अंतरीचा ज्ञानदिवा...: आरक्षण विभाजन आणि वर्गीकरण : न्या. गवई यांचे निकालपत्र

महाराष्ट्राचे सुपुत्र आणि येत्या वर्षात भारताचे सरन्यायाधीश होऊ घातलेले, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी आरक्षण विभाजन आणि वर्गीकरण प्रकरणी दिलेला निकाल हा येत्या काळात भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय धोरणाला दिशा देणारा आहे. या प्रकरणात एकूण ६ निकालपत्रे असून, पैकी ५ ही विभाजनाच्या बाजूने म्हणजे बहुमतात आणि १ (न्या. बेला त्रिवेदी) हे विरोधात म्हणजे अल्पमतातील आहे. पैकी न्या. गवई यांच्या निकालपत्राची चर्चा अन्य बहुमतातील न्यायमूर्तींनी आपल्या निकालपत्रात करत, त्यातील अधोरेखित तत्त्वांवर ठिकठिकाणी शिक्कामोर्तब केलेला आहे.

खुद्द सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यापेक्षाही न्या. गवई यांच्या निकालपत्राचा वैचारिक प्रभाव या प्रकरणातील अन्य बहुमताच्या निकालपत्रांत अधिक प्रमाणात जाणवतो. न्या. गवई यांचे निकालपत्र नीट समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. न्या. गवई यांच्या निकालपत्रात एकूण २९७ मुद्दे आहेत. त्यातील काही ठळक मुद्दे इथे अधोरेखित करून दिले आहेत, बाकी पूर्ण निकालपत्रच महत्त्वाचे आणि वाचनीय आहे यात शंका नाही. येथे दिलेल्या ७ ठळक मुद्द्यांचे निकालपत्रातील क्रमशः संदर्भ सोबत जोडलेल्या पानांत सापडतील...

१. स्थानिक सरकारांना मागासलेपण ठरवण्याची मुभा देण्याचं डॉ. आंबेडकर यांनी मांडलेलं तत्त्व

१

२. उपलब्ध आरक्षणाचे शास्त्रशुद्ध सांख्यिकी निकष लावून केलेले विभाजन संविधानाच्या मूल्यांशी सुसंगत

२

३. आरक्षण प्रवर्गातील श्रीमंतांचा, सुस्थितीत पोचलेल्यांचा विभाजनाला असलेला विरोध कसा ढोंगी आहे यावर न्यायमूर्तींची विशेष टिपण्णी

३

४. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची मुले आणि गरीब घरातील मुले यांना समान आरक्षण लाभ देण्याच्या धोरणावर टीका

४

५. आरक्षणाचा लाभ देताना नामांकित शाळेत शिकणारी, श्रीमंतांची मुले ही दुर्गम भागातील, परिस्थितीशी झगडून शिक्षण घेणाऱ्या मुलांच्या बरोबरीने मोजणे हे संविधानाच्या तत्त्वाशी विपरीत असलेले धोरण