आजकाल आरक्षण विषय चर्चेत असताना चर्चेत सहभागी मंडळींना माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा साहनी निकालाची वेळोवेळी आठवण होत असते. त्यामध्ये न्यायालयाने सांगितलेली ५०% ही मर्यादा हा बऱ्याचदा वादाचा विषय बनलेला असतो. त्याबाबतीत काही मंडळी अज्ञान म्हणून म्हणा किंवा जाणूनबुजून म्हणा, ही मर्यादा न्यायालयानेच शोधून काढली असा आविर्भाव ठेवून संसदेने हे बदलावे, न्यायलयाचा निकालच बदलावा असं बोलताना बघायला मिळतात.
मात्र ही ५०%ची जातिआधारित आरक्षणावरील मर्यादा कोर्टानेच बनवली आहे ही मुळातच एक भूलथाप आहे. संविधान सभा ही भारतीय संविधानची जननी आहे. त्या सभेच्या वृत्तांताचा नीट अभ्यास केला तर अनेक प्रश्नांची चर्चा त्यात झालेली आढळून येते. संविधानाची रचना करणारे लोक त्यातील तरतुदींच्या बाबतीत नेमके काय मत बाळगून होते हे समजून घेण्यासाठी न्यायालयसुद्धा या चर्चांचा आहार घेते. इंद्रा साहनी खटल्यातही न्यायालयाने वेळोवळी या मुद्द्यासंदर्भात संविधान सभेत झालेल्या चर्चेचा आधार घेतला आहे.
396. Referring to the concept of equality of opportunity in public employment, as embodied in Article 10 of the Draft Constitution, which finally emerged as Article 16 of the Constitution, and the conflicting claims of various communities for representation in public administration, Dr. Ambedkar emphatically declared that reservation should be confined to 'a minority of seats', lest the very concept of equality should be destroyed. In view of its great importance, the full text of this speech delivered in the Constituent Assembly on the point is appended to this judgment.
(Indra Sawhney Etc. Etc vs Union Of India And Others, Etc. Etc. on 16 November, 1992)
विशेष करुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सभेसमोर दिनांक ३० नोव्हेंबर १९४८ रोजी दिलेल्या भाषणाचा दाखला कोर्टाने सदर निर्णयात अनेकदा दिला आहे. मुळातच जातिआधारित आरक्षण हे मायनॉरीटी (म्हणजेच शेकडा पन्नासहून कमी) असावे हे ठाम मत डॉ. आंबेडकर त्या भाषणात मांडतात. त्यात ते सभेसमोर एक उदाहरणही देतात. ज्यामध्ये जर आरक्षण ७०% झाले, आणि खुल्या जागा ३०% उरल्या तर घटनेच्या संधीची समानता या महत्त्वाच्या तत्त्वाला धक्का लागेल असं माझं मत आहे असं ते सभेसमोर स्पष्टपणे मांडतात.
हे भाषण इंद्रा साहनी खटल्यात न्यायालयाने मार्गदर्शक मानून आपला निर्णय दिला आहे हे तो निर्णय वाचताना वारंवार निदर्शनास येते. यानिमत्ताने याठिकाणी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेसमोर दिलेल्या त्या महत्त्वपूर्ण भाषणाचा संबंधित भाग कॉपीपेस्ट करत असून, त्या दिवशीची संविधान सभेसमोरील संपूर्ण चर्चा वाचण्यासाठी संदर्भ लिंक इथे देऊन ठेवत आहे...
"Let me give an illustration. Supposing, for instance, reservations were made for a community or a collection of communities, the total of which came to something like 70 per cent. of the total posts under the State and only 30 per cent. are retained as the unreserved. Could anybody say that the reservation of 30 per cent as open to general competition would be satisfactory from the point of view of giving effect to the first principle, namely, that there shall be equality of opportunity? It cannot be in my judgment. Therefore the seats to be reserved, if the reservation is to be consistent with sub-clause (1) of Article 10, must be confined to a minority of seats. It is then only that the first principle could find its place in the Constitution and effective in operation."
"My honourable Friend, Mr. T. T. Krishnamachari asked me whether this rule will be justiciable. It is rather difficult to give a dogmatic answer. Personally I think it would be a justiciable matter. If the local Government included in this category of reservations such a large number of seats, I think one could very well go to the Federal Court and the Supreme Court and say that the reservation is of such a magnitude that the rule regarding equality of opportunity has been destroyed and the court will then come to the conclusion whether the local Government or the State Government has acted in a reasonable and prudent manner."
संविधान सभेच्या कामकाजाचा इतिवृत्तांत नोंदवणारा संबंधित Volume 7 पूर्ण वाचण्यासाठी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर याठिकाणी उपलब्ध आहे:
इंद्रा साहनी खटल्यातील न्यायनिर्णय संपूर्ण वाचण्यासाठी संदर्भ आणि लिंक:
Indra Sawhney Etc. Etc vs Union Of India And Others, Etc. Etc. on 16 November, 1992
Equivalent citations: AIR1993SC477, [1992]SUPP2SCR454, AIR 1993 SUPREME COURT 477, 1992 AIR SCW 3682, 1993 LAB IC 129, (1992) 6 JT 273 (SC), (1992) 6 JT 673.1 (SC), 1992 (3) SCC(SUPP) 217, 1992 (6) JT 273, (1993) 1 SCT 448, (1993) 1 SCJ 353
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा