या वर्षात पार पडलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत "आम्ही अमक्याचा खात्यात इतके पैसे टाकले/टाकू, त्यामुळे आम्हाला मत द्या!" ही प्रचारपद्धती रूढ झालेली बघायला मिळाली. दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष आणि जवळपास सर्वच प्रादेशिक पक्ष यांचे जाहीरनामे तपासले तर आम्ही कोणत्या समाजगटाला किती पैसे वाटू याची स्पर्धा स्पष्टपणे दिसून येईल.
आता या प्रकारच्या तिजोरी ते लाभार्थी पैसेवाटपाचे विविध तोटे आणि धोके बऱ्याचदा चर्चिले गेले आहेत. अर्थव्यवस्था, सरकारी ताळेबंद, सरकारी तिजोरीच्या जीवावर आमिष दाखवून मत मागणे वगैरे गोष्टी चर्चिल्या गेल्या, पुढेही ती चर्चा सुरूच राहील... मात्र या प्रचारपद्धतीचा एक महत्त्वाचा धोका कोणी तितकासा चर्चेत आणलेला दिसला नाही, तो म्हणजे नागरिकांचे प्रजाजनांत रुपांतर होणे!
१८५७ ते १९४७ आपण गोऱ्यांच्या राणीचे प्रजाजन होतो. १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळवून आणि १९५० पासून संविधान स्वीकारून आपण भारताचे नागरिक बनलो. राणीवर निष्ठा असणे अनिवार्य होते, नेहरूंवर निष्ठा असण्याची गरज नव्हती! 'मायबाप हुजुर' असलेला गोरा शासक ते 'आम्ही भारताचे लोक' यांनी नेमून दिलेली कामे सांभाळणारे सेवक सरकार हे आपले स्थित्यंतर होण्यासाठी असंख्य लोकांनी आपली आयुष्ये वेचली आहेत...
त्यामुळे नागरिक म्हणजे सिटीझन आणि प्रजाजन म्हणजे सब्जेक्ट यात असलेला फरक विसरून चालणार नाही. "आम्ही तुम्हाला दरडोई अमुक रुपये देतो, त्यामुळे आम्हाला मत देत राहा" हा सध्या प्रचलित झालेला प्रकार आपले नागरिकत्व पुसट करत चालला आहे! युबीआय असो की निगेटिव्ह इन्कम टॅक्स असो की भारतातील डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरचे सध्याचे रौद्ररूप असो - यांच्या आर्थिक तत्त्वाच्या समर्थकांनी यामुळे नागरिक न उरता प्रजा तयार होईल हा मुद्दा ऑप्शनला टाकून ही धोरणे डोक्यावर घेतली.
अमुक कोणीतरी आपलं मायबाप हुजुर आपल्या खात्यात दरमहा इतके पैसे पाठवतोय त्यामुळे आपली त्याच्यावरची निष्ठा आपण मतांतून आणि वर्तनातून दाखवत राहिलं पाहिजे ही टॉक्सिक कृतज्ञतेची भावना समाजात वाढीस लागणे म्हणजे नागरिक ते प्रजा असा आपला उलटा प्रवास सुरू झाल्याचे चिन्ह आहे... या मार्गाचा वापर करून कोण निवडणूक जिंकतो आणि कोण हरतो हा मुद्दा तात्त्विकदृष्ट्या गौण आहे. जनमत काबीज करण्याचा हा मार्ग आता राजरोस झाला, नॉर्म बनला ही बाब मात्र अत्यंत गंभीर आहे! व्यक्तिगत निष्ठा हा सेवकांचा सद्गुण असू शकतो, पण तो नागरिकांसाठी मात्र दुर्गुण आहे!
आता तर "आम्ही तुम्हाला महिन्याला अमके रुपये दिले, ते आले तर हे पैसे बंद होतील" अशी सरळसरळ भीती दाखवणाऱ्या राजकीय जाहिरातीही सगळीकडे दिसू लागल्या आहेत! या तिजोरी ते लाभार्थी पैसेवाटपाची सवय लागून समाजातील एक मोठा वर्ग त्यावर अवलंबून राहू लागला, त्यासाठी नेत्यांना मायबाप हुजुर समजून त्यांच्याप्रती निष्ठा वाहू लागला तर ही रेवडीजीवी, रेवडीकृतज्ञ, रेवडीनिष्ठ होत जाणारी प्रजा हळूहळू आपले नागरिकत्व विसरून जाईल!! त्यानंतर कोणाची विचारसरणी काय, किंवा कोणाची धोरणे काय किंवा कोण काय पायाभूत सुविधा देतो याऐवजी कोण आमचा पोशिंदा आहे हेच बघून मते दिली जातील... या पोशिंद्याला कंटाळले की दुसरा पोशिंदा शोधला जाईल, दुसरा नाही तर तिसरा शोधला जाईल! मात्र या नादात या वर्गाने गमावलेले नागरिकत्व परत मिळवणे अशक्यप्राय होऊन बसणार आहे...
हे असे पैसेवाटप करून काही टक्के जनतेची निष्ठा त्यांच्याच पैशाने विकत घ्यायचा युक्तीचा राक्षस आता बाटलीतून बाहेर आला आहे! वेलफेअर स्टेटवाले समाजवादी आणि सेफ्टी नेटवाले उदारमतवादी यांच्यातील वैचारिक संघर्षाला हा बाटलीतून बाहेर आलेला राक्षस गौण ठरवणार आहे! कारण विचारसरणीवरून भांडायला तयार असलेले नागरिकच गायब करत जाणे ही या बाटलीतून बाहेर पडलेल्या राक्षसाची खरी सुपरपॉवर आहे!
आता राजकीय पक्ष आणि नेते यांना या सगळ्यासाठी किती दोष द्यायचा याला एक मर्यादा आहे. राजकीय नेते / पक्ष हे जनमताचे दुकानदार असतात. त्यांना कोका कोला जोरात खपताना दिसला तर ते सोडून उगाच हेल्थ ड्रिंक विकायला हे व्यापारी धजावणार नाहीत! तसे करणे त्यांना परवडणारही नाही...
आपण राणीचे प्रजाजन ते भारताचे नागरिक हा केलेला मोलाचा प्रवास आपण जपायचा की आता यु टर्न मारून खात्यातल्या सरकारी पैशाचे मिंधे होत आपली निष्ठा वाहून, एखाद्या नेत्याचे प्रजाजन व्हायचे या प्रश्नाचे उत्तर शेवटी 'आम्ही भारताचे लोक' यांनाच द्यायचे आहे! येत्या काळात हा प्रश्न आपल्यासमोर आ वासून उभा असणार आहे, पण तोपर्यंत तरी हे आजच्यासारखे संविधान दिनाचे उत्सव साजरे करायला काही हरकत नसावी!!
(लेखाचा दिनांक: २६/११/२०२४ - संविधान दिन)
