाख असल्यामुळे, तिथल्या बिकट वातावरणाशी दोन हात करत आपला आर्थिक विकास साधायला त्यांना आधी होता तो प्रजनन दरही अपुराच पडला असता! मात्र UAE मधील राजेशाहीने वाळवंटात म्हातारे जास्त आणि कमवते हात कमी होण्याचा धोका फार आधीच ओळखून आपलं स्थलांतर धोरण त्याप्रमाणे आखून टाकलं. त्यानुसार कायदे केले, कररचना ठरवली, अर्थात हे करताना त्यांच्या तेलाचा भक्कम पाठिंबा त्यांच्या बाजूने होताच...

Dubai cityscape changes (1990-2005)

या धोरणांमुळे नव्वदच्या दशकापासून UAE बाहेरून येणाऱ्या कामगारांनी, पांढरपेशा नोकरदारांनी, व्यापाऱ्यांनी आणि उद्योजकांनी बहरू लागला! परिणाम म्हणून २००० ते २०१० या काळात त्या देशाची एकूण लोकसंख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढून ऐंशी लाखांच्या वर जाऊन पोचली. २०२० पर्यंत ती नव्वद लाखांवर गेली आणि २०२५ चे आकडे बघता आता UAE मध्ये एक कोटीच्या वर एकूण लोकसंख्या आहे!

UAE मध्ये कामासाठी किंवा व्यापारउद्योगासाठी स्थलांतर करणाऱ्या मनुष्यबळाचा सगळ्यात मोठा हिस्सा हा एकट्या भारतातून तिकडे जातो. साधारणपणे एकूण स्थलांतरित लोकसंख्येच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त लोक हे UAE मध्ये भारतातून जातात. भारताखालोखाल पाकिस्तान आणि बांगलादेश इथून अरब अमिरातीमध्ये कामासाठी जाणाऱ्या मनुष्यबळाचं प्रमाण जास्त आहे.

A signboard in UAE featuring English, Arabic, Urdu, Hindi, Malayalam, Tamil, and Telugu.

यातील लक्षणीय भाग म्हणजे स्थलांतर करणाऱ्या मंडळींपैकी बहुतांश पुरुष असल्यामुळे UAE मधील एकूण लोकसंख्येचे लिंगगुणोत्तर दोनास एक याहून जास्त झाले आहे! जगात कतार सोडला तर लिंगगुणोत्तराचा UAE इतका इतका असमतोल एखाद्या देशात फार क्वचित बघायला मिळतो...

आता ही अशी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवक होत असल्यामुळे, १९९० नंतर UAE मध्ये प्रचंड प्रमाणात आर्थिक विकास झाला. आज त्या अवघ्या एक कोटींच्या एकूण लोकसंख्येचा साडेपाचशे बिलियन डॉलरच्या घरात पोचला आहे! त्यांचा मानवी विकास निर्देशांक म्हणजे HDI हा २०२२ चे आकडे लक्षात घेता ०.९३७ इतका आहे. तुलनेसाठी बघायचं तर भारताचा HDI हा ०.६४४ इतकाच आहे...

UAE Human Development Index indicators

यावरून UAE मधील राजेशाहीने स्थलांतर धोरणाचा यशस्वी वापर करून वाळवंटात नंदनवन उभं केलं हे स्पष्ट आहे. आता यातील लोकसंख्येचा पेच तो नक्की काय हे पाहू! UAE मध्ये आजच्या काळातील आकडे पाहता लोकसंख्येच्या फक्त १२% नागरिक आहेत!! हे वाक्य परत एकदा वाचा, UAE मध्ये तुम्ही फिरायला गेलात आणि तिथे तुम्हाला रँडमली १०० लोक भेटले तर त्यातले जेमतेम १२ हे तिथले नागरिक असतील... बाकीच्यांचं काय?

UaE's total population and estimates of the proportion of non-nationals in census years (1975; 1980; 1985; 1995; 2005 and 2010

तर UAE मध्ये जवळपास ८८% लोकसंख्या ही रहिवासी आहे पण नागरिक नाही! म्हणजे ते तिथे काम करतात, कमावतात, मजा करतात हे सगळं खरं आहे, पण भारतात फिरायला येणाऱ्या टूरिस्ट लोकांना जेवढे नागरी अधिकार भारतात आपण देतो साधारण तेवढेच नागरी अधिकार घेऊन तिथली ८८% लोकसंख्या सुखी आहे! UAE मध्ये राजेशाही आहे त्यामुळे मतदान करता न येणे हा एकवेळ भाग एकवेळ दुर्लक्षिला जाऊ शकतो पण राजेशाहीतही देशाचा नागरिक असणे आणि नुसताच रहिवासी यात राजकीय हक्कांच्या दृष्टीने मोठा फरक उरतोच!

आता कोणाला वाटेल की जे गरीब मजूर आहेत, जे तिथे तात्पुरते कामाला जातात त्यांनाच हे लागू असावं! पण असं नाही. समजा तुम्हाला मजबूत पगाराची नोकरी असेल, किंवा तुम्ही तिथे काही मिलियन अरब डॉलर इन्व्हेस्ट केले तर UAE तुम्हाला गोल्डन व्हिसासारख्या प्रीमियम रहिवास ऑफर देते! म्हणजे तिथे तुम्ही बिनधास्त राहू शकता, फॅमिलीसोबत सेटल होऊ शकता, रोज बुर्ज खलिफावर जाऊन मजा करू शकता! पण तरीही तुम्हाला नागरिकत्व मिळत नाहीच!!

UAE फार कडक निकष लावून नागरिकत्व प्रदान करते. २०२१ मध्ये त्यात थोडी शिथिलता आणली गेली, त्यापूर्वी तिथल्या एखाद्या नागरिकाशी लग्न होऊन जाणारी स्त्री असेल किंवा UAE मध्ये एखाद्याला एखादा नागरी सन्मान मिळाला असेल किंवा तुमच्यात विशेष गुणवत्ता म्हणून तुमची ओळख असेल तरच तुम्हाला नागरिकत्व मिळायची थोडीफार शक्यता असे. २०२१ नंतरही तिथल्या नागरिकत्वाचा अटी तुलनेने जाचकच आहेत. या नवीन निकषांचा विचार केला तरी फार कमी लोकांना त्याद्वारे नागरिकत्व घेणे शक्य होतं! सामान्यपणे गोल्डन व्हिसावाले असोत की साधे मजूर, त्यांना रहिवास मिळतो, नागरिकत्व मिळत नाही...

In January 2021, the UAE Government approved amendments to the ‘Executive Regulation of the Citizenship and Passports Law’ (page in Arabic) allowing specific categories of foreigners, their spouses and children to acquire the Emirati nationality.

आता कोणी म्हणेल की आपण नाही तर किमान मुलांना तरी मिळेलच की नागरिकत्व! पण UAE मध्ये तोही Citizenship Pathway सहजसाध्य नाही. युरोप किंवा अमेरिकेत बऱ्याच ठिकाणी Naturilisation किंवा Birth-right Citizenship नांवाची नागरिकत्वाची सुलभ सोय असते. ज्यामध्ये तिथे रहिवासी असणाऱ्या स्थलांतरित लोकांची त्या देशात जन्मलेली मुलं त्या देशाची नागरिक होऊ शकतात! पण UAE तोही मार्ग मोकळा ठेवत नाही. अपवाद वगळता तिथे फक्त नागरिकांची मुलं आपोआप नागरिक होतात, बाकी UAE मध्ये जन्मणाऱ्या मुलांना रहिवास असतो, नागरिकत्व नसतं!!

म्हणजे तुम्ही त्या देशात आयुष्यभर रहा, काम करा, तिथले माफक कर भरा, खर्च करा, लग्न करा, मुलं जन्माला घाला, सेटल व्हा, रिटायर व्हा, म्हातारे व्हा तरी तुम्ही असणार फक्त रहिवासीच! नागरिक नाही!! आणि तुमची मुलंही तुमच्यासारखीच नागरिक नसलेले रहिवासी म्हणून तिथे शाळेत जाणार, वाढणार, नोकरीला लागणार...

UAE मधील राजेशाही लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न हा असा सोडवून टाकते! तिथे ८८% लोकसंख्या नागरिक नाही. तिथल्या १२% लोकांचे खाऊन पिऊन सुखी असलेले आश्रित हाच त्यांचा खरा राजकीय स्टेटस होय! तिथे 'गोल्ड व्हिसा'वाल्या माणसालाही तिथले नियम पाळले नाहीत तर कधीही तिथून हाकलायची मुभा तेथील प्रशासन राजरोसपणे बाळगून आहे! आपल्याकडे भारतात फुटपाथवर झोपणाराही निवडणूक लढवू शकतो, नागरिक म्हणून हक्काने सरकारशी भांडू शकतो, कोणी त्याला अमुक नियम पाळले नाही तर कधीही उचलून लंकेत फेकून देऊ असं म्हणू शकत नाही!! देशाचे नागरिक असण्यात आणि रहिवासी असण्यात हा फरक आहे...

आपण या लेखमालेत खरंतर लोकशाहीशी संबंधित लोकसंख्येचे प्रश्न विचारत घेत आहोत. परंतु तरीही जाणीवपूर्वक या लेखमालेचा हा दुसरा भाग राजेशाही व्यवस्था असलेल्या UAE वर बेतला आहे. त्याचं कारण असं की त्यानिमित्ताने यापुढील भागांत लोकसंख्येच्या प्रश्नांवर स्थलांतर या संभाव्य उपायाची चर्चा करताना, नागरिक आणि रहिवासी असण्यात नक्की किती फरक असतो हे आपल्या नीट लक्षात राहावं!

कायदेशीर स्थलांतर हा उपाय सकृतदर्शनी कितीही सुटसुटीत वाटला तरी त्यात स्थलांतर करणारे आणि स्थलांतर जिथे होतं तिथले स्थानिक अशा दोन्ही बाजूंनी बरेच जटील प्रश्न वेळोवेळी उभे राहत असतात. आता आपण पहिल्या भागात साऊथ कोरियातून जन्मदराचा मूळ प्रश्न समजून घेतला आहे, तर या दुसऱ्या भागात अरब अमिरातीकडून रहिवास आणि नागरिकत्वातील फरक उमजून घेतला आहे! त्यामुळे आता स्थलांतर या विषयाला थेट हात घालायला हरकत नाही, आणि त्यासाठी आपण पुढच्या भागात गोऱ्यांच्या प्रांतात फिरायला जाणार आहोत! तोपर्यंत في أمان الله 


बुधवार, १२ मार्च, २०२५

लोकशाही आणि लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न - भाग १

लोकशाही आणि लोकसंख्या या दोन गोष्टी भारताला नव्या नाहीत! लोकशाही आपल्याकडे गेलं पाऊण शतक नांदते आहे, तर लोकसंख्येच्या बाबतीत आपण भलतीच प्रगती करून आता जगात पहिला नंबर काढला आहे! त्यामुळे या लेखमालेचं शीर्षक असं का आहे असा प्रश्न पडू शकतो! यक्षप्रश्न या शब्दप्रयोगाचा उगम महाभारतात असावा. वनवास भोगणाऱ्या धर्मराजाला एक यक्ष काही जटील प्रश्न विचारतो असा एक प्रसंग अरण्यपर्वात आहे. 

लोकशाही व्यवस्थेसमोर आजच्या काळात लोकसंख्येच्या विचित्र गणितांनी जे काही कूटप्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांची साधारण तोंडओळख वाचकांना व्हावी या हेतूने ही लेखमाला योजली आहे! या लेखमालेचे मुख्य संदर्भ हा भारतात होऊ घातलेले डीलिमिटेशन, त्यासंबंधित सुरू असलेले उत्तर - दक्षिण वाद, याचे महाराष्ट्रावरील परिणाम, प्रगत राज्यांच्या करावर पोसली जाणारी बिमारु राज्ये आणि तत्सम प्रश्न हेच असणार आहे. 

मात्र हा प्रश्न ग्लोबल असल्यामुळे भारतातील गुंता समजून घेण्याआधी थोडा या विषयाशी आपला परिचय वाढावा म्हणून या लेखमालेत आपण कोरिया, आखात वगैरे प्रदेशात भ्रमंती करून त्यानंतर भारतातील समस्येला हात घालणार आहोत! तर आज या लेखमालेचा हा पहिला भाग...

बुधवार, २२ जानेवारी, २०२५

बांगलादेशी घुसखोरांचे लोंढे, बनावट कागदपत्रे आणि शासकीय लाभ...

सैफ प्रकरणात आरोपी असलेला इसम हा बांगलादेशी घुसखोर निघाला. संबंधित वृत्तांकन आणि किरीट सोमय्या यांनी सदर प्रकरणाचा केलेला पाठपुरावा बघता त्यातून असं दिसतं की या घुसखोर लोकांकडे आधार, पॅन, सिम कार्ड, बँक खाती, गुगलपे अशा सर्व सोयी आहेत. या संबंधित काही जुन्या बातम्या शोधून वाचल्यावर हे लक्षात येतं की या लोकांकडे आधार पॅन याबरोबर इथले जन्मदाखलेसुद्धा आहेत. 

