लोकशाही आणि लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न - भाग ८

लोकशाही व्यवस्थेसमोर आजच्या काळात लोकसंख्येच्या विचित्र गणितांनी जे काही कूटप्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांची साधारण तोंडओळख वाचकांना व्हावी या हेतूने ही लेखमाला योजली आहे! सदर लेखमालेच्या या आठव्या भागात आपण भारतातील सध्या ऐरणीवर असलेला डीलिमिटेशनचा प्रश्न, भारतीय संघराज्य प्रणाली आणि त्यासंबंधित लोकशाही व्यवस्थेचे काही मूलभूत प्रश्न चर्चेसाठी घेणार आहोत...

भाग ८ : डीलिमिटेशनची बेरीज-वजाबाकी!

भारतीय संसदेचा विस्तार, महिला आरक्षण आणि डीलिमिटेशन याप्रकरणी मोदी सरकारने नुकतेच संसदेत विधेयक आणून त्याद्वारे घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडला आहे. यासाठी संसदेचे विशेष सत्र बोलावले गेले असून संसदेत या विधेयकासंबंधीचे कामकाज सुरू झाले आहे. अपेक्षेप्रमाणेच संबंधित घटनादुरुस्तीबाबत सध्या देशभरात मोठा वादंग माजलेला आहे! दक्षिणेतील राज्ये किंवा एकंदरच ज्यांचा जन्मदर कमी आहे अशी प्रगत राज्ये हे प्रस्तावित डीलिमिटेशन झाल्यावर आपले राजकीय वजन गमावून बसतील अशी भीती विरोधकांकडून व्यक्त केली जात आहे...

https://prsindia.org/billtrack/prs-products/prs-bill-summary-1776322465

आता या लेखमालेचा मुख्य विषय असलेला जन्मदर हाच या डीलिमिटेशन वादाच्या केंद्रस्थानी असल्याने याआधीच्या भागात आपण भारतीय जन्मदर आणि त्यातील राज्यनिहाय फरक याबाबत जी आकडेवारी बघितली होती त्याची थोडक्यात उजळणी इथे केली पाहिजे. या लेखमालेच्या सहाव्या भागात म्हणजे “मुंबई लोकलमधील बिहारी गर्दीचे गणित!” या लेखामध्ये आपण नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे या सरकारी उपक्रमाने प्रसिद्ध केलेली सांख्यिकी लक्षात घेतली होती. यामध्ये आपण जे राज्यनिहाय आकडे बघितले होते त्यानुसार भारतातील प्रगत राज्यांचा जन्मदर हा लक्षणीय प्रमाणात घसरला आहे. जर आपण पाचव्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेनुसार २०१९-२० दरम्यान नोंदवेलेले आकडे बघितले तर महाराष्ट्र १.७, गुजरात १.९, कर्नाटक १.७, गोवा १.३, बंगाल १.६ असं चित्र बघायला मिळतं. त्यातुलनेत उत्तरेतील तुलनेने कमी प्रगत राज्यांचा विचार केला तर बिहार ३.० वर आहे! उत्तरप्रदेश २.४ च्या घरात तर झारखंडचा आकडा २.३ इतका दिसतो.

NFHS-5: TFR across states

आता आपल्या देशात जी लोकशाही व्यवस्था आपण स्वीकारलेली आहे, त्यानुसार एक व्यक्ती, एक मत हाच आधार मानला जातो. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ८२ नुसार प्रत्येक जनगणना झाल्यावर डीलिमिटेशन होण्याची अपेक्षा केली गेली होती. कलम ८२ मधील याबाबत असलेला मजकूर फार स्पष्ट होता. “Upon the completion of each census, the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine..” अशा प्रकारची अपेक्षा संविधान तयार करताना कलम ८२ द्वारे व्यक्त केली गेली होती.

आता ही प्रक्रिया तत्कालीन सत्ताधारी लोकांना राजकीयदृष्ट्या त्रासदायक वाटल्याने त्यांनी यात बरीच टाळाटाळ केली आणि त्यानंतर १९७६ मध्ये सरळ एक घटनादुरुस्ती करून ही प्रक्रिया २५ वर्षे पुढे ढकळून दिली! म्हणजे २००१ पर्यन्त “टेंशन संपलं”!! आता २००१ मध्ये परत हा मुद्दा समोर आला. तेव्हा सत्तेत असलेल्या मंडळीनेही संविधानाच्या अपेक्षित उद्देशाला बाजूला ठेवून आपल्या राजकीय गैरसोयीचा विचार केला आणि हे प्रकरण अजून काही दशकं लांबणीवर टाकून देण्यासाठी घटनेत आवश्यक तो बदल करून टाकला, त्यामुळे २०२६ नंतर जी जनगणना होईल तेव्हा हे डीलिमिटेशन करायचं ही कायदेशीर परिस्थिती तयार होऊन बसली...

आता या दोन घटनादुरुस्ती झाल्यामुळे २०२६ नंतर जी जनगणना व्हायची ती होईपर्यंत १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारेच राज्यांचे संसदेतील हिस्से ठरवले गेले. म्हणजे आज आपल्याला जे राज्यनिहाय बलाबल संसदेत दिसत आहे त्याचा आधार तब्बल साडेपाच दशके जुना आहे! कारण त्यानंतर भारतात जी सामाजिक आणि आर्थिक स्थित्यंतरे झाली त्याचा हिशोब करायची वेळ २०२६ नंतर उजाडणार होती... कलम ८२ मध्ये दुरुस्ती करून त्यात नक्की काय मजकूर घातला गेला ते बघितल्यावर या राजकीय ढकलगाडीचं स्वरूप आपल्याला लक्षात येईल! “Provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, it shall not be necessary to readjust—

(i) the allocation of seats in the House of the People to the States as readjusted on the basis of the 1971 census; and

(ii) the division of each State into territorial constituencies as may be readjusted on the basis of the 2001 census,
under this article.”

COI - Article 82 : Readjustment after each census

आता ही गोष्ट तुम्हाला इथे पहिल्यांदाच वाचायला मिळाली असेल तर आश्चर्य वाटून घेऊ नका! आपल्याकडे संविधान वाचवायची बोंब ठोकणारे विविध रंगाचे राजकीय गट ही गोष्ट शक्यतो कधी चर्चेला घेतच नाहीत, त्यांना संविधानाच्या प्रत्यक्ष मजकूर आणि उद्देशापेक्षा “संविधान हाच आमचा धर्मग्रंथ!” नांवाची सोयीस्कर श्रद्धा जास्त प्यारी आहे! जसे अनेक कट्टर धर्मवादी सहसा धार्मिक ग्रंथ वाचत नाहीत तसेच हे संविधानावर लटके प्रेम दाखवणारे लबाड लोकही संविधानाचा कलम ८२ सारखा महत्त्वाचा मजकूरही फारसा लक्षात घेत नाहीत, त्यांच्यासाठी संविधान ही पूजण्याची गोष्ट आहे, वाचण्याची नाही!!

यामुळेच इतरत्र उठताबसता संविधानाची चिंता करायचा ठेका घेतल्याचा आव आणणारे काही “पुरोगामी” नेते बिनधास्तपणे आरक्षण वाढवण्यासाठी “जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी” असं म्हणून रान उठवतात! याबाबतीत संविधानकर्त्यांना अपेक्षित असलेली ५०% जातीय आरक्षणाची मर्यादाही त्यांना गौण वाटते. मात्र कलम ८२ मधील संविधानाला अपेक्षित असलेल्या “जितनी आबादी, उतना हक” या राज्यांचा संसदेतील वाटा निश्चित करणाऱ्या तत्त्वाचा मुद्दा आला की हेच नेते “दक्षिणेतील राज्यांना लोकसंख्या नियंत्रण केल्याची शिक्षा देऊ नका!” असं म्हणून डीलिमिटेशन टाळायची मागणी करतात! म्हणजे जातीचे राजकारण करताना यांना संविधानिक मूल्यांचा अव्हेर करूनही बहुसंख्यांकवाद प्यारा असतो, मात्र राज्यांचे संसदेतील वजन ठरवताना मात्र लोकसंख्येचा आधार घेतल्यावर यांच्या पोटात दुखू लागते अशी यांची मजेशीर विचारसरणी आहे..

याच विषयावरील गेल्यावर्षीचं एक ट्विट...

आता यामध्ये पुढचा मुद्दा येतो तो म्हणजे विकास आणि अर्थव्यवस्थेतील योगदानाचा! दक्षिणेतील डीलिमिटेशनला विरोध करणारे नेते “आम्ही किती टॅक्स देतो बघा..” असं म्हणत आपल्या आर्थिक प्रगतीच्या जोरावर “एक व्यक्ती, एक मत” या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वाला बगल देऊ इच्छितात. केरळ किंवा तामिळनाडूमध्ये विकास झाल्यामुळे आता तिथल्या व्यक्तीच्या मताला एखाद्या बिहारी माणसाच्या मतापेक्षा अधिकची किंमत आली आहे असा या भूमिकेमागचा गर्भितार्थ असतो! हीच विचारसरणी सार्वत्रिक वापरायची झाली तर मुकेशभाई अंबानींच्या मताची किंमत एखाद्या सामान्य मजुरापेक्षा जास्त ठरवावी काय? असं झाल्यास ती आपल्या संविधानाला अभिप्रेत असलेली लोकशाही व्यवस्था असेल काय? हे महत्त्वाचे प्रश्न डीलिमिटेशनविरोधक मंडळी सोयीने टाळत आली आहे..

आता इथे या संघराज्य व्यवस्थेसंबंधित प्रश्नाच्या बाबतीत अमेरिकन लोकशाही व्यवस्थेचा संदर्भ घेणे उपयुक्त आहे! आपल्याकडे जो वाद कधीकधी होतो, तो अमेरिकन राजकारणात नेहमी होत असतो. तिथे अमेरिकन कायदेमंडळाचा हिस्सा असलेले वरिष्ठ सभागृह म्हणजे अमेरिकन सिनेट (आपल्याकडील राज्यसभेच्या समकक्ष) हे जेव्हा अमेरिका एक संघराज्य म्हणून अस्तित्वात आली तेव्हापासून राज्यांच्या ठरलेल्या संख्याबळानुसार निवडले जाते! म्हणजे कोणत्या राज्यात किती लोकसंख्या आहे याचा अमेरिकन वरिष्ठ सभागृहाला काही फरक पडत नाही. अमेरिकेत असलेल्या पन्नास राज्यांसाठी प्रत्येकी दोन असे खासदार सिनेटमध्ये निवडले जातात. याचा उगम ज्या करारापासून झाला त्याला “द ग्रेट कॉमप्रमाईज ऑफ १७८७” असं म्हटलं जातं, याबाबतीत विकिपीडयाने केलेले वर्णन पुढीलप्रमाणे आहे:

“The Connecticut Compromise, also known as the Great Compromise of 1787 or Sherman Compromise, was an agreement reached during the Constitutional Convention of 1787 that in part defined the legislative structure and representation each state would have under the United States Constitution. It retained the bicameral legislature as proposed by Roger Sherman, along with proportional representation[a] of the states in the lower house or House of Representatives, and it required the upper house or Senate to be weighted equally among the states; each state would have two members in the Senate.”

Wikipedia - Connecticut Compromise

हा मुद्दा अजून नीट समजून घेण्यासाठी एक सोपं उदाहरण बघू! अमेरिकेतील एक राज्य आहे, व्योमिंग, त्याची लोकसंख्या आहे साधारण ६ लाख... त्याच देशात दुसरं एक राज्य आहे कॅलिफोर्निया, त्याची लोकसंख्या आहे जवळपास ४ कोटी... आता या वर दिलेल्या कराराच्या कृपेने या दोन्ही राज्यांचे सिनेटर प्रत्येकी दोन असेच आहेत! म्हणजेच चार कोटी लोकांचे दोन खासदार, सहा लाखांचेही दोनच खासदार! अमेरिकन सिनेट आपल्याकडील राज्यसभेपेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे, त्या सभागृहाला असलेलं राजकीय वजन आपल्या राज्यसभेपेक्षा बरंच जास्त आहे. तिथे न्यायमूर्ती नेमणूक असेल किंवा राष्ट्राध्यक्षांवर महाभियोग चालवणे असेल किंवा महत्त्वाची विधेयके असतील, या सगळ्या गोष्टी सिनेटमध्ये मंजूर झाल्याशिवाय पुढे लागू होत नाहीत...

आता अमेरिकेत परिस्थिती अशी आहे की कॅलिफोर्नियासारखी प्रगत, जास्त शहरी लोकसंख्या असलेली राज्ये डाव्या आणि लिबरल लोकांचा म्हणून समजल्या जाणाऱ्या डेमोक्रॅट पक्षाच्या बाजूने झुकलेली दिसतात. तर तुलनेने कमी प्रगत राज्ये, ग्रामीण भाग, शेतीवर अवलंबून असलेली राज्ये ही तुलनेने उजव्या आणि रूढीवादी विचारांच्या रिपब्लिकन पक्षाकडे झुकलेली दिसतात. त्यामुळे अमेरिकेत बहुतांश डावे आणि बरेचसे लिबरल सिनेटची ही व्यवस्था अप्रिय मानतात. सिनेट हे अमेरिकन व्यक्तीऐवजी जमिनीला मताचा अधिकार देतं, त्यामुळे ही लोकशाहीविरोधी व्यवस्था असल्याची टीका या अनुषंगाने होत असते! यामध्ये जेव्हा ही व्यवस्था बनली तेव्हा गोऱ्या लोकांचीच मक्तेदारी असल्याने, आता पुरोगामी राज्यांत संख्येने वाढलेल्या अश्वेतवर्णीय लोकांवर ही व्यवस्था अन्याय करते असा दावा याप्रकरणी होताना आपल्याला बघायला मिळतो...

