बुधवार, २ जुलै, २०२५

लोकशाही आणि लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न - भाग ५

लोकशाही व्यवस्थेसमोर आजच्या काळात लोकसंख्येच्या विचित्र गणितांनी जे काही कूटप्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांची साधारण तोंडओळख वाचकांना व्हावी या हेतूने ही लेखमाला योजली आहे! सदर लेखमालेच्या या पाचव्या भागात आपण जन्मदर, महिला सबलीकरणाचा जन्मदरावर होणारा परिणाम, स्त्रीवाद, स्त्रीवादविरोधी गटांच्या भूमिका इत्यादि विषय चर्चेला घेणार आहोत...

भाग ५ : जिच्या हाती पाळण्याची दोरी...

जन्मदर - TFR म्हणजे टोटल फर्टिलिटी रेट हा निर्देशांक एखाद्या प्रदेशातील प्रजननक्षम वयोगटातील महिला सरासरी किती मुले जन्माला घालतात याचे एक साधारण प्रमाण दर्शवतो. या लेखमालेच्या पहिल्या भागात आपण साऊथ कोरियाच्या उदाहरणावरून घसरता जन्मदर या समस्येची तोंडओळख करून घेतली होती! थोडक्यात उजळणी करायची झाली तर - एखाद्या लोकसंख्येचा TFR हा साधारण २.१ इतका असेल तर ती लोकसंख्या बाहेरून माणसे आयात न करताही आहे त्या पातळीवर टिकून राहू शकते. यालाच रिप्लेसमेंट लेव्हल TFR असं म्हणतात. या २.१ पेक्षा जास्त जन्मदर असेल तर लोकसंख्या वाढते, त्या पातळीखाली जन्मदर गेला तर लोकसंख्या कमीकमी होऊ लागते.

आता या आकड्यामागचे जैविक आणि सामाजिक गणित थोडं साकल्याने समजून घेऊ. सस्तन प्राण्यांचे कळप हे किती प्रमाणात वाढू शकतात याचा निवाडा बहुतांशी त्या प्रजातीच्या मादी गटावर अवलंबून असतो. समजा सिंहाचे दोन वेगवेगळे, एकमेकांत न मिसळणारे कळप आहेत. त्यात एका कळपात १० नर आणि ९० माद्या आहेत, तर दुसऱ्या मध्ये याच्या उलट गुणोत्तर आहे. तर पहिला कळप जितक्या वेगाने वाढू शकतो, त्या वेगाने दुसरा कधीच वाढू शकत नाही! कारण मादी हे सस्तन प्राण्यांमधील जन्मदराचे 'बॉटलनेक युनिट' आहे. म्हणूनच TFR म्हणजे टोटल फर्टिलिटी रेट हा मोजताना जोडपी किंवा कुटुंब यांच्या आधारे न मोजता, एका प्रजननक्षम वयोगटातील स्त्रीमागे किती मुले असाच मोजला जातो.

उत्क्रांत होत गेलेल्या मानवी समाजाचे कायदे आणि नियम ठरवण्यात या जैविक गणिताचा फार मोठा वाटा आहे. युद्धात लढायला पुरुषच का धाडले जातात, बहुपत्नीत्व (Polygyny) ही रीत/प्रथा म्हणून जितक्या प्रमाणात आढळून येते तेवढे बहुपतीत्व (Polyandry) आढळून का येत नाही, बहुतांश धर्म आणि संस्कृती या पुरुषसत्ताक का आहेत अशा अनेक सामाजिक प्रश्नांचे मूळ या जन्मदराच्या जैविक गणितापर्यंत जाऊन पोचते! त्यामुळेच स्त्रियांवरील धार्मिक-राजकीय-सामाजिक बंधने, स्त्री-पुरुष यांच्या हक्कांतील फरक, महिला सबलीकरण, स्त्रीवाद, स्त्रीवादविरोधी प्रवाह यांचा या जन्मदराच्या विषयाशी अत्यंत जवळचा संबंध आहे. 

