लोकशाही आणि लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न - भाग १

लोकशाही आणि लोकसंख्या या दोन गोष्टी भारताला नव्या नाहीत! लोकशाही आपल्याकडे गेलं पाऊण शतक नांदते आहे, तर लोकसंख्येच्या बाबतीत आपण भलतीच प्रगती करून आता जगात पहिला नंबर काढला आहे! त्यामुळे या लेखमालेचं शीर्षक असं का आहे असा प्रश्न पडू शकतो! यक्षप्रश्न या शब्दप्रयोगाचा उगम महाभारतात असावा. वनवास भोगणाऱ्या धर्मराजाला एक यक्ष काही जटील प्रश्न विचारतो असा एक प्रसंग अरण्यपर्वात आहे. 

लोकशाही व्यवस्थेसमोर आजच्या काळात लोकसंख्येच्या विचित्र गणितांनी जे काही कूटप्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांची साधारण तोंडओळख वाचकांना व्हावी या हेतूने ही लेखमाला योजली आहे! या लेखमालेचे मुख्य संदर्भ हा भारतात होऊ घातलेले डीलिमिटेशन, त्यासंबंधित सुरू असलेले उत्तर - दक्षिण वाद, याचे महाराष्ट्रावरील परिणाम, प्रगत राज्यांच्या करावर पोसली जाणारी बिमारु राज्ये आणि तत्सम प्रश्न हेच असणार आहे. 

मात्र हा प्रश्न ग्लोबल असल्यामुळे भारतातील गुंता समजून घेण्याआधी थोडा या विषयाशी आपला परिचय वाढावा म्हणून या लेखमालेत आपण कोरिया, आखात वगैरे प्रदेशात भ्रमंती करून त्यानंतर भारतातील समस्येला हात घालणार आहोत! तर आज या लेखमालेचा हा पहिला भाग...

बांगलादेशी घुसखोरांचे लोंढे, बनावट कागदपत्रे आणि शासकीय लाभ...

सैफ प्रकरणात आरोपी असलेला इसम हा बांगलादेशी घुसखोर निघाला. संबंधित वृत्तांकन आणि किरीट सोमय्या यांनी सदर प्रकरणाचा केलेला पाठपुरावा बघता त्यातून असं दिसतं की या घुसखोर लोकांकडे आधार, पॅन, सिम कार्ड, बँक खाती, गुगलपे अशा सर्व सोयी आहेत. या संबंधित काही जुन्या बातम्या शोधून वाचल्यावर हे लक्षात येतं की या लोकांकडे आधार पॅन याबरोबर इथले जन्मदाखलेसुद्धा आहेत. 

सोमय्या यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात कशाप्रकारे हजारो जन्मदाखले बांगलादेशी घुसखोरांना महाराष्ट्रात वाटले गेले आहेत याची सविस्तर माहिती दिलेली आहे, संबंधित प्रकरणी त्यांनी मालेगावमध्ये एक पोलिस तक्रारही दाखल केल्याचा उल्लेख सदर पत्रात आहे. सोमय्या यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी राज्यभरात सुमारे वीस जिल्ह्यांच्या/तालुक्यांच्या ठिकाणी  केलेल्या चौकशीनुसार २०२३ मध्ये उशिरा जन्मदाखले देण्याची शासकीय सुधारणा झाल्यानंतर बांगलादेशी लोकांना वाटल्या गेलेल्या जन्मदाखल्यांचा आकडा हा चाळीस हजारांच्या घरात जातो. 

इथे एक गोष्ट कुठे फारशी चर्चेत येत नाही ती म्हणजे जर या लोकांकडे असे सर्रास आधार-पॅन-जन्मदाखले-सिम कार्ड-बँक अकाउंट वगैरे उपलब्ध असतील तर यांना ५ किलो मोफत रेशन देणाऱ्या केंद्राच्या योजनेचा आणि महिलांना दरमहा २,१०० रुपये खात्यात मिळण्याच्या योजनांचा लाभ घेण्यापासून कोण अडवणार आहे?

सोमय्या यांच्या पत्रानंतर आता सरकारने सदर सुधारित नियमानुसार जन्मदाखले वाटप थांबवले असून, झालेल्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी SIT बसवली आहे. वास्तविक जे काम केंद्र आणि राज्याच्या गृहविभागाने विशेष लक्ष देऊन करायचे त्यासाठी सोमय्यांच्या पाठपुराव्याची गरज पडावी ही फारच गंभीर बाब आहे!

विशेष म्हणजे महाराष्ट्राने निवडून दिलेले आमदार आणि खासदार या प्रकरणी फार काही बोलताना किंवा करताना दिसत नाहीत. महाराष्ट्रात लाखांच्या घरात जाऊ शकेल अशा संख्येने बांगलादेशी घुसखोर येत आहेत, ते इथे राजरोस कागदपत्रे तयार करत आहेत, सरकारी लाभ उचलत आहेत, त्यांच्यातून गुन्हेगारीचा धोका समोर येत आहे या सगळ्याबाबत महाराष्ट्राच्या लोकप्रतिनिधींना काहीच वाटत नाही का?

पूर्वी जे बांगलादेशी घुसखोर मुंबई पुणे अशा मोठ्या शहरांपुरते दिसत होते ते आता लहान शहरे, निमशहरी भाग अशा ठिकाणीही आढळून येत आहेत. महाराष्ट्र काही बंगालच्या सीमेला लागून नाही. त्यामुळे जवळपास दोन हजार किलोमीटर हे अंतर पार करून हे घुसखोरांची लोंढे महाराष्ट्रात पोचतात तरी कसे याची काळजी फक्त सोमय्यांनी करावी काय? महाराष्ट्र ज्यांना निवडून देतो त्यांची याबाबतीत काही आस्था जिवंत आहे कि नाही?

तुम्हाला महाराष्ट्राबद्दल नसेल आस्था तर किमान देशाबद्दल तरी ठेवा! महाराष्ट्रात ही अवस्था आहे तर कोलकाता, पटना, लखनौ, दिल्ली इथेही हीच किंवा याहून भीषण परिस्थिती असू शकते. देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवायची - असे घुसखोर शोधून त्यांना हाकलायची जबाबदारी केंद्राची आहे, त्यासाठी त्यांना खासदारांनी सगळ्यात आधी जाब विचारायला हवा! यात सत्ताधारी गटाच्या लोकांची जबाबदारी जास्त आहे. त्यांचं सरकार आहे, त्यांनी याबाबत साधे आमदारही नसलेले सोमय्या करतात त्यांच्या दशांश तरी पाठपुरावा केला पाहिजे. आणि हे असे मुद्दे उचलायचे नसतील तर विरोधकांनी स्वतःला विरोधक म्हणवून घेण्यात तरी काय हशील आहे? तुम्ही फक्त सोशल मीडियावर मीम टाकायला आणि आपापल्या पक्षांचा प्रचार करत फिरण्यापुरतेच विरोधक आहात काय?

देशाच्या बॉर्डर सुरक्षित आहेत तोपर्यंतच त्याला देश म्हणता येतं! हे असं कोणीही बॉर्डर ओलांडून यावं, रेल्वेने मोकाट हजारो किलोमीटर फिरावं, इथे बिनधास्त कागदपत्रे बनवावीत, सरकारी लाभ घ्यावेत, गुन्हे करावेत असाच कारभार चालू द्यायचा असेल तर देशाला धर्मशाळा म्हणून घोषित करून टाकावं, उगाच लाल डोळे आणि छपन्न इंचांचा पोकळ आव आणण्यात काय अर्थ आहे!!

नागरिकांचे प्रजाजन होण्याचा धोका...

या वर्षात पार पडलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत "आम्ही अमक्याचा खात्यात इतके पैसे टाकले/टाकू, त्यामुळे आम्हाला मत द्या!" ही प्रचारपद्धती रूढ झालेली बघायला मिळाली. दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष आणि जवळपास सर्वच प्रादेशिक पक्ष यांचे जाहीरनामे तपासले तर आम्ही कोणत्या समाजगटाला किती पैसे वाटू याची स्पर्धा स्पष्टपणे दिसून येईल.

 
आता या प्रकारच्या तिजोरी ते लाभार्थी पैसेवाटपाचे विविध तोटे आणि धोके बऱ्याचदा चर्चिले गेले आहेत. अर्थव्यवस्था, सरकारी ताळेबंद, सरकारी तिजोरीच्या जीवावर आमिष दाखवून मत मागणे वगैरे गोष्टी चर्चिल्या गेल्या, पुढेही ती चर्चा सुरूच राहील... मात्र या प्रचारपद्धतीचा एक महत्त्वाचा धोका कोणी तितकासा चर्चेत आणलेला दिसला नाही, तो म्हणजे नागरिकांचे प्रजाजनांत रुपांतर होणे!

१८५७ ते १९४७ आपण गोऱ्यांच्या राणीचे प्रजाजन होतो. १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळवून आणि १९५० पासून संविधान स्वीकारून आपण भारताचे नागरिक बनलो. राणीवर निष्ठा असणे अनिवार्य होते, नेहरूंवर निष्ठा असण्याची गरज नव्हती! 'मायबाप हुजुर' असलेला गोरा शासक ते 'आम्ही भारताचे लोक' यांनी नेमून दिलेली कामे सांभाळणारे सेवक सरकार हे आपले स्थित्यंतर होण्यासाठी असंख्य लोकांनी आपली आयुष्ये वेचली आहेत...

