इराण युद्धाचे अर्थशास्त्र

१. शाहेद ड्रोन हे इराणचे स्वतःचे तंत्रज्ञान आहे. किंमतीने स्वस्त, आकाराने लहान आणि परिणामकारक अशा प्रकारची ही ड्रोन सध्या इराणचे मोठे बलस्थान म्हणून समोर येत आहेत. ही ड्रोन बनवायला इराणला जेवढा खर्च येतो त्याच्या काही पटीने खर्च ती ड्रोन इंटरसेप्ट करायला अरब राष्ट्रांना करावा लागत आहे. म्हणजे सोप्या भाषेत समजा तुम्ही शत्रूवर १०० रुपयांचा बाण फेकत असाल तर शत्रूला तो बाण हवेतच नष्ट करण्यासाठी ५०० रुपये लागत राहिले तर तुम्ही युद्धाचे अर्थकारण तुमच्या बाजूला घेऊन लढत असता!

२. एकंदरच इराणला ड्रोन आणि मिसाईल बनवण्यासाठी येणारा खर्च हा ती यशस्वीरित्या इंटरसेप्ट करण्यासाठी अरब राष्ट्रांना येणाऱ्या खर्चाहून बराच कमी आहे. त्यामुळे अरब राष्ट्रांसमोर किंवा अगदी इस्राईलसमोरसुद्धा दिवसेंदिवस खर्चाचा डोंगर वाढत चालला आहे. याची खात्री करायची असल्यास एकदा अमेरिकन पेट्रियट किंवा THAAD किंवा इस्राईली आयर्न डोम किंवा तत्सम एअर डिफेन्स व्यवस्था बनवायला किती अब्ज डॉलर्स खर्च येतो हे एकदा गुगल करून बघा!

३. यातही अडचण अशी आहे की प्रत्येक एअर डिफेन्स यंत्रणेला एक विशिष्ट सक्सेस रेट असतो. म्हणजे समजा तुमच्यावर १०० मिसाईल आणि ५०० ड्रोन डागली गेली तर तुम्ही कितीही भारीतली भारी इंटरसेप्टर यंत्रणा विकत घेऊन बसला असला तरी त्यातली १० मिसाईल आणि ५० ड्रोन टार्गेटवर लागूच शकतात! यालाच ९०% सक्सेस रेट म्हणता येईल...

४. एक ड्रोन बनवायला काही हजार डॉलर्स खर्च येतो. तो ड्रोन टार्गेटवर लागला तर एखादा तेल प्रकल्प, तेलाचा डेपो किंवा तत्सम अब्जावधी डॉलर्स किंमतीच्या टार्गेटला आग लागू शकते. इराणची जास्त दर्जेदार मिसाईल ड्रोनपेक्षा बरीच महाग असली (म्हणजे काही लाख डॉलर्स) तरी त्यांनी अमेरिकेच्या अब्जावधी डॉलर्स किंमतीच्या रडारची बरबादी केलेली दिसत आहे.

५. अरब राष्ट्रे स्वतः फार कमी प्रमाणात शस्त्रे बनवतात. इस्राईललाही अमेरिकाच मोठ्या प्रमाणात इंटरसेप्टर यंत्रणा पुरवत असते. आता जगभरातील अमेरिकन तळांनाही अशाच यंत्रणा स्वतःच रक्षण करण्यासाठी लागतात. अमेरिका कितीही अजस्त्र असली तरी तिच्या काही जादूची छडी नाही. इराणविरुद्ध खर्च होणारे प्रत्येक इंटरसेप्टर मिसाईल हे त्यांना पुन्हा बनवावे लागणार आहे. ही अत्यंत किचकट तांत्रिक उत्पादने असल्यामुळे ती बनवायला वर्ष दोन वर्ष लागतात. त्यात करून चीनने नेमका याचवेळी रेअर अर्थ मटेरियल आणि तत्सम इनपुटचा पुरवठा बंद केला तर ही स्थिती अजून भीषण होऊ शकते!

६. यामुळे सध्या अमेरिकन इंटरसेप्टर मिसाईलचा साठा मोठ्या प्रमाणात घटत चालला आहे. एकाचवेळी इस्राईल, अरब राष्ट्रे आणि आपले डझनभर सैनिकी तळ त्यांना वाचवावे लागत असल्याने अमेरिकन लष्कराची ओढाताण होत आहे. यामुळेच दक्षिण कोरिया वगैरे भागात ठेवलेले इंटरसेप्टर मध्यपूर्वेत घेऊन यायचा विचार केला जात आहे. इराण युद्ध जितकं जास्त दिवस चालेल तितकी ही लॉजिस्टिक्सची परिस्थिती अमेरिकेसाठी बिकट होत जाणार आहे.

७. इराणने आतापर्यंत अवघ्या काहीच दिवसांत अमेरिका आणि अरब राष्ट्रांचे काही अब्ज डॉलर्सचे नुकसान केलेले आहे. सौदी, यूएई, बहारीनसारखी अरब राष्ट्रे तेल, पर्यटन आणि विमानतळ यांच्यासाठी नावाजली जातात. इराणने या तिन्ही उद्योगांवर हल्ला केल्यामुळे त्यांना दर दिवसाला प्रचंड आर्थिक फटका बसत आहे.

८. हे युद्ध सुरू राहिल्यास स्वतःच्या अस्तित्वासाठी लढत असलेल्या इराणकडे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ अरब राष्ट्रे पिण्याच्या पाण्यासाठी निक्षारीकरण प्रकल्पांवर अवलंबून आहेत. कारण अरब राष्ट्रांत गंगायमुनेसारख्या मोठ्या नद्या किंवा लेक मिशिगनसारखे तलाव फारसे उपलब्ध नाहीत, त्यांना मोठ्या प्रमाणात समुद्राचे पाणी शुद्ध करून प्यावे लागते! इराणने ड्रोन आणि मिसाईलचा हल्ला अशा पाणी प्रकल्पांवर किंवा वीज पुरवठा व्यवस्थेवर केंद्रित केल्यास अरब राष्ट्रांसमोर भीषण परिस्थिती उद्भवू शकते.

Peter is worried!

९. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी सध्या इराणने नुसतीच रोखून धरली आहे. तिथे सागरी सुरुंग किंवा तत्सम जहाजघातक यंत्रणा लागू इराणला शक्य आहे. इराणने तुमचे जहाज बुडवायचा धोका समजा १०% जरी असला तरी त्यामुळे विमा कंपन्या जहाजांना विमा द्यायला घाबरतात. जहाज मालक त्यामुळे आपली जहाजे धोक्यात घालत नाहीत. त्यामुळे अरब राष्ट्रांचा आयातनिर्यात व्यापार ठप्प होतो. शेवटी अमेरिकन सरकारने स्वतः याठिकाणी जहाजांना विमे द्यायची व्यवस्था करायची वेळ ट्रम्प यांच्यावर आली आहे.

१०. इराण आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहे, त्यामुळे त्यांना अमेरिकन इस्राईली हल्ल्यांमुळे होणारी वेदना ही जगाला आर्थिक नुकसानाच्या स्वरूपात जाणवू देणे हा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा विषय आहे. श्रीमंत अरब राष्ट्रांना टार्गेट करणे आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनी रोखून धरणे यांमुळे दररोज जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसत असलेला अब्जावधी डॉलर्सचा फटका ही इराणच्या राष्ट्र म्हणून अस्तित्वासाठी अत्यंत महत्त्वाची रणनीती सिद्ध होत आहे.

हे असे युद्धाचे इकॉनॉमिक्स आणि लॉजिस्टिक्स आपल्या बॉलिवूड सिनेमात दाखवले जात नसल्यामुळे आपल्याकडे बऱ्याच लोकांना युद्ध म्हणजे शूरवीरांची वैयक्तिक हिरोगिरी दाखवायची एक संधी वाटते! प्रत्यक्ष युद्धात तुमचं वैयक्तिक शौर्य जेवढं महत्त्वाचं असतं त्याहून कैकपटीने अधिक महत्त्वाचं युद्धाचं इकॉनॉमिक्स आणि लॉजिस्टिक्स असतं याला इतिहास साक्षी आहे. 

बाकी या अशा युद्धामध्ये जीव गमावणाऱ्या निरागस निष्पाप लहान मुलांचे शाप जागतिक अर्थव्यवस्थेला आणि आपल्या सगळ्यांनाच जोपर्यंत पुरेसे चटके देत नाहीत तोपर्यंत युद्धखोर नेत्यांविरुद्ध बोलायची आपली कदाचित इच्छाच होत नसावी! त्यामुळे हे आर्थिक चटके माणूस म्हणून आपल्या निद्रिस्त असलेल्या संवेदनेसाठी महत्त्वाचे आहेत असं म्हणायला हरकत नाही!!

लोकशाही आणि लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न - भाग ७

लोकशाही व्यवस्थेसमोर आजच्या काळात लोकसंख्येच्या विचित्र गणितांनी जे काही कूटप्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांची साधारण तोंडओळख वाचकांना व्हावी या हेतूने ही लेखमाला योजली आहे! सदर लेखमालेच्या या सहाव्या भागात आपण भारतातील मुस्लिम जन्मदराची वस्तुस्थिती, हिंदू-मुस्लिम लोकसंख्येची तुलनात्मक आकडेवारी, मुस्लिम समाजाशी संबंधित राजकीय-आर्थिक-सामाजिक निर्देशांक, व्होट बँकेचे फायदेतोटे, भारतीय मुस्लिमांचा मुख्य प्रवाहातील सहभाग, इत्यादि मुद्दे विचारात घेणार आहोत...

भाग ७ : मुस्लिम संख्याबळाची वस्तुस्थिती!

भारतीय संदर्भात जन्मदराचा विषय हा बहुतांशी वेळा हिंदू-मुस्लिम संख्याबळाच्या अनुषंगाने चर्चिला जातो. या चर्चेमध्ये बऱ्याचदा सांख्यिकी आणि तथ्ये बाजूला पडून "ते लवकरच ५१% होणार आहेत मग बघा तुमची कशी वाट लागते" हा प्रलयघंटावादच (alarmism) आघाडीवर दिसतो. हिंदुत्ववादी राजकारण किंवा एकंदरच भारतीय राजकारण हे अलीकडे ठराविक समाजाला व्हिलन ठरवून चालवले जात असल्यामुळे लोकसंख्या-जन्मदर यावरील चर्चा/वाद हे विचार सोडून विखाराची वाट धरू लागतात. त्यामुळे यासंदर्भात वस्तुस्थिती नक्की काय आहे, जन्मदराचे आकडे काय आहेत आणि एकंदरच भारतीय मुस्लिमांच्या संख्याबळाचे वास्तव चित्र कसे आहे याची दरवेळी आपल्या राजकारणात ऑप्शनला टाकली जाणारी चर्चा आपण या भागात करणार आहोत! या लेखातील एकंदर विश्लेषण हे इस्लाम या धर्माच्या पोथीपुस्तकांवर आधारित नसून, भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या मुस्लिम समाजाशी संबंधित राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक निर्देशांकांच्या प्रकाशात ही चर्चा आपण करायला घेत आहोत...

१९५१ मध्ये स्वतंत्र भारताची पहिली जनगणना झाली तेव्हा हिंदू सुमारे ८४% तर मुस्लिम जवळपास १०% आणि बाकी ६% अन्य धर्मीय/अधर्मीय अशी आकडेवारी नोंदवली गेली होती. १९९१ मध्ये हे प्रमाण ८२% - १२% - ६% अशा स्वरूपात नोंदवले गेले. २०११ मध्ये ते प्रमाण बदलून ८०% - १४ % - ६%  असे झाले. या निरीक्षणांच्या कालावधीत भारतीय लोकसंख्या ही १९५१ मधील ३६ कोटीवरून १९९१ मध्ये ८५ कोटी आणि २०११ मध्ये १२१ कोटी इतकी वाढली ही बाब इथे लक्षात घेतली पाहिजे. २०२१ ची शासकीय जनगणना अजून झालीच नाही  तरी Pew Research Center सारख्या नामांकित खासगी संस्थांच्या अंदाजानुसार त्यादरम्यान हे धार्मिक लोकसंख्येचे गुणोत्तर साधारण ७९% - १५ % - ६% अशा प्रमाणात असेल. याचा अर्थ भारताची लोकसंख्या वेगाने वाढत असताना, भारताच्या हिंदू - मुस्लिम गुणोत्तरात लक्षणीय म्हणावे एवढे बदल झाले आणि ते एकाच दिशेने झाले ही वस्तुस्थिती आहे. 

https://www.pewresearch.org/religion/2021/09/21/religious-composition-of-india/

आता याचा लोकसंख्येतील बदल घडवण्यामागे जन्मदर म्हणजे Total Fertility Rate (TFR) कसा कारणीभूत असतो आणि त्याचे सांख्यिकी निकष काय याबद्दल या लेखमालेत याआधी लिहून झालं आहे! त्यानुसार इथेही जन्मदराचे आकडे आपल्याला लोकसंख्येतील बदल समजून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. National Family Health Survey (NFHS) च्या आकडेवारीनुसार १९९२-९३ मध्ये हिंदू आणि मुस्लिम जन्मदर हे अनुक्रमे ३.३ आणि आणि ४.४ असे होते. म्हणजे तब्बल दर प्रजननक्षम वयोगटातील महिलेमागे सरासरी १.१ इतका फरक तेव्हा या दोन समाजांच्या जन्मदरात नोंदवला गेला होता. जन्मदरातील ही लक्षणीय तफावत स्वातंत्र्यानंतर हिंदू-मुस्लिम लोकसंख्येत झालेल्या बदलांची कारणमीमांसा करायला उपयुक्त ठरते.

https://www.pewresearch.org/religion/2021/09/21/religious-composition-of-india/

यानंतर, म्हणजे भारतात आर्थिक सुधारणा लागून होऊन त्यामुळे वेगाने झालेल्या आर्थिक प्रगतीच्या दशकानंतर, २००५-०६ मध्ये हिंदूंचा जन्मदर २.६ पर्यंत कमी झाला, तर मुस्लिम जन्मदर ३.४ इतका नोंदवला गेला. म्हणजे आर्थिक प्रगतीबरोबरच या जन्मदरांतील तफावत घटून दर प्रजननक्षम वयोगटातील महिलेमागे सरासरी ०.८ इतकी झाली. तोच ट्रेंड कायम ठेवत NFHS ने केलेल्या पाचव्या सर्वेमध्ये हिंदू १.९४ तर मुस्लिम २.३६ असे जन्मदर २०१९-२१ या कालावधीत नोंदवले गेले. याचा अर्थ सध्याच्या उपलब्ध आकड्यांनुसार ही तफावत ०.४२ इतकी आहे. म्हणजे भारताने १९९१ नंतर केलेल्या आर्थिक प्रगतीचा प्रभाव हिंदू जन्मदरावर पडला तसाच तो मुस्लिम जन्मदरावरही पडून १९९१नंतरच्या तीन दशकांत हा फरक मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. इथे वर उल्लेखलेले लोकसंख्येचे नोंदवलेले आणि अंदाजे आकडे याला दुजोरा देतात हे आपल्या लक्षात येईल..

https://healthnutritionindia.in/reports/documents/35/NFHS-5_INDIA_REPORT.pdf

आता आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता NFHS ने केलेल्या पाचव्या सर्वेमध्ये उपलब्ध माहितीनुसार हिंदू आणि मुस्लिम समाज संपत्तीच्या वितरणाबाबत बऱ्यापैकी सारखे असल्याचे लक्षात येते. मुस्लिम समाज हिंदूंच्या तुलनेत शहरी भागात जास्त प्रमाणात केंद्रित असल्याचे चित्र आपल्याला २०११ च्या जनगणनेच्या आकड्यांमधून बघायला मिळते. त्यामुळे मुस्लिम - हिंदू संख्याबळाचे गुणोत्तर हे शहरी भागात ग्रामीण भागाहून जास्तीचे असल्याचा प्रकार आढळून येतो. शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र मुस्लिम समाजाचे आकडे हिंदू समाज आणि राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा लक्षणीय प्रमाणात वाईट असलेले बघायला मिळतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार मुस्लिम साक्षरता दर हा ६८.५४% इतका नोंदवला गेला होता. यावेळी राष्ट्रीय सरासरी ७२.९८% इतकी होती. याच जनगणनेमध्ये ख्रिश्चन, जैन, पारसी आणि शीख या धार्मिक अल्पसंख्यांक समाजांचा साक्षरता दर हा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त नोंदवला गेला आहे ही गोष्ट इथे लक्षात घेण्याजोगी आहे. 

