महाराष्ट्राचे सुपुत्र आणि सन्माननीय न्या. अभय श्रीनिवास ओक यांनी लिहिलेला, कॉँग्रेसचे खासदार इम्रान प्रतापगढी यांच्या प्रकरणातील माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिर्णय आजरोजी प्रसिद्ध जाहीर झाला. सदर प्रकरणात गुजरात पोलिसांनी खा. प्रतापगढी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआर रद्दबातल ठरवत संबंधित फौजदारी कारवाईला माननीय कोर्टाने केराची टोपली दाखवली आहे. खासदार प्रतापगढी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या एका कवितेसंदर्भात भावना दुखावल्याचे सोंग आणून त्यांना फौजदारी प्रकरणात गोवण्याचा गुजरात सरकारचा शर्थीचा प्रयत्न यामुळे फोल ठरला आहे! न्या. ओक यांचे सदर निकालपत्र वाचताना नजरेस पडलेले काही ठळक मुद्दे याठिकाणी एकेक करून, निकालपत्रातील संबंधित उताऱ्यासह देत आहे:
१. माननीय न्यायालयाने पोलिसांना "तुम्ही संविधानाच्या बळावर उभ्या राहिलेल्या यंत्रणेचा हिस्सा आहात" याची आठवण करून दिली आहे.
२. पोलिसांना अशा प्रकरणात कारवाईच्यापूर्वी तक्रारीची पडताळणी करण्याची सूचना
३. जुन्या कायद्यातील सेक्शन १५३ अ आणि नव्या कायद्यातील सेक्शन १९६ यांतील साम्य आणि फरक
४. सकृतदर्शनी थोतांड वाटणारी तक्रार एवढी चालू दिल्याबद्दल गुजरात पोलिसांवर ताशेरे आणि उच्च न्यायालयावर नाराजी
Case no. – Crl.A. No. 1545/2025
Case Title – Imran Pratapgadhi v. State of Gujarat
Citations :
2025 INSC 410
2025 LiveLaw (SC) 362
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा