आर्थिक विषयांवरील भाष्य लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
आर्थिक विषयांवरील भाष्य लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

बुधवार, ४ मार्च, २०२६

इराण युद्धाचे अर्थशास्त्र

१. शाहेद ड्रोन हे इराणचे स्वतःचे तंत्रज्ञान आहे. किंमतीने स्वस्त, आकाराने लहान आणि परिणामकारक अशा प्रकारची ही ड्रोन सध्या इराणचे मोठे बलस्थान म्हणून समोर येत आहेत. ही ड्रोन बनवायला इराणला जेवढा खर्च येतो त्याच्या काही पटीने खर्च ती ड्रोन इंटरसेप्ट करायला अरब राष्ट्रांना करावा लागत आहे. म्हणजे सोप्या भाषेत समजा तुम्ही शत्रूवर १०० रुपयांचा बाण फेकत असाल तर शत्रूला तो बाण हवेतच नष्ट करण्यासाठी ५०० रुपये लागत राहिले तर तुम्ही युद्धाचे अर्थकारण तुमच्या बाजूला घेऊन लढत असता!

२. एकंदरच इराणला ड्रोन आणि मिसाईल बनवण्यासाठी येणारा खर्च हा ती यशस्वीरित्या इंटरसेप्ट करण्यासाठी अरब राष्ट्रांना येणाऱ्या खर्चाहून बराच कमी आहे. त्यामुळे अरब राष्ट्रांसमोर किंवा अगदी इस्राईलसमोरसुद्धा दिवसेंदिवस खर्चाचा डोंगर वाढत चालला आहे. याची खात्री करायची असल्यास एकदा अमेरिकन पेट्रियट किंवा THAAD किंवा इस्राईली आयर्न डोम किंवा तत्सम एअर डिफेन्स व्यवस्था बनवायला किती अब्ज डॉलर्स खर्च येतो हे एकदा गुगल करून बघा!

३. यातही अडचण अशी आहे की प्रत्येक एअर डिफेन्स यंत्रणेला एक विशिष्ट सक्सेस रेट असतो. म्हणजे समजा तुमच्यावर १०० मिसाईल आणि ५०० ड्रोन डागली गेली तर तुम्ही कितीही भारीतली भारी इंटरसेप्टर यंत्रणा विकत घेऊन बसला असला तरी त्यातली १० मिसाईल आणि ५० ड्रोन टार्गेटवर लागूच शकतात! यालाच ९०% सक्सेस रेट म्हणता येईल...

४. एक ड्रोन बनवायला काही हजार डॉलर्स खर्च येतो. तो ड्रोन टार्गेटवर लागला तर एखादा तेल प्रकल्प, तेलाचा डेपो किंवा तत्सम अब्जावधी डॉलर्स किंमतीच्या टार्गेटला आग लागू शकते. इराणची जास्त दर्जेदार मिसाईल ड्रोनपेक्षा बरीच महाग असली (म्हणजे काही लाख डॉलर्स) तरी त्यांनी अमेरिकेच्या अब्जावधी डॉलर्स किंमतीच्या रडारची बरबादी केलेली दिसत आहे.

५. अरब राष्ट्रे स्वतः फार कमी प्रमाणात शस्त्रे बनवतात. इस्राईललाही अमेरिकाच मोठ्या प्रमाणात इंटरसेप्टर यंत्रणा पुरवत असते. आता जगभरातील अमेरिकन तळांनाही अशाच यंत्रणा स्वतःच रक्षण करण्यासाठी लागतात. अमेरिका कितीही अजस्त्र असली तरी तिच्या काही जादूची छडी नाही. इराणविरुद्ध खर्च होणारे प्रत्येक इंटरसेप्टर मिसाईल हे त्यांना पुन्हा बनवावे लागणार आहे. ही अत्यंत किचकट तांत्रिक उत्पादने असल्यामुळे ती बनवायला वर्ष दोन वर्ष लागतात. त्यात करून चीनने नेमका याचवेळी रेअर अर्थ मटेरियल आणि तत्सम इनपुटचा पुरवठा बंद केला तर ही स्थिती अजून भीषण होऊ शकते!

६. यामुळे सध्या अमेरिकन इंटरसेप्टर मिसाईलचा साठा मोठ्या प्रमाणात घटत चालला आहे. एकाचवेळी इस्राईल, अरब राष्ट्रे आणि आपले डझनभर सैनिकी तळ त्यांना वाचवावे लागत असल्याने अमेरिकन लष्कराची ओढाताण होत आहे. यामुळेच दक्षिण कोरिया वगैरे भागात ठेवलेले इंटरसेप्टर मध्यपूर्वेत घेऊन यायचा विचार केला जात आहे. इराण युद्ध जितकं जास्त दिवस चालेल तितकी ही लॉजिस्टिक्सची परिस्थिती अमेरिकेसाठी बिकट होत जाणार आहे.

७. इराणने आतापर्यंत अवघ्या काहीच दिवसांत अमेरिका आणि अरब राष्ट्रांचे काही अब्ज डॉलर्सचे नुकसान केलेले आहे. सौदी, यूएई, बहारीनसारखी अरब राष्ट्रे तेल, पर्यटन आणि विमानतळ यांच्यासाठी नावाजली जातात. इराणने या तिन्ही उद्योगांवर हल्ला केल्यामुळे त्यांना दर दिवसाला प्रचंड आर्थिक फटका बसत आहे.

८. हे युद्ध सुरू राहिल्यास स्वतःच्या अस्तित्वासाठी लढत असलेल्या इराणकडे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ अरब राष्ट्रे पिण्याच्या पाण्यासाठी निक्षारीकरण प्रकल्पांवर अवलंबून आहेत. कारण अरब राष्ट्रांत गंगायमुनेसारख्या मोठ्या नद्या किंवा लेक मिशिगनसारखे तलाव फारसे उपलब्ध नाहीत, त्यांना मोठ्या प्रमाणात समुद्राचे पाणी शुद्ध करून प्यावे लागते! इराणने ड्रोन आणि मिसाईलचा हल्ला अशा पाणी प्रकल्पांवर किंवा वीज पुरवठा व्यवस्थेवर केंद्रित केल्यास अरब राष्ट्रांसमोर भीषण परिस्थिती उद्भवू शकते.

Peter is worried!

९. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी सध्या इराणने नुसतीच रोखून धरली आहे. तिथे सागरी सुरुंग किंवा तत्सम जहाजघातक यंत्रणा लागू इराणला शक्य आहे. इराणने तुमचे जहाज बुडवायचा धोका समजा १०% जरी असला तरी त्यामुळे विमा कंपन्या जहाजांना विमा द्यायला घाबरतात. जहाज मालक त्यामुळे आपली जहाजे धोक्यात घालत नाहीत. त्यामुळे अरब राष्ट्रांचा आयातनिर्यात व्यापार ठप्प होतो. शेवटी अमेरिकन सरकारने स्वतः याठिकाणी जहाजांना विमे द्यायची व्यवस्था करायची वेळ ट्रम्प यांच्यावर आली आहे.

१०. इराण आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहे, त्यामुळे त्यांना अमेरिकन इस्राईली हल्ल्यांमुळे होणारी वेदना ही जगाला आर्थिक नुकसानाच्या स्वरूपात जाणवू देणे हा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा विषय आहे. श्रीमंत अरब राष्ट्रांना टार्गेट करणे आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनी रोखून धरणे यांमुळे दररोज जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसत असलेला अब्जावधी डॉलर्सचा फटका ही इराणच्या राष्ट्र म्हणून अस्तित्वासाठी अत्यंत महत्त्वाची रणनीती सिद्ध होत आहे.

