नास्तिक्य, हिंदू संस्कृती आणि नैतिकता

('आजचा सुधारक'च्या ऑक्टोबर २०२०च्या 'नास्तिक्य'विशेष अंकासाठी लिहिलेला लेख)

नास्तिक्य हा काही या लेखाच्या वाचक मंडळीस नवा विषय नसेल याची खात्री आहे. बुद्धिप्रामाण्यवादाच्या निरंतर प्रवासात सापडणारा एक टप्पा म्हणून आपल्याला नास्तिक्य ओळखीचे आहे. माणूस जन्मल्यापासून ते तो स्वतंत्र विचार करू लागेपर्यंत त्याच्यावर जे संस्कार होतात ते बरेचदा तर्कशुद्ध विचारांच्या प्रवाहाने नंतरच्या आयुष्यात धुतले न गेल्याने आपल्याला धार्मिकांची संख्या लक्षणीय दिसत असते. जसजसे तर्कशुद्ध विचारप्रवाह माणसाच्या मनातील कोपऱ्यांना स्पर्श करू लागतात तसतशी ही जळमटे दूर होतात आणि माणूस अधार्मिक, अश्रद्ध आणि मग नास्तिक असा प्रवास करतो. हे घडत असताना सदर बुद्धिप्रामाण्यवादी माणसाला दैनंदिन वैयक्तिक आणि सामाजिक आयुष्यात मात्र नास्तिक नसलेल्या, बुद्धिप्रामाण्यवादी नसलेल्या धर्माचे संमिश्र असलेल्या सांस्कृतिक प्रभावाला आणि काही नैतिक कोड्यांना सामोरे जावे लागते. या लेखाचा उद्देश हा नास्तिक्याच्या, बुद्धिप्रामाण्यवादी जीवनाच्या अशा सांस्कृतिक आणि नैतिक बाजूबद्दल ऊहापोह करणे हा आहे. 

बरेचदा ‘संस्कृती’ या नावाखाली धर्म थोपवणे हा उपद्व्याप नास्तिकांना सहन करावा लागतो. आपल्याकडे असे प्रयत्न पार सर्वोच्च न्यायिक यंत्रणा, सरकारी पदांवरील व्यक्ती आणि अन्य सामाजिक आयुष्यातील माननीय व्यक्तींकडून केले गेले आहेत. हिंदू हा कसा धर्मच नाही, आम्ही तर महान संस्कृती आहोत अशा थाटात केली जाणारी विधाने ही वस्तुतः ज्याप्रमाणे कडू औषधास साखरेचे आवरण घातले जाते त्यातला प्रकार असतो! यातून धार्मिक नसलेल्यांना संस्कृती म्हणून किंवा जीवनपद्धती म्हणून का होईना धर्माची गोळी गिळायला भाग पाडणे हा उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न होत असतो. अर्थात हे काही हिंदूंपुरते मर्यादित आहे किंवा हिंदूंचे असे वैशिष्ट्य आहे असे मुळीच नव्हे. पश्चिमेतही जे धार्मिक नाहीत अशांना धर्माची शिकवण पाजता यावी यासाठी जुडियो-ख्रिश्चन सांस्कृतिक परंपरा, जीवनपद्धती यांचा तिथल्या परंपरावाद्यांकडून वारंवार प्रचार केला जातो. 

आता अमुक एक गोष्ट जीवनपद्धती, संस्कृती आहे असं म्हणणं यात बरीच तार्किक करामत दडलेली असते. कारण जीवनपद्धती आणि संस्कृती या सतत समावर्ती आणि प्रचंड वैविध्यपूर्ण अशा न-नैतिक संकल्पना असतात. त्या व्यक्तिपरत्वे, प्रदेशपरत्वे आणि कालपरत्वे बदलत असतात. त्यामुळे आमच्या सव्वाशे करोड लोकांची किंवा त्यांच्या पूर्वजांची एकच एक अशी काही निश्चित संस्कृती किंवा जीवनपद्धती होती हे तथ्य म्हणजे तर्कावर न टिकणारे विधान आहे. दुसरी बाजू संस्कृती आणि जीवनपद्धती यांच्या न-नैतिक असण्याची. न-नैतिक म्हणजे नैतिकतेशी देणं-घेणं नसलेले या अर्थी! अमुक एखादी गोष्ट हा संस्कृतीचा हिस्सा आहे म्हणून ती वंदनीय होत नाही. अमुक एखादी गोष्ट माझ्या जीवनपद्धतीचा भाग आहे असे म्हणून ती गोष्ट चांगलीच आहे हे ठरत नाही. 

याच कारणाने हिंदू ही एक संस्कृती आहे या कारणाखाली हिंदू धर्माला चिकित्सेच्या, धर्मनिरपेक्षतेच्या मर्यादेच्या नजरेतून सूट देण्याचे काहीही कारण नाही. प्रत्येक धर्म हा निश्चितपणे त्या धार्मिक प्रक्रियेच्या भोवतालच्या संस्कृती (Culture) आणि सभ्यता (Civilization) यांच्यावर आपली छाप सोडतच असतो. ही छाप इस्लाम ‘जकात’सारख्या कररचनेद्वारे, व्याज घेणे पाप समजण्याच्या रुढीतून सोडत असेल, ख्रिश्चन धर्म त्यांच्या रविवारी सुट्टी घेण्यातून सोडत असेल तर हिंदू धर्म कशालाही पाय लागल्यावर पटकन नमस्कार करणे, दिसेल त्या देवाला हात जोडणे या सहजभाव बनलेल्या गोष्टींतून सोडत असतो. ती छाप ही त्या धार्मिक प्रक्रियेची ऐतिहासिक बाह्यता (Externality) असते. ती काहीवेळा सोयीची असते, काहीवेळा उपद्रवी असते तर काहीवेळा नुसतीच निरर्थक निरुपद्रवी असते. अशा धार्मिक इतिहासाच्या सांस्कृतिक प्रभावामुळे वर्तमानातील व्यक्तीच्या बुद्धिप्रामाण्यवादी वाटचालीस बाधा येण्याचे कोणतेही ठोस असे कारण दिसत नाही. 

