राजकीय-सामाजिक भाष्य लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
राजकीय-सामाजिक भाष्य लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

बुधवार, २६ मार्च, २०२५

कामराकांडाचा उपसंहार!

१. कुणाल कामराने अपलोड केलेला व्हिडिओ बघून, हॅबीटॅट स्टुडिओ फोडायला गेलेले शिंदेचे सैनिक "अरे, तासाभरात हा इथून कुठे गेला" अशा बुचकळ्यात पडलेले बघून वाईट वाटलं...

२. स्टँड अप कॉमेडी सेट युट्यूबवर अपलोड होईपर्यंत मध्ये एडिटिंग वगैरे करायला बराच वेळ जातो, त्यामुळे कामरा काही इतका वेळ तिथे बसून राहणार नाही ही साधी गोष्ट बिचाऱ्यांना झेपली नाही. एकनाथरावांनी थोडा खर्च करून आपल्या या कार्यकर्त्यांना दोन तीन स्टँड अप कॉमेडी शो बघायची सोय करून द्यायला हवी!

३. कामराच्या कॉमेडीचा दर्जा ज्या प्रकारे घसरत चालला आहे ते बघता थोड्याच दिवसांत तो उबाठा गटाचा प्रवक्ता होऊ शकतो! 

४. तसं झाल्यास कुणाल कामरा हा उबाठा गटातील हास्यास्पद कंटेंट क्रिएटरच्या यादीत तिसरा-चौथा येईल! कारकून इन चीफ यांचं अढळपद कायम राहील!!

५. कामराने खरंतर त्या स्किटमध्ये आपले आदरणीय मोदीजी आणि अमित शहा यांच्यावर जास्त विनोद केले. तरी ऑफेंड होणाऱ्यांच्या यादीत मोदींचे भक्त कुठे दिसले नाहीत याची कमाल वाटली! मोदी भक्त सहिष्णू झाले म्हणावं की त्यांनी कामराचा नाद सोडला म्हणावं?

६. या निमित्ताने का होईना, महाराष्ट्रात ज्यांच्या राजवटीत कविता शेअर करण्यासाठी महिनाभर तुरुंगवास भोगावा लागला आणि लोकांना बंगल्यावर नेऊन पाठीवर वळ येईपर्यंत पाहुणचार करण्यात ज्यांची स्पेशालिटी आहे त्यांनाही फ्रीडम ऑफ स्पीचचे पान्हे फुटले, ही इष्टापत्तीच म्हणावी!!

७. या एकंदर प्रकरणात सर्वात मजेशीर म्हणजे उबाठा गटाच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी एका टीव्ही चॅनलवर दिलेली अफलातून प्रतिक्रिया... ज्या माणसाला आपल्या पक्षाचा इतिहासही नीट माहिती नाही अशा माणसाला थेट राज्यसभेत पाठवलं तरच हे असे दिव्य प्रसंग बघायला मिळतात!

८. चतुर्वेदी मॅडम बिनधास्तपणे म्हणाल्या की असं आमच्या राजकीय पक्षाने कुठे स्टुडिओ वगैरे फोडल्याचं एकतरी उदाहरण दाखवा, आम्ही असं मुळीच करत नाही! हे ऐकल्यावर सगळ्यात आधी आपल्या निखिल वागळे सरांची आठवण आली!!

९. हे असं कांड करून कामरा सेफ म्हणून तामिळनाडूत जाऊन बसला असं म्हणतात, अलीकडेच तिथल्या सत्ताधारी पक्षाने युट्यूबर सावुकू शंकर यांच्या घराची जी नासधूस केली तो प्रसंग लक्षात असल्यामुळे या प्रसंगाची बहार भलतीच वाढली...

१०. कामराने आपल्या पप्पू द प्रिन्स यांचं लाडकं पॉकेट संविधान हातात घेऊन सेल्फी टाकला. आजकाल ही एक फॅशन झाली आहे! इंस्टाग्रामवर सेपियो... वगैरे निब्बानिब्बी मंडळी मुराकामी किंवा हरारी किंवा गेलाबाजार आपले अच्युत गोडबोले सर यांची पुस्तकं कॉफीबरोबर ठेवून अस्थेटिक फोटो टाकत, त्याचाच हा पुढचा प्रकार असावा!

११. या संविधान लव्हर गँगची एक विशेष बाब म्हणजे ज्या पॉकेटबुकवर त्यांचा इतका जीव आहे ते कधी उघडून वाचायची तसदी ते घेत नसावेत! भारताच्या घटनेत पहिली दुरुस्ती नक्की कोणती, ती कोणी केली, का केली आणि कशी केली याचं साधं कुतूहलही या लोकांना वाटत नाही... 

१२. कलम १९ मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला थेट घटनेत बदल करून वेसण घालणारे नक्की कोण होते, त्याचा आपल्या एकंदर कायदा आणि न्यायव्यवस्थेवर नक्की काय परिणाम झाला हे समजून घ्यायची गरज कामरा आणि पप्पू द प्रिन्स यांना नसली तरी आपल्याला आहे, त्यामुळे गरजूंनी याबाबतीत थोडं गुगल करायला हरकत नाही!

१४. कायद्याच्या विषय आलाच आहे तर - महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विधानभवनात कामराला जी धमकी/तंबी देऊन बसले आहेत ती त्यांनी तडीस न्यावी अशी त्यांना आमची मराठी माणूस म्हणून विनंती आहे. आपले मुख्यमंत्री कायदा शिकलेले आहेत, त्यामुळे कामराचा नक्की गुन्हा काय, असेल तर नक्की कोणत्या कलमाखाली आणि कारवाई म्हणजे नक्की काय करणार हे त्यांनी महाराष्ट्राला सांगितलं तर बरं होईल...

१५. जर असं झालं नाही, कोर्टात कामरा आपल्या सरकारी वकिलांवर भारी पडला तर भर विधानभवनात आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी एका स्टँड अप कॉमेडीयनवर कारवाईची घोषणा केली आणि तो बिनदिक्कत असाच उठाठेवी करत फिरत राहिला तर मराठी जनतेचा मुख्यमंत्री एका छचोर कॉमेडियनसमोर जेरीस आला अशी अत्यंत नामुष्कीजनक प्रतिमा भारतभर पसरायची भीती आम्हाला मराठी माणूस म्हणून वाटत आहे...

१६. कुणाल कामरा आजकाल एकदम अमितभाई शाह यांच्यासारखा दिसू लागला आहे. एखाद्या माणसाचा आपण खूप द्वेष केला तर आपण तसे दिसू लागतो असा काही सिगमंड फ्रॉइड किंवा कार्ल यंग यांचा निष्कर्ष आहे का हे कोणाला माहिती असल्यास कृपया कमेंटमध्ये सांगावे!

१७. कामराने खरंतर त्या व्हिडिओत अंबानी सिनियर आणि अंबानी ज्युनियर यांच्यावर फार ल दर्जाचे विनोद केले. त्यामुळे "मुकेसभाय जिओ योजने"चे लाभार्थी म्हणून याठिकाणी कामराचा निषेध करणं आम्हाला भाग आहे!

१८. कामराने त्या स्टँड अपमध्ये वृद्ध लोकांना सरसकट डीह्युमनाईज वगैरे केलं आहे, फॅट शेमिंग केलं आहे, गरिबीतून वर येणाऱ्यांची थट्टा उडवली आहे या गोष्टी फारशा कोणाला झोंबल्या नाहीत...

१९. आपल्या जर्मन शेफर्ड ध्रुव राठीसारखेच कामराचे विदेशातही फॅन आहेत हे त्याला युट्यूबवर येणारी डॉलर आणि युरोतील सुपरचॅट बघून लक्षात आलं! त्यातील ३०% हिस्सा युट्यूब घेऊन उरलेला कामराला देईल आणि मग त्यातील ३०% हिस्सा घ्यायला आपल्या निर्मला काकू समर्थ आहेतच! त्यामुळे देशाच्या जीडीपीत भरच पडणार आहे!!

२०. बाकी ठाण्यातील शिंदेंच्या कार्यकर्त्यांनी कामराने तिथे स्टँड अप केला म्हणून हॅबीटॅट फोडून टाकलं! सोलापूरातील शिंदेच्या माणसांनी कॉमेडियन प्रणित मोरेला प्रत्यक्ष स्टँड अप सुरू असतानाच, ऑडियन्ससमोर गाठून, त्याचा हात मोडला होता! आत यात नक्की कोणते शिंदे सरस हे तुम्ही ठरवा!!

इति लेखनसीमा

दिनांक २६ मार्च २०२५


बुधवार, २२ जानेवारी, २०२५

बांगलादेशी घुसखोरांचे लोंढे, बनावट कागदपत्रे आणि शासकीय लाभ...

सैफ प्रकरणात आरोपी असलेला इसम हा बांगलादेशी घुसखोर निघाला. संबंधित वृत्तांकन आणि किरीट सोमय्या यांनी सदर प्रकरणाचा केलेला पाठपुरावा बघता त्यातून असं दिसतं की या घुसखोर लोकांकडे आधार, पॅन, सिम कार्ड, बँक खाती, गुगलपे अशा सर्व सोयी आहेत. या संबंधित काही जुन्या बातम्या शोधून वाचल्यावर हे लक्षात येतं की या लोकांकडे आधार पॅन याबरोबर इथले जन्मदाखलेसुद्धा आहेत. 

सोमय्या यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात कशाप्रकारे हजारो जन्मदाखले बांगलादेशी घुसखोरांना महाराष्ट्रात वाटले गेले आहेत याची सविस्तर माहिती दिलेली आहे, संबंधित प्रकरणी त्यांनी मालेगावमध्ये एक पोलिस तक्रारही दाखल केल्याचा उल्लेख सदर पत्रात आहे. सोमय्या यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी राज्यभरात सुमारे वीस जिल्ह्यांच्या/तालुक्यांच्या ठिकाणी  केलेल्या चौकशीनुसार २०२३ मध्ये उशिरा जन्मदाखले देण्याची शासकीय सुधारणा झाल्यानंतर बांगलादेशी लोकांना वाटल्या गेलेल्या जन्मदाखल्यांचा आकडा हा चाळीस हजारांच्या घरात जातो. 

इथे एक गोष्ट कुठे फारशी चर्चेत येत नाही ती म्हणजे जर या लोकांकडे असे सर्रास आधार-पॅन-जन्मदाखले-सिम कार्ड-बँक अकाउंट वगैरे उपलब्ध असतील तर यांना ५ किलो मोफत रेशन देणाऱ्या केंद्राच्या योजनेचा आणि महिलांना दरमहा २,१०० रुपये खात्यात मिळण्याच्या योजनांचा लाभ घेण्यापासून कोण अडवणार आहे?

सोमय्या यांच्या पत्रानंतर आता सरकारने सदर सुधारित नियमानुसार जन्मदाखले वाटप थांबवले असून, झालेल्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी SIT बसवली आहे. वास्तविक जे काम केंद्र आणि राज्याच्या गृहविभागाने विशेष लक्ष देऊन करायचे त्यासाठी सोमय्यांच्या पाठपुराव्याची गरज पडावी ही फारच गंभीर बाब आहे!

विशेष म्हणजे महाराष्ट्राने निवडून दिलेले आमदार आणि खासदार या प्रकरणी फार काही बोलताना किंवा करताना दिसत नाहीत. महाराष्ट्रात लाखांच्या घरात जाऊ शकेल अशा संख्येने बांगलादेशी घुसखोर येत आहेत, ते इथे राजरोस कागदपत्रे तयार करत आहेत, सरकारी लाभ उचलत आहेत, त्यांच्यातून गुन्हेगारीचा धोका समोर येत आहे या सगळ्याबाबत महाराष्ट्राच्या लोकप्रतिनिधींना काहीच वाटत नाही का?

पूर्वी जे बांगलादेशी घुसखोर मुंबई पुणे अशा मोठ्या शहरांपुरते दिसत होते ते आता लहान शहरे, निमशहरी भाग अशा ठिकाणीही आढळून येत आहेत. महाराष्ट्र काही बंगालच्या सीमेला लागून नाही. त्यामुळे जवळपास दोन हजार किलोमीटर हे अंतर पार करून हे घुसखोरांची लोंढे महाराष्ट्रात पोचतात तरी कसे याची काळजी फक्त सोमय्यांनी करावी काय? महाराष्ट्र ज्यांना निवडून देतो त्यांची याबाबतीत काही आस्था जिवंत आहे कि नाही?

तुम्हाला महाराष्ट्राबद्दल नसेल आस्था तर किमान देशाबद्दल तरी ठेवा! महाराष्ट्रात ही अवस्था आहे तर कोलकाता, पटना, लखनौ, दिल्ली इथेही हीच किंवा याहून भीषण परिस्थिती असू शकते. देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवायची - असे घुसखोर शोधून त्यांना हाकलायची जबाबदारी केंद्राची आहे, त्यासाठी त्यांना खासदारांनी सगळ्यात आधी जाब विचारायला हवा! यात सत्ताधारी गटाच्या लोकांची जबाबदारी जास्त आहे. त्यांचं सरकार आहे, त्यांनी याबाबत साधे आमदारही नसलेले सोमय्या करतात त्यांच्या दशांश तरी पाठपुरावा केला पाहिजे. आणि हे असे मुद्दे उचलायचे नसतील तर विरोधकांनी स्वतःला विरोधक म्हणवून घेण्यात तरी काय हशील आहे? तुम्ही फक्त सोशल मीडियावर मीम टाकायला आणि आपापल्या पक्षांचा प्रचार करत फिरण्यापुरतेच विरोधक आहात काय?

देशाच्या बॉर्डर सुरक्षित आहेत तोपर्यंतच त्याला देश म्हणता येतं! हे असं कोणीही बॉर्डर ओलांडून यावं, रेल्वेने मोकाट हजारो किलोमीटर फिरावं, इथे बिनधास्त कागदपत्रे बनवावीत, सरकारी लाभ घ्यावेत, गुन्हे करावेत असाच कारभार चालू द्यायचा असेल तर देशाला धर्मशाळा म्हणून घोषित करून टाकावं, उगाच लाल डोळे आणि छपन्न इंचांचा पोकळ आव आणण्यात काय अर्थ आहे!!

गुरुवार, २६ डिसेंबर, २०२४

नागरिकांचे प्रजाजन होण्याचा धोका...

या वर्षात पार पडलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत "आम्ही अमक्याचा खात्यात इतके पैसे टाकले/टाकू, त्यामुळे आम्हाला मत द्या!" ही प्रचारपद्धती रूढ झालेली बघायला मिळाली. दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष आणि जवळपास सर्वच प्रादेशिक पक्ष यांचे जाहीरनामे तपासले तर आम्ही कोणत्या समाजगटाला किती पैसे वाटू याची स्पर्धा स्पष्टपणे दिसून येईल.
 
आता या प्रकारच्या तिजोरी ते लाभार्थी पैसेवाटपाचे विविध तोटे आणि धोके बऱ्याचदा चर्चिले गेले आहेत. अर्थव्यवस्था, सरकारी ताळेबंद, सरकारी तिजोरीच्या जीवावर आमिष दाखवून मत मागणे वगैरे गोष्टी चर्चिल्या गेल्या, पुढेही ती चर्चा सुरूच राहील... मात्र या प्रचारपद्धतीचा एक महत्त्वाचा धोका कोणी तितकासा चर्चेत आणलेला दिसला नाही, तो म्हणजे नागरिकांचे प्रजाजनांत रुपांतर होणे!

१८५७ ते १९४७ आपण गोऱ्यांच्या राणीचे प्रजाजन होतो. १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळवून आणि १९५० पासून संविधान स्वीकारून आपण भारताचे नागरिक बनलो. राणीवर निष्ठा असणे अनिवार्य होते, नेहरूंवर निष्ठा असण्याची गरज नव्हती! 'मायबाप हुजुर' असलेला गोरा शासक ते 'आम्ही भारताचे लोक' यांनी नेमून दिलेली कामे सांभाळणारे सेवक सरकार हे आपले स्थित्यंतर होण्यासाठी असंख्य लोकांनी आपली आयुष्ये वेचली आहेत...

त्यामुळे नागरिक म्हणजे सिटीझन आणि प्रजाजन म्हणजे सब्जेक्ट यात असलेला फरक विसरून चालणार नाही. "आम्ही तुम्हाला दरडोई अमुक रुपये देतो, त्यामुळे आम्हाला मत देत राहा" हा सध्या प्रचलित झालेला प्रकार आपले नागरिकत्व पुसट करत चालला आहे! युबीआय असो की निगेटिव्ह इन्कम टॅक्स असो की भारतातील डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरचे सध्याचे रौद्ररूप असो - यांच्या आर्थिक तत्त्वाच्या समर्थकांनी यामुळे नागरिक न उरता प्रजा तयार होईल हा मुद्दा ऑप्शनला टाकून ही धोरणे डोक्यावर घेतली.
 
अमुक कोणीतरी आपलं मायबाप हुजुर आपल्या खात्यात दरमहा इतके पैसे पाठवतोय त्यामुळे आपली त्याच्यावरची निष्ठा आपण मतांतून आणि वर्तनातून दाखवत राहिलं पाहिजे ही टॉक्सिक कृतज्ञतेची भावना समाजात वाढीस लागणे म्हणजे नागरिक ते प्रजा असा आपला उलटा प्रवास सुरू झाल्याचे चिन्ह आहे... या मार्गाचा वापर करून कोण निवडणूक जिंकतो आणि कोण हरतो हा मुद्दा तात्त्विकदृष्ट्या गौण आहे. जनमत काबीज करण्याचा हा मार्ग आता राजरोस झाला, नॉर्म बनला ही बाब मात्र अत्यंत गंभीर आहे! व्यक्तिगत निष्ठा हा सेवकांचा सद्गुण असू शकतो, पण तो नागरिकांसाठी मात्र दुर्गुण आहे!

आता तर "आम्ही तुम्हाला महिन्याला अमके रुपये दिले, ते आले तर हे पैसे बंद होतील" अशी सरळसरळ भीती दाखवणाऱ्या राजकीय जाहिरातीही सगळीकडे दिसू लागल्या आहेत! या तिजोरी ते लाभार्थी पैसेवाटपाची सवय लागून समाजातील एक मोठा वर्ग त्यावर अवलंबून राहू लागला, त्यासाठी नेत्यांना मायबाप हुजुर समजून त्यांच्याप्रती निष्ठा वाहू लागला तर ही रेवडीजीवी, रेवडीकृतज्ञ, रेवडीनिष्ठ होत जाणारी प्रजा हळूहळू आपले नागरिकत्व विसरून जाईल!! त्यानंतर कोणाची विचारसरणी काय, किंवा कोणाची धोरणे काय किंवा कोण काय पायाभूत सुविधा देतो याऐवजी कोण आमचा पोशिंदा आहे हेच बघून मते दिली जातील... या पोशिंद्याला कंटाळले की दुसरा पोशिंदा शोधला जाईल, दुसरा नाही तर तिसरा शोधला जाईल! मात्र या नादात या वर्गाने गमावलेले नागरिकत्व परत मिळवणे अशक्यप्राय होऊन बसणार आहे...

हे असे पैसेवाटप करून काही टक्के जनतेची निष्ठा त्यांच्याच पैशाने विकत घ्यायचा युक्तीचा राक्षस आता बाटलीतून बाहेर आला आहे! वेलफेअर स्टेटवाले समाजवादी आणि सेफ्टी नेटवाले उदारमतवादी यांच्यातील वैचारिक संघर्षाला हा बाटलीतून बाहेर आलेला राक्षस गौण ठरवणार आहे! कारण विचारसरणीवरून भांडायला तयार असलेले नागरिकच गायब करत जाणे ही या बाटलीतून बाहेर पडलेल्या राक्षसाची खरी सुपरपॉवर आहे!
आता राजकीय पक्ष आणि नेते यांना या सगळ्यासाठी किती दोष द्यायचा याला एक मर्यादा आहे. राजकीय नेते / पक्ष हे जनमताचे दुकानदार असतात. त्यांना कोका कोला जोरात खपताना दिसला तर ते सोडून उगाच हेल्थ ड्रिंक विकायला हे व्यापारी धजावणार नाहीत! तसे करणे त्यांना परवडणारही नाही...
 
आपण राणीचे प्रजाजन ते भारताचे नागरिक हा केलेला मोलाचा प्रवास आपण जपायचा की आता यु टर्न मारून खात्यातल्या सरकारी पैशाचे मिंधे होत आपली निष्ठा वाहून, एखाद्या नेत्याचे प्रजाजन व्हायचे या प्रश्नाचे उत्तर शेवटी 'आम्ही भारताचे लोक' यांनाच द्यायचे आहे! येत्या काळात हा प्रश्न आपल्यासमोर आ वासून उभा असणार आहे, पण तोपर्यंत तरी हे आजच्यासारखे संविधान दिनाचे उत्सव साजरे करायला काही हरकत नसावी!!

(लेखाचा दिनांक: २६/११/२०२४ - संविधान दिन)

बुधवार, १ जानेवारी, २०२०

आमचा CAA आणि NRCला विरोध का आहे ?

मोदी सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या आणि NRC च्या प्रस्तावाच्या विरोधात आम्ही लिहिलेल्या लेखांचे संकलन इथे देत आहे, जेणेकरून एकाच क्लिकवर आवश्यक ते विरोधाचे मुद्दे, वाद-प्रतिवाद, माहिती आणि संदर्भ उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर लेखांच्या नंतर विषयाशी संबंधित महत्त्वाच्या अशा डझनभर लिंक्सची यादीही देणार आहे, जिचा सदर प्रकरणाचा अधिक आणि सखोल अभ्यास करण्यासाठी उपयोग होईल.



(१) नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात आवाज उठवण्याची गरज


दिनांक: ०४ डिसेंबर २०१९

आपण इस्राईलसारखं बनून श्रद्धा/धर्म या आधारे अमुक लोकांना दुय्यम/नकोसं मानावं की नाही यावर सिटीझनशिप बिलाची लढाई बेतलेली आहे. कोणता राजकीय पक्ष काय भूमिका घेतो ते बघूच!

NRC जर देशभरात लागू झाली तर तो नोटबंदीच्या दुप्पट अन्यायी आणि त्रासदायक तर जीएसटीच्या तिप्पट विचित्र आणि गोंधळ उडवणारा प्रकार असेल अशी आम्हाला भीती आहे. 

मुस्लिमांना त्रास द्यायचा या शुद्ध हेतूने हा एकंदर कारभार सुरू आहे. या NRC वर हजारो कोटी खर्च झाल्यावर आसाममध्ये असलेल्या भाजप सरकारनेच त्याची अंमलबजावणी रद्द करावी म्हणून केंद्राकडे मागणी केली आहे. त्यामुळे तिथे आधीच डिटेन्शन सेंटरमध्ये असलेल्या लोकांच्या आयुष्याशी सुरू असलेला खेळ हा कल्पनेपलीकडचा आहे.

कॅशमध्ये पोत्यांनी काळा पैसा असलेले काही अमुक काल्पनिक शत्रू रंगवून अख्ख्या देशाला महिनाभर कामधंदे सोडून रस्त्यावर धावायला लावलं गेलं हा आपला ताजा इतिहास आहे. काही सत्ताधारी लोकांच्या कंडापायी मुस्लिमांशी धर्माच्या आधारे उघड भेदभाव मांडून, त्यांची राष्ट्रीय ओळख नाकारायचा उद्देश ठेवून आणि काही काल्पनिक घुसखोर मुस्लिम व्हिलन आहेत- या आधारे आता एक जास्त मोठी छळव्यवस्था आपल्या ताटात वाढली जात आहे. ती किती प्रमाणात यशस्वीरित्या लादली जाते हे येणारा काळ ठरवेल !!

बाकी एक गोष्ट लक्षात ठेवा... आज आपण याला विरोध केला नाही, तर उद्या मुस्लिमांनंतर नास्तिक, अमुक भाषा बोलणारे किंवा अमुक राजकीय पक्षाचे विरोधक अशी टार्गेट ठेवून नागरिकत्वावर टाच आणायच्या योजना केल्या जाणार नाहीत याची काहीही खात्री उरणार नाही !!! जर भारतात उघडपणे धार्मिक आधारावर भेदभाव असलेली व्यवस्था नागरिकत्व ठरवून लोकांचे संसार विस्कटून त्यांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये पाठवण्यात आसामसारखीच पूर्ण भारतभर यशस्वी झाली तर येणाऱ्या पिढ्यांना दाखवायला म्हणून तरी आम्ही याला विरोध केला होता याचा पुरावा तयार करून ठेवा!



(२) हिंदुत्ववादी/सावरकरवादी मंडळींसाठी...


दिनांक: ०५ डिसेंबर २०१९

हिंदूंना हा देश पितृभू-पुण्यभू वगैरे म्हणून हक्काचा असावा, त्यासाठी त्यांना आपण कायद्याने प्राधान्याची वागणूक द्यावी हे तुम्हाला हे जे काही वाटत आहे ही तुमची वैचारिक भूमिका झाली. पण NRC म्हणजे तुमच्या वैचारिक भूमिकेला सुटेबल गोष्टी घडवून आणणारी कार्यक्षम यंत्रणा आहे असा हा गैरसमज आहे. 

NRC हे आसाममध्ये राबवलेलं फेल्युअर मॉडेल आहे. ते इतकं फेल्युअर आहे की ज्या लोकांनी NRC हवी हवी म्हणून निवडणूक लढवली तेच लोक 1200 करोड रुपये चुराडा करून- काही हजार लोकांचं आयुष्य अस्थिर करून झाल्यावर आता ती NRC आम्हाला नको म्हणत आहेत!!

तुमच्या वैचारिक भूमिकेशी आम्ही सहमत नाहीच, पण सध्या NRC बाबत फक्त तो मुद्दा नाहीये! NRC हे एक अनुभवाने सिद्ध असं फेल्युअर मॉडेल आहे. आणि देशाच्या स्तरावर अशा तुघलकी आयडिया राबवण्याची 
या केंद्र सरकारची हिस्ट्री आपल्याला चांगलीच ठाऊक आहे. (नोटबंदी, जीएसटी) असं असतानाही देशभरात NRC लागू व्हावं असं तुम्हाला वाटतं का या प्रश्नाचं स्पष्ट उत्तर हवं आहे!

(३) अन्यायी कायदा झाल्यानंतरची लढाई....


दिनांक: ११ डिसेंबर २०१९

नागरिकत्व विधेयक आज संसदेने मंजूर केलंय. म्हणजे तो आता एक कायदा झालाय. आता यापुढे याचा सामना कसा करायचा याबाबत पुरोगामी/मानवतावादी/लिबरल वर्तुळात काहीसा संभ्रम आहे. त्याबद्दल काही मुद्दे...

एक म्हणजे मी अशी शपथ घेतो की मी NRC येईल तेव्हा माझी कागदपत्रे देणार नाही, सत्याग्रह करेन अशी प्रतिज्ञा आमचे बहुसंख्य पुरोगामी मित्र करताना दिसत आहेत. त्यामागची भावना योग्य आहे आणि आम्ही त्याचे समर्थनच करतो. मात्र यात काही टेक्निकल मुद्दे आहेत. लढाई नुसती हिंमत आणि निर्धार करून जिंकता येत नसते. 

लढाईचे काही टेक्निकल पैलू असतात जे विचारात घ्यायला हवेत. आता NRCला आपली कागदपत्रे देण्याबाबत बोलायचं झाल्यास - अमित शाह हा कितीही वाईट असला तरी अत्यंत धोरणी आणि हुशार मनुष्य आहे. आसाममध्ये जे झालं ते बघता पूर्ण भारतात तो आसाम मॉडेल रेटणार नाही. या कायद्याचे टार्गेट आहेत मुस्लिम! 

त्यामुळे श्रद्धेने तुम्ही काहीही असा, कागदावर तुमचं नांव नॉन मुस्लिम असेल तर तुम्हाला थेट कागदपत्र दाखवा असं सांगितलं जाण्याची शक्यता फार कमी उरते ! सरकारकडे आधार, इलेक्शन डेटाबेस आणि येणारा सेन्सस यांच्याद्वारे पुरेशी माहिती गोळा होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक माणसाला रांगा लावायला सांगून  सरकार माहिती गोळा करेल ही शक्यता फार कमी आहे.

म्हणजे ज्यांना टार्गेट करायचं आहे त्यांना निवडून छळलं जाईल, सगळ्यांना रांगेत आणायचा धोका अमित शाह घेणार नाही. याचा अर्थ तुम्ही मुस्लिम नसाल तर तुमची वर म्हटली तशी शपथ फक्त टोकनमूल्याची आहे, वास्तवात तिचा उपयोग सरकारविरोधात होणं कठीण आहे! त्यामुळे टार्गेट केलं जातंय अशा लोकांना साथ देऊन त्यांना कायदेशीर/आर्थिक मदत पुरवणे हे काम जास्त गरजेचे आहे.

आता या CAB चे काही दुर्लक्षित साईड इफेक्ट्स बघू. समजा आपला कायदा बघून पाकिस्तानातले हिंदू इकडे आले तर त्यांना नेमक्या कुठल्या राज्यात ठेवायचं हा एक गंभीर प्रश्न आहे. इथे प्रत्येकवेळी राज्य आणि केंद्र यांत संघर्ष होणार आहे. समजा ते सगळे लोक मुंबईत येतो म्हणाले तर ? महाराष्ट्र सरकारने याला काय म्हणून हो म्हणावं ? त्या लोकांची सोय, सुरक्षा, इ. भार कोण उचलणार ? 

तसेच ज्या लोकांना NRC मुळे डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवायचं त्यांच्याही बाबतीत ही सगळी जबाबदारी नक्की कोण घेणार ? त्याला राज्याने आपली जमीन/व्यवस्था/पैसा का पुरवावा ? हा राज्य आणि केंद्रातला संघर्ष CAB/NRCच्या अंमलबजावणीमध्ये अपरिहार्य बनणार आहे! आधीच जीएसटीमुळे तयार झालेला फेडरल व्यवस्थेवरील तणाव यामुळे जास्त प्रखर होऊ शकतो. 

त्यामुळे तुमच्या राज्यात जर भाजपेतर सरकार असेल तर आपल्या राज्य सरकारवर CAB/NRC बाबत केंद्राने लादलेली कामे झुगारून देण्यासाठी दबाव ठेवला पाहिजे. आम्ही आमच्या राज्यात डिटेन्शन सेंटर होऊ देणार नाही असं जितकी जास्त राज्ये म्हणतील तितका NRCचा राक्षस कमजोर होणार आहे.

याचबरोबर न्यायालयातील लढाईदेखील महत्त्वाची आहे. यात फक्त सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याला आव्हान देणे इतकाच भाग येत नाही. यात CAB/NRC लागू करताना केंद्राने चालवलेली दडपशाही सहन न करता तिला सतत आपापल्या राज्याच्या उच्च न्यायालयात खेचणे हा घटकदेखील महत्त्वाचा ठरणार आहे. यात परत राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

गांधींचा असहकार त्याकाळी उपयोगी होता! आज काळ बदललाय... आजची लढाई वेगळी आहे, त्यामुळे आपली आयुधेदेखील नवी असायला हवीत!! CAB/NRCची लढाई फक्त कायदा पास झाला म्हणून मोदी-शाह आणि कंपनीने जिंकून संपवलेली नाही. त्याबाबतीत पुढे होणाऱ्या प्रत्येक दडपशाहीला, अन्याय्य गोष्टीला रोखणे आणि शास्त्रशुद्धप्रकारे शह देत राहणे ही इथून पुढील लढाईची गरज आहे. ही लढाई आपण सेक्युलर मूल्यांवर विश्वास असलेला, नेहरू-गांधी-पटेल-आंबेडकरांचा नवा इंडिया म्हणून किती समर्थपणे लढतो यावर आपले भविष्य अवलंबून आहे!

(४) नागरिकत्व कायदा, NRC आणि भारतीय मुस्लिम


दिनांक: १६ डिसेंबर २०१९

भारतीय मुस्लिमांना CAA चा धोका नाही असं सांगून शेठ, मोटाभाय आणि त्यांचे चेले राष्ट्रीय शेंड्या लावण्याची योजना राबवत आहेत. 

भारतीय मुस्लिम समाजातील अल्पशिक्षित, अशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना NRC मध्ये कागदपत्रे दाखवून आपल्याच देशात आपलेच नागरिकत्व सिद्ध करून दाखवणे हे किती अवघड आणि छळ करणारे आहे याची यांना कल्पना नसावी किंवा हे द्वेषाने पछाडून त्याकडे दुर्लक्ष करत असावेत. 

समजा त्यातील काही टक्के लोकसंख्या कागदपत्रे दाखवू शकली नाही तर त्या लोकांना हिंदूंसारखे CAA द्वारे संरक्षण दिलेले नाही. 

हे काही टक्के म्हणजे काही कोटी लोक आहेत. जिवंत हाडांमांसाचे मनुष्य जीव आहेत. त्यांची आपली घरे आहेत, संसार आहेत. म्हणजे त्या लोकांना फक्त कागदपत्रे जमवता आली नाहीत म्हणून पोराबाळांना घेऊन देशोधडीला लागायचा धोका समोर आहे. CAA आणि NRC हे वेगळे नाहीत. CAA हा बॉम्ब आहे, NRC हा स्फोट आहे. भारतीय मुस्लिमांनी CAAला विरोध करायचा नाही म्हणजे NRC मध्ये होरपळून घ्यायची वाट बघावी काय ?

हे तुम्हाला अतिरंजित वाटत असेल तर मोठ्या आवेशाने आसाममध्ये NRC लागू करणाऱ्या तिथल्या भाजप सरकारने ती NRC रद्द व्हावी म्हणून केंद्राकडे मागणी का केली याचा नीट अभ्यास करा. 

त्यामुळे तुम्हाला कोणी सांगत असेल की भारतीय मुस्लिमांना धोका नाही, CAA आणि NRC वेगळे आहेत तर तो एकतर अज्ञानी असावा किंवा नीच असावा. बाकी शेठ किती विश्वासार्ह आहे याचा अख्ख्या भारताला अनुभव आहे. हा माणूस नोटबंदी फेल झाली तर मला चौकात फटके मारा असं तावातावाने म्हणाला होता. याचे चेले लोकांना रस्त्यावर रांगा लावायला लागल्या त्यावर टाळ्या मारत होते. नोटबंदी फेल होऊन आज तीन वर्षे झालीत, आता हा माणूस नोटबंदीबद्दल ब्र काढत नाही. त्यामळे अशा माणसाच्या भरवशावर भारतीय मुस्लिमांनी CAA चा दिसणारा धोका नाकारून गाफील राहावे आणि विरोध करू नये अशी तुमची अपेक्षा असेल तर तुम्ही फक्त मुस्लिमद्वेष्टे आहात, बाकी काही नाही !



(५) कायदा एक, भेदभाव अनेक !


दिनांक: १७ डिसेंबर २०१९

नवा नागरिकत्व कायदा फक्त हिंदू विरुद्ध मुस्लिम यांच्यात भेदभाव करतो असा गैरसमज करून घेऊ नका. हा काही जगातल्या सगळ्या हिंदूंबद्दल ममत्व असल्यामुळे केलेला कायदा नाही. हा कायदा म्हणजे काही लोकांच्या वैचारिक पूर्वजांनी आणि मातृसंस्थेने बघितलेलं अखंड चिंधु राष्ट्राचं विचित्र स्वप्न एका विकृत पध्दतीने पूर्ण करण्यासाठी आपल्यावर लादला आहे. हा कायदा कोणाकोणात भेदभाव करतो ते इथे थोडक्यात देत आहोत. -

१) या कायद्याला पाकिस्तानातील हिंदू चालतात, पण श्रीलंकेतील तामिळ हिंदू चालत नाहीत! श्रीलंकेतील तामिळ हा धार्मिक द्वेषाचे टार्गेट झालेला मोठा समूह आहे.

२) या कायद्याला पाकिस्तानचे ख्रिश्चन चालतात पण त्याच पाकिस्तानातील धार्मिक द्वेषाचे बळी असलेले अहमदिया चालत नाहीत.

३) या कायद्याला अफगाणिस्तानमधून पळून आलेले बौद्ध चालतात, पण तिबेटमधून चीनच्या छळामुळे पळून आलेले लोक चालत नाहीत.

४) या कायद्याला बांगलादेशमधील जैन, पारसी चालतात पण बांगलादेशमध्ये द्वेषाचे टार्गेट असलेले महिला हक्कासाठी लढणारे लोक चालत नाहीत, किंवा नास्तिक ब्लॉगर्स चालत नाहीत.

५) मजेशीर प्रकार म्हणजे हा कायदा ईशान्येकडील राज्यांना विशेष "इनर लाईन परमिट" असल्याने बाकीच्या राज्यांसारखा लागू होत नाही. मात्र कायदा आसामला पूर्ण लागू होतो. यात आसाम अकॉर्डचा भंग होतो असा आसाममधील कायद्याच्या विरोधकांचा दावा आहे. यामुळे आसाममध्ये बंगाली हिंदूंचा येणाऱ्या मोठा लोंढ्याचा धोका तिथल्या स्थानिकांना असह्य होत आहे. यामुळे आसाम जास्त पेटलेला आहे.