'The Senate is broken': system empowers white conservatives, threatening US democracy

आता ही अमेरिकन व्यवस्था जाणून घेतल्यावर आपल्या लक्षात येईल की भारतीय संविधानकर्त्यांना भारतामध्ये अशी परिस्थिती अजिबात नको होती. कलम ८२ मधील दर जनगणनेनंतर करायचे राज्यनिहाय पुनर्वाटप असो किंवा आपल्या राज्यसभेचा ढाचा असतो, सर्वत्र “एक व्यक्ती एक मत” अशीच व्यवस्था लागू असणे आपल्या संविधानाला अभिप्रेत आहे. अमेरिका हा ज्या स्वरूपात स्पष्टपणे राज्यांचा संघ आहे, तशी कडक संघराज्य व्यवस्था भारतीय संविधानात नाही. उलट आपल्याकडे संघ/केंद्र सरकारने स्वातंत्र्याच्या नंतर अनेक संस्थाने/राज्ये साम दाम दंड भेद वापरुन नामोहरम करत हा आज आपल्याला दिसणारा एकसंध खंडप्राय देश उभा केला आहे. सरदार पटेलांना याच योगदानासाठी आपल्याकडे विशेष नावाजले जाते!

अशा परिस्थितीत संविधानाला अपेक्षित असलेल्या डीलिमिटेशनला विरोध करणे म्हणजे भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचे “एक व्यक्ती, एक मत” हे तत्त्व नाकारण्याचा प्रकार आहे. आपल्याकडे कुठलीही सहकारी संस्था ही एका सभासदाला एका मताचा अधिकार देते, मग तो कितीही श्रीमंत असो किंवा गरीब! याउलट एखादी लिमिटेड कंपनी ही तुमच्या आर्थिक ताकदीवर मताचा अधिकार ठरवते, कारण जॉइंट स्टॉक लिमिटेड बाय शेअर स्वरूपाच्या कंपनीत तुमची जेवढी गुंतवणूक अधिक तेवढी कंपनीच्या सर्वसाधारण सभेत तुमच्या मताची किंमत जास्त असते. जर उद्या एखाद्या सहकारी संस्थेने हा कंपनीचा मार्ग अवलंबला आणि व्यक्तीऐवजी व्यक्तीने गुंतवलेल्या समभागाच्या एकूण रकमेला किंमत देत मताचे अधिकार दिले तर ती सहकारी संस्था उरणार नाही, तिचं सहकार तत्त्वाचा आत्मा त्यातून निघून जाईल! त्याचप्रमाणे भारतीय लोकशाही ही “एक व्यक्ती, एक मत” याच तत्त्वावर आधारलेली आहे, त्या तत्त्वाला न्याय द्यायचा असेल तर घटनेला अपेक्षित होतं त्याप्रमाणे दर जनगणनेनंतर संसदेच्या राज्यनिहाय जागांचं पुनर्वाटप करणे गरजेचं आहे!

अर्थातच सध्या ज्यांनी ही घटनादुरुस्ती आणली आहे त्यांचं हेतू काही असा शुद्ध तात्त्विक वगैरे आहे असं नाही, पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांना डीलिमिटेशन ही एक गैरसोय वाटत असे, त्याऐवजी आताच्या सत्ताधारी मंडळीला डीलिमिटेशन ही एक राजकीय सोय वाटत आहे इतकाच फरक आहे! डीलिमिटेशनचे बहुतांश विरोधक नेते हे जातीय बहुसंख्याकवाद बिनदिक्कतपणे जोपासतात मात्र त्यांना धर्म आणि प्रांत याबाबतीत बहुसंख्याकवाद राजकीयदृष्ट्या परवडत नाही, म्हणून त्यांचा डीलिमिटेशनला विरोध आहे. याउलट सध्याची सत्ताधारी मंडळी जात, धर्म आणि प्रांत अशा सर्वच बाबतीत बहुसंख्याकवादी असल्याने त्यांना डीलिमिटेशनची ही २०२६ मध्ये नव्याने आलेली संधी फायदेशीर वाटत आहे...

मात्र हे वेगवेगळ्या पक्षांचे राजकीय हेतू काहीही असले तरी भारतीय राज्यघटना नियमित डीलिमिटेशनच्या बाजूने आहे हे स्पष्ट आहे! त्यामुळे ज्यांना “एक व्यक्ती, एक मत” हे तत्त्व मान्य नाही त्या मंडळीचा प्रत्यक्षात भारतीय राज्यघटना आणि तिची पायाभरणी करणाऱ्या या देशाच्या संविधानकर्त्यांनाच विरोध आहे ही गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे. लोकसंख्येच्या आधारे नियमित डीलिमिटेशन/संसदेच्या संख्याबळाचे पुनर्वाटप होणे हेच आपल्या संविधानाची पायभरणी करणाऱ्यांना अपेक्षित होतं हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे. आता “आम्हाला अशी लोकशाहीच नको” असं कोणाचं उघड म्हणणं असेल तर प्रश्न वेगळा, पण ज्यांना लोकशाहीच्या “एक व्यक्ती, एक मत” या तत्त्वाची चाड आहे त्यांनी लोकसंख्येच्या आधारे होणाऱ्या नियमित डीलिमिटेशनला विरोध करण्याचे काहीही कारण नाही, कारण जन्मदराने लोकसंख्या आणि लोकसंख्येने लोकशाही प्रभावित होणे हा आपल्या सध्याच्या संविधानिक व्यवस्थेचा एक अपरिहार्य परिणाम आहे! उद्योगपती मुकेशभाई अंबानी यांनाही एक मत आणि त्यांच्या कारखान्यात मजूरी करणाऱ्याला माणसालाही एकच मत हा नियम राज्यांनाही लागू आहे! केरळमधल्या शशी थरूर यांना ते भारी इंग्लिश बोलतात, उच्चशिक्षित आहेत आणि श्रीमंत आहेत म्हणून एखाद्या अशिक्षित, गरीब बिहारी माणसाच्या दुप्पट मताधिकार मिळणार नाही! भारतीय घटना मताधिकार देताना असा भेदभाव करत नाही ही गोष्ट आपण भारताचे नागरिक म्हणून नीट समजून घेतली पाहिजे...

अशाप्रकारे आपण या लेखमालेच्या आजच्या भागात राज्यनिहाय जन्मदरातील फरक, भारतीय संविधानाला अपेक्षित असलेल्याप्रमाणे लोकसंख्येच्या आधारे डीलिमिटेशन, भारतीय आणि अमेरिकन व्यवस्थेतील फरक, या प्रश्नाचे राजकीय कंगोरे आणि त्यानुषंगाने आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. या लेखमालेमध्ये मला जे काही लिहायचं होतं ते अशाप्रकारे आजपर्यंतच्या एकूण आठ भागांमध्ये मिळून बऱ्यापैकी लिहून झालं असल्यामुळे याठिकाणी “लोकशाही आणि लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न” या लेखमालेचा समारोप करत आहेत! ही लेखमाला पहिल्या भागापासून नियमितपणे वाचणाऱ्या आणि आपला प्रतिसाद नोंदवणाऱ्या सर्व वाचकांचे मनापासून आभार मानून याठिकाणी रजा घेतो...

लोकशाही आणि लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न - भाग ७

लोकशाही व्यवस्थेसमोर आजच्या काळात लोकसंख्येच्या विचित्र गणितांनी जे काही कूटप्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांची साधारण तोंडओळख वाचकांना व्हावी या हेतूने ही लेखमाला योजली आहे! सदर लेखमालेच्या या सहाव्या भागात आपण भारतातील मुस्लिम जन्मदराची वस्तुस्थिती, हिंदू-मुस्लिम लोकसंख्येची तुलनात्मक आकडेवारी, मुस्लिम समाजाशी संबंधित राजकीय-आर्थिक-सामाजिक निर्देशांक, व्होट बँकेचे फायदेतोटे, भारतीय मुस्लिमांचा मुख्य प्रवाहातील सहभाग, इत्यादि मुद्दे विचारात घेणार आहोत...

भाग ७ : मुस्लिम संख्याबळाची वस्तुस्थिती!

भारतीय संदर्भात जन्मदराचा विषय हा बहुतांशी वेळा हिंदू-मुस्लिम संख्याबळाच्या अनुषंगाने चर्चिला जातो. या चर्चेमध्ये बऱ्याचदा सांख्यिकी आणि तथ्ये बाजूला पडून "ते लवकरच ५१% होणार आहेत मग बघा तुमची कशी वाट लागते" हा प्रलयघंटावादच (alarmism) आघाडीवर दिसतो. हिंदुत्ववादी राजकारण किंवा एकंदरच भारतीय राजकारण हे अलीकडे ठराविक समाजाला व्हिलन ठरवून चालवले जात असल्यामुळे लोकसंख्या-जन्मदर यावरील चर्चा/वाद हे विचार सोडून विखाराची वाट धरू लागतात. त्यामुळे यासंदर्भात वस्तुस्थिती नक्की काय आहे, जन्मदराचे आकडे काय आहेत आणि एकंदरच भारतीय मुस्लिमांच्या संख्याबळाचे वास्तव चित्र कसे आहे याची दरवेळी आपल्या राजकारणात ऑप्शनला टाकली जाणारी चर्चा आपण या भागात करणार आहोत! या लेखातील एकंदर विश्लेषण हे इस्लाम या धर्माच्या पोथीपुस्तकांवर आधारित नसून, भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या मुस्लिम समाजाशी संबंधित राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक निर्देशांकांच्या प्रकाशात ही चर्चा आपण करायला घेत आहोत...

१९५१ मध्ये स्वतंत्र भारताची पहिली जनगणना झाली तेव्हा हिंदू सुमारे ८४% तर मुस्लिम जवळपास १०% आणि बाकी ६% अन्य धर्मीय/अधर्मीय अशी आकडेवारी नोंदवली गेली होती. १९९१ मध्ये हे प्रमाण ८२% - १२% - ६% अशा स्वरूपात नोंदवले गेले. २०११ मध्ये ते प्रमाण बदलून ८०% - १४ % - ६%  असे झाले. या निरीक्षणांच्या कालावधीत भारतीय लोकसंख्या ही १९५१ मधील ३६ कोटीवरून १९९१ मध्ये ८५ कोटी आणि २०११ मध्ये १२१ कोटी इतकी वाढली ही बाब इथे लक्षात घेतली पाहिजे. २०२१ ची शासकीय जनगणना अजून झालीच नाही  तरी Pew Research Center सारख्या नामांकित खासगी संस्थांच्या अंदाजानुसार त्यादरम्यान हे धार्मिक लोकसंख्येचे गुणोत्तर साधारण ७९% - १५ % - ६% अशा प्रमाणात असेल. याचा अर्थ भारताची लोकसंख्या वेगाने वाढत असताना, भारताच्या हिंदू - मुस्लिम गुणोत्तरात लक्षणीय म्हणावे एवढे बदल झाले आणि ते एकाच दिशेने झाले ही वस्तुस्थिती आहे. 

https://www.pewresearch.org/religion/2021/09/21/religious-composition-of-india/

आता याचा लोकसंख्येतील बदल घडवण्यामागे जन्मदर म्हणजे Total Fertility Rate (TFR) कसा कारणीभूत असतो आणि त्याचे सांख्यिकी निकष काय याबद्दल या लेखमालेत याआधी लिहून झालं आहे! त्यानुसार इथेही जन्मदराचे आकडे आपल्याला लोकसंख्येतील बदल समजून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. National Family Health Survey (NFHS) च्या आकडेवारीनुसार १९९२-९३ मध्ये हिंदू आणि मुस्लिम जन्मदर हे अनुक्रमे ३.३ आणि आणि ४.४ असे होते. म्हणजे तब्बल दर प्रजननक्षम वयोगटातील महिलेमागे सरासरी १.१ इतका फरक तेव्हा या दोन समाजांच्या जन्मदरात नोंदवला गेला होता. जन्मदरातील ही लक्षणीय तफावत स्वातंत्र्यानंतर हिंदू-मुस्लिम लोकसंख्येत झालेल्या बदलांची कारणमीमांसा करायला उपयुक्त ठरते.

https://www.pewresearch.org/religion/2021/09/21/religious-composition-of-india/

यानंतर, म्हणजे भारतात आर्थिक सुधारणा लागून होऊन त्यामुळे वेगाने झालेल्या आर्थिक प्रगतीच्या दशकानंतर, २००५-०६ मध्ये हिंदूंचा जन्मदर २.६ पर्यंत कमी झाला, तर मुस्लिम जन्मदर ३.४ इतका नोंदवला गेला. म्हणजे आर्थिक प्रगतीबरोबरच या जन्मदरांतील तफावत घटून दर प्रजननक्षम वयोगटातील महिलेमागे सरासरी ०.८ इतकी झाली. तोच ट्रेंड कायम ठेवत NFHS ने केलेल्या पाचव्या सर्वेमध्ये हिंदू १.९४ तर मुस्लिम २.३६ असे जन्मदर २०१९-२१ या कालावधीत नोंदवले गेले. याचा अर्थ सध्याच्या उपलब्ध आकड्यांनुसार ही तफावत ०.४२ इतकी आहे. म्हणजे भारताने १९९१ नंतर केलेल्या आर्थिक प्रगतीचा प्रभाव हिंदू जन्मदरावर पडला तसाच तो मुस्लिम जन्मदरावरही पडून १९९१नंतरच्या तीन दशकांत हा फरक मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. इथे वर उल्लेखलेले लोकसंख्येचे नोंदवलेले आणि अंदाजे आकडे याला दुजोरा देतात हे आपल्या लक्षात येईल..

https://healthnutritionindia.in/reports/documents/35/NFHS-5_INDIA_REPORT.pdf

आता आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता NFHS ने केलेल्या पाचव्या सर्वेमध्ये उपलब्ध माहितीनुसार हिंदू आणि मुस्लिम समाज संपत्तीच्या वितरणाबाबत बऱ्यापैकी सारखे असल्याचे लक्षात येते. मुस्लिम समाज हिंदूंच्या तुलनेत शहरी भागात जास्त प्रमाणात केंद्रित असल्याचे चित्र आपल्याला २०११ च्या जनगणनेच्या आकड्यांमधून बघायला मिळते. त्यामुळे मुस्लिम - हिंदू संख्याबळाचे गुणोत्तर हे शहरी भागात ग्रामीण भागाहून जास्तीचे असल्याचा प्रकार आढळून येतो. शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र मुस्लिम समाजाचे आकडे हिंदू समाज आणि राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा लक्षणीय प्रमाणात वाईट असलेले बघायला मिळतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार मुस्लिम साक्षरता दर हा ६८.५४% इतका नोंदवला गेला होता. यावेळी राष्ट्रीय सरासरी ७२.९८% इतकी होती. याच जनगणनेमध्ये ख्रिश्चन, जैन, पारसी आणि शीख या धार्मिक अल्पसंख्यांक समाजांचा साक्षरता दर हा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त नोंदवला गेला आहे ही गोष्ट इथे लक्षात घेण्याजोगी आहे. 

https://healthnutritionindia.in/reports/documents/35/NFHS-5_INDIA_REPORT.pdf

NFHS ने केलेल्या पाचव्या सर्वेमध्ये उपलब्ध माहितीनुसार मुस्लिम महिलांबाबत साक्षरतेची स्थिती अन्य धार्मिक समाजांच्या तुलनेत चिंताजनक असल्याचे निरीक्षण याठिकाणी करता येईल. २०१९-२१ मध्ये शालेय शिक्षण (किमान इयत्ता नववीपर्यंत) पूर्ण करण्याचे प्रमाण हिंदू महिलांच्या बाबतीत ५०.६% इतके तर मुस्लिमांच्या बाबतीत ४१.६ इतके आढळून आले. याच कालावधीत ख्रिश्चन महिलांमध्ये हे प्रमाण ६२.१% तर जैन महिलांच्या बाबतीत तब्बल ८९.५% इतके होते ही बाब लक्षात घेतल्यास मुस्लिम महिलांची शिक्षणाची स्थिती नीट लक्षात यायला मदत होते. जन्मदर या विषयाशी या आकडेवारीचा घनिष्ट संबंध आहे ही बाब इथे लक्षात घेतली पाहिजे!

अल्पवयीन मातृत्वाचे प्रमाण म्हणजे Teenage Pregnancy & Motherhood या निकषावर NFHS ने केलेल्या पाचव्या सर्वेमध्ये मुस्लिम समाजात १५ ते १९ वयोगटात सर्वाधिक म्हणजे ८.४% इतके प्रमाण नोंदवले गेले आहे, हिंदूंच्या बाबतीत हा दर ६.५% इतका नोंदवला गेला. हे प्रमाण कमी असलेल्या अल्पसंख्यांक समाजांमध्ये बघायचं झालं तर शीख  २.८%, बौद्ध ३.७% आणि जैन १.१% अशाप्रकारची आकडेवारी बघायला मिळते. याचा अर्थ राष्ट्रीय सरासरी, हिंदूंची आकडेवारी आणि अन्य अल्पसंख्यांक समाजांची प्रगती अशा तिन्ही बाबतीत तुलना केल्यास मुस्लिम महिलांची स्थिती चिंताजनक असल्याचे आपल्याला या पाचव्या आरोग्य सर्वेमधून लक्षात येईल.

https://healthnutritionindia.in/reports/documents/35/NFHS-5_INDIA_REPORT.pdf

एखाद्या समाजातील महिलांची साक्षरता, आरोग्य, स्वातंत्र्य आणि एकूणच जीवनमान सुधारणे हा जन्मदर कमी करण्याचा जगभरात सिद्ध झालेला मार्ग आहे हे आपण या लेखमालेत याआधीच्या भागांत दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि पाश्चात्य देशांची उदाहरणे घेऊन समजून घेतलं आहे. त्यामुळे भारतीय मुस्लिमांचा तुलेनेने जास्त असलेला जन्मदर आणि भारतीय मुस्लिम महिलांची साक्षरता-आरोग्य-स्वातंत्र्य याबाबतीत नोंदवलेली चिंताजनक स्थिती यांचा असा स्पष्ट सहसंबंध दिसण्यात काही नवल नव्हेच! मुस्लिमांवर असलेला धर्मवादाचा तुलनेने अधिकचा पगडा, प्रतिगामी विचारांचे प्रभुत्व आणि याचा परिपोष करणारे भारतीय राजकारण हे घटक याला जबाबदार आहेत.

भारतीय राजकारणातील सावरकरी हिंदुत्ववादाची बाजू ही आपल्या एकंदर विचारसरणीचा रोख आणि रोष मुस्लिमांवर ठेवूनच काम करत असते हे काही वेगळं सिद्ध करण्याची गरज नाही. खुद्द सावरकर किंवा त्यानंतरचे सर्वच हिंदुत्ववादी नेते याबाबतीत चढत्या क्रमाने मांडणी करत गेले आहेत. भाजप असेल, शिवसेना असेल किंवा मनसे असेल, यांच्या नेत्यांनी वेळोवेळी अंगिकारलेले मुस्लिमांना टार्गेट करून हिंदूंची मतं मागायचे धोरण काही आपल्यापासून लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे असे हिंदुत्ववादी पक्ष सत्तेत असताना किंवा स्थानिक पातळीवर प्रबळ असताना मुस्लिमांना सापत्नभावाने वागवले जाण्याचे प्रकारही साहजिकच आपल्या आजूबाजूला घडताना दिसतात. 

दरवेळी नवनवे मुद्दे फक्त मुस्लिम समाजाला व्हिलन ठरवण्यासाठी कसे उचलले जातात याचं एक चपखल उदाहरण म्हणजे अलीकडे महाराष्ट्रात झालेला मशिदीवरील बोंग्याचा वाद... ध्वनिप्रदूषण कमी करणे हा चांगलाच कार्यक्रम आहे. मात्र एकीकडे आपले हिंदुत्ववादी ढोलताशे, डॉल्बीडीजे आणि फटाके सुरूच ठेवायचे, आणि दुसरीकडे बोंगे उतरवायची आंदोलने करून राडा घालायचा असं जाहीर दुटप्पी धोरण याप्रकरणी हिंदुत्ववादी पक्षांचे नेते राबवत होते. या नेत्यांना स्वतःच्या सभांचे कर्णे चालतात, स्वतःच्या पाळीव गुंडांनी उर्फ कार्यकर्त्यांनी चालवलेले डॉल्बीडीजे आवडतात, स्वतःच्या स्वागताला लावलेल्या फटाक्यांची माळ गोड वाटते आणि मशिदीच्या बोंग्याच्या बाबतीत मात्र यांच्या कानांचे पडदे नाजूक होतात! मग ठरवून निवडणुकीआधी मशिदीसमोरून मोर्चे काढणे आणि तिथे आपले लाऊडस्पीकर नेऊन हनुमान चालिसा वाजवून आम्ही कशी मुस्लिमांची जिरवतो याची मर्दुमकी मिरवणे हे सगळं या लबाड नेत्यांना आजकाल अगदी सवयीचं झालं आहे!!

दुसऱ्या बाजूला ज्यांनी स्वतःला मुस्लिमांचे कैवारी म्हणवलं त्या कॉँग्रेसी किंवा समाजवादी राजकरणानेही मुस्लिमांचं एक समाजगट खऱ्या अर्थाने हित चिंतण्यात फार कमी रस दाखवला ही वस्तुस्थिती आहे. समजा तुमचा एखादा मित्र प्रमाणाबाहेर दारू पिऊन नशेच्या आहारी जात असेल तर तुम्ही त्याला अजून मोफत दारू पाजायला जाल का? तसं केल्याने त्या मित्राची आपल्यावर चांगली मर्जी राहील पण मित्र म्हणून त्याचं हित चिंतायला आपण नालायक ठरणार हे स्पष्ट आहे! मुस्लिम समाजाला वेळोवेळी धर्मवादी, प्रतिगामी आणि कट्टर मानसिकतेकडे लोटण्यासाठी हे मुस्लिम व्होट बँकेचे लाभार्थी असलेले  कॉँग्रेसी किंवा समाजवादी राजकारणी सदैव तत्पर राहिलेले आहेत. बुरखा असेल, तलाक असेल किंवा विवाहाच्या वयोमर्यादेचा विषय असेल, या बाबतीत कॉँग्रेसी/समाजवादी नेत्यांनी मुस्लिम समाजाला सुधारण्याची इच्छाही फारशी दाखवलेली नाही. 

एकीकडे हिंदू कोड बिल आणायचं श्रेय घ्यायचं आणि दुसरीकडे मुस्लिम महिलांना धर्माच्या जोखडाखाली ठेवण्याचं "त्यांना स्वातंत्र्य आहे!" म्हणून समर्थन करायचं अशी लबाडी या लोकांनी वेळोवेळी दाखवली आहे. मुस्लिम व्होट बँक ही जणू आपल्या बापाची जहागीर आहे अशा माजात हे कॉँग्रेसी/समाजवादी पक्षांचे नेते मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करू पाहणाऱ्या एमआयएमसारख्या लहान पक्षांना भाजपची बी टीम म्हणून हिणवत असतात! हे पक्ष आणि नेते मुस्लिम समाजाचे हितचिंतक नाहीत, मित्र तर मुळीच नाहीत, ते फक्त आजच्या १५% मुस्लिम व्होट बँकेचे लाभार्थी आहेत... 

अशा दुहेरी कचाट्यात अडकलेल्या मुस्लिम समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. २०२४ मध्ये निवडून आलेल्या लोकसभेत मुस्लिम समाजाचे खासदार ४.५% हून कमी उरले आहेत. १९९९ मध्ये हा आकडा ६% च्या जवळ तर २००४ मध्ये ६.५%च्या घरात होता. आजच्या सत्ताधारी भाजपला अख्ख्या देशातील १५% म्हणजे जवळपास बावीस कोटी लोकसंख्येपैकी एकही माणूस खासदार म्हणून निवडून आणावासा वाटला नाही! पूर्वी भाजप शाहनवाज हुसेन किंवा मुख्नतार अब्बास नक्वी यांच्यासारखे लोक निदान शोभेसाठी तरी सोबत ठेवत असे. आता त्याचीही गरज त्यांना वाटेनाशी झाली आहे! आज सत्ताधारी आघाडीमध्ये एकही मुस्लिम खासदार नाही. सध्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात एकही मुस्लिम मंत्री नाही! एकाही मुस्लिम माणसाने भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात शपथ घेतली नाही अशी ही स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील पहिली वेळ आहे!!

https://www.thehindu.com/data/data-eighteenth-lok-sabha-has-lowest-share-of-muslim-mps-in-six-decades/article68285104.ece

भारतात प्रातिनिधिक लोकशाही आहे. तरी या देशातील बावीस कोटी लोकसंख्येला किमान एक जनप्रतिनिधी द्यायची इच्छाही आता सत्ताधारी गटाला राहिलेली दिसत नाही! पुरोगामित्चावा टेंभा मिरवणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातही हीच परिस्थिती आहे. आपल्या सध्याच्या विधानसभेत मुस्लिम प्रतिनिधी जेमतेम ३.५% इतके उरले आहेत. इथेही सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या सत्ताधारी भाजपकडे एकही मुस्लिम आमदार नाही. म्हणजे किमान अपवाद सिद्ध करायला किंवा शोभेसाठी एकतरी आणावा अशीही गरज त्यांना आता वाटत नसावी! एखाद्या समाजगटाच्या बाबतीत असा प्रतिनिधित्वाचा ऱ्हास होणे ही लोकशाही व्यवस्थेसाठी अत्यंत गंभीर समस्या आहे.

एकेकाळी महाराष्ट्रात बॅरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री होऊ शकत होते. एकेकाळी अब्दुल कलाम भाजप/रालोआकडून भारताचे राष्ट्रपती व्हायला त्यांचं मुस्लिम नांव आडवं येत नसे. आज प्रगत देशांचा विचार केला तर अमेरिकेत जोहरान ममदानी न्यू यॉर्कचा महापौर होतो. तिकडे युरोपात सादिक खान तब्बल दशकभर लंडनसारख्या शहरात ती जबाबदारी सांभाळतो. या दोन्ही शहरांच्या महापौर पदासाठी मुस्लिम किंवा अल्पसंख्यांक नांव नसणे हा निकष ठेवलेला नाही ही गोष्ट यातून अधोरेखित होते. त्याचवेळी भारतात मात्र सत्ताधारी पक्ष बावीस कोटी मुस्लिम समाजातून एकही खासदार देऊ इच्छित नाही! सध्याच्या भारताचा १५% भाग असलेल्या समाजगटाला किमान एक मंत्री द्यावा इतकी तयारीही सध्याची सत्ताधारी आघाडी दाखवू इच्छित नाही...

हिंदुत्ववाद्यांचा दिवसेंदिवस आक्रमक होत जाणारा सूर सहन करणाऱ्या आजच्या भारतीय मुस्लिम समाजाने आपल्याकडे राष्ट्रीय स्तरावर आधुनिक विचारांचे, प्रगतीच्या वाटेवर नेणारे नेतृत्व का नाही याचा गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. धर्मवादाच्या पोथीची अफू पाजून आपल्या समाजातील युवा पिढी बरबाद करू पाहणारे मुल्लामौलवी हेच आपले वैचारिक पुढारी म्हणून खपवून घेण्याची किंमत आज हा समाज भोगतो आहे. स्वतःचे आधुनिक विचारांचे नेतृत्व निर्माण न करता, राजकीयदृष्ट्या अगतिक होऊन आपल्या संख्याबळाचे लाभार्थी असलेले लबाड नेते मोठे करणे ही या समाजाची मोठी समस्या होऊन बसली आहे! आपले खुशमस्करे हेच आपले मित्र समजण्याची घोडचूक भारतीय मुस्लिम करून बसला आहे.