औद्योगिक क्रांती, महायुद्धे यांच्यासारख्या मोठ्या स्थित्यंतरांनी अलीकडच्या शतकांमध्ये महिला सबलीकरणाला वाव तयार करून दिला. यात अर्थातच पाश्चात्य देश आघाडीवर होते. महिलांचा अर्थव्यवस्थेत वाढता सहभाग, तंत्रज्ञानाने उपलब्ध करून दिलेली गर्भनिरोधाची अद्ययावत साधने आणि स्त्रीशिक्षण चळवळी यांच्या जोरावर ठिकठिकाणी 'स्त्रीवादी' - फेमिनिस्ट अशी ओळख असलेले राजकीय प्रवाह उद्भवू लागले. त्यातून मग Women's Suffrage म्हणजे स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने, समान मताचा अधिकार मिळणे ही महत्त्वाची सुधारणा लोकशाही देशांमध्ये घडून आली! उदाहरणार्थ: महिलांना मतदानाचा अधिकार देणारी अमेरिकन संविधानातील १९वी घटनादुरुस्ती १९२० पासून लागू झाली. त्यामुळे पूर्वी जे राजकीय पक्ष फक्त पुरुषांच्या मतांवर निवडून येत असत, त्यांना आता लाडक्या बहिणींचे मतही विचारात घ्यायची गरज भासू लागली!!

जसजसे महिलांचे मतदानाचे हक्क, मालमत्ता बाळगण्याचे अधिकार, रोजगरातील सहभाग हे घटक समाजात रूढ होत गेले, तसतसे स्त्रीवादी प्रवाह जास्त ठळकपणे दिसू लागले. विविध हक्क आणि समान वागणूक यांच्याबाबत या फेमिनिस्ट गटांच्या मागण्या आक्रमक होऊ लागल्या. त्यातील रॅडिकल फेमिनीजमचा विचारप्रवाह माफक समान हक्कांच्या पल्याड जाऊन, एक प्रकारच्या आयडेंटिटी पॉलिटिक्सचं रूप घेऊ लागला. यातून अर्थातच या स्त्रीवादी गटांचे धर्मव्यवस्थेशी खटके उडू लागले! अमेरिकेतील गर्भपात हक्काचा वाद हे त्याचं ठळक उदाहरण म्हणून बघता येईल. फेमिनिस्ट लोकांचे गर्भपाताबद्दलचे प्रो-चॉईस धोरण विरुद्ध रूढीवादी - ख्रिश्चन धर्मवाद्यांचे प्रो-लाईफ धोरण यांच्यात सुरू झालेला कलह अजूनही शमलेला नाही. त्याचे पडसाद गेली काही दशके अमेरिकन राजकारण, न्यायव्यवस्था (रो विरुद्ध वेड खटला) आणि जीवनशैलीवर उमटत राहिले आहेत. 

या रॅडिकल फेमिनीजमचा एक खास नमुना म्हणजे साऊथ कोरियामधील ४बी ही मोहीम! कोरियातील पुरुषसत्ताक समाजाविरोधात विद्रोह म्हणून तिथल्या उग्र स्त्रीवादी गटांनी गेल्या दशकाच्या उत्तरार्धात हे चारसूत्री धोरण हाती घेतले! 

비섹스 - bisekseu - no sex with men

비출산 - bichulsan - no giving birth

비연애 - biyeonae - no dating men

비혼 - bihon - no marriage with men

थोडक्यात, हे म्हणजे गांधींच्या असहकार आंदोलनाचे रॅडिकल फेमिनिस्ट व्हर्जन होय! आता यातील चारही मुद्दे समाजावर गंभीर परिणाम करणारे असले, तरी खास करून दुसरा मुद्दा म्हणजे 비출산 - bichulsan हा कोरियाच्या आधीच कृश झालेल्या जन्मदरासाठी जास्त गंभीर आहे. अशी ही सरळसरळ बहिष्काराची भाषा करणारी ४बी भूमिका टोकाची समजली गेली तरी त्यातून एकविसाव्या शतकातील फेमिनिस्ट विचारप्रवाहाचा साधारण कल लक्षात येतो.

अशाप्रकारे स्त्रीहक्कासाठी आक्रमक होत जाणारे स्त्रीवादी विचारप्रवाह, गर्भनिरोधाची अद्ययावत साधने, गर्भपाताचा हक्क मान्य करणारे कायदे, सुशिक्षित स्त्रियांचा करियरला प्राधान्य देण्याचा कल आणि यामुळे वाढत जाणारे मातृत्वाचे वय यांचा थेट परिणाम म्हणून जन्मदर कमीकमी होण्याचा ट्रेंड आपल्याला जवळपास प्रत्येक प्रगत लोकशाही देशात आढळून येतो. 

Women's educational attainment vs. fertility rate, 2020



मुलाला जन्म देण्याचे सरासरी वय म्हणजे mean age at childbearing हा निर्देशांक आपल्याला हे बदलते सामाजिक वास्तव जास्त स्पष्टपणे समजावू शकतो. हे वय जितकं जास्त असेल तितका जन्मदर कमी होत जातो. कारण निसर्गाने स्त्रीच्या प्रजननक्षमतेला जी एक्स्पायरी डेट लावून ठेवली आहे ती खोडून काढण्यात मानवी तंत्रज्ञानाला अजून तितकसं यश आलेलं नाही! २०२१ च्या आकड्यांनुसार साऊथ कोरियामध्ये हे मातृत्वाचे वय ३२.५ वर जाऊन पोचले आहे. सिंगापूर ३१.९ , जपान ३१.४, जर्मनी ३१.१, इंग्लंड ३०.६ म्हणजे एकंदर प्रगत लोकशाही देशांमध्ये हे वय तिशीच्या वर जाऊन पोचले असल्याचा स्पष्ट निष्कर्ष या आकड्यांवरून काढता येतो. 

Average age of mothers at childbirth, 2023


हे वाढते मातृत्वाचे वय आणि त्यातून घसरणारा जन्मदर ही आता प्रगत लोकशाही देशांमध्ये एक जिकिरीची समस्या बनली आहे! कारण एकदा का स्त्रियांच्या जीवनशैलीत वर चर्चा केल्याप्रमाणे बदल झाले आणि त्याचा परिणाम म्हणून जन्मदर कमीकमी होऊ लागला की त्याचा प्रभाव दरवर्षी अधिक ठळक होत जातो. या बदलत्या जीवनशैलीचा 'स्नोबॉल इफेक्ट' रोखणे हे धोरणकर्त्यांसाठी दिवसेंदिवस अशक्यप्राय होत चालले आहे.

मग यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या, विशेषकरून लोकसंख्या टिकवून ठेवण्यासाठी स्थलांतराची अपरिहार्यता यांमुळे अर्थातच स्त्रीवादी किंवा एकंदरच स्त्रियांच्या या आधुनिक जीवनशैलीला विरोध करणारे गट नव्याने डोकं वर काढू लागले आहेत. त्यानुषंगाने मग स्त्रीधार्जिण्या कायद्यांना विरोध, स्त्रियांच्या राजकीय हक्कांना नख लावण्याची भाषा, ऑनलाईन माध्यमांवर आधुनिक जीवनशैली असलेल्या स्त्रियांबद्दल द्वेष पसरवणे वगैरे प्रकार आपल्याला आढळून येतात. याचं एक ठळक उदाहरण म्हणजे या मंडळींचा ग्लोबल पोस्टरबॉय असलेले Andrew Tate महाशय! स्त्रियांनी चूल मूल करावं, त्या पुरुषांची संपत्ती आहेत. त्यांची गाडी चालवायची लायकी नाही वगैरे भडक मते मांडून हे टकलू महाशय इंटरनेटद्वारे प्रसिद्धीस पावले आहेत. अल्फा मेल, सिग्मा मेल या अलीकडे प्रचलित झालेल्या ऑनलाईन मीमसंज्ञा देखील याच स्त्रीवादविरोधी विचारप्रवाहाचा भाग म्हणून बघता येतील. 

