मोदी सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या आणि NRC च्या प्रस्तावाच्या विरोधात आम्ही लिहिलेल्या लेखांचे संकलन इथे देत आहे, जेणेकरून एकाच क्लिकवर आवश्यक ते विरोधाचे मुद्दे, वाद-प्रतिवाद, माहिती आणि संदर्भ उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर लेखांच्या नंतर विषयाशी संबंधित महत्त्वाच्या अशा डझनभर लिंक्सची यादीही देणार आहे, जिचा सदर प्रकरणाचा अधिक आणि सखोल अभ्यास करण्यासाठी उपयोग होईल.
(१) नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात आवाज उठवण्याची गरज
दिनांक: ०४ डिसेंबर २०१९
आपण इस्राईलसारखं बनून श्रद्धा/धर्म या आधारे अमुक लोकांना दुय्यम/नकोसं मानावं की नाही यावर सिटीझनशिप बिलाची लढाई बेतलेली आहे. कोणता राजकीय पक्ष काय भूमिका घेतो ते बघूच!
NRC जर देशभरात लागू झाली तर तो नोटबंदीच्या दुप्पट अन्यायी आणि त्रासदायक तर जीएसटीच्या तिप्पट विचित्र आणि गोंधळ उडवणारा प्रकार असेल अशी आम्हाला भीती आहे.
मुस्लिमांना त्रास द्यायचा या शुद्ध हेतूने हा एकंदर कारभार सुरू आहे. या NRC वर हजारो कोटी खर्च झाल्यावर आसाममध्ये असलेल्या भाजप सरकारनेच त्याची अंमलबजावणी रद्द करावी म्हणून केंद्राकडे मागणी केली आहे. त्यामुळे तिथे आधीच डिटेन्शन सेंटरमध्ये असलेल्या लोकांच्या आयुष्याशी सुरू असलेला खेळ हा कल्पनेपलीकडचा आहे.
कॅशमध्ये पोत्यांनी काळा पैसा असलेले काही अमुक काल्पनिक शत्रू रंगवून अख्ख्या देशाला महिनाभर कामधंदे सोडून रस्त्यावर धावायला लावलं गेलं हा आपला ताजा इतिहास आहे. काही सत्ताधारी लोकांच्या कंडापायी मुस्लिमांशी धर्माच्या आधारे उघड भेदभाव मांडून, त्यांची राष्ट्रीय ओळख नाकारायचा उद्देश ठेवून आणि काही काल्पनिक घुसखोर मुस्लिम व्हिलन आहेत- या आधारे आता एक जास्त मोठी छळव्यवस्था आपल्या ताटात वाढली जात आहे. ती किती प्रमाणात यशस्वीरित्या लादली जाते हे येणारा काळ ठरवेल !!
बाकी एक गोष्ट लक्षात ठेवा... आज आपण याला विरोध केला नाही, तर उद्या मुस्लिमांनंतर नास्तिक, अमुक भाषा बोलणारे किंवा अमुक राजकीय पक्षाचे विरोधक अशी टार्गेट ठेवून नागरिकत्वावर टाच आणायच्या योजना केल्या जाणार नाहीत याची काहीही खात्री उरणार नाही !!! जर भारतात उघडपणे धार्मिक आधारावर भेदभाव असलेली व्यवस्था नागरिकत्व ठरवून लोकांचे संसार विस्कटून त्यांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये पाठवण्यात आसामसारखीच पूर्ण भारतभर यशस्वी झाली तर येणाऱ्या पिढ्यांना दाखवायला म्हणून तरी आम्ही याला विरोध केला होता याचा पुरावा तयार करून ठेवा!
(२) हिंदुत्ववादी/सावरकरवादी मंडळींसाठी...
दिनांक: ०५ डिसेंबर २०१९
हिंदूंना हा देश पितृभू-पुण्यभू वगैरे म्हणून हक्काचा असावा, त्यासाठी त्यांना आपण कायद्याने प्राधान्याची वागणूक द्यावी हे तुम्हाला हे जे काही वाटत आहे ही तुमची वैचारिक भूमिका झाली. पण NRC म्हणजे तुमच्या वैचारिक भूमिकेला सुटेबल गोष्टी घडवून आणणारी कार्यक्षम यंत्रणा आहे असा हा गैरसमज आहे.
NRC हे आसाममध्ये राबवलेलं फेल्युअर मॉडेल आहे. ते इतकं फेल्युअर आहे की ज्या लोकांनी NRC हवी हवी म्हणून निवडणूक लढवली तेच लोक 1200 करोड रुपये चुराडा करून- काही हजार लोकांचं आयुष्य अस्थिर करून झाल्यावर आता ती NRC आम्हाला नको म्हणत आहेत!!
तुमच्या वैचारिक भूमिकेशी आम्ही सहमत नाहीच, पण सध्या NRC बाबत फक्त तो मुद्दा नाहीये! NRC हे एक अनुभवाने सिद्ध असं फेल्युअर मॉडेल आहे. आणि देशाच्या स्तरावर अशा तुघलकी आयडिया राबवण्याची
या केंद्र सरकारची हिस्ट्री आपल्याला चांगलीच ठाऊक आहे. (नोटबंदी, जीएसटी) असं असतानाही देशभरात NRC लागू व्हावं असं तुम्हाला वाटतं का या प्रश्नाचं स्पष्ट उत्तर हवं आहे!
(३) अन्यायी कायदा झाल्यानंतरची लढाई....
दिनांक: ११ डिसेंबर २०१९
नागरिकत्व विधेयक आज संसदेने मंजूर केलंय. म्हणजे तो आता एक कायदा झालाय. आता यापुढे याचा सामना कसा करायचा याबाबत पुरोगामी/मानवतावादी/लिबरल वर्तुळात काहीसा संभ्रम आहे. त्याबद्दल काही मुद्दे...
एक म्हणजे मी अशी शपथ घेतो की मी NRC येईल तेव्हा माझी कागदपत्रे देणार नाही, सत्याग्रह करेन अशी प्रतिज्ञा आमचे बहुसंख्य पुरोगामी मित्र करताना दिसत आहेत. त्यामागची भावना योग्य आहे आणि आम्ही त्याचे समर्थनच करतो. मात्र यात काही टेक्निकल मुद्दे आहेत. लढाई नुसती हिंमत आणि निर्धार करून जिंकता येत नसते.
लढाईचे काही टेक्निकल पैलू असतात जे विचारात घ्यायला हवेत. आता NRCला आपली कागदपत्रे देण्याबाबत बोलायचं झाल्यास - अमित शाह हा कितीही वाईट असला तरी अत्यंत धोरणी आणि हुशार मनुष्य आहे. आसाममध्ये जे झालं ते बघता पूर्ण भारतात तो आसाम मॉडेल रेटणार नाही. या कायद्याचे टार्गेट आहेत मुस्लिम!
त्यामुळे श्रद्धेने तुम्ही काहीही असा, कागदावर तुमचं नांव नॉन मुस्लिम असेल तर तुम्हाला थेट कागदपत्र दाखवा असं सांगितलं जाण्याची शक्यता फार कमी उरते ! सरकारकडे आधार, इलेक्शन डेटाबेस आणि येणारा सेन्सस यांच्याद्वारे पुरेशी माहिती गोळा होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक माणसाला रांगा लावायला सांगून सरकार माहिती गोळा करेल ही शक्यता फार कमी आहे.
म्हणजे ज्यांना टार्गेट करायचं आहे त्यांना निवडून छळलं जाईल, सगळ्यांना रांगेत आणायचा धोका अमित शाह घेणार नाही. याचा अर्थ तुम्ही मुस्लिम नसाल तर तुमची वर म्हटली तशी शपथ फक्त टोकनमूल्याची आहे, वास्तवात तिचा उपयोग सरकारविरोधात होणं कठीण आहे! त्यामुळे टार्गेट केलं जातंय अशा लोकांना साथ देऊन त्यांना कायदेशीर/आर्थिक मदत पुरवणे हे काम जास्त गरजेचे आहे.
आता या CAB चे काही दुर्लक्षित साईड इफेक्ट्स बघू. समजा आपला कायदा बघून पाकिस्तानातले हिंदू इकडे आले तर त्यांना नेमक्या कुठल्या राज्यात ठेवायचं हा एक गंभीर प्रश्न आहे. इथे प्रत्येकवेळी राज्य आणि केंद्र यांत संघर्ष होणार आहे. समजा ते सगळे लोक मुंबईत येतो म्हणाले तर ? महाराष्ट्र सरकारने याला काय म्हणून हो म्हणावं ? त्या लोकांची सोय, सुरक्षा, इ. भार कोण उचलणार ?
तसेच ज्या लोकांना NRC मुळे डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवायचं त्यांच्याही बाबतीत ही सगळी जबाबदारी नक्की कोण घेणार ? त्याला राज्याने आपली जमीन/व्यवस्था/पैसा का पुरवावा ? हा राज्य आणि केंद्रातला संघर्ष CAB/NRCच्या अंमलबजावणीमध्ये अपरिहार्य बनणार आहे! आधीच जीएसटीमुळे तयार झालेला फेडरल व्यवस्थेवरील तणाव यामुळे जास्त प्रखर होऊ शकतो.
त्यामुळे तुमच्या राज्यात जर भाजपेतर सरकार असेल तर आपल्या राज्य सरकारवर CAB/NRC बाबत केंद्राने लादलेली कामे झुगारून देण्यासाठी दबाव ठेवला पाहिजे. आम्ही आमच्या राज्यात डिटेन्शन सेंटर होऊ देणार नाही असं जितकी जास्त राज्ये म्हणतील तितका NRCचा राक्षस कमजोर होणार आहे.
याचबरोबर न्यायालयातील लढाईदेखील महत्त्वाची आहे. यात फक्त सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याला आव्हान देणे इतकाच भाग येत नाही. यात CAB/NRC लागू करताना केंद्राने चालवलेली दडपशाही सहन न करता तिला सतत आपापल्या राज्याच्या उच्च न्यायालयात खेचणे हा घटकदेखील महत्त्वाचा ठरणार आहे. यात परत राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
गांधींचा असहकार त्याकाळी उपयोगी होता! आज काळ बदललाय... आजची लढाई वेगळी आहे, त्यामुळे आपली आयुधेदेखील नवी असायला हवीत!! CAB/NRCची लढाई फक्त कायदा पास झाला म्हणून मोदी-शाह आणि कंपनीने जिंकून संपवलेली नाही. त्याबाबतीत पुढे होणाऱ्या प्रत्येक दडपशाहीला, अन्याय्य गोष्टीला रोखणे आणि शास्त्रशुद्धप्रकारे शह देत राहणे ही इथून पुढील लढाईची गरज आहे. ही लढाई आपण सेक्युलर मूल्यांवर विश्वास असलेला, नेहरू-गांधी-पटेल-आंबेडकरांचा नवा इंडिया म्हणून किती समर्थपणे लढतो यावर आपले भविष्य अवलंबून आहे!
(४) नागरिकत्व कायदा, NRC आणि भारतीय मुस्लिम
दिनांक: १६ डिसेंबर २०१९
भारतीय मुस्लिमांना CAA चा धोका नाही असं सांगून शेठ, मोटाभाय आणि त्यांचे चेले राष्ट्रीय शेंड्या लावण्याची योजना राबवत आहेत.
भारतीय मुस्लिम समाजातील अल्पशिक्षित, अशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना NRC मध्ये कागदपत्रे दाखवून आपल्याच देशात आपलेच नागरिकत्व सिद्ध करून दाखवणे हे किती अवघड आणि छळ करणारे आहे याची यांना कल्पना नसावी किंवा हे द्वेषाने पछाडून त्याकडे दुर्लक्ष करत असावेत.
समजा त्यातील काही टक्के लोकसंख्या कागदपत्रे दाखवू शकली नाही तर त्या लोकांना हिंदूंसारखे CAA द्वारे संरक्षण दिलेले नाही.
हे काही टक्के म्हणजे काही कोटी लोक आहेत. जिवंत हाडांमांसाचे मनुष्य जीव आहेत. त्यांची आपली घरे आहेत, संसार आहेत. म्हणजे त्या लोकांना फक्त कागदपत्रे जमवता आली नाहीत म्हणून पोराबाळांना घेऊन देशोधडीला लागायचा धोका समोर आहे. CAA आणि NRC हे वेगळे नाहीत. CAA हा बॉम्ब आहे, NRC हा स्फोट आहे. भारतीय मुस्लिमांनी CAAला विरोध करायचा नाही म्हणजे NRC मध्ये होरपळून घ्यायची वाट बघावी काय ?
हे तुम्हाला अतिरंजित वाटत असेल तर मोठ्या आवेशाने आसाममध्ये NRC लागू करणाऱ्या तिथल्या भाजप सरकारने ती NRC रद्द व्हावी म्हणून केंद्राकडे मागणी का केली याचा नीट अभ्यास करा.
त्यामुळे तुम्हाला कोणी सांगत असेल की भारतीय मुस्लिमांना धोका नाही, CAA आणि NRC वेगळे आहेत तर तो एकतर अज्ञानी असावा किंवा नीच असावा. बाकी शेठ किती विश्वासार्ह आहे याचा अख्ख्या भारताला अनुभव आहे. हा माणूस नोटबंदी फेल झाली तर मला चौकात फटके मारा असं तावातावाने म्हणाला होता. याचे चेले लोकांना रस्त्यावर रांगा लावायला लागल्या त्यावर टाळ्या मारत होते. नोटबंदी फेल होऊन आज तीन वर्षे झालीत, आता हा माणूस नोटबंदीबद्दल ब्र काढत नाही. त्यामळे अशा माणसाच्या भरवशावर भारतीय मुस्लिमांनी CAA चा दिसणारा धोका नाकारून गाफील राहावे आणि विरोध करू नये अशी तुमची अपेक्षा असेल तर तुम्ही फक्त मुस्लिमद्वेष्टे आहात, बाकी काही नाही !