त्यामुळे आपला आहार, आपला पोशाख, आपली भाषा, आपले आविर्भाव आणि आपले सामाजिक संकेत यांच्यावर असलेला धर्माचा प्रभाव हा संस्कृतीच्या मार्गाने आपल्यालाही स्पर्श करतो म्हणून आपण काही लगेच त्या धार्मिकांचे सांस्कृतिक दास झालो असा अर्थ काढायची कोणाही नास्तिकाला, अश्रद्धाला, अधार्मिकाला गरज नाही. किंबहुना असे मानसिक सोवळे पाळणे हे खचितच बुद्धिप्रामाण्यवादी लक्षण नव्हे! त्यामुळे “तुम्ही नास्तिक आहात ना, मग उकडीचे मोदक का खाता?” यासारख्या विचित्र जाब विचारणाऱ्या प्रवृत्तींना बुद्धिप्रामाण्यवादी मंडळींनी भीक नं घालणेच श्रेयस्कर! असे मोदक, केक किंवा शीरखुरमा खाऊन बाटायला आपण काही धार्मिक नव्हे!!

आता ह्या लेखाच्या दुसऱ्या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे म्हणजे नास्तिक्याच्या नैतिक मूल्यांवरील परिणामांकडे वळू. नैतिकता ही काही नुसती मूठभर तत्त्ववेत्त्या मंडळींच्या गप्पांची गोष्ट नाही हे याठिकाणी सुरुवातीलाच समजून घेतले पाहिजे. नैतिक मूल्यव्यवस्था (Value Structure) हा सामाजिक आणि व्यक्तीच्या पातळीवरील दैनंदिन वर्तणुकीचा एक महत्त्वाचा भाग असतो. आपण चोरी का करू नये, दुसऱ्यांना इजा का करू नये, एखाद्याला मदत का करावी या रोज पडणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे, ही माणसाची मूल्यव्यवस्था पुरवत असते.

सध्या ही मूल्यव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात धार्मिक श्रद्धांच्या पायांवर उभी आहे. म्हणजे अगदी लहान मुलालादेखील संस्कार म्हणून काही गोष्टी शिकवताना “हे बघ, चोरी करायची नाही, नाहीतर पाप लागते आणि देव शिक्षा करतो” असं म्हटलं जातं. धर्म हा गेली काही शतके सामाजिक मूल्यव्यवस्थेला आधारभूत ठरला आहे हे सत्य नाकारण्यात अर्थ नाही. आपण देव मानायचं बंद केलं, धर्म सोडला, दृश्य श्रद्धा आणि सोपस्कार यांचा त्याग केला तरी त्यामुळे आपण जगत असलेल्या मूल्यव्यवस्थेवरील धर्माचा प्रभाव काही लगेच कमी होत नाही. तसे व्हायला बराच नैतिक विचारकलह माणसाला भोगावा लागतो. मूल्यांना नवे आधार शोधावे लागतात. तत्त्वज्ञानाची बाराखडी गिरवावी लागते. आपल्या अधार्मिक, अश्रद्ध जीवनाला लागणारी नवी नैतिक चौकट ही नास्तिकाला स्वतःच बनवावी लागते.

याठिकाणी नित्शेच्या ‘द गे सायन्स’ मधील एक महत्त्वपूर्ण आणि प्रसिद्ध असे विधान उद्धृत करणे प्रस्तुत ठरेल.

• ‘God is dead; but given the way of men, there may still be caves for thousands of years in which his shadow will be shown. — And we — we still have to vanquish his shadow, too. ’ (Sec. 108) 
• God is dead! God remains dead! And we have killed him. How shall we comfort ourselves, the murderers of all murderers? What was holiest and mightiest of all that the world has yet owned has bled to death under our knives: who will wipe this blood off us? What water is there for us to clean ourselves? What festivals of atonement, what sacred games shall we have to invent? Is not the greatness of this deed too great for us? Must we ourselves not become gods simply to appear worthy of it? (Sec. 125) 
  

(with courtesy to the original artist)

बऱ्याचदा नित्शेचे हे प्रसिद्ध विधान – ‘God is dead’ हे एखाद्या विजयगर्जनेच्या सुरात वाचले जाते. नित्शेला जणू काही देवाच्या मृत्यूचा आनंद झाला आणि त्याने ही अशी आरोळी ठोकली अशा थाटात त्याचे हे विधान सामायिक झालेले मी बऱ्याच बुद्धिवादी चर्चा-वर्तुळांत पाहिले आहे. इथे एक महत्त्वाची बाब अशी की नित्शेचं ‘God is dead’ हे विधान, हा त्याचा उत्स्फूर्त आनंद किंवा त्याने सांगितलेली विजयाची वार्ता नसून त्याने व्यक्त केलेली चिंता आहे, काळजी आहे! नित्शेचं म्हणणं हे ‘द गे सायन्स’ मधील वर उद्धृत केलेली विधाने लक्षपूर्वक वाचल्यास जास्त साकल्याने समजून घेता येईल. देव जरी संपला असला म्हणजे श्रद्धेला बुद्धिवादाने हद्दपार केले असले, तरी त्याची सावली ही माणसाला अजून बराच काळ छळणार आहे! ही सावली म्हणजे देव/धर्म यांची आपल्या मूल्यव्यवस्थेवरील पकड होय.