हा स्त्रियांच्या आधुनिक जीवनशैलीचा नव्याने वृद्धिंगत होऊ घातलेला द्वेष हा अर्थातच राजकीय मैदानातही दिसून येतो, उदाहरणार्थ ट्रम्प यांचे सध्याचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे डी वांस यांनी २०२४ मधील प्रचारादरम्यान कमला हॅरिस या म्हणजे या 'चाइल्डलेस कॅट लेडी' जमातीनेच उभी केलेली मूर्ख बाहुली आहे वगैरे म्हणत प्रचाराला फोडणी दिली होती! ज्या स्त्रिया मुलांना जन्म देण्याचे "ईश्वरदत्त कर्तव्य" वेळेत बजावत नाहीत, करियरला प्राधान्य देतात, मुळे जन्माला घालण्याऐवजी मांजरे पाळतात त्यांना चाइल्डलेस कॅट लेडी म्हणून हिणवणे हा अलीकडच्या स्त्रीवादविरोधी मतप्रवाहाचा खास छंद बनला आहे! 

टेलर स्विफ्टसारख्या यशस्वी महिला सेलेब्रिटी यानिमित्ताने वेळोवेळी टार्गेट केल्या जातात, त्यामुळे अर्थातच फेमिनिस्ट मंडळी आणि हे नवमिसोजिनिस्ट लोक यांच्यात ऑनलाईन आणि ऑफलाईन रणकंदन सुरू असल्याचं बघायला मिळतं. या संघर्षाचे पडसाद अर्थातच संसद, कोर्ट, कचेऱ्या असे सर्वत्र उमटत असतात. २०२२ मध्ये अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपात हक्काच्या बाजूने असलेल्या रो विरुद्ध वेड खटल्यातील जुना निकाल फिरवून प्रो-चॉईस फेमिनिस्ट गटाला दणका दिला होता. त्यावरून बरीच निदर्शनेही झाली होती. कमला हॅरिस विरुद्ध डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सामन्यात स्त्रीवादी गटांनी कमला यांच्या बाजूने तर फेमिनिस्टद्वेष्ट्या लोकांनी ट्रम्प यांच्या बाजूने भाग घेतल्यामुळे हा कलह अजूनच शिगेला पोचला! 

असो! तर अशाप्रकारे या भागात आपण महिला सबलीकरणाचे जन्मदरावरील परिणाम, मातृत्वाचे वाढते वयोमान, स्त्रीवादी विचारप्रवाह आणि त्यासंबंधित सामाजिक कलह यांचा मागोवा घेतला आहे. या लेखमालेच्या पुढील भागात आपण लोकसंख्येत होणारे बदल आणि जन्मदराचे क्लिष्ट गणित हे आपल्या भारतीय संदर्भात समजून घेणार आहोत. भारतातील उत्तर-दक्षिणेचे वाद, राज्यांतर्गत स्थलांतर, प्रादेशिक अस्मिता, भाषांचे संघर्ष वगैरे विषयांची चर्चा या लेखमालेच्या येत्या भागांचा मुख्य विषय असणार आहे. तोपर्यंत 안녕히 계세요

शुक्रवार, ११ एप्रिल, २०२५

लोकशाही आणि लोकसंख्येचा यक्षप्रश्न - भाग ४

लोकशाही व्यवस्थेसमोर आजच्या काळात लोकसंख्येच्या विचित्र गणितांनी जे काही कूटप्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांची साधारण तोंडओळख वाचकांना व्हावी या हेतूने ही लेखमाला योजली आहे! सदर लेखमालेच्या या चौथ्या भागात आपण स्थलांतरसंबंधित समस्यांची ओळख करून घेत पाश्चात्य जगातील स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे यांच्यातील संघर्ष, नव्याने उगवता वंशराष्ट्रवाद, पाश्चात्य सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि तत्सम विषय चर्चेला घेणार आहोत...

भाग ४ : गोऱ्यांच्या 'पितृभू-पुण्यभू'ची गोष्ट!

आपण गेल्या भागात पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांना उभारी देणारी निओलिबरल धोरणे, स्थलांतराचे स्वागत करणारे राजकीय वातावरण आणि त्यानुषंगाने होणारी सांस्कृतिक सरमिसळ यांच्याबद्दल सविस्तर चर्चा करून झाली आहे. आता गोऱ्यांच्या देशाकडे गेल्या काही दशकांत जो स्थलांतराचा ओघ वाहता राहिला त्याचा त्या देशांच्या अर्थव्यवस्था आणि स्थलांतर करणारे लोक या दोघांनाही फायदा झालाच हे  आपण पाहिलेल्या आकडेवारीमुळे अगदी स्पष्ट आहे. पण जिथे मध असतो तिथे डंख मारणाऱ्या माशाही असतात हा निसर्गाचा नियम इथेही चुकलेला नाही!

नुकतेच पुन्हा निवडून आलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे जेव्हा कमला यांच्याविरुद्ध प्रचार करत होते तेव्हाचा हा एक किस्सा बघा - हैती या देशातून अमेरिकेत येणारे लोक हे कसे तुमची मांजरे कुत्री कच्ची चावून खातील असा बागुलबुवा दाखवून ट्रम्पतात्यांनी प्रचारात धुरळा उडवून दिला होता! तुमच्या देशात बेकायदेशीरपणे घुसणाऱ्या या स्थलांतरित लोकांना मोठ्या संख्येने इथे आणून कमला आणि बायडन यांना इथली संस्कृती नष्ट करून टाकायची आहे अशी भूमिका प्रभावीपणे मांडून ट्रम्प यांनी प्रचारात आघाडी घेतली होती.

Most Americans approve of increasing deportations, sending more U.S. troops to the Mexican border

हा मुद्दा इतका प्रभावी होता की ट्रम्प यांनी निवडणूक जिंकल्यावर जे विश्लेषण समोर आलं त्यात हा बेकायदेशीर स्थलांतराचा मुद्दा मतदारांसाठी सर्वात महत्त्वाच्या निकषांपैकी एक होता हे स्पष्ट झालं. अलीकडे ट्रम्प यांनी अनधिकृत स्थलांतर करणाऱ्या लोकांना देशातून हाकलायला सुरुवात केल्यानंतर जे काही सर्व्हे झाले, त्यातही असाच कल कायम असल्याचे स्पष्ट झाले. उदाहरणार्थ: फेब्रुवारी २०२५ मध्ये Pew Research Center या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या आकड्यांनुसार -

  • 59% of U.S. adults say they approve of Trump increasing efforts to deport people who are living in the U.S. illegally, including 35% who strongly approve.
  • 74% of Republicans and Republican-leaning independents say the Trump administration is doing the right amount to deport immigrants who are in the U.S. illegally. Another 12% say it’s doing too little and 13% say it’s doing too much.
  • Roughly nine-in-ten White Republicans approve of increasing federal deportation efforts (91%) and increasing the military presence on the border (92%).
  • Among Hispanic Republicans, approval falls to 69% for increasing deportations and 75% for sending additional troops to the border.

यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की ट्रम्प यांच्या मतदार वर्गाला स्थलांतर हा एक फार जिव्हाळ्याचा प्रश्न वाटतो. या समर्थनाच्या जोरावरच, ट्रम्प यांनी सत्तेत आल्यावर सुरू केलेली अवैध स्थलांतर केलेल्यांना हाकलण्याची कारवाई सध्या जोमाने सुरू आहे. त्याद्वारे दक्षिण अमेरिकन, आफ्रिकन, भारतीय असे विविध प्रकारचे लोक अमेरिकेकडून त्यांच्यात्यांच्या देशांत परत पाठवले गेले. त्यात शेकडो भारतीय लोकांना विमाने भरून, हातात रुमाल वगैरे बांधून कसे आपल्याकडे परत पाठवले आणि त्यावरून आपल्या राजकारणात कसा किती गहजब सुरू होता हे काही वेगळं सांगायला नको...

https://www.youtube.com/watch?v=GvLWAvP2G1o

आता या ट्रम्प यांच्या समर्थक वर्गात काही अंतर्गत मतभेद आहेत. त्यातील एक कंपू, ज्यात एलोन मस्क, विवेक रामस्वामी प्रभृति मंडळी आहेत त्यांचं म्हणणं असं आहे की स्थलांतर चालेल, पण अनधिकृत नको, आपण किती कसे कोण कुठले लोक घ्यायचे ते ठरवू आणि तेवढेच इकडे आणू! यात येणारे लोक हे अमेरिकन व्हॅल्यूज् म्हणजे त्यांची जी काही महत्त्वाची सांस्कृतिक मूल्ये आहेत त्याच्याशी एकनिष्ठ असतील तरच त्यांना इथे राहू द्यावे असा तोडगा सुचवला जातो. याला एक प्रकारचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किंवा Conservative Nationalism म्हणता येईल. म्हणजे येणाऱ्या माणसाची पितृभू कोणतीही असली तरी अमेरिकेला पुण्यभू मानून कायदेशीर मार्गाने येत असतील आणि त्यांच्या येण्याने अमेरिकेला फायदा होणार असेल तर त्यांना येऊ द्या असा काहीसा हा मतप्रवाह आहे...

