शुक्रवार, ११ एप्रिल, २०२५

लोकशाही आणि लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न - भाग ४

लोकशाही व्यवस्थेसमोर आजच्या काळात लोकसंख्येच्या विचित्र गणितांनी जे काही कूटप्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांची साधारण तोंडओळख वाचकांना व्हावी या हेतूने ही लेखमाला योजली आहे! सदर लेखमालेच्या या चौथ्या भागात आपण स्थलांतरसंबंधित समस्यांची ओळख करून घेत पाश्चात्य जगातील स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे यांच्यातील संघर्ष, नव्याने उगवता वंशराष्ट्रवाद, पाश्चात्य सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि तत्सम विषय चर्चेला घेणार आहोत...

भाग ४ : गोऱ्यांच्या 'पितृभू-पुण्यभू'ची गोष्ट!

आपण गेल्या भागात पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांना उभारी देणारी निओलिबरल धोरणे, स्थलांतराचे स्वागत करणारे राजकीय वातावरण आणि त्यानुषंगाने होणारी सांस्कृतिक सरमिसळ यांच्याबद्दल सविस्तर चर्चा करून झाली आहे. आता गोऱ्यांच्या देशाकडे गेल्या काही दशकांत जो स्थलांतराचा ओघ वाहता राहिला त्याचा त्या देशांच्या अर्थव्यवस्था आणि स्थलांतर करणारे लोक या दोघांनाही फायदा झालाच हे  आपण पाहिलेल्या आकडेवारीमुळे अगदी स्पष्ट आहे. पण जिथे मध असतो तिथे डंख मारणाऱ्या माशाही असतात हा निसर्गाचा नियम इथेही चुकलेला नाही!

नुकतेच पुन्हा निवडून आलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे जेव्हा कमला यांच्याविरुद्ध प्रचार करत होते तेव्हाचा हा एक किस्सा बघा - हैती या देशातून अमेरिकेत येणारे लोक हे कसे तुमची मांजरे कुत्री कच्ची चावून खातील असा बागुलबुवा दाखवून ट्रम्पतात्यांनी प्रचारात धुरळा उडवून दिला होता! तुमच्या देशात बेकायदेशीरपणे घुसणाऱ्या या स्थलांतरित लोकांना मोठ्या संख्येने इथे आणून कमला आणि बायडन यांना इथली संस्कृती नष्ट करून टाकायची आहे अशी भूमिका प्रभावीपणे मांडून ट्रम्प यांनी प्रचारात आघाडी घेतली होती.

Most Americans approve of increasing deportations, sending more U.S. troops to the Mexican border

हा मुद्दा इतका प्रभावी होता की ट्रम्प यांनी निवडणूक जिंकल्यावर जे विश्लेषण समोर आलं त्यात हा बेकायदेशीर स्थलांतराचा मुद्दा मतदारांसाठी सर्वात महत्त्वाच्या निकषांपैकी एक होता हे स्पष्ट झालं. अलीकडे ट्रम्प यांनी अनधिकृत स्थलांतर करणाऱ्या लोकांना देशातून हाकलायला सुरुवात केल्यानंतर जे काही सर्व्हे झाले, त्यातही असाच कल कायम असल्याचे स्पष्ट झाले. उदाहरणार्थ: फेब्रुवारी २०२५ मध्ये Pew Research Center या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या आकड्यांनुसार -

  • 59% of U.S. adults say they approve of Trump increasing efforts to deport people who are living in the U.S. illegally, including 35% who strongly approve.
  • 74% of Republicans and Republican-leaning independents say the Trump administration is doing the right amount to deport immigrants who are in the U.S. illegally. Another 12% say it’s doing too little and 13% say it’s doing too much.
  • Roughly nine-in-ten White Republicans approve of increasing federal deportation efforts (91%) and increasing the military presence on the border (92%).
  • Among Hispanic Republicans, approval falls to 69% for increasing deportations and 75% for sending additional troops to the border.

यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की ट्रम्प यांच्या मतदार वर्गाला स्थलांतर हा एक फार जिव्हाळ्याचा प्रश्न वाटतो. या समर्थनाच्या जोरावरच, ट्रम्प यांनी सत्तेत आल्यावर सुरू केलेली अवैध स्थलांतर केलेल्यांना हाकलण्याची कारवाई सध्या जोमाने सुरू आहे. त्याद्वारे दक्षिण अमेरिकन, आफ्रिकन, भारतीय असे विविध प्रकारचे लोक अमेरिकेकडून त्यांच्यात्यांच्या देशांत परत पाठवले गेले. त्यात शेकडो भारतीय लोकांना विमाने भरून, हातात रुमाल वगैरे बांधून कसे आपल्याकडे परत पाठवले आणि त्यावरून आपल्या राजकारणात कसा किती गहजब सुरू होता हे काही वेगळं सांगायला नको...

https://www.youtube.com/watch?v=GvLWAvP2G1o

आता या ट्रम्प यांच्या समर्थक वर्गात काही अंतर्गत मतभेद आहेत. त्यातील एक कंपू, ज्यात एलोन मस्क, विवेक रामस्वामी प्रभृति मंडळी आहेत त्यांचं म्हणणं असं आहे की स्थलांतर चालेल, पण अनधिकृत नको, आपण किती कसे कोण कुठले लोक घ्यायचे ते ठरवू आणि तेवढेच इकडे आणू! यात येणारे लोक हे अमेरिकन व्हॅल्यूज् म्हणजे त्यांची जी काही महत्त्वाची सांस्कृतिक मूल्ये आहेत त्याच्याशी एकनिष्ठ असतील तरच त्यांना इथे राहू द्यावे असा तोडगा सुचवला जातो. याला एक प्रकारचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किंवा Conservative Nationalism म्हणता येईल. म्हणजे येणाऱ्या माणसाची पितृभू कोणतीही असली तरी अमेरिकेला पुण्यभू मानून कायदेशीर मार्गाने येत असतील आणि त्यांच्या येण्याने अमेरिकेला फायदा होणार असेल तर त्यांना येऊ द्या असा काहीसा हा मतप्रवाह आहे...

https://www.ndtv.com/world-news/vivek-ramaswamy-says-legal-immigration-system-is-broke-in-us-6990029

तुम्ही मस्क यांची ट्विट वाचली किंवा विवेक रामस्वामी यांची भाषणे ऐकली असतील तर हे प्रकरण फार स्पष्ट होतं.. दुसरा कंपू आहे तो म्हणजे वंशराष्ट्रवादी लोकांचं! आता लिबरल डावे वगैरे मंडळी या कंपूला रेसिस्ट नाझ्झ्झी वगैरे म्हणतात. पण आपल्या सध्याच्या या चर्चेत हा एकंदर विषय समजून घेणे हे व्हिलन शोधण्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं असल्यामुळे, आपण त्यांना तूर्तास वंशराष्ट्रवादी (Ethno-Nationalist) एवढंच म्हणून पुढे जाऊ!! 

तर या मंडळीचं म्हणणं असं आहे की जगात गोरे किंवा तत्सम वंशाचे लोक (गोरा वर्ण, भुरे केस, घारे डोळे वगैरे वगैरे) संख्येने आधीच कमी आहेत! त्यात सुशिक्षित गोऱ्या स्त्रिया यांनी डाव्या लिबरल लोकांच्या नादी लागून पोरं जन्माला घालण्यापेक्षा नोकरी करून मांजरे पाळण्याला जास्त महत्त्व दिल्यामुळे, जन्मदर घसरून गोऱ्यांची जमातच धोक्यात आली आहे असं काहीसं या लोकांचं मत आहे. यावरूनच पुढे मग प्रसिद्ध गायिका टेलर स्विफ्टला "चाइल्डलेस कॅट लेडी" म्हणून हिणवण्याची मोहिम या लोकांनी हातात घेतली होती! 

U.S. Senator J.D. Vance (R-OH) | Taylor Swift's Instagram post endorsing US Vice President and Democratic presidential candidate Kamala Harris. (Photo illustration by Salon/Getty Images)

ती मोहिम इतकी फोफावली की ट्रम्प यांचे सध्याचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे डी वांस यांनी प्रचारादरम्यान कमला हॅरिस या म्हणजे या 'चाइल्डलेस कॅट लेडी' जमातीनेच उभी केलेली मूर्ख बाहुली आहे वगैरे म्हणत प्रचाराला फोडणी दिली होती! याचा परिणाम म्हणून टेलर स्विफ्टने एक खुले पत्र लिहीत आपल्या फॅन लोकांना कमला यांना मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. हे पत्र Intstagram वर टाकताना तिने आपल्या लाडक्या मांजराचा फोटो टाकत पत्राच्या शेवटी "टेलर स्विफ्ट, चाइल्डलेस कॅट लेडी" असा स्वतःचा उल्लेख केला होता.

https://www.instagram.com/p/C_wtAOKOW1z/

तर अशाप्रकारे "मुलगी शिकली, चाइल्डलेस कॅट लेडी झाली" या प्रकारामुळे भविष्यात गोऱ्यांची लोकसंख्या अजूनच कमी-कमी होत जाण्याच्या भयाने ग्रासलेल्या या वंशराष्ट्रवादी लोकांचा स्थलांतर विरोध हा काहीसा "अनधिकृत तर नकोच, पण अधिकृत स्थलांतरही कमीच करा!" अशा थाटाचा आहे. थोडक्यात नुसती अमेरिकेला पुण्यभू मानतात म्हणून कोणीही इथे आणू नका, पितृभू पुण्यभू दोन्ही असतील त्यांनाच अमेरिकन म्हणा असं हे वंशराष्ट्रवादी म्हणत आहेत. ट्रम्प हे स्वतः या विचाराचे नसतील तरीही त्यांच्या समर्थकांपैकी एक मोठा वर्ग या विचारांचा आहे ही बाब राजकीयदृष्ट्या अर्थातच महत्त्वाची आहे... 

आता हा विषय अमेरिकेपुरता मर्यादित अर्थातच नाही. अमेरिका याबाबतीत, खास करून ट्रम्प यांच्यामुळे याबाबतीत 'अहेड ऑफ द कर्व्ह' असली तरी कॅनडा आणि युरोपातही या प्रकरणाचे पडसाद आपल्याला दिसून येतात. Brexit म्हणजे युरोपियन युनियनपासून इंग्रजांनी गेल्या दशकात घेतलेला काडीमोड आपल्याला आठवत असेलच! त्यामागे जी महत्त्वाची कारणे मानली जातात त्यापैकी युरोपियन युनियनमुळे सहज होऊ शकणारे स्थलांतर हा एक कळीचा मुद्दा होता. तसेच इटलीच्या सध्याच्या पंतप्रधान म्हणजे आपल्या लाडक्या जॉर्जिया मेलोनी जी यांना, स्थलांतरावर वचक बसवण्याच्या त्यांनी उठवलेल्या मुद्द्याने, सत्तेच्या जवळ जाण्यास मदत केली होती.

https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/16/nigel-farage-defends-ukip-breaking-point-poster-queue-of-migrants

अशाप्रकारे स्थलांतर हा घसरत्या जन्मदरावर सुचवला जाणार सोपा सुटसुटीत इलाज प्रत्यक्षात किती जिकिरीचा असतो हे यातून आपल्यासमोर स्पष्ट होतं! स्थलांतर हे आर्थिक समृद्धीचे साधन म्हणून वापरणाऱ्या पाश्चात्य निओलिबरल धोरणांना गेल्या दशकापासून या 'पितृभू-पुण्यभू'च्या राड्याने उघड आव्हान दिले आहे! यातूनच आता व्हिसाबाबत कडक निकष आणि टेरीफ लावण्यासारखी Isolationist आर्थिक धोरणे उदयाला येत आहेत. कार्पोरेट जगात बऱ्याच ठिकाणी लागू असलेल्या Diversity Equity Inclusion म्हणजे DEI धोरणविरोधात ट्रम्प यांनी उगारलेला कायद्याचा बडगाही याचाच एक पडसाद होय! त्याचे सांस्कृतिक परिणाम म्हणून मग जास्त प्रमाणात वांशिक विविधता मिरवणाऱ्या हॉलीवूड चित्रपटांवर बहिष्कार - वांशिक अल्पसंख्य किंवा स्थलांतर करून आलेल्या लोकांच्या कला - संगीत - पाककृती - सण - उत्सव यांच्याबद्दल एक प्रकारची तेढ अशा गोष्टी पुढे येत आहेत. 

तर आपल्या लेखमालेत आपण आतापर्यंत कोरियात जाऊन जन्मदराचे गणित शिकून आलो, त्यानंतर आखाती प्रदेशात जाऊन नागरिक आणि निवासी यांच्यातील फरक जाणून घेतला. त्याचबरोबर आपण स्थलांतर हा या जन्मदराच्या समस्येवरील इलाज म्हणून वापरणाऱ्या पाश्चात्य निओलिबरल व्यवस्थेची माहिती घेऊन, मग आजच्या भागात या 'पितृभू-पुण्यभू' प्रकरणाची चर्चा केली आहे.  या लेखमालेत आता आपण भारत आणि महाराष्ट्राशी संबंधित विषयांना हात घालण्यापूर्वी एकदा पुढच्या भागात या विषयाशी संबंधित महिलांचे प्रश्न-फेमिनीझम वगैरेची सविस्तर ओळख करून घेणार आहोत. त्यामुळे या आजच्या भागात उल्लेख केलेल्या "चाइल्डलेस कॅट लेडी" प्रकरणाची गुंतागुंत अजून खोलात जाऊन समजून घेण्यासाठी पुढील भागात पुन्हा भेटूच, तोपर्यंत रजा घेतो!

शुक्रवार, २८ मार्च, २०२५

"इमरान प्रतापगढी विरुद्ध गुजरात सरकार" खटल्यातील न्यायमूर्ती अभय ओक यांचे निकालपत्र

महाराष्ट्राचे सुपुत्र आणि सन्माननीय न्या. अभय श्रीनिवास ओक यांनी लिहिलेला, कॉँग्रेसचे खासदार इम्रान प्रतापगढी यांच्या प्रकरणातील माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिर्णय आजरोजी प्रसिद्ध जाहीर झाला. सदर प्रकरणात गुजरात पोलिसांनी खा. प्रतापगढी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआर रद्दबातल ठरवत संबंधित फौजदारी कारवाईला माननीय कोर्टाने केराची टोपली दाखवली आहे. खासदार प्रतापगढी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या एका कवितेसंदर्भात भावना दुखावल्याचे सोंग आणून त्यांना फौजदारी प्रकरणात गोवण्याचा गुजरात सरकारचा शर्थीचा प्रयत्न यामुळे फोल ठरला आहे! न्या. ओक यांचे सदर निकालपत्र वाचताना नजरेस पडलेले काही ठळक मुद्दे याठिकाणी एकेक करून, निकालपत्रातील संबंधित उताऱ्यासह देत आहे:

१. माननीय न्यायालयाने पोलिसांना "तुम्ही संविधानाच्या बळावर उभ्या राहिलेल्या यंत्रणेचा हिस्सा आहात" याची आठवण करून दिली आहे. 

२. पोलिसांना अशा प्रकरणात कारवाईच्यापूर्वी तक्रारीची पडताळणी करण्याची सूचना

३. जुन्या कायद्यातील सेक्शन १५३ अ आणि नव्या कायद्यातील सेक्शन १९६ यांतील साम्य आणि फरक

४. सकृतदर्शनी थोतांड वाटणारी तक्रार एवढी चालू दिल्याबद्दल गुजरात पोलिसांवर ताशेरे आणि उच्च न्यायालयावर नाराजी


५. मानवी जीवनातील कला, कविता, विनोद आणि उपहास यांचे महत्त्व 

६. जेव्हा जेव्हा पोलिस संविधानाची मूल्ये झिडकारतील तेव्हा नागरिकांना संरक्षण देणे हे कोर्टाचे कर्तव्यच असल्याची नोंद

७. संविधानाच्या मूल्यांना नख लावणाऱ्या अशा प्रकारांना त्वरेने धुडकावून लावण्यासाठी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सदैव सतर्क राहण्याची गरज याठिकाणी व्यक्त केली आहे. 

८. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात असताना दोन दशकांपूर्वी दिलेल्या, "मी नथुराम गोडसे बोलतोय" या नाटकाविरुद्ध सरकारने केलेली जप्तीची कारवाई हाणून पाडणाऱ्या निर्णयाची आठवण याठिकाणी नोंदवली आहे. 

९. अशा प्रकरणात यापुढे पोलिसांनी कारवाईआधीच तक्रारीची पडताळणी करण्याचे निर्देश

१०. एखाद्या हलक्या आणि चंचल मन असलेल्या व्यक्तीच्या भावना दुखावतील हा गुन्हा दाखल करण्याचा निकष असू शकत नाही अशी पोलिसांना सूचना

११. यासारख्या प्रकरणात तपास प्राथमिक अवस्थेत असतानाच दाखल केलेले गुन्हे रद्द ठरवण्याचे पूर्ण अधिकार उच्च न्यायालयांना असल्याची स्पष्ट नोंद

१२. खासदार प्रतापगढी यांच्याविरुद्ध जामनगर येथे दाखल केलेला संबंधित एफआयआर आणि त्यानुषंगाने चाललेली कारवाई रद्द ठरवण्यात आली आहे. 
















सदर प्रकरणातील पूर्ण निकालपत्र वाचण्यासाठी:

Case no. – Crl.A. No. 1545/2025

Case Title – Imran Pratapgadhi v. State of Gujarat

Citations :
2025 INSC 410
2025 LiveLaw (SC) 362


बुधवार, २६ मार्च, २०२५

कामराकांडाचा उपसंहार!

१. कुणाल कामराने अपलोड केलेला व्हिडिओ बघून, हॅबीटॅट स्टुडिओ फोडायला गेलेले शिंदेचे सैनिक "अरे, तासाभरात हा इथून कुठे गेला" अशा बुचकळ्यात पडलेले बघून वाईट वाटलं...

२. स्टँड अप कॉमेडी सेट युट्यूबवर अपलोड होईपर्यंत मध्ये एडिटिंग वगैरे करायला बराच वेळ जातो, त्यामुळे कामरा काही इतका वेळ तिथे बसून राहणार नाही ही साधी गोष्ट बिचाऱ्यांना झेपली नाही. एकनाथरावांनी थोडा खर्च करून आपल्या या कार्यकर्त्यांना दोन तीन स्टँड अप कॉमेडी शो बघायची सोय करून द्यायला हवी!

३. कामराच्या कॉमेडीचा दर्जा ज्या प्रकारे घसरत चालला आहे ते बघता थोड्याच दिवसांत तो उबाठा गटाचा प्रवक्ता होऊ शकतो! 

४. तसं झाल्यास कुणाल कामरा हा उबाठा गटातील हास्यास्पद कंटेंट क्रिएटरच्या यादीत तिसरा-चौथा येईल! कारकून इन चीफ यांचं अढळपद कायम राहील!!

५. कामराने खरंतर त्या स्किटमध्ये आपले आदरणीय मोदीजी आणि अमित शहा यांच्यावर जास्त विनोद केले. तरी ऑफेंड होणाऱ्यांच्या यादीत मोदींचे भक्त कुठे दिसले नाहीत याची कमाल वाटली! मोदी भक्त सहिष्णू झाले म्हणावं की त्यांनी कामराचा नाद सोडला म्हणावं?

६. या निमित्ताने का होईना, महाराष्ट्रात ज्यांच्या राजवटीत कविता शेअर करण्यासाठी महिनाभर तुरुंगवास भोगावा लागला आणि लोकांना बंगल्यावर नेऊन पाठीवर वळ येईपर्यंत पाहुणचार करण्यात ज्यांची स्पेशालिटी आहे त्यांनाही फ्रीडम ऑफ स्पीचचे पान्हे फुटले, ही इष्टापत्तीच म्हणावी!!

७. या एकंदर प्रकरणात सर्वात मजेशीर म्हणजे उबाठा गटाच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी एका टीव्ही चॅनलवर दिलेली अफलातून प्रतिक्रिया... ज्या माणसाला आपल्या पक्षाचा इतिहासही नीट माहिती नाही अशा माणसाला थेट राज्यसभेत पाठवलं तरच हे असे दिव्य प्रसंग बघायला मिळतात!

८. चतुर्वेदी मॅडम बिनधास्तपणे म्हणाल्या की असं आमच्या राजकीय पक्षाने कुठे स्टुडिओ वगैरे फोडल्याचं एकतरी उदाहरण दाखवा, आम्ही असं मुळीच करत नाही! हे ऐकल्यावर सगळ्यात आधी आपल्या निखिल वागळे सरांची आठवण आली!!

९. हे असं कांड करून कामरा सेफ म्हणून तामिळनाडूत जाऊन बसला असं म्हणतात, अलीकडेच तिथल्या सत्ताधारी पक्षाने युट्यूबर सावुकू शंकर यांच्या घराची जी नासधूस केली तो प्रसंग लक्षात असल्यामुळे या प्रसंगाची बहार भलतीच वाढली...

१०. कामराने आपल्या पप्पू द प्रिन्स यांचं लाडकं पॉकेट संविधान हातात घेऊन सेल्फी टाकला. आजकाल ही एक फॅशन झाली आहे! इंस्टाग्रामवर सेपियो... वगैरे निब्बानिब्बी मंडळी मुराकामी किंवा हरारी किंवा गेलाबाजार आपले अच्युत गोडबोले सर यांची पुस्तकं कॉफीबरोबर ठेवून अस्थेटिक फोटो टाकत, त्याचाच हा पुढचा प्रकार असावा!