सोमय्या यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात कशाप्रकारे हजारो जन्मदाखले बांगलादेशी घुसखोरांना महाराष्ट्रात वाटले गेले आहेत याची सविस्तर माहिती दिलेली आहे, संबंधित प्रकरणी त्यांनी मालेगावमध्ये एक पोलिस तक्रारही दाखल केल्याचा उल्लेख सदर पत्रात आहे. सोमय्या यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी राज्यभरात सुमारे वीस जिल्ह्यांच्या/तालुक्यांच्या ठिकाणी  केलेल्या चौकशीनुसार २०२३ मध्ये उशिरा जन्मदाखले देण्याची शासकीय सुधारणा झाल्यानंतर बांगलादेशी लोकांना वाटल्या गेलेल्या जन्मदाखल्यांचा आकडा हा चाळीस हजारांच्या घरात जातो. 

इथे एक गोष्ट कुठे फारशी चर्चेत येत नाही ती म्हणजे जर या लोकांकडे असे सर्रास आधार-पॅन-जन्मदाखले-सिम कार्ड-बँक अकाउंट वगैरे उपलब्ध असतील तर यांना ५ किलो मोफत रेशन देणाऱ्या केंद्राच्या योजनेचा आणि महिलांना दरमहा २,१०० रुपये खात्यात मिळण्याच्या योजनांचा लाभ घेण्यापासून कोण अडवणार आहे?

सोमय्या यांच्या पत्रानंतर आता सरकारने सदर सुधारित नियमानुसार जन्मदाखले वाटप थांबवले असून, झालेल्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी SIT बसवली आहे. वास्तविक जे काम केंद्र आणि राज्याच्या गृहविभागाने विशेष लक्ष देऊन करायचे त्यासाठी सोमय्यांच्या पाठपुराव्याची गरज पडावी ही फारच गंभीर बाब आहे!

विशेष म्हणजे महाराष्ट्राने निवडून दिलेले आमदार आणि खासदार या प्रकरणी फार काही बोलताना किंवा करताना दिसत नाहीत. महाराष्ट्रात लाखांच्या घरात जाऊ शकेल अशा संख्येने बांगलादेशी घुसखोर येत आहेत, ते इथे राजरोस कागदपत्रे तयार करत आहेत, सरकारी लाभ उचलत आहेत, त्यांच्यातून गुन्हेगारीचा धोका समोर येत आहे या सगळ्याबाबत महाराष्ट्राच्या लोकप्रतिनिधींना काहीच वाटत नाही का?

पूर्वी जे बांगलादेशी घुसखोर मुंबई पुणे अशा मोठ्या शहरांपुरते दिसत होते ते आता लहान शहरे, निमशहरी भाग अशा ठिकाणीही आढळून येत आहेत. महाराष्ट्र काही बंगालच्या सीमेला लागून नाही. त्यामुळे जवळपास दोन हजार किलोमीटर हे अंतर पार करून हे घुसखोरांची लोंढे महाराष्ट्रात पोचतात तरी कसे याची काळजी फक्त सोमय्यांनी करावी काय? महाराष्ट्र ज्यांना निवडून देतो त्यांची याबाबतीत काही आस्था जिवंत आहे कि नाही?

तुम्हाला महाराष्ट्राबद्दल नसेल आस्था तर किमान देशाबद्दल तरी ठेवा! महाराष्ट्रात ही अवस्था आहे तर कोलकाता, पटना, लखनौ, दिल्ली इथेही हीच किंवा याहून भीषण परिस्थिती असू शकते. देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवायची - असे घुसखोर शोधून त्यांना हाकलायची जबाबदारी केंद्राची आहे, त्यासाठी त्यांना खासदारांनी सगळ्यात आधी जाब विचारायला हवा! यात सत्ताधारी गटाच्या लोकांची जबाबदारी जास्त आहे. त्यांचं सरकार आहे, त्यांनी याबाबत साधे आमदारही नसलेले सोमय्या करतात त्यांच्या दशांश तरी पाठपुरावा केला पाहिजे. आणि हे असे मुद्दे उचलायचे नसतील तर विरोधकांनी स्वतःला विरोधक म्हणवून घेण्यात तरी काय हशील आहे? तुम्ही फक्त सोशल मीडियावर मीम टाकायला आणि आपापल्या पक्षांचा प्रचार करत फिरण्यापुरतेच विरोधक आहात काय?

देशाच्या बॉर्डर सुरक्षित आहेत तोपर्यंतच त्याला देश म्हणता येतं! हे असं कोणीही बॉर्डर ओलांडून यावं, रेल्वेने मोकाट हजारो किलोमीटर फिरावं, इथे बिनधास्त कागदपत्रे बनवावीत, सरकारी लाभ घ्यावेत, गुन्हे करावेत असाच कारभार चालू द्यायचा असेल तर देशाला धर्मशाळा म्हणून घोषित करून टाकावं, उगाच लाल डोळे आणि छपन्न इंचांचा पोकळ आव आणण्यात काय अर्थ आहे!!