स्वतंत्र भारताची 'आयडिया ऑफ इंडिया' ही या खंडप्राय देशाला एकत्र एकसंध ठेवणारी महत्त्वाची साखळी आहे. गांधी - नेहरू - पटेल यांनी मांडलेली ती आयडिया ऑफ इंडिया हा भारत आणि पाकिस्तानमधला महत्त्वाचा फरक आहे. आपल्या संविधानात प्रतिबिंबित झालेली ती सहिष्णु आधुनिक मूल्ये ही प्रचंड विविधता असूनही एकसंध असलेला देश म्हणून - जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपली ओळख अजूनपर्यंत टिकून राहण्याचं महत्त्वाचं कारण आहेत. अशावेळी आपल्या देशाचा अविभाज्य भाग असलेल्या मुस्लिम समाजाला मुख्य प्रवाहात आणणे हे त्या समजाबरोबरच आपल्या सर्वांच्याच हिताचं आहे. मुख्य प्रवाहातून दूर लोटले गेलेले असे समाजगट धार्मिक कट्टरतेला आणि फुटीरतेला बळी पडण्याचा धोका अधिक असतो ही बाब या देशाने वेळीच ओळखण्याची गरज आहे. 

आज तुमच्या गावात शहरात आजूबाजूला असणारे मुस्लिम ही काही औरंगजेबाची सेना नाही. आज भारतीय लोकशाहीचे घटक असलेले मुस्लिम हे कोण्या सुलतानाचे सरदार किंवा बादशाहचे वारस नसून आपल्यासारखेच या देशाचे नागरिक आहेत ही साधी जाणीव कट्टर हिंदुत्ववादाच्या फुग्याला टाचणी लावायला पुरेशी आहे! अतिरंजित इतिहासाचा चिखल चिवडून वर्तमानात आपल्या देशातील एका समाजगटाला सरसकट खलनायक ठरवणे ही करंटी वृत्ती या देशाच्या संविधानाशी आणि आयडिया ऑफ इंडियाशी अजिबात जुळणारी नाही ही गोष्ट ठणकावून सांगायची जबाबदारी आपली सर्वांचीच आहे! भारताची १५% लोकसंख्या प्रतिगामी धर्मवादाच्या जोखडाखाली आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या अभावी तशीच राहू देणे यात राष्ट्र म्हणून आपलं अहित आहे ही जाणीव सुशिक्षित सुसंस्कृत भारतीय नागरिक या नात्याने आपल्याला होण्याची आवश्यकता आहे. 

भारतीय मुस्लिमांच्या या वस्तुस्थितीचे भान आणि त्यांच्याबाबतीत बंधुभावाची जाणीव सुशिक्षित भारतीय नागरिकांमध्ये पुन्हा एकदा नव्याने वाढीला लागेल, आपली आयडिया ऑफ इंडिया मुस्लिमांना परके म्हणून अव्हेरून टाकणार नाही अशी आशा व्यक्त करून या लेखमालेचा आजचा भाग याठिकाणी आवरता घेत आहे! या लेखमालेच्या पुढील भागात आपण भारतीय संघराज्यवाद आणि डीलिमिटेशन हे विषय चर्चेला घेणार आहोत, तोपर्यंत रजा घेतो...

लोकशाही आणि लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न - भाग ६

लोकशाही व्यवस्थेसमोर आजच्या काळात लोकसंख्येच्या विचित्र गणितांनी जे काही कूटप्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांची साधारण तोंडओळख वाचकांना व्हावी या हेतूने ही लेखमाला योजली आहे! सदर लेखमालेच्या या सहाव्या भागात आपण भारताच्या जन्मदराचे गणित, त्यातील राज्यनिहाय तफावत, राज्यांतर्गत स्थलांतर, शहरांकडे जाणारे लोंढे, त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या असे मुद्दे विचारात घेणार आहोत...

भाग ६ : मुंबई लोकलमधील बिहारी गर्दीचे गणित!

आतापर्यंत या लेखमालेत आपण जगातील विविध प्रांतांची उदाहरणे घेत जन्मदर ही संकल्पना समजून घेतली आहे. इथे भारतीय संदर्भातील जन्मदराचे गणित बघण्याआधी त्या संकल्पनेची थोडक्यात उजळणी करायची झाली तर - TFR म्हणजे टोटल फर्टिलिटी रेट हा निर्देशांक एखाद्या प्रदेशातील प्रजननक्षम वयोगटातील महिला सरासरी किती मुले जन्माला घालतात याचे एक साधारण प्रमाण दर्शवतो. एखाद्या लोकसंख्येचा TFR हा साधारण २.१ इतका असेल तर ती लोकसंख्या बाहेरून माणसे आयात न करताही आहे त्या पातळीवर टिकून राहू शकते. यालाच रिप्लेसमेंट लेव्हल TFR असं म्हणतात. या २.१ पेक्षा जास्त जन्मदर असेल तर लोकसंख्या वाढते, त्या पातळीखाली जन्मदर गेला तर लोकसंख्या कमीकमी होऊ लागते.

आता भारताचा टोटल फर्टिलिटी रेट हा पाचव्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेनुसार २०१९-२० दरम्यान २.० असा नोंदवला गेला आहे. आता नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे या सरकारी उपक्रमातील पहिला सर्वे झाला तेव्हा म्हणजे १९९२-९३ मध्ये ३.४ इतका होता. त्यानंतर हा जन्मदर टप्प्याटप्प्याने कमी होत गेला. चौथ्या सर्वेमध्ये म्हणजे २०१५-१६ साली हा आकडा २.२ इतका कमी झालेला होता, तिथून पुढील पाच वर्षांत तो २.० पर्यंत घसरला आहे. म्हणजे सध्या आपण जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेला देश असा विक्रमी लौकिक बाळगून असलो तरी आता भारताचा सरासरी जन्मदरदेखील रिप्लेसमेंट लेव्हलच्या खाली जाऊन पोचला आहे!

NHFS-4 : trends in fertility

याचबरोबर मातृत्वाचे वय म्हणजे median age at first & last birth हे आकडे बघितले तर हा ट्रेंड अजून ठळकपणे दिसू लागतो. भारतीय महिलांचे पहिल्या मुलाला जन्म देण्याचे सरासरी वय हे पहिल्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेच्या वेळी म्हणजे १९९२-९३ मध्ये १९.४ असे होते. ते २०१९-२० मध्ये वाढून २१.२ वर जाऊन पोचले आहे. स्त्रीशिक्षणाचे वाढलेले प्रमाण, महिलांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी अशा सुधारणांचा यात मोठा वाटा आहे. त्याचबरोबर स्त्रीने तिच्या एकूण मुलांपैकी शेवटच्या मुलाला जन्म देण्याचे सरासरी वय हे याच कालावधीत ३२.८ वरुन २७.६ इतके कमी झाले आहे! याचा अर्थ असा की जन्मदर कमी होण्याबरोबरच भारताची fertility window सुद्धा कमी होत चालली आहे.

Source: NFHS rounds 1-5, International Institute for Population Sciences

पण हे झालं राष्ट्रीय सरासरीचं ढोबळ चित्र! जर आपण राज्यनिहाय आकडे बघितले तर आपल्याला लक्षात येतं की भारतातील प्रगत राज्यांचा जन्मदर हा लक्षणीय प्रमाणात घसरला आहे. जर आपण  पाचव्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेनुसार २०१९-२० दरम्यान नोंदवेलेले आकडे बघितले तर महाराष्ट्र १.७, गुजरात १.९, कर्नाटक १.७, गोवा १.३, बंगाल १.६ असं चित्र बघायला मिळतं. त्यातुलनेत उत्तरेतील तुलनेने कमी प्रगत राज्यांचा विचार केला तर बिहार ३.० वर आहे! उत्तरप्रदेश २.४ च्या घरात तर झारखंडचा आकडा २.३ इतका दिसतो. याचा अर्थ असा की जगभरात प्रगती होईल तसा जन्मदर घसरत जाण्याचा जो ट्रेंड आपण या लेखमालेत बघत आलो आहोत तो भारतातील राज्यनिहाय आकड्यांमध्येही लागू पडतो.

 NFHS-5: TFR across states

आता इथे ही जी जन्मदरातील तफावत आहे ती शहरी आणि ग्रामीण असा निकष लावून बघितली तर अजूनच मोठी असल्याचं लक्षात येतं! उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील शहरांचा अलीकडे मोजलेला जन्मदर हा साधारण १.४ इतका, तर ग्रामीण भागाचा आकडा १.९ आहे. हाच आकडा उत्तर प्रदेश ग्रामीणमध्ये २.५ तर बिहार ग्रामीणसाठी ३.२ इतका भरतो. म्हणजे जास्त प्रगत राज्यांतील शहरे आणि कमी प्रगत राज्यांतील ग्रामीण भाग यांच्यातील तफावत ही ढोबळमानाने राज्यनिहाय आकड्यांत दिसते त्याहून बरीच लक्षणीय आहे हे आपल्या लक्षात येईल!

या आकड्यांचा प्रत्यक्षातील परिणाम आपल्या आजूबाजूला सहज जाणवतो. भारतातील मोठ्या शहरांकडे येणारे स्थलांतरितांचे लोंढे बघितले तर हे आकडे किती गंभीर आहेत याचा अंदाज आपल्याला येतो. मुंबईचा जन्मदर बिहार ग्रामीणच्या निम्म्याहून कमी असल्याने तिकडून कामासाठी रोज हजारो माणसे मुंबईत येणे हा प्रकार आता गेली अनेक वर्षं अगदी स्पष्टपणे आपल्यासमोर घडत आहेत. मुंबईची जी एकूण मानवी श्रमाची गरज आहे ती मुंबईच्या सध्याच्या जन्मदराने भागणे फार मुश्किल आहे. त्याचबरोबर बिहार ग्रामीणमधील जी मजूर लोकसंख्या उपलब्ध आहे तिला तिथेच जवळपास रोजगार मिळणे विकासाच्या अभावी फारच दुर्लभ आहे. त्यामुळे जसा उंच भागाकडून सखल भागाकडे पाण्याचा प्रवाह वाहतो, तसेच हे बिहार ग्रामीणमधील लोंढे मुंबईपर्यंत नियमितपणे वाहत येत असतात!

जसे पैशाचे सोंग आणता येत नाही तसेच मनुष्यबळाचेही आहे. कोणाच्या अस्मिता किंवा भावना काहीही असल्या तरी, मुंबई किंवा बंगलोरची शहरी अर्थव्यवस्था तिला तिच्या वाढीसाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळासाठी ग्रामीण बिहारकडे बघणार हा एकप्रकारे दुनियेचा नियमच आहे! मुंबईसारख्या शहरांचा स्थानिक जन्मदर दिवसेंदिवस ढासळत आहे. त्याचबरोबर आधुनिक उपचारपद्धतीमुळे वाढलेले आयुर्मान लक्षात घेतले तर येत्या काळात मुंबईत स्थानिक पातळीवर तरुण कमी आणि म्हातारे जास्त असं चित्र तयार होणार आहे. जपान, कोरियामध्ये हे आधीच घडत असल्याचं आपण या लेखमालेच्या आधीच्या भागांत बघितलं आहे. त्यामुळे मुंबई या अर्थाने टोकयो होणार हे आता अगदी स्पष्ट आहे. त्यामुळे स्थलांतर ही जेवढी येणाऱ्या मजुरांची गरज आहे तेवढीच ती मुंबईसारख्या दीडहून कमी जन्मदर असणाऱ्या शहरांचीही गरज बनत चालली आहे!

बऱ्याचदा शहरात येणारे लोंढे हा प्रश्न  प्रादेशिक अस्मितेच्या किंवा नेटीव्हीजमच्या भिंगातून पाहिला जातो. मात्र जे नेते लोक दिवसरात्र "लोंढे थांबवा, लोंढे थांबवा" म्हणून आपली राजकीय पोळी भाजत असतात त्यांच्या कन्स्ट्रक्शन व्यवसायात स्थलांतरितांचे लोंढेच राबत असतात अशी ही मजेशीर वस्तुस्थिती आहे. जन्मदर घसरत जाणारे समाजगट हे जन्मदर जास्त असणाऱ्या समाजगटांचा तिरस्कार करू लागणे हे सध्या जगभर घडत असलं तरी अशा ठिकाणची अर्थव्यवस्था मात्र स्थलांतरित मजुरांच्याशिवाय टिकूच शकत नाही अशी परिस्थिती आपल्याला जगात आणि भारतात बघायला मिळते.

अर्थातच यातून शहरी भागात झोपडपट्ट्या वाढणे, नागरी बकालीकरण, मुंबई लोकलसारख्या पायाभूत सुविधांवर येणारा ताण, बदलणारे डेमोग्राफिक्स, त्याबरोबर शहराच्या संस्कृतीत पडणारा फरक असे अनेक गंभीर प्रश्न तयार होतात. स्वातंत्र्याच्या नंतरच्या दशकात भारतातील शहरी लोकसंख्या ही साधारण १८% इतकी होती. अलीकडचे आकडे विचारात घेता भारतीय लोकसंख्येतील शहरांचा वाटा हा तब्बल ३५% इतका झाला आहे! २०२३-२४ च्या इकॉनॉमिक सर्वेनुसार २०३० पर्यंत शहरी लोकसंख्या ही ४०% च्या वर जाऊन पोचण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे शहरांच्या कमी जन्मदराचे गणित दिवसेंदिवस अधिकाधिक ग्रामीण लोकसंख्या शहरांकडे खेचत राहणार आहे.