त्यामुळे नागरिक म्हणजे सिटीझन आणि प्रजाजन म्हणजे सब्जेक्ट यात असलेला फरक विसरून चालणार नाही. "आम्ही तुम्हाला दरडोई अमुक रुपये देतो, त्यामुळे आम्हाला मत देत राहा" हा सध्या प्रचलित झालेला प्रकार आपले नागरिकत्व पुसट करत चालला आहे! युबीआय असो की निगेटिव्ह इन्कम टॅक्स असो की भारतातील डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरचे सध्याचे रौद्ररूप असो - यांच्या आर्थिक तत्त्वाच्या समर्थकांनी यामुळे नागरिक न उरता प्रजा तयार होईल हा मुद्दा ऑप्शनला टाकून ही धोरणे डोक्यावर घेतली.

 
अमुक कोणीतरी आपलं मायबाप हुजुर आपल्या खात्यात दरमहा इतके पैसे पाठवतोय त्यामुळे आपली त्याच्यावरची निष्ठा आपण मतांतून आणि वर्तनातून दाखवत राहिलं पाहिजे ही टॉक्सिक कृतज्ञतेची भावना समाजात वाढीस लागणे म्हणजे नागरिक ते प्रजा असा आपला उलटा प्रवास सुरू झाल्याचे चिन्ह आहे... या मार्गाचा वापर करून कोण निवडणूक जिंकतो आणि कोण हरतो हा मुद्दा तात्त्विकदृष्ट्या गौण आहे. जनमत काबीज करण्याचा हा मार्ग आता राजरोस झाला, नॉर्म बनला ही बाब मात्र अत्यंत गंभीर आहे! व्यक्तिगत निष्ठा हा सेवकांचा सद्गुण असू शकतो, पण तो नागरिकांसाठी मात्र दुर्गुण आहे!

आता तर "आम्ही तुम्हाला महिन्याला अमके रुपये दिले, ते आले तर हे पैसे बंद होतील" अशी सरळसरळ भीती दाखवणाऱ्या राजकीय जाहिरातीही सगळीकडे दिसू लागल्या आहेत! या तिजोरी ते लाभार्थी पैसेवाटपाची सवय लागून समाजातील एक मोठा वर्ग त्यावर अवलंबून राहू लागला, त्यासाठी नेत्यांना मायबाप हुजुर समजून त्यांच्याप्रती निष्ठा वाहू लागला तर ही रेवडीजीवी, रेवडीकृतज्ञ, रेवडीनिष्ठ होत जाणारी प्रजा हळूहळू आपले नागरिकत्व विसरून जाईल!! त्यानंतर कोणाची विचारसरणी काय, किंवा कोणाची धोरणे काय किंवा कोण काय पायाभूत सुविधा देतो याऐवजी कोण आमचा पोशिंदा आहे हेच बघून मते दिली जातील... या पोशिंद्याला कंटाळले की दुसरा पोशिंदा शोधला जाईल, दुसरा नाही तर तिसरा शोधला जाईल! मात्र या नादात या वर्गाने गमावलेले नागरिकत्व परत मिळवणे अशक्यप्राय होऊन बसणार आहे...

हे असे पैसेवाटप करून काही टक्के जनतेची निष्ठा त्यांच्याच पैशाने विकत घ्यायचा युक्तीचा राक्षस आता बाटलीतून बाहेर आला आहे! वेलफेअर स्टेटवाले समाजवादी आणि सेफ्टी नेटवाले उदारमतवादी यांच्यातील वैचारिक संघर्षाला हा बाटलीतून बाहेर आलेला राक्षस गौण ठरवणार आहे! कारण विचारसरणीवरून भांडायला तयार असलेले नागरिकच गायब करत जाणे ही या बाटलीतून बाहेर पडलेल्या राक्षसाची खरी सुपरपॉवर आहे!
आता राजकीय पक्ष आणि नेते यांना या सगळ्यासाठी किती दोष द्यायचा याला एक मर्यादा आहे. राजकीय नेते / पक्ष हे जनमताचे दुकानदार असतात. त्यांना कोका कोला जोरात खपताना दिसला तर ते सोडून उगाच हेल्थ ड्रिंक विकायला हे व्यापारी धजावणार नाहीत! तसे करणे त्यांना परवडणारही नाही...

 
आपण राणीचे प्रजाजन ते भारताचे नागरिक हा केलेला मोलाचा प्रवास आपण जपायचा की आता यु टर्न मारून खात्यातल्या सरकारी पैशाचे मिंधे होत आपली निष्ठा वाहून, एखाद्या नेत्याचे प्रजाजन व्हायचे या प्रश्नाचे उत्तर शेवटी 'आम्ही भारताचे लोक' यांनाच द्यायचे आहे! येत्या काळात हा प्रश्न आपल्यासमोर आ वासून उभा असणार आहे, पण तोपर्यंत तरी हे आजच्यासारखे संविधान दिनाचे उत्सव साजरे करायला काही हरकत नसावी!!

(लेखाचा दिनांक: २६/११/२०२४ - संविधान दिन)