सैफ प्रकरणात आरोपी असलेला इसम हा बांगलादेशी घुसखोर निघाला. संबंधित वृत्तांकन आणि किरीट सोमय्या यांनी सदर प्रकरणाचा केलेला पाठपुरावा बघता त्यातून असं दिसतं की या घुसखोर लोकांकडे आधार, पॅन, सिम कार्ड, बँक खाती, गुगलपे अशा सर्व सोयी आहेत. या संबंधित काही जुन्या बातम्या शोधून वाचल्यावर हे लक्षात येतं की या लोकांकडे आधार पॅन याबरोबर इथले जन्मदाखलेसुद्धा आहेत.
सोमय्या यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात कशाप्रकारे हजारो जन्मदाखले बांगलादेशी घुसखोरांना महाराष्ट्रात वाटले गेले आहेत याची सविस्तर माहिती दिलेली आहे, संबंधित प्रकरणी त्यांनी मालेगावमध्ये एक पोलिस तक्रारही दाखल केल्याचा उल्लेख सदर पत्रात आहे. सोमय्या यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी राज्यभरात सुमारे वीस जिल्ह्यांच्या/तालुक्यांच्या ठिकाणी केलेल्या चौकशीनुसार २०२३ मध्ये उशिरा जन्मदाखले देण्याची शासकीय सुधारणा झाल्यानंतर बांगलादेशी लोकांना वाटल्या गेलेल्या जन्मदाखल्यांचा आकडा हा चाळीस हजारांच्या घरात जातो.
इथे एक गोष्ट कुठे फारशी चर्चेत येत नाही ती म्हणजे जर या लोकांकडे असे सर्रास आधार-पॅन-जन्मदाखले-सिम कार्ड-बँक अकाउंट वगैरे उपलब्ध असतील तर यांना ५ किलो मोफत रेशन देणाऱ्या केंद्राच्या योजनेचा आणि महिलांना दरमहा २,१०० रुपये खात्यात मिळण्याच्या योजनांचा लाभ घेण्यापासून कोण अडवणार आहे?
सोमय्या यांच्या पत्रानंतर आता सरकारने सदर सुधारित नियमानुसार जन्मदाखले वाटप थांबवले असून, झालेल्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी SIT बसवली आहे. वास्तविक जे काम केंद्र आणि राज्याच्या गृहविभागाने विशेष लक्ष देऊन करायचे त्यासाठी सोमय्यांच्या पाठपुराव्याची गरज पडावी ही फारच गंभीर बाब आहे!
विशेष म्हणजे महाराष्ट्राने निवडून दिलेले आमदार आणि खासदार या प्रकरणी फार काही बोलताना किंवा करताना दिसत नाहीत. महाराष्ट्रात लाखांच्या घरात जाऊ शकेल अशा संख्येने बांगलादेशी घुसखोर येत आहेत, ते इथे राजरोस कागदपत्रे तयार करत आहेत, सरकारी लाभ उचलत आहेत, त्यांच्यातून गुन्हेगारीचा धोका समोर येत आहे या सगळ्याबाबत महाराष्ट्राच्या लोकप्रतिनिधींना काहीच वाटत नाही का?
पूर्वी जे बांगलादेशी घुसखोर मुंबई पुणे अशा मोठ्या शहरांपुरते दिसत होते ते आता लहान शहरे, निमशहरी भाग अशा ठिकाणीही आढळून येत आहेत. महाराष्ट्र काही बंगालच्या सीमेला लागून नाही. त्यामुळे जवळपास दोन हजार किलोमीटर हे अंतर पार करून हे घुसखोरांची लोंढे महाराष्ट्रात पोचतात तरी कसे याची काळजी फक्त सोमय्यांनी करावी काय? महाराष्ट्र ज्यांना निवडून देतो त्यांची याबाबतीत काही आस्था जिवंत आहे कि नाही?
तुम्हाला महाराष्ट्राबद्दल नसेल आस्था तर किमान देशाबद्दल तरी ठेवा! महाराष्ट्रात ही अवस्था आहे तर कोलकाता, पटना, लखनौ, दिल्ली इथेही हीच किंवा याहून भीषण परिस्थिती असू शकते. देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवायची - असे घुसखोर शोधून त्यांना हाकलायची जबाबदारी केंद्राची आहे, त्यासाठी त्यांना खासदारांनी सगळ्यात आधी जाब विचारायला हवा! यात सत्ताधारी गटाच्या लोकांची जबाबदारी जास्त आहे. त्यांचं सरकार आहे, त्यांनी याबाबत साधे आमदारही नसलेले सोमय्या करतात त्यांच्या दशांश तरी पाठपुरावा केला पाहिजे. आणि हे असे मुद्दे उचलायचे नसतील तर विरोधकांनी स्वतःला विरोधक म्हणवून घेण्यात तरी काय हशील आहे? तुम्ही फक्त सोशल मीडियावर मीम टाकायला आणि आपापल्या पक्षांचा प्रचार करत फिरण्यापुरतेच विरोधक आहात काय?
देशाच्या बॉर्डर सुरक्षित आहेत तोपर्यंतच त्याला देश म्हणता येतं! हे असं कोणीही बॉर्डर ओलांडून यावं, रेल्वेने मोकाट हजारो किलोमीटर फिरावं, इथे बिनधास्त कागदपत्रे बनवावीत, सरकारी लाभ घ्यावेत, गुन्हे करावेत असाच कारभार चालू द्यायचा असेल तर देशाला धर्मशाळा म्हणून घोषित करून टाकावं, उगाच लाल डोळे आणि छपन्न इंचांचा पोकळ आव आणण्यात काय अर्थ आहे!!
संदर्भस्त्रोत:
1) लोकमतची दोन आठवड्यांपूर्वीची बातमी:
https://www.lokmat.com/ratnagiri/bangladeshi-gets-birth-certificate-in-ratnagiri-mumbai-police-interrogates-then-sarpanch-gramsevak-a-a746/
https://www.facebook.com/share/p/1EGqatk8Gr/
https://www.aajtak.in/india/maharashtra/story/action-by-anti-terrorism-squad-maharashtra-against-bangladeshi-citizens-residing-illegally-ntc-rptc-2131255-2024-12-28
https://www.hindustantimes.com/india-news/delhi-police-busts-illegal-bangladeshi-immigration-racket-11-accused-arrested-101735030173962.html
The court ordered the deputy commissioners of Deoghar, Pakur Dumka, Sahebgunj, Godda and Jamtara to prepare an action plan and take steps to stop refugees from entering from Bangladesh.
The court ordered the chief secretary to also intervene in the matter and coordinate with the DCs of the districts comprising Santhal Pargana. The bench in an oral observation said illegal immigrants have entered the state and are availing all benefits.
https://timesofindia.indiatimes.com/city/ranchi/jharkhand-high-court-orders-govt-to-push-back-bangladeshi-infiltrators/amp_articleshow/111471814.cms
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा