लोकशाही व्यवस्थेसमोर आजच्या काळात लोकसंख्येच्या विचित्र गणितांनी जे काही कूटप्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांची साधारण तोंडओळख वाचकांना व्हावी या हेतूने ही लेखमाला योजली आहे! सदर लेखमालेच्या या आठव्या भागात आपण भारतातील सध्या ऐरणीवर असलेला डीलिमिटेशनचा प्रश्न, भारतीय संघराज्य प्रणाली आणि त्यासंबंधित लोकशाही व्यवस्थेचे काही मूलभूत प्रश्न चर्चेसाठी घेणार आहोत...
भाग ८ : डीलिमिटेशनची बेरीज-वजाबाकी!
भारतीय संसदेचा विस्तार, महिला आरक्षण आणि डीलिमिटेशन याप्रकरणी मोदी सरकारने नुकतेच संसदेत विधेयक आणून त्याद्वारे घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडला आहे. यासाठी संसदेचे विशेष सत्र बोलावले गेले असून संसदेत या विधेयकासंबंधीचे कामकाज सुरू झाले आहे. अपेक्षेप्रमाणेच संबंधित घटनादुरुस्तीबाबत सध्या देशभरात मोठा वादंग माजलेला आहे! दक्षिणेतील राज्ये किंवा एकंदरच ज्यांचा जन्मदर कमी आहे अशी प्रगत राज्ये हे प्रस्तावित डीलिमिटेशन झाल्यावर आपले राजकीय वजन गमावून बसतील अशी भीती विरोधकांकडून व्यक्त केली जात आहे...
 |
| https://prsindia.org/billtrack/prs-products/prs-bill-summary-1776322465 |
आता या लेखमालेचा मुख्य विषय असलेला जन्मदर हाच या डीलिमिटेशन वादाच्या केंद्रस्थानी असल्याने याआधीच्या भागात आपण भारतीय जन्मदर आणि त्यातील राज्यनिहाय फरक याबाबत जी आकडेवारी बघितली होती त्याची थोडक्यात उजळणी इथे केली पाहिजे. या लेखमालेच्या सहाव्या भागात म्हणजे “मुंबई लोकलमधील बिहारी गर्दीचे गणित!” या लेखामध्ये आपण नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे या सरकारी उपक्रमाने प्रसिद्ध केलेली सांख्यिकी लक्षात घेतली होती. यामध्ये आपण जे राज्यनिहाय आकडे बघितले होते त्यानुसार भारतातील प्रगत राज्यांचा जन्मदर हा लक्षणीय प्रमाणात घसरला आहे. जर आपण पाचव्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेनुसार २०१९-२० दरम्यान नोंदवेलेले आकडे बघितले तर महाराष्ट्र १.७, गुजरात १.९, कर्नाटक १.७, गोवा १.३, बंगाल १.६ असं चित्र बघायला मिळतं. त्यातुलनेत उत्तरेतील तुलनेने कमी प्रगत राज्यांचा विचार केला तर बिहार ३.० वर आहे! उत्तरप्रदेश २.४ च्या घरात तर झारखंडचा आकडा २.३ इतका दिसतो.
 |
| NFHS-5: TFR across states |
आता आपल्या देशात जी लोकशाही व्यवस्था आपण स्वीकारलेली आहे, त्यानुसार एक व्यक्ती, एक मत हाच आधार मानला जातो. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ८२ नुसार प्रत्येक जनगणना झाल्यावर डीलिमिटेशन होण्याची अपेक्षा केली गेली होती. कलम ८२ मधील याबाबत असलेला मजकूर फार स्पष्ट होता. “Upon the completion of each census, the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine..” अशा प्रकारची अपेक्षा संविधान तयार करताना कलम ८२ द्वारे व्यक्त केली गेली होती.
आता ही प्रक्रिया तत्कालीन सत्ताधारी लोकांना राजकीयदृष्ट्या त्रासदायक वाटल्याने त्यांनी यात बरीच टाळाटाळ केली आणि त्यानंतर १९७६ मध्ये सरळ एक घटनादुरुस्ती करून ही प्रक्रिया २५ वर्षे पुढे ढकळून दिली! म्हणजे २००१ पर्यन्त “टेंशन संपलं”!! आता २००१ मध्ये परत हा मुद्दा समोर आला. तेव्हा सत्तेत असलेल्या मंडळीनेही संविधानाच्या अपेक्षित उद्देशाला बाजूला ठेवून आपल्या राजकीय गैरसोयीचा विचार केला आणि हे प्रकरण अजून काही दशकं लांबणीवर टाकून देण्यासाठी घटनेत आवश्यक तो बदल करून टाकला, त्यामुळे २०२६ नंतर जी जनगणना होईल तेव्हा हे डीलिमिटेशन करायचं ही कायदेशीर परिस्थिती तयार होऊन बसली...
आता या दोन घटनादुरुस्ती झाल्यामुळे २०२६ नंतर जी जनगणना व्हायची ती होईपर्यंत १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारेच राज्यांचे संसदेतील हिस्से ठरवले गेले. म्हणजे आज आपल्याला जे राज्यनिहाय बलाबल संसदेत दिसत आहे त्याचा आधार तब्बल साडेपाच दशके जुना आहे! कारण त्यानंतर भारतात जी सामाजिक आणि आर्थिक स्थित्यंतरे झाली त्याचा हिशोब करायची वेळ २०२६ नंतर उजाडणार होती... कलम ८२ मध्ये दुरुस्ती करून त्यात नक्की काय मजकूर घातला गेला ते बघितल्यावर या राजकीय ढकलगाडीचं स्वरूप आपल्याला लक्षात येईल! “Provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, it shall not be necessary to readjust—
(i) the allocation of seats in the House of the People to the States as readjusted on the basis of the 1971 census; and
(ii) the division of each State into territorial constituencies as may be readjusted on the basis of the 2001 census,
under this article.”
COI - Article 82 : Readjustment after each census
आता ही गोष्ट तुम्हाला इथे पहिल्यांदाच वाचायला मिळाली असेल तर आश्चर्य वाटून घेऊ नका! आपल्याकडे संविधान वाचवायची बोंब ठोकणारे विविध रंगाचे राजकीय गट ही गोष्ट शक्यतो कधी चर्चेला घेतच नाहीत, त्यांना संविधानाच्या प्रत्यक्ष मजकूर आणि उद्देशापेक्षा “संविधान हाच आमचा धर्मग्रंथ!” नांवाची सोयीस्कर श्रद्धा जास्त प्यारी आहे! जसे अनेक कट्टर धर्मवादी सहसा धार्मिक ग्रंथ वाचत नाहीत तसेच हे संविधानावर लटके प्रेम दाखवणारे लबाड लोकही संविधानाचा कलम ८२ सारखा महत्त्वाचा मजकूरही फारसा लक्षात घेत नाहीत, त्यांच्यासाठी संविधान ही पूजण्याची गोष्ट आहे, वाचण्याची नाही!!
यामुळेच इतरत्र उठताबसता संविधानाची चिंता करायचा ठेका घेतल्याचा आव आणणारे काही “पुरोगामी” नेते बिनधास्तपणे आरक्षण वाढवण्यासाठी “जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी” असं म्हणून रान उठवतात! याबाबतीत संविधानकर्त्यांना अपेक्षित असलेली ५०% जातीय आरक्षणाची मर्यादाही त्यांना गौण वाटते. मात्र कलम ८२ मधील संविधानाला अपेक्षित असलेल्या “जितनी आबादी, उतना हक” या राज्यांचा संसदेतील वाटा निश्चित करणाऱ्या तत्त्वाचा मुद्दा आला की हेच नेते “दक्षिणेतील राज्यांना लोकसंख्या नियंत्रण केल्याची शिक्षा देऊ नका!” असं म्हणून डीलिमिटेशन टाळायची मागणी करतात! म्हणजे जातीचे राजकारण करताना यांना संविधानिक मूल्यांचा अव्हेर करूनही बहुसंख्यांकवाद प्यारा असतो, मात्र राज्यांचे संसदेतील वजन ठरवताना मात्र लोकसंख्येचा आधार घेतल्यावर यांच्या पोटात दुखू लागते अशी यांची मजेशीर विचारसरणी आहे..
 |
| याच विषयावरील गेल्यावर्षीचं एक ट्विट... |
आता यामध्ये पुढचा मुद्दा येतो तो म्हणजे विकास आणि अर्थव्यवस्थेतील योगदानाचा! दक्षिणेतील डीलिमिटेशनला विरोध करणारे नेते “आम्ही किती टॅक्स देतो बघा..” असं म्हणत आपल्या आर्थिक प्रगतीच्या जोरावर “एक व्यक्ती, एक मत” या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वाला बगल देऊ इच्छितात. केरळ किंवा तामिळनाडूमध्ये विकास झाल्यामुळे आता तिथल्या व्यक्तीच्या मताला एखाद्या बिहारी माणसाच्या मतापेक्षा अधिकची किंमत आली आहे असा या भूमिकेमागचा गर्भितार्थ असतो! हीच विचारसरणी सार्वत्रिक वापरायची झाली तर मुकेशभाई अंबानींच्या मताची किंमत एखाद्या सामान्य मजुरापेक्षा जास्त ठरवावी काय? असं झाल्यास ती आपल्या संविधानाला अभिप्रेत असलेली लोकशाही व्यवस्था असेल काय? हे महत्त्वाचे प्रश्न डीलिमिटेशनविरोधक मंडळी सोयीने टाळत आली आहे..
आता इथे या संघराज्य व्यवस्थेसंबंधित प्रश्नाच्या बाबतीत अमेरिकन लोकशाही व्यवस्थेचा संदर्भ घेणे उपयुक्त आहे! आपल्याकडे जो वाद कधीकधी होतो, तो अमेरिकन राजकारणात नेहमी होत असतो. तिथे अमेरिकन कायदेमंडळाचा हिस्सा असलेले वरिष्ठ सभागृह म्हणजे अमेरिकन सिनेट (आपल्याकडील राज्यसभेच्या समकक्ष) हे जेव्हा अमेरिका एक संघराज्य म्हणून अस्तित्वात आली तेव्हापासून राज्यांच्या ठरलेल्या संख्याबळानुसार निवडले जाते! म्हणजे कोणत्या राज्यात किती लोकसंख्या आहे याचा अमेरिकन वरिष्ठ सभागृहाला काही फरक पडत नाही. अमेरिकेत असलेल्या पन्नास राज्यांसाठी प्रत्येकी दोन असे खासदार सिनेटमध्ये निवडले जातात. याचा उगम ज्या करारापासून झाला त्याला “द ग्रेट कॉमप्रमाईज ऑफ १७८७” असं म्हटलं जातं, याबाबतीत विकिपीडयाने केलेले वर्णन पुढीलप्रमाणे आहे:
“The Connecticut Compromise, also known as the Great Compromise of 1787 or Sherman Compromise, was an agreement reached during the Constitutional Convention of 1787 that in part defined the legislative structure and representation each state would have under the United States Constitution. It retained the bicameral legislature as proposed by Roger Sherman, along with proportional representation[a] of the states in the lower house or House of Representatives, and it required the upper house or Senate to be weighted equally among the states; each state would have two members in the Senate.”
Wikipedia - Connecticut Compromise
हा मुद्दा अजून नीट समजून घेण्यासाठी एक सोपं उदाहरण बघू! अमेरिकेतील एक राज्य आहे, व्योमिंग, त्याची लोकसंख्या आहे साधारण ६ लाख... त्याच देशात दुसरं एक राज्य आहे कॅलिफोर्निया, त्याची लोकसंख्या आहे जवळपास ४ कोटी... आता या वर दिलेल्या कराराच्या कृपेने या दोन्ही राज्यांचे सिनेटर प्रत्येकी दोन असेच आहेत! म्हणजेच चार कोटी लोकांचे दोन खासदार, सहा लाखांचेही दोनच खासदार! अमेरिकन सिनेट आपल्याकडील राज्यसभेपेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे, त्या सभागृहाला असलेलं राजकीय वजन आपल्या राज्यसभेपेक्षा बरंच जास्त आहे. तिथे न्यायमूर्ती नेमणूक असेल किंवा राष्ट्राध्यक्षांवर महाभियोग चालवणे असेल किंवा महत्त्वाची विधेयके असतील, या सगळ्या गोष्टी सिनेटमध्ये मंजूर झाल्याशिवाय पुढे लागू होत नाहीत...
आता अमेरिकेत परिस्थिती अशी आहे की कॅलिफोर्नियासारखी प्रगत, जास्त शहरी लोकसंख्या असलेली राज्ये डाव्या आणि लिबरल लोकांचा म्हणून समजल्या जाणाऱ्या डेमोक्रॅट पक्षाच्या बाजूने झुकलेली दिसतात. तर तुलनेने कमी प्रगत राज्ये, ग्रामीण भाग, शेतीवर अवलंबून असलेली राज्ये ही तुलनेने उजव्या आणि रूढीवादी विचारांच्या रिपब्लिकन पक्षाकडे झुकलेली दिसतात. त्यामुळे अमेरिकेत बहुतांश डावे आणि बरेचसे लिबरल सिनेटची ही व्यवस्था अप्रिय मानतात. सिनेट हे अमेरिकन व्यक्तीऐवजी जमिनीला मताचा अधिकार देतं, त्यामुळे ही लोकशाहीविरोधी व्यवस्था असल्याची टीका या अनुषंगाने होत असते! यामध्ये जेव्हा ही व्यवस्था बनली तेव्हा गोऱ्या लोकांचीच मक्तेदारी असल्याने, आता पुरोगामी राज्यांत संख्येने वाढलेल्या अश्वेतवर्णीय लोकांवर ही व्यवस्था अन्याय करते असा दावा याप्रकरणी होताना आपल्याला बघायला मिळतो...
'The Senate is broken': system empowers white conservatives, threatening US democracy
आता ही अमेरिकन व्यवस्था जाणून घेतल्यावर आपल्या लक्षात येईल की भारतीय संविधानकर्त्यांना भारतामध्ये अशी परिस्थिती अजिबात नको होती. कलम ८२ मधील दर जनगणनेनंतर करायचे राज्यनिहाय पुनर्वाटप असो किंवा आपल्या राज्यसभेचा ढाचा असतो, सर्वत्र “एक व्यक्ती एक मत” अशीच व्यवस्था लागू असणे आपल्या संविधानाला अभिप्रेत आहे. अमेरिका हा ज्या स्वरूपात स्पष्टपणे राज्यांचा संघ आहे, तशी कडक संघराज्य व्यवस्था भारतीय संविधानात नाही. उलट आपल्याकडे संघ/केंद्र सरकारने स्वातंत्र्याच्या नंतर अनेक संस्थाने/राज्ये साम दाम दंड भेद वापरुन नामोहरम करत हा आज आपल्याला दिसणारा एकसंध खंडप्राय देश उभा केला आहे. सरदार पटेलांना याच योगदानासाठी आपल्याकडे विशेष नावाजले जाते!
अशा परिस्थितीत संविधानाला अपेक्षित असलेल्या डीलिमिटेशनला विरोध करणे म्हणजे भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचे “एक व्यक्ती, एक मत” हे तत्त्व नाकारण्याचा प्रकार आहे. आपल्याकडे कुठलीही सहकारी संस्था ही एका सभासदाला एका मताचा अधिकार देते, मग तो कितीही श्रीमंत असो किंवा गरीब! याउलट एखादी लिमिटेड कंपनी ही तुमच्या आर्थिक ताकदीवर मताचा अधिकार ठरवते, कारण जॉइंट स्टॉक लिमिटेड बाय शेअर स्वरूपाच्या कंपनीत तुमची जेवढी गुंतवणूक अधिक तेवढी कंपनीच्या सर्वसाधारण सभेत तुमच्या मताची किंमत जास्त असते. जर उद्या एखाद्या सहकारी संस्थेने हा कंपनीचा मार्ग अवलंबला आणि व्यक्तीऐवजी व्यक्तीने गुंतवलेल्या समभागाच्या एकूण रकमेला किंमत देत मताचे अधिकार दिले तर ती सहकारी संस्था उरणार नाही, तिचं सहकार तत्त्वाचा आत्मा त्यातून निघून जाईल! त्याचप्रमाणे भारतीय लोकशाही ही “एक व्यक्ती, एक मत” याच तत्त्वावर आधारलेली आहे, त्या तत्त्वाला न्याय द्यायचा असेल तर घटनेला अपेक्षित होतं त्याप्रमाणे दर जनगणनेनंतर संसदेच्या राज्यनिहाय जागांचं पुनर्वाटप करणे गरजेचं आहे!
