लोकशाही आणि लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न - भाग ६

लोकशाही व्यवस्थेसमोर आजच्या काळात लोकसंख्येच्या विचित्र गणितांनी जे काही कूटप्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांची साधारण तोंडओळख वाचकांना व्हावी या हेतूने ही लेखमाला योजली आहे! सदर लेखमालेच्या या सहाव्या भागात आपण भारताच्या जन्मदराचे गणित, त्यातील राज्यनिहाय तफावत, राज्यांतर्गत स्थलांतर, शहरांकडे जाणारे लोंढे, त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या असे मुद्दे विचारात घेणार आहोत...

भाग ६ : मुंबई लोकलमधील बिहारी गर्दीचे गणित!

आतापर्यंत या लेखमालेत आपण जगातील विविध प्रांतांची उदाहरणे घेत जन्मदर ही संकल्पना समजून घेतली आहे. इथे भारतीय संदर्भातील जन्मदराचे गणित बघण्याआधी त्या संकल्पनेची थोडक्यात उजळणी करायची झाली तर - TFR म्हणजे टोटल फर्टिलिटी रेट हा निर्देशांक एखाद्या प्रदेशातील प्रजननक्षम वयोगटातील महिला सरासरी किती मुले जन्माला घालतात याचे एक साधारण प्रमाण दर्शवतो. एखाद्या लोकसंख्येचा TFR हा साधारण २.१ इतका असेल तर ती लोकसंख्या बाहेरून माणसे आयात न करताही आहे त्या पातळीवर टिकून राहू शकते. यालाच रिप्लेसमेंट लेव्हल TFR असं म्हणतात. या २.१ पेक्षा जास्त जन्मदर असेल तर लोकसंख्या वाढते, त्या पातळीखाली जन्मदर गेला तर लोकसंख्या कमीकमी होऊ लागते.

आता भारताचा टोटल फर्टिलिटी रेट हा पाचव्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेनुसार २०१९-२० दरम्यान २.० असा नोंदवला गेला आहे. आता नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे या सरकारी उपक्रमातील पहिला सर्वे झाला तेव्हा म्हणजे १९९२-९३ मध्ये ३.४ इतका होता. त्यानंतर हा जन्मदर टप्प्याटप्प्याने कमी होत गेला. चौथ्या सर्वेमध्ये म्हणजे २०१५-१६ साली हा आकडा २.२ इतका कमी झालेला होता, तिथून पुढील पाच वर्षांत तो २.० पर्यंत घसरला आहे. म्हणजे सध्या आपण जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेला देश असा विक्रमी लौकिक बाळगून असलो तरी आता भारताचा सरासरी जन्मदरदेखील रिप्लेसमेंट लेव्हलच्या खाली जाऊन पोचला आहे!

NHFS-4 : trends in fertility

याचबरोबर मातृत्वाचे वय म्हणजे median age at first & last birth हे आकडे बघितले तर हा ट्रेंड अजून ठळकपणे दिसू लागतो. भारतीय महिलांचे पहिल्या मुलाला जन्म देण्याचे सरासरी वय हे पहिल्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेच्या वेळी म्हणजे १९९२-९३ मध्ये १९.४ असे होते. ते २०१९-२० मध्ये वाढून २१.२ वर जाऊन पोचले आहे. स्त्रीशिक्षणाचे वाढलेले प्रमाण, महिलांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी अशा सुधारणांचा यात मोठा वाटा आहे. त्याचबरोबर स्त्रीने तिच्या एकूण मुलांपैकी शेवटच्या मुलाला जन्म देण्याचे सरासरी वय हे याच कालावधीत ३२.८ वरुन २७.६ इतके कमी झाले आहे! याचा अर्थ असा की जन्मदर कमी होण्याबरोबरच भारताची fertility window सुद्धा कमी होत चालली आहे.

Source: NFHS rounds 1-5, International Institute for Population Sciences

पण हे झालं राष्ट्रीय सरासरीचं ढोबळ चित्र! जर आपण राज्यनिहाय आकडे बघितले तर आपल्याला लक्षात येतं की भारतातील प्रगत राज्यांचा जन्मदर हा लक्षणीय प्रमाणात घसरला आहे. जर आपण  पाचव्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेनुसार २०१९-२० दरम्यान नोंदवेलेले आकडे बघितले तर महाराष्ट्र १.७, गुजरात १.९, कर्नाटक १.७, गोवा १.३, बंगाल १.६ असं चित्र बघायला मिळतं. त्यातुलनेत उत्तरेतील तुलनेने कमी प्रगत राज्यांचा विचार केला तर बिहार ३.० वर आहे! उत्तरप्रदेश २.४ च्या घरात तर झारखंडचा आकडा २.३ इतका दिसतो. याचा अर्थ असा की जगभरात प्रगती होईल तसा जन्मदर घसरत जाण्याचा जो ट्रेंड आपण या लेखमालेत बघत आलो आहोत तो भारतातील राज्यनिहाय आकड्यांमध्येही लागू पडतो.

 NFHS-5: TFR across states

आता इथे ही जी जन्मदरातील तफावत आहे ती शहरी आणि ग्रामीण असा निकष लावून बघितली तर अजूनच मोठी असल्याचं लक्षात येतं! उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील शहरांचा अलीकडे मोजलेला जन्मदर हा साधारण १.४ इतका, तर ग्रामीण भागाचा आकडा १.९ आहे. हाच आकडा उत्तर प्रदेश ग्रामीणमध्ये २.५ तर बिहार ग्रामीणसाठी ३.२ इतका भरतो. म्हणजे जास्त प्रगत राज्यांतील शहरे आणि कमी प्रगत राज्यांतील ग्रामीण भाग यांच्यातील तफावत ही ढोबळमानाने राज्यनिहाय आकड्यांत दिसते त्याहून बरीच लक्षणीय आहे हे आपल्या लक्षात येईल!

या आकड्यांचा प्रत्यक्षातील परिणाम आपल्या आजूबाजूला सहज जाणवतो. भारतातील मोठ्या शहरांकडे येणारे स्थलांतरितांचे लोंढे बघितले तर हे आकडे किती गंभीर आहेत याचा अंदाज आपल्याला येतो. मुंबईचा जन्मदर बिहार ग्रामीणच्या निम्म्याहून कमी असल्याने तिकडून कामासाठी रोज हजारो माणसे मुंबईत येणे हा प्रकार आता गेली अनेक वर्षं अगदी स्पष्टपणे आपल्यासमोर घडत आहेत. मुंबईची जी एकूण मानवी श्रमाची गरज आहे ती मुंबईच्या सध्याच्या जन्मदराने भागणे फार मुश्किल आहे. त्याचबरोबर बिहार ग्रामीणमधील जी मजूर लोकसंख्या उपलब्ध आहे तिला तिथेच जवळपास रोजगार मिळणे विकासाच्या अभावी फारच दुर्लभ आहे. त्यामुळे जसा उंच भागाकडून सखल भागाकडे पाण्याचा प्रवाह वाहतो, तसेच हे बिहार ग्रामीणमधील लोंढे मुंबईपर्यंत नियमितपणे वाहत येत असतात!

जसे पैशाचे सोंग आणता येत नाही तसेच मनुष्यबळाचेही आहे. कोणाच्या अस्मिता किंवा भावना काहीही असल्या तरी, मुंबई किंवा बंगलोरची शहरी अर्थव्यवस्था तिला तिच्या वाढीसाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळासाठी ग्रामीण बिहारकडे बघणार हा एकप्रकारे दुनियेचा नियमच आहे! मुंबईसारख्या शहरांचा स्थानिक जन्मदर दिवसेंदिवस ढासळत आहे. त्याचबरोबर आधुनिक उपचारपद्धतीमुळे वाढलेले आयुर्मान लक्षात घेतले तर येत्या काळात मुंबईत स्थानिक पातळीवर तरुण कमी आणि म्हातारे जास्त असं चित्र तयार होणार आहे. जपान, कोरियामध्ये हे आधीच घडत असल्याचं आपण या लेखमालेच्या आधीच्या भागांत बघितलं आहे. त्यामुळे मुंबई या अर्थाने टोकयो होणार हे आता अगदी स्पष्ट आहे. त्यामुळे स्थलांतर ही जेवढी येणाऱ्या मजुरांची गरज आहे तेवढीच ती मुंबईसारख्या दीडहून कमी जन्मदर असणाऱ्या शहरांचीही गरज बनत चालली आहे!