Share of people living in urban and rural areas, India

या स्थलांतराचा जसा शहरांवर परिणाम होतो, तसा तो गावांवरही होत असतो! स्थलांतर झाल्यामुळे पुरेसे कुशल आणि अकुशल मनुष्यबळ गावांमध्ये उपलब्ध राहत नाही. याचा सर्वात मोठा फटका शेतीला बसत आहे. भारतातील शेतकऱ्यांच्या सध्या ज्या काही समस्या आहेत त्यापैकी पुरेसे शेतमजूर न मिळणे आणि मजुरांच्या तुडवड्यामुळे मजूरी खर्च वाढत जाणे ही समस्या सर्वात गंभीर आहे. याचबरोबर सुशिक्षित लोकांचे शहरांमध्ये सेटल होण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे ग्रामीण भागात एकप्रकारे ब्रेन ड्रेनचा परिणाम जाणवू लागतो. मजूर तुडवड्यामुळे शेतीची दुरवस्था, ब्रेन ड्रेनमुळे विकासाला खीळ, त्यातून विकासाचा दर रोडावणे आणि त्याचा परिणाम म्हणून अजून जास्त लोक शहरांकडे स्थलांतरित होणे असं हे भारताच्या गावांना भेडसावणारं दुष्टचक्र आहे.

अशाप्रकारे लेखमालेच्या या भागात आपण भारतीय जन्मदराचे गणित समजावून घेत, त्यासंबंधित आकडेवारी आणि ट्रेंड यांचा सविस्तर मागोवा घेतला आहे. त्याअनुषंगाने राज्यनिहाय जन्मदराचे आकडे, त्यातील तफावत, शहरांकडे येणाऱ्या स्थलांतरितांचे वाढते प्रमाण, त्यातून शहरी आणि ग्रामीण भागांत निर्माण होणाऱ्या समस्या यांची चर्चा या भागात आपण केली आहे. हीच चर्चा पुढील भागात चालू ठेवत भारतीय जन्मदराच्यासंदर्भात घडणारे धार्मिक - प्रांतीय - भाषिक अस्मितांचे संघर्ष आपण सविस्तर उलगडून पाहणार आहोत! तोपर्यंत रजा घेतो...

लोकशाही आणि लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न - भाग ५

लोकशाही व्यवस्थेसमोर आजच्या काळात लोकसंख्येच्या विचित्र गणितांनी जे काही कूटप्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांची साधारण तोंडओळख वाचकांना व्हावी या हेतूने ही लेखमाला योजली आहे! सदर लेखमालेच्या या पाचव्या भागात आपण जन्मदर, महिला सबलीकरणाचा जन्मदरावर होणारा परिणाम, स्त्रीवाद, स्त्रीवादविरोधी गटांच्या भूमिका इत्यादि विषय चर्चेला घेणार आहोत...

भाग ५ : जिच्या हाती पाळण्याची दोरी...

जन्मदर - TFR म्हणजे टोटल फर्टिलिटी रेट हा निर्देशांक एखाद्या प्रदेशातील प्रजननक्षम वयोगटातील महिला सरासरी किती मुले जन्माला घालतात याचे एक साधारण प्रमाण दर्शवतो. या लेखमालेच्या पहिल्या भागात आपण साऊथ कोरियाच्या उदाहरणावरून घसरता जन्मदर या समस्येची तोंडओळख करून घेतली होती! थोडक्यात उजळणी करायची झाली तर - एखाद्या लोकसंख्येचा TFR हा साधारण २.१ इतका असेल तर ती लोकसंख्या बाहेरून माणसे आयात न करताही आहे त्या पातळीवर टिकून राहू शकते. यालाच रिप्लेसमेंट लेव्हल TFR असं म्हणतात. या २.१ पेक्षा जास्त जन्मदर असेल तर लोकसंख्या वाढते, त्या पातळीखाली जन्मदर गेला तर लोकसंख्या कमीकमी होऊ लागते.

आता या आकड्यामागचे जैविक आणि सामाजिक गणित थोडं साकल्याने समजून घेऊ. सस्तन प्राण्यांचे कळप हे किती प्रमाणात वाढू शकतात याचा निवाडा बहुतांशी त्या प्रजातीच्या मादी गटावर अवलंबून असतो. समजा सिंहाचे दोन वेगवेगळे, एकमेकांत न मिसळणारे कळप आहेत. त्यात एका कळपात १० नर आणि ९० माद्या आहेत, तर दुसऱ्या मध्ये याच्या उलट गुणोत्तर आहे. तर पहिला कळप जितक्या वेगाने वाढू शकतो, त्या वेगाने दुसरा कधीच वाढू शकत नाही! कारण मादी हे सस्तन प्राण्यांमधील जन्मदराचे 'बॉटलनेक युनिट' आहे. म्हणूनच TFR म्हणजे टोटल फर्टिलिटी रेट हा मोजताना जोडपी किंवा कुटुंब यांच्या आधारे न मोजता, एका प्रजननक्षम वयोगटातील स्त्रीमागे किती मुले असाच मोजला जातो.

उत्क्रांत होत गेलेल्या मानवी समाजाचे कायदे आणि नियम ठरवण्यात या जैविक गणिताचा फार मोठा वाटा आहे. युद्धात लढायला पुरुषच का धाडले जातात, बहुपत्नीत्व (Polygyny) ही रीत/प्रथा म्हणून जितक्या प्रमाणात आढळून येते तेवढे बहुपतीत्व (Polyandry) आढळून का येत नाही, बहुतांश धर्म आणि संस्कृती या पुरुषसत्ताक का आहेत अशा अनेक सामाजिक प्रश्नांचे मूळ या जन्मदराच्या जैविक गणितापर्यंत जाऊन पोचते! त्यामुळेच स्त्रियांवरील धार्मिक-राजकीय-सामाजिक बंधने, स्त्री-पुरुष यांच्या हक्कांतील फरक, महिला सबलीकरण, स्त्रीवाद, स्त्रीवादविरोधी प्रवाह यांचा या जन्मदराच्या विषयाशी अत्यंत जवळचा संबंध आहे. 

औद्योगिक क्रांती, महायुद्धे यांच्यासारख्या मोठ्या स्थित्यंतरांनी अलीकडच्या शतकांमध्ये महिला सबलीकरणाला वाव तयार करून दिला. यात अर्थातच पाश्चात्य देश आघाडीवर होते. महिलांचा अर्थव्यवस्थेत वाढता सहभाग, तंत्रज्ञानाने उपलब्ध करून दिलेली गर्भनिरोधाची अद्ययावत साधने आणि स्त्रीशिक्षण चळवळी यांच्या जोरावर ठिकठिकाणी 'स्त्रीवादी' - फेमिनिस्ट अशी ओळख असलेले राजकीय प्रवाह उद्भवू लागले. त्यातून मग Women's Suffrage म्हणजे स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने, समान मताचा अधिकार मिळणे ही महत्त्वाची सुधारणा लोकशाही देशांमध्ये घडून आली! उदाहरणार्थ: महिलांना मतदानाचा अधिकार देणारी अमेरिकन संविधानातील १९वी घटनादुरुस्ती १९२० पासून लागू झाली. त्यामुळे पूर्वी जे राजकीय पक्ष फक्त पुरुषांच्या मतांवर निवडून येत असत, त्यांना आता लाडक्या बहिणींचे मतही विचारात घ्यायची गरज भासू लागली!!

जसजसे महिलांचे मतदानाचे हक्क, मालमत्ता बाळगण्याचे अधिकार, रोजगरातील सहभाग हे घटक समाजात रूढ होत गेले, तसतसे स्त्रीवादी प्रवाह जास्त ठळकपणे दिसू लागले. विविध हक्क आणि समान वागणूक यांच्याबाबत या फेमिनिस्ट गटांच्या मागण्या आक्रमक होऊ लागल्या. त्यातील रॅडिकल फेमिनीजमचा विचारप्रवाह माफक समान हक्कांच्या पल्याड जाऊन, एक प्रकारच्या आयडेंटिटी पॉलिटिक्सचं रूप घेऊ लागला. यातून अर्थातच या स्त्रीवादी गटांचे धर्मव्यवस्थेशी खटके उडू लागले! अमेरिकेतील गर्भपात हक्काचा वाद हे त्याचं ठळक उदाहरण म्हणून बघता येईल. फेमिनिस्ट लोकांचे गर्भपाताबद्दलचे प्रो-चॉईस धोरण विरुद्ध रूढीवादी - ख्रिश्चन धर्मवाद्यांचे प्रो-लाईफ धोरण यांच्यात सुरू झालेला कलह अजूनही शमलेला नाही. त्याचे पडसाद गेली काही दशके अमेरिकन राजकारण, न्यायव्यवस्था (रो विरुद्ध वेड खटला) आणि जीवनशैलीवर उमटत राहिले आहेत. 

या रॅडिकल फेमिनीजमचा एक खास नमुना म्हणजे साऊथ कोरियामधील ४बी ही मोहीम! कोरियातील पुरुषसत्ताक समाजाविरोधात विद्रोह म्हणून तिथल्या उग्र स्त्रीवादी गटांनी गेल्या दशकाच्या उत्तरार्धात हे चारसूत्री धोरण हाती घेतले! 

비섹스 - bisekseu - no sex with men

비출산 - bichulsan - no giving birth

비연애 - biyeonae - no dating men

비혼 - bihon - no marriage with men

थोडक्यात, हे म्हणजे गांधींच्या असहकार आंदोलनाचे रॅडिकल फेमिनिस्ट व्हर्जन होय! आता यातील चारही मुद्दे समाजावर गंभीर परिणाम करणारे असले, तरी खास करून दुसरा मुद्दा म्हणजे 비출산 - bichulsan हा कोरियाच्या आधीच कृश झालेल्या जन्मदरासाठी जास्त गंभीर आहे. अशी ही सरळसरळ बहिष्काराची भाषा करणारी ४बी भूमिका टोकाची समजली गेली तरी त्यातून एकविसाव्या शतकातील फेमिनिस्ट विचारप्रवाहाचा साधारण कल लक्षात येतो.

अशाप्रकारे स्त्रीहक्कासाठी आक्रमक होत जाणारे स्त्रीवादी विचारप्रवाह, गर्भनिरोधाची अद्ययावत साधने, गर्भपाताचा हक्क मान्य करणारे कायदे, सुशिक्षित स्त्रियांचा करियरला प्राधान्य देण्याचा कल आणि यामुळे वाढत जाणारे मातृत्वाचे वय यांचा थेट परिणाम म्हणून जन्मदर कमीकमी होण्याचा ट्रेंड आपल्याला जवळपास प्रत्येक प्रगत लोकशाही देशात आढळून येतो. 

Women's educational attainment vs. fertility rate, 2020

मुलाला जन्म देण्याचे सरासरी वय म्हणजे mean age at childbearing हा निर्देशांक आपल्याला हे बदलते सामाजिक वास्तव जास्त स्पष्टपणे समजावू शकतो. हे वय जितकं जास्त असेल तितका जन्मदर कमी होत जातो. कारण निसर्गाने स्त्रीच्या प्रजननक्षमतेला जी एक्स्पायरी डेट लावून ठेवली आहे ती खोडून काढण्यात मानवी तंत्रज्ञानाला अजून तितकसं यश आलेलं नाही! २०२१ च्या आकड्यांनुसार साऊथ कोरियामध्ये हे मातृत्वाचे वय ३२.५ वर जाऊन पोचले आहे. सिंगापूर ३१.९ , जपान ३१.४, जर्मनी ३१.१, इंग्लंड ३०.६ म्हणजे एकंदर प्रगत लोकशाही देशांमध्ये हे वय तिशीच्या वर जाऊन पोचले असल्याचा स्पष्ट निष्कर्ष या आकड्यांवरून काढता येतो. 

Average age of mothers at childbirth, 2023

हे वाढते मातृत्वाचे वय आणि त्यातून घसरणारा जन्मदर ही आता प्रगत लोकशाही देशांमध्ये एक जिकिरीची समस्या बनली आहे! कारण एकदा का स्त्रियांच्या जीवनशैलीत वर चर्चा केल्याप्रमाणे बदल झाले आणि त्याचा परिणाम म्हणून जन्मदर कमीकमी होऊ लागला की त्याचा प्रभाव दरवर्षी अधिक ठळक होत जातो. या बदलत्या जीवनशैलीचा 'स्नोबॉल इफेक्ट' रोखणे हे धोरणकर्त्यांसाठी दिवसेंदिवस अशक्यप्राय होत चालले आहे.

मग यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या, विशेषकरून लोकसंख्या टिकवून ठेवण्यासाठी स्थलांतराची अपरिहार्यता यांमुळे अर्थातच स्त्रीवादी किंवा एकंदरच स्त्रियांच्या या आधुनिक जीवनशैलीला विरोध करणारे गट नव्याने डोकं वर काढू लागले आहेत. त्यानुषंगाने मग स्त्रीधार्जिण्या कायद्यांना विरोध, स्त्रियांच्या राजकीय हक्कांना नख लावण्याची भाषा, ऑनलाईन माध्यमांवर आधुनिक जीवनशैली असलेल्या स्त्रियांबद्दल द्वेष पसरवणे वगैरे प्रकार आपल्याला आढळून येतात. याचं एक ठळक उदाहरण म्हणजे या मंडळींचा ग्लोबल पोस्टरबॉय असलेले Andrew Tate महाशय! स्त्रियांनी चूल मूल करावं, त्या पुरुषांची संपत्ती आहेत. त्यांची गाडी चालवायची लायकी नाही वगैरे भडक मते मांडून हे टकलू महाशय इंटरनेटद्वारे प्रसिद्धीस पावले आहेत. अल्फा मेल, सिग्मा मेल या अलीकडे प्रचलित झालेल्या ऑनलाईन मीमसंज्ञा देखील याच स्त्रीवादविरोधी विचारप्रवाहाचा भाग म्हणून बघता येतील. 