https://www.ndtv.com/world-news/vivek-ramaswamy-says-legal-immigration-system-is-broke-in-us-6990029

तुम्ही मस्क यांची ट्विट वाचली किंवा विवेक रामस्वामी यांची भाषणे ऐकली असतील तर हे प्रकरण फार स्पष्ट होतं.. दुसरा कंपू आहे तो म्हणजे वंशराष्ट्रवादी लोकांचं! आता लिबरल डावे वगैरे मंडळी या कंपूला रेसिस्ट नाझ्झ्झी वगैरे म्हणतात. पण आपल्या सध्याच्या या चर्चेत हा एकंदर विषय समजून घेणे हे व्हिलन शोधण्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं असल्यामुळे, आपण त्यांना तूर्तास वंशराष्ट्रवादी (Ethno-Nationalist) एवढंच म्हणून पुढे जाऊ!! 

तर या मंडळीचं म्हणणं असं आहे की जगात गोरे किंवा तत्सम वंशाचे लोक (गोरा वर्ण, भुरे केस, घारे डोळे वगैरे वगैरे) संख्येने आधीच कमी आहेत! त्यात सुशिक्षित गोऱ्या स्त्रिया यांनी डाव्या लिबरल लोकांच्या नादी लागून पोरं जन्माला घालण्यापेक्षा नोकरी करून मांजरे पाळण्याला जास्त महत्त्व दिल्यामुळे, जन्मदर घसरून गोऱ्यांची जमातच धोक्यात आली आहे असं काहीसं या लोकांचं मत आहे. यावरूनच पुढे मग प्रसिद्ध गायिका टेलर स्विफ्टला "चाइल्डलेस कॅट लेडी" म्हणून हिणवण्याची मोहिम या लोकांनी हातात घेतली होती! 

U.S. Senator J.D. Vance (R-OH) | Taylor Swift's Instagram post endorsing US Vice President and Democratic presidential candidate Kamala Harris. (Photo illustration by Salon/Getty Images)

ती मोहिम इतकी फोफावली की ट्रम्प यांचे सध्याचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे डी वांस यांनी प्रचारादरम्यान कमला हॅरिस या म्हणजे या 'चाइल्डलेस कॅट लेडी' जमातीनेच उभी केलेली मूर्ख बाहुली आहे वगैरे म्हणत प्रचाराला फोडणी दिली होती! याचा परिणाम म्हणून टेलर स्विफ्टने एक खुले पत्र लिहीत आपल्या फॅन लोकांना कमला यांना मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. हे पत्र Intstagram वर टाकताना तिने आपल्या लाडक्या मांजराचा फोटो टाकत पत्राच्या शेवटी "टेलर स्विफ्ट, चाइल्डलेस कॅट लेडी" असा स्वतःचा उल्लेख केला होता.

https://www.instagram.com/p/C_wtAOKOW1z/

तर अशाप्रकारे "मुलगी शिकली, चाइल्डलेस कॅट लेडी झाली" या प्रकारामुळे भविष्यात गोऱ्यांची लोकसंख्या अजूनच कमी-कमी होत जाण्याच्या भयाने ग्रासलेल्या या वंशराष्ट्रवादी लोकांचा स्थलांतर विरोध हा काहीसा "अनधिकृत तर नकोच, पण अधिकृत स्थलांतरही कमीच करा!" अशा थाटाचा आहे. थोडक्यात नुसती अमेरिकेला पुण्यभू मानतात म्हणून कोणीही इथे आणू नका, पितृभू पुण्यभू दोन्ही असतील त्यांनाच अमेरिकन म्हणा असं हे वंशराष्ट्रवादी म्हणत आहेत. ट्रम्प हे स्वतः या विचाराचे नसतील तरीही त्यांच्या समर्थकांपैकी एक मोठा वर्ग या विचारांचा आहे ही बाब राजकीयदृष्ट्या अर्थातच महत्त्वाची आहे... 

आता हा विषय अमेरिकेपुरता मर्यादित अर्थातच नाही. अमेरिका याबाबतीत, खास करून ट्रम्प यांच्यामुळे याबाबतीत 'अहेड ऑफ द कर्व्ह' असली तरी कॅनडा आणि युरोपातही या प्रकरणाचे पडसाद आपल्याला दिसून येतात. Brexit म्हणजे युरोपियन युनियनपासून इंग्रजांनी गेल्या दशकात घेतलेला काडीमोड आपल्याला आठवत असेलच! त्यामागे जी महत्त्वाची कारणे मानली जातात त्यापैकी युरोपियन युनियनमुळे सहज होऊ शकणारे स्थलांतर हा एक कळीचा मुद्दा होता. तसेच इटलीच्या सध्याच्या पंतप्रधान म्हणजे आपल्या लाडक्या जॉर्जिया मेलोनी जी यांना, स्थलांतरावर वचक बसवण्याच्या त्यांनी उठवलेल्या मुद्द्याने, सत्तेच्या जवळ जाण्यास मदत केली होती.

https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/16/nigel-farage-defends-ukip-breaking-point-poster-queue-of-migrants

अशाप्रकारे स्थलांतर हा घसरत्या जन्मदरावर सुचवला जाणार सोपा सुटसुटीत इलाज प्रत्यक्षात किती जिकिरीचा असतो हे यातून आपल्यासमोर स्पष्ट होतं! स्थलांतर हे आर्थिक समृद्धीचे साधन म्हणून वापरणाऱ्या पाश्चात्य निओलिबरल धोरणांना गेल्या दशकापासून या 'पितृभू-पुण्यभू'च्या राड्याने उघड आव्हान दिले आहे! यातूनच आता व्हिसाबाबत कडक निकष आणि टेरीफ लावण्यासारखी Isolationist आर्थिक धोरणे उदयाला येत आहेत. कार्पोरेट जगात बऱ्याच ठिकाणी लागू असलेल्या Diversity Equity Inclusion म्हणजे DEI धोरणविरोधात ट्रम्प यांनी उगारलेला कायद्याचा बडगाही याचाच एक पडसाद होय! त्याचे सांस्कृतिक परिणाम म्हणून मग जास्त प्रमाणात वांशिक विविधता मिरवणाऱ्या हॉलीवूड चित्रपटांवर बहिष्कार - वांशिक अल्पसंख्य किंवा स्थलांतर करून आलेल्या लोकांच्या कला - संगीत - पाककृती - सण - उत्सव यांच्याबद्दल एक प्रकारची तेढ अशा गोष्टी पुढे येत आहेत. 

तर आपल्या लेखमालेत आपण आतापर्यंत कोरियात जाऊन जन्मदराचे गणित शिकून आलो, त्यानंतर आखाती प्रदेशात जाऊन नागरिक आणि निवासी यांच्यातील फरक जाणून घेतला. त्याचबरोबर आपण स्थलांतर हा या जन्मदराच्या समस्येवरील इलाज म्हणून वापरणाऱ्या पाश्चात्य निओलिबरल व्यवस्थेची माहिती घेऊन, मग आजच्या भागात या 'पितृभू-पुण्यभू' प्रकरणाची चर्चा केली आहे.  या लेखमालेत आता आपण भारत आणि महाराष्ट्राशी संबंधित विषयांना हात घालण्यापूर्वी एकदा पुढच्या भागात या विषयाशी संबंधित महिलांचे प्रश्न-फेमिनीझम वगैरेची सविस्तर ओळख करून घेणार आहोत. त्यामुळे या आजच्या भागात उल्लेख केलेल्या "चाइल्डलेस कॅट लेडी" प्रकरणाची गुंतागुंत अजून खोलात जाऊन समजून घेण्यासाठी पुढील भागात पुन्हा भेटूच, तोपर्यंत रजा घेतो!