https://healthnutritionindia.in/reports/documents/35/NFHS-5_INDIA_REPORT.pdf

NFHS ने केलेल्या पाचव्या सर्वेमध्ये उपलब्ध माहितीनुसार मुस्लिम महिलांबाबत साक्षरतेची स्थिती अन्य धार्मिक समाजांच्या तुलनेत चिंताजनक असल्याचे निरीक्षण याठिकाणी करता येईल. २०१९-२१ मध्ये शालेय शिक्षण (किमान इयत्ता नववीपर्यंत) पूर्ण करण्याचे प्रमाण हिंदू महिलांच्या बाबतीत ५०.६% इतके तर मुस्लिमांच्या बाबतीत ४१.६ इतके आढळून आले. याच कालावधीत ख्रिश्चन महिलांमध्ये हे प्रमाण ६२.१% तर जैन महिलांच्या बाबतीत तब्बल ८९.५% इतके होते ही बाब लक्षात घेतल्यास मुस्लिम महिलांची शिक्षणाची स्थिती नीट लक्षात यायला मदत होते. जन्मदर या विषयाशी या आकडेवारीचा घनिष्ट संबंध आहे ही बाब इथे लक्षात घेतली पाहिजे!

अल्पवयीन मातृत्वाचे प्रमाण म्हणजे Teenage Pregnancy & Motherhood या निकषावर NFHS ने केलेल्या पाचव्या सर्वेमध्ये मुस्लिम समाजात १५ ते १९ वयोगटात सर्वाधिक म्हणजे ८.४% इतके प्रमाण नोंदवले गेले आहे, हिंदूंच्या बाबतीत हा दर ६.५% इतका नोंदवला गेला. हे प्रमाण कमी असलेल्या अल्पसंख्यांक समाजांमध्ये बघायचं झालं तर शीख  २.८%, बौद्ध ३.७% आणि जैन १.१% अशाप्रकारची आकडेवारी बघायला मिळते. याचा अर्थ राष्ट्रीय सरासरी, हिंदूंची आकडेवारी आणि अन्य अल्पसंख्यांक समाजांची प्रगती अशा तिन्ही बाबतीत तुलना केल्यास मुस्लिम महिलांची स्थिती चिंताजनक असल्याचे आपल्याला या पाचव्या आरोग्य सर्वेमधून लक्षात येईल.

https://healthnutritionindia.in/reports/documents/35/NFHS-5_INDIA_REPORT.pdf

एखाद्या समाजातील महिलांची साक्षरता, आरोग्य, स्वातंत्र्य आणि एकूणच जीवनमान सुधारणे हा जन्मदर कमी करण्याचा जगभरात सिद्ध झालेला मार्ग आहे हे आपण या लेखमालेत याआधीच्या भागांत दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि पाश्चात्य देशांची उदाहरणे घेऊन समजून घेतलं आहे. त्यामुळे भारतीय मुस्लिमांचा तुलेनेने जास्त असलेला जन्मदर आणि भारतीय मुस्लिम महिलांची साक्षरता-आरोग्य-स्वातंत्र्य याबाबतीत नोंदवलेली चिंताजनक स्थिती यांचा असा स्पष्ट सहसंबंध दिसण्यात काही नवल नव्हेच! मुस्लिमांवर असलेला धर्मवादाचा तुलनेने अधिकचा पगडा, प्रतिगामी विचारांचे प्रभुत्व आणि याचा परिपोष करणारे भारतीय राजकारण हे घटक याला जबाबदार आहेत.

भारतीय राजकारणातील सावरकरी हिंदुत्ववादाची बाजू ही आपल्या एकंदर विचारसरणीचा रोख आणि रोष मुस्लिमांवर ठेवूनच काम करत असते हे काही वेगळं सिद्ध करण्याची गरज नाही. खुद्द सावरकर किंवा त्यानंतरचे सर्वच हिंदुत्ववादी नेते याबाबतीत चढत्या क्रमाने मांडणी करत गेले आहेत. भाजप असेल, शिवसेना असेल किंवा मनसे असेल, यांच्या नेत्यांनी वेळोवेळी अंगिकारलेले मुस्लिमांना टार्गेट करून हिंदूंची मतं मागायचे धोरण काही आपल्यापासून लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे असे हिंदुत्ववादी पक्ष सत्तेत असताना किंवा स्थानिक पातळीवर प्रबळ असताना मुस्लिमांना सापत्नभावाने वागवले जाण्याचे प्रकारही साहजिकच आपल्या आजूबाजूला घडताना दिसतात. 

दरवेळी नवनवे मुद्दे फक्त मुस्लिम समाजाला व्हिलन ठरवण्यासाठी कसे उचलले जातात याचं एक चपखल उदाहरण म्हणजे अलीकडे महाराष्ट्रात झालेला मशिदीवरील बोंग्याचा वाद... ध्वनिप्रदूषण कमी करणे हा चांगलाच कार्यक्रम आहे. मात्र एकीकडे आपले हिंदुत्ववादी ढोलताशे, डॉल्बीडीजे आणि फटाके सुरूच ठेवायचे, आणि दुसरीकडे बोंगे उतरवायची आंदोलने करून राडा घालायचा असं जाहीर दुटप्पी धोरण याप्रकरणी हिंदुत्ववादी पक्षांचे नेते राबवत होते. या नेत्यांना स्वतःच्या सभांचे कर्णे चालतात, स्वतःच्या पाळीव गुंडांनी उर्फ कार्यकर्त्यांनी चालवलेले डॉल्बीडीजे आवडतात, स्वतःच्या स्वागताला लावलेल्या फटाक्यांची माळ गोड वाटते आणि मशिदीच्या बोंग्याच्या बाबतीत मात्र यांच्या कानांचे पडदे नाजूक होतात! मग ठरवून निवडणुकीआधी मशिदीसमोरून मोर्चे काढणे आणि तिथे आपले लाऊडस्पीकर नेऊन हनुमान चालिसा वाजवून आम्ही कशी मुस्लिमांची जिरवतो याची मर्दुमकी मिरवणे हे सगळं या लबाड नेत्यांना आजकाल अगदी सवयीचं झालं आहे!!

दुसऱ्या बाजूला ज्यांनी स्वतःला मुस्लिमांचे कैवारी म्हणवलं त्या कॉँग्रेसी किंवा समाजवादी राजकरणानेही मुस्लिमांचं एक समाजगट खऱ्या अर्थाने हित चिंतण्यात फार कमी रस दाखवला ही वस्तुस्थिती आहे. समजा तुमचा एखादा मित्र प्रमाणाबाहेर दारू पिऊन नशेच्या आहारी जात असेल तर तुम्ही त्याला अजून मोफत दारू पाजायला जाल का? तसं केल्याने त्या मित्राची आपल्यावर चांगली मर्जी राहील पण मित्र म्हणून त्याचं हित चिंतायला आपण नालायक ठरणार हे स्पष्ट आहे! मुस्लिम समाजाला वेळोवेळी धर्मवादी, प्रतिगामी आणि कट्टर मानसिकतेकडे लोटण्यासाठी हे मुस्लिम व्होट बँकेचे लाभार्थी असलेले  कॉँग्रेसी किंवा समाजवादी राजकारणी सदैव तत्पर राहिलेले आहेत. बुरखा असेल, तलाक असेल किंवा विवाहाच्या वयोमर्यादेचा विषय असेल, या बाबतीत कॉँग्रेसी/समाजवादी नेत्यांनी मुस्लिम समाजाला सुधारण्याची इच्छाही फारशी दाखवलेली नाही. 

एकीकडे हिंदू कोड बिल आणायचं श्रेय घ्यायचं आणि दुसरीकडे मुस्लिम महिलांना धर्माच्या जोखडाखाली ठेवण्याचं "त्यांना स्वातंत्र्य आहे!" म्हणून समर्थन करायचं अशी लबाडी या लोकांनी वेळोवेळी दाखवली आहे. मुस्लिम व्होट बँक ही जणू आपल्या बापाची जहागीर आहे अशा माजात हे कॉँग्रेसी/समाजवादी पक्षांचे नेते मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करू पाहणाऱ्या एमआयएमसारख्या लहान पक्षांना भाजपची बी टीम म्हणून हिणवत असतात! हे पक्ष आणि नेते मुस्लिम समाजाचे हितचिंतक नाहीत, मित्र तर मुळीच नाहीत, ते फक्त आजच्या १५% मुस्लिम व्होट बँकेचे लाभार्थी आहेत... 

अशा दुहेरी कचाट्यात अडकलेल्या मुस्लिम समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. २०२४ मध्ये निवडून आलेल्या लोकसभेत मुस्लिम समाजाचे खासदार ४.५% हून कमी उरले आहेत. १९९९ मध्ये हा आकडा ६% च्या जवळ तर २००४ मध्ये ६.५%च्या घरात होता. आजच्या सत्ताधारी भाजपला अख्ख्या देशातील १५% म्हणजे जवळपास बावीस कोटी लोकसंख्येपैकी एकही माणूस खासदार म्हणून निवडून आणावासा वाटला नाही! पूर्वी भाजप शाहनवाज हुसेन किंवा मुख्नतार अब्बास नक्वी यांच्यासारखे लोक निदान शोभेसाठी तरी सोबत ठेवत असे. आता त्याचीही गरज त्यांना वाटेनाशी झाली आहे! आज सत्ताधारी आघाडीमध्ये एकही मुस्लिम खासदार नाही. सध्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात एकही मुस्लिम मंत्री नाही! एकाही मुस्लिम माणसाने भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात शपथ घेतली नाही अशी ही स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील पहिली वेळ आहे!!

https://www.thehindu.com/data/data-eighteenth-lok-sabha-has-lowest-share-of-muslim-mps-in-six-decades/article68285104.ece

भारतात प्रातिनिधिक लोकशाही आहे. तरी या देशातील बावीस कोटी लोकसंख्येला किमान एक जनप्रतिनिधी द्यायची इच्छाही आता सत्ताधारी गटाला राहिलेली दिसत नाही! पुरोगामित्चावा टेंभा मिरवणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातही हीच परिस्थिती आहे. आपल्या सध्याच्या विधानसभेत मुस्लिम प्रतिनिधी जेमतेम ३.५% इतके उरले आहेत. इथेही सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या सत्ताधारी भाजपकडे एकही मुस्लिम आमदार नाही. म्हणजे किमान अपवाद सिद्ध करायला किंवा शोभेसाठी एकतरी आणावा अशीही गरज त्यांना आता वाटत नसावी! एखाद्या समाजगटाच्या बाबतीत असा प्रतिनिधित्वाचा ऱ्हास होणे ही लोकशाही व्यवस्थेसाठी अत्यंत गंभीर समस्या आहे.

एकेकाळी महाराष्ट्रात बॅरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री होऊ शकत होते. एकेकाळी अब्दुल कलाम भाजप/रालोआकडून भारताचे राष्ट्रपती व्हायला त्यांचं मुस्लिम नांव आडवं येत नसे. आज प्रगत देशांचा विचार केला तर अमेरिकेत जोहरान ममदानी न्यू यॉर्कचा महापौर होतो. तिकडे युरोपात सादिक खान तब्बल दशकभर लंडनसारख्या शहरात ती जबाबदारी सांभाळतो. या दोन्ही शहरांच्या महापौर पदासाठी मुस्लिम किंवा अल्पसंख्यांक नांव नसणे हा निकष ठेवलेला नाही ही गोष्ट यातून अधोरेखित होते. त्याचवेळी भारतात मात्र सत्ताधारी पक्ष बावीस कोटी मुस्लिम समाजातून एकही खासदार देऊ इच्छित नाही! सध्याच्या भारताचा १५% भाग असलेल्या समाजगटाला किमान एक मंत्री द्यावा इतकी तयारीही सध्याची सत्ताधारी आघाडी दाखवू इच्छित नाही...

हिंदुत्ववाद्यांचा दिवसेंदिवस आक्रमक होत जाणारा सूर सहन करणाऱ्या आजच्या भारतीय मुस्लिम समाजाने आपल्याकडे राष्ट्रीय स्तरावर आधुनिक विचारांचे, प्रगतीच्या वाटेवर नेणारे नेतृत्व का नाही याचा गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. धर्मवादाच्या पोथीची अफू पाजून आपल्या समाजातील युवा पिढी बरबाद करू पाहणारे मुल्लामौलवी हेच आपले वैचारिक पुढारी म्हणून खपवून घेण्याची किंमत आज हा समाज भोगतो आहे. स्वतःचे आधुनिक विचारांचे नेतृत्व निर्माण न करता, राजकीयदृष्ट्या अगतिक होऊन आपल्या संख्याबळाचे लाभार्थी असलेले लबाड नेते मोठे करणे ही या समाजाची मोठी समस्या होऊन बसली आहे! आपले खुशमस्करे हेच आपले मित्र समजण्याची घोडचूक भारतीय मुस्लिम करून बसला आहे.

स्वतंत्र भारताची 'आयडिया ऑफ इंडिया' ही या खंडप्राय देशाला एकत्र एकसंध ठेवणारी महत्त्वाची साखळी आहे. गांधी - नेहरू - पटेल यांनी मांडलेली ती आयडिया ऑफ इंडिया हा भारत आणि पाकिस्तानमधला महत्त्वाचा फरक आहे. आपल्या संविधानात प्रतिबिंबित झालेली ती सहिष्णु आधुनिक मूल्ये ही प्रचंड विविधता असूनही एकसंध असलेला देश म्हणून - जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपली ओळख अजूनपर्यंत टिकून राहण्याचं महत्त्वाचं कारण आहेत. अशावेळी आपल्या देशाचा अविभाज्य भाग असलेल्या मुस्लिम समाजाला मुख्य प्रवाहात आणणे हे त्या समजाबरोबरच आपल्या सर्वांच्याच हिताचं आहे. मुख्य प्रवाहातून दूर लोटले गेलेले असे समाजगट धार्मिक कट्टरतेला आणि फुटीरतेला बळी पडण्याचा धोका अधिक असतो ही बाब या देशाने वेळीच ओळखण्याची गरज आहे. 

आज तुमच्या गावात शहरात आजूबाजूला असणारे मुस्लिम ही काही औरंगजेबाची सेना नाही. आज भारतीय लोकशाहीचे घटक असलेले मुस्लिम हे कोण्या सुलतानाचे सरदार किंवा बादशाहचे वारस नसून आपल्यासारखेच या देशाचे नागरिक आहेत ही साधी जाणीव कट्टर हिंदुत्ववादाच्या फुग्याला टाचणी लावायला पुरेशी आहे! अतिरंजित इतिहासाचा चिखल चिवडून वर्तमानात आपल्या देशातील एका समाजगटाला सरसकट खलनायक ठरवणे ही करंटी वृत्ती या देशाच्या संविधानाशी आणि आयडिया ऑफ इंडियाशी अजिबात जुळणारी नाही ही गोष्ट ठणकावून सांगायची जबाबदारी आपली सर्वांचीच आहे! भारताची १५% लोकसंख्या प्रतिगामी धर्मवादाच्या जोखडाखाली आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या अभावी तशीच राहू देणे यात राष्ट्र म्हणून आपलं अहित आहे ही जाणीव सुशिक्षित सुसंस्कृत भारतीय नागरिक या नात्याने आपल्याला होण्याची आवश्यकता आहे. 

भारतीय मुस्लिमांच्या या वस्तुस्थितीचे भान आणि त्यांच्याबाबतीत बंधुभावाची जाणीव सुशिक्षित भारतीय नागरिकांमध्ये पुन्हा एकदा नव्याने वाढीला लागेल, आपली आयडिया ऑफ इंडिया मुस्लिमांना परके म्हणून अव्हेरून टाकणार नाही अशी आशा व्यक्त करून या लेखमालेचा आजचा भाग याठिकाणी आवरता घेत आहे! या लेखमालेच्या पुढील भागात आपण भारतीय संघराज्यवाद आणि डीलिमिटेशन हे विषय चर्चेला घेणार आहोत, तोपर्यंत रजा घेतो...

लोकशाही आणि लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न - भाग ६

लोकशाही व्यवस्थेसमोर आजच्या काळात लोकसंख्येच्या विचित्र गणितांनी जे काही कूटप्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांची साधारण तोंडओळख वाचकांना व्हावी या हेतूने ही लेखमाला योजली आहे! सदर लेखमालेच्या या सहाव्या भागात आपण भारताच्या जन्मदराचे गणित, त्यातील राज्यनिहाय तफावत, राज्यांतर्गत स्थलांतर, शहरांकडे जाणारे लोंढे, त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या असे मुद्दे विचारात घेणार आहोत...

भाग ६ : मुंबई लोकलमधील बिहारी गर्दीचे गणित!

आतापर्यंत या लेखमालेत आपण जगातील विविध प्रांतांची उदाहरणे घेत जन्मदर ही संकल्पना समजून घेतली आहे. इथे भारतीय संदर्भातील जन्मदराचे गणित बघण्याआधी त्या संकल्पनेची थोडक्यात उजळणी करायची झाली तर - TFR म्हणजे टोटल फर्टिलिटी रेट हा निर्देशांक एखाद्या प्रदेशातील प्रजननक्षम वयोगटातील महिला सरासरी किती मुले जन्माला घालतात याचे एक साधारण प्रमाण दर्शवतो. एखाद्या लोकसंख्येचा TFR हा साधारण २.१ इतका असेल तर ती लोकसंख्या बाहेरून माणसे आयात न करताही आहे त्या पातळीवर टिकून राहू शकते. यालाच रिप्लेसमेंट लेव्हल TFR असं म्हणतात. या २.१ पेक्षा जास्त जन्मदर असेल तर लोकसंख्या वाढते, त्या पातळीखाली जन्मदर गेला तर लोकसंख्या कमीकमी होऊ लागते.

आता भारताचा टोटल फर्टिलिटी रेट हा पाचव्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेनुसार २०१९-२० दरम्यान २.० असा नोंदवला गेला आहे. आता नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे या सरकारी उपक्रमातील पहिला सर्वे झाला तेव्हा म्हणजे १९९२-९३ मध्ये ३.४ इतका होता. त्यानंतर हा जन्मदर टप्प्याटप्प्याने कमी होत गेला. चौथ्या सर्वेमध्ये म्हणजे २०१५-१६ साली हा आकडा २.२ इतका कमी झालेला होता, तिथून पुढील पाच वर्षांत तो २.० पर्यंत घसरला आहे. म्हणजे सध्या आपण जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेला देश असा विक्रमी लौकिक बाळगून असलो तरी आता भारताचा सरासरी जन्मदरदेखील रिप्लेसमेंट लेव्हलच्या खाली जाऊन पोचला आहे!

NHFS-4 : trends in fertility

याचबरोबर मातृत्वाचे वय म्हणजे median age at first & last birth हे आकडे बघितले तर हा ट्रेंड अजून ठळकपणे दिसू लागतो. भारतीय महिलांचे पहिल्या मुलाला जन्म देण्याचे सरासरी वय हे पहिल्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेच्या वेळी म्हणजे १९९२-९३ मध्ये १९.४ असे होते. ते २०१९-२० मध्ये वाढून २१.२ वर जाऊन पोचले आहे. स्त्रीशिक्षणाचे वाढलेले प्रमाण, महिलांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी अशा सुधारणांचा यात मोठा वाटा आहे. त्याचबरोबर स्त्रीने तिच्या एकूण मुलांपैकी शेवटच्या मुलाला जन्म देण्याचे सरासरी वय हे याच कालावधीत ३२.८ वरुन २७.६ इतके कमी झाले आहे! याचा अर्थ असा की जन्मदर कमी होण्याबरोबरच भारताची fertility window सुद्धा कमी होत चालली आहे.

Source: NFHS rounds 1-5, International Institute for Population Sciences

पण हे झालं राष्ट्रीय सरासरीचं ढोबळ चित्र! जर आपण राज्यनिहाय आकडे बघितले तर आपल्याला लक्षात येतं की भारतातील प्रगत राज्यांचा जन्मदर हा लक्षणीय प्रमाणात घसरला आहे. जर आपण  पाचव्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेनुसार २०१९-२० दरम्यान नोंदवेलेले आकडे बघितले तर महाराष्ट्र १.७, गुजरात १.९, कर्नाटक १.७, गोवा १.३, बंगाल १.६ असं चित्र बघायला मिळतं. त्यातुलनेत उत्तरेतील तुलनेने कमी प्रगत राज्यांचा विचार केला तर बिहार ३.० वर आहे! उत्तरप्रदेश २.४ च्या घरात तर झारखंडचा आकडा २.३ इतका दिसतो. याचा अर्थ असा की जगभरात प्रगती होईल तसा जन्मदर घसरत जाण्याचा जो ट्रेंड आपण या लेखमालेत बघत आलो आहोत तो भारतातील राज्यनिहाय आकड्यांमध्येही लागू पडतो.

 NFHS-5: TFR across states

आता इथे ही जी जन्मदरातील तफावत आहे ती शहरी आणि ग्रामीण असा निकष लावून बघितली तर अजूनच मोठी असल्याचं लक्षात येतं! उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील शहरांचा अलीकडे मोजलेला जन्मदर हा साधारण १.४ इतका, तर ग्रामीण भागाचा आकडा १.९ आहे. हाच आकडा उत्तर प्रदेश ग्रामीणमध्ये २.५ तर बिहार ग्रामीणसाठी ३.२ इतका भरतो. म्हणजे जास्त प्रगत राज्यांतील शहरे आणि कमी प्रगत राज्यांतील ग्रामीण भाग यांच्यातील तफावत ही ढोबळमानाने राज्यनिहाय आकड्यांत दिसते त्याहून बरीच लक्षणीय आहे हे आपल्या लक्षात येईल!

या आकड्यांचा प्रत्यक्षातील परिणाम आपल्या आजूबाजूला सहज जाणवतो. भारतातील मोठ्या शहरांकडे येणारे स्थलांतरितांचे लोंढे बघितले तर हे आकडे किती गंभीर आहेत याचा अंदाज आपल्याला येतो. मुंबईचा जन्मदर बिहार ग्रामीणच्या निम्म्याहून कमी असल्याने तिकडून कामासाठी रोज हजारो माणसे मुंबईत येणे हा प्रकार आता गेली अनेक वर्षं अगदी स्पष्टपणे आपल्यासमोर घडत आहेत. मुंबईची जी एकूण मानवी श्रमाची गरज आहे ती मुंबईच्या सध्याच्या जन्मदराने भागणे फार मुश्किल आहे. त्याचबरोबर बिहार ग्रामीणमधील जी मजूर लोकसंख्या उपलब्ध आहे तिला तिथेच जवळपास रोजगार मिळणे विकासाच्या अभावी फारच दुर्लभ आहे. त्यामुळे जसा उंच भागाकडून सखल भागाकडे पाण्याचा प्रवाह वाहतो, तसेच हे बिहार ग्रामीणमधील लोंढे मुंबईपर्यंत नियमितपणे वाहत येत असतात!

जसे पैशाचे सोंग आणता येत नाही तसेच मनुष्यबळाचेही आहे. कोणाच्या अस्मिता किंवा भावना काहीही असल्या तरी, मुंबई किंवा बंगलोरची शहरी अर्थव्यवस्था तिला तिच्या वाढीसाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळासाठी ग्रामीण बिहारकडे बघणार हा एकप्रकारे दुनियेचा नियमच आहे! मुंबईसारख्या शहरांचा स्थानिक जन्मदर दिवसेंदिवस ढासळत आहे. त्याचबरोबर आधुनिक उपचारपद्धतीमुळे वाढलेले आयुर्मान लक्षात घेतले तर येत्या काळात मुंबईत स्थानिक पातळीवर तरुण कमी आणि म्हातारे जास्त असं चित्र तयार होणार आहे. जपान, कोरियामध्ये हे आधीच घडत असल्याचं आपण या लेखमालेच्या आधीच्या भागांत बघितलं आहे. त्यामुळे मुंबई या अर्थाने टोकयो होणार हे आता अगदी स्पष्ट आहे. त्यामुळे स्थलांतर ही जेवढी येणाऱ्या मजुरांची गरज आहे तेवढीच ती मुंबईसारख्या दीडहून कमी जन्मदर असणाऱ्या शहरांचीही गरज बनत चालली आहे!

बऱ्याचदा शहरात येणारे लोंढे हा प्रश्न  प्रादेशिक अस्मितेच्या किंवा नेटीव्हीजमच्या भिंगातून पाहिला जातो. मात्र जे नेते लोक दिवसरात्र "लोंढे थांबवा, लोंढे थांबवा" म्हणून आपली राजकीय पोळी भाजत असतात त्यांच्या कन्स्ट्रक्शन व्यवसायात स्थलांतरितांचे लोंढेच राबत असतात अशी ही मजेशीर वस्तुस्थिती आहे. जन्मदर घसरत जाणारे समाजगट हे जन्मदर जास्त असणाऱ्या समाजगटांचा तिरस्कार करू लागणे हे सध्या जगभर घडत असलं तरी अशा ठिकाणची अर्थव्यवस्था मात्र स्थलांतरित मजुरांच्याशिवाय टिकूच शकत नाही अशी परिस्थिती आपल्याला जगात आणि भारतात बघायला मिळते.

अर्थातच यातून शहरी भागात झोपडपट्ट्या वाढणे, नागरी बकालीकरण, मुंबई लोकलसारख्या पायाभूत सुविधांवर येणारा ताण, बदलणारे डेमोग्राफिक्स, त्याबरोबर शहराच्या संस्कृतीत पडणारा फरक असे अनेक गंभीर प्रश्न तयार होतात. स्वातंत्र्याच्या नंतरच्या दशकात भारतातील शहरी लोकसंख्या ही साधारण १८% इतकी होती. अलीकडचे आकडे विचारात घेता भारतीय लोकसंख्येतील शहरांचा वाटा हा तब्बल ३५% इतका झाला आहे! २०२३-२४ च्या इकॉनॉमिक सर्वेनुसार २०३० पर्यंत शहरी लोकसंख्या ही ४०% च्या वर जाऊन पोचण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे शहरांच्या कमी जन्मदराचे गणित दिवसेंदिवस अधिकाधिक ग्रामीण लोकसंख्या शहरांकडे खेचत राहणार आहे.

Share of people living in urban and rural areas, India

या स्थलांतराचा जसा शहरांवर परिणाम होतो, तसा तो गावांवरही होत असतो! स्थलांतर झाल्यामुळे पुरेसे कुशल आणि अकुशल मनुष्यबळ गावांमध्ये उपलब्ध राहत नाही. याचा सर्वात मोठा फटका शेतीला बसत आहे. भारतातील शेतकऱ्यांच्या सध्या ज्या काही समस्या आहेत त्यापैकी पुरेसे शेतमजूर न मिळणे आणि मजुरांच्या तुडवड्यामुळे मजूरी खर्च वाढत जाणे ही समस्या सर्वात गंभीर आहे. याचबरोबर सुशिक्षित लोकांचे शहरांमध्ये सेटल होण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे ग्रामीण भागात एकप्रकारे ब्रेन ड्रेनचा परिणाम जाणवू लागतो. मजूर तुडवड्यामुळे शेतीची दुरवस्था, ब्रेन ड्रेनमुळे विकासाला खीळ, त्यातून विकासाचा दर रोडावणे आणि त्याचा परिणाम म्हणून अजून जास्त लोक शहरांकडे स्थलांतरित होणे असं हे भारताच्या गावांना भेडसावणारं दुष्टचक्र आहे.

अशाप्रकारे लेखमालेच्या या भागात आपण भारतीय जन्मदराचे गणित समजावून घेत, त्यासंबंधित आकडेवारी आणि ट्रेंड यांचा सविस्तर मागोवा घेतला आहे. त्याअनुषंगाने राज्यनिहाय जन्मदराचे आकडे, त्यातील तफावत, शहरांकडे येणाऱ्या स्थलांतरितांचे वाढते प्रमाण, त्यातून शहरी आणि ग्रामीण भागांत निर्माण होणाऱ्या समस्या यांची चर्चा या भागात आपण केली आहे. हीच चर्चा पुढील भागात चालू ठेवत भारतीय जन्मदराच्यासंदर्भात घडणारे धार्मिक - प्रांतीय - भाषिक अस्मितांचे संघर्ष आपण सविस्तर उलगडून पाहणार आहोत! तोपर्यंत रजा घेतो...