भारतातल्या बुद्धिवादी चळवळीने आतापर्यंत अंधश्रद्धा निर्मूलनापासून सुरुवात करत त्यानंतर ठाम नास्तिक्याकडे जो आश्वासक प्रवास केला आहे त्याची पुढची दिशा ही भारतीय माणसाच्या मूल्यव्यवस्थेवरील धर्माची सावली संपवण्याकडे वळावी अशी माझी मनापासून इच्छा आहे. धर्मविरहित, देवाचा आधार नसलेली एक बुद्धिप्रामाण्यवादी नैतिक चौकट उभी करणे ही येणाऱ्या काळाची गरज आहे. याचे प्रयत्न खुद्द नित्शेने आपल्या तात्त्विक साहित्यातून केले आहेत. त्याचबरोबर पश्चिमेत घडलेले अन्य नास्तिक विचारवंत, बुद्धिवादी लेखक यांनीही या प्रकारची मांडणी केली आहे. भारतामध्ये मात्र अजून आपल्याकडच्या बुद्धिवादी प्रवाहाचा परीसस्पर्श मूल्यव्यवस्थेला घडणे बऱ्याच प्रमाणात शिल्लक राहिले आहे. या लेखाचा एक प्रमुख उद्देश हा बुद्धिवादी मूल्यव्यवस्थेच्या मांडणीकडे नास्तिकांचे, अश्रद्ध मंडळीचे आणि अधार्मिक गटांचे लक्ष वेधावे हा आहे!

येणारी पिढी ही धर्माच्या जोखडातून मागच्या पिढ्यांपेक्षा नक्कीच जास्त मोकळी असणार आहे. देव नाकारणे, अश्रद्ध राहणे, धार्मिक संस्कार झुगारणे हे आता आपल्याकडे काही टॅबू राहिलेला नाही. मात्र देव-धर्म नाकारणारी पिढी तयार होत असताना तिची मूल्ये, तिची नैतिक चौकट ही त्याच देव-धर्माने घातलेल्या आणि आता गंजून गेलेल्या पायावर उभी असणे खचितच निरोगी समाजाचे लक्षण नाही! यासाठी जास्तीतजास्त नास्तिकांनी आणि बुद्धिवादी चळवळींनी या विषयावर चिंतन, लेखन आणि संवाद घडवावे ही येणाऱ्या काळाची गरज आहे. येणाऱ्या पिढ्यांवर ‘देव शिक्षा करेल’ या आधारावर टिकलेली सडकी, प्रतिगामी, अवैज्ञानिक मूल्ये लादण्याऐवजी बुद्धिवादी प्रवाहाने एक बुद्धिनिष्ठ, तर्कशुद्ध अशा मूल्यव्यवस्थेची मांडणी उभी करावी हे त्या प्रवाहाला आव्हान देणारे एक नवे आव्हानात्मक क्षितिज आहे. अशा नव्या दमाच्या मूल्यव्यवस्थेवर आधारित समाज निर्माण होणे हे भारताच्या आणि एकंदरच मानवजातीच्या हिताचे आहे. तूर्तास तो ‘सोन्याचा दिन’ येवो अशी आशा व्यक्त करत या लेखाला पूर्णविराम देत आहे! 

https://www.sudharak.in/2020/10/3840/

आमचा CAA आणि NRCला विरोध का आहे ?

मोदी सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या आणि NRC च्या प्रस्तावाच्या विरोधात आम्ही लिहिलेल्या लेखांचे संकलन इथे देत आहे, जेणेकरून एकाच क्लिकवर आवश्यक ते विरोधाचे मुद्दे, वाद-प्रतिवाद, माहिती आणि संदर्भ उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर लेखांच्या नंतर विषयाशी संबंधित महत्त्वाच्या अशा डझनभर लिंक्सची यादीही देणार आहे, जिचा सदर प्रकरणाचा अधिक आणि सखोल अभ्यास करण्यासाठी उपयोग होईल.

(१) नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात आवाज उठवण्याची गरज

दिनांक: ०४ डिसेंबर २०१९

आपण इस्राईलसारखं बनून श्रद्धा/धर्म या आधारे अमुक लोकांना दुय्यम/नकोसं मानावं की नाही यावर सिटीझनशिप बिलाची लढाई बेतलेली आहे. कोणता राजकीय पक्ष काय भूमिका घेतो ते बघूच!

NRC जर देशभरात लागू झाली तर तो नोटबंदीच्या दुप्पट अन्यायी आणि त्रासदायक तर जीएसटीच्या तिप्पट विचित्र आणि गोंधळ उडवणारा प्रकार असेल अशी आम्हाला भीती आहे. 

मुस्लिमांना त्रास द्यायचा या शुद्ध हेतूने हा एकंदर कारभार सुरू आहे. या NRC वर हजारो कोटी खर्च झाल्यावर आसाममध्ये असलेल्या भाजप सरकारनेच त्याची अंमलबजावणी रद्द करावी म्हणून केंद्राकडे मागणी केली आहे. त्यामुळे तिथे आधीच डिटेन्शन सेंटरमध्ये असलेल्या लोकांच्या आयुष्याशी सुरू असलेला खेळ हा कल्पनेपलीकडचा आहे.

कॅशमध्ये पोत्यांनी काळा पैसा असलेले काही अमुक काल्पनिक शत्रू रंगवून अख्ख्या देशाला महिनाभर कामधंदे सोडून रस्त्यावर धावायला लावलं गेलं हा आपला ताजा इतिहास आहे. काही सत्ताधारी लोकांच्या कंडापायी मुस्लिमांशी धर्माच्या आधारे उघड भेदभाव मांडून, त्यांची राष्ट्रीय ओळख नाकारायचा उद्देश ठेवून आणि काही काल्पनिक घुसखोर मुस्लिम व्हिलन आहेत- या आधारे आता एक जास्त मोठी छळव्यवस्था आपल्या ताटात वाढली जात आहे. ती किती प्रमाणात यशस्वीरित्या लादली जाते हे येणारा काळ ठरवेल !!

बाकी एक गोष्ट लक्षात ठेवा... आज आपण याला विरोध केला नाही, तर उद्या मुस्लिमांनंतर नास्तिक, अमुक भाषा बोलणारे किंवा अमुक राजकीय पक्षाचे विरोधक अशी टार्गेट ठेवून नागरिकत्वावर टाच आणायच्या योजना केल्या जाणार नाहीत याची काहीही खात्री उरणार नाही !!! जर भारतात उघडपणे धार्मिक आधारावर भेदभाव असलेली व्यवस्था नागरिकत्व ठरवून लोकांचे संसार विस्कटून त्यांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये पाठवण्यात आसामसारखीच पूर्ण भारतभर यशस्वी झाली तर येणाऱ्या पिढ्यांना दाखवायला म्हणून तरी आम्ही याला विरोध केला होता याचा पुरावा तयार करून ठेवा!

(२) हिंदुत्ववादी/सावरकरवादी मंडळींसाठी...

दिनांक: ०५ डिसेंबर २०१९

हिंदूंना हा देश पितृभू-पुण्यभू वगैरे म्हणून हक्काचा असावा, त्यासाठी त्यांना आपण कायद्याने प्राधान्याची वागणूक द्यावी हे तुम्हाला हे जे काही वाटत आहे ही तुमची वैचारिक भूमिका झाली. पण NRC म्हणजे तुमच्या वैचारिक भूमिकेला सुटेबल गोष्टी घडवून आणणारी कार्यक्षम यंत्रणा आहे असा हा गैरसमज आहे. 

NRC हे आसाममध्ये राबवलेलं फेल्युअर मॉडेल आहे. ते इतकं फेल्युअर आहे की ज्या लोकांनी NRC हवी हवी म्हणून निवडणूक लढवली तेच लोक 1200 करोड रुपये चुराडा करून- काही हजार लोकांचं आयुष्य अस्थिर करून झाल्यावर आता ती NRC आम्हाला नको म्हणत आहेत!!

तुमच्या वैचारिक भूमिकेशी आम्ही सहमत नाहीच, पण सध्या NRC बाबत फक्त तो मुद्दा नाहीये! NRC हे एक अनुभवाने सिद्ध असं फेल्युअर मॉडेल आहे. आणि देशाच्या स्तरावर अशा तुघलकी आयडिया राबवण्याची 

या केंद्र सरकारची हिस्ट्री आपल्याला चांगलीच ठाऊक आहे. (नोटबंदी, जीएसटी) असं असतानाही देशभरात NRC लागू व्हावं असं तुम्हाला वाटतं का या प्रश्नाचं स्पष्ट उत्तर हवं आहे!

(३) अन्यायी कायदा झाल्यानंतरची लढाई....

दिनांक: ११ डिसेंबर २०१९

नागरिकत्व विधेयक आज संसदेने मंजूर केलंय. म्हणजे तो आता एक कायदा झालाय. आता यापुढे याचा सामना कसा करायचा याबाबत पुरोगामी/मानवतावादी/लिबरल वर्तुळात काहीसा संभ्रम आहे. त्याबद्दल काही मुद्दे...

एक म्हणजे मी अशी शपथ घेतो की मी NRC येईल तेव्हा माझी कागदपत्रे देणार नाही, सत्याग्रह करेन अशी प्रतिज्ञा आमचे बहुसंख्य पुरोगामी मित्र करताना दिसत आहेत. त्यामागची भावना योग्य आहे आणि आम्ही त्याचे समर्थनच करतो. मात्र यात काही टेक्निकल मुद्दे आहेत. लढाई नुसती हिंमत आणि निर्धार करून जिंकता येत नसते. 

लढाईचे काही टेक्निकल पैलू असतात जे विचारात घ्यायला हवेत. आता NRCला आपली कागदपत्रे देण्याबाबत बोलायचं झाल्यास - अमित शाह हा कितीही वाईट असला तरी अत्यंत धोरणी आणि हुशार मनुष्य आहे. आसाममध्ये जे झालं ते बघता पूर्ण भारतात तो आसाम मॉडेल रेटणार नाही. या कायद्याचे टार्गेट आहेत मुस्लिम! 

त्यामुळे श्रद्धेने तुम्ही काहीही असा, कागदावर तुमचं नांव नॉन मुस्लिम असेल तर तुम्हाला थेट कागदपत्र दाखवा असं सांगितलं जाण्याची शक्यता फार कमी उरते ! सरकारकडे आधार, इलेक्शन डेटाबेस आणि येणारा सेन्सस यांच्याद्वारे पुरेशी माहिती गोळा होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक माणसाला रांगा लावायला सांगून  सरकार माहिती गोळा करेल ही शक्यता फार कमी आहे.

म्हणजे ज्यांना टार्गेट करायचं आहे त्यांना निवडून छळलं जाईल, सगळ्यांना रांगेत आणायचा धोका अमित शाह घेणार नाही. याचा अर्थ तुम्ही मुस्लिम नसाल तर तुमची वर म्हटली तशी शपथ फक्त टोकनमूल्याची आहे, वास्तवात तिचा उपयोग सरकारविरोधात होणं कठीण आहे! त्यामुळे टार्गेट केलं जातंय अशा लोकांना साथ देऊन त्यांना कायदेशीर/आर्थिक मदत पुरवणे हे काम जास्त गरजेचे आहे.

आता या CAB चे काही दुर्लक्षित साईड इफेक्ट्स बघू. समजा आपला कायदा बघून पाकिस्तानातले हिंदू इकडे आले तर त्यांना नेमक्या कुठल्या राज्यात ठेवायचं हा एक गंभीर प्रश्न आहे. इथे प्रत्येकवेळी राज्य आणि केंद्र यांत संघर्ष होणार आहे. समजा ते सगळे लोक मुंबईत येतो म्हणाले तर ? महाराष्ट्र सरकारने याला काय म्हणून हो म्हणावं ? त्या लोकांची सोय, सुरक्षा, इ. भार कोण उचलणार ? 

तसेच ज्या लोकांना NRC मुळे डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवायचं त्यांच्याही बाबतीत ही सगळी जबाबदारी नक्की कोण घेणार ? त्याला राज्याने आपली जमीन/व्यवस्था/पैसा का पुरवावा ? हा राज्य आणि केंद्रातला संघर्ष CAB/NRCच्या अंमलबजावणीमध्ये अपरिहार्य बनणार आहे! आधीच जीएसटीमुळे तयार झालेला फेडरल व्यवस्थेवरील तणाव यामुळे जास्त प्रखर होऊ शकतो. 

त्यामुळे तुमच्या राज्यात जर भाजपेतर सरकार असेल तर आपल्या राज्य सरकारवर CAB/NRC बाबत केंद्राने लादलेली कामे झुगारून देण्यासाठी दबाव ठेवला पाहिजे. आम्ही आमच्या राज्यात डिटेन्शन सेंटर होऊ देणार नाही असं जितकी जास्त राज्ये म्हणतील तितका NRCचा राक्षस कमजोर होणार आहे.

याचबरोबर न्यायालयातील लढाईदेखील महत्त्वाची आहे. यात फक्त सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याला आव्हान देणे इतकाच भाग येत नाही. यात CAB/NRC लागू करताना केंद्राने चालवलेली दडपशाही सहन न करता तिला सतत आपापल्या राज्याच्या उच्च न्यायालयात खेचणे हा घटकदेखील महत्त्वाचा ठरणार आहे. यात परत राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

गांधींचा असहकार त्याकाळी उपयोगी होता! आज काळ बदललाय... आजची लढाई वेगळी आहे, त्यामुळे आपली आयुधेदेखील नवी असायला हवीत!! CAB/NRCची लढाई फक्त कायदा पास झाला म्हणून मोदी-शाह आणि कंपनीने जिंकून संपवलेली नाही. त्याबाबतीत पुढे होणाऱ्या प्रत्येक दडपशाहीला, अन्याय्य गोष्टीला रोखणे आणि शास्त्रशुद्धप्रकारे शह देत राहणे ही इथून पुढील लढाईची गरज आहे. ही लढाई आपण सेक्युलर मूल्यांवर विश्वास असलेला, नेहरू-गांधी-पटेल-आंबेडकरांचा नवा इंडिया म्हणून किती समर्थपणे लढतो यावर आपले भविष्य अवलंबून आहे!

(४) नागरिकत्व कायदा, NRC आणि भारतीय मुस्लिम

दिनांक: १६ डिसेंबर २०१९

भारतीय मुस्लिमांना CAA चा धोका नाही असं सांगून शेठ, मोटाभाय आणि त्यांचे चेले राष्ट्रीय शेंड्या लावण्याची योजना राबवत आहेत. 

भारतीय मुस्लिम समाजातील अल्पशिक्षित, अशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना NRC मध्ये कागदपत्रे दाखवून आपल्याच देशात आपलेच नागरिकत्व सिद्ध करून दाखवणे हे किती अवघड आणि छळ करणारे आहे याची यांना कल्पना नसावी किंवा हे द्वेषाने पछाडून त्याकडे दुर्लक्ष करत असावेत. 

समजा त्यातील काही टक्के लोकसंख्या कागदपत्रे दाखवू शकली नाही तर त्या लोकांना हिंदूंसारखे CAA द्वारे संरक्षण दिलेले नाही. 

हे काही टक्के म्हणजे काही कोटी लोक आहेत. जिवंत हाडांमांसाचे मनुष्य जीव आहेत. त्यांची आपली घरे आहेत, संसार आहेत. म्हणजे त्या लोकांना फक्त कागदपत्रे जमवता आली नाहीत म्हणून पोराबाळांना घेऊन देशोधडीला लागायचा धोका समोर आहे. CAA आणि NRC हे वेगळे नाहीत. CAA हा बॉम्ब आहे, NRC हा स्फोट आहे. भारतीय मुस्लिमांनी CAAला विरोध करायचा नाही म्हणजे NRC मध्ये होरपळून घ्यायची वाट बघावी काय ?

हे तुम्हाला अतिरंजित वाटत असेल तर मोठ्या आवेशाने आसाममध्ये NRC लागू करणाऱ्या तिथल्या भाजप सरकारने ती NRC रद्द व्हावी म्हणून केंद्राकडे मागणी का केली याचा नीट अभ्यास करा. 