११. या संविधान लव्हर गँगची एक विशेष बाब म्हणजे ज्या पॉकेटबुकवर त्यांचा इतका जीव आहे ते कधी उघडून वाचायची तसदी ते घेत नसावेत! भारताच्या घटनेत पहिली दुरुस्ती नक्की कोणती, ती कोणी केली, का केली आणि कशी केली याचं साधं कुतूहलही या लोकांना वाटत नाही... 

१२. कलम १९ मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला थेट घटनेत बदल करून वेसण घालणारे नक्की कोण होते, त्याचा आपल्या एकंदर कायदा आणि न्यायव्यवस्थेवर नक्की काय परिणाम झाला हे समजून घ्यायची गरज कामरा आणि पप्पू द प्रिन्स यांना नसली तरी आपल्याला आहे, त्यामुळे गरजूंनी याबाबतीत थोडं गुगल करायला हरकत नाही!

१४. कायद्याच्या विषय आलाच आहे तर - महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विधानभवनात कामराला जी धमकी/तंबी देऊन बसले आहेत ती त्यांनी तडीस न्यावी अशी त्यांना आमची मराठी माणूस म्हणून विनंती आहे. आपले मुख्यमंत्री कायदा शिकलेले आहेत, त्यामुळे कामराचा नक्की गुन्हा काय, असेल तर नक्की कोणत्या कलमाखाली आणि कारवाई म्हणजे नक्की काय करणार हे त्यांनी महाराष्ट्राला सांगितलं तर बरं होईल...

१५. जर असं झालं नाही, कोर्टात कामरा आपल्या सरकारी वकिलांवर भारी पडला तर भर विधानभवनात आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी एका स्टँड अप कॉमेडीयनवर कारवाईची घोषणा केली आणि तो बिनदिक्कत असाच उठाठेवी करत फिरत राहिला तर मराठी जनतेचा मुख्यमंत्री एका छचोर कॉमेडियनसमोर जेरीस आला अशी अत्यंत नामुष्कीजनक प्रतिमा भारतभर पसरायची भीती आम्हाला मराठी माणूस म्हणून वाटत आहे...

१६. कुणाल कामरा आजकाल एकदम अमितभाई शाह यांच्यासारखा दिसू लागला आहे. एखाद्या माणसाचा आपण खूप द्वेष केला तर आपण तसे दिसू लागतो असा काही सिगमंड फ्रॉइड किंवा कार्ल यंग यांचा निष्कर्ष आहे का हे कोणाला माहिती असल्यास कृपया कमेंटमध्ये सांगावे!

१७. कामराने खरंतर त्या व्हिडिओत अंबानी सिनियर आणि अंबानी ज्युनियर यांच्यावर फार ल दर्जाचे विनोद केले. त्यामुळे "मुकेसभाय जिओ योजने"चे लाभार्थी म्हणून याठिकाणी कामराचा निषेध करणं आम्हाला भाग आहे!

१८. कामराने त्या स्टँड अपमध्ये वृद्ध लोकांना सरसकट डीह्युमनाईज वगैरे केलं आहे, फॅट शेमिंग केलं आहे, गरिबीतून वर येणाऱ्यांची थट्टा उडवली आहे या गोष्टी फारशा कोणाला झोंबल्या नाहीत...

१९. आपल्या जर्मन शेफर्ड ध्रुव राठीसारखेच कामराचे विदेशातही फॅन आहेत हे त्याला युट्यूबवर येणारी डॉलर आणि युरोतील सुपरचॅट बघून लक्षात आलं! त्यातील ३०% हिस्सा युट्यूब घेऊन उरलेला कामराला देईल आणि मग त्यातील ३०% हिस्सा घ्यायला आपल्या निर्मला काकू समर्थ आहेतच! त्यामुळे देशाच्या जीडीपीत भरच पडणार आहे!!

२०. बाकी ठाण्यातील शिंदेंच्या कार्यकर्त्यांनी कामराने तिथे स्टँड अप केला म्हणून हॅबीटॅट फोडून टाकलं! सोलापूरातील शिंदेच्या माणसांनी कॉमेडियन प्रणित मोरेला प्रत्यक्ष स्टँड अप सुरू असतानाच, ऑडियन्ससमोर गाठून, त्याचा हात मोडला होता! आत यात नक्की कोणते शिंदे सरस हे तुम्ही ठरवा!!

इति लेखनसीमा

दिनांक २६ मार्च २०२५