अर्थातच सध्या ज्यांनी ही घटनादुरुस्ती आणली आहे त्यांचं हेतू काही असा शुद्ध तात्त्विक वगैरे आहे असं नाही, पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांना डीलिमिटेशन ही एक गैरसोय वाटत असे, त्याऐवजी आताच्या सत्ताधारी मंडळीला डीलिमिटेशन ही एक राजकीय सोय वाटत आहे इतकाच फरक आहे! डीलिमिटेशनचे बहुतांश विरोधक नेते हे जातीय बहुसंख्याकवाद बिनदिक्कतपणे जोपासतात मात्र त्यांना धर्म आणि प्रांत याबाबतीत बहुसंख्याकवाद राजकीयदृष्ट्या परवडत नाही, म्हणून त्यांचा डीलिमिटेशनला विरोध आहे. याउलट सध्याची सत्ताधारी मंडळी जात, धर्म आणि प्रांत अशा सर्वच बाबतीत बहुसंख्याकवादी असल्याने त्यांना डीलिमिटेशनची ही २०२६ मध्ये नव्याने आलेली संधी फायदेशीर वाटत आहे...
मात्र हे वेगवेगळ्या पक्षांचे राजकीय हेतू काहीही असले तरी भारतीय राज्यघटना नियमित डीलिमिटेशनच्या बाजूने आहे हे स्पष्ट आहे! त्यामुळे ज्यांना “एक व्यक्ती, एक मत” हे तत्त्व मान्य नाही त्या मंडळीचा प्रत्यक्षात भारतीय राज्यघटना आणि तिची पायाभरणी करणाऱ्या या देशाच्या संविधानकर्त्यांनाच विरोध आहे ही गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे. लोकसंख्येच्या आधारे नियमित डीलिमिटेशन/संसदेच्या संख्याबळाचे पुनर्वाटप होणे हेच आपल्या संविधानाची पायभरणी करणाऱ्यांना अपेक्षित होतं हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे. आता “आम्हाला अशी लोकशाहीच नको” असं कोणाचं उघड म्हणणं असेल तर प्रश्न वेगळा, पण ज्यांना लोकशाहीच्या “एक व्यक्ती, एक मत” या तत्त्वाची चाड आहे त्यांनी लोकसंख्येच्या आधारे होणाऱ्या नियमित डीलिमिटेशनला विरोध करण्याचे काहीही कारण नाही, कारण जन्मदराने लोकसंख्या आणि लोकसंख्येने लोकशाही प्रभावित होणे हा आपल्या सध्याच्या संविधानिक व्यवस्थेचा एक अपरिहार्य परिणाम आहे! उद्योगपती मुकेशभाई अंबानी यांनाही एक मत आणि त्यांच्या कारखान्यात मजूरी करणाऱ्याला माणसालाही एकच मत हा नियम राज्यांनाही लागू आहे! केरळमधल्या शशी थरूर यांना ते भारी इंग्लिश बोलतात, उच्चशिक्षित आहेत आणि श्रीमंत आहेत म्हणून एखाद्या अशिक्षित, गरीब बिहारी माणसाच्या दुप्पट मताधिकार मिळणार नाही! भारतीय घटना मताधिकार देताना असा भेदभाव करत नाही ही गोष्ट आपण भारताचे नागरिक म्हणून नीट समजून घेतली पाहिजे...
अशाप्रकारे आपण या लेखमालेच्या आजच्या भागात राज्यनिहाय जन्मदरातील फरक, भारतीय संविधानाला अपेक्षित असलेल्याप्रमाणे लोकसंख्येच्या आधारे डीलिमिटेशन, भारतीय आणि अमेरिकन व्यवस्थेतील फरक, या प्रश्नाचे राजकीय कंगोरे आणि त्यानुषंगाने आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. या लेखमालेमध्ये मला जे काही लिहायचं होतं ते अशाप्रकारे आजपर्यंतच्या एकूण आठ भागांमध्ये मिळून बऱ्यापैकी लिहून झालं असल्यामुळे याठिकाणी “लोकशाही आणि लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न” या लेखमालेचा समारोप करत आहेत! ही लेखमाला पहिल्या भागापासून नियमितपणे वाचणाऱ्या आणि आपला प्रतिसाद नोंदवणाऱ्या सर्व वाचकांचे मनापासून आभार मानून याठिकाणी रजा घेतो...