हा स्त्रियांच्या आधुनिक जीवनशैलीचा नव्याने वृद्धिंगत होऊ घातलेला द्वेष हा अर्थातच राजकीय मैदानातही दिसून येतो, उदाहरणार्थ ट्रम्प यांचे सध्याचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे डी वांस यांनी २०२४ मधील प्रचारादरम्यान कमला हॅरिस या म्हणजे या 'चाइल्डलेस कॅट लेडी' जमातीनेच उभी केलेली मूर्ख बाहुली आहे वगैरे म्हणत प्रचाराला फोडणी दिली होती! ज्या स्त्रिया मुलांना जन्म देण्याचे "ईश्वरदत्त कर्तव्य" वेळेत बजावत नाहीत, करियरला प्राधान्य देतात, मुळे जन्माला घालण्याऐवजी मांजरे पाळतात त्यांना चाइल्डलेस कॅट लेडी म्हणून हिणवणे हा अलीकडच्या स्त्रीवादविरोधी मतप्रवाहाचा खास छंद बनला आहे! 

टेलर स्विफ्टसारख्या यशस्वी महिला सेलेब्रिटी यानिमित्ताने वेळोवेळी टार्गेट केल्या जातात, त्यामुळे अर्थातच फेमिनिस्ट मंडळी आणि हे नवमिसोजिनिस्ट लोक यांच्यात ऑनलाईन आणि ऑफलाईन रणकंदन सुरू असल्याचं बघायला मिळतं. या संघर्षाचे पडसाद अर्थातच संसद, कोर्ट, कचेऱ्या असे सर्वत्र उमटत असतात. २०२२ मध्ये अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपात हक्काच्या बाजूने असलेल्या रो विरुद्ध वेड खटल्यातील जुना निकाल फिरवून प्रो-चॉईस फेमिनिस्ट गटाला दणका दिला होता. त्यावरून बरीच निदर्शनेही झाली होती. कमला हॅरिस विरुद्ध डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सामन्यात स्त्रीवादी गटांनी कमला यांच्या बाजूने तर फेमिनिस्टद्वेष्ट्या लोकांनी ट्रम्प यांच्या बाजूने भाग घेतल्यामुळे हा कलह अजूनच शिगेला पोचला! 

असो! तर अशाप्रकारे या भागात आपण महिला सबलीकरणाचे जन्मदरावरील परिणाम, मातृत्वाचे वाढते वयोमान, स्त्रीवादी विचारप्रवाह आणि त्यासंबंधित सामाजिक कलह यांचा मागोवा घेतला आहे. या लेखमालेच्या पुढील भागात आपण लोकसंख्येत होणारे बदल आणि जन्मदराचे क्लिष्ट गणित हे आपल्या भारतीय संदर्भात समजून घेणार आहोत. भारतातील उत्तर-दक्षिणेचे वाद, राज्यांतर्गत स्थलांतर, प्रादेशिक अस्मिता, भाषांचे संघर्ष वगैरे विषयांची चर्चा या लेखमालेच्या येत्या भागांचा मुख्य विषय असणार आहे. तोपर्यंत 안녕히 계세요

लोकशाही आणि लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न - भाग ४

लोकशाही व्यवस्थेसमोर आजच्या काळात लोकसंख्येच्या विचित्र गणितांनी जे काही कूटप्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांची साधारण तोंडओळख वाचकांना व्हावी या हेतूने ही लेखमाला योजली आहे! सदर लेखमालेच्या या चौथ्या भागात आपण स्थलांतरसंबंधित समस्यांची ओळख करून घेत पाश्चात्य जगातील स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे यांच्यातील संघर्ष, नव्याने उगवता वंशराष्ट्रवाद, पाश्चात्य सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि तत्सम विषय चर्चेला घेणार आहोत...

भाग ४ : गोऱ्यांच्या 'पितृभू-पुण्यभू'ची गोष्ट!

आपण गेल्या भागात पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांना उभारी देणारी निओलिबरल धोरणे, स्थलांतराचे स्वागत करणारे राजकीय वातावरण आणि त्यानुषंगाने होणारी सांस्कृतिक सरमिसळ यांच्याबद्दल सविस्तर चर्चा करून झाली आहे. आता गोऱ्यांच्या देशाकडे गेल्या काही दशकांत जो स्थलांतराचा ओघ वाहता राहिला त्याचा त्या देशांच्या अर्थव्यवस्था आणि स्थलांतर करणारे लोक या दोघांनाही फायदा झालाच हे  आपण पाहिलेल्या आकडेवारीमुळे अगदी स्पष्ट आहे. पण जिथे मध असतो तिथे डंख मारणाऱ्या माशाही असतात हा निसर्गाचा नियम इथेही चुकलेला नाही!

नुकतेच पुन्हा निवडून आलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे जेव्हा कमला यांच्याविरुद्ध प्रचार करत होते तेव्हाचा हा एक किस्सा बघा - हैती या देशातून अमेरिकेत येणारे लोक हे कसे तुमची मांजरे कुत्री कच्ची चावून खातील असा बागुलबुवा दाखवून ट्रम्पतात्यांनी प्रचारात धुरळा उडवून दिला होता! तुमच्या देशात बेकायदेशीरपणे घुसणाऱ्या या स्थलांतरित लोकांना मोठ्या संख्येने इथे आणून कमला आणि बायडन यांना इथली संस्कृती नष्ट करून टाकायची आहे अशी भूमिका प्रभावीपणे मांडून ट्रम्प यांनी प्रचारात आघाडी घेतली होती.

Most Americans approve of increasing deportations, sending more U.S. troops to the Mexican border

हा मुद्दा इतका प्रभावी होता की ट्रम्प यांनी निवडणूक जिंकल्यावर जे विश्लेषण समोर आलं त्यात हा बेकायदेशीर स्थलांतराचा मुद्दा मतदारांसाठी सर्वात महत्त्वाच्या निकषांपैकी एक होता हे स्पष्ट झालं. अलीकडे ट्रम्प यांनी अनधिकृत स्थलांतर करणाऱ्या लोकांना देशातून हाकलायला सुरुवात केल्यानंतर जे काही सर्व्हे झाले, त्यातही असाच कल कायम असल्याचे स्पष्ट झाले. उदाहरणार्थ: फेब्रुवारी २०२५ मध्ये Pew Research Center या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या आकड्यांनुसार -

• 59% of U.S. adults say they approve of Trump increasing efforts to deport people who are living in the U.S. illegally, including 35% who strongly approve.
• 74% of Republicans and Republican-leaning independents say the Trump administration is doing the right amount to deport immigrants who are in the U.S. illegally. Another 12% say it’s doing too little and 13% say it’s doing too much.
• Roughly nine-in-ten White Republicans approve of increasing federal deportation efforts (91%) and increasing the military presence on the border (92%).
• Among Hispanic Republicans, approval falls to 69% for increasing deportations and 75% for sending additional troops to the border.

यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की ट्रम्प यांच्या मतदार वर्गाला स्थलांतर हा एक फार जिव्हाळ्याचा प्रश्न वाटतो. या समर्थनाच्या जोरावरच, ट्रम्प यांनी सत्तेत आल्यावर सुरू केलेली अवैध स्थलांतर केलेल्यांना हाकलण्याची कारवाई सध्या जोमाने सुरू आहे. त्याद्वारे दक्षिण अमेरिकन, आफ्रिकन, भारतीय असे विविध प्रकारचे लोक अमेरिकेकडून त्यांच्यात्यांच्या देशांत परत पाठवले गेले. त्यात शेकडो भारतीय लोकांना विमाने भरून, हातात रुमाल वगैरे बांधून कसे आपल्याकडे परत पाठवले आणि त्यावरून आपल्या राजकारणात कसा किती गहजब सुरू होता हे काही वेगळं सांगायला नको...

https://www.youtube.com/watch?v=GvLWAvP2G1o

आता या ट्रम्प यांच्या समर्थक वर्गात काही अंतर्गत मतभेद आहेत. त्यातील एक कंपू, ज्यात एलोन मस्क, विवेक रामस्वामी प्रभृति मंडळी आहेत त्यांचं म्हणणं असं आहे की स्थलांतर चालेल, पण अनधिकृत नको, आपण किती कसे कोण कुठले लोक घ्यायचे ते ठरवू आणि तेवढेच इकडे आणू! यात येणारे लोक हे अमेरिकन व्हॅल्यूज् म्हणजे त्यांची जी काही महत्त्वाची सांस्कृतिक मूल्ये आहेत त्याच्याशी एकनिष्ठ असतील तरच त्यांना इथे राहू द्यावे असा तोडगा सुचवला जातो. याला एक प्रकारचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किंवा Conservative Nationalism म्हणता येईल. म्हणजे येणाऱ्या माणसाची पितृभू कोणतीही असली तरी अमेरिकेला पुण्यभू मानून कायदेशीर मार्गाने येत असतील आणि त्यांच्या येण्याने अमेरिकेला फायदा होणार असेल तर त्यांना येऊ द्या असा काहीसा हा मतप्रवाह आहे...

https://www.ndtv.com/world-news/vivek-ramaswamy-says-legal-immigration-system-is-broke-in-us-6990029

तुम्ही मस्क यांची ट्विट वाचली किंवा विवेक रामस्वामी यांची भाषणे ऐकली असतील तर हे प्रकरण फार स्पष्ट होतं.. दुसरा कंपू आहे तो म्हणजे वंशराष्ट्रवादी लोकांचं! आता लिबरल डावे वगैरे मंडळी या कंपूला रेसिस्ट नाझ्झ्झी वगैरे म्हणतात. पण आपल्या सध्याच्या या चर्चेत हा एकंदर विषय समजून घेणे हे व्हिलन शोधण्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं असल्यामुळे, आपण त्यांना तूर्तास वंशराष्ट्रवादी (Ethno-Nationalist) एवढंच म्हणून पुढे जाऊ!! 

तर या मंडळीचं म्हणणं असं आहे की जगात गोरे किंवा तत्सम वंशाचे लोक (गोरा वर्ण, भुरे केस, घारे डोळे वगैरे वगैरे) संख्येने आधीच कमी आहेत! त्यात सुशिक्षित गोऱ्या स्त्रिया यांनी डाव्या लिबरल लोकांच्या नादी लागून पोरं जन्माला घालण्यापेक्षा नोकरी करून मांजरे पाळण्याला जास्त महत्त्व दिल्यामुळे, जन्मदर घसरून गोऱ्यांची जमातच धोक्यात आली आहे असं काहीसं या लोकांचं मत आहे. यावरूनच पुढे मग प्रसिद्ध गायिका टेलर स्विफ्टला "चाइल्डलेस कॅट लेडी" म्हणून हिणवण्याची मोहिम या लोकांनी हातात घेतली होती! 

U.S. Senator J.D. Vance (R-OH) | Taylor Swift's Instagram post endorsing US Vice President and Democratic presidential candidate Kamala Harris. (Photo illustration by Salon/Getty Images)

ती मोहिम इतकी फोफावली की ट्रम्प यांचे सध्याचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे डी वांस यांनी प्रचारादरम्यान कमला हॅरिस या म्हणजे या 'चाइल्डलेस कॅट लेडी' जमातीनेच उभी केलेली मूर्ख बाहुली आहे वगैरे म्हणत प्रचाराला फोडणी दिली होती! याचा परिणाम म्हणून टेलर स्विफ्टने एक खुले पत्र लिहीत आपल्या फॅन लोकांना कमला यांना मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. हे पत्र Intstagram वर टाकताना तिने आपल्या लाडक्या मांजराचा फोटो टाकत पत्राच्या शेवटी "टेलर स्विफ्ट, चाइल्डलेस कॅट लेडी" असा स्वतःचा उल्लेख केला होता.

https://www.instagram.com/p/C_wtAOKOW1z/

तर अशाप्रकारे "मुलगी शिकली, चाइल्डलेस कॅट लेडी झाली" या प्रकारामुळे भविष्यात गोऱ्यांची लोकसंख्या अजूनच कमी-कमी होत जाण्याच्या भयाने ग्रासलेल्या या वंशराष्ट्रवादी लोकांचा स्थलांतर विरोध हा काहीसा "अनधिकृत तर नकोच, पण अधिकृत स्थलांतरही कमीच करा!" अशा थाटाचा आहे. थोडक्यात नुसती अमेरिकेला पुण्यभू मानतात म्हणून कोणीही इथे आणू नका, पितृभू पुण्यभू दोन्ही असतील त्यांनाच अमेरिकन म्हणा असं हे वंशराष्ट्रवादी म्हणत आहेत. ट्रम्प हे स्वतः या विचाराचे नसतील तरीही त्यांच्या समर्थकांपैकी एक मोठा वर्ग या विचारांचा आहे ही बाब राजकीयदृष्ट्या अर्थातच महत्त्वाची आहे... 

आता हा विषय अमेरिकेपुरता मर्यादित अर्थातच नाही. अमेरिका याबाबतीत, खास करून ट्रम्प यांच्यामुळे याबाबतीत 'अहेड ऑफ द कर्व्ह' असली तरी कॅनडा आणि युरोपातही या प्रकरणाचे पडसाद आपल्याला दिसून येतात. Brexit म्हणजे युरोपियन युनियनपासून इंग्रजांनी गेल्या दशकात घेतलेला काडीमोड आपल्याला आठवत असेलच! त्यामागे जी महत्त्वाची कारणे मानली जातात त्यापैकी युरोपियन युनियनमुळे सहज होऊ शकणारे स्थलांतर हा एक कळीचा मुद्दा होता. तसेच इटलीच्या सध्याच्या पंतप्रधान म्हणजे आपल्या लाडक्या जॉर्जिया मेलोनी जी यांना, स्थलांतरावर वचक बसवण्याच्या त्यांनी उठवलेल्या मुद्द्याने, सत्तेच्या जवळ जाण्यास मदत केली होती.

https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/16/nigel-farage-defends-ukip-breaking-point-poster-queue-of-migrants

अशाप्रकारे स्थलांतर हा घसरत्या जन्मदरावर सुचवला जाणार सोपा सुटसुटीत इलाज प्रत्यक्षात किती जिकिरीचा असतो हे यातून आपल्यासमोर स्पष्ट होतं! स्थलांतर हे आर्थिक समृद्धीचे साधन म्हणून वापरणाऱ्या पाश्चात्य निओलिबरल धोरणांना गेल्या दशकापासून या 'पितृभू-पुण्यभू'च्या राड्याने उघड आव्हान दिले आहे! यातूनच आता व्हिसाबाबत कडक निकष आणि टेरीफ लावण्यासारखी Isolationist आर्थिक धोरणे उदयाला येत आहेत. कार्पोरेट जगात बऱ्याच ठिकाणी लागू असलेल्या Diversity Equity Inclusion म्हणजे DEI धोरणविरोधात ट्रम्प यांनी उगारलेला कायद्याचा बडगाही याचाच एक पडसाद होय! त्याचे सांस्कृतिक परिणाम म्हणून मग जास्त प्रमाणात वांशिक विविधता मिरवणाऱ्या हॉलीवूड चित्रपटांवर बहिष्कार - वांशिक अल्पसंख्य किंवा स्थलांतर करून आलेल्या लोकांच्या कला - संगीत - पाककृती - सण - उत्सव यांच्याबद्दल एक प्रकारची तेढ अशा गोष्टी पुढे येत आहेत. 

तर आपल्या लेखमालेत आपण आतापर्यंत कोरियात जाऊन जन्मदराचे गणित शिकून आलो, त्यानंतर आखाती प्रदेशात जाऊन नागरिक आणि निवासी यांच्यातील फरक जाणून घेतला. त्याचबरोबर आपण स्थलांतर हा या जन्मदराच्या समस्येवरील इलाज म्हणून वापरणाऱ्या पाश्चात्य निओलिबरल व्यवस्थेची माहिती घेऊन, मग आजच्या भागात या 'पितृभू-पुण्यभू' प्रकरणाची चर्चा केली आहे.  या लेखमालेत आता आपण भारत आणि महाराष्ट्राशी संबंधित विषयांना हात घालण्यापूर्वी एकदा पुढच्या भागात या विषयाशी संबंधित महिलांचे प्रश्न-फेमिनीझम वगैरेची सविस्तर ओळख करून घेणार आहोत. त्यामुळे या आजच्या भागात उल्लेख केलेल्या "चाइल्डलेस कॅट लेडी" प्रकरणाची गुंतागुंत अजून खोलात जाऊन समजून घेण्यासाठी पुढील भागात पुन्हा भेटूच, तोपर्यंत रजा घेतो!

लोकशाही आणि लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न - भाग ३

लोकशाही व्यवस्थेसमोर आजच्या काळात लोकसंख्येच्या विचित्र गणितांनी जे काही कूटप्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांची साधारण तोंडओळख वाचकांना व्हावी या हेतूने ही लेखमाला योजली आहे! सदर लेखमालेच्या या तिसऱ्या भागात आपण गोऱ्यांच्या दुनियेत म्हणजे पश्चिमेत भ्रमंती करून स्थलांतराशी संबंधित लोकसंख्येच्या आणि लोकशाहीच्या प्रश्नांची चर्चा करणार आहोत...

भाग ३ : पश्चिमेचे आमंत्रण!

पश्चिमेकडे लोकांचं स्थलांतर होणे हा विषय काही आता भारताला नवा राहिलेला नाही. दरवर्षी हजारो भारतीय शिक्षणाच्या, नोकरीच्या किंवा तत्सम वैयक्तिक उत्कर्षाच्या कारणास्तव अनिवासी होत असतात! अलीकडे जसजशी संपर्क आणि दळणवळणाची साधने सुकर, सुलभ आणि स्वस्त झाली तसं हे प्रमाण दरवर्षी वाढतच चाललं आहे... 

आता यात एक कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे गेली काही दशके पाश्चात्य देशांनी सातत्याने राबवलेली स्थलांतर फ्रेंडली धोरणे! आपण गेल्या भागात अरब अमिरातीत स्थलांतरित मंडळींना नागरिकत्व मिळवण्यावर कशी बंधने आहेत हे पाहिलं होतं. पाश्चात्य देशांनी मात्र याबतीत लिबरल धोरणे अवलंबली आणि त्याचा परिणाम म्हणून जगभरातील टॅलेंट पश्चिमेकडे जमा होत गेले. अमेरिकेचे उदाहरण घ्यायचे तर अमेरिकन ड्रीम म्हणून ऑफर केल्या जाणाऱ्या लिबरल स्थलांतर धोरणांमुळे अमेरिकेला सुंदर पिचाई, सत्या नडेला आणि इलोन मस्क यांच्यासारखे बिनीचे तंत्रपती अमेरिकेला लाभले! गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि टेस्ला या अतिबलाढ्य अमेरिकन कंपन्यांचे नेतृत्व ही स्थलांतरित मंडळी करत आहेत. 

ही ठळक उदाहरणे झाली, आता डेटा बघू! अमेरिकेतील बिलियन डॉलर व्हॅल्युएशन असलेल्या जेवढ्या कंपन्या आहेत, त्यापैकी निम्म्याहून अधिक या बाहेरून तिथे आलेल्या लोकांनी फाऊंडर म्हणून उभ्या केलेल्या आहेत! फोर्बस् या बिजनेस विश्वातील महत्त्वाच्या माध्यमसंस्थेने २०२२ साली त्यांच्या एका वृत्तांकनात, नॅशनल फाउंडेशन ऑफ अमेरिकन पॉलिसी या संस्थेने मांडलेला एक संशोधन अहवाल थोडक्यात मांडला होता. त्यातील हा भाग इथे लक्षात घेण्याजोगा आहे:

“Immigrants have started more than half (319 of 582, or 55%) of America’s startup companies valued at $1 billion or more,” the analysis. “Moreover, nearly two-thirds (64%) of U.S. billion-dollar companies (unicorns) were founded or cofounded by immigrants or the children of immigrants. Almost 80% of America’s unicorn companies (privately-held, billion-dollar companies) have an immigrant founder or an immigrant in a key leadership role, such as CEO or vice president of engineering.”

कॅनडा आणि युरोपमध्येही कमीअधिक प्रमाणात हेच चित्र बघायला मिळेल! ब्रिटिशांनी तर आपल्या "सीधी साधी सुधा" म्हणून सुप्रसिद्ध(?) असलेल्या इन्फोसिसच्या मालकीणबाई सौ. सुधाबाई मूर्ती यांच्या जावयाला थेट पंतप्रधान करून टाकलं होतं. या ऋषि सुनक यांचे आईवडील भारतीय वंशाचे असले तरी आफ्रिकेतून ब्रिटनमध्ये स्थलांतरित झालेले होते... सध्या, म्हणजे गेली नऊ वर्षं, लंडनचे महापौर असलेल्या सादिक खान यांचे  आजी आजोबा पाकिस्तानातून तिकडे स्थलांतर करून गेले होते. अशी अनेक उदाहरणे पाश्चात्य जगात जवळपास प्रत्येक महत्त्वाच्या क्षेत्रात पाहायला मिळतील. 

Rishi Sunak and Akshata Murthy with their pet dog Nova in No 10

.(Photo: Simon Walker/No 10 Downing Street)

गेली काही दशके जगभरातून कुशल मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात तिकडे वाहत राहिले आणि त्याचा स्पष्ट फायदा हे देश आणि जाणारे स्थलांतरित या दोघांनाही होत राहिला! या देशांच्या अर्थव्यवस्था मजबूत होत राहिल्या आणि त्यामुळे अजून जास्त कुशल मनुष्यबळ तिकडे जाण्यासाठी आतुर होत राहिले, असं हे सुबत्तेचे चक्र काही दशके फिरत राहिले... जगभरातून येणाऱ्या लोकांचे स्वागत करणाऱ्या या देशांचा HDI बघितल्यास ही बाब अजून स्पष्ट होते. 

World map of countries and territories by HDI scores in increments of 0.050
(based on 2022 data, published in 2024) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index#/media/File:HDI2022Incrimental.svg

२०२२ च्या आकड्यांनुसार अमेरिकेचा मानवी विकास निर्देशांक हा ०.९२७ इतका आहे. कॅनडा त्याहून सरस म्हणजे ०.९३५ तर आपल्या सुधाबाईंच्या जावयाला पंतप्रधान बनवणाऱ्या युकेचा आकडा ०.९४० असा आहे. तुलनेसाठी याच वर्षीचा भारताचा HDI हा ०.६४४ इतकाच आहे.. हा निर्देशांक सुबत्ता, आरोग्य आणि शिक्षण असे तीन मूलभूत निकष पुढे ठेवून तयार केला जात असल्याने, यात ०.९०० हून अधिक स्कोअर करणाऱ्या या पाश्चात्य देशांमध्ये सुबत्ता आणि समृद्धी दोन्ही नांदतात हे स्पष्ट होतं!

आता आपण या लेखमालेत, विशेषतः कोरियन प्रकरणात बघितल्याप्रमाणे, सुबत्ता आली की जन्मदर म्हणजे tfr घसरतो हा ट्रेंड पश्चिमेतही लागू आहेच! पाश्चात्य देशातील नागरिकांचा जन्मदर साधारण साठ-सत्तरच्या दशकात घसरू लागला. २००० उजाडेपर्यंत तो २.१ या रिप्लेसमेंट लेवलच्या खाली जाऊन पोचला आणि आता चालू दशकातील आकडे लक्षात घेतले तर युरोपचा जन्मदर हा १.५३ तर उत्तर अमेरिकेचा जन्मदर हा १.८ असा आढळून येतो. याचा अर्थ असा की कोरियाइतकी बिकट नसली तरी इथेही जन्मदरात सातत्याने लक्षणीय घट होत राहिली आहे... 

The total fertility rate in OECD countries, 2023
https://en.wikipedia.org/wiki/Total_fertility_rate#/media/File:Fertility_rate_in_OECD.svg

तर अशी जन्मदरात घट होत असतानाही पाश्चात्य देशांची प्रगती अव्याहत सुरू राहिली कारण जगभरातून कुशल मनुष्यबळ त्यांच्याकडे येत राहिलं. हे स्थलांतर धोरण यशस्वीपणे राबवण्यात निओलिबरल विचारसरणीचा सिंहाचा वाटा होता. फ्री ट्रेड, त्यासाठी मनुष्यबळाचे मुक्त अभिसरण करू देणारी ओपन बॉर्डर व्यवस्था आणि त्यासाठी पूरक अशी सर्वसमावेशक सहिष्णू संस्कृती  ही या निओलिबरल धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये होती. रेडिटवर अमेरिकन निओलिबरल मंडळींची  एक कम्युनिटी/फोरम (r/neoliberal) आहे. तिचं घोषवाक्य हे असं आहे: 

"Free trade, open borders; taco trucks on every corner" !

या धोरणाचे पाश्चात्य अर्थव्यवस्थेला झालेले फायदे हे तर स्पष्ट आहेतच. पण त्याचबरोबर या धोरणांचा परिणाम म्हणून या देशांत कॉस्मोपॉलिटन शहरे विकसित झाली. तिथे जगभरातून येऊन वसलेल्या लोकांनी आपापल्या भाषा, कला, संगीत, सण, उत्सव आणि पाककृती यांनी ती शहरे सजवली! लंडन, न्यू यॉर्क आणि टोरोंटोसारख्या महानगरांमध्ये तुम्हाला मराठी वडापाव, गुजराती ढोकळा, पंजाबी बटर चिकन, बंगाली रसगुल्ले, उडप्यांची इडली  कोरियन नूडल्स, चायनीज राईस, मेक्सिकन टाको आणि इटालियन पिझ्झा एकाच गल्लीत सापडू शकतात!! 

Punjab restaurant, Neal Street, Covent Garden
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Punjab_restaurant,_Neal_Street,_Covent_Garden_01.jpg

तर अशाप्रकारे पाश्चात्य लोकशाही देशांनी इमिग्रेशन फ्रेंडली निओलिबरल धोरणे यशस्वीपणे राबवून, गेली काही दशके आपल्या आर्थिक सुबत्ता आणि सांस्कृतिक समृद्धीचा आलेख चढता ठेवला. या देशांमध्ये आर्थिक सुबत्तेसाठी स्थलांतर - स्थलांतरातून आर्थिक सुबत्ता हे विकासचक्र हे सगळं साधारण २०१०-२०१५ पर्यंत सुशेगात सुरू होतं! त्यानंतर या सुखाने चालू असलेल्या लव्हस्टोरीत एक मसालेदार ट्विस्ट म्हणून स्टेजवर आपल्या लाडक्या ट्रम्प तात्यांनी एंट्री घेतली आणि त्यांनी या पाश्चात्य निओलिबरल व्यवस्थेला ही सगळी समीकरणे नव्याने मांडायला भाग पाडलं!!

या भागात आपण पाश्चात्य जगातील सुबत्ता आणि समृद्धी यांना त्यांच्या स्थलांतर फ्रेंडली धोरणाने कशी गती दिली आणि घसरत्या जन्मदरातून उभा राहणारा लोकसंख्येचा प्रश्न पश्चिमेने गेल्या काही दशकांत कसा हाताळला याचा मागोवा घेतला आहे. पुढील भागात आपण ट्रम्प नांवाच्या वादळाची दिशा जोखून, पाश्चात्य जगातील नव्याने उगवता वंशराष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि त्यानुषंगाने पुण्यभू पितृभू वगैरे विषय चर्चेला घेणार आहोत! तोपर्यंत adiós...

लोकशाही आणि लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न - भाग २

लोकशाही व्यवस्थेसमोर आजच्या काळात लोकसंख्येच्या विचित्र गणितांनी जे काही कूटप्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांची साधारण तोंडओळख वाचकांना व्हावी या हेतूने ही लेखमाला योजली आहे! गेल्या भागात कोरियन लोकसंख्येची समस्या समजून घेतल्यानंतर आज या दुसऱ्या भागात आपण आखात प्रांतात फेरफटका मारून स्थलांतराशी संबंधित प्रश्नांची चर्चा करणार आहोत...

भाग २ : समृद्ध आखाताचे नागरिक नसलेले रहिवासी!

नुकतीच चॅम्पियन्स ट्रॉफी आपण जिंकली! त्यातील भारताचे सामने पाकिस्तानात न होता श्री.रा.रा. जय शाह यांच्या कृपेने संयुक्त अरब अमिराती म्हणजे UAE मध्ये अगदी सुशेगात पार पडले! दुबईतील भारतीय चाहत्यांनी खचाखच भरलेले स्टेडियम तिथे वाचणारी, बॉलिवूडची गाणी हे आपण अगदी दुबईत २०२० ची आयपीएल झाली तेव्हापासून बघतो आहोत...

तर या मोठ्या क्रिकेट स्पर्धा, आयपीएल लिलाव वगैरे सोहळे UAE मध्ये जातात याचं कारण म्हणजे बिजनेस हब म्हणून त्यांनी, विशेषतः दुबईने कमावलेला लौकिक... कार्यक्षम प्रशासन व्यवस्था, बिजनेस फ्रेंडली कायदे, माफक कर आणि कडक कायदासुव्यवस्था यांच्या जोरावर या अरब अमिरातीने वाळवंटात स्वर्ग फुलवला! 

Museum of the Future (Arabic: متحف المستقبل)[1] is a building located in the Financial District of Dubai, UAE.

राज्यकर्ते बिजनेससाठी पोषक असले, त्यांनी जाचक करांचा मोह सोडला, लोकांना सुरक्षित वातावरण तयार करून दिलं की एखादा प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितीत देखील मजबूत आर्थिक सुबत्ता मिळवता येते याचं अमिराती हे एक उदाहरण आहे! आता हे वाक्य म्हणजे आपले महामहीम शेठ आणि निर्मला सीतारामन काकूंना टोमणा आहे असं एखाद्याला वाटल्यास आपलं नाईलाज आहे, असो!!

तर या UAE मध्ये तेलाच्या कृपेने जी सुबत्ता आली त्यामुळे परंपरावादी इस्लामिक राजेशाही राजवट असूनही तिथे नागरिक असलेल्या लोकसंख्येचा जन्मदर घसरत गेला! एकेकाळी UAE मधील प्रजननक्षम महिला सरासरी ६ मुले जन्माला घालत असत, तो दर सुबत्ता आली तसा घसरत गेला! सध्या तो २.१ च्या थोडासाच वर आहे. 

मात्र UAE मध्ये नागरिक असलेले (अमिराती वर्ग) हे अवघे काही लाख असल्यामुळे, तिथल्या बिकट वातावरणाशी दोन हात करत आपला आर्थिक विकास साधायला त्यांना आधी होता तो प्रजनन दरही अपुराच पडला असता! मात्र UAE मधील राजेशाहीने वाळवंटात म्हातारे जास्त आणि कमवते हात कमी होण्याचा धोका फार आधीच ओळखून आपलं स्थलांतर धोरण त्याप्रमाणे आखून टाकलं. त्यानुसार कायदे केले, कररचना ठरवली, अर्थात हे करताना त्यांच्या तेलाचा भक्कम पाठिंबा त्यांच्या बाजूने होताच...

Dubai cityscape changes (1990-2005)

या धोरणांमुळे नव्वदच्या दशकापासून UAE बाहेरून येणाऱ्या कामगारांनी, पांढरपेशा नोकरदारांनी, व्यापाऱ्यांनी आणि उद्योजकांनी बहरू लागला! परिणाम म्हणून २००० ते २०१० या काळात त्या देशाची एकूण लोकसंख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढून ऐंशी लाखांच्या वर जाऊन पोचली. २०२० पर्यंत ती नव्वद लाखांवर गेली आणि २०२५ चे आकडे बघता आता UAE मध्ये एक कोटीच्या वर एकूण लोकसंख्या आहे!

UAE मध्ये कामासाठी किंवा व्यापारउद्योगासाठी स्थलांतर करणाऱ्या मनुष्यबळाचा सगळ्यात मोठा हिस्सा हा एकट्या भारतातून तिकडे जातो. साधारणपणे एकूण स्थलांतरित लोकसंख्येच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त लोक हे UAE मध्ये भारतातून जातात. भारताखालोखाल पाकिस्तान आणि बांगलादेश इथून अरब अमिरातीमध्ये कामासाठी जाणाऱ्या मनुष्यबळाचं प्रमाण जास्त आहे.

A signboard in UAE featuring English, Arabic, Urdu, Hindi, Malayalam, Tamil, and Telugu.

यातील लक्षणीय भाग म्हणजे स्थलांतर करणाऱ्या मंडळींपैकी बहुतांश पुरुष असल्यामुळे UAE मधील एकूण लोकसंख्येचे लिंगगुणोत्तर दोनास एक याहून जास्त झाले आहे! जगात कतार सोडला तर लिंगगुणोत्तराचा UAE इतका इतका असमतोल एखाद्या देशात फार क्वचित बघायला मिळतो...

आता ही अशी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवक होत असल्यामुळे, १९९० नंतर UAE मध्ये प्रचंड प्रमाणात आर्थिक विकास झाला. आज त्या अवघ्या एक कोटींच्या एकूण लोकसंख्येचा साडेपाचशे बिलियन डॉलरच्या घरात पोचला आहे! त्यांचा मानवी विकास निर्देशांक म्हणजे HDI हा २०२२ चे आकडे लक्षात घेता ०.९३७ इतका आहे. तुलनेसाठी बघायचं तर भारताचा HDI हा ०.६४४ इतकाच आहे...

UAE Human Development Index indicators

यावरून UAE मधील राजेशाहीने स्थलांतर धोरणाचा यशस्वी वापर करून वाळवंटात नंदनवन उभं केलं हे स्पष्ट आहे. आता यातील लोकसंख्येचा पेच तो नक्की काय हे पाहू! UAE मध्ये आजच्या काळातील आकडे पाहता लोकसंख्येच्या फक्त १२% नागरिक आहेत!! हे वाक्य परत एकदा वाचा, UAE मध्ये तुम्ही फिरायला गेलात आणि तिथे तुम्हाला रँडमली १०० लोक भेटले तर त्यातले जेमतेम १२ हे तिथले नागरिक असतील... बाकीच्यांचं काय?

UaE's total population and estimates of the proportion of non-nationals in census years (1975; 1980; 1985; 1995; 2005 and 2010

तर UAE मध्ये जवळपास ८८% लोकसंख्या ही रहिवासी आहे पण नागरिक नाही! म्हणजे ते तिथे काम करतात, कमावतात, मजा करतात हे सगळं खरं आहे, पण भारतात फिरायला येणाऱ्या टूरिस्ट लोकांना जेवढे नागरी अधिकार भारतात आपण देतो साधारण तेवढेच नागरी अधिकार घेऊन तिथली ८८% लोकसंख्या सुखी आहे! UAE मध्ये राजेशाही आहे त्यामुळे मतदान करता न येणे हा एकवेळ भाग एकवेळ दुर्लक्षिला जाऊ शकतो पण राजेशाहीतही देशाचा नागरिक असणे आणि नुसताच रहिवासी यात राजकीय हक्कांच्या दृष्टीने मोठा फरक उरतोच!

आता कोणाला वाटेल की जे गरीब मजूर आहेत, जे तिथे तात्पुरते कामाला जातात त्यांनाच हे लागू असावं! पण असं नाही. समजा तुम्हाला मजबूत पगाराची नोकरी असेल, किंवा तुम्ही तिथे काही मिलियन अरब डॉलर इन्व्हेस्ट केले तर UAE तुम्हाला गोल्डन व्हिसासारख्या प्रीमियम रहिवास ऑफर देते! म्हणजे तिथे तुम्ही बिनधास्त राहू शकता, फॅमिलीसोबत सेटल होऊ शकता, रोज बुर्ज खलिफावर जाऊन मजा करू शकता! पण तरीही तुम्हाला नागरिकत्व मिळत नाहीच!!

UAE फार कडक निकष लावून नागरिकत्व प्रदान करते. २०२१ मध्ये त्यात थोडी शिथिलता आणली गेली, त्यापूर्वी तिथल्या एखाद्या नागरिकाशी लग्न होऊन जाणारी स्त्री असेल किंवा UAE मध्ये एखाद्याला एखादा नागरी सन्मान मिळाला असेल किंवा तुमच्यात विशेष गुणवत्ता म्हणून तुमची ओळख असेल तरच तुम्हाला नागरिकत्व मिळायची थोडीफार शक्यता असे. २०२१ नंतरही तिथल्या नागरिकत्वाचा अटी तुलनेने जाचकच आहेत. या नवीन निकषांचा विचार केला तरी फार कमी लोकांना त्याद्वारे नागरिकत्व घेणे शक्य होतं! सामान्यपणे गोल्डन व्हिसावाले असोत की साधे मजूर, त्यांना रहिवास मिळतो, नागरिकत्व मिळत नाही...

In January 2021, the UAE Government approved amendments to the ‘Executive Regulation of the Citizenship and Passports Law’ (page in Arabic) allowing specific categories of foreigners, their spouses and children to acquire the Emirati nationality.

आता कोणी म्हणेल की आपण नाही तर किमान मुलांना तरी मिळेलच की नागरिकत्व! पण UAE मध्ये तोही Citizenship Pathway सहजसाध्य नाही. युरोप किंवा अमेरिकेत बऱ्याच ठिकाणी Naturilisation किंवा Birth-right Citizenship नांवाची नागरिकत्वाची सुलभ सोय असते. ज्यामध्ये तिथे रहिवासी असणाऱ्या स्थलांतरित लोकांची त्या देशात जन्मलेली मुलं त्या देशाची नागरिक होऊ शकतात! पण UAE तोही मार्ग मोकळा ठेवत नाही. अपवाद वगळता तिथे फक्त नागरिकांची मुलं आपोआप नागरिक होतात, बाकी UAE मध्ये जन्मणाऱ्या मुलांना रहिवास असतो, नागरिकत्व नसतं!!

म्हणजे तुम्ही त्या देशात आयुष्यभर रहा, काम करा, तिथले माफक कर भरा, खर्च करा, लग्न करा, मुलं जन्माला घाला, सेटल व्हा, रिटायर व्हा, म्हातारे व्हा तरी तुम्ही असणार फक्त रहिवासीच! नागरिक नाही!! आणि तुमची मुलंही तुमच्यासारखीच नागरिक नसलेले रहिवासी म्हणून तिथे शाळेत जाणार, वाढणार, नोकरीला लागणार...

UAE मधील राजेशाही लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न हा असा सोडवून टाकते! तिथे ८८% लोकसंख्या नागरिक नाही. तिथल्या १२% लोकांचे खाऊन पिऊन सुखी असलेले आश्रित हाच त्यांचा खरा राजकीय स्टेटस होय! तिथे 'गोल्ड व्हिसा'वाल्या माणसालाही तिथले नियम पाळले नाहीत तर कधीही तिथून हाकलायची मुभा तेथील प्रशासन राजरोसपणे बाळगून आहे! आपल्याकडे भारतात फुटपाथवर झोपणाराही निवडणूक लढवू शकतो, नागरिक म्हणून हक्काने सरकारशी भांडू शकतो, कोणी त्याला अमुक नियम पाळले नाही तर कधीही उचलून लंकेत फेकून देऊ असं म्हणू शकत नाही!! देशाचे नागरिक असण्यात आणि रहिवासी असण्यात हा फरक आहे...

आपण या लेखमालेत खरंतर लोकशाहीशी संबंधित लोकसंख्येचे प्रश्न विचारत घेत आहोत. परंतु तरीही जाणीवपूर्वक या लेखमालेचा हा दुसरा भाग राजेशाही व्यवस्था असलेल्या UAE वर बेतला आहे. त्याचं कारण असं की त्यानिमित्ताने यापुढील भागांत लोकसंख्येच्या प्रश्नांवर स्थलांतर या संभाव्य उपायाची चर्चा करताना, नागरिक आणि रहिवासी असण्यात नक्की किती फरक असतो हे आपल्या नीट लक्षात राहावं!

कायदेशीर स्थलांतर हा उपाय सकृतदर्शनी कितीही सुटसुटीत वाटला तरी त्यात स्थलांतर करणारे आणि स्थलांतर जिथे होतं तिथले स्थानिक अशा दोन्ही बाजूंनी बरेच जटील प्रश्न वेळोवेळी उभे राहत असतात. आता आपण पहिल्या भागात साऊथ कोरियातून जन्मदराचा मूळ प्रश्न समजून घेतला आहे, तर या दुसऱ्या भागात अरब अमिरातीकडून रहिवास आणि नागरिकत्वातील फरक उमजून घेतला आहे! त्यामुळे आता स्थलांतर या विषयाला थेट हात घालायला हरकत नाही, आणि त्यासाठी आपण पुढच्या भागात गोऱ्यांच्या प्रांतात फिरायला जाणार आहोत! तोपर्यंत في أمان الله