हे असे युद्धाचे इकॉनॉमिक्स आणि लॉजिस्टिक्स आपल्या बॉलिवूड सिनेमात दाखवले जात नसल्यामुळे आपल्याकडे बऱ्याच लोकांना युद्ध म्हणजे शूरवीरांची वैयक्तिक हिरोगिरी दाखवायची एक संधी वाटते! प्रत्यक्ष युद्धात तुमचं वैयक्तिक शौर्य जेवढं महत्त्वाचं असतं त्याहून कैकपटीने अधिक महत्त्वाचं युद्धाचं इकॉनॉमिक्स आणि लॉजिस्टिक्स असतं याला इतिहास साक्षी आहे. 

बाकी या अशा युद्धामध्ये जीव गमावणाऱ्या निरागस निष्पाप लहान मुलांचे शाप जागतिक अर्थव्यवस्थेला आणि आपल्या सगळ्यांनाच जोपर्यंत पुरेसे चटके देत नाहीत तोपर्यंत युद्धखोर नेत्यांविरुद्ध बोलायची आपली कदाचित इच्छाच होत नसावी! त्यामुळे हे आर्थिक चटके माणूस म्हणून आपल्या निद्रिस्त असलेल्या संवेदनेसाठी महत्त्वाचे आहेत असं म्हणायला हरकत नाही!!

रविवार, १७ सप्टेंबर, २०१७

पेट्रोल - दर, कर आणि ज्वर !

या सप्टेंबर महिन्यात पेट्रोलने पुन्हा ऐंशीचा आकडा गाठला आणि 'पेट्रोल-डिझेल दरवाढ' नेहमीचा हॉट टॉपिक पुन्हा चर्चा तापवू लागला आहे ! विरोधकांना नेहमीचे धार्मिक-ऐतिहासिक मुद्दे सोडून एक आर्थिक-फ्रेश मुद्दा मिळाला आहे. तर मोदी सरकार आणि त्याचे समर्थक बॅकफूटवर दिसत आहेत. जास्त करून महाराष्ट्रात-मुंबईत पेट्रोल इतर राज्यांच्या तुलनेत बरंच महाग आहे. त्यामुळे मराठीतील तोफा पेट्रोलचे इंधन पिऊन जास्तच धुरळा उडवताना बघायला मिळत आहेत ! पण हा धुरळा विरोधकांच्या राजकीय व्यूहरचनेला उपयुक्त असला तरी - या धुरळ्यामुळे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे दुर्लक्षित राहतात. 'आता कसं वाटतंय, आम्हाला बोलत होतात ना...' किंवा 'तुमच्यावेळी यापेक्षा जास्त होते' वगैरे भुक्त आणि भक्तांच्या 'बायनरी' मांडणीमुळे पेट्रोल दरवाढ ही राजकीय मुद्दा आणि न्यूज चॅनेलचा TRP वाढवायचे इंधन म्हणून वापरली जाते. यामुळे 'हे यांच्यामुळे होतं का त्यांच्यामुळे' या पलीकडे बहुतांशी चर्चा जाताना दिसत नाहीत. दुर्दैवाने हल्ली अग्रलेखसुद्धा 'पॉलिटिकली करेक्ट' लिहिण्याची फॅशन आली असल्याने - सदर बौद्धिक साहित्यसुद्धा राजकीय तोफांना इंधन म्हणूनच खर्ची पडते... त्यामुळे पॉलिटिकली करेक्ट नसलेल्या- आपल्या 'फेसबुक इमेज'ल्या साजेशा नसलेल्या- किंवा चटपटीत लेखनामध्ये उपयुक्त नसलेल्या मुद्द्यांचा विचार करणे गरजेचे आहे. या लेखात असा प्रयत्न करण्याचा संकल्प हे प्रास्ताविकाचे आचमन सोडून करत आहे... 
सौजन्य : गुगल इमेजेस आणि श्रेय मूळ कलाकाराला !

क्रूड ऑइल आणि पेट्रोलचा झोल - क्रूड ऑइल हे पेट्रोलचे Raw Material आहे. त्यामुळे त्याच्या दरातील चढ-उताराचा पेट्रोलच्या दरावर थेट प्रभाव पडणे साहजिक आहे. मात्र क्रूड आणि पेट्रोल दरात Positive Correlation असले तरी - आपल्या अर्थव्यवस्थेतील आणि राज्यव्यवस्थेतील पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती Regulate करणाऱ्या यंत्रणांमुळे - हे Perfect Positive Correlation नाही ! आता या व्यवस्थेत  गेल्या काही वर्षात आणि सध्याच्या सरकारच्या काळात झालेले बदल आणि त्यांचे परिणाम लक्षात घेणे गरजेचे आहे. 

क्रूड ऑइलच्या दरांचा आलेख (सौजन्य - Firstpost.com ) 



जून २०१४ ला जेव्हा सध्याच्या सरकारने नुकताच कारभार हाती घेतला होता तेव्हा- क्रूड ऑईलचा दर जवळपास ११० डॉलर्स प्रति बॅरल असा होता. तिथून घसरण सुरु झाली, आणि शेवटी क्रूड ऑईलचा दर जानेवारी २०१६ मध्ये गेल्या तीन वर्षातील निचांकी होता.  ही  जवळपास ७५% घसरण आहे. त्यानंतर सप्टेंबर २०१७ पर्यंत तो सतत वाढत आहे. (मार्केट रिकव्हरी !) जानेवारी १६ पासून क्रूड ऑइलचा दर जवळपास दुप्पट झाला आहे... ही बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आता पेट्रोलचा दर पाहू- (सौजन्य - Firstpost.com ) 




जून २०१४ ला पेट्रोलचा मुंबईतील दर  (जे अन्य तीन शहरांपेक्षा जास्त आहेत !) ८० रुपयांवर होता. आता क्रूडच्या नीचांकाच्या वेळी पेट्रोलचा मुंबईतील दर६६ रुपयांच्या आसपस होता. तर क्रूड ऑईलचा घसरणीचा सर्वाधिक फायदा ग्राहकांना मिळाला तो - मार्च २०१६ मध्ये ! तेव्हा मुंबईतील दर हा आपल्या गणना-कालावधीच्या नीचांकी म्हणजे ६२ रुपयांवर होता. म्हणजेच क्रूड ऑइल ७५% घसरलं तेव्हा ग्राहकांना फायदा मात्र २५%च मिळाला. आता सप्टेंबर २०१७ मध्ये तो दर जवळपास ८० रुपयांना स्पर्श करत आहे. म्हणजे क्रूड ऑइल १००% ने वाढले तरी पेट्रोल मात्र जवळपास ३०%नेच वाढल्याचे दिसत आहे !! ही बाब लक्षात घेण्याजोगी आहे.

थोडक्यात या सरकारचाच विचार करायचा झाला तर - जेव्हा क्रूडचे दर ७५% घसरले तेव्हा भारतीय पेट्रोल-ग्राहकाला २५% फायदा झाला. आणि जेव्हा क्रूडचे दर १००%ने वाढले तेव्हा ग्राहकाला ३०% एवढीच वाढ सहन करावी लागली ! म्हणजे थोडक्यात - ७५ मिळाले तेव्हा २५ दिले आणि १०० गेले तेव्हा ग्राहकाकडून ३० वसूल केले ! म्हणजे तिकडे म्हणजे खरं पाहता ग्राहकाचा किंचित फायदाच दिसतोय... मोदी सरकार आम्हाला लूटत आहे असा थेट आरोप करणारे नक्की कशाशी काय compare करून असा आरोप करतात हे तेच जाणोत !

मग तरीही क्रूड ऑइल ११० वर असताना पेट्रोल ८० वर होते आणि आता क्रूड ऑइल ५६ वर असताना पेट्रोल ८० वरच हे कसे ? कारण सरळ आहे- मागच्या सरकारने दिलेली सबसिडी आणि या सरकारने ती कमी करून, त्याउपर केलेली Excise मधील वाढ !

२०१५ च्या बजेटमध्ये पेट्रोलियम सबसिडीत ५०% कपात केली गेली. गेल्या सरकारच्या काळात असलेली सबसिडी कमी झाल्याने आता आपल्याला तुलनेने क्रूडचा दर कमी असतानाही पेट्रोलचा दर वाढलेला दिसत आहे. यात अजून एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे Excise ! सरकारने पेट्रोलियमवरील Excise कर मधल्या नीचांकी किंमतीच्या संधीचा लाभ उठवून वाढवत नेला आहे. तो आपल्याला या आलेखात बघता येतो- (सौजन्य - Firstpost.com ) 





जून २०१४ ते जानेवारी २०१६चा विचार केला तर सरकारने पेट्रोलवरील Excise Duty १२७% इतकी वाढवली आहे. तर डिझेलवरील Excise जवळपास ३८७%नी वाढवली आहे. क्रूडचे दार घसरल्याचा उपयोग या सरकारने भारतीय तिजोरी भरण्यासाठी केला आहे. राजकीयदृष्ट्या Populist धोरण ठेवून दर घटवणे शक्य असताना- अप्रिय परंतु देशाची तिजोरी भरण्यासाठी आवश्यक असा निर्णय घेतला ही सकारात्मक बाब आहे. त्यामुळे Excise लावल्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक किंवा नकारात्मक प्रभाव पडला याची चर्चा करणे आवश्यक असले तरी 'ही मोदी सरकारने केलेली लूट' असल्याचा आरोप करणे हा उथळ बेजबाबदारपणा आहे.


आता पेट्रोलवरील राज्यांनी लावलेल्या अप्रत्यक्ष करांकडे वळू-
भारताच्या सध्याच्या करव्यवस्थेत प्रत्येक राज्य आपल्या वेगळ्या दराने पेट्रोलवर टॅक्स लावते हा एक व्यवस्थात्मक दोष आहे. GST च्या कक्षेतून पेट्रोलियम उत्पादने वगळली गेल्यामुळे जीएसटी आल्यानंतरही राज्यांचे वेगवेगळे सेल्स टॅक्स पेट्रोल-डिझेलचे देशांतर्गत मार्केट विचित्र आणि अकार्यक्षम बनवत आहेत. खास करून 'गोव्यात पेट्रोल स्वस्त असते आणि महाराष्ट्रात जास्त का' याचे उत्तर इथे दडलेले आहे. वर दिलेल्या दुसऱ्या चार्टमधील चार शहरांचे तौलनिक दर पहिले तर मुंबईत सर्वाधिक दर असल्याचे दिसेल. ज्याचे कारण महाराष्ट्र राज्य सरकारने जास्त प्रमाणात लावलेला सेल्स टॅक्स आहे.


सप्टेंबर २०१७ मध्ये कोणत्या राज्यात पेट्रोलवर किती टॅक्स आहे हे या चार्टमध्ये दिसत आहे - (सौजन्य - Firstpost.com )




Top 10 states/UTs that charges higher sales tax/VAT on petrol (In %)
Infogram



गंमत म्हणजे महाग पेट्रोलवर बोंबा मारणारे पक्षच राज्य पेट्रोल जीएसटीमध्ये आणण्याला कडाडून विरोध करतात ! India is a Country of Contradictions ... or to be more frank- Hypocrites  !! जोपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीत आणलं जात नाही तोपर्यंत जीएसटीचं इनपुट टॅक्सचं गणितही अपूर्ण राहणार आणि देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी दहा-वीस रुपये फरकही दिसणार... हे थांबवण्यासाठी येत्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत हा मुद्दा मांडला जाण्याची शक्यता आहे. खरंतर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी असा प्रस्ताव नुकताच मांडला आहे. GSTत नाही आले तरी सगळ्या राज्यांनी एक युनिफॉर्म दर ठरवून तो प्रत्यक्षात पाळला तर पूर्ण देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरात दिसणारी तफावत बरीच कमी होईल. पण राज्ये पेट्रोलियम ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी सहसा हातातून जाऊ देणार नाहीत, हा खरा अडथळा आहे...

बाकी पेट्रोल पाकिस्तानात आपल्यापेक्षा स्वस्त आहे म्हणून रडारड करणे ही फालतूगिरी आहे. प्रत्येक देशाची करप्रणाली वेगळी असते. त्या देशातील गरजेनुसार आणि तिथल्या सरकारांच्या क्षमतेनुसार करआकारणी होत असते. तसेच प्रत्येक देशाचे क्रूड ऑइलचे उत्पादन किंवा आयातकरार हे वेगळे असतात. त्यामुळे पाकिस्तानात आपल्यापेक्षा स्वस्त असणारे पेट्रोल, फ्रांस-जर्मनी-UKमध्ये आपल्यापेक्षा बरेच महाग आहे. याचा अर्थ आपण त्या युरोपीय देशांना मागे टाकलंय असा होत नाही.
याबाबत मनात काही शंका राहू नये म्हणून हे तौलनिक -
(सौजन्य - http://www.globalpetrolprices.com)



आता हे सगळे मुद्दे बघितल्यावर 'सरकार लूट करतंय' म्हणणं कितपत योग्य हे तुम्हीच ठरवा ! मुळात प्रत्येक प्रश्न सरकार लूटतंय किंवा सरकार कृपा करतंय असाच बायनरी दृष्टीने बघायची आपल्याला लागलेली सवय समाज म्हणून घातक आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणे हे चिंताजनक आहे. याचे कारण म्हणजे त्याचा परिणाम महागाई निर्देशांकावर होतो-कारण वाहतूक हा महत्त्वाचा Aids To Trade मधला घटक या पेट्रोलियमच्या दरांवर थेट अवलंबून असतो. याचा परिणाम म्हणून ऑगस्ट २०१७ मधला wholesale consumer price index ३.२४%वर गेला आहे. 

सौजन्य: http://www.livemint.com
काय करावं लागेल ?

'सरकार लूट करतंय' असं म्हणायचं आणि पिंक टाकून मोकळं व्हायचं असल्या थुकरट वृत्तीमुळे खऱ्या उपाययोजनांची मागणीच केली जात नाही हा गंभीर प्रश्न आहे. खरंतर ज्यांना पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळे, विचित्र तफावत असलेल्या दरामुळे चिंता वाटते; अशा सर्वांनी पेट्रोल GST आणावे यासाठी आपल्या राज्य सरकारांवर दबाव आणायला हवा. यामुळे देशभर युनिफॉर्म पेट्रोल दर असेलच शिवाय जीएसटीचं इनपुट क्रेडिट फ्रेमवर्कसुद्धा मजबूत होईल. 



दुसरं म्हणजे सध्याचे दर वाढणे हा क्रूडची भाववाढ, कमी झालेली सबसिडी आणि जास्त झालेली Excise Duty यांचा परिणाम आहे हे मान्य करायला हवं... आता यात सरकारला नक्की का धारेवर धरावं ते कळत नाही ! आता कोणी सबसिड्या द्या आणि कर घेऊ नका म्हणत असेल तर त्याला पाचवीत बसवून वीस मार्कांचं नागरिकशास्त्र वाचायला द्यायला हवं ! मात्र अशा मुखंडांनाच वैचारिक आदर्श आणि तज्ज्ञ मानून डोक्यावर बसवल्यामुळे थुकरट चिखलफेक करण्यापलीकडे आपली मजल जात नाही... 


पेट्रोल-डिझेलच्या दरयंत्रणेत सुधारणा आवश्यक आहेत. त्यातील काही प्रत्यक्षात आल्यासुद्धा आहेत. UPAच्या काळात सुरु केलेलं पेट्रोल-डिझेल दरांचं खुल्या बाजाराशी ट्युनिंग मोदी सरकारने पूर्णत्वास नेऊन- सबसिडी कपात आणि Excise वाढ करून वित्तीय शिस्त जप्त एक पाऊल पुढे टाकलेलं आहे. आता खरा अडथळा पेट्रोलियम GST प्रणालीत आणण्याचा किंवा किमान सर्व राज्यांमध्ये युनिफॉर्म रेट्ससाठी यंत्रणा उभारण्याचा आहे. हा टप्पा जास्त कठीण आहे, कारण इथे राज्यांकडून विरोध होणार हे ठरलेले आहे. मात्र देशाच्या हिटाची खरंच काळजी असेल तर या सुधारणेचं समर्थन करणं आणि त्यासाठी सकारात्मक जनमत बनवणं हे जबाबदार नागरिकांचे कर्तव्य आहे...

या सुधारणा केल्यानंतरही दर वाढू शकतात ! कारण ? कारण क्रूड ऑइल आपण पिकवत नाही. आपल्याकडे त्याच्या अतिरिक्त साठ्यासाठी यंत्रणा नाहीत. आणि आपण अजूनही पेट्रोलियमला छाट देऊन नव्या, किफायतशीर ऊर्जा स्रोतांना स्वीकारलेलं नाही. यासाठी टेक्नॉलॉजी अपग्रेड करावी लागेल- संशोधनात गुंतवणूक करावी लागेल आणि मुख्य म्हणजे बदल स्वीकारावा लागेल...

हे आणि असे व्यवस्थात्मक उपाय करायचे नसतील नाहीतर नेहमीच्या क्लिकबेट हेडलाईन, अभ्यास न करता मारलेल्या बोंबा, थुकरट आरोपांच्या पिंका आणि पेट्रोल-डिझेलच्या दरांचा गोंधळ असाच चालू राहील यात शंका नाही. या सुधारणा आणि बदलांसाठी आपण नागरिक म्हणून तयार आहोत का हा खरा प्रश्न आहे !





---संदर्भ लिंक्स---

१) फर्स्टपोस्टवरील सांख्यिकी आणि आलेख असलेले माहितीपूर्ण आर्टिकल- http://www.firstpost.com/business/prices-of-petrol-diesel-at-3-year-highs-7-charts-that-explain-why-we-pay-higher-price-4034655.html

२) मोदी सरकारने घटवलेल्या सबसिडीबाबत- http://www.livemint.com/Politics/OQaYOOKMJcCNNliEV6SWTJ/India-to-spend-37-billion-on-major-subsidies-in-201516.html

३) पेट्रोल-डिझेल GST आणण्याबद्दल - http://indiatoday.intoday.in/story/petrol-prices-diesel-prices-under-gst-arun-jaitley/1/1048063.html

४) टाइम्स ऑफ इंडियाचे नुकत्याच झालेल्या भाववाढीबद्दल आर्टिकल- http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/petrol-diesel-price-rise-saga-explained/articleshow/60525871.cms

५) जागतिक पेट्रोल दर : http://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/

६) इंधनदरवाढीचा WPI आणि CPI वरील परिणाम - http://www.livemint.com/Politics/UZFzhL1XNFykuZMxoom9xH/Indias-WPI-inflation-hits-fourmonth-high-in-August.html

गुरुवार, १ डिसेंबर, २०१६

भारतातील इस्लामिक बँकिंगची दबकी पावले....

(दिनांक26-Nov-2016 रोजी  मुंबई तरुण भारत साठी लिहिलेला लेख)
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सध्याच्या बँकांमध्ये इस्लामिक बँकिंगसाठी स्वतंत्र खिडकी सुरु करण्याचे ठरवले आहे. इस्लामिक बँकिंगची भारतातील सुरुवात होण्यासाठी सुरुवातीला अशा छोट्या स्तरावर ती व्यवस्था अंमलात आणून, तिचा प्रसार वाढवायचे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण आहे. गेले काही महिने भारताची रिझर्व बँक ही केंद्र सरकारबरोबर विचारविनिमय करून 'इस्लामिक बँकिंग'ला देशात अधिकृत मान्यता व स्वीकृती देण्याच्या प्रयत्नात  होती. त्याच प्रयत्नांचे पुढचे पाउल म्हणून आता इस्लामिक बँकिंगसाठी भारतीय बँकांमध्ये स्वतंत्र खिडकी उपलब्ध करून दिली जात आहे. याआधी जेद्दाहच्या इस्लामिक डेव्हलपमेंट बँकेकडून अहमदाबाद येथे भारतातील पहिली शाखा उघडण्याची घोषणा केली गेली होती. अल्पसंख्यांक गटांमध्ये बँकिंगची विकासगंगा पोचावी यासाठीचा हा उपक्रम स्तुत्यच आहे.
मात्र या बँकिंग व्यवस्थेच्या नांवामुळे काही लोकांची फसगत होऊन, या निर्णयाला विरोध होताना दिसत आहे. मुळात इस्लामिक बँकिंग ही बँकिंग सिस्टीम आहे. या व्यवस्थेत व्याज आकारणी नसते. तर थेट जिथे कर्ज वापरले, त्या धंद्यातील किंवा व्यवसायातील नफ्यामध्ये कर्ज देणारी पतसंस्था म्हणजेच बँक ही वाटा स्वीकारते.
म्हणजे थोडक्यात आधुनिक अर्थशास्त्र आणि फायनान्सच्या भाषेत बोलायचे तर इक्विटी या संकल्पनेवर आधारित पतपुरवठा करणारी व्यवस्था म्हणजे इस्लामिक बँकिंग होय. यामध्ये 'जोखीमयुक्त भांडवल पुरवठा' म्हणजेच Supply of Risk Capital केला जातो. यामागे  इस्लाममध्ये 'व्याजी धंदा' (व्याज - रीबा) हराम असल्याचे कारण आहेच. मात्र या गोष्टीमुळे मुस्लीम वर्ग बँकिंगपासून दूर राहत असल्याचे तज्ञ मंडळींच्या आणि रिझर्व बँकेच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळेच, खास करून, रघुराम राजन यांच्या कार्यकाळापासून आरबीआयने या गोष्टीकडे सकारात्मकतेने बघायला सुरुवात केली आहे.
कर्ज घेणे/ठेवी ठेवणे ही ऐच्छिक बाब असल्याने सरकार एखाद्याला त्याची सक्ती करू शकत नाही. दुसरीकडे सध्या उपलब्ध असलेले पर्याय ज्यांना धार्मिकदृष्ट्या नकोसे वाटतात ते लोक बँकिंगपासूनच दूर राहताना दिसतात. यामुळे आर्थिक विकासाची गती मंदावून तो समाजगट आणि देश दोघांचेही नुकसान होते. त्यामुळे इस्लामिक बँकिंगचा पर्याय खुला करून अशा अल्पसंख्याक लोकसंख्येला बँकिंगच्या प्रवाहात आणणे, हे अर्थव्यवस्था बळकट करणारे ठरू शकेल. आणि मुस्लीम समाजात आर्थिक उन्नती आणि विकास होणार असेल, तर अशा व्यवस्थेला विरोध करण्याचे काही कारण नाही. सध्या अनेक देशांमध्ये या व्यवस्थेला मान्यता असून, तिचा वापर केला जात आहे. वर्ल्ड बँकही तिच्या वापराला मान्यता देते. आणि जगभरातील घसरत चाललेल्या व्याजच्या पार्श्वभूमीवर इस्लामिक बँकिंगचा वापर इंग्लंड, हॉंगकॉंग आणि दक्षिण आफ्रिकेसारख्या बिगर-मुस्लीम देशांमध्येही वाढत आहे.
इस्लामिक बँकींगला मान्यता देण्यामागे ते व्यवहार रिझर्व्ह बँकेच्या स्कॅनरखाली यावेत हाही एक उद्देश आहे. आणि सध्या जर इस्लामिक बँकींग सुरू असेल तर ते थांबवायचे कसे ? उलट वैधता दिल्याने ते व्यवहार नियमित होतील हा विचारच हे विरोधक करताना दिसत नाहीत. नांवावरून, अभ्यास न करता, एखादी  संकल्पना अस्पृश्य मानणे हा बुद्धिवाद नाही. इस्लामिक बँकींगला मान्यता देण्याचा निर्णय हा इहवादी आणि अर्थव्यवस्थेला पोषकच आहे. मात्र अभ्यास न करता, नांव वाचून विरोधाचे झेंडे फडकवणारे हा विचारच करताना दिसत नाही...
इस्लामिक बँकींगला अर्थशास्त्राच्या अज्ञानातून आणि त्याच्या नावाचा फोबिया असल्यामुळे विरोध होत आहे. यामध्ये 'सेक्युलर' या तत्त्वाला बाधा पोचत असल्याचा प्रचार केला जात आहे. मात्र एखादी धार्मिक श्रद्धा किंवा कर्मकांड यांचा थेट स्वीकार राज्यव्यवस्थेने केल्यास 'सेक्युलर' तत्त्वाला बाधा पोचू शकते. मात्र धर्माच्या आणि त्याच्या संबंधित संस्कृतीच्या योगे निर्माण झालेल्या विधायक गोष्टीही फेकून देणे हा 'सेक्युलरिझम' नाही ! जर तसा त्याचा अर्थ असेल, तर 'सेक्युलरिझम' ही संकल्पनाच टाकाऊ आणि वास्तवविरोधी बनेल !
वास्तविक, इस्लामिक बँकींग हा जगभर चालणारा एक बँकींगचा प्रकार आहे. तो प्रकार इस्लामच्या आणि शरीयाच्या Context मध्ये विकसीत झाला, हे खरेच आहे. पण आपल्या आजूबाजूच्या अनेक गोष्टी धर्मांच्या Context मध्ये विकसीत झाल्या आहेत. आता म्हणून त्या संकल्पना आणि व्यवस्था फेकून द्यायच्या का ? योग हा हिंदू Contextचा आहे म्हणून नाकारायचा ? सुफी संगीत इस्लामिक आहे म्हणून नाकारायचे ? इतकेच काय तर कायद्यात वापरली जाणारी अनेक Doctrines ही बायबलशी संबंधित म्हणून टाकाऊ मानायची का ? ज्या लोकांना त्यातील 'इस्लामिक' हे नांवच काहीतरी भयानक वाटत आहे, त्यांनी 'योग' आणि 'संगीत' या गोष्टींबाबतही अशीच भूमिका घेण्याचा विचार करायला हरकत नाही ?
आणि महत्त्वाचे म्हणजे, इस्लामिक बँकिंग ही एक पर्यायी अशी व्यवस्था आहे म्हणून स्वीकारली जात आहे, ती 'इस्लामिक' आहे म्हणून नव्हे ! त्यामुळे "आज इस्लामिक केली, उद्या मनुस्मृतीवर आधारित बँकिंग सुरु करणार का ?" हा प्रश्नच चुकीचा ठरतो. आजच्या काळातील Financial Inclusion ला 'इस्लामिक बँकिंग' ही संकल्पना पूरक ठरत असेल, तर फक्त त्याचे नांव 'इस्लामिक' म्हणून ती का नाकारायची ? त्यात करून ही व्यवस्था जगभर यशस्वीरित्या चालत आहे. त्यामुळे भारतात ती लागू करण्यात काहीही गैर नाही.
मात्र हे करताना आवश्यक ते खबरदारीचे उपाय सरकारने आणि आरबीआयने घ्यायलाच हवेत. त्यामुळे इस्लामिक बँकिंगच्या तरतुदी जास्तीत जास्त सेक्युलर ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत. विरोध नांवाला असू नये ! मात्र त्याच्या आड काही धार्मिक अपप्रवृत्ती घुसत असतील, तर त्या टाळून पुढे जायला हवे. शरियामध्ये लिहीले आहे तसेच्या तसे न उचलता, आपला 'उद्देश' नेमका ध्यानात ठेवायला हवा.
इस्लामिक बँकिंग स्वीकारले म्हणून ‘जकात' स्वीकारा असे कोणी म्हणू लागले तर ते कटाक्षाने उडवून लावायला हवे.  त्याचबरोबर इस्लामिक बँकिंग हे नांव आणि व्याजमुक्त बँकिंग पद्धती वगळता, इतर प्रचलित ‘शरिया-आधारित' गोष्टी जास्तीत जास्त दूर ठेवाव्यात. मौलवी आणि मुल्ला लोकांना बँकिंगच्या प्रशासनात प्रवेश नसावा. तसेच, गैर-मुस्लीम माणसालाही त्या बँकिंग पर्यायाचा वापर करता यायला हवा. थोडक्यात सांगायचे तर - भर हा 'बँकिंग' वर हवा, 'इस्लामिक' वर नाही ! इस्लामिक बँकिंगचे 'शरबत' विवेकाच्या आणि करड्या सेक्युलर नियमांच्या देखरेखीखाली 'गाळून' मगच जनतेला प्यायला द्यावे !!
अशाप्रकारे ‘इस्लामिक बँकिंग' ही बँकिंग व्यवस्था स्वीकारताना, आवश्यक ती काळजी घ्यायलाच हवी. मात्र एखाद्या संकल्पनेच्या ऐतिहासिक Context मुळे आणि  नांवामुळे, ती संकल्पना अस्पृश्य आणि टाकाऊ मानणे ठीक नाही. योग, बायबलमधील Doctrines, सुफी संगीत, अनेक खेळ, सांस्कृतिक कला आणि कित्येक वस्तूंची जडणघडण ही कोणत्या ना कोणत्या धर्माशी जोडलेली असतेच. सद्यस्थितीत या सर्व गोष्टी आपण 'सेक्युलर' किंवा धर्माचा विचार न करताच वापरत असतो. त्यामुळे फक्त कोणत्यातरी धर्माशी ऐतिहासिक संलग्नता आहे, म्हणून त्या सर्व गोष्टी आणि संकल्पना टाकाऊ मानणे हा 'धर्मफोबिया' आणि वैचारिक अस्पृश्यतावाद समाजाच्या हिताचा नाही, हे नक्की…

संदर्भ सूची 


Mumbai Tarun Bharat Web Edition -

भारतातील इस्लामिक बँकिंगची दबकी पावले....