शुक्रवार, २८ मार्च, २०२५

"इमरान प्रतापगढी विरुद्ध गुजरात सरकार" खटल्यातील न्यायमूर्ती अभय ओक यांचे निकालपत्र

महाराष्ट्राचे सुपुत्र आणि सन्माननीय न्या. अभय श्रीनिवास ओक यांनी लिहिलेला, कॉँग्रेसचे खासदार इम्रान प्रतापगढी यांच्या प्रकरणातील माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिर्णय आजरोजी प्रसिद्ध जाहीर झाला. सदर प्रकरणात गुजरात पोलिसांनी खा. प्रतापगढी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआर रद्दबातल ठरवत संबंधित फौजदारी कारवाईला माननीय कोर्टाने केराची टोपली दाखवली आहे. खासदार प्रतापगढी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या एका कवितेसंदर्भात भावना दुखावल्याचे सोंग आणून त्यांना फौजदारी प्रकरणात गोवण्याचा गुजरात सरकारचा शर्थीचा प्रयत्न यामुळे फोल ठरला आहे! न्या. ओक यांचे सदर निकालपत्र वाचताना नजरेस पडलेले काही ठळक मुद्दे याठिकाणी एकेक करून, निकालपत्रातील संबंधित उताऱ्यासह देत आहे:

१. माननीय न्यायालयाने पोलिसांना "तुम्ही संविधानाच्या बळावर उभ्या राहिलेल्या यंत्रणेचा हिस्सा आहात" याची आठवण करून दिली आहे. 

२. पोलिसांना अशा प्रकरणात कारवाईच्यापूर्वी तक्रारीची पडताळणी करण्याची सूचना

३. जुन्या कायद्यातील सेक्शन १५३ अ आणि नव्या कायद्यातील सेक्शन १९६ यांतील साम्य आणि फरक

४. सकृतदर्शनी थोतांड वाटणारी तक्रार एवढी चालू दिल्याबद्दल गुजरात पोलिसांवर ताशेरे आणि उच्च न्यायालयावर नाराजी


५. मानवी जीवनातील कला, कविता, विनोद आणि उपहास यांचे महत्त्व 

६. जेव्हा जेव्हा पोलिस संविधानाची मूल्ये झिडकारतील तेव्हा नागरिकांना संरक्षण देणे हे कोर्टाचे कर्तव्यच असल्याची नोंद

७. संविधानाच्या मूल्यांना नख लावणाऱ्या अशा प्रकारांना त्वरेने धुडकावून लावण्यासाठी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सदैव सतर्क राहण्याची गरज याठिकाणी व्यक्त केली आहे. 

८. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात असताना दोन दशकांपूर्वी दिलेल्या, "मी नथुराम गोडसे बोलतोय" या नाटकाविरुद्ध सरकारने केलेली जप्तीची कारवाई हाणून पाडणाऱ्या निर्णयाची आठवण याठिकाणी नोंदवली आहे. 

९. अशा प्रकरणात यापुढे पोलिसांनी कारवाईआधीच तक्रारीची पडताळणी करण्याचे निर्देश

१०. एखाद्या हलक्या आणि चंचल मन असलेल्या व्यक्तीच्या भावना दुखावतील हा गुन्हा दाखल करण्याचा निकष असू शकत नाही अशी पोलिसांना सूचना

११. यासारख्या प्रकरणात तपास प्राथमिक अवस्थेत असतानाच दाखल केलेले गुन्हे रद्द ठरवण्याचे पूर्ण अधिकार उच्च न्यायालयांना असल्याची स्पष्ट नोंद

१२. खासदार प्रतापगढी यांच्याविरुद्ध जामनगर येथे दाखल केलेला संबंधित एफआयआर आणि त्यानुषंगाने चाललेली कारवाई रद्द ठरवण्यात आली आहे. 
















सदर प्रकरणातील पूर्ण निकालपत्र वाचण्यासाठी:

Case no. – Crl.A. No. 1545/2025

Case Title – Imran Pratapgadhi v. State of Gujarat

Citations :
2025 INSC 410
2025 LiveLaw (SC) 362