त्यामुळे तुम्हाला कोणी सांगत असेल की भारतीय मुस्लिमांना धोका नाही, CAA आणि NRC वेगळे आहेत तर तो एकतर अज्ञानी असावा किंवा नीच असावा. बाकी शेठ किती विश्वासार्ह आहे याचा अख्ख्या भारताला अनुभव आहे. हा माणूस नोटबंदी फेल झाली तर मला चौकात फटके मारा असं तावातावाने म्हणाला होता. याचे चेले लोकांना रस्त्यावर रांगा लावायला लागल्या त्यावर टाळ्या मारत होते. नोटबंदी फेल होऊन आज तीन वर्षे झालीत, आता हा माणूस नोटबंदीबद्दल ब्र काढत नाही. त्यामळे अशा माणसाच्या भरवशावर भारतीय मुस्लिमांनी CAA चा दिसणारा धोका नाकारून गाफील राहावे आणि विरोध करू नये अशी तुमची अपेक्षा असेल तर तुम्ही फक्त मुस्लिमद्वेष्टे आहात, बाकी काही नाही !

(५) कायदा एक, भेदभाव अनेक !

दिनांक: १७ डिसेंबर २०१९

नवा नागरिकत्व कायदा फक्त हिंदू विरुद्ध मुस्लिम यांच्यात भेदभाव करतो असा गैरसमज करून घेऊ नका. हा काही जगातल्या सगळ्या हिंदूंबद्दल ममत्व असल्यामुळे केलेला कायदा नाही. हा कायदा म्हणजे काही लोकांच्या वैचारिक पूर्वजांनी आणि मातृसंस्थेने बघितलेलं अखंड चिंधु राष्ट्राचं विचित्र स्वप्न एका विकृत पध्दतीने पूर्ण करण्यासाठी आपल्यावर लादला आहे. हा कायदा कोणाकोणात भेदभाव करतो ते इथे थोडक्यात देत आहोत. -

१) या कायद्याला पाकिस्तानातील हिंदू चालतात, पण श्रीलंकेतील तामिळ हिंदू चालत नाहीत! श्रीलंकेतील तामिळ हा धार्मिक द्वेषाचे टार्गेट झालेला मोठा समूह आहे.

२) या कायद्याला पाकिस्तानचे ख्रिश्चन चालतात पण त्याच पाकिस्तानातील धार्मिक द्वेषाचे बळी असलेले अहमदिया चालत नाहीत.

३) या कायद्याला अफगाणिस्तानमधून पळून आलेले बौद्ध चालतात, पण तिबेटमधून चीनच्या छळामुळे पळून आलेले लोक चालत नाहीत.

४) या कायद्याला बांगलादेशमधील जैन, पारसी चालतात पण बांगलादेशमध्ये द्वेषाचे टार्गेट असलेले महिला हक्कासाठी लढणारे लोक चालत नाहीत, किंवा नास्तिक ब्लॉगर्स चालत नाहीत.

५) मजेशीर प्रकार म्हणजे हा कायदा ईशान्येकडील राज्यांना विशेष "इनर लाईन परमिट" असल्याने बाकीच्या राज्यांसारखा लागू होत नाही. मात्र कायदा आसामला पूर्ण लागू होतो. यात आसाम अकॉर्डचा भंग होतो असा आसाममधील कायद्याच्या विरोधकांचा दावा आहे. यामुळे आसाममध्ये बंगाली हिंदूंचा येणाऱ्या मोठा लोंढ्याचा धोका तिथल्या स्थानिकांना असह्य होत आहे. यामुळे आसाम जास्त पेटलेला आहे.

६) अजून मजेशीर प्रकार म्हणजे हा कायदा नांवे बघून माणसांची श्रद्धा ठरवून मोकळा होतो. म्हणजे समजा एखादा पाकिस्तानी मुस्लिम विचार बदलून नास्तिक किंवा अज्ञेयवादी किंवा सांख्य वगैरे झाला, त्यामुळे त्याला द्वेष सहन करावा लागला तर हा कायदा त्या माणसाला त्याचे नांव मुस्लिमसदृश असल्याने संरक्षण नाकारतो. याउलट जर एखादा पाकिस्तानी हिंदू/ख्रिश्चन नागरिक विचाराने बदलून (नांव तेच ठेवून) जिहादी/अतिरेकी झालेला असेल तरी हा कायदा त्याला बिनदिक्कत प्रवेश देतो!!

अशाप्रकारे हा कायदा नुसता हिंदू-मुस्लिम भेदभाव करत नसून विविध प्रकारे अन्याय्य भेदभाव करतो. त्याला ना काही तार्किक आधार आहे ना सांख्यिकी पुरावा! हर सगळं का ? याचं उत्तर यांना चिंधु राष्ट्र स्वप्नात दिसतं हेच असू शकेल, बाकी काही नाही !!

अधिक अभ्यासासाठी लिंक्सची यादी :

१. https://www.livelaw.in/videos/citizenship-nrc-10-questions-answers-151092

२. https://livelaw.in/top-stories/-indian-ambassador-to-nepal-two-rtd-ias-officers-move-sc-citizenship-amendment-act-150783

३. https://www.livelaw.in/videos/gautam-bhatia-on-citizenship-amendment-act-2019-nrc-explainer-151017

४. https://www.youtube.com/watch?v=vBCuvJtO8lM

५. https://www.livelaw.in/top-stories/breaking-sc-issues-notice-to-all-petitions-challenging-citizenship-amendment-act-2019-150916

६. https://www.youtube.com/watch?v=ddMJiiZVaRk

७. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrlrjV0eLmAhXVgeYKHVI2DHIQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fegazette.nic.in%2FWriteReadData%2F2019%2F214646.pdf&usg=AOvVaw1HnAEylWigvnZl6gzgB18M

८. https://www.livelaw.in/top-stories/assam-nrc-final-list-published-147632

९. https://www.youtube.com/watch?v=GBipMkEr0IQ

१०. https://www.youtube.com/watch?v=xnS_w7Arw_4

११. https://www.youtube.com/watch?v=lHi0ZjNsBqY

१२. https://www.youtube.com/watch?v=tEfaRmQIDU4

(Disclaimer: Images used in this blog article are taken from Google Images. All the rights and credits for them belong to the original creators/owners of such graphical content.)