Mumbai Tarun Bharat Print Edition -

शुक्रवार, २ सप्टेंबर, २०१६

इस्लामिक बँकिंग - भ्रम आणि वास्तव


   भारताची रिझर्व बँक ही केंद्र सरकारबरोबर विचारविनिमय करून 'इस्लामिक बँकिंग'ला देशात अधिकृत मान्यता व स्वीकृती देण्याच्या विचारात आहे.. याआधी जेद्दाहच्या इस्लामिक डेव्हलपमेंट बँकेकडून अहमदाबाद येथे भारतातील पहिली शाखा उघडण्याची घोषणा केली गेली होती. आता  अल्पसंख्यांक गटांमध्ये बँकिंगची विकासगंगा पोचावी यासाठीचा हा उपक्रम स्तुत्यच आहे. (संदर्भ क्र. १ व २ )
   मात्र या बँकिंग व्यवस्थेच्या नांवामुळे काही लोकांची फसगत होऊन, या निर्णयाला विरोध होताना दिसत आहे. मुळात इस्लामिक बँकिंग ही बँकिंग सिस्टीम आहे. या व्यवस्थेत व्याज आकारणी नसते. तर थेट जिथे कर्ज वापरले, त्या धंद्यातील किंवा व्यवसायातील नफ्यामध्ये कर्ज देणारी पतसंस्था म्हणजेच बँक ही वाटा स्वीकारते. 
म्हणजे थोडक्यात आधुनिक अर्थशास्त्र आणि फायनान्सच्या भाषेत बोलायचे तर इक्विटी या संकल्पनेवर आधारित पतपुरवठा करणारी व्यवस्था म्हणजे इस्लामिक बँकिंग होय. यामध्ये 'जोखीमयुक्त भांडवल पुरवठा' म्हणजेच Supply of Risk Capital केला जातो. (संदर्भ क्र. ३) यामागे  इस्लाममध्ये 'व्याजी धंदा' (व्याज - रीबा) हराम असल्याचे कारण आहेच. मात्र या गोष्टीमुळे मुस्लीम वर्ग बँकिंगपासून दूर राहत असल्याचे तज्ञ मंडळींच्या आणि रिझर्व बँकेच्या लक्षात आले आहे. 
   कर्ज घेणे/ठेवी ठेवणे ही ऐच्छिक बाब असल्याने सरकार एखाद्या त्याची सक्ती करू शकत नाही. दुसरीकडे सध्या उपलब्ध असलेले पर्याय ज्यांना धार्मिकदृष्ट्या नकोसे वाटतात ते लोक बँकिंगपासूनच दूर राहताना दिसतात. यामुळे आर्थिक विकासाची गती मंदावून तो समाजगट आणि देश दोघांचेही नुकसान होते. त्यामुळे इस्लामिक बँकिंगचा पर्याय खुला करून अशा अल्पसंख्याक लोकसंख्येला बँकिंगच्या प्रवाहात आणणे, हे अर्थव्यवस्था बळकट करणारे ठरू शकेल. आणि मुस्लीम समाजात आर्थिक उन्नती आणि विकास होणार असेल, तर अशा व्यवस्थेला विरोध करण्याचे काही कारण नाही. सध्या अनेक देशांमध्ये या व्यवस्थेला मान्यता असून, तिचा वापर केला जात आहे. वर्ल्ड बँकही तिच्या वापराला मान्यता देते. आणि जगभरातील घसरत चाललेल्या व्याजच्या पार्श्वभूमीवर इस्लामिक बँकिंगचा वापर इंग्लंड, हॉंगकॉंग आणि दक्षिण आफ्रीकेसारख्या बिगर-मुस्लीम देशांमध्येही वाढत आहे.(संदर्भ क्र. ४) 

   इस्लामिक बँकींगला मान्यता देण्यामागे ते व्यवहार रिझर्व्ह बँकेच्या स्कॅनरखाली यावेत हाही एक उद्देश आहे. आणि सध्या जर इस्लामिक बँकींग सुरू असेल तर ते थांबवायचे कसे ? उलट वैधता दिल्याने ते व्यवहार नियमित होतील हा विचारच हे विरोधक करताना दिसत नाहीत. नांवावरून, अभ्यास न करता, एखादी  संकल्पना अस्पृश्य मानणे हा बुद्धिवाद नाही. इस्लामिक बँकींगला मान्यता देण्याचा निर्णय हा इहवादी आणि अर्थव्यवस्थेला पोषकच आहे. मात्र अभ्यास न करता, नांव वाचून विरोधाचे झेंडे फडकवणारे हा विचारच करताना दिसत नाही...

   इस्लामिक बँकींगला अर्थशास्त्राच्या अज्ञानातून आणि त्याच्या नावाचा फोबिया असल्यामुळे विरोध होत आहे. यात हिंदुत्ववादी आणि नास्तिक बुद्धिवादी एकाच वेळी आघाडीवर दिसतात ! यामध्ये 'सेक्युलर' या तत्त्वाला बाधा पोचत असल्याचा प्रचार केला जात आहे. मात्र एखादी धार्मिक श्रद्धा किंवा कर्मकांड यांचा थेट स्वीकार राज्यव्यवस्थेने केल्यास 'सेक्युलर' तत्त्वाला बाधा पोचू शकते. मात्र धर्माच्या आणि त्याच्या संबंधित संस्कृतीच्या योगे निर्माण झालेल्या विधायक गोष्टीही फेकून देणे हा 'सेक्युलरिझम' नाही ! जर तसा त्याचा अर्थ असेल, तर 'सेक्युलरिझम' ही संकल्पनाच टाकाऊ आणि वास्तवविरोधी बनेल !

   वास्तविक, इस्लामिक बँकींग हा जगभर चालणारा एक बँकींगचा प्रकार आहे. तो प्रकार इस्लामच्या आणि शरीयाच्या Context मध्ये विकसीत झाला, हे खरेच आहे. पण आपल्या आजूबाजूच्या अनेक गोष्टी धर्मांच्या Context मध्ये विकसीत झाल्या आहेत. आता म्हणून त्या संकल्पना आणि व्यवस्था फेकून द्यायच्या का ? योग हा हिंदू Contextचा आहे म्हणून नाकारायचा ? सुफी संगीत इस्लामिक आहे म्हणून नाकारायचे ? इतकेच काय तर कायद्यात वापरली जाणारी अनेक Doctrines ही बायबलशी संबंधित म्हणून टाकाऊ मानायची का ? असे असेल ना तर नास्तिक लोकांनी आपली नांवे जरूर बदलावीत ! कारण बहुतांश नांवे धर्माशी संबंधित आहेत !!! ज्या हिंदुत्ववादी लोकांना त्यातील 'इस्लामिक' हे नांवच काहीतरी भयानक वाटत आहे, त्यांनी 'योग' आणि 'संगीत' या गोष्टींबाबतही अशीच भूमिका घेण्याचा विचार करायला हरकत नाही ?

   आता इस्लामिक बँकिंगच्या अर्थशास्त्रीय आणि प्रशासकीय पैलूंवर मतभेद आणि चर्चा व्हायलाच हवी... मात्र एखाद्या संकल्पनेच्या ऐतिहासिक Context मुळे आणि  नांवामुळे, ती संकल्पना अस्पृश्य आणि टाकाऊ मानणे ठीक नाही. योग, बायबलमधील Doctrines, सुफी संगीत, अनेक खेळ, सांस्कृतिक कला आणि कित्येक वस्तूंची जडणघडण ही कोणत्या ना कोणत्या धर्माशी जोडलेली असतेच. सद्यस्थितीत या सर्व गोष्टी आपण 'सेक्युलर' किंवा धर्माचा विचार न करताच वापरत असतो.  त्यामुळे फक्त कोणत्यातरी धर्माशी ऐतिहासिक संलग्नता आहे, म्हणून त्या सर्व गोष्टी आणि संकल्पना टाकाऊ मानणे हा 'धर्मफोबिया' आणि वैचारिक अस्पृश्यतावाद समाजाच्या हिताचा नाही, हे नक्की...

सोमवार, २१ डिसेंबर, २०१५

कर्जमाफी का नको ?

सध्या 'कर्जमाफी' हा विषय जोरात चर्चेत आहे. नागपूर विधानसभा अधिवेशन काळातील धुमशानामुळे हा विषय चर्चेत आहे.  कर्जमाफी केल्याशिवाय शेतकरी शिल्लक राहणार नाही अशा थाटात अध्या विरोधक गहजब करत आहेत. मात्र फडणवीस सरकार, विशेषतः स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र 'कर्जमाफी नाहीच' अशी ठाम भूमिका घेतली आहे.त्यामुळे फडणवीस हे शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप केला जात आहे. सध्याचे वातावरण 'शेतकरी आत्महत्या' आणि दुष्काळाच्या भीषण वास्तवामुळे इतके 'संवेदनशील' बनले आहे की कर्जमाफी न देणारे म्हणून मुख्यमंत्री हे खलनायक या एकांगी प्रचाराला बरेच सामान्य लोक बळी पडत आहेत. त्यामुळे कर्जमाफी न देण्यामागचे 'लॉजिक' समजून घेणे, ही गरज बनली आहे !
आतापर्यंत मागील सरकारांनी जितका पैसा कर्जमाफीवर खर्च केला आहे तो आकडा भयानक आहे. पण भारतीय समाजातील ७६ % लोक आर्थिक साक्षरतेपासून दूर असल्याचे नुकतेच एका सर्व्हेचे अनुमान आहे. त्याला अनुसरून हल्ली अनेक लोक 'सरकार कर्जमाफी देऊन का टाकत नाही ?' असा प्रश्न विचारताना दिसतात. यातील बहुतांश व्यक्ती 'शेतीच्या अर्थशास्त्रापासून अनभिज्ञ असतात ! त्याचा लाभ घेऊन संधिसाधू राजकीय पक्ष अशा गंभीर विषयाचं उथळ राजकारण करून आपला चरितार्थ चालवत असतात !सरकार कर्ज माफ करतं म्हणजे नक्की काय ? पूर्वी राजेलोक एखाद्या वर खुश होऊन त्याला माफी द्यायचे किंवा गळ्यातला कंठा देऊन टाकायचे तसा हा प्रकार आहे का ? खरं तर सरकार कर्ज माफ करतं म्हणजे शेतकऱ्यांनी जितकी कर्ज (सातबारा हमी स्वरुपात वापरून) घेतली असतील, त्याची परतफेड सरकार 'आपल्या' तिजोरीतून बँकांना पैसे देऊन करतं ! बँकांना पैसा मिळतो, सातबारा कोरा होतो आणि शेतकरी पुन्हा कर्ज काढायला मोकळा होतो ! आता ही सरकारची 'आपली' तिजोरी म्हणजे तुम्ही-आम्ही कराच्या रूपाने जे काही सरकारला देत असतो तोच पैसा !

आता असे तिजोरीतले पैसे उचलून देऊन शेतकरी समस्यामुक्त होतो का ? तसं असतं तर आत्तापर्यंत महाराष्ट्रात अनेक वेळा कर्जमाफी दिली गेली आहे, त्याने शेतकरी सुखी व्हायला हवा होता की नाही ? तसा तो आत्ता मुळीच नाही आहे ! म्हणजेच कर्जमाफी हा दीर्घकालीन इलाज नाही ! आता बऱ्याचवेळा 'दीर्घ कालीन नसू द्या, पण आता तात्कालिक इलाज म्हणून तो महत्वाचा आहे ' असा तर्क 'कर्जमाफी' समर्थक देतात ! कर्ज माफ केलं की सात बारा कोरा होऊन शेतकरी पुन्हा कर्ज घेण्यास सक्षम होतो हे बरोबर आहे. पण हीच गोष्ट 'कर्जाचे पुनर्गठण' म्हणजेच Re-structuring करून सुद्धा करता येते. पुनर्गठण केल्यामुळे शेतकऱ्याचे 'थकबाकीदार' हे लेबल निघून जाते आणि शेतकरी पुन्हा कर्ज उभारू शकतो. भविष्यातील उत्पन्नातून तो ही कर्जे फेडू शकतो. त्यामुळे तात्कालिक उपाय म्हणून सुद्धा कर्जमाफी अत्यवश्यक नाही, कारण 'कर्जाचे पुनर्गठण' हा इलाज त्याहून सोपा आणि स्वस्त आहे.

आता कर्जमाफी करण्याचे तोटे लक्षात घेऊ. 
१. कर्जमाफीमुळे तोटा क्रमांक एक असा की - 'कर्ज' न फेडण्याची घातक सवय लागते. अशी सवय लागलेले लोक स्वतः संकटात नसले तरी कर्जमाफीचा लाभ घेऊन दर वर्षी आपण घेतलेल्या कर्जातून मुक्त होतात ! ही बाब अत्यंत घातक आहे. 
२. त्यानंतर 'कर्जमाफी' हा सरकारी लाभ असल्याने त्य-त्य भागातील सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट लागू करावा लागतो. त्यामुळे एखाद्या शेतकऱ्याची स्थिती चांगली असेल तरीसुद्धा त्याचे कर्ज माफ होते. उदाहरणार्थ - आबुराव नावाचा शेतकरी धनाढ्य आहे. ( शेतकरी धनाढ्य असू शकतो !). बाबुराव मात्र हलाखीमुळे आत्महत्या करायच्या मार्गावर आहे. आबुरावने यावर्षी घर बांधण्यासाठी जरा जास्तच कर्ज घेतले होते. ते कृषी कर्ज स्वरूपातच उचलले होते (कारण त्याचा व्याजदर कमी असतो !). समजा त्याचे कर्ज १० लाख होते. आबुराव धनाढ्य आहे त्यामुळे हे कर्ज तो आरामात फेडू शकतो. बाबुरावने मात्र ५० हजार एवढेच कर्ज काढले होते. पण बाबूरावला खरंच नुकसान झाल्याने तो तेही फेडू शकत नाही. आता अशा परिस्थितीत सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली तर सरकारला दोघांचीही कर्जे फेडावी लागतील. म्हणजे आबुरावचे कर्ज (तेही मोठ्या रकमेचे) फेडण्याचा भार सरकारला विनाकारण उचलावा लागेल ! हा पैसा सरकारी आहे. म्हणजे कर्जमाफी दिली नसती तर कदाचित तोच पैसा आबुराव,बाबुरावसारख्या अनेक शेतकऱ्यांना शेततळ्यांचा लाभ देता आला असता किंवा त्यांच्या भागात आवश्यक सुविधा, चार छावण्या, बियाणे-केंद्र इत्यादी गोष्टींसाठी वापरता आला असता (जे दुष्काळात करायचे खरे इलाज आहेत )... 
३. आता कर्जमाफीचा तिसरा तोटा असा की ज्या सहकारी बँकांनी किंवा त्यांच्या संचालक मंडळांनी म्हणा हवं तर , बोगस कर्ज प्रकरणे केली असतील, (म्हणजे अ ची सही घेऊन त्याच्या नावावर कर्ज काढून पैसे स्वतः वापरायचे ) त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळतो आणि बनवत कर्जसुद्धा सरकारला भरून द्यावी लागतात ! एका अर्थाने सरकार भ्रष्ट संचालकांचा दुहेरी लाभ करून देत असतं ! 
४. आता हे तोटे लक्षात घेतल्यानंतर चौथा तोटा असा की कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या किंवा शेतीच्या मूळ समस्येवर काडीचाही इलाज होत नाही ! मूळ समस्या आहे दुष्काळ. दुष्काळ ही 'अस्मानी' आपत्ती वाटत असली तरी तिचं मूळ  बेजबाबदार 'सुलतानी'  कारभारात दडलेले आहे ! जलसंधारण आणि सिंचन या क्षेत्रातील 'झुकती मापे', 'भरती पोटे' आणि 'बोलती तोंडे' यांची संपूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे ! त्यामुळे आता ज्या भागात दुष्कळ पडलाय, तिथे पाण्याचे 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' कितपत आहे हे सुज्ञास सांगणे न लगे ! मोठ्या धरणांचा अवास्तव आग्रह हा घातक ठरतो , त्यातसुद्धा जी धरणे बांधली त्यात इतकं 'पाणी मुरलं' की आता त्या भागात लोकांना पाणी मिळत नाही !! 

मग या समस्येवरील खरेखुरे उपाय काय ?
या उपायांची माहिती अनेक जाणकार आणि प्रामाणिक मंडळी कित्येक वर्षांपासून सांगत आहेत. त्यातील काही उपाय म्हणजे -
१. 'मोठ्या धरणां'पेक्षा 'लघु सिंचनाचे दाट जाळे' निर्माण करण्यावर भर देणे ! सुदैवाने आताच्या सरकारने जाल्युक्त शिवार ही मोहीम याच कारणासाठी हाती घेतली आहे ! तिला जास्तीत जास्त बळ देऊन प्रत्येक शेताजवळ पावसाचे पाणी 'घेणारे भांडे' (म्हणजे शेत-तळे,बंधारे,गावातील जास्त उंचीच्या जागी छोटी धरणे इत्यादि )  तयार करण्यावर भर द्यायला हवा. याचा फायदा म्हणजे याला खर्च मर्यादित येतो आणि शासनाच्या सह्भागाखेरीज  शेतकरी स्वतः, किंवा सामूहिकरीत्या किंवा विविध संस्थांच्या मार्फत ही कामे सहज केली जाऊ शकतात. एखादा शेतकरी जायकवाडी सारखं धरण बंधू शकत नाही, मात्र स्वतःच्या उपयोगासाठी शेततळे जरूर खोदू शकतो ! यासाठी शासनाने लागेल तिथे मदत किंवा मार्गदर्शन द्यावे...
२. शेतीचे चुकलेले धोरण आणि नियोजन बदलावे लागेल ! कित्येक जलतज्ञ सांगून थकले आहेत की जो भाग दुष्काळ प्रवण आहे किंवा जिथे दुष्काळाची शक्यता आहे तिथे 'ऊस' किंवा तत्सम भरमसाठ पाणी लागणाऱ्या पिकाची लागवड करू नये. मात्र उसाच्या व्यवस्थेमुळे अनेक पक्षांचे 'राजकारण' पोसले जात असल्यामुळे हा सल्ला अंमलात आणला जात नाही ! मात्र आता निकड आली आहे ! ज्या भागात सध्या दुष्काळ आहे किमान त्या भागात तरी पुढची २० वर्षे ऊस उत्पादन आणि गाळपावर बंदी घातली जावी. जो या नियमाचे उल्लंघन करेल त्याच्यावर फौजदारी कारवाईची तरतूद व्हावी. आणि जलतज्ञ आणि कृषीज्ञ यांच्या सल्ल्याने त्या भागातील पिकांची निवड केली जावी आणि याची माहिती, मार्गदर्शन शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवण्याचे काम केले जावे. हा उपाय कडू आहे ( उसाविरुद्ध असल्यामुळे असेल !), मात्र आजार गंभीर असल्याने कडू औषध पिणे अत्यावश्यक आहे ! यामुळे 'ऊसावर' जिवंत असणाऱ्या राजकारण्यांची बोंब होईल, पण शेतकऱ्याच्या भल्यासाठी एवढा त्याग ते करतील , अशी अपेक्षा आहे !!!
3. शेतकऱ्यांना शेतीच्या पद्धतीची शास्त्रशुद्ध माहिती दिली जावी. उगाचच आधुनिकतेच्या नावाखाली चुकीच्या गोष्टी खपवण्याचे धंदे कृषी विद्यापीठांनी सोडून द्यावेत. शाश्वत आणि विषमुक्त शेतीसाठी प्रयत्न केले जावेत. त्याचबरोबर 'फायद्याच्या' शेतीचे 'अर्थशास्त्र' कृषी विद्यापीठांच्या मार्फत शेतकऱ्यापर्यंत पोचवावे !
४. फक्त रडणाऱ्या बाळाकडेच लक्ष द्यायचे आणि न रडणाऱ्या बाळाला उपाशी ठेवायचे असे कोणतीही माय किंवा बाप करत नाहीत ! त्यामुळे असंघटीत, आंदोलने न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा सरकारने आधारभूत किंमातीसारखे लाभ द्यावेत. नाहीतर सरकार स्वतःला 'मायबाप' काय म्हणून म्हणवते ???

आता वरील उपाय वाचल्यानंतर, आपल्या लक्षात येईल की कर्जमाफीच्या पांघरुणाखाली आतापर्यंतची सरकारे काय काय लपवत होती !!
त्यामुळे सुजाण नागरिकांनी तरी या भुलभुलैय्याला बळी न पडता कर्जमाफी न देण्याच्या भूमिकेचे समर्थन करायला हवे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या खऱ्याखुऱ्या उपायांसाठी जनमताचा दबाव तयार कार्याला हवा !
नाही तर... ? नाही तर ये रे माझ्या मागल्या ! नुसत्या सहानुभूतीने किंवा शेतकऱ्याच्या प्रश्नांचे भावनिक गुऱ्हाळ बनवून आपण काहीही साध्य करणार नाही. कर्जमाफीचे चूकीचे आणि भावनिक समर्थन कदाचित आताच्या सरकारची चांगली भूमिका बदलायला कारणीभूत ठरेल ( त्यांची काय चूक असणार त्यात ? त्यांना शेवटी पुन्हा निवडून यायचे आहे !) , आणि पुन्हा त्या दुष्टचक्रात आपण आपल्या 'बळीराजा'ला लोटून देऊ ! आणि मग परत पुढच्या वर्षी आत्महत्या झाल्या की रडायला आणि चार-पाच कवड्यांची मदत करून 'वांझोटी उदात्तता' मिरवायला आपण मोकळे  !!