६) अजून मजेशीर प्रकार म्हणजे हा कायदा नांवे बघून माणसांची श्रद्धा ठरवून मोकळा होतो. म्हणजे समजा एखादा पाकिस्तानी मुस्लिम विचार बदलून नास्तिक किंवा अज्ञेयवादी किंवा सांख्य वगैरे झाला, त्यामुळे त्याला द्वेष सहन करावा लागला तर हा कायदा त्या माणसाला त्याचे नांव मुस्लिमसदृश असल्याने संरक्षण नाकारतो. याउलट जर एखादा पाकिस्तानी हिंदू/ख्रिश्चन नागरिक विचाराने बदलून (नांव तेच ठेवून) जिहादी/अतिरेकी झालेला असेल तरी हा कायदा त्याला बिनदिक्कत प्रवेश देतो!!

अशाप्रकारे हा कायदा नुसता हिंदू-मुस्लिम भेदभाव करत नसून विविध प्रकारे अन्याय्य भेदभाव करतो. त्याला ना काही तार्किक आधार आहे ना सांख्यिकी पुरावा! हर सगळं का ? याचं उत्तर यांना चिंधु राष्ट्र स्वप्नात दिसतं हेच असू शकेल, बाकी काही नाही !!


अधिक अभ्यासासाठी लिंक्सची यादी :

१२. https://www.youtube.com/watch?v=tEfaRmQIDU4

(Disclaimer: Images used in this blog article are taken from Google Images. All the rights and credits for them belong to the original creators/owners of such graphical content.)

शनिवार, २४ सप्टेंबर, २०१६

मोर्चे, जात आणि आरक्षण - भाग ३

या लेखमालेच्या मागील दोन भागात आपण सध्याच्या मराठा आंदोलनाच्या मागण्या समजून घेतल्या; तसेच आरक्षण या संकल्पनेविषयीचे भ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या भागात आपण समस्येचे विश्लेषण, उपायांच्या शक्यता आणि एकंदर समस्येचे परिणाम यांचा विचार करणार आहोत...

सध्या सवर्णांचा आरक्षण विरोधी उद्रेक किंवा 'आम्हालाही आरक्षण हवे' ही भावना रस्त्यावरच्या मोर्च्यातून व्यक्त होत आहे. सध्याचे मराठा आंदोलन हे या उद्रेकाचे सर्वात शिस्तबद्ध, परिणामकारक आणि गंभीर स्वरूप आहे. हा उद्रेक काही एका वर्षात निर्माण झालेला नाही. आरक्षण लागू झाल्यापासून आणि त्याला इतकी वर्षे लोटल्यावर आरक्षण व्यवस्थेबद्दल एक प्रकारची Anti-Incumbency सवर्ण वर्गात तयार झालेली आहे. आणि हा 'ट्रेंड' संपूर्ण भारतात दिसत आहे. याला फक्त 'सवर्णांमधील आरक्षणाबाबतचे दुराग्रह' एवढेच कारण नाही. त्याहीपेक्षा 'आरक्षण' ही व्यवस्था 'निवडणुका जिंकण्याचे साधन' म्हणून वापरणारे राजकारणी याला जबाबदार आहेत. पण 'आरक्षण' हे नांव जरी सवर्ण समाजाने घेतले तरी अंगावर धावून येणारे विशिष्ट विचारसरणीचे पुढारी याला सर्वाधिक जबाबदार आहेत. यामुळे आरक्षण हा जणू 'सवर्णांच्या नशिबीच भोग' आहे, आणि त्यांनी तो सदासर्वकाळ भोगायचा आहे, असा संदेश सर्व समाजात गेलेला आहे. यामुळेच पहिल्यांदा भूतकाळाच्या न्यूनगंडात राहिलेले सवर्ण गट 'आता पुरे झाले' या भावनेतून आक्रमक होताना दिसत आहेत. भारताच्या राजकीय आणि सामाजिक स्वास्थ्यावर या सर्वाचा परिणाम होणार आहे...

'आरक्षण नकोच' आणि 'आरक्षण हे अनंत काळाचे सत्य आहे' ह्या दोन्ही भूमिका टोकाच्या आहेत. आर्थिक आरक्षण नांवाचा प्रकारच भारताच्या संदर्भात गैरलागू असल्याचे याधीच्या भागात पाहिले आहेच. त्यामुळे यावर उत्तर काय हा प्रश्न गहन आणि दुष्कर बनत चालला आहे... राजकीय भूमिका किंवा शक्य-अशक्यतेचा विचार बाजूला ठेवून यावर उपाय शोधण्याचा किंवा किमान तसे संभाव्य पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अशाच काही उपायांचा किंवा त्यांच्या दिशेचा इथे थोडक्यात परामर्श घेऊ...

सर्वप्रथम एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की हा प्रश्न रस्त्यावर आणि संख्या जमवून झुंडशाहीने कधीच सुटणार नाही. कारण झुंड कधीच सर्वसमावेशक विचार करत नाही. प्रत्येक झुंड किंवा मोर्चा 'आपल्या स्वार्थासाठी वाट्टेल ते' अशीच भूमिका घेणार आहे ! यावर उपाय निष्पक्ष किंवा किमान प्रामाणिक अशा तज्ञ मंडळींकडूनच निघू शकतो. यासाठी राजकीय फायद्या-तोट्याची गणिते बाजूला ठेवावी लागतील. 'मुहूर्त' (निवडणुकांचे !) शोधून चालणार नाही !! तरच काहीतरी विधायक असे उत्तर मिळण्याची आशा आहे. आरक्षण हे भारतात जातीच्या आधारावरच का आणले गेले हे विचारात घ्यायलाच हवे. रेशनकार्ड आणि आरक्षण यांची गल्लत थांबवायला हवी ! तसेच आरक्षणाची समीक्षा आणि चिकित्सा व्हायलाच हवी. आरक्षण हे सदासर्वकाळ असेच राहणार हा घातक हेका आहे. तसेच आरक्षणावर बोलणे ही ज्या नेत्यांना आपली जहागीर वाटते, त्यांना चाप लावायला हवा. 'कोण' काय बोलतो, यापेक्षा कोण 'काय' बोलतो याकडे लक्ष द्यायला हवे !!!

जनगणनेतून समोर येणाऱ्या लोकसंख्येच्या माहितीवर आधारित आरक्षणाचे परीक्षण व्हायला हवे. कोणती जात रस्त्यावर पटकन येईल, किंवा कोणता मोर्चा किती लाखाचा/लाभाचा, यावर आरक्षणाची गणिते बांधत राहिल्यास समस्या दिवसेंदिवस भयंकर होत जाणार आहे ! आरक्षणाचा मुलभूत उद्देश ज्यांना भूतकाळाने सामाजिक हक्कच नाकारले, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणून सोडणे हा आहे. समान 'स्पर्धे'साठी आवश्यक असणारी किमान समान क्षमता सर्व जातीत प्रस्थापित व्हावी, हा जातीआधारित आरक्षणाचा मुख्य उद्देश आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आरक्षण हे औषध आहे, गुजराण करण्याचे अन्न नाही ! ते संपणार आहे, किमान ते संपायला हवेच... मात्र त्याचा उद्देश पूर्ण झाल्यावरच !!

ज्या जातींची आरक्षणाची गरज खरंच संपली आहे त्यांचे आरक्षण काढून घेण्याची राजकीय हिंमत आणि सामाजिक समज असणारे नेतृत्व असणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर एखाद्या जातीचे खूप लोक  'गरीब' आहेत म्हणून आरक्षण वाटणे, हे तर बंदच करायला हवे ! 'गरिबी निर्मुलन' हे 'उद्दिष्ट' योग्यच आहे. पण 'आरक्षण' हे त्याचे 'साधन'च नाही !!! त्यामुळे तज्ञांच्या मतांचा विचार करून, निष्पक्ष आणि विधायक निर्णय (मग ते कठोर असले तरीही) घेणारे 'राजकारण' हाच या समस्येवर उपाय ठरू शकतो...

यात 'क्रिमी लेयर' ही संकल्पना महत्त्वाची आहे. ही संकल्पना फक्त OBC याच गटातील आरक्षणाला लागू आहे. त्याचा अर्थ म्हणजे ज्यांचे 'आर्थिक स्तर' उंचावलेले आहेत, त्यांना आरक्षणाच्या संधीचा लाभ मिळू नये असा काहीसा आहे... आता विलक्षण गोष्ट म्हणजे 'आंबेडकरां'च्या किंवा मूळ संविधानातील आरक्षणाच्या परिघात OBC वर्ग नव्हताच. तो आला 'मंडल आयोगा'च्या शिफारसींच्या आधारे... त्यामुळेच आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० % पर्यंत वाढवली गेली. या आयोगाने ग्राह्य धरलेल्या सांख्यिकी माहितीबद्दल प्रचंड आक्षेप आहेत. त्यात भर म्हणून, आयोगाच्या शिफारसी अर्धवट (किंवा सोयीस्कर तेवढ्याच !) लागू केल्या असाही ठपका अनेक तज्ञ मंडळी ठेवत असतात. याच आयोगाच्या निमित्ताने 'आरक्षणा'त 'आर्थिक' निकष आलेले दिसतात. त्यामुळेच पुढे तयार झालेली 'रेशनकार्ड' आणि 'आरक्षणाची' गल्लत सुरु झाली, असे मानायला जागा आहे ! तो आयोग स्वीकारण्याआधी कोणते दबाव, मोर्चे आणि राजकीय आखाडे रंगले होते, ह्या बाबी लक्षात घेतल्यास या सर्व गोंधळामागील कारणे उलगडू लागतात !!