आधारचा आधार शोधताना - भाग ५

आधार केसबद्दलच्या या लेखमालेत आपण आतापर्यंतच्या भागांमध्ये विरोधी पक्षाची बाजू ऐकून घेतली. या आणि या पुढच्या काही भागांमध्ये आपण सरकारी पक्षाची बाजू ऐकणार आहोत. सरकारी पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी ॲटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, तुषार मेहता, हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी यांच्यासारख्या दिग्गजांची फळी उभी होती. त्यापैकी आजच्या भागात सरकारी पक्षाची ओपनिंग करणाऱ्या के.के. वेणुगोपाल यांच्या युक्तिवादाबद्दल आज चर्चा करणार आहोत...

आधार खटल्याच्या विसाव्या दिवशी कोर्टामध्ये सरकारी पक्षातर्फे बचाव मांडण्यासाठी के.के. वेणुगोपाल उभे राहिले. त्यांनी आधार कार्ड हे त्याच्या पर्यायांचा विचार करूनच निवडले गेले असल्याचे सांगितले. तज्ज्ञांच्या समित्यांनी दिलेल्या अभ्यासपूर्ण सल्ल्यांच्या आधारे आधारची रचना केली गेली असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनतर त्यांनी वर्ल्ड बँकेच्या ID4D म्हणजेच Identification for Development या रिपोर्ट कडे कोर्टाचे लक्ष वेधून, त्या रिपोर्ट द्वारे वर्ल्ड बँकेने आधार प्रोजेक्टला उचलून धरले असल्याचे त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्यांनी आधारची टेक्निकल बाजू आणि सुरक्षे संदर्भातील मुद्दे जास्त स्पष्ट व्हावेत म्हणून कोर्टासमोर UIDAI तर्फे तज्ज्ञांचे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन देण्याची परवानगी मागितली. (ही मागणी नंतर मान्य सुध्दा झाली.) मात्र त्या मागणीवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी आक्षेप नोंदवत - "सुरक्षेच्या नांवखाली तुम्ही स्टँपिंग कल्चर लागू करून प्रत्येकावर आधारचा शिक्का लादू शकत नाही. तुम्ही डेटा सुरक्षेच्या हमी दिली असली तरी तुमचा डेटा बेस संपूर्ण पणे सुरक्षित नाही" असा शेरा मारला ! (हो, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनीच !!)

तरीही आपल्या पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन च्या मुद्द्यावर पुन्हा जोर देऊन वेणुगोपाल यांनी आपला युक्तिवाद पुढे नेला. त्यांनी ब्रिटिश शासित भारतात ६६% जनता दारिद्र्य रेषेखाली होती आणि कल्याणकारी योजनांच्या बरीच गळती होती, भ्रष्टाचार होता असे सांगत आधार हा या जुन्या समस्येवरील एक प्रभावी उपाय असल्याचे सांगितले. आधार कायदा हा प्रायव्हसीला कमीत कमी धक्का लागेल असाच बनवला गेला असल्याचे कोर्टाला सांगितले.

२००९ ते २०१६ या कालावधीत आधार पूर्णतः ऐच्छिक होते, तरीही लोकांनी स्वेच्छेने ते स्वीकारले असल्याचे नमूद केले. आर्टिकल २१ खाली असलेले सन्मानाने जगण्याचा हक्क, निवासाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क असे नागरी हक्क अबाधित राहण्यासाठी आधार महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी मांडले. लोकांना आर्थिक बाबतीत गरजेच्या असलेल्या किमान सुविधा मिळाव्यात यासाठी आधार कसे महत्त्वाचे आहे यावर त्यांनी जोर दिला. यावर न्यायमूर्ती सिक्री यांनी दोन्ही बाजूंनी आर्टिकल २१ वापरले जात असल्याचे नोंदवत, वेणुगोपाल यांना आधार मुळे होत असलेल्या exclusions बद्दल स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. वेणुगोपाल यांनी त्यावर असे exclusion होत असल्याचे कोणीच स्वतःहून समोर येऊन म्हणत नसून, फक्त काही NGO हे काम करत असल्याचे तिखट प्रत्युत्तर दिले !!

यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी (त्यांनी स्वतः च्या puttaswamy जजमेंट मध्ये म्हटल्याप्रमाणे ) आर्थिक आणि सामाजिक हमी हा काही राजकीय हक्कांचा Antithesis नसल्याचे सांगितले. त्यांनी अमर्त्य सेन यांना quote करत बंगालच्या दुष्काळात माहितीचा प्रवाह जखडला गेल्यामुळे जास्त मनुष्यहानी झाली आणि तशाच दुष्काळी परिस्थितीत महाराष्ट्रामध्ये १९७०-७३ (त्यावेळचे महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न सुदान पेक्षा खाली गेलेले असूनही) तुलनेने कमी मनुष्यहानी झाल्याचे म्हटले. याला महाराष्ट्रातील माहितीचा प्रवाह जास्त मुक्त असल्याचे कारण होते असे सांगत त्यांनी आर्थिक लाभासाठी राजकीय हक्क दाबणे योग्य नसल्याचे सूचित केले.