(५) कायदा एक, भेदभाव अनेक !
दिनांक: १७ डिसेंबर २०१९
नवा नागरिकत्व कायदा फक्त हिंदू विरुद्ध मुस्लिम यांच्यात भेदभाव करतो असा गैरसमज करून घेऊ नका. हा काही जगातल्या सगळ्या हिंदूंबद्दल ममत्व असल्यामुळे केलेला कायदा नाही. हा कायदा म्हणजे काही लोकांच्या वैचारिक पूर्वजांनी आणि मातृसंस्थेने बघितलेलं अखंड चिंधु राष्ट्राचं विचित्र स्वप्न एका विकृत पध्दतीने पूर्ण करण्यासाठी आपल्यावर लादला आहे. हा कायदा कोणाकोणात भेदभाव करतो ते इथे थोडक्यात देत आहोत. -
१) या कायद्याला पाकिस्तानातील हिंदू चालतात, पण श्रीलंकेतील तामिळ हिंदू चालत नाहीत! श्रीलंकेतील तामिळ हा धार्मिक द्वेषाचे टार्गेट झालेला मोठा समूह आहे.
२) या कायद्याला पाकिस्तानचे ख्रिश्चन चालतात पण त्याच पाकिस्तानातील धार्मिक द्वेषाचे बळी असलेले अहमदिया चालत नाहीत.
३) या कायद्याला अफगाणिस्तानमधून पळून आलेले बौद्ध चालतात, पण तिबेटमधून चीनच्या छळामुळे पळून आलेले लोक चालत नाहीत.
४) या कायद्याला बांगलादेशमधील जैन, पारसी चालतात पण बांगलादेशमध्ये द्वेषाचे टार्गेट असलेले महिला हक्कासाठी लढणारे लोक चालत नाहीत, किंवा नास्तिक ब्लॉगर्स चालत नाहीत.
५) मजेशीर प्रकार म्हणजे हा कायदा ईशान्येकडील राज्यांना विशेष "इनर लाईन परमिट" असल्याने बाकीच्या राज्यांसारखा लागू होत नाही. मात्र कायदा आसामला पूर्ण लागू होतो. यात आसाम अकॉर्डचा भंग होतो असा आसाममधील कायद्याच्या विरोधकांचा दावा आहे. यामुळे आसाममध्ये बंगाली हिंदूंचा येणाऱ्या मोठा लोंढ्याचा धोका तिथल्या स्थानिकांना असह्य होत आहे. यामुळे आसाम जास्त पेटलेला आहे.
६) अजून मजेशीर प्रकार म्हणजे हा कायदा नांवे बघून माणसांची श्रद्धा ठरवून मोकळा होतो. म्हणजे समजा एखादा पाकिस्तानी मुस्लिम विचार बदलून नास्तिक किंवा अज्ञेयवादी किंवा सांख्य वगैरे झाला, त्यामुळे त्याला द्वेष सहन करावा लागला तर हा कायदा त्या माणसाला त्याचे नांव मुस्लिमसदृश असल्याने संरक्षण नाकारतो. याउलट जर एखादा पाकिस्तानी हिंदू/ख्रिश्चन नागरिक विचाराने बदलून (नांव तेच ठेवून) जिहादी/अतिरेकी झालेला असेल तरी हा कायदा त्याला बिनदिक्कत प्रवेश देतो!!
अशाप्रकारे हा कायदा नुसता हिंदू-मुस्लिम भेदभाव करत नसून विविध प्रकारे अन्याय्य भेदभाव करतो. त्याला ना काही तार्किक आधार आहे ना सांख्यिकी पुरावा! हर सगळं का ? याचं उत्तर यांना चिंधु राष्ट्र स्वप्नात दिसतं हेच असू शकेल, बाकी काही नाही !!
अधिक अभ्यासासाठी लिंक्सची यादी :
३. https://www.livelaw.in/videos/gautam-bhatia-on-citizenship-amendment-act-2019-nrc-explainer-151017
१२. https://www.youtube.com/watch?v=tEfaRmQIDU4
(Disclaimer:
Images used in this blog article are taken from Google Images. All the rights and credits for them belong to the original creators/owners of such graphical content.)