बऱ्याचदा शहरात येणारे लोंढे हा प्रश्न  प्रादेशिक अस्मितेच्या किंवा नेटीव्हीजमच्या भिंगातून पाहिला जातो. मात्र जे नेते लोक दिवसरात्र "लोंढे थांबवा, लोंढे थांबवा" म्हणून आपली राजकीय पोळी भाजत असतात त्यांच्या कन्स्ट्रक्शन व्यवसायात स्थलांतरितांचे लोंढेच राबत असतात अशी ही मजेशीर वस्तुस्थिती आहे. जन्मदर घसरत जाणारे समाजगट हे जन्मदर जास्त असणाऱ्या समाजगटांचा तिरस्कार करू लागणे हे सध्या जगभर घडत असलं तरी अशा ठिकाणची अर्थव्यवस्था मात्र स्थलांतरित मजुरांच्याशिवाय टिकूच शकत नाही अशी परिस्थिती आपल्याला जगात आणि भारतात बघायला मिळते.

अर्थातच यातून शहरी भागात झोपडपट्ट्या वाढणे, नागरी बकालीकरण, मुंबई लोकलसारख्या पायाभूत सुविधांवर येणारा ताण, बदलणारे डेमोग्राफिक्स, त्याबरोबर शहराच्या संस्कृतीत पडणारा फरक असे अनेक गंभीर प्रश्न तयार होतात. स्वातंत्र्याच्या नंतरच्या दशकात भारतातील शहरी लोकसंख्या ही साधारण १८% इतकी होती. अलीकडचे आकडे विचारात घेता भारतीय लोकसंख्येतील शहरांचा वाटा हा तब्बल ३५% इतका झाला आहे! २०२३-२४ च्या इकॉनॉमिक सर्वेनुसार २०३० पर्यंत शहरी लोकसंख्या ही ४०% च्या वर जाऊन पोचण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे शहरांच्या कमी जन्मदराचे गणित दिवसेंदिवस अधिकाधिक ग्रामीण लोकसंख्या शहरांकडे खेचत राहणार आहे.

Share of people living in urban and rural areas, India

या स्थलांतराचा जसा शहरांवर परिणाम होतो, तसा तो गावांवरही होत असतो! स्थलांतर झाल्यामुळे पुरेसे कुशल आणि अकुशल मनुष्यबळ गावांमध्ये उपलब्ध राहत नाही. याचा सर्वात मोठा फटका शेतीला बसत आहे. भारतातील शेतकऱ्यांच्या सध्या ज्या काही समस्या आहेत त्यापैकी पुरेसे शेतमजूर न मिळणे आणि मजुरांच्या तुडवड्यामुळे मजूरी खर्च वाढत जाणे ही समस्या सर्वात गंभीर आहे. याचबरोबर सुशिक्षित लोकांचे शहरांमध्ये सेटल होण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे ग्रामीण भागात एकप्रकारे ब्रेन ड्रेनचा परिणाम जाणवू लागतो. मजूर तुडवड्यामुळे शेतीची दुरवस्था, ब्रेन ड्रेनमुळे विकासाला खीळ, त्यातून विकासाचा दर रोडावणे आणि त्याचा परिणाम म्हणून अजून जास्त लोक शहरांकडे स्थलांतरित होणे असं हे भारताच्या गावांना भेडसावणारं दुष्टचक्र आहे.

अशाप्रकारे लेखमालेच्या या भागात आपण भारतीय जन्मदराचे गणित समजावून घेत, त्यासंबंधित आकडेवारी आणि ट्रेंड यांचा सविस्तर मागोवा घेतला आहे. त्याअनुषंगाने राज्यनिहाय जन्मदराचे आकडे, त्यातील तफावत, शहरांकडे येणाऱ्या स्थलांतरितांचे वाढते प्रमाण, त्यातून शहरी आणि ग्रामीण भागांत निर्माण होणाऱ्या समस्या यांची चर्चा या भागात आपण केली आहे. हीच चर्चा पुढील भागात चालू ठेवत भारतीय जन्मदराच्यासंदर्भात घडणारे धार्मिक - प्रांतीय - भाषिक अस्मितांचे संघर्ष आपण सविस्तर उलगडून पाहणार आहोत! तोपर्यंत रजा घेतो...