मात्र वेणुगोपाल यांनी सदर मुद्दा अमान्य करत लोकांचा भूकबळी न होण्याचा हक्क किंवा डोक्यावर छत असण्याचा हक्क हा प्रायव्हसीच्या हक्कापेक्षा महत्त्वाचा असल्याचे मांडले. यावर न्यायमूर्ती भूषण यांनी आक्षेप नोंदवत अशाप्रकारे हक्कांची एकमेकांवर चढाओढ करणे योग्य नसून दोन्ही हक्क तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. तर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी २००९-२०१६ मध्ये जमा केलेल्या लोकांच्या माहितीचा गैरवापर रोखण्यासाठी उपाय अस्तित्त्वात नसल्याचे नोंदवले. न्यायमूर्ती सिक्री यांनी तर त्याकाळी घेतलेल्या आधार कार्ड नोंदणी साथीच्या माहितीसाठी लोकांची Informed Consent नव्हती असा गंभीर शेरा मारला.

मात्र वेणुगोपाल यांनी विविध समित्यांचे आणि वर्ल्ड बँकेचे अहवाल कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देत, नागरिकांना सबसिडी, लाभ आणि सेवा पारदर्शक पद्धतीने मिळाव्यात आणि भ्रष्टाचार, काळा पैसा यांवर चाप लागावा यासाठी आधार गरजेचे असल्याचे मांडले. यावर न्यायमूर्ती सिक्री आणि चंद्रचूड यांनी पेंशन साठी आधार सक्ती केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्या संदर्भात गंभीर आक्षेप नोंदवले. आधार हे सरकारी सबसिडी आणि लाभासाठी असेल तर पेंशन साठी त्याची सक्ती का असा त्यांचा सूर होता.

वेणुगोपाल यांनी ते खोटे लाभार्थी रोखण्यासाठी असल्याचा बचाव केला. मात्र न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी एखाद्या वृध्द पेशंनरला स्मृतीभ्रंश असेल आणि त्याचे फिंगर प्रिंट्स जुळत नसतील तर काय असा प्रश्न विचारला. त्यावर वेणुगोपाल यांनी पेंशन ही Consolidated Funds of India मधून दिली जाते म्हणून आधार कायद्याच्या सेक्शन ७ खाली येत असल्याचे मांडले. तसेच ज्यांची फिंगर प्रिंट्स द्वारे ओळख पटवता येत नसेल तर त्याला पर्यायी मार्ग उपलब्ध असल्याचे सांगितले. त्यानंतर वेणुगोपाल यांनी भारतातील ३० लाख अतिगरीब वर्गातील लोकांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे असल्याचे सांगितले आणि तो प्रायव्हसी या हक्कापेक्षा महत्त्वाचा असल्याचा पुनरुच्चार केला ! याचा तुलनात्मक विचार व्हावा अशी मागणी करत त्यांनी आधार प्रोजेक्ट मधील दोष दुरुस्त करत - सातत्याने सुधारणा घडवण्यासाठी तो खुला असल्याचे सांगितले. आधार प्रोजेक्ट सुधारणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी मान्य करताना ती एक सतत चालणारी प्रक्रिया असल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी CIDR च्या बाबतीत आधार डेटा सुरक्षित असल्याचा दावा करत तसेच ऑफिशियल ओळख पडताळणी हा विकासासाठी महत्त्वाचा घटक असल्याचे मांडले आणि विसाव्या दिवसाची सांगता झाली.

हा विसावा दिवस आधार खटल्यातील, सरकारी बाजूसाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता. ॲटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी या दिवशी सरकारी बाजूच्या बचावाची दिशा काय असेल याची दिशा स्पष्ट केली. यातून सरकारचे रंग उघड झाले. सरकार बऱ्याच लोकांच्या हितासाठी थोड्या लोकांचे मूलभूत हक्क डावलायला तयार असल्याचे, किंबहुना उत्सुक असल्याचे या दिवशी स्पष्ट झाले. मोदी सरकारची यापेक्षा 'डावी' प्रतिमा इतक्या सुस्पष्ट पणे फार कमी ठिकाणी दिसली असेल !! स्वातंत्र्य आणि समष्टी यांच्यातला संघर्ष हाच खरा उजवा आणि डावा वाद आहे. शंभरातील नव्व्याण्णव लोकाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी उरलेल्या एकाच्या मूलभूत हक्काचा गळा घोटला तरी चालतो यापेक्षा वेगळी डावे पणाची भूमिका नसते !!! मोदी सरकारचा हा चेहरा स्पष्टपणे समोर आला तो विसाव्या दिवशीच्या के.के. वेणुगोपाल यांच्या महत्त्वपूर्ण युक्तिवादामुळेच... या अर्थाने हा दिवस ऐतिहासिक आहे... या दिवसाचे परिणाम आधारच्या निकालावर आणि आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यावर पडणार आहेत !

या लेखमालेच्या पुढच्या भागात आपण वेणुगोपाल यांचा उरलेला युक्तिवाद आणि UIDAI चे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन यांच्याबद्दल सविस्तर उहापोह करणार आहोत...

- 🖋मकरंद देसाई

#आधारचाआधारशोधताना - भाग ५

For more details : https://sflc.in/aadhaar-final-hearing-index

(Disclaimer: Images are taken from Google Images. All the rights and credit for them pertains to the original creator/owners of such graphical content.)