आता तर सवर्णांची आरक्षणाची मागणीही मान्य करण्याची तयारी दिसते आहे ! यात आताच्याच सत्ताधाऱ्यांचा दोष आहे, असे मुळीच नाही. मुळात भारतात बऱ्याच धोरणात्मक बाबी, नजीकच्या काळातील राजकीय फायद्यासाठीच ठरवल्या जातात. याला आरक्षण हा अपवाद  नाही ! त्यामुळे ही मागणीही मान्य केल्यास, जे जे जात-गट आरक्षणाच्या बाहेर आहेत, ते रस्त्यावर उतरून आपला समावेश करून घेतील. याचीच चुणूक म्हणून ब्राह्मण आरक्षणाच्या मागणीलाही माना डोलावणारे नेते आत्तापासूनच दिसत आहेत !! त्यामुळे १००% आरक्षण लागू झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको !!!

हे सर्व चित्र स्वार्थी राजकारणाच्या किंवा आपापल्या जातीच्या चष्म्यातून बघताना 'संधी' म्हणून दिसते आहे... मात्र देश म्हणून आणि समाज म्हणून विचार करताना हे सर्व किती 'भीषण' आहे, ते जाणवते. दुर्दैवाने असा विचारच फार कमी लोक करतात, किंवा असा विचार करणे फार कमी लोकांनाच परवडते अशी परिस्थिती आहे. जात हे भारताचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे ! तर आरक्षण ही भारतातील सर्वात मोठी सामाजिक तरतूद आहे... त्यामुळे गटातटांच्या क्षणिक स्वार्थासाठी घेतले जाणारे बेजबाबदार निर्णय हे भारताला दीर्घकाळासाठी 'भूत' बनून छळणार आहेत... भारत हा विविधतेचा देश आहे, हे खूप गोड विधान वाटू शकते ! पण या 'जात आणि आरक्षणा'च्या संभाव्य गुंत्याचा विचार केला की भारताला असलेला 'शाप' जाचू लागतो... हे सर्व सोयीचे नसले, किंवा आवडणारे नसले, तरी सत्य आणि वास्तव आहे... उपायांसाठी लागणाऱ्या गोष्टींचा विचार करता, उपाय निघेल असे वाटणेच बंद होऊ शकते ! मात्र जर हा गुंता सोडवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले, किमान समस्येचे साकल्याने, निष्पक्ष आकलन करण्याचा प्रयत्न केल्यास काही तरी 'सुटेल' अशी अंधुक असली तरी आशा नक्की आहे. तही लेखमाला हा त्यासाठीचाच एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे... राजकीय खडाखडीत न परवडणारे मुद्दे असले, तरी ज्यांना समाज म्हणून किंवा देशासाठी विचार करायचा आहे त्यांनी ही समस्या हाताळणे अपरिहार्यच आहे. देशातील सुज्ञ नागरीक असा विचार करतील आणि या गुंत्याची गाठ सुटायला किमान सुरुवात तरी होईल, हीच अपेक्षा.....

या विषयाच्या जास्तीत जास्त मुद्द्यांना या लेख मालेत सोप्या भाषेत स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या लेखात मांडलेल्या मुद्द्यांबद्दल आणि एकंदरच या समस्येबद्दल अधिक सखोल अभ्यास करायचा आहे त्यांच्यासाठी काही संदर्भ लिंक्स -

१. Creamy Layer, Mandal Commission या विषयीच्या विकिपीडिया लिंक्स-

२. मंडल आयोगाच्या आधीची पार्श्वभूमी आणि राजकीय धुमश्चक्री समजून घेण्यसाठी -

३. श्री.अविनाश धर्माधिकारी सरांच्या या विषयावरील अफलातून व्याख्यानाची लिंक -



रविवार, १८ सप्टेंबर, २०१६

मोर्चे, जात आणि आरक्षण - भाग २


या लेखमालेच्या पहिल्या भागात सध्याच्या मराठा आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि त्यांच्या मागण्यांचे विश्लेषण केले होते. या भागात 'आरक्षण' या त्यांच्या प्रमुख मागणीबद्दल जास्त खोलात जाऊन विचार करणार आहोत. मुख्य म्हणजे 'आरक्षण' या संकल्पनेबद्दलचे भ्रम दूर करायचाही प्रयत्न करणार आहे...


मराठा आरक्षणाची मागणी

सध्या मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करत आहे. महाराष्ट्राच्या जिल्ह्या-जिल्ह्यांत निघणाऱ्या लाखोंच्या विराट मोर्च्यांचा सर्वात ठळक असा उद्देश हा आरक्षणाची मागणी पूर्ण व्हावी, यासाठी केलेले शक्तीप्रदर्शन असाच आहे. सत्ताधारी काय किंवा विरोधातील राजकारणी काय, कोणीही यावर सडेतोड किंवा किमान स्पष्ट म्हणावी अशीही भूमिका घेताना दिसत नाही. दोन्ही बाजू एकमेकांवर दोषारोप करताना दिसत आहेत. आणि मूळ समस्येला बगल द्यायचा किंवा शक्य तितकी कातडी वाचवायचा प्रत्येकाचा प्रयत्न आहे ! मतांच्या राजकारणाचा हा परिणाम अटळ आहे, त्यामुळे त्यात नवल काही नाही. मात्र समस्येच्या मुळाशी जायचे असेल तर मात्र अप्रिय तथ्ये आणि कडू वाटणारे उपाय हे अपरिहार्य आहेत.

खरंतर आरक्षणासाठी आंदोलन करणारा मराठा हा पहिला समाज नाही. पटेल आणि जाट यांनी हा प्रयत्न नजीकच्या भूतकाळात केला आहे. उलट त्यांच्या तुलनेत मराठा आंदोलन अत्यंत शिस्तबद्ध आणि सनदशीर मार्गाने चालले आहे, असे या तारखेपर्यंत तरी दिसत आहे. 'एक मराठा , लाख मराठा' म्हणत, सोशल मिडियाचा प्रभावी वापर करणारे मराठा आंदोलन हे त्यामुळेच पहिल्या दोन आंदोलनांपेक्षा जास्त टिकाऊ आणि गंभीर आहे, असे मानायला हवे. 

या आरक्षणाच्या मागणीमागे असलेला युक्तिवाद हा 'सध्या आरक्षणामुळे होत असलेला अन्याय' आणि 'आर्थिक निकषावर आरक्षण' या प्रमुख मुद्द्यांवर आधारलेला आहे. सवर्ण समाजाला आरक्षणाबाबत 'हे आपल्यावर अन्यायकारक आहे' अशी अढी निर्माण झाली आहे. हे कटू असले तरी सत्य आहे. आणि यात त्या सवर्ण समाजाचा सर्वस्वी दोष  आहे, असे मुळीच नाही. 'आरक्षण' ही खिरापत आणि निवडणुका जिंकण्याचे साधन मानणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला आहे.  त्यामुळे सामान्य सवर्ण नागरिकांमध्ये आरक्षण या संकल्पनेबद्दलच असंतोष निर्माण होणे हे नैसर्गिक आहे. जरी तो असंतोष काही प्रमाणात गैरसमजांवर आधारित असला तरी तो साफ चुकीचा आहे, असे म्हणणे योग्य होणार नाही. 

आरक्षणाची कालानुरूप चिकित्सा आणि समीक्षा होणे ही गरजेची बाब आहे. मात्र 'आरक्षण' हा शब्द जरी उच्चारला तरी पिसाट होणाऱ्या राजकारण्यांनी ते अशक्य करून ठेवले आहे. भाजपासारख्या पक्षाचेही हात बिहारमध्ये चांगलेच पोळले असल्याने तो पक्ष आणि संघसुद्धा काही वर्षेतरी त्या विषयाला हात लावणार नाहीत. आरक्षणाची चिकित्सा या गोष्टीचा उच्चार जरी केला तरी अंगावर धावून येणारे मोहोळ हेच या सवर्ण असंतोषाला जबाबदार मानायला हवे. यात समाजवादी म्हणवणारे बिहारमधील दबंग नेते, डावे आणि सर्वात जास्त म्हणजे आंबेडकरी हे बिरूद मिरवणारे आक्रस्ताळे नेते आघाडीवर आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाचा असंतोष हा संपूर्ण चूक आहे, हे विधान करणे म्हणजे कमालीचे एकांगी होईल. या प्रश्नावर खरी उपाययोजना करण्यापासून आपण खरेतर खूप दूर आहोत. तसे उपाय किंवा निदान त्यांची रूपरेषा कशी असेल त्याचा सविस्तर विचार पुढील भागात करणार आहोत.

मराठा समाजाच्या मागणीचे कंगोरे आपण समजून घेतले आहेत. त्यावरून ती साफ उडवून लावणे किंवा झुंडीसमोर मन तुकवून मान्य करणे हे दोन्ही सारखेच घातक ठरणार आहे. मुळात 'आरक्षण' या संकल्पनेबद्दलच अनेक भ्रम आणि गैरसमज पसरलेले आहेत. त्यामुळे उपाययोजनांचा विचार करण्याआधी 'आरक्षण' या संक्ल्पेनेची नीट ओळख करून घ्यायला हवी.


आरक्षण म्हणजे काय ?

पहिल्यांदा आरक्षणाबद्दलचे काही भ्रम किंवा घातक ग्रह इथे मांडतो - 
१. आरक्षण हा एकप्रकारचा कायदेशीर सूड आहे. आधी दलितांनी भोगले, आता सवर्णांनी भोगायला हवे.
२. भारतात आर्थिक निकषावर आरक्षण असायला हवे ! (हो, हा भ्रमच आहे !!)
३. फक्त भारतातच आरक्षण का ?
४. आरक्षण हे दर्जाच्या आणि प्रगतीच्या विरुद्ध आहे.
५. आरक्षण हे अढळ आणि सदासर्वकाळ रहायला हवे. त्यात बदल होऊ नये. 
वरील भ्रम अगदी सुशिक्षित किंवा विचारवंत म्हणवल्या जाणाऱ्या लोकांचेही असू शकतात !

आता आरक्षण या संकल्पनेची शास्त्रशुद्ध व्याख्या पाहू. विकिपीडियानुसार -
The systems of reservation of India is a form of positive discrimination. It follows from the concept of equality of opportunity as enshrined in the Constitution of India.
The basis of reservation is the perceived existence of some sort of historical or contemporary social and educational disadvantage. The target groups are identified based on criteria such as gender, caste, tribe, and linguistic minority status. It is the process of facilitating a person in education, scholarship, jobs, and in promotion who has category certificates. Reservation is a form of quota-based affirmative action. Reservation is governed by constitutional laws, statutory laws, and local rules and regulations. Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) and Other Backward Classes (OBC), and in some states Backward Classes among Muslims under a category called BC(M), are the primary beneficiaries of the reservation policies under the Constitution – with the object of ensuring a level playing field. 
आरक्षणाच्या मागे 'समान हक्काचे'च तत्त्व असते ! आरक्षण ही एक सकारात्मक भेदभाव करणारी यंत्रणा आहे. ती प्रस्थापितांच्या विरुद्ध सूड घेणारी यंत्रणा मुळीच नाही. याउलट ज्यांना सामाजिक इतिहासामुळे संधीच नाकारली गेली आहे, त्यांना समान संधी प्राप्त व्हावी म्हणून केलेली सोय म्हणजे आरक्षण... यात सध्याची  आर्थिक स्थिती हा मुद्दाच नाही आहे ! सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आरक्षण ही 'गरिबी निर्मुलन' योजना नाही !!

आरक्षणाची गरज समजून घेण्यासाठी एक सोपे उदाहरण -

समजा रमेश हा सवर्ण किंवा समाजात स्थान असलेल्या जातीच्या कुटुंबात जन्माला आला आहे. आणि सुरेश हा दलित किंवा ऐतिहासिकदृष्ट्या उपेक्षित परिवारात जन्माला आला आहे. आता दोघांची नैसर्गिक बुद्धी आणि क्षमता समान मानल्या, तरी रमेश हा सामाजिक प्रतिष्ठेने मिळवून दिलेल्या सुविधेमुळे सुरेशच्या स्पर्धेत पुढे जाण्याची शक्यता जास्त आहे ! यात रमेश किंवा सुरेश यापैकी कोणाचाच दोष नसतो. त्यामुळे सुरेशला पुढे नेण्यासाठी रमेशला 'बसवून ठेवणे' म्हणजेच 'सूड घेणे' हे योग्य नाही. कारण दोष त्याचा नाहीच आहे, दोष आहे ऐतिहासिक कारणांचा आणि सामाजिक भूतकाळाचा !! त्यामुळे सुरेशला समान संधी देण्यासाठी त्याला आरक्षणाची मदत देणे, हेच सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने योग्य ठरते. त्यामुळे एकंदर समाज म्हणून सुरेशही प्रगतीत योगदान देऊ शकतो, आणि रमेशलाही त्रास होत नाही. त्यामुळे आरक्षण हा भूतकाळातील चुकांच्या वर्तमानकाळातील अपरिहार्य अशा परिणामांवर केलेला उपाय आहे, हे लक्षात येते !

आता वरील उदाहरणात रमेश व सुरेश हे समान, त्यामुळे आरक्षण नकोच; अशी आक्रस्ताळी भूमिका घेणे चूक ठरते. कारण आता समान म्हटल्याने भूतकाळ बदलत नसतो, किंवा सुरेशला समान संधी मिळत नसते. मात्र जेव्हा सुरेशच्या जातीचा/समाजगटाचा (Community) कालानुरूप विकास होईल आणि त्यांचा सामाजिक दर्जा रमेशच्या जातीसारखाच असेल, तेव्हा आरक्षणाची गरज संपते ! ती संपते हे त्याकाळच्या सुरेशच्या भूमिकेतील लोकांनी मान्य करायला हवे, यात शंकाच नाही !! यासाठी कालानुरूप आरक्षण व्यवस्थेची लोकसंख्येच्या माहितीआधारे (Census Information) समीक्षा होत राहणे गरजेचे आहे. अन्यथा रमेशच्या गटातील तरुणांना हा आपल्यावर अन्याय आहे असे वाटू शकण्याचा धिका निर्माण होतो !!

आणि राहिला 'आर्थिक आरक्षण' या मुद्द्याचा प्रश्न... मुळात 'आरक्षण' ही सामाजिक सुधारणेची योजना आहे. आर्थिक सुधारणेची नाही !! आर्थिक स्तर उंचावायला विकासाच्या अनेक योजना कार्यान्वित असतात. त्यामुळे आरक्षण आणि बीपीएल रेशनकार्ड यांची गल्लत करणे हेच चुकीचे ठरते. गरिबी निर्मुलन हा आरक्षणाचा उद्देशच नाही, त्यामुळे एखादा समाजगट (Community) मोठ्या प्रमाणात गरीब आहे, म्हणून आरक्षण देणे किंवा मागणे हे अशास्त्रीय आणि आरक्षण या संकल्पनेच्या विरुद्ध आहे !

आता या भागात जाता जाता, जागतिक पातळीवर 'आरक्षण' या संकल्पनेचा विचार करू. त्यासाठी अमेरिकेत Affirmative Action हा शब्द प्रसिद्ध आहे. कॅनडामध्ये त्याला Employment Equity, तर यु.के.मध्ये त्याला Positive Discrimination असे म्हणतात. फक्त प्रत्येक देशाचा त्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन त्या-त्या देशातील सामाजिक इतिहासानुसार वेगळा आहे. भारतात जशा जाती आहेत, तशा जगात क्वचितच बघयला मिळतात. मात्र जिथे जिथे वांशिक आधारावर भेदभाव होता, अन्यायकारक सामाजिक व्यवस्था होती; तिथे त्या-त्या देशाला अनुरूप अशी 'आरक्षण' किंवा Positive Discrimination ची व्यवस्था बघायला मिळते. त्यामुळे हे फक्त भारतातच का, हा प्रश्न उरत नाही.

या भागात आरक्षणाच्या संकल्पनेबद्दल माहिती देण्याचा आणि भ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आरक्षणाचा विधायक हेतू आणि त्याचे कारक महत्त्व लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सध्याच्या मराठा आंदोलन आणि एकूणच भारतातील सवर्ण समाजाच्या आरक्षणाच्या पेचावर पुढील भागात सविस्तर चर्चा करू...

आरक्षण ही संकल्पना अजून खोलवर समजावून घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे संदर्भ -
४. https://www.quora.com/Is-the-reservation-system-good-or-bad-for-India-and-why

बुधवार, १४ सप्टेंबर, २०१६

मोर्चे, जात आणि आरक्षण - भाग १


सध्या महाराष्ट्रात मराठा जातीच्या मागण्यांसाठी लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघत आहेत. आधी पटेल, मग जाट आणि आता मराठा समाजाने मांडलेल्या मागण्या या उच्च जातींचा 'आरक्षण विरोधी' उद्रेक म्हणून ठरवल्या जाऊ शकतात. त्यात काही अंशी तथ्यही आहे. कारण 'आम्ही किती आणि का सहन करायचे' हा अंतर्प्रवाह या जातींच्या मागण्यांतून दिसत आहे. त्यामुळे "एक तर आरक्षणच रद्द करा किंवा आम्हालाही आरक्षणाचे लाभ मिळावेत" अशी कात्रीत पकडणारी मागणी सध्या मराठा समाज करत आहे. अर्थात विरोधक आणि सत्ताधारी हे मतांची गणिते बांधण्यात गुंतले असल्याने मोर्च्याची संख्या हाच निकष मागणीच्या योग्य-अयोग्यतेला लावायचा असाच त्यांचा कल दिसत आहे. याचा उपयोग तात्पुरत्या गाठी मारण्यासाठी होत आहे खरा, पण त्यामुळे मूळ समस्येचा गुंता वाढत चालला आहे. म्हणूनच दिवसेंदिवस तीव्र होत चाललेल्या या प्रश्नाचा निष्पक्ष किंवा किमान गांभीर्यपूर्वक आणि वस्तुनिष्ठपणे विचार करणे, गरजेचे बनले आहे. या लेखमालेत या समस्येचे सविस्तर विश्लेषण करायचा आणि जास्तीत जास्त निष्पक्ष मुद्दे मांडायचा प्रयत्न करणार आहे... त्यातील या पहिल्या भागात समस्या आणि तिची पार्श्वभूमी  नक्की काय आहे याचे सविस्तर विवेचन करत आहे...

सध्या आक्रमक बनलेल्या मराठा समाजाच्या तीन मागण्या आहेत. किमान जाहीरपणे तरी तशाच मागण्या मांडल्या जात आहेत. त्या तिन्ही एकदम मागण्यामागे काहीतरी 'हेतू' नक्की आहे. त्यातील पहिली म्हणजे कोपर्डीत झालेल्या अमानुष बलात्कारातील आरोपींना लवकर शिक्षा व्हावी. इथे एक महत्त्वाचा संदर्भ म्हणजे त्या आरोपींची आणि त्या पीडितेची 'जात' हा आहे. पीडित मुलीची जात मराठा आहे आणि आरोपी 'दलित' या व्याखेत मोडणारे आहेत... (इथे जातीयवादी असण्याचा प्रश्नच नाही. या समस्येला 'जातीचे' असलेले अस्तित्व नाकारून सामोरे जाणे शक्यच नाही. त्यामुळेच Factual Reference म्हणूनच जातींचे उल्लेख केले आहेत, याची कृपया नोंद घ्यावी.) बऱ्याच सोशल मिडियामधील पोस्ट्समध्ये तर त्या गावातील संबंधित कुटुंबांची आधीची भांडणे, अॅट्रॉसिटीच्या धमक्या यांची माहिती/दावे केले गेले आहेत. त्यामुळे 'पीडितेला न्याय मिळावा' या मागणीमागील 'पीडित मुलगी आमच्यातील होती' हीच ज्वलंत जखम आहे ! हे दुर्दैव आहे की नाही ते नंतर ठरवू... पण वस्तुस्थिती अशीच आहे....

आता दुसरी मागणी म्हणजे अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द व्हावा किंवा कमीत कमी त्याचा होत असलेला गैरवापर थांबावा ही आहे. इथेही अनेक संदर्भ, दावे-प्रतिदावे आणि हेवेदावे सोशल मिडीयावर फिरताना बघायला मिळतात. यातील जहाल किंवा कट्टर असलेल्या आंदोलक गटाचा हेका कायदाच नको हा आहे. पण त्याचा 'गैरवापर' हा मात्र खरोखरंच चिंतेचा विषय आहे. एखादा समाजगट जेव्हा दुर्बल किंवा असुरक्षित मानला जातो, तेव्हा त्याच्या बाजूने झुकणारे संरक्षक कायदे करणे ही काही चूक नाही. पण असे कायदे मग ते स्त्रीसंरक्षणाचे असोत, किंवा अॅट्रॉसिटीविरोधी असोत; ढालीसारखे वापरायला हवेत. त्यांचा उपयोग संरक्षक कवच म्हणून झाला पाहिजे. मात्र या कायद्यांचा उपयोग हत्यार म्हणून किंवा धमकी द्यायचे साधन म्हणून होत असेल तर विचार झालाच पाहिजे. इथे खरोखरचं अजूनही जातीय अॅट्रॉसिटी होताहेत म्हणून अशा 'किरकोळ' धमकीच्या घटना दुर्लक्षिल्या जाव्यात असा मतप्रवाह असू शकेल. मात्र हे बरोबर नाही. एखादा कायदा करताना 'शंभर दोषी सुटले तरी चालतील पण एक निर्दोष हकनाक बळी जाऊ नये' हे नैसर्गिक न्यायचे तत्त्व विचारात घेतले जाते. किंबहुना ते तसे विचारात घेतले जायला हवे ! त्यामुळे एखाद्या कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असणे, म्हणजेच तो कायदा बनवताना किंवा लागू करताना काहीतरी त्रुटी राहिल्या असाव्यात असे म्हणायला जागा आहे. त्यामुळे अॅट्रॉसिटीविरोधी कायद्याचा धमकी देण्यासाठी आणि हत्यार म्हणून जर वापर होत असेल तर कायदा किंवा राबवणारी यंत्रणा यांच्यात गंभीर सुधारणा झाल्या पाहिजेत. परंतु 'सरसकट कायदा रद्द करा' वगैरे मागणी अतिरेकी वाटत असली तरी म्हणून गैरवापर होण्याच्या शक्यतेकडे डोळेझाक करणे हे शहाणपणाचे लक्षण नाही.

आता उरली तिसरी मागणी. ती सर्वाधिक वादग्रस्त ठरावी अशीच आहे ! ती आरक्षणाची मागणी आहे... मराठा समाजाला किमान नॉन क्रिमीलेअर असे ओबीसी गटातून आरक्षण मिळावे अशी मागणी या मोर्चेकरी लोकांकडून केली जात आहे. या मागे सुरुवातीला उल्लेख केलेला सवर्ण अंतर्प्रवाह आहेच तो म्हणजे -"एक तर आरक्षणच रद्द करा किंवा आम्हालाही आरक्षणाचे लाभ मिळावेत"... त्याला मग आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मराठा टक्केवारीची जोड वगैरे आलेच... (मुळात आरक्षण आणि आर्थिक दुर्बल हा संबंधच विचित्र आहे. पण त्याबद्दल पुढील लेखात चर्चा करू.) या मागणीची तीव्रता आणि सत्ताधारी लोकांसाठी उपद्रवक्षमता प्रचंड आहे ! (निवडणुकांमध्ये दिलेली दिलखेचक आश्वासने आताच्या सरकारलाही अशीच भोगावी लागणार आहेत ! ते असो...)  कारण याआधीही कोर्टामध्ये मराठा आरक्षण (मुस्लीम आरक्षणाबरोबरच) टिकू शकलेले नाही. त्यामुळे एकीकडे आक्रमक मोर्चे आणि दुसरीकडे कोर्टा टिकण्याची अट अशा स्थितीत सत्ताधारी फसलेले आहेत. त्यामुळे मामुली आश्वासने, भिजत घोंगडे आणि कातडी बचाव हेच पर्याय फडणवीस सरकारपुढे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत मराठा आरक्षणाची मागणी हाच सर्वात मोठा तिढा बनला आहे...

या मागण्यांपैकी दुसरी मागणी (अॅट्रॉसिटीचा गैरवापर रोखण्याची) रास्त आहे. पहिली मागणी जात म्हणून करायची काहीच गरज नाही. एखाद्या नृशंस अत्याचारात बळी गेलेल्या व्यक्तीची जात हा तिला न्याय मिळवून देण्यामागचा हेतू व्हावा हे प्रचंड दुर्दैव आहे. याचा दोष मागणी करणाऱ्या लोकांना आहेच, पण ज्या व्यवस्थेमुळे अशी मागणी करण्याची गरज पडते तिलाही आहे... तसेच आरक्षण ही आर्थिक/जातीय मागणी आणि कोपर्डीची भावनिक/नैतिक मागणी यांच्यासाठी एकच वेळ साधणे, हा शुद्ध अप्रामाणिकपणा आहे, किंवा तो माणसे जमवण्याच्या सोयीनुसार घडलेला प्रामाणिक दोषही असू शकतो...

आता याची दुसरी बाजूही मांडतो. या उद्रेकाला आंबेडकरी/दलितांचे कैवारी म्हणवणारे नेते, विचारवंत आणि झुंड हेसुद्धा तितकेच जबाबदार आहेत... हे बोचरं असलं तरी सत्य आहे. आरक्षण आणि अॅट्रॉसिटी कायदा याबाबत प्रचंड आक्रस्ताळे धोरण या लोकांनी अवलंबलेले आहे. आरक्षणाची चिकित्सा असे शब्द जरी उच्चारले तरी अंगावर धावणारे गट या समस्येला जबाबदार आहेत. मोहन भागवत यांनी केलेले वक्तव्य, त्यानंतर बिहारमध्ये झालेला त्याचा प्रचार आणि त्या सर्वाचे परिणाम समोर असताना कोणताही राजकीय पक्ष 'आरक्षण' या व्यवस्थेचा वस्तुनिष्ठ विचार करण्याचे धाडस करणार नाही. अशा प्रकारे एक प्रकारे वैचारिक दहशत बसवल्याने Reverse Polarization होऊन 'आरक्षणच नको' म्हणणारे सवर्ण मोर्चे निघत आहेत. आरक्षण हे जणू वेदवाक्य आहे आणि त्यात बदल किंवा त्याची समीक्षा म्हणजे पाप, असा हेकट हट्ट धरणारेच आरक्षणावर उठणाऱ्या बोटांना खरेतर जबाबदार आहेत... त्यात ज्यांना मार्गदर्शक समजले जाते अशी उजवी 'विचारवंत' मंडळी तर आपल्या जातीकडे पाहून, न्यूनगंडात रुतल्यासारखी वागत आहेत. मी बऱ्याच जातीने ब्राह्मण असलेल्या विचारवंत मंडळींना 'त्यांनी भोगले, आता आम्ही भोगले तर काय झाले' अशा नकारात्मक सद्गुण विकृतीत अडकेलेले बघितले आहे. 

या सर्वाचा परिपाक म्हणून आरक्षण आणि अॅट्रॉसिटी कायद्यासारख्या ज्वलंत विषयांवर मुख्य प्रवाहात चिकित्सा आणि चर्चाच होत नाही. त्यामुळे सवर्ण समाजातील सामान्य व्यक्तींचा (त्यांना वाटणाऱ्या) अन्यायाविरोधात सामुहिक उद्रेक झाल्यास त्यांना तरी दोष का द्यावा ?
--- क्रमशः ---